राजेंद्र सालदार
मलेशियाहून पाम तेल आयात करण्यावर भारताने अधिकृत निर्बंध लादले नसले, तरी काश्मीरप्रश्नात नाक खुपसल्याबद्दल त्या देशाला धडा शिकवण्यासाठी गेले दोन आठवडे ही आयात बंद होती. आपल्याला पाम तेल विकणाऱ्या; पण भारतीय शेतमालाकडे पाठच फिरवणाऱ्या मलेशियाखेरीज इंडोनेशियालाही पाम तेल आयातबंदीचा बडगा दाखविता येऊ शकेल.. व्यापार युद्धाचा हेतू शेतकरीकेंद्री जेव्हा असतो, तेव्हा शेतकऱ्यांचे रक्षणच होते!
अमेरिका आणि चीन यांच्यातील व्यापार युद्धावर तोडगा निघण्याची शक्यता दिसू लागली आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि चीनचे क्षी जिनिपग हे दोन पावले मागे घेत आहेत. दोन महासत्तांमधील व्यापार युद्धामुळे जागतिक वित्तीय बाजारात अस्वस्थता आहे. मात्र त्याच वेळी आशियामध्ये भारत आणि मलेशिया यांच्यामध्ये व्यापार युद्ध सुरू होत आहे. चीनमधून येणाऱ्या स्वस्त मालामुळे स्थानिक उद्योगधंदे अडचणी येत असल्याचे कारण देत अमेरिकेने चीनहून आयात होणाऱ्या मालावर कर लावला. प्रत्युत्तरादाखल चीननेही अमेरिकेतून आयात होणाऱ्या सोयाबीन, कापूस आणि इतर गोष्टींवर शुल्क लावले. दोन्ही देशांतील व्यापार युद्धात स्थानिक शेतकरी आणि उद्योगधंदे यांचे आर्थिक हित डोळ्यासमोर ठेवण्यात आले. भारत आणि मलेशिया यांच्यातील व्यापार युद्ध मात्र वेगळ्याच कारणाने सुरू होत आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने कलम ३७० रद्द करून जम्मू-काश्मीर राज्याचे ऑगस्टमध्ये विभाजन केले. त्यानंतर मलेशियाचे पंतप्रधान महाथिर मोहम्मद यांनी संयुक्त राष्ट्रांच्या आमसभेत पाकिस्तानची बाजू घेत भारतावर टीका केली. ‘भारताने जम्मू आणि काश्मीर आक्रमण करून ताब्यात घेतला,’ असे मोहम्मद म्हणालेच, पण ‘भारताने पाकिस्तानसोबत चर्चा करून या विषयावर तोडगा काढावा,’ असा अनाहूत सल्लाही त्यांनी दिला. भारताला हवा असलेल्या इस्लामिक धर्मप्रचारक झाकिर नाईकच्या प्रत्यार्पणाबाबतही त्यांची भूमिका संदिग्ध आहेत. मोहम्मद यांना संयुक्त राष्ट्रांच्या आमसभेत तुर्कीचे राष्ट्राध्यक्ष रेसेप तय्यिप एर्दोगन यांनी साथ दिली. दोन्ही देशांनी उघडपणे विरोध केल्यानंतर भारताने आपली नाराजी व्यक्त करण्यासाठी आणि इतर देश अशा पद्धतीने टीका करणार नाहीत याची खबरदारी घेण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत. तुर्कीसोबत भारताचा व्यापार फारसा नाही. मलेशियासोबत मात्र आपले हजारो वर्षांचे संबंध आहेत. मागील दोन दशकांत मलेशिया आणि भारत यांच्यातील व्यापार अनेकपट वाढला. यामध्ये पामतेलाचा वाटा मोठा आहे. मलेशिया आणि शेजारील इंडोनेशिया यांनी मागील २० वर्षांत पाम तेलाचे उत्पादन दुपटीहून अधिक वाढवले. अतिरिक्त उत्पादन निर्यात करण्यासाठी त्यांना हक्काचा ग्राहक भारताच्या रूपात मिळाला. याच २० वर्षांच्या काळात भारताची पाम तेलाची आयात चारपटींनी वाढली.
