‘‘असर’चा अहवाल आणि असरकारी उपाय’ हा लेख २२ जानेवारीस प्रसिद्ध झाला, त्यावर प्रतिक्रियांचे मोहोळ उठले आणि ‘ज्ञानरचनावादी शिक्षण सिद्धांत’ या विषयावरही चर्चा सुरू झाली. त्यानंतर पुन्हा, मूळ लेखातील काही आग्रह स्पष्ट करणारे आणि ज्ञानरचनावाद राबवताना त्यासाठी काही पूर्वतयारी करावी लागेल, असे सुचवणारा हा लेख..

‘असर’ चा २०१२चा अहवाल प्रकाशित झाला आणि सारे शालेय शिक्षणक्षेत्रच ढवळून निघाले. शैक्षणिक प्रश्नांत रस असणाऱ्या सर्वानीच या निमित्ताने सुरू झालेल्या चच्रेचे स्वागत केले. शिक्षणक्षेत्राची पडझड सुरू आहे हे सर्वानाच मान्य आहे. भाऊसाहेब चासकर आणि पद्माकर कांबळे यांनी गुणवत्ता सुधारण्यासाठीही अनेक सूचना केल्या. ‘असर’ने केलेल्या केवळ साक्षरताविषयक कौशल्यांच्या मूल्यमापनाच्या उपयोगितेबाबत काही जणांनी प्रश्नचिन्हही उपस्थित केले.  एनसीईआरटीनेसुद्धा गेल्या तीन वर्षांपासून इयत्ता पाचवीच्या विद्यार्थ्यांच्या भाषा, गणित आणि  परिसर अभ्यास या विषयांतील संपादणूक पातळीचे (या विषयांतील साक्षरता कौशल्यांचे) सर्वेक्षण करून अहवाल प्रकाशित करायला सुरुवात केली आहे. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर गेल्या १५ वर्षांपासून ऑर्गनायझेशन फॉर इकॉनॉमिक को-ऑपरेशन अँड डेव्हलपमेंट (डएउऊ)मार्फत आयोजित होणारी पिसा (ढकरअ-ढ१ॠ१ंेी ऋ१ कल्ल३ी१ल्लं३्रल्लं’ र३४ीिल्ल३ अ२२ी२२ेील्ल३) ही चाचणी गेली १५ वष्रे वयाच्या शालेय विद्यार्थ्यांच्या वाचन, विज्ञान आणि गणित साक्षरतेचे मूल्यमापन करत आहे. डॉ. विवेक माँटेरो आणि गीता महाशब्दे या लेखकद्वयीने त्यांच्या ५ फेब्रुवारीच्या ‘महाराष्ट्राच्या शिक्षणक्षेत्राचे निदान’ या लेखात शिक्षण क्षेत्रात अशासकीय व्यक्तींना सहभागी करून घ्यायला, २००५च्या राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आराखडय़ाला आणि ज्ञानरचनावादाला माझा विरोध असल्याचे अनुमान काढले आहे. परंतु माझा असा विरोध आहे असे वाटावे असे एकही विधान माझ्या लेखात नाही. तरीही वाचकांच्या मनात गरसमज राहू नयेत या दृष्टीने मी या मुद्दय़ांचे या लेखात  स्पष्टीकरण देण्याचा प्रयत्न केला आहे.
२०१०मध्ये महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेच्या ‘राज्य साधन गट’ या नावाने संबोधल्या जाणाऱ्या गटात काही विशिष्ट एनजीओंचेच प्रतिनिधी होते. ‘जीवनविद्या’ किंवा ‘मध्यस्थ दर्शन’ या विचारसरणीचा शिक्षक-प्रशिक्षण कार्यक्रमात, तसेच अभ्यासक्रमात समावेश करण्याबाबत त्यांची काय भूमिका होती हे लेखकद्वयीने स्पष्ट केले नाही. महाशब्दे त्या काळात महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेच्या मुख्य सल्लागार म्हणून जबाबदारी सांभाळत होत्या. वैयक्किक पातळीवर आध्यात्मिक श्रद्धा असायला कोणाचीही हरकत असायचे कारण नाही; परंतु तिच्या प्रचारासाठी सरकारी यंत्रणेचा वापर करणे नतिकतेला धरून नसते. ‘राज्य साधन गटा’च्या इतर सदस्यांचाही या सर्व प्रकाराला पािठबा होता की त्यांनी जाणीवपूर्वक मौन पाळले होते? या गटातली बरीचशी मंडळी आपापल्या संस्थांनी तयार केलेले साहित्य आपल्यासोबत घेऊन आली होती. या पाश्र्वभूमीवर हे प्रतिनिधी संस्था म्हणून नाही, तर व्यक्ती म्हणून सहभागी झाले होते हा लेखकद्वयीचा दावा अर्थहीन ठरतो.
