राजेंद्र सालदार
गहू, तांदूळ आणि ऊस या पिकांचे प्रमाण यंदाही वाढेल.. म्हणजे अन्न महामंडळाच्या गोदामांत आणखी काही लाख टन गहू/तांदूळ साठेल, त्या खरेदीचा खर्च सरकारला करावाच लागेल आणि उसासाठी पुढील वर्षी चांगला पाऊस न झाल्यास पुन्हा भूगर्भातील जलसाठे खरवडून काढले जातील.. या स्थितीतून जर खरोखरच ‘खाद्यतेल स्वयंपूर्णता’ आणि पिकांचा समतोल या ध्येयांकडे जायचे असेल, तर तेलबिया आणि कडधान्ये यांना सरकारी अनुदाने अधिक द्यावी लागतील.. तेलआयातीवरील वाढीव कर याकामी येऊ शकतो!
अनेक राज्यांतील शेतकऱ्यांना या वर्षी अतिवृष्टीचा फटका बसला. त्यामुळे खरीप हंगामातील सोयाबीन, भात, कडधान्ये आणि कांद्यासारख्या पिकांचे नुकसान झाले. मात्र ऑगस्ट आणि सप्टेंबर महिन्यात पडलेल्या मुसळधार पावसाने धरणे भरली आहेत. मागील काही वर्षांत सतत कमी होणारी भूगर्भातील पाण्याची पातळीही वाढत आहे. यामुळे महाराष्ट्रासह देशातील सर्वच राज्यांत रब्बी हंगामात पिकांचा पेरा वाढणार आहे. पाण्याअभावी दरवर्षी देशातील लाखो हेक्टर कोरडवाहू जमिनीवर रब्बी हंगामातील पिके घेता येत नाहीत आणि घेतलेल्या पिकांचे प्रति एकर उत्पन्न अल्प असते. या वर्षी सप्टेंबरमध्ये सरासरीपेक्षा अधिक पाऊस झाल्याने आणि ऑक्टोबरमध्ये पावसाची शक्यता असल्याने जमिनीमध्ये रब्बी हंगामातील पिकांच्या पेरणीसाठी पुरेशी ओल असणार आहे. ज्या शेतकऱ्यांना रब्बी हंगामात पीक घेता येत नाही असे शेतकरीही यावर्षी रब्बी पिकांची लागवड करताना दिसतील. लागवडीखालील क्षेत्रात वाढ झाल्याने रब्बी पिकांच्या उत्पादनात वाढ होईल. मात्र त्याच प्रमाणात शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढण्याची शक्यता सरकारी हस्तक्षेपाशिवाय धुसर आहे. वाढलेल्या उत्पन्नामुळे शेतमालाचे दर पडून शेतकरी आणि सरकारसाठी नवीन समस्याही तयार होण्याची शक्यता आहे. कारण शेतकरी गहू, हरभरा, भात, ज्वारी आणि ऊस अशा ठरावीकच पिकांखालील क्षेत्र वाढवण्याची जास्त शक्यता आहे.
गहू, तांदळाची समस्या
केंद्र सरकारच्या गोदामात सध्या ४३६ लाख टन गव्हाचा आणि २७५ लाख टन तांदळाचा साठा आहे. शेतकऱ्यांकडून गहू आणि तांदळाची खरेदी करण्यासाठी केंद्र सरकारचे दरवर्षी लाखो कोटय़वधी रुपयांचे अनुदान खर्ची पडते. मागील वर्षी खरेदी केलेला गहू आणि तांदूळ खुल्या बाजारात विक्री करताना केंद्राला अडचणी येत आहेत. गव्हाची स्थानिक बाजारातील किंमत जागतिक बाजारापेक्षा जवळपास ३० टक्के अधिक असल्याने अतिरिक्त साठा निर्यात होणे अशक्य झाले आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी गव्हाखालील क्षेत्र वाढवल्यास गव्हाचे दर किमान आधारभूत किमतीच्या खाली येतील. म्हणून शेतकरी मग भारतीय अन्न महामंडळासारख्या सरकारी यंत्रणांनी त्यांचे पीक विकत घ्यावे यासाठी रांगा लावतील. गहू आणि तांदळाच्या खरेदीत सरकारला प्रतिक्विंटल घसघशीत तोटा होतो. त्यामुळे ज्या शेतमालाचा देशात मुबलक पुरवठा आहे आणि अतिरिक्त पुरवठय़ाची निर्यात होण्यामध्ये अडचणी येत आहेत अशा शेतमालाचे उत्पादन वाढू नये यासाठी धोरण आखण्याची गरज आहे. गहू-तांदळाऐवजी बागायती शेतकऱ्यांना तेलबिया आणि कडधान्यांकडे वळवण्याची गरज आहे. त्यामुळे कडधान्ये आणि खाद्यतेलाची आयात कमी करता येईल. हे केवळ सभांमधील भाषणातून ‘आम्ही खाद्यतेलाची आयात पूर्णपणे बंद करू’, असे म्हणून होणार नाही. त्यासाठी आवश्यक ते धोरणात्मक निर्णय घ्यावे लागतील. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी खाद्यतेलाच्या बाबतीत देशाला स्वावलंबी करण्याचा नारा या वर्षी दिला आहे. प्रत्यक्षात या वर्षी खाद्यतेलाची आयात विक्रमी १५० लाख टन होण्याची शक्यता आहे. तर पुढील वर्षी ती वाढून १५६ लाख टनांपर्यंत जाईल.
