राजेंद्र सालदार
यंदा चांगला पाऊस झाला असला, तरी पुढील वर्षीही मान्सून साथ देईल याची खात्री कोणीच देऊ शकत नाही. त्यामुळे पुढील वर्षी निर्माण होणाऱ्या अडचणींचा अंदाज घेऊन आत्तापासूनच साखरेचा साठा कमी करण्यासाठी आणि नवीन लागवडीवर मर्यादा आणण्यासाठी कारखाने आणि सरकारने प्रयत्न करण्याची गरज आहे..
शेतकऱ्यांच्या ऊस उत्पादन खर्चात मागील वर्षीचा दुष्काळ आणि या वर्षीच्या महापुरामुळे वाढ झाली आहे. राज्याचे साखर उत्पादन त्यामुळे मागील वर्षीच्या १०७ लाख टनांवरून या वर्षी थेट ५५ लाख टनांपर्यंत घसरण्याचा अंदाज आहे. एकरी ऊस उत्पादन घटल्याने शेतकरी उसाला जादा दर देण्याची मागणी करत आहेत. केंद्र सरकारने मात्र मागील वर्षी निश्चित करण्यात आलेल्या उसाच्या रास्त आणि किफायतशीर मूल्यामध्ये (एफआरपी) वाढ करणे टाळले. पश्चिम महाराष्ट्रातील शेतकरी संघटना दर वर्षी ऊस दरासाठी रस्त्यावर उतरतात. काही ठिकाणी या वर्षीही स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी उसाची वाहतूक करणाऱ्या वाहनांवर दगडफेक केली. ऊस परिषदेमध्ये माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी ‘रास्त आणि किफायतशीर मूल्य अधिक २०० रुपये प्रति टन’ दर देण्याची मागणी केली. मात्र ती पदरात पाडून घ्यावी यासाठी ते सध्या जोर लावताना दिसत नाहीत.
या वर्षी आंदोलन केवळ नाममात्र असल्याचे चित्र आहे. प्रत्यक्षात या वर्षी उसाचा तुटवडा असल्याने संघटना आक्रमकपणे शेतकऱ्यांची बाजू मांडू शकतात. गळीत हंगामासाठी पुरेसा ऊस नसल्याने कारखान्यांना शेतकऱ्यांच्या मागण्यांचा विचार करावा लागेल.
काटेमारी
शेतकरी संघटना या सतत ऊसदर या एकाच मुद्दय़ावर आंदोलन करत असतात. उसाच्या दरात वाढ झाली, की शेतकऱ्यांच्या उत्पादनात वाढ होणे अपेक्षित असते. मात्र अनेक ठिकाणी कारखाने करत असलेल्या काटेमारीमुळे शेतकऱ्यांच्या उत्पादनात वाढ होणे थांबले आहे. कारखाने एका बाजूला अधिक दर देण्याचे मान्य करत असताना, दुसऱ्या बाजूला काटेमारी करून प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांना कसे कमी उत्पन्न मिळेल याची तजवीज करतात. कारखाने उसाची वाहतूक ही ट्रॅक्टर, ट्रक आणि बलगाडीतून करत असतात. दोन ट्रॉली असलेल्या ट्रॅक्टरमधून सरासरी २० ते २५ टन, तर ट्रकमधून १२ ते १५ टन उसाची वाहतूक केली जाते. कारखाने इलेक्ट्रॉनिक काटय़ांमध्ये फेरफार करून उसाचे प्रति वाहन एक ते दोन टन वजन कमी कसे येईल याची व्यवस्था करतात. एक एकरमधून ५० टन उसाचे उत्पन्न घेणाऱ्या लहान शेतकऱ्याच्या शेतातूनही वाहनांच्या दोन ते चार फेऱ्या होतात. काटेमारीतून अशा शेतकऱ्यालाही सहा ते १५ हजार रुपयांना लुबाडले जाते. दररोज हजारो टन उसाचे गाळप करणाऱ्या साखर कारखान्यांचे संचालक, चेअरमन त्या-त्या खोऱ्यात राजकारण करण्यासाठी अशा पद्धतीने महसूल जमा करतात. काही सन्माननीय अपवाद वगळता, जवळपास सर्वच कारखाने अशा पद्धतीने शेतकऱ्यांच्या खिशाला कात्री लावत असल्याने शेतकऱ्यांसमोर पर्याय उरत नाही.
