घोटाळेबाज केतन पारेखने ग्लोबल ट्रस्ट बँकही खिशात घातली आणि मुख्य म्हणजे नावापुरतीच जागतिक असलेल्या या खासगी बँकेकडे दुर्लक्ष करण्यात रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या तत्कालीन अधिकाऱ्यांनीही धन्यता मानली! ही बँक २००४ मध्ये अखेर बुडालीच, पण दहा वर्षांपूर्वी वित्तीय क्षेत्रात किती बेशिस्त होती, याचाही मासला दुर्लक्षामुळे समोर आला..
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
गुन्हा छोटा असो वा मोठा, आपल्याला कुणी तरी न्याहाळतो आहे म्हणून आपण कायदा पाळलेला बरा ही धारणा व भीती कायद्याचे मोल ठरविते. जर पकडले जाण्याची, पकडले तर अडकण्याची धास्ती बोथट असेल तर बहुसंख्यांचा कल नियमांची पायमल्ली करण्याकडेच राहील. वित्तीय क्षेत्रातील अफरातफर, हातोहात नजरबंदी केल्यासारखे होणारे व्यवहार न्याहाळणे अधिक दुष्कर असते. पण सर्वाथा अशक्य नसते. पण पकडणारे हात सहजी सैलावू शकतात याचा भरवसा असेल तर? वित्तीय क्षेत्रामध्ये बँकांची न्याहाळणी व देखरेख मध्यवर्ती बँक (रिझव्‍‌र्ह बँक ऑफ इंडिया) करते. बँक व्यवसायात अनेक प्रकारच्या जोखमी असतात. अगदी पराकोटीच्या सच्च्या बँक संचालकांना देखील या जोखमींचे जोखड सर्वथा टाळता येत नाहीत. काही कर्जे काही वेळ बुडीत असणार यातून पळवाट नसते. परंतु लबाड संचालक असतील, तर याच जोखमींच्या बुरख्याआड बुडीत कर्जे मंजुरीचाच व्यवसाय तेजी धरतो. अशा व्यवहारांची धांदल माजू नये व त्याची झळ ठेवीदारांना पोहोचू नये या बेतानेच बँक नियंत्रणाचे नियम व कायदे आखलेले असतात.
हर्षद मेहता व केतन पारिख या दोन प्रकरणांमुळे सर्वाधिक वाभाडे समोर आले ते रिझर्व बँकेच्या देखरेखीचे. हर्षद मेहता प्रकरणामध्ये खुद्द रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या एका खात्याचा ढिसाळ अनागोंदी कारभार आणि स्वत:च्या मालकीच्या, थेट अधिपत्याखालील बँकांचा सहभाग होता. शिवाय, कानाकोपऱ्यातल्या एरवी दुर्लक्षल्या जातील अशा काही छोटय़ा बँका होत्या. राष्ट्रीयीकृत वा सहकारी बँकांनंतर आता पाळी होती मोठय़ा खासगी बँकेची. केतन पारिख प्रकरणात उदार धोरणाच्या गरजांमध्ये एक नवी, खासगी बँक उदयाला आली. ती नावात व नावापुरती जागतिक होती – ‘ग्लोबल ट्रस्ट बँक’! केतन मेहताच्या ‘कलाकारी’मुळे माधेपुरा र्मकटाइल सहकारी बँकेचा फुगा लगोलग फुटला. परंतु ग्लोबल ट्रस्ट बँकेचे सोंग मात्र नंतर तीन वर्षांपर्यंत जारी होते. या बँकेचे अध्र्वयू होते रमेश गेल्ली. ते अगोदर वैश्य बँकेचे प्रमुख होते. निवडक हिरेव्यापारी मित्रांना हाताशी धरून त्यांनी शंभर कोटींचे भागभांडवल उभारले. बँक स्थापण्यामागे एकच हेतू होता. आपल्या संबंधित उद्योगांना हवा तसा हवा तेवढा वित्तपुरवठा व्हावा. साहजिकच संचालक मंडळीच्या कंपन्यांकडे या बँकेचे वित्त निर्झरपणे वळत राहिले.