पाम तेल आयात
पाम तेलाची मलेशियातून होणारी आयात बंद अथवा त्यावर निर्बंध घालण्यासाठी केंद्र सरकार प्रयत्नशील आहे. युरोपियन महासंघाने जंगल नष्ट होण्यास पाम तेलास जबाबदार धरून, या तेलाच्या आयात आणि वापरावर मर्यादा आणण्यास सुरुवात केली आहे. अशा परिस्थितीत भारताने मलेशियातून होणारी पाम तेलाची आयात बंद केल्यास मलेशियातील स्थानिक शेतकरी अडचणीत येतील. मलेशियाच्या दुप्पट पाम तेलाचे उत्पादन इंडोनेशिया करते. त्यामुळे मलेशियातून आयात होणाऱ्या पाम तेलावर बंदी घातल्याने काही फरक पडणार नाही. मात्र याचा मलेशियाच्या अर्थव्यवस्थेला मोठा फटका बसू शकतो. या वर्षी भारताने तब्बल ३९ लाख टन पाम तेल मलेशियातून जानेवारी ते सप्टेंबर या कालावधीत आयात केले आहे. या कालावधीत मलेशियातील पाम तेलाची खरेदी करणारा भारत हा सर्वात मोठा ग्राहक होता. भारत सरकारने अजूनही आयातीवर मर्यादा आणली नाही. मात्र ती शक्यता गृहीत धरून भारतीय आयातदारांनी मागील दोन आठवडय़ांत मलेशियातून पाम तेलाची खरेदी जवळपास बंद केली आहे. मात्र तरीही मलेशियाचे ९४ वर्षांचे पंतप्रधान मोहम्मद आपल्या वक्तव्यावरून मागे हटण्यास तयार नाहीत. भारताने आयात कमी केल्यानंतर त्याचा फटका मलेशियातील स्थानिक शेतकऱ्यांना आणि इतर उद्योगधंद्यांना पुढील काही महिन्यांत बसल्यावर कदाचित ते आपले काश्मीरविषयीचे मत बदलतील. मात्र त्यानंतर लगेच भारताने मलेशियातून होणारी पाम तेलाची आयात पूर्ववत करण्याची गरज नाही.
भारताला मलेशियाची जेवढी गरज आहे, त्यापेक्षा अधिक गरज मलेशियाला भारताची आहे. दोन्ही देशांदरम्यानचा व्यापार हा मलेशियाच्या बाजूने झुकलेला आहे. भारत मलेशियातून जवळपास ११ अब्ज डॉलरच्या वस्तूंची दर वर्षी आयात करतो, तर मलेशिया भारतातून साडेसहा अब्ज डॉलरच्या वस्तूंची आयात करते. त्यामुळे व्यापारातील तूट भरून काढण्यासाठी भारताने मलेशियावर दबाव आणून तांदूळ, साखर आणि इतर शेतमालाची खरेदी वाढवण्यास भाग पाडण्याची गरज आहे. त्यासाठी मलेशिया तयार झाल्यानंतरच पाम तेल विकत घेण्यास सुरुवात करावी.
