राजेंद्र सालदार
मागील वर्षी शेतकऱ्यांना दुष्काळाच्या झळा बसल्या, तर यंदा अतिवृष्टीमुळे त्यांनी केलेली गुंतवणूक वाहून गेली. अशा परिस्थितीत कृषी आणि संलग्न उत्पादनांची निर्यात घटत आहे. शेतमालाला त्यामुळे कमी दर मिळत असून देशात या वस्तूंचा साठा वाढत आहे. परिणामी शेतकऱ्यांची क्रयशक्ती घटली आहे.. आणि हेच अर्थगाडय़ाच्या मंदावलेल्या गतीचे कारण आहे..
देशाचा आर्थिक विकास दर मंदावला आहे. अनेक महिने ही वस्तुस्थिती सरकार मान्य करत नव्हते. मात्र, एप्रिल ते जून या तिमाहीत आर्थिक विकास दर पाच टक्क्यांवर आल्यानंतर सरकारला हे मान्य करण्याशिवाय गत्यंतर राहिले नाही. सरकारी आकडे प्रसिद्ध होण्यापूर्वी विविध उद्योगांकडून मागणीत घट होत असल्याच्या बातम्या येत होत्या. मंदीचा फटका वाहन उद्योगापासून ते दैनंदिन वापराच्या वस्तूंची निर्मिती करणाऱ्या सर्वच उत्पादकांना बसत आहे. ऑगस्टमध्ये- सलग दहाव्या महिन्यात- वाहन विक्रीत घट झाली. मागील २० वर्षांतील सर्वाधिक कठीण काळातून वाहन उद्योग जात आहे. वाहन उद्योगामुळे प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्षपणे कोटय़वधी लोकांना रोजगार उपलब्ध होत असल्याने, त्याला माध्यमांमध्ये ठळकपणे प्रसिद्धी मिळत आहे. दैनंदिन वापराच्या वस्तू विकणाऱ्या कंपन्यांच्या म्हणण्यानुसार ग्राहक पाच रुपयांचा बिस्कीटचा पुडा विकत घेतानाही विचार करत आहेत. त्यामुळे सर्व उद्योगांकडून उत्पादनांचा खप वाढावा यासाठी सरकारने त्या त्या उत्पादनांवरील वस्तू आणि सेवा कर कमी करण्याची मागणी होत आहे. कर संकलन अपेक्षेपेक्षा कमी होत असल्याने सरकारला कर कमी करण्यावर मर्यादा आहेत.
या परिस्थितीत सर्वात मोठा ग्राहक असलेल्या शेतकऱ्यांच्या घटणाऱ्या क्रयशक्तीबाबत मात्र फारशी चर्चा होताना दिसत नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना लोकसभा निवडणुकीत ग्रामीण भारताने भरभरून मते दिली. याचा सोयीस्कर अर्थ- ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत सर्व काही आलबेल आहे, असा लावण्यात आला. प्रत्यक्षात ग्रामीण अर्थव्यवस्था मागील दोन वर्षांपासून डबघाईला आली आहे. ग्रामीण भागातून कमी झालेली मागणी औद्योगिक उत्पादनांच्या घटलेल्या खपामागील एक प्रमुख कारण आहे. ट्रॅक्टरच्या विक्रीत सातत्याने होणारी घट आणि ऑगस्ट महिन्यामध्ये दुचाकींच्या विक्रीत झालेली २२ टक्के घट यावर शिक्कामोर्तब करते.
