स्वातंत्र्यानंतरच्या सुरुवातीच्या काळात भारतातल्या एकूण वीजनिर्मितीपैकी जवळपास निम्मी वीजनिर्मिती जलविद्युत प्रकल्पांमधून व्हायची. पण नंतरच्या काळात या प्रकल्पांसाठी लागणारं प्रचंड भूसंपादन कठीण होत गेलं आणि वीजनिर्मिती वाढवण्याची धुरा कोळशावर चालणाऱ्या औष्णिक वीजप्रकल्पांना वाहावी लागली. आज भारतातली सुमारे ७५ टक्के वीजनिर्मिती कोळशापासून आहे, तर अवघी दहा टक्के जलविद्युत प्रकल्पांमधून. विजेसाठी असं कोळशावर अवलंबून असणं हे आपल्या धोरणकर्त्यांनी काहीशा अपरिहार्यतेतूनच स्वीकारलेलं होतं. कोळसा खाणींचा विकास करतानाचे स्थानिक प्रश्न, वेळप्रसंगी जंगलांची होणारी हानी आणि कोळशाची वाहतूक करताना तसंच कोळसा जाळून वीज निर्माण करताना होणारं प्रदूषण, या सगळ्याचा विचार करता पर्यावरणाच्या दृष्टीने कोळसा हा वीजनिर्मितीचा सगळ्यात काळाकुट्ट पर्याय आहे. त्यामुळे नैसर्गिक वायूवर आधारित प्रकल्पांचे आणि अणुऊर्जा प्रकल्पांचे विकल्प उभे करण्याचा धोरणकर्त्यांनी वारंवार प्रयत्न केला. अणुऊर्जेच्या विकासातली कोंडी फोडण्यासाठी मनमोहन सिंग यांनी एकदा आपलं सरकारही पणाला लावलं होतं. पण निरनिराळ्या कारणांमुळे नैसर्गिक वायू आणि अणुऊर्जेच्या पर्यायांना एका मर्यादेपलीकडे प्रभाव वाढवता आला नाही आणि कोळशाची महती वाढतच गेली. अकराव्या आणि बाराव्या पंचवार्षिक योजनांमध्ये (२००७ ते २०१७) भारतातली कोळशावर आधारित वीजनिर्मितीची क्षमता अडीचपटीपेक्षा जास्त वाढली.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