एखाद्या शेतकऱ्याने जर अट्टहास करून खासगी काटय़ावर वजन करून ट्रक किंवा ट्रॅक्टर कारखान्यावर नेला, तर त्याचा ऊस घेतला जात नाही. पुढील गळीत हंगामात त्याच्या उसाचे गाळप मुद्दामहून वेळेत केले जात नाही. साखर कारखान्यांनी आपल्या परिसरातील खासगी वजन काटे असणाऱ्यांशी जिव्हाळ्याचे संबंध प्रस्थापित केले आहेत. त्यामुळे चुकून उसाची वाहतूक करणारे वाहन वजन करण्यासाठी आले तरी लगेच त्याची माहिती खासगी काटेमालकाकडून कारखान्याला पुरवली जाते. ऊस शेतकऱ्याच्या मालकीचा असला तरी उसाची वाहतूक ते करत नाहीत. वाहतूकदारांनी कारखान्याशी करार केलेले असतात. कारखाने त्रास देतील या भीतीने वाहतूकदार खासगी वजन काटय़ांवर वाहन घेऊन जाण्यास तयार होत नाहीत. यामुळे राजरोसपणे शेतकऱ्यांची लूट सुरू राहते. हे थांबवण्यासाठी शेतकरी संघटना आक्रमक होताना दिसत नाहीत. सर्वच राजकीय पक्षांच्या नेत्यांचे साखर कारखाने असल्याने सरकारही याकडे काणाडोळा करते.
उसाला दर न देणाऱ्या कारखान्यांचे गाळप परवाने रद्द करण्याचा इशारा साखर आयुक्त नेहमीच देतात. मात्र वजनात हेराफेरी करणाऱ्या कारखान्यांविरोधात ते कधीच आक्रमक पवित्रा घेत नाहीत. साखर आयुक्त आणि सहकार विभागाने याकडे लक्ष देण्याची गरज आहे. खासगी वजनकाटय़ावर वजन केलेल्या वाहनातील उसाचे गाळप न करणाऱ्या कारखान्यांचा परवाना साखर आयुक्त रद्द करू शकतात. तसेच शेतकऱ्यांना कुठेही आपल्या उसाचे गाळपापूर्वी वजन करण्याचे स्वातंत्र्य असल्याचे आयुक्त जाहीर करून शेतकऱ्यांना कारखान्यांच्या विरोधात उभे करण्यासाठी बळ देऊ शकतात. कारखाने कर्ज घेत असताना अनेकदा राज्य सरकार हे त्यासाठी तारणदार असते. शेतकऱ्यांना कुठेही वजन करण्याचे स्वातंत्र्य न देणाऱ्या कारखान्यांना कर्ज काढताना सरकार तारणदार राहणार नाही, अशी भूमिका राज्य सरकारला घेता येईल. यामुळे कारखान्यांसमोर पारदर्शकता आणण्याशिवाय पर्याय राहणार नाही. प्रत्येक जिल्ह्य़ामध्ये काही साखर कारखाने पारदर्शीपणे सुरू आहेत. त्यांनी पुढे येऊन- शेतकऱ्यांनी कुठेही वजन करून ऊस आणावा, हे जाहीर करणे गरजेचे आहे. यामुळे त्यांची विश्वासार्हता तर वाढेलच, पण त्याबरोबर अशाच पद्धतीचे स्वातंत्र्य शेतकऱ्यांना देण्यासाठी इतर कारखान्यांवर दबाव येईल. दुर्दैवाने बहुतांशी कारखाने राजकीय नेते चालवत असल्याने, चांगल्या पद्धतीने काम करणाऱ्या कारखान्यांवरही दर देताना, चांगले पायंडे पाडताना बंधने येत आहेत.