कर्ज ‘पावलेल्या’ कंपन्या आर्थिकदृष्टय़ा सक्षम नव्हत्याच. कारण त्या कंपन्यांचा मूळ हेतूच अन्य काही अलिखित, अघोषित व्यवसायाचा होता. उदाहरणार्थ १९९९ सालामध्ये बँकेने ८२ कोटी रुपयांची कर्जे ‘निकामी’ म्हणून खोडून टाकली, त्यातली जवळपास निम्मी रक्कम पेट्रो एनर्जी प्रॉडक्ट इंडिया लिमिटेड ऊर्फ ‘पेपको’ या कंपनीची होती. या कंपनीने आपल्या कथित प्रकल्पासाठी जागा देखील घेतली नव्हती. त्यांनी दाखविलेले प्रस्तावित तंत्रज्ञान कालबाह्य होते. अवघा प्रकल्प आर्थिकदृष्टय़ा संशयास्पद होता. तरी या कंपनीला कर्ज मंजूर झाले. एवढेच नव्हे तर परदेशातील ‘जुनी वापरातील रिफायनरी विकत घेण्यासाठी’ परदेशी पैसे धाडण्याचा परवाना देखील पेपकोला अलगद मिळाला. अशा या व्यवहारामधले बेचाळीस कोटींचे कर्ज ‘बुडीत’ केल्यामुळे कुणाला लाभ झाला?
या बुडीत कर्जाची मांदियाळी मोठी होती. एकडय़ा गेल्लीशी संबंधित अठरा कंपन्या होत्या. याखेरीज आणखी काही कंपन्यांवर या बँकेची मेहेरनजर होती. ‘बालाजी’ ग्रुपच्या या कंपन्या होत्या. बालाजी डिस्टीलरीज, बालाजी हॉटेल्स, बालाजी इंडस्ट्रीअल कॉर्पोरेशन इ. इ. तसेच भरत शाह या जवाहिऱ्याचा धंदा देखील ही बँक पोसत होती. त्याच्या ब्यूटीफुल डायमंड्स, बी विजयकुमार अँड कंपनी, क्रिस्टल जेम्स या कंपन्यांनी मिळून दोनशे कोटी बुडीत खाती घातले होते. मुंबईमधल्या ‘त्र्यंबक कोर्ट’ या इमारती बांधकामापोटी निम्म्याहून अधिक रक्कम बँकेने पुरविली. ती देखील बुडितामध्ये दाखविली गेली. या सर्व कंपन्यांना हवा तसा तेवढा भांडवलाचा पुरवठा होत होता. एका कंपनीतले पैसे दुसऱ्या कंपनींची देणी भागवण्याची सर्रास मुभा होती. एवढेच काय त्यांची ही वाहती गंगा सदोदित पाझरावी म्हणून बँकेने काही कंपन्यांमध्ये प्रेफरन्स शेअर्स देखील घेतले होते.
याच बँकेने सन २००० मध्ये खास मर्जीचे (प्रेफरन्शियल) १२५.८० कोटी रुपयांचे शेअर्स शेलक्या कंपन्यांना बहाल केले. त्यात आयएफसी वॉशिंग्टन, प्रुडेन्शियल आयसीआयसीआय, कोटक महिंद्र सहभागी होते. ‘निष्कल्प’ इनव्हेस्टमेंट ही कंपनी केतन पारिखची होती. त्यामध्ये केतन पारिखचे पन्नास कोटींचे शेअर्स होते. विशेष म्हणजे ग्लोबल ट्रस्ट बँकेने या कंपनीला दिलेली आहरण (ओव्हरड्राफ्ट) मर्यादा देखील ५० कोटींची होती! आणि ही आहरणमर्यादा वारंवार फिरतच होती. या ‘निष्कल्प’ कंपनीच्या ‘संसर्गाने’च तर ‘टाटा फायनान्स’ ही कंपनी लयास गेली. आणखी दोन केतन पारिख कंपन्यांना ग्लोबल ट्रस्ट बँकेने खास मर्जी भागभांडवल दिले होते. त्या म्हणजे ‘चित्रकूट कॉम्प्युटर्स’ आणि ‘नक्षत्र सॉफ्टवेअर्स’. या कंपन्यांना खरेदीसाठी लागणारे भांडवल मधेपुरा र्मकटाइल आणि बँक ऑफ इंडियाने पुरविले होते. थोडक्यात, सदर बँक ही केतनच्या खिशात होती. बँकेने दिलेले पैसे केतनच्या कंपन्यामध्ये एकेका दिवसात करोडोच्या हिशेबात खुळखुळ वाहत होते. बँकेने झी टेलिफिल्स आणि हिमाचल फ्युचरिस्टीक कम्युनिकेशनला कर्जे दिली होती. ही कर्जाऊ रक्कम देखील केतन पारिखकडे वळती व्हायची.