मलेशियाप्रमाणेच इंडोनेशियासोबतची आपली व्यापारी तूट तब्बल १० अब्ज डॉलरची आहे. इंडोनेशियातून दर वर्षी आपण जवळपास ६० लाख टन पाम तेलाची आयात करतो. मात्र तरीही इंडोनेशिया तांदूळ, साखर आणि इतर वस्तूंच्या आयातीमध्ये थायलंडसारख्या देशांना प्राधान्य देतो. त्यामुळे मलेशियाबरोबरचा वाद संपल्यानंतर इंडोनेशियातून येणाऱ्या पामतेलावरही निर्बंध घातले जातील हे सांगत इंडोनेशियाला भारतातून आयात वाढवण्यास भाग पाडण्याची गरज आहे. इंडोनेशियाने अनेकदा भारतातून साखर आणि तांदळाची आयात वाढवण्याचे आश्वासन दिले. प्रत्यक्षात आयात वाढवली नाही. इंडोनेशिया आयात करत नसतानाही भारतीय ऊस आणि तांदूळ उत्पादक शेतकरी उभे आहेत. मात्र भारताने पाम तेलाची आयात बंद केली तर इंडोनेशियामध्ये मात्र लहान शेतकऱ्यांना फटका बसेल. भारताची एकंदर खाद्यतेलांची वार्षिक मागणी जवळपास २३० लाख टन आहे. यापैकी १५० लाख टन मागणी आयातीतून पूर्ण केली जाते. ज्यात पाम तेलाचा वाटा जवळपास ९५ लाख टन असतो. बहुतांशी भारतीय ग्राहक सोयाबीन, सूर्यफूल, मोहरी आणि शेंगदाणा तेल यांना पसंती देत असले तरी प्रत्यक्षात त्यामध्ये काही प्रमाणात पाम तेलाची भेसळ केली जाते. जागतिक बाजारपेठेमध्ये सूर्यफूल, सोयाबीन आणि मोहरी यांचे तेल उपलब्ध आहे. त्यामुळे आपण पाम तेलाची आयात कमी करून इतर तेलांची आयात वाढवल्यास देशात खाद्यतेलाचा तुटवडा निर्माण होणार नाही. तसेच मागील एक दहा वर्षांत खाद्यतेलासाठी ५० टक्के आयात शुल्क लावूनही त्याचे दर मात्र जवळपास स्थिर आहेत. दरवाढ झाल्यास हे शुल्क कमी करून ग्राहकांना त्याची झळ पोहोचणार नाही हे पाहता येईल. या सर्व प्रक्रियेत अन्य तेलबियांचेही दर वाढून त्याचे उत्पादन वाढविण्याची स्थानिक शेतकऱ्यांना प्रेरणा मिळेल.
शेतमालाची निर्यात
मोदींच्या पहिल्या पाच वर्षांच्या कालावधीत भारतीय शेतमालाची निर्यात वाढण्याऐवजी घटली. या वर्षीही एप्रिल ते ऑगस्ट या कालावधीत जवळपास सर्वच शेतमालाची निर्यात घटली आहे. ती वाढवण्यासाठी अशा पद्धतीने निर्यातदार देशांवर दबाव आणण्याची गरज आहे. लोकसंख्येच्या बाबतीत भारताचा जगात दुसरा क्रमांक लागत असल्याने सर्व देशांना आपली बाजारपेठ हवी आहे. आणि मागील काही वर्षांत ती आपण उपलब्धही करून दिली आहे. मात्र त्या बदल्यात भारतीय उत्पादकांच्या पदरात काहीच पडले नाही. लहान मुलांच्या खेळण्यापासून ते इलेक्ट्रॉनिक उपकरणापर्यंत सर्व वस्तू चीनमधून आयात होत आहेत. चीनसोबतची भारताची व्यापारी तूट ही तब्बल ५५ अब्ज डॉलरची आहे. ती कमी करण्यासाठी चीनला भारतातून कापूस, साखर, तेलबियांची पेंड, तांदूळ, म्हशीचे मांस या वस्तूंची आयात वाढविण्यास भाग पाडणे गरजेचे आहे. सध्या सरकारकडे खरेदी केलेला गहू, तांदूळ साठवण्यासाठी जागा नाही. भारतीय अन्न महामंडळही आर्थिक संकटात आहे. अशा परिस्थितीत देशाची शेतमालाची निर्यात वाढली तर स्थानिक बाजारपेठेत दर वाढून सरकारला जास्त शेतमालाची खरेदी करावी लागणार नाही. तसेच त्यामुळे ग्रामीण भारताची क्रयशक्ती वाढून अर्थव्यवस्थेलाही चालना मिळेल.
भारताने व्यापारी युद्ध सुरू करताना भावनेपेक्षा भारतीय शेतकऱ्यांचा विचार करावा. भारतीय शेतमालाला परदेशामध्ये कशी बाजारपेठ उपलब्ध होईल व त्याद्वारे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न कसे वाढेल याकडे लक्ष देण्याची गरज आहे.
