राजेंद्र सालदार
बदलत्या सरकारी धोरणांमुळे दराची खात्री नसल्याने तेलबिया आणि कडधान्ये उत्पादक शेतकरी मग पाणी मुबलक नसूनही नाइलाजाने उसाकडे वळतात. त्यामुळे पाणीटंचाईचे कारण सांगून ते आता उसापासून दूर जाणार नाहीत. त्यासाठी उसाला सशक्त पर्याय निर्माण करावा लागेल. दुष्काळामध्ये ती संधी उपलब्ध होते. प्रश्न आहे तो- सरकार या संधीचा उपयोग करणार का?
मान्सूनने मागील वर्षी देशातील बहुतांश भागातील शेतकऱ्यांना दगा दिला. या वर्षीही मान्सूनची वाटचाल संथ गतीने सुरू असल्याने शेतकरी चिंतेत आहेत. अशा परिस्थितीत सरकारने त्यांना आधार देण्याची, योग्य पिकांची निवड करण्यासाठी मदत करण्याची अपेक्षा आहे. मात्र, सरकारला शहरी ग्राहकांची चिंता सतावू लागली आहे. दुष्काळामुळे अन्नधान्यांच्या किमती वाढू नयेत यासाठी केंद्र सरकारने प्रयत्न सुरू केले आहेत. सरकारने मागील आठवडय़ात तुरीच्या आयातीची मर्यादा दुप्पट केली. राष्ट्रीय कृषी सहकारी विपणन महासंघ- अर्थात ‘नाफेड’ला आपल्याकडील साठा खुल्या बाजारात विकण्यास सांगितले. कांद्याच्या निर्यातीसाठी देण्यात येणारे अनुदान बंद केले. या निर्णयातून सरकारने आपले हेतू स्पष्ट केले. एका बाजूला शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याची घोषणा दिली असताना, दुसऱ्या बाजूला शेतमालाचे दर वाढू नयेत यासाठी सरकारकडून प्रयत्न होत आहेत. अशा धोरणामुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट होण्याऐवजी कमी होऊन पुन्हा सरकारला कर्जमाफीसारख्या मदतीच्या कुबडय़ा पुढे कराव्या लागतील. मागील आठवडय़ात घेतलेल्या निर्णयातून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकार आपल्या पहिल्या पाच वर्षांच्या कार्यकाळात केलेल्या चुकांची पुनरावृत्ती करताना दिसत आहे.
महागाईचा बागुलबुवा
मात्र २०१४ आणि २०१९ मध्ये मोठा फरक आहे. २०१४ मध्ये मोदी सत्तेत येण्यापूर्वी अन्नधान्याचा महागाई दर दोन आकडी झाला होता. त्यातच खनिज तेलाच्या किमतींनी उसळी घेतल्याने किरकोळ महागाई निर्देशांकात वाढ झाली होती. साहजिकच त्यामुळे व्याजदर चढे होते, अर्थव्यवस्थेचा वाढीचा वेग मंदावला होता. सत्तेवर येताच मोदींनी महागाई कमी करण्यावर भर दिला. त्यासाठी आक्रमकपणे शेतमालाच्या आयातीला प्रोत्साहन देत निर्यातीवर बंधने घातली. त्याचा फटका शेतकऱ्यांना बसल्यानंतर २०१७ पासून सरकारने धोरणात बदल करण्यास सुरुवात केली.
सध्या मात्र चित्र वेगळे आहे. २०१८-१९ मध्ये अन्नधान्याच्या महागाईच्या दराने जवळपास तीन दशकांतील नीचांकी पातळी गाठली. भारतीय रिझव्‍‌र्ह बँकेने घालून दिलेल्या दंडकापेक्षा किरकोळ महागाईचा दर खाली आहे. या महिन्यातच रिझव्‍‌र्ह बँकेने व्याजदरात कपात केली आणि अशाच पद्धतीने पाव टक्क्याची कपात पुढील तिमाहीत अपेक्षित आहे. अशा परिस्थितीत अन्नधान्याच्या महागाईची भीती बाळगून शेतकरीविरोधी निर्णय घेणे चुकीचे आहे.