देशाची खाद्यतेलाची ७० टक्के गरज ही आयातीतून पूर्ण केली जाते. हेच प्रमाण दोन दशकांपूर्वी केवळ ३५ टक्के होते. धोरणात्मक निर्णय घेतल्याशिवाय खाद्यतेलाची आयात थांबणार नाही. मागील तीन वर्षांत सरकारने खाद्यतेलावरीत आयात शुल्कात घसघशीत वाढ केली आहे. यातून सरकारला दरवर्षी ३० हजार कोटींपेक्षा अधिक कर मिळत आहे. त्याचा वापर खाद्यतेलाची आयात कमी करण्यासाठी आणि गहू/तांदळाखालील क्षेत्र तेलबिया आणि कडधान्यांकडे वळवण्यासाठी करता येईल. खाद्यतेलाचे प्रमाण अधिक असलेल्या मोहरी, सूर्यफूल, भुईमूग या तेलबियांकडे शेतकऱ्यांना वळवण्याची गरज आहे. मात्र दराची शाश्वती नसल्याने ही पिके घेण्याकडे शेतकऱ्यांचा कल नसतो.
पंजाब, हरियाणा आणि सिंचनाची सोय असलेल्या उत्तरेकडील राज्यांतील शेतकऱ्यांनी मोहरीसारख्या तेलबियांचे उत्पादन घेण्यास सुरुवात केल्यास उत्पादनात मोठी वाढ होऊन खाद्यतेलाची आयात कमी होऊ शकते. सरकार किमान आधारभूत किमतीने गव्हाची खरेदी करत असल्याने या राज्यातील शेतकरी गव्हाला पसंती देतात. दराची शाश्वती नसलेल्या तेलबियांकडे ते आर्थिक मदतीशिवाय वळणे अवघड आहे. त्यांना प्रति हेक्टर काही हजार रुपयांचे अनुदान गव्हाखालील क्षेत्र तेलबियांखाली आणण्यासाठी दिल्यास मोहरीचे उत्पादन वाढेल आणि गव्हाचे उत्पादन कमी होईल. गव्हाचे उत्पादन कमी झाल्यास शेतकऱ्यांना बाजारपेठेत आधारभूत किंमत मिळू शकेल आणि सरकारवर खरेदीचा बोजा पडणार नाही. एकूण सरकारी अनुदानही तेवढेच राहील किंवा कमी होईल. या प्रक्रियेत भूगर्भातील पाणी उपसा करणे मंदावेल. कारण तेलबियांपेक्षा गव्हाला अधिक पाणी लागते. गव्हाच्या कित्येक पट अधिक पाणी तांदळाला लागते. रब्बी हंगामातही आंध्र प्रदेश, तेलंगणा, छत्तीसगड अशा काही राज्यांमध्ये तांदळाचे उत्पादन घेतले जाते. तांदळाच्या निर्यातीत चार महिन्यांत २६ टक्के घट झाली आहे. भारतीय अन्न महामंडळाकडील तांदूळ विकत घेण्यास व्यापारी तयार नाहीत. या परिस्थितीत रब्बी हंगामात तांदळाचे उत्पादन वाढले, तर बहुतांशी उत्पादन सरकारला खरेदी करावे लागेल. त्यामुळे या राज्यांमध्ये तेलबियांचे उत्पादन वाढावे यासाठी अनुदान देऊन प्रयत्न करण्याची गरज आहे. ज्यामुळे समस्या चिघळणार नाही.
