महिलांसाठी राखीव असलेली पदे मुलांना देताना आपण सामाजिक पातळीवर अन्याय करीत आहोत, याची जाणीव महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाला नाही. अन्यथा निकालाबरोबरच आयोगाने यामागील कारणही जाहीर केले असते..
सरकारी व्यवस्थापनाचा दर्जा उंचावण्यासाठी अधिक सक्षम अधिकारी निर्माण व्हायला हवेत, यासाठी घेतल्या जाणाऱ्या महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षांबाबत दिसून आलेली उदासीनता सरकारी व्यवस्थापनाचेच निदर्शक आहे. मुलींच्या शिक्षणाची मुहूर्तमेढ रोवणाऱ्या महाराष्ट्रात, प्रशासकीय सेवेतून मुलींना बाहेर कसे ठेवता येईल, याचाच विचार होतो. याला निर्बुद्धपणा म्हणावे की हेतुपूर्वक कृती, असा प्रश्न परीक्षार्थी मुलींना पडणे स्वाभाविक आहे. या परीक्षेचे निकाल जाहीर झाले, तेव्हा त्यामध्ये उत्तीर्ण झालेल्या मुलींचे प्रमाण नगण्य म्हणावे, इतके कमी दिसून आले. ३५९ जागांपैकी ३३ टक्के जागा मुलींसाठी राखून ठेवण्यात आल्या असतानाही केवळ ३२ मुली या परीक्षेत उत्तीर्ण झाल्या. त्यांच्यासाठी राखून ठेवलेल्या एकूण ११० जागांपैकी उर्वरित ७८ जागांवर आयोगाने थेट मुलांची वर्णीही लावून टाकली. असे करताना सर्वोच्च न्यायालयाच्या जागा राखून ठेवण्याच्या निर्णयाचीही तमा आयोगाने बाळगली नाही. इतर सर्वच परीक्षांमध्ये मुलींचे उत्तीर्ण होण्याचे प्रमाण निदान महाराष्ट्रात तरी चांगले असते. दहावी, बारावी किंवा सीईटीसारख्या परीक्षांमध्ये मुलांच्या बरोबरीने मुलींचा यशात वाटा असतो. मग असे काय घडले, की महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्याच परीक्षेत मुलींच्या उत्तीर्णतेचे प्रमाण इतके कमी व्हावे, याचा विचार आयोगाने करायला हवा. या परीक्षांच्या गुणपद्धती या निकालास कारणीभूत असल्याचे सांगितले जाते. केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षेसाठीही अतिशय विचारपूर्वक गुणपद्धती आखली जाते. त्याच धर्तीवर राज्यसेवा आयोगानेही आपली पद्धत आखणे अधिक श्रेयस्कर ठरले असते. परंतु आयोगाने प्रथमच नकारात्मक गुणपद्धती अवलंबण्याचा निर्णय घेतला. विद्यार्थी अधिक अवघड परिस्थितीतही कसा मार्ग काढू शकतात, हे तपासण्यासाठी असले परीक्षातंत्र धोक्याचे असते. एवढय़ावर आयोग थांबला नाही, तर नकारात्मक गुणांबरोबरच प्रत्येक विषयात किमान गुण मिळवून उत्तीर्ण होणेही आवश्यक करण्यात आले. नकारात्मक गुणांच्या पद्धतीमुळे परीक्षार्थी अधिक सुरक्षित मार्गाचा अवलंब करतात. तसे केले तरीही प्रत्येक विषयात किमान गुणांची अट असल्यामुळे निकालात अशी तफावत आढळल्याचे दिसते.