मागील वर्षी सरासरीपेक्षा कमी पाऊस होऊनही सरकारकडे गहू आणि तांदळाचा मुबलक साठा शिल्लक आहे. काही राज्यांत तांदूळ साठविण्यासाठी जागा नाही. साखरेचे सलग दोन वर्षे अतिरिक्त उत्पादन झाल्याने तब्बल १४७ लाख टन साठा शिल्लक आहे. युरोपीय देशांनी पाम तेलाच्या आयातीवर बंधने घातल्याने इंडोनेशिया, मलेशियातून निर्यात होणाऱ्या तेलाचे दर घसरले आहेत. मागील वर्षी भारताने खाद्यतेलावरील आयात शुल्क वाढवले. परंतु तरीही खाद्यतेलाचे दर स्थिर आहेत. त्यामुळे गहू, तांदूळ, साखर आणि खाद्यतेल या महत्त्वाच्या वस्तूंच्या किमतीत मोठी वाढ होणे जवळपास अशक्य आहे.
मात्र पालेभाज्या आणि कडधान्यांच्या दरात सुधारणा होण्याची शक्यता आहे आणि जी गरजेचीही आहे. मागील दोन वर्षांत अनेकदा शेतकऱ्यांना पालेभाज्या मातीमोल दराने विकाव्या लागल्या. काढणी आणि वाहतुकीचा खर्च निघत नसल्याने अनेकांना त्याचे शेतातच खत करावे लागले. दर नसल्याने शेतकऱ्यांना मागील वर्षी लाखो टन कांदा कुजवावा लागला. किमती पडल्याने कोरडवाहू भागातील शेतकऱ्यांना सरकारी संस्थांकडे कडधान्यांची विक्री करण्यासाठी रांगा लावाव्या लागल्या. सरकारने विकत घेतलेला माल बाजारात विकण्यास काहीच अडचण नाही. बहुतांशी कडधान्यांच्या खुल्या बाजारातील किमती मागील वर्षी किमान आधारभूत किमतीपेक्षा कमी होत्या. त्या मागील काही महिन्यांत सुधारल्या आहेत. तीन वर्षे तूर, मूग यांसारख्या कडधान्यांची स्वस्तात विक्री करणाऱ्या शेतकऱ्यांना चांगल्या दराने शेतमालाची विक्री करण्याचा नक्कीच अधिकार आहे. अगदी शेअर बाजारातील गुंतवणूकदारही सरासरी (अ‍ॅव्हरेज आऊट) काढत असतात. उत्पादनात वाढ होणाऱ्या वर्षी शेतकऱ्यांना चांगला दर मिळणे अपेक्षित नाही. पण उत्पादनात घट होणाऱ्या वर्षीही त्यांनी कमी दरानेच माल विकावा हा हट्टही चुकीचा आहे. त्याचा सर्वाधिक तोटा तेलबिया आणि कडधान्ये उत्पादक शेतकऱ्यांना बसतो. यामुळेच कडधान्य आणि खाद्यतेलाच्या बाबतीत भारत स्वयंपूर्ण बनला नाही. खाद्यतेलाची आयात दर वर्षी वाढत आहे. या दोन्ही गोष्टींच्या आयातीवर देशाला तब्बल एक लाख कोटी रुपये दर वर्षी खर्च करावे लागत आहेत.
उसाची समस्या
कडधान्ये आणि तेलबियांच्या दराची खात्री नसल्याने नाइलाजाने शेतकऱ्यांना उसाकडे वळावे लागते. यामुळे पाण्याची टंचाई असलेल्या मराठवाडय़ातही उसाचे क्षेत्र वाढले आहे. केवळ पाण्याचे महत्त्व सांगून शेतकरी उसाकडून इतर पिकांकडे वळणार नाहीत. कडधान्ये आणि तेलबिया यांना चांगला दर मिळतो, त्यातूनही नफा कमावता येतो, याचा अनुभव त्यांना येणे गरजेचे आहे.
दुष्काळामध्ये ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना इतर पिकांकडे वळवता येते. तशी संधी यापूर्वी २०१६ मध्ये आली होती. २०१४ आणि २०१५ मध्ये दुष्काळ पडल्यानंतर शेतकरी तूर, मूग अशी कडधान्ये आणि सोयाबीनसारख्या तेलबियांकडे वळले होते. मात्र चुकीच्या सरकारी धोरणामुळे सोयाबीन आणि तुरीचे दर ढासळले. बारा हजार रुपये प्रतिक्विंटलवरून तुरीचे दर साडेतीन हजारांवर आले. सोयाबीनचे दर ४७०० रुपयांवरून २६०० रुपयांवर आले. शेतकऱ्यांना केलेला खर्चही मिळू शकला नाही. त्यामुळे साहजिकच मराठवाडय़ातील पाण्याची उपलब्धता असलेले शेतकरी पुन्हा उसाकडे वळले. त्यामुळे सध्या दुष्काळात पाण्यासाठी दोन-चार किलोमीटर पायपीट करणारे लोक मराठवाडय़ात दिसतात आणि त्यांचे पाणी हिरावून घेणारा ऊसही!