सरकारी मदत
अडचणीत आलेल्या साखर उद्योगाला आधार देण्यासाठी केंद्र सरकारने अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले. मात्र त्याचा पूर्ण फायदा कारखाने करून घेताना दिसत नाहीत. अतिरिक्त साखर उत्पादनामुळे देशातील साखरेचे दर पडले. अतिरिक्त साखर कमी व्हावी आणि दरामध्ये सुधारणा व्हावी यासाठी केंद्र सरकार साखरेच्या निर्यातीसाठी सलग दोन वर्षे अनुदान देत आहे. मागील वर्षी साखर निर्यातीसाठी केंद्र सरकारने ५० लाख टनांचा कोटा निश्चित केला होता. प्रत्यक्षात कारखान्यांनी ३८ लाख टन साखर निर्यात केली. या वर्षी निर्यातीसाठी ६० लाख टनांचा कोटा निश्चित करण्यात आला आहे. निर्यातीसाठी १०,४४८ रुपये प्रति टन अनुदानही मंजूर करण्यात आले आहे. मात्र तरीही कारखाने आवश्यक त्या गतीने निर्यात करताना दिसत नाहीत. कदाचित या वर्षीही निर्यातीचा कोटा पूर्ण होणार नाही. याचा फटका पुढील हंगामामध्ये बसू शकतो.
या वर्षी सरासरीपेक्षा अधिक पाऊस झाल्याने धरणे भरली आहेत. त्यामुळे महाराष्ट्र आणि कर्नाटकमध्ये उसाखालील क्षेत्रामध्ये वाढ होणार आहे. त्यामुळे पुढील वर्षी पुन्हा महाराष्ट्राचे साखर उत्पादन ११० लाख टनांपर्यंत, तर देशाचे उत्पादन ३४० लाख टनांपर्यंत जाऊ शकते. देशांतर्गत मागणी आहे २६० लाख टनांची. या वर्षीचा गळीत हंगाम सुरू होताना देशात मागील हंगामातील १४५ लाख टन साठा शिल्लक होता. निर्यातीच्या माध्यमातून तो कमी न केल्यास पुढील वर्षी शंभर लाख टनांपेक्षा अधिक शिल्लक साठा असेल. अशा परिस्थितीत ३४० लाख टन उत्पादन झाल्यास साखरेचे दर गडगडतील. जागतिक बाजारात साखरेचे दर मागील एक महिन्यात सुधारले आहेत. रुपयाचेही थोडेसे अवमूल्यन झाले आहे. अनुदानासोबत या दोन्ही गोष्टींचा फायदा घेऊन देशातील कारखान्यांनी निर्यात वाढवणे गरजेचे आहे. अन्यथा पुढील हंगामात अतिरिक्त साखरेची समस्या सोडवणे जवळपास अशक्य होईल.
ऊस क्षेत्रावर निर्बंध
पुढील हंगामासाठी उसाची लागवड करण्यास शेतकऱ्यांनी सुरुवात केली आहे. या वर्षी जरी चांगला पाऊस झाला असला तरी पुढील वर्षीही मान्सून साथ देईल याची खात्री कोणीच देऊ शकत नाही. जर पुढील वर्षी दुष्काळ पडला तर सोलापूर, मराठवाडा अशा अवर्षणग्रस्त भागात पिण्याच्या पाण्याची टंचाई निर्माण होईल. त्यामुळे राज्य सरकारने आत्ताच दुष्काळी भागात उसाचे क्षेत्र वाढणार नाही यासाठी प्रयत्न करण्याची गरज आहे. सरसकट ऊस लागवडीवर बंदी घालणे शक्य नसल्याने किमान ठिबक सिंचनाच्या माध्यमातून उसाची लागवड करण्यास परवानगी देण्याची गरज आहे. या वर्षी साखरेच्या उत्पादनात घट होत असल्याने सध्याचे वर्ष राज्यातील साखर कारखानदारांसाठी तुलनेने कमी अडचणीचे आहे. पुढील वर्षी निर्माण होणाऱ्या अडचणींचा अंदाज घेऊन आत्तापासूनच साखरेचा साठा कमी करण्यासाठी आणि नवीन लागवडीवर मर्यादा आणण्यासाठी कारखाने आणि सरकारने प्रयत्न करण्याची गरज आहे.