समाजाच्या सर्वच स्तरांत गेल्या काही दशकांत महिलांनी आपले स्थान उंचावण्याचा प्रयत्न केला. असे घडले याचे कारण महाराष्ट्रात सामाजिक सुधारणांना सतत वाव मिळाला. मुक्ताबाईपासून सुरू झालेला हा प्रवास वेगाने सुरू राहण्यासाठी काळाच्या प्रत्येक टप्प्यात महिलांवरील अन्यायाला वाचा फोडणारे, त्यासाठी झगडणारे समाजपुरुष निर्माण झाले. मराठी संतांच्या परंपरेने स्त्रीला जे स्थान मिळवून दिले, ते त्यानंतरच्या काळात अबाधित ठेवण्यासाठी महिलांनीही कसून प्रयत्न केले. महात्मा फुले यांनी १८४८मध्ये मुलींची शाळा सुरू केल्यानंतर महाराष्ट्रातील सामाजिक परिस्थितीत केवढे तरी मन्वंतर घडून आले. समाजातील स्त्रीचे स्थान उंचावण्याचे त्यानंतर अनेकांचे प्रयत्न अतिशय मोलाचे होते. भारतरत्न महर्षी धोंडो केशव कर्वे यांनी स्थापन केलेला महिलाश्रम हे त्याचेच एक उदाहरण होते. समाजात स्त्रीला खालचे स्थान देणाऱ्या व्यवस्थेत आमूलाग्र बदल होण्यासही काही शतकांचा कालावधी लोटावा लागला. त्याचा परिणाम नोकरी-व्यवसायात महिलांचे प्रमाण वाढण्यात दिसून येऊ लागला. जीवनाच्या प्रत्येक क्षेत्रात आपणही उंच भरारी घ्यावी, अशी जिद्द मराठी मुली बाळगू लागल्या. ज्या समाजात स्त्रीला बरोबरीने वागवले जाते, त्या समाजाची प्रगती अधिक वेगाने होते, हे तत्त्व महाराष्ट्रापुरते काही काळ का होईना खरे ठरले. सर्वाधिक प्रगत राज्य म्हणून या राज्याला मिळत असलेला मान सरकारी योजनांमुळे नसून पूर्वसुरींच्या प्रागतिक विचारांमुळे आणि कर्तृत्वामुळे आहे, याचे भान सुटत गेल्याने परिस्थिती झपाटय़ाने बदलत गेली. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने तरी हे भान ठेवणे आवश्यक होते. प्रशासकीय सेवांमध्ये वरिष्ठ पदांवर महिलांना स्थान मिळण्याने समाजातील विषमता दूर होते आणि कार्यक्षमतेवरही विधायक परिणाम होतो, असे निष्कर्ष व्यवस्थापन क्षेत्रातील पाहणीतून पुढे आले आहेत. म्हणूनच शिक्षण आणि स्वत:च्या पायावर उभे राहण्याने महिलांमधील आत्मविश्वास वाढू शकतो. हा विचार लोकसेवा आयोगाला ठाऊक असला पाहिजे.
लोकसेवा आयोगाच्या विविध पदांमध्ये महिलांसाठी आरक्षण आहे. ते पूर्ण करण्याचे काही निकषही आहेत. सप्टेंबर २०१२ मध्ये झालेल्या परीक्षेत मुलींचे उत्तीर्ण होण्याचे प्रमाण नगण्य म्हणावे, इतके कमी झाले. अशा परिस्थितीत, खरे तर आयोगाने महिलांसाठी राखीव असलेल्या जागा आणखी काही काळ राखून ठेवणे उचित झाले असते. तसे करण्याऐवजी त्या जागा मुलांना वाटून टाकणे औचित्याला धरून नाही. एका बाजूला महिलांसाठी आरक्षण ठेवायचे आणि दुसऱ्या बाजूला त्या आरक्षणाच्या जागांवर पुरुषांची वर्णी लावायची, हे पुरोगामीपणाचे निश्चितच नाही. यंदाच्या परीक्षेच्या वेळापत्रकाबाबत राज्य आयोगाने केलेला प्रचंड घोळ पाहता, आयोगाला कशातच रस नाही की काय, अशी शंका येते. परीक्षार्थी विद्यार्थ्यांची माहिती तांत्रिक अडचणींमुळे संगणकावरून उडून गेल्यानंतर त्या माहितीची प्रत त्याच संगणकीय व्यवस्थेत साठवून ठेवण्याएवढे अज्ञान फक्त लोकसेवा आयोगाकडेच असू शकते, हेही यामुळे उघड झाले. परीक्षेचा अभ्यास करायचा, की परीक्षा केंद्र कोणते आहे, याचा शोध घ्यायचा, असा प्रश्न विद्यार्थ्यांना पडला. आयोगाने याबाबत एवढा गोंधळ घातला, की परीक्षेचे वेळापत्रक कोलमडले आणि विद्यार्थ्यांना स्वत:हूनच आपली माहिती पुन्हा एकदा आयोगाला कळवावी लागली. शासकीय सेवेत अधिकार पदांवर काम करणाऱ्या व्यक्ती गुणात्मक पातळीवर योग्य असल्या पाहिजेत, या हेतूने लोकसेवा आयोगाची स्थापना करण्यात आली. काळानुरूप अभ्यासक्रमात बदल करीत या परीक्षेबद्दलची विश्वासार्हता वाढवत नेणे हे आयोगाचे कर्तव्य असते. प्रशासकीय सेवांमधील गरजा आणि आवश्यकता यांचा विचार करून तज्ज्ञांच्या सल्ल्याने अभ्यासक्रमाची पुनर्आखणी करणे व