पण या अवघ्या वित्त चऱ्हाटाची बित्तंबातमी कुणालाच नव्हती? रिझव्‍‌र्ह बँकेलाही सुतराम माहिती नव्हती? तर तसे बिलकुल नाही! वर उल्लेखलेले सर्व व्यवहार हे २००० व २००१ मध्ये रिझव्‍‌र्ह बँकेच्याच डिपार्टमेंट ऑफ सुपरव्हिजनने आपल्या अहवालात नोंदलेले होते! एवढेच काय ह्य़ा सर्व उलाढाली अखेरीस शेअर बाजारामध्ये येऊन आदळत होत्या. त्यावर देखरेख करणारी संस्था म्हणजे ‘सेबी’. रिझर्व बँकेच्या डिपार्टमेंट ऑफ सुपरव्हिजनने आपल्या अहवालातील या नोंदी कारवाईखातर सेबीकडे देखील पाठविल्या होत्या. हा वित्तप्रवाह त्यातून शेअर बाजारांमध्ये शेअर्सच्या किमतीची कृत्रिम वाढ आणि घट हा सेबीचा अखत्यारीतला विषय होता.
परंतु रिझव्‍‌र्ह बँकेने आपल्या अधिकारात ग्लोबल ट्रस्ट बँकेला धारेवर धरले नाही. उलट त्यांच्याविरुद्धचे अहवाल सौम्य करून लिहिले गेले. ना कारवाई केली ना फिर्याद. सप्टेंबर २००० मध्ये चौकशी अहवाल तयार होता. तोच मुळी जानेवारी २००१ मध्ये जाहीर झाला. असे म्हणतात, की ग्लोबल ट्रस्ट बँकेला विमा धंद्यातही शिरायचे होते व त्या परवान्याला बाधा येऊ नये म्हणून रिझव्‍‌र्ह बँक अधिकाऱ्यांनी मुद्दाम विलंब केला. एवढेच नव्हे तर ग्लोबल ट्रस्ट बँक व यूटीआय बँकेच्या एकत्रीकरणाचा प्रस्तावही रिझव्‍‌र्ह बँकेला तत्त्वत: मंजूर होता. इतर शेअर्सप्रमाणे अर्थातच ग्लोबल ट्रस्टच्या समभागांची किंमत ‘कृत्रिम’ होती. या खोटय़ा चढय़ा किमतीचा लाभ एकत्रीकरणावेळी ग्लोबलच्या मालकांनाच मिळणार होता.
केतन पारिखचे बिंग फुटले, तेव्हाच ग्लोबल ट्रस्टचाही निकाल लागला असता. पण रिझव्‍‌र्ह बँकेने ते मरण पुढे ढकलले. आपला ताळेबंद सुधारण्यासाठी बँकेने प्रशंसनीय प्रयत्न केल्याचे प्रशस्तिपत्रक देखील दरम्यान देऊन पाहिले. पण बँक उजाड होणार हे ढळढळीत वास्तव होते. बँकेच्या परीक्षण समितीतल्या सदस्यांनी राजीनामा दिला होता, तरी रिझव्‍‌र्ह बँकेची मेहेरबानी शाबूत होती. अखेर ही बँक निधनपूर्व अवस्थेत आहे असे जाहीर करायला २४ जुलै २००४ चा मुहूर्त लाभला. यथावकाश हे ‘भुसा भरलेले पोते’ ओरिएंटल कमर्शिअल बँकेच्या गाठीला बांधण्यात आले.
भारतभर अनेक भाषा व प्रांतात ‘कावळ्याची नजर’ फार बारीक गोष्टी निरखते असे सांगणारा वाक्प्रचार असतो. शिवाय, कावळ्याला एकच डोळा, म्हणून तो ‘काणा’ असतो असा देखील समज आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेने या दोन्ही समजांची जिवंत वानगी एकत्र दिली एवढेच!