उसामुळे दुष्काळाची तीव्रता वाढते, हे सांगून शेतकरी उसापासून दूर जाणार नाहीत. त्यासाठी उसाला सशक्त पर्याय निर्माण करावा लागेल. दुष्काळामध्ये ती संधी उपलब्ध होते. त्यामुळे सरकारने तातडीने खरीप हंगामातील पिकांच्या किमान आधारभूत किमती निश्चित कराव्यात. त्यासोबत त्या पिकांबाबत आयात-निर्यात धोरण काय असणार आहे, हेही स्पष्ट करावे. बहुतांश वेळा पेरणी करताना पिकांचे दर चांगले असतात. मात्र पिकांची काढणी करताना सरकारी धोरणामध्ये बदल होऊन दर पडतात. हे टाळून खाद्यतेल आणि डाळींची आयात कशी कमी करता येईल, उसाखालील क्षेत्र कसे नियंत्रणात येईल, यासाठी प्रयत्न करण्याची गरज आहे. महागाईची शहरी मध्यमवर्गाला झळ बसेल, असे किरकोळ दरवाढीवरून गृहीत धरून टोकाचे निर्णय घेणे टाळले पाहिजे. सध्या ग्रामीण भारतामध्ये अर्थकारण मंदावले आहे. दुचाकी-चारचाकी गाडय़ांचा खप दर महिन्याला कमी होताना दिसत आहे. शेतकऱ्यांच्या खिशात चार पैसे आल्या/दिल्याशिवाय ग्रामीण भागात मागणी वाढणार नाही. त्यामुळे व्यापक अर्थव्यवस्थेचा विचार करून शेतमालाच्या आयात-निर्यातीचे धोरण ठरवणे गरजेचे आहे.
लेखक कृषी-अर्थशास्त्राचे अभ्यासक आहेत. rajendrasaldar@gmail.com
बदलत्या सरकारी धोरणांमुळे दराची खात्री नसल्याने तेलबिया आणि कडधान्ये उत्पादक शेतकरी मग पाणी मुबलक नसूनही नाइलाजाने उसाकडे वळतात. त्यामुळे पाणीटंचाईचे कारण सांगून ते आता उसापासून दूर जाणार नाहीत. त्यासाठी उसाला सशक्त पर्याय निर्माण करावा लागेल. दुष्काळामध्ये ती संधी उपलब्ध होते. प्रश्न आहे तो- सरकार या संधीचा उपयोग करणार का?
मान्सूनने मागील वर्षी देशातील बहुतांश भागातील शेतकऱ्यांना दगा दिला. या वर्षीही मान्सूनची वाटचाल संथ गतीने सुरू असल्याने शेतकरी चिंतेत आहेत. अशा परिस्थितीत सरकारने त्यांना आधार देण्याची, योग्य पिकांची निवड करण्यासाठी मदत करण्याची अपेक्षा आहे. मात्र, सरकारला शहरी ग्राहकांची चिंता सतावू लागली आहे. दुष्काळामुळे अन्नधान्यांच्या किमती वाढू नयेत यासाठी केंद्र सरकारने प्रयत्न सुरू केले आहेत. सरकारने मागील आठवडय़ात तुरीच्या आयातीची मर्यादा दुप्पट केली. राष्ट्रीय कृषी सहकारी विपणन महासंघ- अर्थात ‘नाफेड’ला आपल्याकडील साठा खुल्या बाजारात विकण्यास सांगितले. कांद्याच्या निर्यातीसाठी देण्यात येणारे अनुदान बंद केले. या निर्णयातून सरकारने आपले हेतू स्पष्ट केले. एका बाजूला शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याची घोषणा दिली असताना, दुसऱ्या बाजूला शेतमालाचे दर वाढू नयेत यासाठी सरकारकडून प्रयत्न होत आहेत. अशा धोरणामुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट होण्याऐवजी कमी होऊन पुन्हा सरकारला कर्जमाफीसारख्या मदतीच्या कुबडय़ा पुढे कराव्या लागतील. मागील आठवडय़ात घेतलेल्या निर्णयातून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकार आपल्या पहिल्या पाच वर्षांच्या कार्यकाळात केलेल्या चुकांची पुनरावृत्ती करताना दिसत आहे.