लेखक कृषी-अर्थशास्त्राचे अभ्यासक आहेत. rajendrasaldar@gmail.com
मलेशियाहून पाम तेल आयात करण्यावर भारताने अधिकृत निर्बंध लादले नसले, तरी काश्मीरप्रश्नात नाक खुपसल्याबद्दल त्या देशाला धडा शिकवण्यासाठी गेले दोन आठवडे ही आयात बंद होती. आपल्याला पाम तेल विकणाऱ्या; पण भारतीय शेतमालाकडे पाठच फिरवणाऱ्या मलेशियाखेरीज इंडोनेशियालाही पाम तेल आयातबंदीचा बडगा दाखविता येऊ शकेल.. व्यापार युद्धाचा हेतू शेतकरीकेंद्री जेव्हा असतो, तेव्हा शेतकऱ्यांचे रक्षणच होते!
अमेरिका आणि चीन यांच्यातील व्यापार युद्धावर तोडगा निघण्याची शक्यता दिसू लागली आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि चीनचे क्षी जिनिपग हे दोन पावले मागे घेत आहेत. दोन महासत्तांमधील व्यापार युद्धामुळे जागतिक वित्तीय बाजारात अस्वस्थता आहे. मात्र त्याच वेळी आशियामध्ये भारत आणि मलेशिया यांच्यामध्ये व्यापार युद्ध सुरू होत आहे. चीनमधून येणाऱ्या स्वस्त मालामुळे स्थानिक उद्योगधंदे अडचणी येत असल्याचे कारण देत अमेरिकेने चीनहून आयात होणाऱ्या मालावर कर लावला. प्रत्युत्तरादाखल चीननेही अमेरिकेतून आयात होणाऱ्या सोयाबीन, कापूस आणि इतर गोष्टींवर शुल्क लावले. दोन्ही देशांतील व्यापार युद्धात स्थानिक शेतकरी आणि उद्योगधंदे यांचे आर्थिक हित डोळ्यासमोर ठेवण्यात आले. भारत आणि मलेशिया यांच्यातील व्यापार युद्ध मात्र वेगळ्याच कारणाने सुरू होत आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने कलम ३७० रद्द करून जम्मू-काश्मीर राज्याचे ऑगस्टमध्ये विभाजन केले. त्यानंतर मलेशियाचे पंतप्रधान महाथिर मोहम्मद यांनी संयुक्त राष्ट्रांच्या आमसभेत पाकिस्तानची बाजू घेत भारतावर टीका केली. ‘भारताने जम्मू आणि काश्मीर आक्रमण करून ताब्यात घेतला,’ असे मोहम्मद म्हणालेच, पण ‘भारताने पाकिस्तानसोबत चर्चा करून या विषयावर तोडगा काढावा,’ असा अनाहूत सल्लाही त्यांनी दिला. भारताला हवा असलेल्या इस्लामिक धर्मप्रचारक झाकिर नाईकच्या प्रत्यार्पणाबाबतही त्यांची भूमिका संदिग्ध आहेत. मोहम्मद यांना संयुक्त राष्ट्रांच्या आमसभेत तुर्कीचे राष्ट्राध्यक्ष रेसेप तय्यिप एर्दोगन यांनी साथ दिली. दोन्ही देशांनी उघडपणे विरोध केल्यानंतर भारताने आपली नाराजी व्यक्त करण्यासाठी आणि इतर देश अशा पद्धतीने टीका करणार नाहीत याची खबरदारी घेण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत. तुर्कीसोबत भारताचा व्यापार फारसा नाही. मलेशियासोबत मात्र आपले हजारो वर्षांचे संबंध आहेत. मागील दोन दशकांत मलेशिया आणि भारत यांच्यातील व्यापार अनेकपट वाढला. यामध्ये पामतेलाचा वाटा मोठा आहे. मलेशिया आणि शेजारील इंडोनेशिया यांनी मागील २० वर्षांत पाम तेलाचे उत्पादन दुपटीहून अधिक वाढवले. अतिरिक्त उत्पादन निर्यात करण्यासाठी त्यांना हक्काचा ग्राहक भारताच्या रूपात मिळाला. याच २० वर्षांच्या काळात भारताची पाम तेलाची आयात चारपटींनी वाढली.