शिक्षणक्षेत्रात अशासकीय व्यक्तींचा सहभाग त्यांच्या तज्ज्ञतेचा लाभ घेणे, निर्णयाच्या विविध पलूंवर वेगवेगळ्या अंगांनी विचार करणे, निर्णयाला समाजाच्या विविध घटकांचा आणि सर्व भौगोलिक विभागांचा पािठबा मिळवणे अशा अनेक दृष्टींनी हिताचा आणि लोकशाही व्यवस्थेत आवश्यकही असतो. मात्र त्यासाठी अशासकीय व्यक्तींचे प्रतिनिधित्व सर्वसमावेशक (केवळ ‘समविचारी’ नाही.) आणि विश्वासार्ह असणे आवश्यक असते. दुर्दैवाने ‘राज्य साधन गटा’च्या बाबतीत तसे घडले नाही. नि:स्वार्थी सहभाग नसल्यास आदर्शवादी दाखले देत नियमबाह्य़ कामे सुरू होतात. सर्व निर्णय स्वत:च्या हाती घेऊन सरकारी अधिकाऱ्यांकडे केवळ कारकुनी कामे आणि नियमबाह्य़ बाबींचे उत्तरदायित्व ठेवायचे असाच या मंडळींचा मनसुबा होता. यालाच सरकारी शिक्षण व्यवस्था मजबूत करणे म्हणतात काय?
शिक्षण हक्क कायद्याबाबत या मंडळींना अचानक प्रेम कसे वाटू लागले? १ एप्रिल २०१० रोजी हा कायदा लागू झाला त्या दिवशी ‘काळा कायदा’, ‘एप्रिलफूल बनवणारा कायदा’ अशा शब्दांत निषेध करत दादरला चत्यभूमी ते शिवाजी पार्क असा मोर्चा या गटाच्या सदस्यांपकीच काहींनी आयोजित केला, त्याला अवेही-अबॅकस आणि मेल-जोल या संस्थांनी ई-मेलच्या माध्यमातून भरपूर प्रसिद्धी देण्याचा प्रयत्न केला. हे लोक शिक्षण हक्क कायद्याच्या अंमलबजावणीत मनापासून सहभागी, अशी अपेक्षा कशी करता येईल? हा तथाकथित राज्य साधन गट आता गुंडाळला असला तरी अजूनही त्यातील काही सदस्य प्राथमिक अभ्यासक्रम समितीत सक्रिय आहेत.
२००५च्या राष्ट्रीय अभ्यासक्रमाचा आराखडा हा एखाद्या विस्तृत वर्णपटासारखा खुल्या स्वरूपाचा दस्तऐवज असून प्रत्येकाला त्याचा वेगवेगळा अर्थ लावता येतो. एनसीएफ-२००५च्या आधारावर अभ्यासक्रम आणि पाठय़पुस्तके तयार करणाऱ्या एनसीईआरटीने हे काम स्वत:कडेच ठेवले आहे; दुसऱ्या कोणत्याही संस्थेच्या पाठय़पुस्तकांना मान्यता दिलेली नाही. मग महाराष्ट्रात जी संस्था गेली ४५ वष्रे पाठय़पुस्तके तयार करण्याचे काम करत आहे, त्या बालभारतीकडेच महाराष्ट्र शासनाने ते ठेवले तर दु:ख वाटायचे काय कारण आहे?
ज्ञानरचनावाद एनसीएफ-२००५चाच शोध असल्याचा जो गरसमज निर्माण करण्यात आला आहे, तो दूर व्हावा एवढय़ासाठीच त्याची मुळे पाश्चात्त्य देशांत असल्याची वस्तुस्थिती मी माझ्या लेखात मांडली होती. भारतात या  संकल्पनेचा समावेश सर्वप्रथम एनसीएफ-२०००ने केला होता. महाराष्ट्राची सध्याची पाठय़पुस्तके ज्या अभ्यासक्रमावर आधारली आहेत तो एससीईआरटीने तयार केलेला अभ्यासक्रम एनसीएफ-२००० आणि २००५ या दोन्ही आराखडय़ांचा विचार करूनच तयार केला असल्याचे अभ्यासक्रमाच्या प्रस्तावनेत स्पष्टपणे म्हटले आहे. त्यानंतर २००६ ते २००९ या काळात पाठय़पुस्तकेही बदलण्यात आली. त्यातही या दोन्ही राष्ट्रीय आराखडय़ांचा विचार झालाच होता. डॉ. हेमलता पारसनीस यांच्या अध्यक्षतेखाली तयार केली गेलेली गणिताची पाठय़पुस्तके ज्ञानरचनावादावर आधारलेली आहेत असे या पुस्तकांच्या प्रस्तावनेत स्पष्टपणे म्हटले आहे. असे असूनही काही एनजीओंनी हा अभ्यासक्रम एनसीएफ- २००५वर आधारलेला नसल्याची हाकाटी महाराष्ट्रातील २००९च्या सुमाराला सुरू केली. त्यांनी काही अधिकाऱ्यांच्या मदतीने दबाव आणला आणि अभ्यासक्रम बदलाची प्रक्रिया पुन्हा सुरू करायला लावली.