लेखक अर्थतज्ज्ञ असून नियोजन मंडळासह अन्य ठिकाणी ते सल्लागार होते. त्यांचा ईमेल: pradeepapte1687 @gmail.com
गुन्हा छोटा असो वा मोठा, आपल्याला कुणी तरी न्याहाळतो आहे म्हणून आपण कायदा पाळलेला बरा ही धारणा व भीती कायद्याचे मोल ठरविते. जर पकडले जाण्याची, पकडले तर अडकण्याची धास्ती बोथट असेल तर बहुसंख्यांचा कल नियमांची पायमल्ली करण्याकडेच राहील. वित्तीय क्षेत्रातील अफरातफर, हातोहात नजरबंदी केल्यासारखे होणारे व्यवहार न्याहाळणे अधिक दुष्कर असते. पण सर्वाथा अशक्य नसते. पण पकडणारे हात सहजी सैलावू शकतात याचा भरवसा असेल तर? वित्तीय क्षेत्रामध्ये बँकांची न्याहाळणी व देखरेख मध्यवर्ती बँक (रिझव्‍‌र्ह बँक ऑफ इंडिया) करते. बँक व्यवसायात अनेक प्रकारच्या जोखमी असतात. अगदी पराकोटीच्या सच्च्या बँक संचालकांना देखील या जोखमींचे जोखड सर्वथा टाळता येत नाहीत. काही कर्जे काही वेळ बुडीत असणार यातून पळवाट नसते. परंतु लबाड संचालक असतील, तर याच जोखमींच्या बुरख्याआड बुडीत कर्जे मंजुरीचाच व्यवसाय तेजी धरतो. अशा व्यवहारांची धांदल माजू नये व त्याची झळ ठेवीदारांना पोहोचू नये या बेतानेच बँक नियंत्रणाचे नियम व कायदे आखलेले असतात.
हर्षद मेहता व केतन पारिख या दोन प्रकरणांमुळे सर्वाधिक वाभाडे समोर आले ते रिझर्व बँकेच्या देखरेखीचे. हर्षद मेहता प्रकरणामध्ये खुद्द रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या एका खात्याचा ढिसाळ अनागोंदी कारभार आणि स्वत:च्या मालकीच्या, थेट अधिपत्याखालील बँकांचा सहभाग होता. शिवाय, कानाकोपऱ्यातल्या एरवी दुर्लक्षल्या जातील अशा काही छोटय़ा बँका होत्या. राष्ट्रीयीकृत वा सहकारी बँकांनंतर आता पाळी होती मोठय़ा खासगी बँकेची. केतन पारिख प्रकरणात उदार धोरणाच्या गरजांमध्ये एक नवी, खासगी बँक उदयाला आली. ती नावात व नावापुरती जागतिक होती – ‘ग्लोबल ट्रस्ट बँक’! केतन मेहताच्या ‘कलाकारी’मुळे माधेपुरा र्मकटाइल सहकारी बँकेचा फुगा लगोलग फुटला. परंतु ग्लोबल ट्रस्ट बँकेचे सोंग मात्र नंतर तीन वर्षांपर्यंत जारी होते. या बँकेचे अध्र्वयू होते रमेश गेल्ली. ते अगोदर वैश्य बँकेचे प्रमुख होते. निवडक हिरेव्यापारी मित्रांना हाताशी धरून त्यांनी शंभर कोटींचे भागभांडवल उभारले. बँक स्थापण्यामागे एकच हेतू होता. आपल्या संबंधित उद्योगांना हवा तसा हवा तेवढा वित्तपुरवठा व्हावा. साहजिकच संचालक मंडळीच्या कंपन्यांकडे या बँकेचे वित्त निर्झरपणे वळत राहिले.