संकल्प आणि वास्तव
शेतकऱ्यांना आधार देण्यासाठी कृषी अर्थव्यवस्थेचा विकास दर चार टक्के किंवा त्यापेक्षा अधिक असण्याची गरज अनेक अर्थतज्ज्ञांनी बोलून दाखवली आहे. मोदी यांनी शेतकऱ्यांचे उत्पन्न सन २०२२-२३ पर्यंत दुप्पट करण्याचा संकल्प केला आहे. त्यासाठी कृषी अर्थव्यवस्थेचा विकास दर किमान १५ टक्के असण्याची गरज आहे. प्रत्यक्षात या वर्षी जानेवारी ते मार्च या तिमाहीमध्ये कृषी अर्थव्यवस्थेचा विकास दर उणे ०.१ होता. जून तिमाहीमध्ये कृषी क्षेत्राचा वाढीचा वेग केवळ दोन टक्के होता. जो मागील वर्षी ५.१ टक्के होता. याही तिमाहीत कृषी क्षेत्राचा विकास दर दोन टक्के किंवा त्यापेक्षा कमी असण्याची जास्त शक्यता आहे. मागील वर्षी शेतकऱ्यांना दुष्काळाच्या झळा बसल्या, तर यंदा अतिवृष्टीमुळे त्यांनी केलेली गुंतवणूक वाहून गेली. अशा परिस्थितीत कृषी आणि संलग्न उत्पादनांची निर्यात घटत आहे. शेतमालाला त्यामुळे कमी दर मिळत असून देशात या वस्तूंचा साठा वाढत आहे. मोदी सरकारने मागील वर्षी कृषी उत्पादनांची निर्यात १०० अब्ज डॉलपर्यंत नेण्याचा संकल्प सोडला. प्रत्यक्षात मोदी यांच्या पहिल्या पाच वर्षांच्या कालखंडात निर्यातीमध्ये वाढ होण्याऐवजी घट झाली. मनमोहन सिंग पंतप्रधान असताना दहा वर्षांच्या कालखंडात कृषी आणि संलग्न वस्तूंची निर्यात ७.५ अब्ज डॉलरवरून ४३.६ अब्ज डॉलरवर पोहोचली होती. मात्र, मागील वर्षी ती केवळ ३९.४ अब्ज डॉलर होती. पाच वर्षांत निर्यातीमध्ये एक डॉलरचीही वाढ झाली नाही आणि या वर्षीही वाढ होण्याची शक्यता नाही.
यंदा एप्रिल ते जुलै या चार महिन्यांच्या कालावधीत कृषी उत्पादनांच्या निर्यातीमध्ये १५ टक्के घट झाली आहे. या चार महिन्यांत तांदळाची निर्यात २७ टक्के कमी होऊन ३१ लाख टनांवर आली. कडधान्यांच्या निर्यातीमध्ये ३३ टक्के घट झाली, तर ताज्या पालेभाज्यांची निर्यात १६ टक्क्यांनी कमी झाली. गव्हाची निर्यात मागील काही वर्षांत जवळपास बंद झाल्यात जमा आहे. कापसाची निर्यात यंदा दहा वर्षांतील नीचांकी पातळीवर आली आहे. जागतिक बाजारात दर पडल्याने पुढील हंगामातही त्यामध्ये सुधारणा होण्याची शक्यता नाही.
साखर निर्यातीस अनुदान; इतरांना?
मागील वर्षी तांदळाच्या निर्यातीत सात टक्के घट झाली होती. या वर्षी निर्यात सुधारेल अशी अपेक्षा होती; मात्र निर्यात रोडावत आहे. यामुळे भारतीय अन्न महामंडळाचा तांदळाचा साठा विक्रमी पातळीपर्यंत वाढला आहे. पुढील काही महिन्यांत निर्यातीने वेग पकडला नाही, तर महामंडळाला खुल्या बाजारातील दर किमान आधारभूत किमतीच्या खाली येऊ नये यासाठी खरीप हंगामातील पिकाची मोठय़ा प्रमाणात खरेदी करावी लागेल. तांदूळ साठवण्यासाठी महामंडळाकडे जागा नाही. मागील वर्षी शेतकऱ्यांकडून खरेदी केलेला माल विकत घेण्यास व्यापारी उत्सुक नाहीत. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांकडून अधिक तांदूळ खरेदी करून पुन्हा तोटा करून घेण्यापेक्षा केंद्र सरकारने तांदूळ निर्यातीसाठी दहा टक्के अनुदान दिल्यास अतिरिक्त उत्पादनाची निर्यात होऊ शकेल. साखरेच्या निर्यातीला अनुदान दिल्याने या वर्षी निर्यातीमध्ये भरघोस वाढ झाली आणि देशातील साठा कमी होण्यास मदत झाली. पुढील हंगामासाठीही केंद्र सरकारने अनुदान जाहीर केले आहे. त्याच पद्धतीने इतर शेतमालाची निर्यात वाढावी यासाठी सरकारने प्रयत्न करण्याची गरज आहे.
