राजेंद्र सालदार
शेतकऱ्यांना किमान आधारभूत किंमत मिळावी आणि बदलत्या निसर्गचक्रामुळे त्यांचे नुकसान कमीत कमी होईल यासाठी धोरण राबविण्याची आवश्यकता होती. प्रत्यक्षात राज्य सरकारने शेतकऱ्यांच्या समस्या, शेतमालाचे दर कसे ठरतात हे जाणून न घेता गत पाच वर्षे मोठय़ा घोषणा करण्यावर भर दिला. त्यातून काय साध्य झाले?
कांद्याचे दर कमी व्हावेत यासाठी केंद्र सरकारकडून मागील काही महिन्यांत एकापाठोपाठ एक निर्णय जाहीर करण्यात येत आहेत. सुरुवातीला कांद्याच्या निर्यातीसाठी देण्यात येणारे अनुदान जून महिन्यात बंद करण्यात आले. त्यानंतर निर्यात थांबावी यासाठी किमान निर्यात मूल्य अवास्तव पातळीवर निश्चित करण्यात आले. तरीही कांद्याची निर्यात पूर्णपणे बंद होत नसल्याने केंद्राने मागील महिन्यात कांद्याच्या निर्यातीवर बंदी घातली. कांद्याचे सर्वाधिक उत्पादन महाराष्ट्रामध्ये होते. मागील वर्षी दर पडल्याने राज्यातील शेतकऱ्यांना कांद्याचे खत करावे लागले. त्यामुळे राज्यातील शेतकऱ्यांचे हित लक्षात ठेवून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केंद्र सरकार घेत असलेल्या निर्णयांना विरोध करण्याची गरज होती. मात्र, निवडणुकीच्या प्रचारात मग्न असलेल्या मुख्यमंत्र्यांनी याविरोधात रान उठवले नाही. कदाचित त्यांनाही शहरी ग्राहकांची चिंता भेडसावत असावी.
फडणवीस सरकारने मागील पाच वर्षांत शेतीसंबंधी घेतलेले निर्णय पाहता हे फारसे आश्चर्यकारकही नाही. ‘बळीराजा’, ‘लाखांचा पोशिंदा’ वगैरे शब्द जरी सत्ताधाऱ्यांकडून शेतकऱ्यांसाठी भाषणामध्ये वापरण्यात येत असले, तरी प्रत्यक्षात फडणवीस यांनी सत्तेवर आल्यानंतर गोवंश हत्याबंदीचा कायदा शेतकऱ्यांवर लादला. प्रामुख्याने दुग्ध उत्पादक शेतकऱ्यांचे नुकसान करणारा हा कायदा करताना शेतकऱ्यांची बाजू ऐकून घेण्यात आली नाही. फडणवीस यांच्या कार्यकाळात कृषी क्षेत्राकडे दुर्लक्ष झाल्याने पाच वर्षांतील कृषी क्षेत्राचा सरासरी विकासदर हा केवळ तीन टक्के राहिला- तोही अनेकदा आकडेवारीमध्ये फेरफार करून, दुष्काळी वर्षांत अन्नधान्याच्या उत्पादनात घट होऊनही ‘अधिक’ विकास दर दाखवून! फडणवीस सरकार सत्तेवर येण्यापूर्वीच्या पाच वर्षांत सरासरी विकासदर ६.६ टक्के होता. त्यामुळे साहजिकच फडणवीस यांच्या पाच वर्षांच्या कार्यकाळात शेतकऱ्यांचे अनेक मोर्चे, संप पाहायला मिळाले. इतर राज्यांत शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ केल्याने आणि राज्यातील शेतकरी अडचणीत आल्यामुळे राज्यातही कर्जमाफी जाहीर करावी लागली. मात्र, त्यामधील पात्रता निकषामुळे ती पदरात पाडून घेणे शेतकऱ्यांसाठी दिव्य बनले.
बेभरवशी निसर्ग आणि कोसळणारे बाजारभाव यांमुळे राज्यातील शेतकरी अडचणीत आले आहेत. समाधानकारक पाऊस होऊन उत्पन्नात वाढ झाली, तर बाजारपेठेत दर मिळत नाही. दुष्काळ, अतिवृष्टी किंवा गारपिटीने उत्पादन घटल्यानंतर विम्याचे कवच नसल्याने शेतकरी कर्जबाजारी होतो.