लेखक कृषी अर्थशास्त्राचे अभ्यासक आहेत. rajendrasaldar@gmail.com
यंदा चांगला पाऊस झाला असला, तरी पुढील वर्षीही मान्सून साथ देईल याची खात्री कोणीच देऊ शकत नाही. त्यामुळे पुढील वर्षी निर्माण होणाऱ्या अडचणींचा अंदाज घेऊन आत्तापासूनच साखरेचा साठा कमी करण्यासाठी आणि नवीन लागवडीवर मर्यादा आणण्यासाठी कारखाने आणि सरकारने प्रयत्न करण्याची गरज आहे..
शेतकऱ्यांच्या ऊस उत्पादन खर्चात मागील वर्षीचा दुष्काळ आणि या वर्षीच्या महापुरामुळे वाढ झाली आहे. राज्याचे साखर उत्पादन त्यामुळे मागील वर्षीच्या १०७ लाख टनांवरून या वर्षी थेट ५५ लाख टनांपर्यंत घसरण्याचा अंदाज आहे. एकरी ऊस उत्पादन घटल्याने शेतकरी उसाला जादा दर देण्याची मागणी करत आहेत. केंद्र सरकारने मात्र मागील वर्षी निश्चित करण्यात आलेल्या उसाच्या रास्त आणि किफायतशीर मूल्यामध्ये (एफआरपी) वाढ करणे टाळले. पश्चिम महाराष्ट्रातील शेतकरी संघटना दर वर्षी ऊस दरासाठी रस्त्यावर उतरतात. काही ठिकाणी या वर्षीही स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी उसाची वाहतूक करणाऱ्या वाहनांवर दगडफेक केली. ऊस परिषदेमध्ये माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी ‘रास्त आणि किफायतशीर मूल्य अधिक २०० रुपये प्रति टन’ दर देण्याची मागणी केली. मात्र ती पदरात पाडून घ्यावी यासाठी ते सध्या जोर लावताना दिसत नाहीत.
या वर्षी आंदोलन केवळ नाममात्र असल्याचे चित्र आहे. प्रत्यक्षात या वर्षी उसाचा तुटवडा असल्याने संघटना आक्रमकपणे शेतकऱ्यांची बाजू मांडू शकतात. गळीत हंगामासाठी पुरेसा ऊस नसल्याने कारखान्यांना शेतकऱ्यांच्या मागण्यांचा विचार करावा लागेल.
काटेमारी
शेतकरी संघटना या सतत ऊसदर या एकाच मुद्दय़ावर आंदोलन करत असतात. उसाच्या दरात वाढ झाली, की शेतकऱ्यांच्या उत्पादनात वाढ होणे अपेक्षित असते. मात्र अनेक ठिकाणी कारखाने करत असलेल्या काटेमारीमुळे शेतकऱ्यांच्या उत्पादनात वाढ होणे थांबले आहे. कारखाने एका बाजूला अधिक दर देण्याचे मान्य करत असताना, दुसऱ्या बाजूला काटेमारी करून प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांना कसे कमी उत्पन्न मिळेल याची तजवीज करतात. कारखाने उसाची वाहतूक ही ट्रॅक्टर, ट्रक आणि बलगाडीतून करत असतात. दोन ट्रॉली असलेल्या ट्रॅक्टरमधून सरासरी २० ते २५ टन, तर ट्रकमधून १२ ते १५ टन उसाची वाहतूक केली जाते. कारखाने इलेक्ट्रॉनिक काटय़ांमध्ये फेरफार करून उसाचे प्रति वाहन एक ते दोन टन वजन कमी कसे येईल याची व्यवस्था करतात. एक एकरमधून ५० टन उसाचे उत्पन्न घेणाऱ्या लहान शेतकऱ्याच्या शेतातूनही वाहनांच्या दोन ते चार फेऱ्या होतात. काटेमारीतून अशा शेतकऱ्यालाही सहा ते १५ हजार रुपयांना लुबाडले जाते. दररोज हजारो टन उसाचे गाळप करणाऱ्या साखर कारखान्यांचे संचालक, चेअरमन त्या-त्या खोऱ्यात राजकारण करण्यासाठी अशा पद्धतीने महसूल जमा करतात. काही सन्माननीय अपवाद वगळता, जवळपास सर्वच कारखाने अशा पद्धतीने शेतकऱ्यांच्या खिशाला कात्री लावत असल्याने शेतकऱ्यांसमोर पर्याय उरत नाही.
