गाई जेव्हा मतेही खातात..

एका भाकड गाईला वर्षभर सांभाळण्याचा खर्च सुमारे ७२ हजार रुपये.. शेतकरी हा खर्च करू शकत नाहीतच, पण गोशाळा-चालकही आता भाकड गाईला ठेवण्यासाठी देणगी मागू लागले आहेत. या परिस्थितीत, सोडून दिलेल्या भटक्या गाईंच्या झुंडींपासून शेत वाचवण्यासाठी दिवसरात्र राखणीला बसणारे उत्तर प्रदेशी शेतकरी न वैतागतील तरच नवल..

उत्तर भारतात या वर्षी नेहमीपेक्षा जास्त थंडी पडली आहे. अशा कडाक्याच्या थंडीत उत्तर प्रदेशातील शेतकऱ्यांना प्रथमच पिकांची राखण करावी लागत आहे. दोन-तीन महिन्यांपूर्वी पेरणी केलेली पिके परिपक्व न झाल्याने ती चोर घेऊन जातील याची त्यांना भीती नाही. ते राखण करीत आहेत भटक्या गाईंपासून. गाईंच्या झुंडी शेतामध्ये घुसून गहू, मोहरी, ऊस आणि पालेभाज्या खात आहेत. त्यांना अटकाव करण्यासाठी शेतकरी रात्रभर थंडीमध्ये पहारा देत आहेत. पेरणी केल्यानंतर शेतकरी पाणी देण्यासाठी, खुरपणी करण्यासाठी आणि नंतर खते टाकण्यासाठी शेतात जातात. आता मात्र त्यांना दिवस-रात्र पहारा द्यावा लागत आहे आणि तोही पुरेसा नाही. कारण रात्रीच्या अंधारात गाई कुठल्या तरी कोपऱ्यातून शेतात घुसून अवघ्या काही मिनिटांत शेतकऱ्यांची काही महिन्यांची मेहनत आणि हजारोंची गुंतवणूक मातीत मिसळतात. अनेकांनी गाईंना दूर ठेवण्यासाठी शेताभोवती तारेचे कुंपण केले आहे. मात्र झुंडीने येणाऱ्या गाई कुंपण तोडतात. एक एकर शेताला कुंपण करण्यासाठी आठ ते दहा हजार रुपये खर्च येत असल्याने सर्व शेतकऱ्यांना कुंपण करणे शक्य नाही.

गाई आल्या कोठून?

उत्तर प्रदेशातील शेतकऱ्यांना त्रास देणाऱ्या गाई काही इतर राज्यांतून आल्या नाहीत. त्या तिथल्याच आहेत. वर्षांनुवष्रे शेतकरी गाईंना दूध देईपर्यंत सांभाळत होते आणि त्यानंतर भाकड गाईंची व्यापाऱ्यांना विक्री करत होते. शेतकऱ्यांनी विक्री केलेले जवळपास २० लाख गाई-बैल दरवर्षी बांगलादेशमध्ये पोहोचत होते, असा भारतीय मांस आणि जनावरे निर्यातदार संघटनेचा अंदाज आहे. तिथे त्यांचा मांसासाठी आणि चामडय़ासाठी वापर होत होता. भाकड गाई विकून मिळणाऱ्या पशातून शेतकरी नवीन गाई खरेदी करून आपला दुधाचा व्यवसाय सुरू ठेवत होते. नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाल्यानंतर केंद्र सरकारने गाईंच्या अशा पद्धतीने होणाऱ्या तस्करीवर बंधने आणली. त्यामुळे बांगलादेशमध्ये २०१५ मध्ये बीफचे दर ३० टक्क्यांनी वाढले. तेव्हा केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांनी यावर आनंद व्यक्त करत सीमा सुरक्षा दलाच्या जवानांना गाईंची तस्करी पूर्णत: बंद करण्यासाठी प्रयत्न करण्याच्या सूचना दिल्या. त्यांना बांगलादेशमध्ये बीफचे दर ७० ते ८० टक्क्यांनी कसे वाढतील व तिथले ग्राहक बीफ खाणे सोडून देतील हे पाहायचे होते.