ग्रामीण अर्थकारण संकटात
सरकार दुर्दैवाने अन्नधान्याची महागाई होणार तर नाही ना, याकडे अवास्तव लक्ष देत आहे. त्यामुळे डाळींच्या आयातीचा कोटा या वर्षी वाढवून देण्यात आला. कांद्याच्या निर्यातीसाठी देण्यात येणारे अनुदान बंद करण्यात आले. खाद्यतेलावरील आयात शुल्कात कपात करण्यात आली. मान्सूनने या वर्षी हंगामाच्या सुरुवातीला मोठी ओढ दिल्याने पेरण्या लांबल्या. त्यानंतर देशातील किमान निम्म्या राज्यांमध्ये अतिवृष्टीने थैमान घातल्याने पिकांचे मोठय़ा प्रमाणात नुकसान झाले आहे. खरीप हंगामात यामुळे बहुतांश पिकांचे उत्पादन घटणार आहे. धरणामध्ये मुबलक पाणीसाठा असल्याने रब्बीच्या उत्पादनामध्ये वाढ होऊ शकते. मात्र, रब्बी हंगामात गुंतवणूक करण्यासाठी खरीप हंगामातील पिकांना चांगला दर मिळणे गरजेचे आहे. जो निर्यातीला चालना दिल्याशिवाय, त्यासाठी अनुदान दिल्याशिवाय मिळणार नाही.
शेतमालाच्या निर्यातीला अनुदान देताना सरकारने केवळ शेतकरी डोळ्यांसमोर न ठेवता, वाहन उद्योगापासून इतर सर्व दैनंदिन वस्तूंची निर्मिती करणाऱ्या कंपन्या डोळ्यांसमोर ठेवाव्यात. कारण शेतकऱ्यांच्या खिशात पैसे आले तर ते या उत्पादनांची खरेदी करू शकतील. ते अडचणीत असल्याने मागील काही महिन्यांत ग्रामीण भारतामध्ये महागाई वजा मजुरीचे दर कमी होत आहेत. शेतकऱ्यांचे कमी होणारे उत्पन्न हे यामागील मुख्य कारण आहे. शेतकऱ्यांची क्रयशक्ती वाढली तर औद्योगिक उत्पादनांच्या मागणीत वाढ होते, हे वारंवार सिद्ध झाले आहे. औद्योगिक उत्पादनांवरील कर कमी केल्यास त्या स्वस्त होऊन थोडय़ा प्रमाणात मागणी वाढेल; मात्र फक्त अल्प काळासाठी. शेतकऱ्यांची क्रयशक्ती वाढली तर मागणीत टिकाऊ वाढ होऊ शकेल आणि त्यांना कर्जमाफी किंवा तत्सम मदतीची गरजही पडणार नाही. त्यामुळे सरकारने शेतकऱ्यांची क्रयशक्ती कशी वाढेल, याकडे लक्ष देण्याची गरज आहे. त्याशिवाय ग्रामीण भागातील अर्थव्यवस्थेचा गाडा पूर्वपदावर येणार नाही.
लेखक कृषी-अर्थशास्त्राचे अभ्यासक आहेत. rajendrasaldar@gmail.com