कडधान्ये
महाराष्ट्र आणि मध्य प्रदेशातील कोरडवाहू भागात या वर्षी हरभरा (चणा) पिकाखालील क्षेत्रात वाढ होणार आहे. मात्र त्यामुळे दरामध्ये मोठी घट होऊ शकते. तुरीचे दर ज्या पद्धतीने कोसळले त्या पद्धतीने हरभऱ्याचे दर कोसळू शकतात. कडधान्यांमध्ये सर्वाधिक मागणी आणि उत्पादन हरभऱ्याचे होते. एक दशकापूर्वी दुष्काळामुळे हरभऱ्याच्या उत्पादनात घट झाल्यानंतर त्याला तात्पुरता पर्याय म्हणून वाटाण्याची (यलो पीज) आयात वाढू लागली. हरभऱ्याच्या बेसन पिठामध्ये १० ते २० टक्के वाटाण्याचे पीठ मिसळून विकले जाऊ लागले. हळूहळू हे प्रमाण वाढत ५० टक्क्यांवर गेले आहे. वाटाण्याची विक्रमी आयात होऊ लागली. या वर्षीही केंद्राने वाटाण्याची आयात मर्यादा वाढवली आहे. हरभऱ्याचे चांगले उत्पादन होणार हे गृहीत धरून वाटाण्याच्या आयातीवर मर्यादा आणण्याची गरज आहे. अन्यथा हरभऱ्याचे दर येत्या हंगामात पडतील आणि शेतकऱ्यांना कडधान्ये पिकवल्याचा पश्चात्ताप होईल.
महाराष्ट्र, कर्नाटकमधील शेतकरी चांगला पाऊस झाला, धरणे भरली की उसाला प्राधान्य देतात. त्यामुळे तेही येणाऱ्या काही आठवडय़ांत उसाची लागवड निश्चितच वाढवतील. यामध्ये बागायती सोबत सोलापूर, मराठवाडय़ासारख्या कोरडवाहू भागाचाही समावेश असेल. या वर्षी चांगला पाऊस आहे, मात्र पुढील वर्षीही चांगला पाऊस पडेल याची खात्री कोणीच देऊ शकत नाही. जर दुष्काळ पडला तर शेतकरी ऊस जगवण्यासाठी साहजिकच भूगर्भातील पाण्याचा अतिरिक्त वापर करतील. कोरडवाहू भागात उसाच्या लागवडीवर राजकीय समीकरणांमुळे सरसकट बंदी घालणे जवळपास अशक्य आहे. त्यामुळे येत्या हंगामात कोरडवाहू भागात किमान ठिबक सिंचनाशिवाय उसाची लागवड करण्यास मनाई करण्याची गरज आहे. ठिबक सिंचनासाठी सरकारने अनुदान देऊन ते ऊस उत्पादकांमध्ये कसे लोकप्रिय होईल यासाठी प्रयत्न करण्याची गरज आहे.
सरासरीपेक्षा अधिक पावसामुळे रब्बी हंगामात नवीन समस्या तयार होणार आहेत. केंद्र सरकारने त्या गंभीर होण्यापूर्वी त्या कशा सोडवता येतील यासाठी प्रयत्न सुरू करावेत. त्यासाठी रब्बी हंगामातील पिकांच्या किमान आधारभूत किमती लवकरात लवकर जाहीर करण्याची गरज आहे. त्यासोबतच गहू आणि तांदळाची लागवड होणाऱ्या क्षेत्रांमध्ये तेलबियांची लागवड करण्यासाठी अनुदान जाहीर करण्याची गरज आहे. अन्यथा मार्च-एप्रिलमध्ये सरकारकडे खरेदी केलेला गहू आणि तांदूळ साठवण्यासाठी जागा नसेल. हरभऱ्याचे दर पडले म्हणून शेतकरी रस्त्यावर उतरलेले असतील. तर दुसऱ्या बाजूला खाद्यतेलाची आयात वाढतच जाईल.