या पाश्र्वभूमीवर सरकारने शेतकऱ्यांना किमान आधारभूत किंमत मिळेल यासाठी आणि बदलत्या निसर्गचक्रामुळे त्यांचे नुकसान कमीत कमी होईल यासाठी धोरण राबविण्याची आवश्यकता होती. प्रत्यक्षात राज्य सरकारने शेतकऱ्यांच्या समस्या, शेतमालाचे दर कसे ठरतात हे जाणून न घेता मोठय़ा घोषणा करण्यावर भर दिला. किमान आधारभूत किमतीपेक्षा कमी दराने शेतमालाची खरेदी केल्यास व्यापाऱ्यांवर गुन्हा दाखल करण्याचा कायदा करण्याचे राज्य सरकारने जाहीर केले. प्रत्यक्षात अशा पद्धतीने दर निश्चित करणे अशक्य असल्याने त्यास केराची टोपली दाखवावी लागली. तर दुसरीकडे, शेतकरी आणि ग्राहकांची दलालांच्या तावडीतून सुटका करणारे बाजारपेठ सुधारणा विधेयक राज्य सरकारने मागे घेतले. याची अंमलबजावणी झाली असती, तर राज्यातील शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला असता.
कृषी क्षेत्रातील समस्यांनी अक्राळविक्राळ रूप धारण करण्यापूर्वी त्यातून मार्ग काढणे फडणवीस सरकारला जमले नाही. योग्य वेळी आवश्यक निर्णय न घेतल्याने राज्य सरकारमागील डोकेदुखी वाढली. याबाबत तुरीचे उदाहरण बोलके आहे. दर वाढल्यानंतर राज्यातील शेतकऱ्यांनी तुरीखालील क्षेत्र वाढवले. राज्य सरकारने विक्रमी उत्पादनाचा अंदाज जाहीर केला. मात्र, त्यानंतर तुरीच्या आयातीवर बंधने घालावीत, निर्यातीवरील बंदी उठवावी यासाठी प्रयत्न केले नाहीत. त्यामुळे देशांतर्गत उत्पादन वाढलेले असताना परदेशातील तूर आयात होऊन दर आणखी पडले.
बाजारपेठेत दर मिळत नसेल, तर सरकारने शेतमालाची खरेदी करणे अपेक्षित असते. ती करण्यापूर्वी व्यापारी शेतमालाची किमान आधारभूत किमतीने किंवा त्यापेक्षा अधिक दराने खरेदी करतील यासाठी प्रयत्न करण्याची गरज असते. त्यासाठी अनेक निर्णय हे राज्यासोबत केंद्र सरकारला घ्यावे लागतात. केंद्र आणि राज्यामध्ये एकाच पक्षाचे सरकार असेल, तर असे निर्णय घेणे आणखी सुकर होते. केंद्र आणि राज्यात भारतीय जनता पक्षाची सत्ता असूनही राज्यातील शेतकऱ्यांना फायदा होईल असे निर्णय वेळेवर झाले नाहीत. आपल्या शेजारी राज्यांनी किमान आधारभूत किंमत नसलेल्या हळद, मिरची यांसारख्या शेतमालाची सरकारला खरेदी करणे भाग पाडले. आपल्याकडे मात्र सोयाबीनसारखा किमान आधारभूत किंमत असलेला शेतमालही शेतकऱ्यांना कमी किमतीत विकावा लागला. मध्य प्रदेशसारख्या राज्याने ‘भावांतर योजना’ राबवून बाजारपेठेतून शेतकऱ्यांना आधार मिळेल यासाठी प्रयत्न केले. गरज पडली तेव्हा कांद्यासारख्या नाशवंत मालाचीही खरेदी आठ रुपये प्रति किलो दराने केली. त्या वेळी महाराष्ट्रातील शेतकरी राज्य सरकारकडे आशेने पाहात होते. मात्र, राज्य आणि केंद्राने मदत न केल्याने त्यांना मातीमोल भावाने कांदा विकावा लागला.
