लोकसंख्येतील स्थित्यंतराची बदलती दिशा

चार्ल्स गुडहार्त आणि मनोज प्रधान या विख्यात अर्थतज्ज्ञांचा जागतिक अर्थव्यवस्थेतल्या काही अंतप्र्रवाहांबद्दलचा एक शोधनिबंध बँक फॉर इंटरनॅशनल सेटलमेंटच्या एका परिषदेत गेल्या वर्षी मांडला गेला . त्यांचा महत्त्वाचा निष्कर्ष असा आहे की लोकसंख्येतल्या स्थित्यंतरांमधून उपजलेले काही मोठे जागतिक अंतप्र्रवाह येत्या काही वर्षांमध्ये पालटायला लागणार आहेत. साधारणपणे १९७० ते २०१० या चार दशकांमध्ये जागतिक लोकसंख्येमध्ये कामकाजयोग्य वयातल्या (इथे १५ ते ५९ हा वयोगट कामकाजयोग्य मानला आहे) मंडळींचं प्रमाण वाढत होतं. सत्तरीच्या सुमाराला ते प्रमाण ५४ टक्के होतं, ते या दशकाच्या सुरुवातीला ६२ टक्क्यांपर्यंत वाढलं. त्याला प्रामुख्याने कारणीभूत होती ती जन्मदरातली घसरण. दुसरीकडे माणसाचं सर्वसाधारण आयुर्मान वाढायला लागलं असलं तरी तरुण तुर्काची संख्या म्हाताऱ्या अर्कापेक्षा जास्त वेगाने वाढत होती. त्याच्या जोडीला, चीन आणि पूर्व युरोपीय देशांच्या अर्थव्यवस्था जागतिक बाजारपेठेशी जोडल्या जात होत्या. या सगळ्या घटकांचं मिश्रण हे आर्थिक विकासासाठी टॉनिक होतं. कामगारांचा पुरवठा वाढत होता, त्यामुळे कामगारांच्या वेतनमानाच्या वाढीचं  प्रमाण आटोक्यात होतं. निर्मिती उद्योग पुढारलेल्या देशांमधून कमी वेतन असणाऱ्या देशांमध्ये सरकत होते. वेतनवाढीचा वेग माफक असल्यामुळे आणि चीनसारख्या स्वस्तात उत्पादन करणाऱ्या पर्यायांमुळे महागाईचा अंतप्र्रवाह हा मंदगतीचा होता. बचतीच्या वाढीचा कल गुंतवणुकीतल्या वाढीच्या कलापेक्षा जोरकस असल्यामुळे वास्तविक व्याजदराचा (म्हणजे आपल्याला दिसणारा व्याजदर वजा महागाईचा दर) अंतप्र्रवाहसुद्धा नरमाईचा होता. पुढारलेल्या देशांमध्ये जीडीपीमधलं कामगारांच्या वेतनाचं प्रमाण खालावत असल्यामुळे आर्थिक विषमता मात्र वाढत होती.

आणखी वाचा

रुपयाला सावरण्यासाठी थेट हस्तक्षेप नाही – मल्होत्रा

Vegetables for Nonvegetarians ‘ही’ भाजी मांसाहार करणाऱ्यांकरता आवश्यक…;…

रिझर्व्ह बँकेकडून अपेक्षेप्रमाणे व्याजदर कपात… पण गृहकर्जाच्या ‘ईएमआय’मध्ये यातून किती फरक पडेल?

करोनानंतर अमेरिकेत तरुणांच्या मृत्यूदरात वाढ

अस्थिर बाजार परिस्थितीतील खरा मित्र – मल्टी ॲसेट फंड

‘रेवडी’चे राजकीय वजन संपले ?