लेखक कृषी-अर्थशास्त्राचे अभ्यासक आहेत. rajendrasaldar@gmail.com
गहू, तांदूळ आणि ऊस या पिकांचे प्रमाण यंदाही वाढेल.. म्हणजे अन्न महामंडळाच्या गोदामांत आणखी काही लाख टन गहू/तांदूळ साठेल, त्या खरेदीचा खर्च सरकारला करावाच लागेल आणि उसासाठी पुढील वर्षी चांगला पाऊस न झाल्यास पुन्हा भूगर्भातील जलसाठे खरवडून काढले जातील.. या स्थितीतून जर खरोखरच ‘खाद्यतेल स्वयंपूर्णता’ आणि पिकांचा समतोल या ध्येयांकडे जायचे असेल, तर तेलबिया आणि कडधान्ये यांना सरकारी अनुदाने अधिक द्यावी लागतील.. तेलआयातीवरील वाढीव कर याकामी येऊ शकतो!
अनेक राज्यांतील शेतकऱ्यांना या वर्षी अतिवृष्टीचा फटका बसला. त्यामुळे खरीप हंगामातील सोयाबीन, भात, कडधान्ये आणि कांद्यासारख्या पिकांचे नुकसान झाले. मात्र ऑगस्ट आणि सप्टेंबर महिन्यात पडलेल्या मुसळधार पावसाने धरणे भरली आहेत. मागील काही वर्षांत सतत कमी होणारी भूगर्भातील पाण्याची पातळीही वाढत आहे. यामुळे महाराष्ट्रासह देशातील सर्वच राज्यांत रब्बी हंगामात पिकांचा पेरा वाढणार आहे. पाण्याअभावी दरवर्षी देशातील लाखो हेक्टर कोरडवाहू जमिनीवर रब्बी हंगामातील पिके घेता येत नाहीत आणि घेतलेल्या पिकांचे प्रति एकर उत्पन्न अल्प असते. या वर्षी सप्टेंबरमध्ये सरासरीपेक्षा अधिक पाऊस झाल्याने आणि ऑक्टोबरमध्ये पावसाची शक्यता असल्याने जमिनीमध्ये रब्बी हंगामातील पिकांच्या पेरणीसाठी पुरेशी ओल असणार आहे. ज्या शेतकऱ्यांना रब्बी हंगामात पीक घेता येत नाही असे शेतकरीही यावर्षी रब्बी पिकांची लागवड करताना दिसतील. लागवडीखालील क्षेत्रात वाढ झाल्याने रब्बी पिकांच्या उत्पादनात वाढ होईल. मात्र त्याच प्रमाणात शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढण्याची शक्यता सरकारी हस्तक्षेपाशिवाय धुसर आहे. वाढलेल्या उत्पन्नामुळे शेतमालाचे दर पडून शेतकरी आणि सरकारसाठी नवीन समस्याही तयार होण्याची शक्यता आहे. कारण शेतकरी गहू, हरभरा, भात, ज्वारी आणि ऊस अशा ठरावीकच पिकांखालील क्षेत्र वाढवण्याची जास्त शक्यता आहे.
गहू, तांदळाची समस्या
केंद्र सरकारच्या गोदामात सध्या ४३६ लाख टन गव्हाचा आणि २७५ लाख टन तांदळाचा साठा आहे. शेतकऱ्यांकडून गहू आणि तांदळाची खरेदी करण्यासाठी केंद्र सरकारचे दरवर्षी लाखो कोटय़वधी रुपयांचे अनुदान खर्ची पडते. मागील वर्षी खरेदी केलेला गहू आणि तांदूळ खुल्या बाजारात विक्री करताना केंद्राला अडचणी येत आहेत. गव्हाची स्थानिक बाजारातील किंमत जागतिक बाजारापेक्षा जवळपास ३० टक्के अधिक असल्याने अतिरिक्त साठा निर्यात होणे अशक्य झाले आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी गव्हाखालील क्षेत्र वाढवल्यास गव्हाचे दर किमान आधारभूत किमतीच्या खाली येतील. म्हणून शेतकरी मग भारतीय अन्न महामंडळासारख्या सरकारी यंत्रणांनी त्यांचे पीक विकत घ्यावे यासाठी रांगा लावतील. गहू आणि तांदळाच्या खरेदीत सरकारला प्रतिक्विंटल घसघशीत तोटा होतो. त्यामुळे ज्या शेतमालाचा देशात मुबलक पुरवठा आहे आणि अतिरिक्त पुरवठय़ाची निर्यात होण्यामध्ये अडचणी येत आहेत अशा शेतमालाचे उत्पादन वाढू नये यासाठी धोरण आखण्याची गरज आहे. गहू-तांदळाऐवजी बागायती शेतकऱ्यांना तेलबिया आणि कडधान्यांकडे वळवण्याची गरज आहे. त्यामुळे कडधान्ये आणि खाद्यतेलाची आयात कमी करता येईल. हे केवळ सभांमधील भाषणातून ‘आम्ही खाद्यतेलाची आयात पूर्णपणे बंद करू’, असे म्हणून होणार नाही. त्यासाठी आवश्यक ते धोरणात्मक निर्णय घ्यावे लागतील. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी खाद्यतेलाच्या बाबतीत देशाला स्वावलंबी करण्याचा नारा या वर्षी दिला आहे. प्रत्यक्षात या वर्षी खाद्यतेलाची आयात विक्रमी १५० लाख टन होण्याची शक्यता आहे. तर पुढील वर्षी ती वाढून १५६ लाख टनांपर्यंत जाईल.
