राजेंद्र सालदार
अवकाळी पावसाने ऑक्टोबरात झोडपले. नुकसान राज्यभर झाले. द्राक्ष, सोयाबीन, कापूस साऱ्यांचेच झाले. प्रशासनाकडून मदतीला वेग तर नाहीच; पण मदतीचा निर्णयही पुरेसा स्पष्ट नाही आणि तरतूदही अद्याप तोंडीच आहे.
सरकारस्थापना झालेली नसल्याने शेतकरी असा अडचणीत असताना, सरकार स्थापन झाल्यानंतरही निकष, नियम यांमुळे खोळंबा होण्याची भीती आहेच..
राज्याचा मुख्यमंत्री कोणत्या पक्षाचा होणार याबाबत युतीत रस्सीखेच सुरू आहे. निवडणूक निकाल लागून दोन आठवडे झाले तरी अजून राज्यात सरकार स्थापन झाले नाही. याचा फटका सरकारी मदतीची आस लावून बसलेल्या शेतकऱ्यांना बसत आहे. राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्यापाठोपाठ, शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अतिवृष्टीने नुकसान झालेल्या भागाची पाहणी केली. मात्र तरीही सरकारी यंत्रणा ढिलेपणाने वागत आहेत. मुख्यमंत्र्यांनी आदेश देऊनही प्रत्यक्षात पिकांचे पंचनामे संथ गतीने सुरू आहेत. अवकाळी पावसाने शेतकऱ्यांचा कणा मोडला आहे. त्यांना तातडीने मदतीची गरज आहे. मात्र ती सरकार स्थापन झाल्याशिवाय मिळणार नाही.
मागील वर्षीच्या कोरडय़ा दुष्काळातून सावरणारे शेतकरी ओल्या दुष्काळामुळे रडकुंडीला आले आहेत. कोरडय़ा दुष्काळापेक्षा ओला दुष्काळ हा जास्त त्रासदायक असतो याचा अनुभव त्यांना येत आहे. मागील वर्षी कोरडय़ा दुष्काळाचा अंदाज घेऊन शेतकऱ्यांनी पिकावरील खर्च कमी केला. पेरणी केल्यानंतर पिके जळू लागल्यानंतर खते, खुरपणी आणि काढणीवरील खर्च कमी करणे शेतकऱ्यांना शक्य झाले. या वर्षी मात्र चांगल्या उत्पन्नाच्या आशेने नांगरणी, बियाणे, खते, आंतरमशागत या सर्व गोष्टींवर खर्च केल्यानंतर ऐन काढणीच्या वेळी आलेल्या पावसाने पिके मातीत मिसळली. सर्वसाधारणपणे कोरडय़ा किंवा ओल्या दुष्काळाचा राज्यातील सर्वच भागांना फटका बसत नाही. काही भाग तरी दुष्काळाच्या कचाटय़ातून वाचतो. या वर्षी मात्र राज्यातील एकही जिल्हा नाही जिथे ओल्या दुष्काळाचा शेतकऱ्यांना फटका बसला नाही.
सुरुवातीला ऑगस्टमध्ये पश्चिम महाराष्ट्रामध्ये पुराने ऊस, सोयाबीनचे आणि कोकणात भाताचे नुकसान झाले. त्यानंतर सप्टेंबरमध्ये झालेल्या अतिवृष्टीने मराठवाडा आणि विदर्भातील कापूस, सोयाबीनला फटका बसला. त्याच वेळी खान्देशमध्ये कापूस, कांदा आणि द्राक्षबागांचे मोठय़ा प्रमाणात नुकसान झाले. त्यातून वाचलेले थोडेफार पीक हाती लागण्याची शेतकऱ्यांना आशा लागून होती. मात्र राज्यातील सर्व भागांत ऑक्टोबरमध्ये झालेल्या अतिवृष्टीने त्या आशाही मावळल्या.