महागाईचा बागुलबुवा
मात्र २०१४ आणि २०१९ मध्ये मोठा फरक आहे. २०१४ मध्ये मोदी सत्तेत येण्यापूर्वी अन्नधान्याचा महागाई दर दोन आकडी झाला होता. त्यातच खनिज तेलाच्या किमतींनी उसळी घेतल्याने किरकोळ महागाई निर्देशांकात वाढ झाली होती. साहजिकच त्यामुळे व्याजदर चढे होते, अर्थव्यवस्थेचा वाढीचा वेग मंदावला होता. सत्तेवर येताच मोदींनी महागाई कमी करण्यावर भर दिला. त्यासाठी आक्रमकपणे शेतमालाच्या आयातीला प्रोत्साहन देत निर्यातीवर बंधने घातली. त्याचा फटका शेतकऱ्यांना बसल्यानंतर २०१७ पासून सरकारने धोरणात बदल करण्यास सुरुवात केली.
सध्या मात्र चित्र वेगळे आहे. २०१८-१९ मध्ये अन्नधान्याच्या महागाईच्या दराने जवळपास तीन दशकांतील नीचांकी पातळी गाठली. भारतीय रिझव्‍‌र्ह बँकेने घालून दिलेल्या दंडकापेक्षा किरकोळ महागाईचा दर खाली आहे. या महिन्यातच रिझव्‍‌र्ह बँकेने व्याजदरात कपात केली आणि अशाच पद्धतीने पाव टक्क्याची कपात पुढील तिमाहीत अपेक्षित आहे. अशा परिस्थितीत अन्नधान्याच्या महागाईची भीती बाळगून शेतकरीविरोधी निर्णय घेणे चुकीचे आहे.
मागील वर्षी सरासरीपेक्षा कमी पाऊस होऊनही सरकारकडे गहू आणि तांदळाचा मुबलक साठा शिल्लक आहे. काही राज्यांत तांदूळ साठविण्यासाठी जागा नाही. साखरेचे सलग दोन वर्षे अतिरिक्त उत्पादन झाल्याने तब्बल १४७ लाख टन साठा शिल्लक आहे. युरोपीय देशांनी पाम तेलाच्या आयातीवर बंधने घातल्याने इंडोनेशिया, मलेशियातून निर्यात होणाऱ्या तेलाचे दर घसरले आहेत. मागील वर्षी भारताने खाद्यतेलावरील आयात शुल्क वाढवले. परंतु तरीही खाद्यतेलाचे दर स्थिर आहेत. त्यामुळे गहू, तांदूळ, साखर आणि खाद्यतेल या महत्त्वाच्या वस्तूंच्या किमतीत मोठी वाढ होणे जवळपास अशक्य आहे.
मात्र पालेभाज्या आणि कडधान्यांच्या दरात सुधारणा होण्याची शक्यता आहे आणि जी गरजेचीही आहे. मागील दोन वर्षांत अनेकदा शेतकऱ्यांना पालेभाज्या मातीमोल दराने विकाव्या लागल्या. काढणी आणि वाहतुकीचा खर्च निघत नसल्याने अनेकांना त्याचे शेतातच खत करावे लागले. दर नसल्याने शेतकऱ्यांना मागील वर्षी लाखो टन कांदा कुजवावा लागला. किमती पडल्याने कोरडवाहू भागातील शेतकऱ्यांना सरकारी संस्थांकडे कडधान्यांची विक्री करण्यासाठी रांगा लावाव्या लागल्या. सरकारने विकत घेतलेला माल बाजारात विकण्यास काहीच अडचण नाही. बहुतांशी कडधान्यांच्या खुल्या बाजारातील किमती मागील वर्षी किमान आधारभूत किमतीपेक्षा कमी होत्या. त्या मागील काही महिन्यांत सुधारल्या आहेत. तीन वर्षे तूर, मूग यांसारख्या कडधान्यांची स्वस्तात विक्री करणाऱ्या शेतकऱ्यांना चांगल्या दराने शेतमालाची विक्री करण्याचा नक्कीच अधिकार आहे. अगदी शेअर बाजारातील गुंतवणूकदारही सरासरी (अ‍ॅव्हरेज आऊट) काढत असतात. उत्पादनात वाढ होणाऱ्या वर्षी शेतकऱ्यांना चांगला दर मिळणे अपेक्षित नाही. पण उत्पादनात घट होणाऱ्या वर्षीही त्यांनी कमी दरानेच माल विकावा हा हट्टही चुकीचा आहे. त्याचा सर्वाधिक तोटा तेलबिया आणि कडधान्ये उत्पादक शेतकऱ्यांना बसतो. यामुळेच कडधान्य आणि खाद्यतेलाच्या बाबतीत भारत स्वयंपूर्ण बनला नाही. खाद्यतेलाची आयात दर वर्षी वाढत आहे. या दोन्ही गोष्टींच्या आयातीवर देशाला तब्बल एक लाख कोटी रुपये दर वर्षी खर्च करावे लागत आहेत.