अभ्यासक्रम मधून मधून बदलण्यात काहीच गर नाही; मात्र आता येऊ घातलेला अभ्यासक्रम खऱ्या अर्थाने ज्ञानरचनावादी आहे काय? ज्ञानरचनावाद ही एकसंध अशी थिअरी नसून त्याच्या अनेक विचारधारा आहेत. या अभ्यासक्रमात कोणत्या स्वरूपाचा ज्ञानरचनावाद स्वीकारला आहे याचा कुठेही उल्लेख नाही. शिक्षकांनी प्रश्न विचारायचे आणि त्यांच्याच मार्गदर्शनाखाली विद्यार्थ्यांनी उत्तरे द्यायची असेच बहुतेक विषयांच्या अभ्यासक्रमाचे स्वरूप आहे. मराठी विषयाच्या अभ्यासक्रमात ज्ञानरचनावादाची कोणती तत्त्वे दडली आहेत याचा शोधच घ्यावा लागेल. ज्यांचे मूल्यमापन करता येईल अशा अध्ययन-निष्पत्ती अनेक महत्त्वाच्या विषयांत दिलेल्या नाहीत. शिक्षण हक्क कायद्यात मात्र शिक्षकांनी विद्यार्थ्यांच्या अध्ययन-क्षमतांचे मूल्यमापन करून मागे पडणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी अतिरिक्त वर्ग घ्यावेत, मुलांच्या पालकांना त्यांच्या अध्ययनातील प्रगतीची माहिती द्यावी अशा अपेक्षा व्यक्त केल्या आहेत. स्पष्ट स्वरूपाच्या अध्ययन-निष्पत्ती दिल्याशिवाय शिक्षकांना त्यांच्याकडे कायद्याने  सोपवलेली ही जबाबदारी कशी पार पाडता येईल? शालेय स्तरावर अभ्यासक्रमातील बदल प्रभावीपणे अमलात आणण्यासाठी शिक्षकांचे प्रभावी प्रशिक्षण, उत्कृष्ट गुणवत्ता असलेला अभ्यासक्रम आणि समाजमान्यता या तीन पूर्वअटी आहेत. यांपकी काहीही आपल्या राज्यात झालेले नाही.
 अमेरिकेत १९९०मध्ये ज्ञानरचनावादावर आधारलेला गणिताचा अभ्यासक्रम लागू झाला; त्यानंतरच्या  त्या देशातल्या घडामोडी या संदर्भात विचार करायला लावणाऱ्या आहेत. हा अभ्यासक्रम लागू झाल्यानंतर शिक्षक, पालक आणि विद्यार्थी यांच्याकडून प्रचंड प्रमाणात तक्रारींचा ओघ सुरू झाला. पाठय़पुस्तकांतून  शिक्षक, विद्यार्थी आणि पालक यांना कोणतेच मार्गदर्शन मिळत नसल्यामुळे गोंधळाची परिस्थिती निर्माण झाली. विद्यार्थी कॅल्क्युलेटर किंवा तत्सम साधनांवर अवलंबून राहू लागल्यामुळे त्यांना पाढे आणि इतर साध्या-साध्या गणिती प्रक्रिया येईनाशा झाल्या. सामाजिक आणि आíथकदृष्टय़ा कमकुवत गटांतील मुलांच्या प्रगतीवर त्याचा प्रतिकूल परिणाम झाला. परिणामी अमेरिकेत २०००मध्ये गणिताच्या अभ्यासक्रमात पुन्हा मोठय़ा प्रमाणावर बदल करावे लागले व २००१मध्ये ‘नो चाइल्ड लेफ्ट बिहाइंड’ कायदा लागू झाला.  अमेरिकेन प्रशासनाने नेमलेल्या राष्ट्रीय गणित सल्लागार समितीने, ‘विद्यार्थ्यांच्या इच्छेप्रमाणे किंवा केवळ शिक्षकांच्या इच्छेप्रमाणे होणारे अध्ययन यांपकी फक्त एकच पद्धत प्रभावी असू शकत नाही. तसेच, अंकगणितातील साक्षरता आणि गणिती समस्या सोडवण्याचे कौशल्य या बाबी संबोधांच्या आकलनाएवढय़ाच महत्त्वाच्या आहेत.’ अशा शब्दांत २००८मध्ये या ‘मॅथ वॉर्स’वर पडदा पाडला. सर्व बाबतीत अमेरिकेचे अनुकरण करणे शहाणपणाचे नाही, हे खरे असले तरी हे शहाणपणाचे बोल आपण कायम लक्षात ठेवावे असेच आहेत.
–  लेखक हे  राज्याचे माजी शिक्षण संचालक आहेत.

 * उद्याच्या अंकात राजीव साने यांचे सदर.

Story img Loader