वन-जन-मन : पेसा: हेतूंनाच सुरुंग?

आदिवासीच्या हक्कांचं संरक्षण करण्यासाठी सरकारने केलेल्या ‘पेसा’ कायद्याला नुकतीच २५ वर्षे झाली. पण या कायद्याची अंमलबजावणी सरकारी यंत्रणेच्या हेतूंवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारी आहे.

मी तुमचा डेटा नाही की तुमची वोटबँक नाही,

मी तुमचा एखादा प्रकल्प नाही,

की तुमच्या कोणत्या अनोख्या वस्तुसंग्रहालयातील वस्तू नाही..

मी माझ्या कर्माच्या बऱ्यावाईट फळाची वाट बघणारा आत्मा नाही..

मी, जिथे तुमच्या सिद्धांताची चाचणी घेतली जाते, ती प्रयोगशाळा नाही..

मी तुमच्या तोफांमधला गोळा नाही किंवा एखादा अदृश्य कामगारही नाही..

किंवा इंडिया हॅबिटॅट सेंटरमधले मी तुमचे मनोरंजन नाही !

मी तुमच्या इतिहासाचा भाग नाही, की तुमच्या गर्दीचा अंश नाही..

मी तुमच्या कार्यक्षेत्राचाही भाग नाही,

तुमच्या मदतीचा, अपराधभावाचा,

तुमच्या विजयचिन्हाचाही भाग नाही.

मी नाकारतो, ठोकरतो, झिडकारतो

तुम्ही मारलेले शिक्के..

तुमचे निकाल, तुमचे दस्तावेज, तुमच्या व्याख्या

तुमचे आदर्श, तुमचे नेते, तुमचे पोशिंदे

कारण ते नाकारतात मला, माझं अस्तित्व,

माझा अवकाश..

तुमचे शब्द, तुमचे नकाशे, तुमच्या आकृत्या, तुमचे निर्देशांक

हे सगळे निर्माण करतात एक आभास

आणि तुम्हाला उभे करतात

एखाद्या उंच चौथऱ्यावर

तिथून उंचावरून तुम्ही माझ्याकडे खाली बघता

म्हणूनच मी माझं स्वत:चंच चित्र रेखाटलंय

माझं स्वत:चं व्याकरण तयार केलंय

माझा संघर्ष रेटण्यासाठी मी स्वत:च

माझ्यासाठी अवजारं तयार केली आहेत.

ती माझ्यासाठी आहेत,

माझ्या माणसांसाठी आहेत,

माझ्या जगासाठी आहेत

आणि माझ्यामधल्या आदिवासीसाठी आहेत..

 ही कविता आहे झारखंडचे तरुण लेखक व संशोधक अभय खाखा यांची. देशाच्या स्वातंत्र्याला सात दशके लोटल्यानंतरही जंगलात दिवाभीतासारख्या राहणाऱ्या आदिवासींमधील ‘परकेपणाची’ भावना विशद करणारी. हे खाखा जेएनयूचे डॉक्टरेट, फोर्ड फाऊंडेशनचे शिष्यवृत्तीधारक. ते वयाच्या ४४ व्या वर्षी अकाली गेले. पण जेवढे जगले तेवढा काळ आदिवासींसाठी लढले. देशभरात ‘पेसा’ लागू झाल्यावर त्यांनाही आनंद झालेला. पण नंतर हळूहळू वेगवेगळय़ा सरकारी यंत्रणांचा पवित्रा बदलत गेला आणि आदिवासी समूहांच्या हक्कांवर गदा येऊ लागली, तसे तेही अस्वस्थ झाले. या कवितेचा जन्म याच अस्वस्थतेतून झाला. ‘पेसा’च्या निर्मितीनंतर सगळय़ांना वाटले की सरकारने आदिवासींसमोर भरलेले ताट वाढले. नंतर त्यातले एकेक पदार्थ गायब होऊ लागले. ते कसे याचे विवेचन सरकारी यंत्रणेची नियतच कशी खोटी आहे हे दर्शवणारे. ‘पेसा’ला पहिला झटका दिला तो यूपीए सरकारनेच. ५ फेब्रुवारी २०१३ ला आदिवासी व वन मंत्रालयाच्या संमतीने एक अधिसूचना निघाली की सरळ रेषेतल्या (लिनियर) कोणत्याही प्रकल्पासाठी ग्रामसभांना विचारात घेण्याची गरज नाही. खरे तर संसदेच्या संमतीशिवाय ‘पेसा’ कायद्यात बदल करण्याचे हे पाऊल बेकायदेशीरच, पण ते खुद्द सरकारनेच उचलले. प्रत्येक ग्रामसभेला विचारत बसले तर दिरंगाई होईल, ग्रामसभा न्यायालयात जातील, स्वयंसेवी संस्था रान उठवतील अशी कारणे त्यासाठी दिली गेली.