देशाची खाद्यतेलाची ७० टक्के गरज ही आयातीतून पूर्ण केली जाते. हेच प्रमाण दोन दशकांपूर्वी केवळ ३५ टक्के होते. धोरणात्मक निर्णय घेतल्याशिवाय खाद्यतेलाची आयात थांबणार नाही. मागील तीन वर्षांत सरकारने खाद्यतेलावरीत आयात शुल्कात घसघशीत वाढ केली आहे. यातून सरकारला दरवर्षी ३० हजार कोटींपेक्षा अधिक कर मिळत आहे. त्याचा वापर खाद्यतेलाची आयात कमी करण्यासाठी आणि गहू/तांदळाखालील क्षेत्र तेलबिया आणि कडधान्यांकडे वळवण्यासाठी करता येईल. खाद्यतेलाचे प्रमाण अधिक असलेल्या मोहरी, सूर्यफूल, भुईमूग या तेलबियांकडे शेतकऱ्यांना वळवण्याची गरज आहे. मात्र दराची शाश्वती नसल्याने ही पिके घेण्याकडे शेतकऱ्यांचा कल नसतो.
पंजाब, हरियाणा आणि सिंचनाची सोय असलेल्या उत्तरेकडील राज्यांतील शेतकऱ्यांनी मोहरीसारख्या तेलबियांचे उत्पादन घेण्यास सुरुवात केल्यास उत्पादनात मोठी वाढ होऊन खाद्यतेलाची आयात कमी होऊ शकते. सरकार किमान आधारभूत किमतीने गव्हाची खरेदी करत असल्याने या राज्यातील शेतकरी गव्हाला पसंती देतात. दराची शाश्वती नसलेल्या तेलबियांकडे ते आर्थिक मदतीशिवाय वळणे अवघड आहे. त्यांना प्रति हेक्टर काही हजार रुपयांचे अनुदान गव्हाखालील क्षेत्र तेलबियांखाली आणण्यासाठी दिल्यास मोहरीचे उत्पादन वाढेल आणि गव्हाचे उत्पादन कमी होईल. गव्हाचे उत्पादन कमी झाल्यास शेतकऱ्यांना बाजारपेठेत आधारभूत किंमत मिळू शकेल आणि सरकारवर खरेदीचा बोजा पडणार नाही. एकूण सरकारी अनुदानही तेवढेच राहील किंवा कमी होईल. या प्रक्रियेत भूगर्भातील पाणी उपसा करणे मंदावेल. कारण तेलबियांपेक्षा गव्हाला अधिक पाणी लागते. गव्हाच्या कित्येक पट अधिक पाणी तांदळाला लागते. रब्बी हंगामातही आंध्र प्रदेश, तेलंगणा, छत्तीसगड अशा काही राज्यांमध्ये तांदळाचे उत्पादन घेतले जाते. तांदळाच्या निर्यातीत चार महिन्यांत २६ टक्के घट झाली आहे. भारतीय अन्न महामंडळाकडील तांदूळ विकत घेण्यास व्यापारी तयार नाहीत. या परिस्थितीत रब्बी हंगामात तांदळाचे उत्पादन वाढले, तर बहुतांशी उत्पादन सरकारला खरेदी करावे लागेल. त्यामुळे या राज्यांमध्ये तेलबियांचे उत्पादन वाढावे यासाठी अनुदान देऊन प्रयत्न करण्याची गरज आहे. ज्यामुळे समस्या चिघळणार नाही.