परीक्षांची विश्वासार्हता टिकवून ठेवणे हे आयोगाचे काम असते. वस्तुस्थिती मात्र या वेगळेच सांगते. परीक्षा घेणे आणि निकाल लावणे हे या एकूण कामाचे एक अंग आहे. नकारात्मक गुणपद्धती लागू करताना आयोगाने कोणता विचार केला ते समजणे शक्य नाही. केंद्रीय लोकसेवा आयोगानेही अशा प्रकारची गुणपद्धती स्वीकारलेली नाही. उत्तीर्ण होण्यासाठी एकूण गुणांच्या टक्केवारीची अट बदलून आयोगाने प्रत्येक विषयात राखीव गटासाठी ४० व खुल्या गटासाठी ४५ टक्के गुण मिळवणे आवश्यक ठरवले. या दोन्ही अटींचा परिणाम मुलींच्या निकालावर झाला, असे म्हणता येऊ शकेल. या अटी आयोगाने कुणाशीही सल्लामसलत न करता परस्परच जाहीर केल्याचीही तक्रार विद्यार्थ्यांकडून करण्यात येत आहे. आपला कोणताही निर्णय अशैक्षणिक असणार नाही, याची खबरदारी घेणे आणि आपल्या निर्णयामागील भूमिका समजावून सांगणे योग्य शैक्षणिक वातावरणासाठी आवश्यक असते. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने त्याबाबत केलेली टाळाटाळ नजरेत भरणारी आहे. महिलांसाठी राखीव असलेली पदे मुलांना देताना आपण सामाजिक पातळीवर अन्याय करीत आहोत, याची जाणीव आयोगाला नाही. अन्यथा निकालाबरोबरच आयोगाने या कृतीमागील कारणे सांगणारे निवेदन जाहीर केले असते. लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षांना असलेले महत्त्व कमी व्हायला नको असेल, तर त्याबाबत अधिक जागरूकता दाखवायला हवी, असाच या निकालाचा अर्थ आहे.
सरकारी व्यवस्थापनाचा दर्जा उंचावण्यासाठी अधिक सक्षम अधिकारी निर्माण व्हायला हवेत, यासाठी घेतल्या जाणाऱ्या महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षांबाबत दिसून आलेली उदासीनता सरकारी व्यवस्थापनाचेच निदर्शक आहे. मुलींच्या शिक्षणाची मुहूर्तमेढ रोवणाऱ्या महाराष्ट्रात, प्रशासकीय सेवेतून मुलींना बाहेर कसे ठेवता येईल, याचाच विचार होतो. याला निर्बुद्धपणा म्हणावे की हेतुपूर्वक कृती, असा प्रश्न परीक्षार्थी मुलींना पडणे स्वाभाविक आहे. या परीक्षेचे निकाल जाहीर झाले, तेव्हा त्यामध्ये उत्तीर्ण झालेल्या मुलींचे प्रमाण नगण्य म्हणावे, इतके कमी दिसून आले. ३५९ जागांपैकी ३३ टक्के जागा मुलींसाठी राखून ठेवण्यात आल्या असतानाही केवळ ३२ मुली या परीक्षेत उत्तीर्ण झाल्या. त्यांच्यासाठी राखून ठेवलेल्या एकूण ११० जागांपैकी उर्वरित ७८ जागांवर आयोगाने थेट मुलांची वर्णीही लावून टाकली. असे करताना सर्वोच्च न्यायालयाच्या जागा राखून ठेवण्याच्या निर्णयाचीही तमा आयोगाने बाळगली नाही. इतर सर्वच परीक्षांमध्ये मुलींचे उत्तीर्ण होण्याचे प्रमाण निदान महाराष्ट्रात तरी चांगले असते. दहावी, बारावी किंवा सीईटीसारख्या परीक्षांमध्ये मुलांच्या बरोबरीने मुलींचा यशात वाटा असतो. मग असे काय घडले, की महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्याच परीक्षेत मुलींच्या उत्तीर्णतेचे प्रमाण इतके कमी व्हावे, याचा विचार आयोगाने करायला हवा. या परीक्षांच्या गुणपद्धती या निकालास कारणीभूत असल्याचे सांगितले जाते. केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षेसाठीही अतिशय विचारपूर्वक गुणपद्धती आखली जाते. त्याच धर्तीवर राज्यसेवा आयोगानेही आपली पद्धत आखणे अधिक श्रेयस्कर ठरले असते. परंतु आयोगाने प्रथमच नकारात्मक गुणपद्धती अवलंबण्याचा निर्णय घेतला. विद्यार्थी अधिक अवघड परिस्थितीतही कसा मार्ग काढू शकतात, हे तपासण्यासाठी असले परीक्षातंत्र धोक्याचे असते. एवढय़ावर आयोग थांबला नाही, तर नकारात्मक गुणांबरोबरच प्रत्येक विषयात किमान गुण मिळवून उत्तीर्ण होणेही आवश्यक करण्यात आले. नकारात्मक गुणांच्या पद्धतीमुळे परीक्षार्थी अधिक सुरक्षित मार्गाचा अवलंब करतात. तसे केले तरीही प्रत्येक विषयात किमान गुणांची अट असल्यामुळे निकालात अशी तफावत आढळल्याचे दिसते.
