देशाच्या ग्रामीण भागात सर्वेक्षण करून विद्यार्थ्यांच्या वाचन आणि गणित या दोन क्षेत्रांतल्या कामगिरीचे विश्लेषण असलेला अहवाल -‘असर २०१२’ प्रकाशित होताच येथल्या प्राथमिक शिक्षणाचे वास्तव उघडे पडले आहे. ‘असर’च्या निदानाचा गंभीरपणे अभ्यास करून महाराष्ट्र शासनाने तातडीने ‘असरकारी’ म्हणजे परिणामकारक (अशासकीय नाही) उपाययोजना अमलात आणण्याची गरज अधोरेखित करणारा लेख.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
प्रथम रिसोर्स सेंटर या देशातील शिक्षण क्षेत्रातील सर्वात मोठय़ा अशासकीय संस्थेने १७ जानेवारी २०१३ रोजी आपला आठवा वार्षिक अहवाल ‘असर २०१२’ प्रकाशित केला. २०१२ मध्ये देशाच्या ग्रामीण भागात सर्वेक्षण करून विद्यार्थ्यांच्या वाचन आणि गणित या दोन क्षेत्रांतल्या कामगिरीचे विश्लेषण केलेली माहिती या अहवालात आहे. केंद्र सरकार, योजना आयोग आणि ‘इकॉनॉमिक सव्‍‌र्हे ऑफ इंडिया’ आपल्या अहवालात असरच्या अहवालांचा संदर्भ देत असतात. गेल्या काही वर्षांच्या असरच्या अहवालांवर नजर टाकली असता असे दिसून येते, की महाराष्ट्राची २०१० पासून घसरण सुरू झाली आहे. महाराष्ट्रातील खासगी, तसेच जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळांमध्ये १०० पर्यंतचे अंक ओळखता न येणाऱ्या तिसरीच्या मुलांचे प्रमाण दुप्पट झाले आहे. इयत्ता पाचवीमध्ये हातच्याची वजाबाकी न येणाऱ्या मुलांचे प्रमाण चौपट झाले आहे. पाचवीत भागाकार न येणाऱ्या मुलांची संख्या तिप्पट झाली आहे. पाचवीत दुसरीचे आणि तिसरीत पहिलीचे वाचू न शकणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे प्रमाण जवळपास दुप्पट झाले आहे.
दक्षिणेकडील आंध्र, कर्नाटक, तामिळनाडू आणि केरळ आणि उत्तरेतील पंजाब व हिमाचल प्रदेश आणि शेजारचा गुजरात वगळता बाकी सर्व राज्यांची अशीच अधोगती गेल्या दोन वर्षांत झाली आहे.
असर केवळ साक्षरताविषयक जुजबी कौशल्यांचे मूल्यमापन आहे. सर्वागीण प्रगतीचे नाही, असा काही जणांचा आक्षेप असतो; परंतु भाषा आणि गणित याबाबतची कौशल्ये ही सर्व अध्ययनाची मूलभूत कौशल्ये असतात हे लक्षात घेता त्यातच मुले कच्ची राहात असतील, तर पालक आपल्या मुलांना अशा शाळांमध्ये का पाठवतील? असरच्या या निदानाचा गंभीरपणे अभ्यास करून महाराष्ट्र शासनाने तातडीने ‘असरकारी’ म्हणजे परिणामकारक (अशासकीय नाही) उपाययोजना अमलात आणण्याची गरज आहे.
महाराष्ट्रातील जवळपास सर्व प्राथमिक शिक्षक डी.एड. किंवा बी.एड. झालेले आहेत. शिक्षकांचे शाळेतच असण्याचे प्रमाण, विद्यार्थ्यांची उपस्थिती, विद्यार्थी : शिक्षक प्रमाण, मध्यान्ह भोजन, वर्गखोल्या, शैक्षणिक साहित्य आणि इतर शालेय साहित्य यांच्या बाबतीत महाराष्ट्राची परिस्थिती इतर अनेक राज्यांपेक्षा चांगली झाली आहे. असे असूनही गेल्या दोन वर्षांत ही घसरण का झाली?