कडधान्ये
महाराष्ट्र आणि मध्य प्रदेशातील कोरडवाहू भागात या वर्षी हरभरा (चणा) पिकाखालील क्षेत्रात वाढ होणार आहे. मात्र त्यामुळे दरामध्ये मोठी घट होऊ शकते. तुरीचे दर ज्या पद्धतीने कोसळले त्या पद्धतीने हरभऱ्याचे दर कोसळू शकतात. कडधान्यांमध्ये सर्वाधिक मागणी आणि उत्पादन हरभऱ्याचे होते. एक दशकापूर्वी दुष्काळामुळे हरभऱ्याच्या उत्पादनात घट झाल्यानंतर त्याला तात्पुरता पर्याय म्हणून वाटाण्याची (यलो पीज) आयात वाढू लागली. हरभऱ्याच्या बेसन पिठामध्ये १० ते २० टक्के वाटाण्याचे पीठ मिसळून विकले जाऊ लागले. हळूहळू हे प्रमाण वाढत ५० टक्क्यांवर गेले आहे. वाटाण्याची विक्रमी आयात होऊ लागली. या वर्षीही केंद्राने वाटाण्याची आयात मर्यादा वाढवली आहे. हरभऱ्याचे चांगले उत्पादन होणार हे गृहीत धरून वाटाण्याच्या आयातीवर मर्यादा आणण्याची गरज आहे. अन्यथा हरभऱ्याचे दर येत्या हंगामात पडतील आणि शेतकऱ्यांना कडधान्ये पिकवल्याचा पश्चात्ताप होईल.
महाराष्ट्र, कर्नाटकमधील शेतकरी चांगला पाऊस झाला, धरणे भरली की उसाला प्राधान्य देतात. त्यामुळे तेही येणाऱ्या काही आठवडय़ांत उसाची लागवड निश्चितच वाढवतील. यामध्ये बागायती सोबत सोलापूर, मराठवाडय़ासारख्या कोरडवाहू भागाचाही समावेश असेल. या वर्षी चांगला पाऊस आहे, मात्र पुढील वर्षीही चांगला पाऊस पडेल याची खात्री कोणीच देऊ शकत नाही. जर दुष्काळ पडला तर शेतकरी ऊस जगवण्यासाठी साहजिकच भूगर्भातील पाण्याचा अतिरिक्त वापर करतील. कोरडवाहू भागात उसाच्या लागवडीवर राजकीय समीकरणांमुळे सरसकट बंदी घालणे जवळपास अशक्य आहे. त्यामुळे येत्या हंगामात कोरडवाहू भागात किमान ठिबक सिंचनाशिवाय उसाची लागवड करण्यास मनाई करण्याची गरज आहे. ठिबक सिंचनासाठी सरकारने अनुदान देऊन ते ऊस उत्पादकांमध्ये कसे लोकप्रिय होईल यासाठी प्रयत्न करण्याची गरज आहे.
सरासरीपेक्षा अधिक पावसामुळे रब्बी हंगामात नवीन समस्या तयार होणार आहेत. केंद्र सरकारने त्या गंभीर होण्यापूर्वी त्या कशा सोडवता येतील यासाठी प्रयत्न सुरू करावेत. त्यासाठी रब्बी हंगामातील पिकांच्या किमान आधारभूत किमती लवकरात लवकर जाहीर करण्याची गरज आहे. त्यासोबतच गहू आणि तांदळाची लागवड होणाऱ्या क्षेत्रांमध्ये तेलबियांची लागवड करण्यासाठी अनुदान जाहीर करण्याची गरज आहे. अन्यथा मार्च-एप्रिलमध्ये सरकारकडे खरेदी केलेला गहू आणि तांदूळ साठवण्यासाठी जागा नसेल. हरभऱ्याचे दर पडले म्हणून शेतकरी रस्त्यावर उतरलेले असतील. तर दुसऱ्या बाजूला खाद्यतेलाची आयात वाढतच जाईल.
लेखक कृषी-अर्थशास्त्राचे अभ्यासक आहेत. rajendrasaldar@gmail.com
