नवाझ शरीफी

पाकिस्तानात निवडणुका पार पडल्या हेच महत्त्वाचे. एका लोकनियुक्त सरकारकडून दुसऱ्या लोकनियुक्त सरकारकडे मतपेटीद्वारे झालेले हे या देशातील पहिले सत्तांतर. याआधी सत्तेवर असलेल्या पाकिस्तान पीपल्स पक्षास पाच वर्षांचा सत्ताकार्यकाल पूर्ण करता आला हे त्या देशाची वाटचाल लोकशाहीकडे होऊ शकते हे दाखवणारे आहे. तालिबान आदी संघटनांच्या धमक्यांना   भीक न घालता पाकिस्तानी मतदारांनी रांगा लावून मतदान केले यावरून त्या देशाचा लोकशाही श्वास गुदमरत होता हे कळू शकेल. तेव्हा पाकिस्तानी लष्कर आणि न्यायव्यवस्था हेही काही धडा घेतील अशी आशा करण्यास हरकत नाही. या निवडणुकीत पाकिस्तान मुस्लीम लीगच्या नवाझ शरीफ यांना जनतेचा कौल मिळेल असे अंदाज व्यक्त केले जात होतेच. ते खरे ठरले. उपलब्ध व्यवस्थेत पाकिस्तानी मतदारांसमोर त्यातल्या त्यात बरा पर्याय हा शरीफ यांचाच होता. क्रिकेटपटू इम्रान खान यांच्या पक्षाची हवा भलतीच होती, पण ती शहरांपुरतीच. आपल्या लोकप्रियतेच्या जोरावर सत्ताकारण करता येईल असा त्यांना विश्वास   होता. वायव्य सरहद्द प्रांत वगळता त्यांच्या पक्षाला कुठेच चांगली कामगिरी करता आली नाही आणि केंद्रीय सत्तेतही काही फार मोठय़ा जागा त्यांच्या पक्षास मिळाल्या नाहीत. फुका प्रसिद्धीच्या लाटेवर स्वार झाल्यास असेच होते. निवडणुकीच्या     आधी प्रचारसभेत झालेल्या अपघातात इम्रान खान यांच्या डोक्यास जखम झाली. तेव्हा त्यांनी शेवटच्या टप्प्यात रुग्णालयात बिछान्यावरून प्रचार केला. त्याचाही काही उपयोग झाल्याचे दिसत नाही. निवडणुकीच्या आधी इम्रान यांना अपघाताने  पाडले. निवडणुकीत मतदारांनी. दुसरे आव्हान होते ते सत्ताधारी पाकिस्तान पीपल्स पक्षाचे. या पक्षाचे संस्थापक भुत्तो यांचे घरजावई असीफ अली झरदारी यांची गेली पाच वर्षांची राजवट पाहता त्यांना जनता हाकलून देईल असे दिसत       होतेच. तसेच झाले. झरदारी यांचे चिरंजीव बिलावल यांची ही पहिलीच निवडणूक. बापाला जे जमले नाही, ते पोराला जमावे अशी अपेक्षा पाकिस्तान पीपल्स पक्षाला होती. ती फोल ठरली ते बरेच झाले. यात दिसून आली ती झरदारी यांची दिवाळखोरीच. वास्तविक बिलावल हा त्यांचा मुलगा. तेव्हा त्याने आडनाव झरदारी असेच लावावयास हवे, परंतु तो आपल्या मातुल घराण्याच्या नावाचा वापर करतो. हे कसे? या प्रश्नाचे उत्तर पाकिस्तानी जनतेनेच परस्पर देऊन टाकले. त्यांच्या पक्षाची धूळधाण झाली. बाकी माजी लष्करशहा जनरल परवेझ मुशर्रफ यांनी या खेळात उतरून काहीशी जान आणण्याचा प्रयत्न केला, पण तो तितकाच. त्यांच्या पक्षाकडे मतदारांनी ढुंकूनदेखील पाहिले नाही. जनरल मुशर्रफ सत्तेवर होते तेव्हाही पोकळ पोशाखीच होते. आताही ते तसेच असल्याचे सिद्ध झाले. त्यांच्यासाठी ही निवडणूक ही काव्यगत न्याय ठरली. १९९९ साली त्यांनी तत्कालीन पंतप्रधान नवाझ शरीफ यांना डांबून सत्ता ताब्यात घेतली. आता शरीफ सत्तेवर येत असताना जनरल मुशर्रफ हे तुरुंगात डांबले गेले आहेत. त्यांनी जे पेरले ते दामदुपटीने उगवले. तेव्हा मुशर्रफ यांच्याविषयी सहानुभूती बाळगण्याचे कारण नाही. पाकिस्तानी मतदारांनीही ती दाखवली नाही. तेव्हा जे झाले ते योग्यच म्हणावयास हवे.