समाजाच्या सर्वच स्तरांत गेल्या काही दशकांत महिलांनी आपले स्थान उंचावण्याचा प्रयत्न केला. असे घडले याचे कारण महाराष्ट्रात सामाजिक सुधारणांना सतत वाव मिळाला. मुक्ताबाईपासून सुरू झालेला हा प्रवास वेगाने सुरू राहण्यासाठी काळाच्या प्रत्येक टप्प्यात महिलांवरील अन्यायाला वाचा फोडणारे, त्यासाठी झगडणारे समाजपुरुष निर्माण झाले. मराठी संतांच्या परंपरेने स्त्रीला जे स्थान मिळवून दिले, ते त्यानंतरच्या काळात अबाधित ठेवण्यासाठी महिलांनीही कसून प्रयत्न केले. महात्मा फुले यांनी १८४८मध्ये मुलींची शाळा सुरू केल्यानंतर महाराष्ट्रातील सामाजिक परिस्थितीत केवढे तरी मन्वंतर घडून आले. समाजातील स्त्रीचे स्थान उंचावण्याचे त्यानंतर अनेकांचे प्रयत्न अतिशय मोलाचे होते. भारतरत्न महर्षी धोंडो केशव कर्वे यांनी स्थापन केलेला महिलाश्रम हे त्याचेच एक उदाहरण होते. समाजात स्त्रीला खालचे स्थान देणाऱ्या व्यवस्थेत आमूलाग्र बदल होण्यासही काही शतकांचा कालावधी लोटावा लागला. त्याचा परिणाम नोकरी-व्यवसायात महिलांचे प्रमाण वाढण्यात दिसून येऊ लागला. जीवनाच्या प्रत्येक क्षेत्रात आपणही उंच भरारी घ्यावी, अशी जिद्द मराठी मुली बाळगू लागल्या. ज्या समाजात स्त्रीला बरोबरीने वागवले जाते, त्या समाजाची प्रगती अधिक वेगाने होते, हे तत्त्व महाराष्ट्रापुरते काही काळ का होईना खरे ठरले. सर्वाधिक प्रगत राज्य म्हणून या राज्याला मिळत असलेला मान सरकारी योजनांमुळे नसून पूर्वसुरींच्या प्रागतिक विचारांमुळे आणि कर्तृत्वामुळे आहे, याचे भान सुटत गेल्याने परिस्थिती झपाटय़ाने बदलत गेली. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने तरी हे भान ठेवणे आवश्यक होते. प्रशासकीय सेवांमध्ये वरिष्ठ पदांवर महिलांना स्थान मिळण्याने समाजातील विषमता दूर होते आणि कार्यक्षमतेवरही विधायक परिणाम होतो, असे निष्कर्ष व्यवस्थापन क्षेत्रातील पाहणीतून पुढे आले आहेत. म्हणूनच शिक्षण आणि स्वत:च्या पायावर उभे राहण्याने महिलांमधील आत्मविश्वास वाढू शकतो. हा विचार लोकसेवा आयोगाला ठाऊक असला पाहिजे.