एखाद्या शेतकऱ्याने जर अट्टहास करून खासगी काटय़ावर वजन करून ट्रक किंवा ट्रॅक्टर कारखान्यावर नेला, तर त्याचा ऊस घेतला जात नाही. पुढील गळीत हंगामात त्याच्या उसाचे गाळप मुद्दामहून वेळेत केले जात नाही. साखर कारखान्यांनी आपल्या परिसरातील खासगी वजन काटे असणाऱ्यांशी जिव्हाळ्याचे संबंध प्रस्थापित केले आहेत. त्यामुळे चुकून उसाची वाहतूक करणारे वाहन वजन करण्यासाठी आले तरी लगेच त्याची माहिती खासगी काटेमालकाकडून कारखान्याला पुरवली जाते. ऊस शेतकऱ्याच्या मालकीचा असला तरी उसाची वाहतूक ते करत नाहीत. वाहतूकदारांनी कारखान्याशी करार केलेले असतात. कारखाने त्रास देतील या भीतीने वाहतूकदार खासगी वजन काटय़ांवर वाहन घेऊन जाण्यास तयार होत नाहीत. यामुळे राजरोसपणे शेतकऱ्यांची लूट सुरू राहते. हे थांबवण्यासाठी शेतकरी संघटना आक्रमक होताना दिसत नाहीत. सर्वच राजकीय पक्षांच्या नेत्यांचे साखर कारखाने असल्याने सरकारही याकडे काणाडोळा करते.
उसाला दर न देणाऱ्या कारखान्यांचे गाळप परवाने रद्द करण्याचा इशारा साखर आयुक्त नेहमीच देतात. मात्र वजनात हेराफेरी करणाऱ्या कारखान्यांविरोधात ते कधीच आक्रमक पवित्रा घेत नाहीत. साखर आयुक्त आणि सहकार विभागाने याकडे लक्ष देण्याची गरज आहे. खासगी वजनकाटय़ावर वजन केलेल्या वाहनातील उसाचे गाळप न करणाऱ्या कारखान्यांचा परवाना साखर आयुक्त रद्द करू शकतात. तसेच शेतकऱ्यांना कुठेही आपल्या उसाचे गाळपापूर्वी वजन करण्याचे स्वातंत्र्य असल्याचे आयुक्त जाहीर करून शेतकऱ्यांना कारखान्यांच्या विरोधात उभे करण्यासाठी बळ देऊ शकतात. कारखाने कर्ज घेत असताना अनेकदा राज्य सरकार हे त्यासाठी तारणदार असते. शेतकऱ्यांना कुठेही वजन करण्याचे स्वातंत्र्य न देणाऱ्या कारखान्यांना कर्ज काढताना सरकार तारणदार राहणार नाही, अशी भूमिका राज्य सरकारला घेता येईल. यामुळे कारखान्यांसमोर पारदर्शकता आणण्याशिवाय पर्याय राहणार नाही. प्रत्येक जिल्ह्य़ामध्ये काही साखर कारखाने पारदर्शीपणे सुरू आहेत. त्यांनी पुढे येऊन- शेतकऱ्यांनी कुठेही वजन करून ऊस आणावा, हे जाहीर करणे गरजेचे आहे. यामुळे त्यांची विश्वासार्हता तर वाढेलच, पण त्याबरोबर अशाच पद्धतीचे स्वातंत्र्य शेतकऱ्यांना देण्यासाठी इतर कारखान्यांवर दबाव येईल. दुर्दैवाने बहुतांशी कारखाने राजकीय नेते चालवत असल्याने, चांगल्या पद्धतीने काम करणाऱ्या कारखान्यांवरही दर देताना, चांगले पायंडे पाडताना बंधने येत आहेत.