अनेक ठिकाणी सप्टेंबरच्या मध्यापर्यंत पिके चांगल्या स्थितीत होती. त्यानंतर विमा कंपन्यांनी पीक कापणी प्रयोग करून उत्पादनाचा अंदाज तयार केला. त्यामध्ये उत्पादकता सरासरीपेक्षा अधिक दिसत होती. मात्र सप्टेंबर, ऑक्टोबर आणि नोव्हेंबरच्या पहिल्या आठवडय़ात झालेल्या अतिवृष्टीने ज्या पिकाकडून शेतकऱ्यांनी लाखभर रुपये मिळवण्याची आशा बाळगली होती तिथे दहा हजारसुद्धा मिळणार नाहीत अशी परिस्थिती निर्माण झाली. विमा कंपन्या आपले निकष शिथिल करून शेतकऱ्यांना मदत करण्याची शक्यता कमी आहे. कारण झालेले नुकसान हे एखाद्या जिल्ह्य़ापुरते मर्यादित नसून राज्यातील ५४ लाख हेक्टरवरील पिकांना याचा फटका बसला आहे.
मदतीचे निकष
तातडीने पंचनामे करण्याची आणि मदतीची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी करण्यापूर्वी अनेक शेतकऱ्यांनी खराब झालेली पिके शेतातून बाहेर काढली होती. त्यांना रब्बी हंगामातील गहू, हरभरा यांची पेरणी करण्यासाठी जमीन तयार करायची होती. त्यामुळे अशा क्षेत्राचे पंचनामे कसे होणार हा प्रश्नच राहतो. अनेक शेतकरी आजही नुकसानीचे पंचनामे सरकारी यंत्रणांनी करावे यासाठी कार्यालयांमध्ये हेलपाटे घालत आहेत. मात्र अपुऱ्या मनुष्यबळाची सबब देत पंचनामे विलंबाने होत आहेत. मुख्यमंत्री केंद्र सरकारकडून मदत मिळवण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत. मात्र केंद्र सरकारचे पाहणी पथक केव्हा येणार आणि मदत केव्हा मिळणार याबाबत संदिग्धता आहे. केंद्राची मदत मिळण्यास काही आठवडे किंवा महिन्याचा कालावधी जाऊ शकतो.
मुख्यमंत्र्यांनी मदतीसाठी १० हजार कोटींचा आकडा कसा निश्चित केला हे समजण्यापलीकडचे आहे. अजूनही सर्व बाधित क्षेत्राचे पंचनामे झाले नाहीत. जिरायती आणि बागायती पिकांना किती नुकसानभरपाई द्यायची हे निश्चित झालेले नाही. प्रति हेक्टर ठरावीकच मदत द्यायचे झाल्यास काही शेतकऱ्यांवर अन्याय होऊ शकतो. द्राक्षासारख्या पिकांसाठी शेतकरी काही लाख रुपये केवळ एका एकरावर खर्च करत असतात. त्यामुळे सर्व पिकांना समान मदत देणे अशक्य होणार आहे. नवीन सरकार स्थापन होईपर्यंत मदतीची प्रक्रिया वेग घेणार नाही.
बिनमोसमी पावसामुळे केवळ उत्पादनात घट झाली नसून जे काही उत्पन्न हाती लागले आहे त्याचा दर्जाही ढासळला आहे. काढणीच्या वेळी झालेल्या पावसाने सोयाबीन काळे पडले आहे. बाजारपेठेत चांगल्या दर्जाच्या सोयाबीनला ३,८०० रुपये प्रति क्विंटल दर मिळत आहे. मात्र केवळ काही दाणे काळे पडले असलेल्या सोयाबीनला व्यापारी २,००० रुपये दर देत आहेत. पावसात भिजलेला माल साठवून ठेवल्यास तो किती दिवस टिकेल याची शाश्वती नसल्याने शेतकरी तो साठवण्याऐवजी मिळेल त्या किमतीला विकत आहेत. खरीप पिकांच्या लागवडीसाठी घेतलेले कर्ज अनेकांना फेडायचे आहे तर काहींना रब्बी पिकाच्या पेरणीसाठी भांडवल उभे करायचे आहे. याचा पुरेपूर फायदा व्यापारी घेत आहेत. मागील काही आठवडय़ांत झालेल्या पावसाचा रब्बी हंगामातील पिकांना निश्चितच फायदा होणार आहे. मात्र सध्या जमिनीमध्ये ओल जास्त असल्याने पेरण्या रखडल्या आहेत.