पाम तेल आयात
पाम तेलाची मलेशियातून होणारी आयात बंद अथवा त्यावर निर्बंध घालण्यासाठी केंद्र सरकार प्रयत्नशील आहे. युरोपियन महासंघाने जंगल नष्ट होण्यास पाम तेलास जबाबदार धरून, या तेलाच्या आयात आणि वापरावर मर्यादा आणण्यास सुरुवात केली आहे. अशा परिस्थितीत भारताने मलेशियातून होणारी पाम तेलाची आयात बंद केल्यास मलेशियातील स्थानिक शेतकरी अडचणीत येतील. मलेशियाच्या दुप्पट पाम तेलाचे उत्पादन इंडोनेशिया करते. त्यामुळे मलेशियातून आयात होणाऱ्या पाम तेलावर बंदी घातल्याने काही फरक पडणार नाही. मात्र याचा मलेशियाच्या अर्थव्यवस्थेला मोठा फटका बसू शकतो. या वर्षी भारताने तब्बल ३९ लाख टन पाम तेल मलेशियातून जानेवारी ते सप्टेंबर या कालावधीत आयात केले आहे. या कालावधीत मलेशियातील पाम तेलाची खरेदी करणारा भारत हा सर्वात मोठा ग्राहक होता. भारत सरकारने अजूनही आयातीवर मर्यादा आणली नाही. मात्र ती शक्यता गृहीत धरून भारतीय आयातदारांनी मागील दोन आठवडय़ांत मलेशियातून पाम तेलाची खरेदी जवळपास बंद केली आहे. मात्र तरीही मलेशियाचे ९४ वर्षांचे पंतप्रधान मोहम्मद आपल्या वक्तव्यावरून मागे हटण्यास तयार नाहीत. भारताने आयात कमी केल्यानंतर त्याचा फटका मलेशियातील स्थानिक शेतकऱ्यांना आणि इतर उद्योगधंद्यांना पुढील काही महिन्यांत बसल्यावर कदाचित ते आपले काश्मीरविषयीचे मत बदलतील. मात्र त्यानंतर लगेच भारताने मलेशियातून होणारी पाम तेलाची आयात पूर्ववत करण्याची गरज नाही.
भारताला मलेशियाची जेवढी गरज आहे, त्यापेक्षा अधिक गरज मलेशियाला भारताची आहे. दोन्ही देशांदरम्यानचा व्यापार हा मलेशियाच्या बाजूने झुकलेला आहे. भारत मलेशियातून जवळपास ११ अब्ज डॉलरच्या वस्तूंची दर वर्षी आयात करतो, तर मलेशिया भारतातून साडेसहा अब्ज डॉलरच्या वस्तूंची आयात करते. त्यामुळे व्यापारातील तूट भरून काढण्यासाठी भारताने मलेशियावर दबाव आणून तांदूळ, साखर आणि इतर शेतमालाची खरेदी वाढवण्यास भाग पाडण्याची गरज आहे. त्यासाठी मलेशिया तयार झाल्यानंतरच पाम तेल विकत घेण्यास सुरुवात करावी.