कापूस, ऊस उत्पादक अडचणीत
कापूस आणि ऊस ही राज्यातील दोन महत्त्वाची पिके. ही पिके घेणारे शेतकरी अडचणीत आहेत. उत्तर प्रदेशने नवीन जातीच्या जोरावर मागील तीन वर्षांत उसाचे उत्पादन आणि साखरेच्या उताऱ्यामध्ये लक्षणीय प्रगती करत महाराष्ट्राला मागे टाकले आहे. महाराष्ट्रात मात्र उसाची उत्पादकता वाढणे बंद होऊन त्यामध्ये घट होण्यास सुरुवात झाली आहे. कमी कालावधीमध्ये तोडणीस तयार होणाऱ्या नवीन जाती शोधून त्यांचा प्रसार करणे गरजेचे झाले आहे. दोन वर्षांपूर्वी दुष्काळामुळे लातूरला रेल्वेने पाणीपुरवठा करावा लागला. त्यानंतर उसाच्या लागवडीवर मराठवाडय़ामध्ये बंदी घालण्याची चर्चा झाली. पुढे काहीच झाले नाही. जोपर्यंत उसाला शाश्वत पर्याय दिला जात नाही, तोपर्यंत बंदी घालणे शक्य नाही. त्याऐवजी सूक्ष्म सिंचनाची सक्ती कोरडवाहू भागात ऊस लावणाऱ्या शेतकऱ्यांना करणे शक्य होते. सूक्ष्म सिंचनासाठी सरकारने अनुदान दिले असते तर याला गतीही मिळाली असती. मात्र, सरकारने त्याकडेही लक्ष दिले नाही. त्यामुळे पुन्हा मराठवाडय़ामध्ये उसाचे क्षेत्र वाढले आहे. राज्य सरकारने ‘जलयुक्त शिवार योजने’वर अवास्तव भर दिला. सिंचनाची क्षमता वाढवण्यासाठी ही योजना नक्कीच फायद्याची आहे, मात्र तिला मर्यादा आहे. या वर्षी दुष्काळामध्ये राज्यात विक्रमी टँकर पाणीपुरवठा झाला, त्यातून या योजनेच्या मर्यादा स्पष्ट झाल्या.
दुसरीकडे, कापूस उत्पादक शेतकरी उत्पादकता घटत असल्याने अडचणीत आले आहेत. कधी गुलाबी बोंड अळीच्या प्रादुर्भावामुळे, तर कधी अन्य कारणाने उत्पादन घटत आहे. शेतकऱ्यांना कीटकनाशक फवारणीवर अवास्तव खर्च करावा लागत आहे. यामध्ये काही शेतकऱ्यांचे बळीही गेले आहेत. उत्पादन घटत असल्याने शेतकरी नवीन तंत्रज्ञानाची मागणी करत आहे. मात्र, मोन्सँटो आणि केंद्र सरकार यांच्यात सुरू असलेल्या बौद्धिक संपत्तीच्या वादामुळे भारतीय शेतकऱ्यांना तंत्रज्ञान उपलब्ध नाही. त्यामुळे ते जागतिक बाजारात तग धरू शकत नाही. राज्यातील शेतकरी कीटकनाशक फवारणी आणि निंदनीचा खर्च कमी करण्यासाठी मान्यता नसलेल्या नवीन वाणांची लागवड करत आहेत. मात्र हे बेकायदेशीर आहे. देशामध्ये सर्वाधिक कापसाचा पेरा महाराष्ट्रामध्ये असतो. त्यामुळे याबाबत राज्य सरकारने ठोस भूमिका घेण्याची, केंद्र सरकारला याची उपयुक्तता पटवून देऊन मान्यता मिळावी यासाठी प्रयत्न करण्याची गरज होती. मात्र, राज्य सरकारने या विषयात कुठलीच ठोस भूमिका घेतली नाही.
फडणवीस यांच्या पाच वर्षांच्या कार्यकाळात राज्यातील कृषी क्षेत्राची अवस्था दयनीय झाली आहे. शेतकऱ्यांना- काय पिकवले तर बाजारपेठेत दर मिळेल, हा प्रश्न पडला आहे. बदलते हवामान, कमी होत जाणारी भूगर्भातील पाण्याची पातळी आणि बाजारपेठेचा विचार करून कृषी क्षेत्राला योग्य दिशा देण्याची गरज आहे. अन्यथा, काही वर्षांनी पुन्हा शेतकरी कर्जमाफी आणि तत्सम मागण्यांसाठी रस्त्यावर येताना दिसतील. राज्यावरील कर्जाचा डोंगर वाढत असताना आणखी एक कर्जमाफी राज्याला परवडणारी नाही. त्याऐवजी राज्यातील प्रमुख पिके आणि ती पिकवणाऱ्या शेतकऱ्यांना भेडसावणाऱ्या समस्या जाणून घेऊन त्या प्राधान्याने सोडवण्यासाठी सत्तेवर येणाऱ्या नवीन सरकारने काम करण्याची गरज आहे.