कापूस कोंडी
राज्यामध्ये खरीप हंगामात सर्वाधिक पेरा कापसाचा असतो. मात्र कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना राज्य आणि केंद्र सरकारने जवळपास वाऱ्यावर सोडले आहे. चालू हंगामासाठी कापसाची किमान आधारभूत किंमत ५,५५० रुपये निश्चित करण्यात आली आहे. जागतिक बाजारांमध्ये दर पडल्याने अतिरिक्त कापसाची निर्यात होणार नाही आणि बाजारपेठेत आधारभूत किंमत शेतकऱ्यांना मिळणार नाही हे फार पूर्वी स्पष्ट झाले होते. त्यामुळे सरकारने निर्यातीसाठी अनुदान द्यावे आणि महामंडळामार्फत कापसाची खरेदी करण्यासाठी अधिकची केंद्रे खुली करण्याबाबत दोन महिन्यांपूर्वीच या स्तंभातून सुचवण्यात आले होते. निवडणूक आचारसंहिता लागण्यापूर्वी हे निर्णय घेणे शक्य होते. प्रत्यक्षात अजूनही बहुतांशी भागांत खरेदी महामंडळाने कापूस ओला असल्याची सबब देत सुरू केली नाहीत. त्यामुळे शेतकऱ्यांना चार हजार रुपये दराने कापसाची विक्री करावी लागत आहे. या वर्षी पावसाने शेतकऱ्यांना झोडपल्याने महामंडळाने कापूस खरेदी करताना काही निकषांमध्ये बदल करण्याची गरज आहे. राज्य सरकारने त्यासाठी पाठपुरावा करण्याची गरज आहे.
जागतिक तापमानवाढीमुळे मान्सूनचे चक्र बिघडत आहे. बिगरमोसमी पावसाच्या आणि कमी कालावधीत जास्त पाऊस पडण्याच्या घटनांमध्ये वाढ होत आहे. त्यावर एका रात्रीत उपाय शोधणे शक्य नाही. मात्र शेतकऱ्यांचा बचाव करण्यासाठी काहीच करता येणार नाही असे नाही. कमी कालावधीमध्ये काढणीस येणाऱ्या, अतिपावसामध्ये आणि दुष्काळामध्ये तग धरू शकतील अशा जाती विकसित करणे गरजेचे आहे. दुर्दैवाने देशामध्ये कृषी क्षेत्रातील संशोधन जवळपास बंद आहे. मोन्सँटो कंपनी आणि भारत सरकारमधील रॉयल्टीबाबतचा वाद चिघळल्याने भारतीय कंपन्याही नवीन वाण विकसित करण्यास गुंतवणूक करण्यासाठी धजावत नाहीत. सरकारी संस्थांमधील संशोधन निधीअभावी ढेपाळले आहे. शेतकऱ्यांना प्रगत तंत्रज्ञानाचा आधार दिल्याशिवाय बदलत्या वातावरणात ते तग धरू शकणार नाहीत.
अतिवृष्टीमुळे पिकांचे नुकसान झाल्याने शेतकरी निराशेच्या गत्रेत जात आहेत. मागील दोन आठवडय़ांत काही ठिकाणी शेतकऱ्यांनी आत्महत्याही केल्याच्या बातम्या येत आहेत. मदतीच्या केवळ घोषणा करून शेतकऱ्यांना आधार मिळणार नाही. यापूर्वी कर्जमाफी आणि तत्सम योजनांच्या अनेक घोषणा शेतकऱ्यांनी ऐकल्या. मात्र मदत मिळवण्यासाठी सरकारी कार्यालयात त्यांना खेटे घालावे लागले. या वेळी त्यांना नियम-निकषांत न अडकवता तातडीने मदत मिळेल याची तजवीज करण्याची गरज आहे. त्यामुळे किमान रब्बी हंगामात तरी शेतकऱ्यांच्या अडचणी कमी होतील.
लेखक कृषी-अर्थकारणाचे अभ्यासक आहेत.