मलेशियाप्रमाणेच इंडोनेशियासोबतची आपली व्यापारी तूट तब्बल १० अब्ज डॉलरची आहे. इंडोनेशियातून दर वर्षी आपण जवळपास ६० लाख टन पाम तेलाची आयात करतो. मात्र तरीही इंडोनेशिया तांदूळ, साखर आणि इतर वस्तूंच्या आयातीमध्ये थायलंडसारख्या देशांना प्राधान्य देतो. त्यामुळे मलेशियाबरोबरचा वाद संपल्यानंतर इंडोनेशियातून येणाऱ्या पामतेलावरही निर्बंध घातले जातील हे सांगत इंडोनेशियाला भारतातून आयात वाढवण्यास भाग पाडण्याची गरज आहे. इंडोनेशियाने अनेकदा भारतातून साखर आणि तांदळाची आयात वाढवण्याचे आश्वासन दिले. प्रत्यक्षात आयात वाढवली नाही. इंडोनेशिया आयात करत नसतानाही भारतीय ऊस आणि तांदूळ उत्पादक शेतकरी उभे आहेत. मात्र भारताने पाम तेलाची आयात बंद केली तर इंडोनेशियामध्ये मात्र लहान शेतकऱ्यांना फटका बसेल. भारताची एकंदर खाद्यतेलांची वार्षिक मागणी जवळपास २३० लाख टन आहे. यापैकी १५० लाख टन मागणी आयातीतून पूर्ण केली जाते. ज्यात पाम तेलाचा वाटा जवळपास ९५ लाख टन असतो. बहुतांशी भारतीय ग्राहक सोयाबीन, सूर्यफूल, मोहरी आणि शेंगदाणा तेल यांना पसंती देत असले तरी प्रत्यक्षात त्यामध्ये काही प्रमाणात पाम तेलाची भेसळ केली जाते. जागतिक बाजारपेठेमध्ये सूर्यफूल, सोयाबीन आणि मोहरी यांचे तेल उपलब्ध आहे. त्यामुळे आपण पाम तेलाची आयात कमी करून इतर तेलांची आयात वाढवल्यास देशात खाद्यतेलाचा तुटवडा निर्माण होणार नाही. तसेच मागील एक दहा वर्षांत खाद्यतेलासाठी ५० टक्के आयात शुल्क लावूनही त्याचे दर मात्र जवळपास स्थिर आहेत. दरवाढ झाल्यास हे शुल्क कमी करून ग्राहकांना त्याची झळ पोहोचणार नाही हे पाहता येईल. या सर्व प्रक्रियेत अन्य तेलबियांचेही दर वाढून त्याचे उत्पादन वाढविण्याची स्थानिक शेतकऱ्यांना प्रेरणा मिळेल.
शेतमालाची निर्यात
मोदींच्या पहिल्या पाच वर्षांच्या कालावधीत भारतीय शेतमालाची निर्यात वाढण्याऐवजी घटली. या वर्षीही एप्रिल ते ऑगस्ट या कालावधीत जवळपास सर्वच शेतमालाची निर्यात घटली आहे. ती वाढवण्यासाठी अशा पद्धतीने निर्यातदार देशांवर दबाव आणण्याची गरज आहे. लोकसंख्येच्या बाबतीत भारताचा जगात दुसरा क्रमांक लागत असल्याने सर्व देशांना आपली बाजारपेठ हवी आहे. आणि मागील काही वर्षांत ती आपण उपलब्धही करून दिली आहे. मात्र त्या बदल्यात भारतीय उत्पादकांच्या पदरात काहीच पडले नाही. लहान मुलांच्या खेळण्यापासून ते इलेक्ट्रॉनिक उपकरणापर्यंत सर्व वस्तू चीनमधून आयात होत आहेत. चीनसोबतची भारताची व्यापारी तूट ही तब्बल ५५ अब्ज डॉलरची आहे. ती कमी करण्यासाठी चीनला भारतातून कापूस, साखर, तेलबियांची पेंड, तांदूळ, म्हशीचे मांस या वस्तूंची आयात वाढविण्यास भाग पाडणे गरजेचे आहे. सध्या सरकारकडे खरेदी केलेला गहू, तांदूळ साठवण्यासाठी जागा नाही. भारतीय अन्न महामंडळही आर्थिक संकटात आहे. अशा परिस्थितीत देशाची शेतमालाची निर्यात वाढली तर स्थानिक बाजारपेठेत दर वाढून सरकारला जास्त शेतमालाची खरेदी करावी लागणार नाही. तसेच त्यामुळे ग्रामीण भारताची क्रयशक्ती वाढून अर्थव्यवस्थेलाही चालना मिळेल.
भारताने व्यापारी युद्ध सुरू करताना भावनेपेक्षा भारतीय शेतकऱ्यांचा विचार करावा. भारतीय शेतमालाला परदेशामध्ये कशी बाजारपेठ उपलब्ध होईल व त्याद्वारे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न कसे वाढेल याकडे लक्ष देण्याची गरज आहे.
लेखक कृषी-अर्थशास्त्राचे अभ्यासक आहेत. rajendrasaldar@gmail.com