महसूल आणि खर्च: देखाव्यापेक्षा सुधारणा हव्या आहेत…

‘आयटी’तील बेरोजगारांचे लोंढे अन् त्यामागील अमानवीय चेहरा…

गेल्या तीनेक दशकांमधल्या या सर्व आर्थिक अंतप्र्रवाहांचं मूळ ज्या लोकसंख्येच्या स्थित्यंतरांमध्ये होतं, ते स्थित्यंतर आपलं एका दिशेतलं क्रमण पूर्ण करून चालू दशकात उलटायला लागलं आहे. लोकसंख्यावाढीचा वेग झपाटय़ाने मंदावतो आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या अंदाजांनुसार जागतिक लोकसंख्यावाढीचा वार्षिक वेग सध्याच्या सव्वा टक्क्यांवरून कमी होऊन २०४० पर्यंत फक्त पाऊण टक्केच राहील. त्या वाढत्या आयुर्मानाचा परिणाम हा कामकाजयोग्य वयातल्या मंडळींचं लोकसंख्येतलं प्रमाण कमी होण्यात व्हायला लागला आहे. पुढारलेल्या देशांमध्ये ही प्रक्रिया काही वर्षांपूर्वीच सुरू झाली असली तरी ती आणखी वेग पकडते आहे. विकसनशील देशांच्या गटासाठीही हे प्रमाण आता शिखर गाठून उतरंडीला लागत आहे. अर्थात, या प्रमाणातली घट तशी आस्तेकदम होईल. जागतिक लोकसंख्येमधील कामकाजयोग्य वयातल्या मंडळींचं प्रमाण सध्याच्या ६१-६२ टक्क्यांवरून उतरून २०५० पर्यंत ५७ टक्क्यांपर्यंत खाली येईल. त्यामानाने साठोत्तर मंडळींच्या वाढीचं प्रमाण जोमदार असेल. त्यांची टक्केवारी सध्याच्या साडेबारा टक्क्यांवरून वाढून २१ टक्क्यांच्याही पुढे पोचेल.

गुडहार्त आणि प्रधान यांच्या मांडणीनुसार लोकसंख्येतले हे आगामी कल महागाई, व्याजदर आणि आर्थिक विषमता यांच्यातले गेल्या काही दशकांपर्यंत कार्यरत असणारे अंतप्र्रवाहही बदलवून टाकतील! साठोत्तर मंडळींचं प्रमाण जसजसं वाढत जाईल तसतशी अर्थव्यवस्थेतली एकंदर मागणी वाढेल, विशेषत: आरोग्यसेवांची मागणी वाढेल. त्या तुलनेत, अर्थव्यवस्थेत उत्पादनाची जबाबदारी वाहणाऱ्या कामकाजयोग्य वयोगटाचं प्रमाण मात्र खालावत असल्यामुळे कामगारांची टंचाई जाणवून वेतनवाढीचा वेग वधारेल. वेतनदारांची आर्थिक ताकद वाढत गेली की आर्थिक विषमतेचं प्रमाणही ओसरायला लागेल. जोरकस मागणी आणि चढते वेतनदर यांच्यामुळे महागाईचा भावी अंतप्र्रवाह चढत्या भाजणीचा राहील, असं या द्वयीचं भाकीत आहे. विकसित देशांमधल्या केंद्रीय बँका सध्या थंड पडलेला महागाईचा दर त्यांच्या दोन टक्क्यांच्या उद्दिष्टापर्यंत कसा आणावा, या चिंतेत असताना या भाकितावर विश्वास ठेवणं तसं कठीण वाटेल. पण आपल्याला दिसणाऱ्या अर्थचक्राच्या लाटांचं सद्यचित्र आणि अर्थव्यवस्थेतले दूरगामी अंतप्र्रवाह यांच्याकडे त्यांच्या त्यांच्या चष्म्याने पाहिलं तर या द्वयीची तार्किक मांडणी समजून घ्यायला हरकत नसावी.

त्यांच्या मांडणीत एक मोठं गृहीतक मात्र आहे. ते गृहीतक असं आहे की साठोत्तर मंडळींच्या मागणीला आवश्यक ती क्रयशक्ती त्यांना मिळत राहील. पुढारलेल्या देशांमध्ये पेन्शन, सरकारी कल्याणयोजना, सरकारी आरोग्यसेवा या सगळ्या माध्यमांमधून वृद्धांची काळजी घेतली जाते. भविष्यात साठोत्तर मंडळींचं प्रमाण वेगाने वाढल्यावर त्या खर्चात कपात होईल की त्यांच्यावरच्या वाढीव खर्चाची तरतूद ही कामकाजयोग्य वयोगटावरचा करभार वाढवून केली जाईल? साठोत्तर मंडळींची आणि त्या टप्प्यावर नजीकच्या काळात पोचणाऱ्यांची संख्या आणि त्यातून वाढणारी त्या गटाची ताकद यांच्यामुळे साठोत्तर मंडळींची क्रयशक्ती जतन केली जाईल, असा गुडहार्त आणि प्रधान यांच्या शोधनिबंधाचा कौल आहे.