लोकसेवा आयोगाच्या विविध पदांमध्ये महिलांसाठी आरक्षण आहे. ते पूर्ण करण्याचे काही निकषही आहेत. सप्टेंबर २०१२ मध्ये झालेल्या परीक्षेत मुलींचे उत्तीर्ण होण्याचे प्रमाण नगण्य म्हणावे, इतके कमी झाले. अशा परिस्थितीत, खरे तर आयोगाने महिलांसाठी राखीव असलेल्या जागा आणखी काही काळ राखून ठेवणे उचित झाले असते. तसे करण्याऐवजी त्या जागा मुलांना वाटून टाकणे औचित्याला धरून नाही. एका बाजूला महिलांसाठी आरक्षण ठेवायचे आणि दुसऱ्या बाजूला त्या आरक्षणाच्या जागांवर पुरुषांची वर्णी लावायची, हे पुरोगामीपणाचे निश्चितच नाही. यंदाच्या परीक्षेच्या वेळापत्रकाबाबत राज्य आयोगाने केलेला प्रचंड घोळ पाहता, आयोगाला कशातच रस नाही की काय, अशी शंका येते. परीक्षार्थी विद्यार्थ्यांची माहिती तांत्रिक अडचणींमुळे संगणकावरून उडून गेल्यानंतर त्या माहितीची प्रत त्याच संगणकीय व्यवस्थेत साठवून ठेवण्याएवढे अज्ञान फक्त लोकसेवा आयोगाकडेच असू शकते, हेही यामुळे उघड झाले. परीक्षेचा अभ्यास करायचा, की परीक्षा केंद्र कोणते आहे, याचा शोध घ्यायचा, असा प्रश्न विद्यार्थ्यांना पडला. आयोगाने याबाबत एवढा गोंधळ घातला, की परीक्षेचे वेळापत्रक कोलमडले आणि विद्यार्थ्यांना स्वत:हूनच आपली माहिती पुन्हा एकदा आयोगाला कळवावी लागली. शासकीय सेवेत अधिकार पदांवर काम करणाऱ्या व्यक्ती गुणात्मक पातळीवर योग्य असल्या पाहिजेत, या हेतूने लोकसेवा आयोगाची स्थापना करण्यात आली. काळानुरूप अभ्यासक्रमात बदल करीत या परीक्षेबद्दलची विश्वासार्हता वाढवत नेणे हे आयोगाचे कर्तव्य असते. प्रशासकीय सेवांमधील गरजा आणि आवश्यकता यांचा विचार करून तज्ज्ञांच्या सल्ल्याने अभ्यासक्रमाची पुनर्आखणी करणे व परीक्षांची विश्वासार्हता टिकवून ठेवणे हे आयोगाचे काम असते. वस्तुस्थिती मात्र या वेगळेच सांगते. परीक्षा घेणे आणि निकाल लावणे हे या एकूण कामाचे एक अंग आहे. नकारात्मक गुणपद्धती लागू करताना आयोगाने कोणता विचार केला ते समजणे शक्य नाही. केंद्रीय लोकसेवा आयोगानेही अशा प्रकारची गुणपद्धती स्वीकारलेली नाही. उत्तीर्ण होण्यासाठी एकूण गुणांच्या टक्केवारीची अट बदलून आयोगाने प्रत्येक विषयात राखीव गटासाठी ४० व खुल्या गटासाठी ४५ टक्के गुण मिळवणे आवश्यक ठरवले. या दोन्ही अटींचा परिणाम मुलींच्या निकालावर झाला, असे म्हणता येऊ शकेल. या अटी आयोगाने कुणाशीही सल्लामसलत न करता परस्परच जाहीर केल्याचीही तक्रार विद्यार्थ्यांकडून करण्यात येत आहे. आपला कोणताही निर्णय अशैक्षणिक असणार नाही, याची खबरदारी घेणे आणि आपल्या निर्णयामागील भूमिका समजावून सांगणे योग्य शैक्षणिक वातावरणासाठी आवश्यक असते. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने त्याबाबत केलेली टाळाटाळ नजरेत भरणारी आहे. महिलांसाठी राखीव असलेली पदे मुलांना देताना आपण सामाजिक पातळीवर अन्याय करीत आहोत, याची जाणीव आयोगाला नाही. अन्यथा निकालाबरोबरच आयोगाने या कृतीमागील कारणे सांगणारे निवेदन जाहीर केले असते. लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षांना असलेले महत्त्व कमी व्हायला नको असेल, तर त्याबाबत अधिक जागरूकता दाखवायला हवी, असाच या निकालाचा अर्थ आहे.