लेखक कृषी-अर्थशास्त्राचे अभ्यासक आहेत. rajendrasaldar@gmail.com
शेतकऱ्यांना किमान आधारभूत किंमत मिळावी आणि बदलत्या निसर्गचक्रामुळे त्यांचे नुकसान कमीत कमी होईल यासाठी धोरण राबविण्याची आवश्यकता होती. प्रत्यक्षात राज्य सरकारने शेतकऱ्यांच्या समस्या, शेतमालाचे दर कसे ठरतात हे जाणून न घेता गत पाच वर्षे मोठय़ा घोषणा करण्यावर भर दिला. त्यातून काय साध्य झाले?
कांद्याचे दर कमी व्हावेत यासाठी केंद्र सरकारकडून मागील काही महिन्यांत एकापाठोपाठ एक निर्णय जाहीर करण्यात येत आहेत. सुरुवातीला कांद्याच्या निर्यातीसाठी देण्यात येणारे अनुदान जून महिन्यात बंद करण्यात आले. त्यानंतर निर्यात थांबावी यासाठी किमान निर्यात मूल्य अवास्तव पातळीवर निश्चित करण्यात आले. तरीही कांद्याची निर्यात पूर्णपणे बंद होत नसल्याने केंद्राने मागील महिन्यात कांद्याच्या निर्यातीवर बंदी घातली. कांद्याचे सर्वाधिक उत्पादन महाराष्ट्रामध्ये होते. मागील वर्षी दर पडल्याने राज्यातील शेतकऱ्यांना कांद्याचे खत करावे लागले. त्यामुळे राज्यातील शेतकऱ्यांचे हित लक्षात ठेवून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केंद्र सरकार घेत असलेल्या निर्णयांना विरोध करण्याची गरज होती. मात्र, निवडणुकीच्या प्रचारात मग्न असलेल्या मुख्यमंत्र्यांनी याविरोधात रान उठवले नाही. कदाचित त्यांनाही शहरी ग्राहकांची चिंता भेडसावत असावी.
फडणवीस सरकारने मागील पाच वर्षांत शेतीसंबंधी घेतलेले निर्णय पाहता हे फारसे आश्चर्यकारकही नाही. ‘बळीराजा’, ‘लाखांचा पोशिंदा’ वगैरे शब्द जरी सत्ताधाऱ्यांकडून शेतकऱ्यांसाठी भाषणामध्ये वापरण्यात येत असले, तरी प्रत्यक्षात फडणवीस यांनी सत्तेवर आल्यानंतर गोवंश हत्याबंदीचा कायदा शेतकऱ्यांवर लादला. प्रामुख्याने दुग्ध उत्पादक शेतकऱ्यांचे नुकसान करणारा हा कायदा करताना शेतकऱ्यांची बाजू ऐकून घेण्यात आली नाही. फडणवीस यांच्या कार्यकाळात कृषी क्षेत्राकडे दुर्लक्ष झाल्याने पाच वर्षांतील कृषी क्षेत्राचा सरासरी विकासदर हा केवळ तीन टक्के राहिला- तोही अनेकदा आकडेवारीमध्ये फेरफार करून, दुष्काळी वर्षांत अन्नधान्याच्या उत्पादनात घट होऊनही ‘अधिक’ विकास दर दाखवून! फडणवीस सरकार सत्तेवर येण्यापूर्वीच्या पाच वर्षांत सरासरी विकासदर ६.६ टक्के होता. त्यामुळे साहजिकच फडणवीस यांच्या पाच वर्षांच्या कार्यकाळात शेतकऱ्यांचे अनेक मोर्चे, संप पाहायला मिळाले. इतर राज्यांत शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ केल्याने आणि राज्यातील शेतकरी अडचणीत आल्यामुळे राज्यातही कर्जमाफी जाहीर करावी लागली. मात्र, त्यामधील पात्रता निकषामुळे ती पदरात पाडून घेणे शेतकऱ्यांसाठी दिव्य बनले.
बेभरवशी निसर्ग आणि कोसळणारे बाजारभाव यांमुळे राज्यातील शेतकरी अडचणीत आले आहेत. समाधानकारक पाऊस होऊन उत्पन्नात वाढ झाली, तर बाजारपेठेत दर मिळत नाही. दुष्काळ, अतिवृष्टी किंवा गारपिटीने उत्पादन घटल्यानंतर विम्याचे कवच नसल्याने शेतकरी कर्जबाजारी होतो.