सरकारी मदत
अडचणीत आलेल्या साखर उद्योगाला आधार देण्यासाठी केंद्र सरकारने अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले. मात्र त्याचा पूर्ण फायदा कारखाने करून घेताना दिसत नाहीत. अतिरिक्त साखर उत्पादनामुळे देशातील साखरेचे दर पडले. अतिरिक्त साखर कमी व्हावी आणि दरामध्ये सुधारणा व्हावी यासाठी केंद्र सरकार साखरेच्या निर्यातीसाठी सलग दोन वर्षे अनुदान देत आहे. मागील वर्षी साखर निर्यातीसाठी केंद्र सरकारने ५० लाख टनांचा कोटा निश्चित केला होता. प्रत्यक्षात कारखान्यांनी ३८ लाख टन साखर निर्यात केली. या वर्षी निर्यातीसाठी ६० लाख टनांचा कोटा निश्चित करण्यात आला आहे. निर्यातीसाठी १०,४४८ रुपये प्रति टन अनुदानही मंजूर करण्यात आले आहे. मात्र तरीही कारखाने आवश्यक त्या गतीने निर्यात करताना दिसत नाहीत. कदाचित या वर्षीही निर्यातीचा कोटा पूर्ण होणार नाही. याचा फटका पुढील हंगामामध्ये बसू शकतो.
या वर्षी सरासरीपेक्षा अधिक पाऊस झाल्याने धरणे भरली आहेत. त्यामुळे महाराष्ट्र आणि कर्नाटकमध्ये उसाखालील क्षेत्रामध्ये वाढ होणार आहे. त्यामुळे पुढील वर्षी पुन्हा महाराष्ट्राचे साखर उत्पादन ११० लाख टनांपर्यंत, तर देशाचे उत्पादन ३४० लाख टनांपर्यंत जाऊ शकते. देशांतर्गत मागणी आहे २६० लाख टनांची. या वर्षीचा गळीत हंगाम सुरू होताना देशात मागील हंगामातील १४५ लाख टन साठा शिल्लक होता. निर्यातीच्या माध्यमातून तो कमी न केल्यास पुढील वर्षी शंभर लाख टनांपेक्षा अधिक शिल्लक साठा असेल. अशा परिस्थितीत ३४० लाख टन उत्पादन झाल्यास साखरेचे दर गडगडतील. जागतिक बाजारात साखरेचे दर मागील एक महिन्यात सुधारले आहेत. रुपयाचेही थोडेसे अवमूल्यन झाले आहे. अनुदानासोबत या दोन्ही गोष्टींचा फायदा घेऊन देशातील कारखान्यांनी निर्यात वाढवणे गरजेचे आहे. अन्यथा पुढील हंगामात अतिरिक्त साखरेची समस्या सोडवणे जवळपास अशक्य होईल.
ऊस क्षेत्रावर निर्बंध
पुढील हंगामासाठी उसाची लागवड करण्यास शेतकऱ्यांनी सुरुवात केली आहे. या वर्षी जरी चांगला पाऊस झाला असला तरी पुढील वर्षीही मान्सून साथ देईल याची खात्री कोणीच देऊ शकत नाही. जर पुढील वर्षी दुष्काळ पडला तर सोलापूर, मराठवाडा अशा अवर्षणग्रस्त भागात पिण्याच्या पाण्याची टंचाई निर्माण होईल. त्यामुळे राज्य सरकारने आत्ताच दुष्काळी भागात उसाचे क्षेत्र वाढणार नाही यासाठी प्रयत्न करण्याची गरज आहे. सरसकट ऊस लागवडीवर बंदी घालणे शक्य नसल्याने किमान ठिबक सिंचनाच्या माध्यमातून उसाची लागवड करण्यास परवानगी देण्याची गरज आहे. या वर्षी साखरेच्या उत्पादनात घट होत असल्याने सध्याचे वर्ष राज्यातील साखर कारखानदारांसाठी तुलनेने कमी अडचणीचे आहे. पुढील वर्षी निर्माण होणाऱ्या अडचणींचा अंदाज घेऊन आत्तापासूनच साखरेचा साठा कमी करण्यासाठी आणि नवीन लागवडीवर मर्यादा आणण्यासाठी कारखाने आणि सरकारने प्रयत्न करण्याची गरज आहे.
लेखक कृषी अर्थशास्त्राचे अभ्यासक आहेत. rajendrasaldar@gmail.com