तेव्हा फारसे काही पर्याय नसलेल्या अवस्थेत मतदारांपुढे शरीफ यांना निवडून देण्याखेरीज गत्यंतर नव्हते. शरीफ हे आता तिसऱ्यांदा पंतप्रधान होतील. त्यांच्या निवडीमुळे भारत-पाक संबंधांत आता नवे पर्व सुरू होईल वगैरे भाबडा आशावाद व्यक्त करण्याची स्पर्धा आपल्याकडे लगेच सुरू झाली आहे. हे असले आशावादी मूर्खाच्या नंदनवनात राहतात असेच म्हणावयास हवे. याचे कारण भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील संबंध सुधारण्यासाठी आधीच्या दोन्ही खेपेस नवाझ शरीफ यांनी फार काही केले असे म्हणता येणार नाही. तेव्हा त्या वेळी न लावता आलेले दिवे लावणे शरीफ यांना आताच कसे जमेल, हा प्रश्न आहे. त्याचे उत्तर चॅनेलांवरील चर्चेत मिळणार नाही. ते शरीफ यांच्या पंजाब राज्यात दडलेले आहे. भारतातून निवडणुकीच्या वार्ताकनासाठी पाकिस्तानात गेलेल्यांसमोर शरीफ यांनी पाकिस्तानची भूमी भारतविरोधी कारवायांसाठी आपण वापरू देणार नाही, वगैरे भाष्य केले. ते त्यांचे राजकीय चातुर्य. भारतीय प्रसारमाध्यमांच्या हुच्चपणाची खात्री असल्यामुळे शरीफ अशी विधाने करू शकले. त्यांच्या विधानांत तथ्य असते तर पाकिस्तानातील पंजाब हे राज्य तालिबान्यांचे सुरक्षित क्रीडांगण बनते ना. नवाझ शरीफ यांचे बंधू बराच काळ या प्रांताचे मुख्यमंत्री होते. त्या काळात दहशतवाद्यांच्या बंदोबस्तासाठी त्यांनी काही मोठी पावले उचलल्याचे ऐकिवात नाही. तेव्हा शरीफ यांच्या निवडीने आपण उगाच हुरळून जाण्याचे कारण नाही. शरीफ हे ‘चांगल्या’ तालिबान्यांशी सरकारने चर्चा करायला हवी या मताचे आहेत. परंतु पाकिस्तानच्या दृष्टिकोनातून ‘चांगले’ असणारे तालिबानी भारतासाठीही चांगले असतीलच असे नाही. हे भान बाळगणे गरजेचे आहे. खेरीज अमेरिकेच्या दहशतवादविरोधी लढय़ात सामील व्हावे असेही त्यांचे मत नाही. २०१४ साली अमेरिकाकेंद्रित नाटो फौजा अफगाणिस्तान आदी प्रदेशातून पूर्णपणे माघार घेण्याचे जाहीर झाले आहे. तेव्हा शरीफ यांची ही भूमिका नव्याने तपासून पहावी लागणार आहे.
शरीफ यांच्यापुढचे आव्हान दुहेरी आहे. एका बाजूला त्यांना लष्कर हे बराकीतच राहील हे पाहावे लागेल आणि दुसरीकडे पाकिस्तानी अर्थव्यवस्थेत आमूलाग्र सुधारणा करावी लागेल. याबाबत आपण आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीचा सल्ला पाळण्यास तयार आहोत, असे शरीफ अलीकडे म्हणाले. नाणेनिधीचा सल्ला हा मोठय़ा प्रमाणावर नाराजी घेऊन येतो आणि आर्थिक मदत घेतली तर अनेक पातळीवर सुधारणा राबवाव्या लागतात. आर्थिक सुधारणांचा मार्ग काटेरी असतो आणि त्या प्रवासात जनतेत मोठय़ा प्रमाणावर नाराजी निर्माण होत असते. युरोपातील अनेक देशांत जे काही सुरू आहे त्यावरून हे समजू शकेल. अशा परिस्थितीत अर्धशिक्षित आणि अर्धसंस्कृत पाकिस्तानी समाजास मोठय़ा आर्थिक सुधारणांसाठी तयार करणे हे अजिबातच सोपे नाही. पाकिस्तानात वीज नाही. अगदी राजधानी इस्लामाबादेतही वीजपुरवठा सुरळीत नाही. रस्त्यांची पार वाताहत झाली आहे. अर्थव्यवस्था खपाटीला गेली आहे आणि आपली देणी तरी देता येतील की नाही अशी परिस्थिती आहे. हे सर्व बदलायचे तर त्यासाठी राजकीय मतैक्य तयार करावे लागेल आणि त्या प्रक्रियेत धर्मवाद्यांनाही सहभागी करून घ्यावे लागेल आणि या सर्व काळात लष्कराची भूमिका काय राहील हेही महत्त्वाचे ठरेल.     
परंतु इतके जर तर असले तरीही नवाझ शरीफ यांना शुभेच्छा द्यायला हव्यात, कारण दुसरा पर्याय समोर येताना दिसत नाही. अशा वेळी किमान संवाद तरी होऊ शकेल असे कोणी सत्तेत असणे गरजेचे होते. ती गरज शरीफ यांच्या निवडीने पूर्ण होईल, इतकेच. परंतु म्हणून ही नवाझी आपल्यासाठीही शरीफीच असेल अशी दिवास्वप्ने पाहण्याची गरज नाही.