उत्तर प्रदेशात २०१७ मध्ये योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री झाल्यानंतर त्यांनी गाईसोबत इतरही जनावरांच्या व्यापारावर निर्बंध आणले. राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या राज्यांत जनावरांची वाहतूक करणाऱ्या लोकांवर झालेल्या हल्ल्यांमुळे व्यापाऱ्यांमध्ये भीतीचे वातावरण तयार झाले. त्यामुळे उत्तर भारतातील जनावरांची तस्करी बंद झाली. मात्र गाईंचे भाकड होण्याचे प्रमाण मात्र तेवढेच राहिले. भारतीय मांस आणि जनावरे निर्यातदार संघटनेच्या म्हणण्यानुसार दरवर्षी किमान २० लाख गाई भाकड होतात. या शेतकऱ्यांसाठी उपयोगी नसतात. एका गाईचा सांभाळ करण्यासाठी शेतकऱ्याला दिवसाला किमान २०० रुपये, म्हणजेच महिन्याला सहा हजार आणि वर्षांला जवळपास ७२ हजार खर्च येतो. उत्पन्नात घट होत असल्याने कर्जबाजारी झालेला लहान शेतकरी हा खर्च करू शकत नाही. तसेच पूर्वीप्रमाणे तो गाईंची व्यापाऱ्यांनाही विक्री करू शकत नाही. त्यामुळे नाइलाजाने ते गाई शेजारच्या गावात सोडून येत आहेत.

या भाकड गाईंचा सांभाळ करण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारे ‘गोशाळा’ उभारत आहेत. त्यासाठी अर्थसंकल्पात तरतूदही करण्यात आली आहे. मात्र ती तुटपुंजी आहे. देशातील सर्व भाकड गाई सांभाळायच्या झाल्या तर सरकारची हजारो कोटींची तरतूदही कमी पडेल. सध्या सर्वच राज्यांमध्ये गोशाळांची संख्या कमी आणि भाकड गाईंची अधिक असे चित्र आहे. उत्तर प्रदेशात गोशाळा चालवणारे, १० हजारांची देणगी दिली तरच शेतकऱ्यांच्या भाकड गाई स्वीकारत आहेत. एवढी देणगी देण्यास बहुतांशी शेतकरी तयार नाहीत. गोशाळांमध्ये भाकड गाई ठेवण्यासाठी जागा नाही. हिंदी पट्टय़ातील जवळपास सर्वच राज्यांत चाऱ्याअभावी गाईंचा मृत्यू झाल्याच्या घटना घडल्या आहेत. राजस्थानमधील जयपूरमध्ये एका गोशाळेमध्ये पाच वर्षांत ७४ हजारांपेक्षा अधिक गाईंचा मृत्यू झाल्याची माहिती मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांनी नुकतीच दिली.

नवीन समस्या

एका बाजूला भाकड गाईंची विक्रीच करता येत नसल्याने शेतकऱ्यांना त्या सोडून द्याव्या लागत आहेत, तर दुसऱ्या बाजूला त्या पिके खात असल्याने शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होत आहे. उत्तर प्रदेशमध्ये काही ठिकाणी शेतकऱ्यांनी सरकारी मालकीच्या इमारतीमध्ये, शाळांमध्ये भाकड गाईंना बंद केले. मात्र त्यानंतर राज्य सरकारने शेतकऱ्यांविरुद्ध कारवाई केली. त्यामुळे शेतकरी हतबल झाले आहेत. बहुतांशी शेतकरी हे हिंदू आहेत. त्यांची गाय कसायाने कापावी ही इच्छा नाही, मात्र त्यांना सध्याची परिस्थितीही मान्य नाही. भारतीय जनता पक्षाला उत्तर प्रदेशमध्ये लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत प्रचंड मोठे यश मिळाले. निवडणुकीत भाजपला साथ देणारे शेतकरी दिवस-रात्र शेतामध्ये पिकांची राखण करून कंटाळलेले आहेत. ते आता राज्य आणि केंद्र सरकारच्या विरोधात बोलू लागले आहेत. हिंदी पट्टय़ात गाईच्या मुद्दय़ावरून केलेल्या राजकारणाचा भाजपला यापूर्वी निवडणुकीत फायदा झाला. आता मात्र भाकड गाईंच्या त्रासामुळे शेतकरी मतदार पक्षाविरोधात जाऊ लागले आहेत.