कर्ज ‘पावलेल्या’ कंपन्या आर्थिकदृष्टय़ा सक्षम नव्हत्याच. कारण त्या कंपन्यांचा मूळ हेतूच अन्य काही अलिखित, अघोषित व्यवसायाचा होता. उदाहरणार्थ १९९९ सालामध्ये बँकेने ८२ कोटी रुपयांची कर्जे ‘निकामी’ म्हणून खोडून टाकली, त्यातली जवळपास निम्मी रक्कम पेट्रो एनर्जी प्रॉडक्ट इंडिया लिमिटेड ऊर्फ ‘पेपको’ या कंपनीची होती. या कंपनीने आपल्या कथित प्रकल्पासाठी जागा देखील घेतली नव्हती. त्यांनी दाखविलेले प्रस्तावित तंत्रज्ञान कालबाह्य होते. अवघा प्रकल्प आर्थिकदृष्टय़ा संशयास्पद होता. तरी या कंपनीला कर्ज मंजूर झाले. एवढेच नव्हे तर परदेशातील ‘जुनी वापरातील रिफायनरी विकत घेण्यासाठी’ परदेशी पैसे धाडण्याचा परवाना देखील पेपकोला अलगद मिळाला. अशा या व्यवहारामधले बेचाळीस कोटींचे कर्ज ‘बुडीत’ केल्यामुळे कुणाला लाभ झाला?
या बुडीत कर्जाची मांदियाळी मोठी होती. एकडय़ा गेल्लीशी संबंधित अठरा कंपन्या होत्या. याखेरीज आणखी काही कंपन्यांवर या बँकेची मेहेरनजर होती. ‘बालाजी’ ग्रुपच्या या कंपन्या होत्या. बालाजी डिस्टीलरीज, बालाजी हॉटेल्स, बालाजी इंडस्ट्रीअल कॉर्पोरेशन इ. इ. तसेच भरत शाह या जवाहिऱ्याचा धंदा देखील ही बँक पोसत होती. त्याच्या ब्यूटीफुल डायमंड्स, बी विजयकुमार अँड कंपनी, क्रिस्टल जेम्स या कंपन्यांनी मिळून दोनशे कोटी बुडीत खाती घातले होते. मुंबईमधल्या ‘त्र्यंबक कोर्ट’ या इमारती बांधकामापोटी निम्म्याहून अधिक रक्कम बँकेने पुरविली. ती देखील बुडितामध्ये दाखविली गेली. या सर्व कंपन्यांना हवा तसा तेवढा भांडवलाचा पुरवठा होत होता. एका कंपनीतले पैसे दुसऱ्या कंपनींची देणी भागवण्याची सर्रास मुभा होती. एवढेच काय त्यांची ही वाहती गंगा सदोदित पाझरावी म्हणून बँकेने काही कंपन्यांमध्ये प्रेफरन्स शेअर्स देखील घेतले होते.
याच बँकेने सन २००० मध्ये खास मर्जीचे (प्रेफरन्शियल) १२५.८० कोटी रुपयांचे शेअर्स शेलक्या कंपन्यांना बहाल केले. त्यात आयएफसी वॉशिंग्टन, प्रुडेन्शियल आयसीआयसीआय, कोटक महिंद्र सहभागी होते. ‘निष्कल्प’ इनव्हेस्टमेंट ही कंपनी केतन पारिखची होती. त्यामध्ये केतन पारिखचे पन्नास कोटींचे शेअर्स होते. विशेष म्हणजे ग्लोबल ट्रस्ट बँकेने या कंपनीला दिलेली आहरण (ओव्हरड्राफ्ट) मर्यादा देखील ५० कोटींची होती! आणि ही आहरणमर्यादा वारंवार फिरतच होती. या ‘निष्कल्प’ कंपनीच्या ‘संसर्गाने’च तर ‘टाटा फायनान्स’ ही कंपनी लयास गेली. आणखी दोन केतन पारिख कंपन्यांना ग्लोबल ट्रस्ट बँकेने खास मर्जी भागभांडवल दिले होते. त्या म्हणजे ‘चित्रकूट कॉम्प्युटर्स’ आणि ‘नक्षत्र सॉफ्टवेअर्स’. या कंपन्यांना खरेदीसाठी लागणारे भांडवल मधेपुरा र्मकटाइल आणि बँक ऑफ इंडियाने पुरविले होते. थोडक्यात, सदर बँक ही केतनच्या खिशात होती. बँकेने दिलेले पैसे केतनच्या कंपन्यामध्ये एकेका दिवसात करोडोच्या हिशेबात खुळखुळ वाहत होते. बँकेने झी टेलिफिल्स आणि हिमाचल फ्युचरिस्टीक कम्युनिकेशनला कर्जे दिली होती. ही कर्जाऊ रक्कम देखील केतन पारिखकडे वळती व्हायची.