ईमेल : rajendrasaldar@gmail.com
अवकाळी पावसाने ऑक्टोबरात झोडपले. नुकसान राज्यभर झाले. द्राक्ष, सोयाबीन, कापूस साऱ्यांचेच झाले. प्रशासनाकडून मदतीला वेग तर नाहीच; पण मदतीचा निर्णयही पुरेसा स्पष्ट नाही आणि तरतूदही अद्याप तोंडीच आहे.
सरकारस्थापना झालेली नसल्याने शेतकरी असा अडचणीत असताना, सरकार स्थापन झाल्यानंतरही निकष, नियम यांमुळे खोळंबा होण्याची भीती आहेच..
राज्याचा मुख्यमंत्री कोणत्या पक्षाचा होणार याबाबत युतीत रस्सीखेच सुरू आहे. निवडणूक निकाल लागून दोन आठवडे झाले तरी अजून राज्यात सरकार स्थापन झाले नाही. याचा फटका सरकारी मदतीची आस लावून बसलेल्या शेतकऱ्यांना बसत आहे. राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्यापाठोपाठ, शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अतिवृष्टीने नुकसान झालेल्या भागाची पाहणी केली. मात्र तरीही सरकारी यंत्रणा ढिलेपणाने वागत आहेत. मुख्यमंत्र्यांनी आदेश देऊनही प्रत्यक्षात पिकांचे पंचनामे संथ गतीने सुरू आहेत. अवकाळी पावसाने शेतकऱ्यांचा कणा मोडला आहे. त्यांना तातडीने मदतीची गरज आहे. मात्र ती सरकार स्थापन झाल्याशिवाय मिळणार नाही.
मागील वर्षीच्या कोरडय़ा दुष्काळातून सावरणारे शेतकरी ओल्या दुष्काळामुळे रडकुंडीला आले आहेत. कोरडय़ा दुष्काळापेक्षा ओला दुष्काळ हा जास्त त्रासदायक असतो याचा अनुभव त्यांना येत आहे. मागील वर्षी कोरडय़ा दुष्काळाचा अंदाज घेऊन शेतकऱ्यांनी पिकावरील खर्च कमी केला. पेरणी केल्यानंतर पिके जळू लागल्यानंतर खते, खुरपणी आणि काढणीवरील खर्च कमी करणे शेतकऱ्यांना शक्य झाले. या वर्षी मात्र चांगल्या उत्पन्नाच्या आशेने नांगरणी, बियाणे, खते, आंतरमशागत या सर्व गोष्टींवर खर्च केल्यानंतर ऐन काढणीच्या वेळी आलेल्या पावसाने पिके मातीत मिसळली. सर्वसाधारणपणे कोरडय़ा किंवा ओल्या दुष्काळाचा राज्यातील सर्वच भागांना फटका बसत नाही. काही भाग तरी दुष्काळाच्या कचाटय़ातून वाचतो. या वर्षी मात्र राज्यातील एकही जिल्हा नाही जिथे ओल्या दुष्काळाचा शेतकऱ्यांना फटका बसला नाही.
सुरुवातीला ऑगस्टमध्ये पश्चिम महाराष्ट्रामध्ये पुराने ऊस, सोयाबीनचे आणि कोकणात भाताचे नुकसान झाले. त्यानंतर सप्टेंबरमध्ये झालेल्या अतिवृष्टीने मराठवाडा आणि विदर्भातील कापूस, सोयाबीनला फटका बसला. त्याच वेळी खान्देशमध्ये कापूस, कांदा आणि द्राक्षबागांचे मोठय़ा प्रमाणात नुकसान झाले. त्यातून वाचलेले थोडेफार पीक हाती लागण्याची शेतकऱ्यांना आशा लागून होती. मात्र राज्यातील सर्व भागांत ऑक्टोबरमध्ये झालेल्या अतिवृष्टीने त्या आशाही मावळल्या.