लोकसंख्येतल्या बदलत्या चित्रामुळे जागतिक अर्थव्यवस्थेतला विकासाचा दर, तसंच बचतीचा आणि गुंतवणुकीचा दरही मंदावेल. पण गुंतवणुकीचा दर मंदावण्याचं प्रमाण तुलनात्मकदृष्टय़ा माफक असेल. याची ते दोन कारणं मांडतात. एक म्हणजे, विकसित देशांमधली आतापर्यंतची आकडेवारी असं दाखवते की लोकसंख्येचं सरासरी जीवनमान वाढत गेलं की घरांची मागणी वाढते. दुसरं म्हणजे वेतनदरांचा वेग चढा असला की कामगारांच्या उत्पादकतेचा वेग वाढवण्यासाठी उद्योगक्षेत्र भांडवली गुंतवणूक वाढवेल. या दोन्ही कारणांमुळे गुंतवणुकीचा दर मंदावण्याचं प्रमाण माफक राहिलं की वास्तविक व्याजदरांचाही अंतप्र्रवाह चढता राहील.

या शोधनिबंधातली भाकितं अर्थातच आपल्याला ‘बाबा वाक्यम् प्रमाणम्’ म्हणून स्वीकारायची गरज नाही. कारण त्यातली मांडणी जरी तार्किकदृष्टय़ा योग्य असली तरी लोकसंख्येच्या स्थित्यंतरातले जागतिक पातळीवरचे बदल हे प्रादेशिक पातळ्यांवर वेगवेगळ्या प्रमाणात जाणवणार आहेत. जपानमध्ये लोकसंख्येचं वार्धक्य बऱ्याच आधीपासून सुरू झालं होतं. पण त्या काळात चीन आणि इतर विकसनशील देशांमधून कामगारांचा पुरवठा वाढत होता, त्यामुळे या निबंधात वर्तवलेले अंतप्र्रवाह जपानच्या बाबतीत दिसले नव्हते. आगामी काळातही भारत, इंडोनेशिया आणि काही आफ्रिकन देशांमधल्या कामकाजयोग्य वयोगटातल्या लोकसंख्येची वाढ पुढचं एक ते दीड दशक बऱ्याच जोमाने होणार आहे. जर जागतिक राजकीय आणि सामाजिक स्थिती या देशांमधून मोठय़ा प्रमाणावर स्थलांतर व्हायला अनुकूल राहिली किंवा जर यंत्रमानवांच्या प्रसारामुळे कामगारांची गरज आटोक्यात राहिली तर मग विकसित देशांना कामगारांची उणीव तेवढय़ा प्रकर्षांने जाणवणार नाही, आणि मग गुडहार्त-प्रधान जोडगोळीने वर्तवलेले परिणाम दिसून येणार नाहीत. एकूणच, त्यांच्या निबंधात सुचवलेल्या बदलत्या अंतप्र्रवाहांकडे आपण ठाम भविष्यवाणी म्हणून पाहण्यापेक्षा जागतिक पातळीवरच्या – विशेषत: पुढारलेल्या देशांच्या संदर्भातल्या -प्रबळ शक्यता म्हणूनच पाहायला हवं.

जागतिक पातळीवरच्या वास्तविक व्याजदरांची प्रवृत्ती खरोखरच चढत्या श्रेणीची राहिली तर त्याचे पडसाद भारतातही जाणवतील. पण आपल्या दृष्टीने  महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे भारतात कामकाजयोग्य वयोगटाचं प्रमाण शिखरावर पोचून उतरणीच्या रस्त्याला लागायला अजून दीडेक दशक बाकी आहे (वरील तक्ता पाहा). त्यामुळेच आर्थिक विकासदर, बचतीचा दर, गुंतवणुकीचा दर यांच्यामध्ये जागतिक पातळीवर जी काही घसरण अपेक्षित आहे, त्यांचा अनुभव भारतात यायला बराच वेळ लागणार आहे. या मधल्या काळात उलट भारताच्या अर्थव्यवस्थेचं तुलनात्मक आकर्षण वाढून विदेशी भांडवलाचा ओघ वाढता राहील. देशातल्या उद्योग-व्यवसायांना-आणि खासकरून प्रकल्प गुंतवणूकदारांना- काम करणं सोपं होईल, अशी धोरणं राबवली गेली आणि आपल्या वाढत्या युवावर्गाला पुरेसं प्रशिक्षण मिळू शकलं तर जागतिक लोकसंख्येतलं बदलतं स्थित्यंतर भारतासाठी मात्र पथ्यावर पडेल.

मंगेश सोमण

mangesh_soman@yahoo.com