या पाश्र्वभूमीवर सरकारने शेतकऱ्यांना किमान आधारभूत किंमत मिळेल यासाठी आणि बदलत्या निसर्गचक्रामुळे त्यांचे नुकसान कमीत कमी होईल यासाठी धोरण राबविण्याची आवश्यकता होती. प्रत्यक्षात राज्य सरकारने शेतकऱ्यांच्या समस्या, शेतमालाचे दर कसे ठरतात हे जाणून न घेता मोठय़ा घोषणा करण्यावर भर दिला. किमान आधारभूत किमतीपेक्षा कमी दराने शेतमालाची खरेदी केल्यास व्यापाऱ्यांवर गुन्हा दाखल करण्याचा कायदा करण्याचे राज्य सरकारने जाहीर केले. प्रत्यक्षात अशा पद्धतीने दर निश्चित करणे अशक्य असल्याने त्यास केराची टोपली दाखवावी लागली. तर दुसरीकडे, शेतकरी आणि ग्राहकांची दलालांच्या तावडीतून सुटका करणारे बाजारपेठ सुधारणा विधेयक राज्य सरकारने मागे घेतले. याची अंमलबजावणी झाली असती, तर राज्यातील शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला असता.
कृषी क्षेत्रातील समस्यांनी अक्राळविक्राळ रूप धारण करण्यापूर्वी त्यातून मार्ग काढणे फडणवीस सरकारला जमले नाही. योग्य वेळी आवश्यक निर्णय न घेतल्याने राज्य सरकारमागील डोकेदुखी वाढली. याबाबत तुरीचे उदाहरण बोलके आहे. दर वाढल्यानंतर राज्यातील शेतकऱ्यांनी तुरीखालील क्षेत्र वाढवले. राज्य सरकारने विक्रमी उत्पादनाचा अंदाज जाहीर केला. मात्र, त्यानंतर तुरीच्या आयातीवर बंधने घालावीत, निर्यातीवरील बंदी उठवावी यासाठी प्रयत्न केले नाहीत. त्यामुळे देशांतर्गत उत्पादन वाढलेले असताना परदेशातील तूर आयात होऊन दर आणखी पडले.
बाजारपेठेत दर मिळत नसेल, तर सरकारने शेतमालाची खरेदी करणे अपेक्षित असते. ती करण्यापूर्वी व्यापारी शेतमालाची किमान आधारभूत किमतीने किंवा त्यापेक्षा अधिक दराने खरेदी करतील यासाठी प्रयत्न करण्याची गरज असते. त्यासाठी अनेक निर्णय हे राज्यासोबत केंद्र सरकारला घ्यावे लागतात. केंद्र आणि राज्यामध्ये एकाच पक्षाचे सरकार असेल, तर असे निर्णय घेणे आणखी सुकर होते. केंद्र आणि राज्यात भारतीय जनता पक्षाची सत्ता असूनही राज्यातील शेतकऱ्यांना फायदा होईल असे निर्णय वेळेवर झाले नाहीत. आपल्या शेजारी राज्यांनी किमान आधारभूत किंमत नसलेल्या हळद, मिरची यांसारख्या शेतमालाची सरकारला खरेदी करणे भाग पाडले. आपल्याकडे मात्र सोयाबीनसारखा किमान आधारभूत किंमत असलेला शेतमालही शेतकऱ्यांना कमी किमतीत विकावा लागला. मध्य प्रदेशसारख्या राज्याने ‘भावांतर योजना’ राबवून बाजारपेठेतून शेतकऱ्यांना आधार मिळेल यासाठी प्रयत्न केले. गरज पडली तेव्हा कांद्यासारख्या नाशवंत मालाचीही खरेदी आठ रुपये प्रति किलो दराने केली. त्या वेळी महाराष्ट्रातील शेतकरी राज्य सरकारकडे आशेने पाहात होते. मात्र, राज्य आणि केंद्राने मदत न केल्याने त्यांना मातीमोल भावाने कांदा विकावा लागला.