अनेक ठिकाणी सप्टेंबरच्या मध्यापर्यंत पिके चांगल्या स्थितीत होती. त्यानंतर विमा कंपन्यांनी पीक कापणी प्रयोग करून उत्पादनाचा अंदाज तयार केला. त्यामध्ये उत्पादकता सरासरीपेक्षा अधिक दिसत होती. मात्र सप्टेंबर, ऑक्टोबर आणि नोव्हेंबरच्या पहिल्या आठवडय़ात झालेल्या अतिवृष्टीने ज्या पिकाकडून शेतकऱ्यांनी लाखभर रुपये मिळवण्याची आशा बाळगली होती तिथे दहा हजारसुद्धा मिळणार नाहीत अशी परिस्थिती निर्माण झाली. विमा कंपन्या आपले निकष शिथिल करून शेतकऱ्यांना मदत करण्याची शक्यता कमी आहे. कारण झालेले नुकसान हे एखाद्या जिल्ह्य़ापुरते मर्यादित नसून राज्यातील ५४ लाख हेक्टरवरील पिकांना याचा फटका बसला आहे.
मदतीचे निकष
तातडीने पंचनामे करण्याची आणि मदतीची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी करण्यापूर्वी अनेक शेतकऱ्यांनी खराब झालेली पिके शेतातून बाहेर काढली होती. त्यांना रब्बी हंगामातील गहू, हरभरा यांची पेरणी करण्यासाठी जमीन तयार करायची होती. त्यामुळे अशा क्षेत्राचे पंचनामे कसे होणार हा प्रश्नच राहतो. अनेक शेतकरी आजही नुकसानीचे पंचनामे सरकारी यंत्रणांनी करावे यासाठी कार्यालयांमध्ये हेलपाटे घालत आहेत. मात्र अपुऱ्या मनुष्यबळाची सबब देत पंचनामे विलंबाने होत आहेत. मुख्यमंत्री केंद्र सरकारकडून मदत मिळवण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत. मात्र केंद्र सरकारचे पाहणी पथक केव्हा येणार आणि मदत केव्हा मिळणार याबाबत संदिग्धता आहे. केंद्राची मदत मिळण्यास काही आठवडे किंवा महिन्याचा कालावधी जाऊ शकतो.
मुख्यमंत्र्यांनी मदतीसाठी १० हजार कोटींचा आकडा कसा निश्चित केला हे समजण्यापलीकडचे आहे. अजूनही सर्व बाधित क्षेत्राचे पंचनामे झाले नाहीत. जिरायती आणि बागायती पिकांना किती नुकसानभरपाई द्यायची हे निश्चित झालेले नाही. प्रति हेक्टर ठरावीकच मदत द्यायचे झाल्यास काही शेतकऱ्यांवर अन्याय होऊ शकतो. द्राक्षासारख्या पिकांसाठी शेतकरी काही लाख रुपये केवळ एका एकरावर खर्च करत असतात. त्यामुळे सर्व पिकांना समान मदत देणे अशक्य होणार आहे. नवीन सरकार स्थापन होईपर्यंत मदतीची प्रक्रिया वेग घेणार नाही.
बिनमोसमी पावसामुळे केवळ उत्पादनात घट झाली नसून जे काही उत्पन्न हाती लागले आहे त्याचा दर्जाही ढासळला आहे. काढणीच्या वेळी झालेल्या पावसाने सोयाबीन काळे पडले आहे. बाजारपेठेत चांगल्या दर्जाच्या सोयाबीनला ३,८०० रुपये प्रति क्विंटल दर मिळत आहे. मात्र केवळ काही दाणे काळे पडले असलेल्या सोयाबीनला व्यापारी २,००० रुपये दर देत आहेत. पावसात भिजलेला माल साठवून ठेवल्यास तो किती दिवस टिकेल याची शाश्वती नसल्याने शेतकरी तो साठवण्याऐवजी मिळेल त्या किमतीला विकत आहेत. खरीप पिकांच्या लागवडीसाठी घेतलेले कर्ज अनेकांना फेडायचे आहे तर काहींना रब्बी पिकाच्या पेरणीसाठी भांडवल उभे करायचे आहे. याचा पुरेपूर फायदा व्यापारी घेत आहेत. मागील काही आठवडय़ांत झालेल्या पावसाचा रब्बी हंगामातील पिकांना निश्चितच फायदा होणार आहे. मात्र सध्या जमिनीमध्ये ओल जास्त असल्याने पेरण्या रखडल्या आहेत.