केंद्राचा पवित्रा बघून मग अनेक राज्यांचेही बाहू फुरफुरले. सर्वाधिक आदिवासीबहुल अशी ओळख असलेल्या झारखंडमधील भाजप सरकारने तर कमाल केली. १९०८ ला इंग्रजांनी तयार केलेला ‘छोटा नागपूर रहिवासी कायदा’ व स्वातंत्र्यानंतर १९४९ ला तयार झालेला ‘संथाल परगणा रहिवासी कायदा’च बदलण्याचा घाट घातला गेला. अर्थात त्याला तीव्र विरोध झाला व प्रकरण थंडय़ा बस्त्यात गेले. या भागातले मागासलेपण दूर करण्यासाठी परिसरात उद्योग उभारायला हवेत, याविषयी कुणाचेही दुमत नाही. मात्र त्यासाठी पावले उचलताना कायदेशीर चौकट पाळायलाच हवी. नेमके त्यालाच बगल देण्याचे प्रयत्न वेगवेगळय़ा सरकारांकडूनच सुरू झाल्याने ‘पेसा’ प्रभावहीन व्हायला सुरुवात झाली.

या कायद्याच्या अंमलबजावणीत अग्रेसर असणाऱ्या महाराष्ट्राने १४ नोव्हेंबर २०१७ ला आदिवासी भागातील अत्यंत महत्त्वाच्या प्रकल्पांसाठी ग्रामसभांना विचारण्याची गरज नाही, अशी अधिसूचनाच काढली. समृद्धी योजना वा गडचिरोलीतील लोहप्रकल्पांसाठी हे पाऊल उचलले गेले असे तेव्हा म्हटले गेले. सरकारने यावर मौन बाळगले. नंतर बुलेट ट्रेनसाठी असाच प्रयत्न सुरू झाला, तेव्हा मात्र राज्यपाल विद्यासागर राव यांनी ‘१९६६ च्या भूसंहितेनुसार गायरान जमीन ताब्यात घेण्यासाठी ग्रामसभांना विचारणे आवश्यक आहे’ अशी भूमिका घेतली. हे प्रकरण पालघरमधील नऊ गावांशी संबंधित होते. अजूनही हा तिढा सुटलेला नाही.

आता गेल्याच वर्षी पुन्हा सरकारने या संहितेतून सवलत मिळावी म्हणून राज्यपाल भगतसिंग कोशियारींना पत्र पाठवले. त्यांना उत्तर मिळाले ‘‘गुजरातने पेसा क्षेत्रात कसे भूसंपादन केले ते बघून या, मग ठरवू.’’ हा प्रकारच संतापजनक आहे. ‘पेसा’ क्षेत्राचे पालक राज्यपाल. अशा सवलत मागण्या व पळवाटा शोधणाऱ्या सरकारची त्यांनी कानउघाडणी करायला हवी, पण तसे घडले नाही. एखादा प्रकल्प नागरी असो वा आदिवासी, त्यासाठी आपली जमीन द्यायला लोकांचा अगदी साहजिक असा विरोध असतो. पण नागरी क्षेत्रात लोकांच्या, त्यांच्या वतीने बोलणाऱ्या राजकारण्यांच्या दबावासमोर सरकार झुकते. तोडगा काढते. आदिवासी क्षेत्रात अनेकदा राजकारणीही पाठीशी नसतात. शिवाय बहुतांश आदिवासी हे कायदेशीर आणि व्यावहारिक संघर्षांच्या बाबतीत अडाणी आणि अशिक्षित. अशा वेळी सरकार सवलतींच्या माध्यमातून पळवाट शोधते. हा सार्वत्रिक अनुभव. नेमका तोच सरकारी यंत्रणेची आदिवासींविषयीची मानसिकता दर्शवणारा. अडाणी, अशिक्षित असले म्हणून काय झाले? त्यांच्याशी बोलून मार्ग काढू असे सरकारमधील कुणालाच का वाटू नये? परकेपण अधोरेखित होते ते नेमके इथेच. अशा वेळी राज्यपालांनी कणखर भूमिका घ्यायला हवी, पण राजकीय पार्श्वभूमीमुळे तेही घडत नाही.