उसाची समस्या
कडधान्ये आणि तेलबियांच्या दराची खात्री नसल्याने नाइलाजाने शेतकऱ्यांना उसाकडे वळावे लागते. यामुळे पाण्याची टंचाई असलेल्या मराठवाडय़ातही उसाचे क्षेत्र वाढले आहे. केवळ पाण्याचे महत्त्व सांगून शेतकरी उसाकडून इतर पिकांकडे वळणार नाहीत. कडधान्ये आणि तेलबिया यांना चांगला दर मिळतो, त्यातूनही नफा कमावता येतो, याचा अनुभव त्यांना येणे गरजेचे आहे.
दुष्काळामध्ये ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना इतर पिकांकडे वळवता येते. तशी संधी यापूर्वी २०१६ मध्ये आली होती. २०१४ आणि २०१५ मध्ये दुष्काळ पडल्यानंतर शेतकरी तूर, मूग अशी कडधान्ये आणि सोयाबीनसारख्या तेलबियांकडे वळले होते. मात्र चुकीच्या सरकारी धोरणामुळे सोयाबीन आणि तुरीचे दर ढासळले. बारा हजार रुपये प्रतिक्विंटलवरून तुरीचे दर साडेतीन हजारांवर आले. सोयाबीनचे दर ४७०० रुपयांवरून २६०० रुपयांवर आले. शेतकऱ्यांना केलेला खर्चही मिळू शकला नाही. त्यामुळे साहजिकच मराठवाडय़ातील पाण्याची उपलब्धता असलेले शेतकरी पुन्हा उसाकडे वळले. त्यामुळे सध्या दुष्काळात पाण्यासाठी दोन-चार किलोमीटर पायपीट करणारे लोक मराठवाडय़ात दिसतात आणि त्यांचे पाणी हिरावून घेणारा ऊसही!
उसामुळे दुष्काळाची तीव्रता वाढते, हे सांगून शेतकरी उसापासून दूर जाणार नाहीत. त्यासाठी उसाला सशक्त पर्याय निर्माण करावा लागेल. दुष्काळामध्ये ती संधी उपलब्ध होते. त्यामुळे सरकारने तातडीने खरीप हंगामातील पिकांच्या किमान आधारभूत किमती निश्चित कराव्यात. त्यासोबत त्या पिकांबाबत आयात-निर्यात धोरण काय असणार आहे, हेही स्पष्ट करावे. बहुतांश वेळा पेरणी करताना पिकांचे दर चांगले असतात. मात्र पिकांची काढणी करताना सरकारी धोरणामध्ये बदल होऊन दर पडतात. हे टाळून खाद्यतेल आणि डाळींची आयात कशी कमी करता येईल, उसाखालील क्षेत्र कसे नियंत्रणात येईल, यासाठी प्रयत्न करण्याची गरज आहे. महागाईची शहरी मध्यमवर्गाला झळ बसेल, असे किरकोळ दरवाढीवरून गृहीत धरून टोकाचे निर्णय घेणे टाळले पाहिजे. सध्या ग्रामीण भारतामध्ये अर्थकारण मंदावले आहे. दुचाकी-चारचाकी गाडय़ांचा खप दर महिन्याला कमी होताना दिसत आहे. शेतकऱ्यांच्या खिशात चार पैसे आल्या/दिल्याशिवाय ग्रामीण भागात मागणी वाढणार नाही. त्यामुळे व्यापक अर्थव्यवस्थेचा विचार करून शेतमालाच्या आयात-निर्यातीचे धोरण ठरवणे गरजेचे आहे.
लेखक कृषी-अर्थशास्त्राचे अभ्यासक आहेत. rajendrasaldar@gmail.com