गाईंच्या रक्षणासाठी घेण्यात आलेल्या विविध निर्णयांचा फटका म्हैस पाळणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही बसत आहे. जनावरांची वाहतूक करणे ही धोकादायक बाब बनल्याने वाहतूकदार प्रति जनावर शेतकऱ्यांकडून एक ते दोन हजार रुपये जास्त घेत आहेत. जोपर्यंत ही जनावरे दूध देतात तोपर्यंत बहुतांश हिंदू शेतकरी ती पाळतात. दूध देणे बंद झाल्यानंतर त्यांची मुस्लीम व्यापाऱ्यांना विक्री केली जाते. यातील म्हशी कसायापर्यंत व्यापाऱ्यांमार्फत पोहोचतात. त्यांचा पुढे मांस आणि चामडय़ासाठी वापर केला जातो. यातूनच भारत म्हशीच्या मांसाची निर्यात करणारा जगातील सर्वात मोठा देश बनला आहे. दरवर्षी जवळपास ३० हजार कोटी रुपयांचे परकीय चलन या मांसाच्या निर्यातीतून मिळते. मात्र वाहतूकदारांवर होणारे हल्ले, राज्य सरकारांकडून वेळोवेळी कत्तलखाने बंद ठेवण्यास येणारे आदेश यामुळे म्हशीच्या मांसाची निर्यातही रोडावत आहे. याचा परिणाम साहजिकच शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नावर होत आहे.

महाराष्ट्रामध्ये देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री झाल्यानंतर गोवंश हत्याबंदीचा निर्णय घेऊन शेतकऱ्यांच्या अडचणीत वाढ केली. यापूर्वी गाईंच्याच हत्येवर बंदी होती. मात्र अनुत्पादक बलांच्या हत्येवर बंदी नव्हती. त्यामुळे शेतकरी गाईला खोंड झाल्यानंतर त्यांची काही महिन्यांनी व्यापाऱ्यांना विक्री करत होते. जे पुढे कसायांकडे जात होते. आता हे चक्र थांबले आहे. राज्यात सध्या दुष्काळ असल्याने चाऱ्याच्या किमती भरमसाठ वाढल्या आहेत. दुष्काळाने कंबरडे मोडलेल्या शेतकऱ्यांकडे भाकड गायी आणि अनुत्पादक बैल यांना सांभाळण्याइतपत पसे नाहीत. त्यातच दुधाचे दर सरकारी प्रयत्नांनंतरही घटल्याने दुग्ध व्यवसाय विवंचनेत आहे.

दुग्ध व्यवसायाने मागील काही वर्षांत अल्पभूधारक भूमिहीन शेतकऱ्यांना आधार दिला. त्यांच्या प्रयत्नातून भारत जगामध्ये दुधाचे उत्पादन करणारा सर्वात मोठा देश बनला आहे. मात्र भावना गोंजारणाऱ्या सरकारी निर्णयामुळे हा व्यवसाय संकटात सापडला आहे. याचा फटका सुरुवातीला केवळ दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना बसत होता. मात्र आता मोकाट जनावरांची संख्या वाढत असल्याने सर्वच शेतकऱ्यांना त्याची झळ बसू लागली. मते मिळवण्यासाठी भावनिक निर्णय घेतले जातात, त्याचे कौतुकही होते. मात्र त्यामुळे गंभीर समस्या कशा निर्माण होतात हे उत्तर प्रदेशमधील शेतकरी अनुभवत आहेत. त्यामुळे राज्य आणि केंद्राने अर्थकारणाचा विचार करावा. शेतीसंबंधित निर्णय घेताना शेतकऱ्यांचे मत जाणून घ्यावे. त्यांच्यावर निर्णय लादल्यास मतांची टक्केवारी वाढण्याऐवजी घटेल.

लेखक कृषी-अर्थशास्त्राचे अभ्यासक आहेत.

rajendrasaldar@gmail.com