पण या अवघ्या वित्त चऱ्हाटाची बित्तंबातमी कुणालाच नव्हती? रिझव्‍‌र्ह बँकेलाही सुतराम माहिती नव्हती? तर तसे बिलकुल नाही! वर उल्लेखलेले सर्व व्यवहार हे २००० व २००१ मध्ये रिझव्‍‌र्ह बँकेच्याच डिपार्टमेंट ऑफ सुपरव्हिजनने आपल्या अहवालात नोंदलेले होते! एवढेच काय ह्य़ा सर्व उलाढाली अखेरीस शेअर बाजारामध्ये येऊन आदळत होत्या. त्यावर देखरेख करणारी संस्था म्हणजे ‘सेबी’. रिझर्व बँकेच्या डिपार्टमेंट ऑफ सुपरव्हिजनने आपल्या अहवालातील या नोंदी कारवाईखातर सेबीकडे देखील पाठविल्या होत्या. हा वित्तप्रवाह त्यातून शेअर बाजारांमध्ये शेअर्सच्या किमतीची कृत्रिम वाढ आणि घट हा सेबीचा अखत्यारीतला विषय होता.
परंतु रिझव्‍‌र्ह बँकेने आपल्या अधिकारात ग्लोबल ट्रस्ट बँकेला धारेवर धरले नाही. उलट त्यांच्याविरुद्धचे अहवाल सौम्य करून लिहिले गेले. ना कारवाई केली ना फिर्याद. सप्टेंबर २००० मध्ये चौकशी अहवाल तयार होता. तोच मुळी जानेवारी २००१ मध्ये जाहीर झाला. असे म्हणतात, की ग्लोबल ट्रस्ट बँकेला विमा धंद्यातही शिरायचे होते व त्या परवान्याला बाधा येऊ नये म्हणून रिझव्‍‌र्ह बँक अधिकाऱ्यांनी मुद्दाम विलंब केला. एवढेच नव्हे तर ग्लोबल ट्रस्ट बँक व यूटीआय बँकेच्या एकत्रीकरणाचा प्रस्तावही रिझव्‍‌र्ह बँकेला तत्त्वत: मंजूर होता. इतर शेअर्सप्रमाणे अर्थातच ग्लोबल ट्रस्टच्या समभागांची किंमत ‘कृत्रिम’ होती. या खोटय़ा चढय़ा किमतीचा लाभ एकत्रीकरणावेळी ग्लोबलच्या मालकांनाच मिळणार होता.
केतन पारिखचे बिंग फुटले, तेव्हाच ग्लोबल ट्रस्टचाही निकाल लागला असता. पण रिझव्‍‌र्ह बँकेने ते मरण पुढे ढकलले. आपला ताळेबंद सुधारण्यासाठी बँकेने प्रशंसनीय प्रयत्न केल्याचे प्रशस्तिपत्रक देखील दरम्यान देऊन पाहिले. पण बँक उजाड होणार हे ढळढळीत वास्तव होते. बँकेच्या परीक्षण समितीतल्या सदस्यांनी राजीनामा दिला होता, तरी रिझव्‍‌र्ह बँकेची मेहेरबानी शाबूत होती. अखेर ही बँक निधनपूर्व अवस्थेत आहे असे जाहीर करायला २४ जुलै २००४ चा मुहूर्त लाभला. यथावकाश हे ‘भुसा भरलेले पोते’ ओरिएंटल कमर्शिअल बँकेच्या गाठीला बांधण्यात आले.
भारतभर अनेक भाषा व प्रांतात ‘कावळ्याची नजर’ फार बारीक गोष्टी निरखते असे सांगणारा वाक्प्रचार असतो. शिवाय, कावळ्याला एकच डोळा, म्हणून तो ‘काणा’ असतो असा देखील समज आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेने या दोन्ही समजांची जिवंत वानगी एकत्र दिली एवढेच!
लेखक अर्थतज्ज्ञ असून नियोजन मंडळासह अन्य ठिकाणी ते सल्लागार होते. त्यांचा ईमेल: pradeepapte1687 @gmail.com