कापूस कोंडी
राज्यामध्ये खरीप हंगामात सर्वाधिक पेरा कापसाचा असतो. मात्र कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना राज्य आणि केंद्र सरकारने जवळपास वाऱ्यावर सोडले आहे. चालू हंगामासाठी कापसाची किमान आधारभूत किंमत ५,५५० रुपये निश्चित करण्यात आली आहे. जागतिक बाजारांमध्ये दर पडल्याने अतिरिक्त कापसाची निर्यात होणार नाही आणि बाजारपेठेत आधारभूत किंमत शेतकऱ्यांना मिळणार नाही हे फार पूर्वी स्पष्ट झाले होते. त्यामुळे सरकारने निर्यातीसाठी अनुदान द्यावे आणि महामंडळामार्फत कापसाची खरेदी करण्यासाठी अधिकची केंद्रे खुली करण्याबाबत दोन महिन्यांपूर्वीच या स्तंभातून सुचवण्यात आले होते. निवडणूक आचारसंहिता लागण्यापूर्वी हे निर्णय घेणे शक्य होते. प्रत्यक्षात अजूनही बहुतांशी भागांत खरेदी महामंडळाने कापूस ओला असल्याची सबब देत सुरू केली नाहीत. त्यामुळे शेतकऱ्यांना चार हजार रुपये दराने कापसाची विक्री करावी लागत आहे. या वर्षी पावसाने शेतकऱ्यांना झोडपल्याने महामंडळाने कापूस खरेदी करताना काही निकषांमध्ये बदल करण्याची गरज आहे. राज्य सरकारने त्यासाठी पाठपुरावा करण्याची गरज आहे.
जागतिक तापमानवाढीमुळे मान्सूनचे चक्र बिघडत आहे. बिगरमोसमी पावसाच्या आणि कमी कालावधीत जास्त पाऊस पडण्याच्या घटनांमध्ये वाढ होत आहे. त्यावर एका रात्रीत उपाय शोधणे शक्य नाही. मात्र शेतकऱ्यांचा बचाव करण्यासाठी काहीच करता येणार नाही असे नाही. कमी कालावधीमध्ये काढणीस येणाऱ्या, अतिपावसामध्ये आणि दुष्काळामध्ये तग धरू शकतील अशा जाती विकसित करणे गरजेचे आहे. दुर्दैवाने देशामध्ये कृषी क्षेत्रातील संशोधन जवळपास बंद आहे. मोन्सँटो कंपनी आणि भारत सरकारमधील रॉयल्टीबाबतचा वाद चिघळल्याने भारतीय कंपन्याही नवीन वाण विकसित करण्यास गुंतवणूक करण्यासाठी धजावत नाहीत. सरकारी संस्थांमधील संशोधन निधीअभावी ढेपाळले आहे. शेतकऱ्यांना प्रगत तंत्रज्ञानाचा आधार दिल्याशिवाय बदलत्या वातावरणात ते तग धरू शकणार नाहीत.
अतिवृष्टीमुळे पिकांचे नुकसान झाल्याने शेतकरी निराशेच्या गत्रेत जात आहेत. मागील दोन आठवडय़ांत काही ठिकाणी शेतकऱ्यांनी आत्महत्याही केल्याच्या बातम्या येत आहेत. मदतीच्या केवळ घोषणा करून शेतकऱ्यांना आधार मिळणार नाही. यापूर्वी कर्जमाफी आणि तत्सम योजनांच्या अनेक घोषणा शेतकऱ्यांनी ऐकल्या. मात्र मदत मिळवण्यासाठी सरकारी कार्यालयात त्यांना खेटे घालावे लागले. या वेळी त्यांना नियम-निकषांत न अडकवता तातडीने मदत मिळेल याची तजवीज करण्याची गरज आहे. त्यामुळे किमान रब्बी हंगामात तरी शेतकऱ्यांच्या अडचणी कमी होतील.
लेखक कृषी-अर्थकारणाचे अभ्यासक आहेत.
ईमेल : rajendrasaldar@gmail.com