‘पेसा’ क्षेत्राचे पालक या नात्याने राज्यपालांना दरवर्षी राष्ट्रपतींकडे एक अहवाल पाठवावा लागतो. अधिसूचित क्षेत्रात नेमके काय घडले हे त्यात असते. तो नंतर आदिवासी मंत्रालयातर्फे जाहीर केला जातो. गेल्या दहा वर्षांतली आकडेवारी तपासली तर आंध्र, छत्तीसगड, गुजरात, हिमाचल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या राज्यांचे अहवालच नियमित नाहीत. बहुतांशी अहवालांत ‘पेसा’ क्षेत्रातील शिक्षण, आरोग्य व योजनांची अंमलबजावणी यांचाच उल्लेख आहे. आदिवासींचे विस्थापन, पुनर्वसन, कायदा व सुव्यवस्था, अन्याय-अत्याचार या कळीच्या मुद्दय़ावर चकार शब्द नाही.

नियोजन आयोगाचे सदस्य असताना भालचंद्र मुणगेकर यांनी ‘आदिवासी क्षेत्रातील प्रशासन’ असा एक अहवाल तयार केला. त्यात राज्यपालांच्या अहवालात या कळीच्या मुद्दय़ांचा समावेश असायलाच हवा अशी शिफारस करण्यात आली. ती सरकारने स्वीकारली, पण अहवालांचा ‘सर्व काही ठीक’ हा सूर अजून बदललेला नाही. मग यांना आदिवासींचे संरक्षक म्हणायचे तरी कसे? ‘पेसा’ क्षेत्रात असलेली गावे पालिका अथवा महापालिका हद्दीत घेण्यावरचा वादसुद्धा कळीचा मुद्दा. देशभरात १८१ ठिकाणी यावरून वाद सुरू आहेत. राऊरकेला, सरगुजा, टाटानगरला तर आंदोलन झाले. त्यावरून डेमे ओराव नावाचा उच्चशिक्षित तरुण दोन वर्षे तुरुंगात सडला. त्याच्यावर ‘नक्षली’ ठपका बसला तो वेगळाच. ओडिशातील सुंदरगडची वकील संघटना यावरून सर्वोच्च न्यायालयात गेली. असे करता येणार नाही असे न्यायालयानेही स्पष्टपणे बजावले. मग केंद्राने २०११ मध्ये पंचायत राज कायद्याचा पालिका क्षेत्रासाठी विस्तार या नावाने ‘मेसा’ (शहरांसाठी) कायद्यासाठी एक विधेयक मांडले. २०१३ मध्ये पुन्हा हाच प्रयत्न झाला, पण त्याचे अजून कायद्यात रूपांतर झाले नाही. यासंदर्भात नेमके करायचे काय? पालिका हद्दीत आल्यावर ग्रामसभांच्या अधिकाराचे काय यावरचा सरकारी गोंधळ अजून संपलेला नाही. त्याचा फटका मात्र ‘पेसा’चे शस्त्र हाती घेऊन सनदशीर संघर्ष करणाऱ्या देशभरातील आदिवासींना बसतो आहे.

आधी कायदा करायचा आणि मग त्यात पळवाटा शोधायच्या हे सरकारी तंत्र. त्याचा बेसुमार उपयोग या २५ वर्षांत झाला. आता ‘कोल बेअिरग’ कायद्यात सुधारणा करण्याचे विधेयक गेल्या वर्षी सरकारने आणले आहे. ‘पेसा’ क्षेत्रात उद्योग स्थापणाऱ्या कंपन्यांना ग्रामसभांशी सल्लामसलत करण्याची गरज नाही, अशी सुधारणा त्यात सुचवण्यात आली आहे. याचा अर्थ स्पष्ट आहे. ‘पेसा’त काहीही नमूद असले तरी सरकारला ग्रामसभांना शोभेची वस्तू बनवून ठेवायचे आहे.

‘भारतीय लोकप्रशासन’ या संस्थेने झारखंड, छत्तीसगड व ओडिशात ‘पेसा’च्या अंमलबजावणीचा अभ्यास केला. त्यात सरकारांनी उद्योग स्थापनेच्या नावावर ‘पेसा’ पार गुंडाळून ठेवल्याचे निदर्शनास आले. झारखंडमधील खुंटी जिल्ह्यात याच कारणासाठी ‘भूबँक’ या गोंडस नावाखाली १ लाख ५५ हजार एकर जमीन घेण्यात आली. ती ज्यांच्याकडून घेतली त्यातल्या २५ टक्के आदिवासींना स्वत:ची जमीन गेल्याचे ठाऊकच नव्हते. सरकारी लोक आले, त्यांनी कागदावर सह्या घेतल्या एवढेच ते सांगू शकले. याला कायद्याचे राज्य कसे म्हणायचे?

एक क्रांतिकारी पाऊल म्हणून ओळखल्या गेलेल्या ‘पेसा’चा हा गैरवापर केवळ व्यथित करणाराच नाही, तर अजूनही अज्ञानाच्या अंधारात चाचपडणाऱ्या आदिवासींच्या दुरवस्थेत भर घालणारा आहे.devendra.gawande@expressindia.com