कापूस, ऊस उत्पादक अडचणीत
कापूस आणि ऊस ही राज्यातील दोन महत्त्वाची पिके. ही पिके घेणारे शेतकरी अडचणीत आहेत. उत्तर प्रदेशने नवीन जातीच्या जोरावर मागील तीन वर्षांत उसाचे उत्पादन आणि साखरेच्या उताऱ्यामध्ये लक्षणीय प्रगती करत महाराष्ट्राला मागे टाकले आहे. महाराष्ट्रात मात्र उसाची उत्पादकता वाढणे बंद होऊन त्यामध्ये घट होण्यास सुरुवात झाली आहे. कमी कालावधीमध्ये तोडणीस तयार होणाऱ्या नवीन जाती शोधून त्यांचा प्रसार करणे गरजेचे झाले आहे. दोन वर्षांपूर्वी दुष्काळामुळे लातूरला रेल्वेने पाणीपुरवठा करावा लागला. त्यानंतर उसाच्या लागवडीवर मराठवाडय़ामध्ये बंदी घालण्याची चर्चा झाली. पुढे काहीच झाले नाही. जोपर्यंत उसाला शाश्वत पर्याय दिला जात नाही, तोपर्यंत बंदी घालणे शक्य नाही. त्याऐवजी सूक्ष्म सिंचनाची सक्ती कोरडवाहू भागात ऊस लावणाऱ्या शेतकऱ्यांना करणे शक्य होते. सूक्ष्म सिंचनासाठी सरकारने अनुदान दिले असते तर याला गतीही मिळाली असती. मात्र, सरकारने त्याकडेही लक्ष दिले नाही. त्यामुळे पुन्हा मराठवाडय़ामध्ये उसाचे क्षेत्र वाढले आहे. राज्य सरकारने ‘जलयुक्त शिवार योजने’वर अवास्तव भर दिला. सिंचनाची क्षमता वाढवण्यासाठी ही योजना नक्कीच फायद्याची आहे, मात्र तिला मर्यादा आहे. या वर्षी दुष्काळामध्ये राज्यात विक्रमी टँकर पाणीपुरवठा झाला, त्यातून या योजनेच्या मर्यादा स्पष्ट झाल्या.
दुसरीकडे, कापूस उत्पादक शेतकरी उत्पादकता घटत असल्याने अडचणीत आले आहेत. कधी गुलाबी बोंड अळीच्या प्रादुर्भावामुळे, तर कधी अन्य कारणाने उत्पादन घटत आहे. शेतकऱ्यांना कीटकनाशक फवारणीवर अवास्तव खर्च करावा लागत आहे. यामध्ये काही शेतकऱ्यांचे बळीही गेले आहेत. उत्पादन घटत असल्याने शेतकरी नवीन तंत्रज्ञानाची मागणी करत आहे. मात्र, मोन्सँटो आणि केंद्र सरकार यांच्यात सुरू असलेल्या बौद्धिक संपत्तीच्या वादामुळे भारतीय शेतकऱ्यांना तंत्रज्ञान उपलब्ध नाही. त्यामुळे ते जागतिक बाजारात तग धरू शकत नाही. राज्यातील शेतकरी कीटकनाशक फवारणी आणि निंदनीचा खर्च कमी करण्यासाठी मान्यता नसलेल्या नवीन वाणांची लागवड करत आहेत. मात्र हे बेकायदेशीर आहे. देशामध्ये सर्वाधिक कापसाचा पेरा महाराष्ट्रामध्ये असतो. त्यामुळे याबाबत राज्य सरकारने ठोस भूमिका घेण्याची, केंद्र सरकारला याची उपयुक्तता पटवून देऊन मान्यता मिळावी यासाठी प्रयत्न करण्याची गरज होती. मात्र, राज्य सरकारने या विषयात कुठलीच ठोस भूमिका घेतली नाही.
फडणवीस यांच्या पाच वर्षांच्या कार्यकाळात राज्यातील कृषी क्षेत्राची अवस्था दयनीय झाली आहे. शेतकऱ्यांना- काय पिकवले तर बाजारपेठेत दर मिळेल, हा प्रश्न पडला आहे. बदलते हवामान, कमी होत जाणारी भूगर्भातील पाण्याची पातळी आणि बाजारपेठेचा विचार करून कृषी क्षेत्राला योग्य दिशा देण्याची गरज आहे. अन्यथा, काही वर्षांनी पुन्हा शेतकरी कर्जमाफी आणि तत्सम मागण्यांसाठी रस्त्यावर येताना दिसतील. राज्यावरील कर्जाचा डोंगर वाढत असताना आणखी एक कर्जमाफी राज्याला परवडणारी नाही. त्याऐवजी राज्यातील प्रमुख पिके आणि ती पिकवणाऱ्या शेतकऱ्यांना भेडसावणाऱ्या समस्या जाणून घेऊन त्या प्राधान्याने सोडवण्यासाठी सत्तेवर येणाऱ्या नवीन सरकारने काम करण्याची गरज आहे.
लेखक कृषी-अर्थशास्त्राचे अभ्यासक आहेत. rajendrasaldar@gmail.com