१९८६ च्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात स्पष्टपणे म्हटले आहे, की शिक्षणाची उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी बेशिस्तीचे वातावरण असून चालणार नाही. काटेकोर बौद्धिक शिस्तीच्या, परंतु त्याच वेळी स्वतंत्र वातावरणात शिक्षण द्यायला हवे; परंतु २०१० पासून राज्याच्या प्राथमिक शिक्षण क्षेत्रात अधिकारी आणि शिक्षक यांच्या मनात कमालीचा संभ्रम निर्माण होईल असे वातावरण निर्माण झाले आहे. शिक्षण क्षेत्रात अराजक निर्माण करून चीनमध्ये माओने जशी सांस्कृतिक क्रांती घडवून आणली होती तसेच काही करायचे होते की काय कोण जाणे! प्राथमिक शिक्षण संचालनालय, एससीईआरटी आणि बालभारती या सर्व संस्थांचे अधिकार एमपीएसपी या संस्थेकडे एकवटले. विविध विषयांचे अभ्यासक्रम, शैक्षणिक साहित्य, प्रशिक्षण अशा सर्व शैक्षणिक बाबींवर निर्णय घेण्यासाठी राज्यातल्या विशिष्ट स्वयंसेवी संस्थांचा सहभाग असलेले राज्य साधन गट निर्माण केले. या लोकांनी निर्णय घ्यायचे आणि सरकारी अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या सूचनांबरहुकूम अंमलबजावणी करायची अशी व्यवस्था आखली गेली होती. पाठय़पुस्तके ही संकल्पनाच रद्द करायचा एमपीएसपीचे तत्कालीन प्रमुख आणि त्यांनी नेमलेले राज्य साधन गट यांनी चंग बांधला होता. रायपूरच्या बाबा अग्रहार नागराज शर्मा यांच्या ‘जीवनविद्या’ तत्त्वज्ञानाचे प्रशिक्षण सर्व अधिकारी आणि शिक्षक यांना द्यायला सुरुवात झाली होती. छत्तीसगडच्या धर्तीवर अभ्यासक्रम आणि शैक्षणिक साहित्य बदलवून मुलांनाही जीवनविद्येची दीक्षा दिल्यानंतर ही क्रांती पूर्णत्वाला गेली असती; परंतु महाराष्ट्रातील जागरूक आणि पुरोगामी कार्यकर्त्यांच्या प्रयत्नामुळे या बदलांना खीळ बसली.
असे असले तरी अजूनही या बाबींना पूर्णविराम मिळाला नाही. राज्य साधन गटातील अनेक सदस्य पहिली ते आठवीचा अभ्यासक्रम तयार करणाऱ्या समितीत कार्यरत आहेत. आजही त्यांचे आणि बाहेर असणाऱ्या तज्ज्ञांचे शिक्षण क्षेत्रात अराजक निर्माण करण्याचे उघड किंवा छुपे प्रयत्न सुरूच आहेत. विद्यार्थी स्वत:च ज्ञानाची रचना करू शकतो या तत्त्वावर, म्हणजेच ज्ञानरचनावादावर त्यांनी इयत्ता पहिली ते आठवीचा अभ्यासक्रम तयार केला आहे, असा त्यांचा दावा आहे. खरे तर प्रा. जे. एस. राजपूत यांच्या नेतृत्वाखाली तयार झालेल्या २००० च्या राष्ट्रीय अभ्यासक्रमाच्या (भगवेकरणासाठी बदनाम झालेल्या) आराखडय़ात पहिल्यांदा या संकल्पनेचा स्पष्टपणे अंतर्भाव झाला होता. प्रा. यशपाल यांच्या नेतृत्वाखाली तयार झालेल्या २००५ च्या राष्ट्रीय शैक्षणिक आराखडय़ानेही ही संकल्पना उचलली. इतर अनेक संकल्पनांप्रमाणे या संकल्पनेचे मूळही पाश्चात्त्य देशांत आहे. ज्ञानरचनावादावर आधारलेली शिक्षणपद्धती म्हणजे जादूची कांडीच आहे, असा या मंडळींचा ठाम, परंतु पूर्णपणे चुकीचा विश्वास आहे. ज्ञानरचनावादाची सांगड शिक्षकाकडे असलेल्या सुविधा, त्याचे ज्ञान आणि कौशल्य, विद्यार्थ्यांची पाश्र्वभूमी, तसेच इतर अध्यापन पद्धती यांच्याशी घालणे आवश्यक असते. अभ्यासक्रम आणि पाठय़पुस्तके यांत कोणतेही बदल झाले नसताना केवळ गोंधळाचे वातावरण निर्माण केल्यामुळे एवढय़ा थोडय़ा काळात ही घसरण झाली आहे, तर प्रत्यक्षात या अभ्यासक्रमाची अंमलबजावणी सुरू झाल्यानंतर काय घडू शकेल याची कल्पना केलेलीच बरी. गोंधळाची ही परिस्थिती रोखणे नितांत गरजेचे आहे.
बाराव्या पंचवार्षिक योजनेच्या आराखडय़ात नियोजन आयोगाने शालेय स्तरावरील अत्यंत असमाधानकारक असलेल्या गुणवत्तेबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे. इयत्ता दुसरीपर्यंत वाचन आणि मूलभूत गणितीय कौशल्ये, तर पाचवीपर्यंत यासोबतच चिकित्सक विचार, अभिव्यक्ती आणि समस्यांची उकल याबाबतच्या मोजमाप करता येतील अशा क्षमता निश्चित करून त्यांचे मूल्यमापन, देखरेख आणि अहवाल यावर भर असावा असे योजना आयोगाने स्पष्टपणे म्हटले आहे. सातत्यपूर्ण र्सवकष मूल्यमापनात या बाबींची काळजी घेण्यासाठी सध्याच्या सूचनांमध्ये आवश्यक ते बदल करणे गरजेचे आहे. आज बहुतेक ठिकाणी शिक्षक केवळ पुरावे दाखवण्यासाठी रेकॉर्ड भरत असल्याचे दिसून येते. त्याऐवजी शिक्षकांनीच आपल्या वर्गातील मुलांची नेमकी संपादणूक काय आहे, याबद्दल स्वत:च खराखुरा अहवाल द्यावा आणि त्यानंतर वाटल्यास बाहेरच्या अधिकाऱ्यांनी किंवा संस्थेने मूल्यमापन करावे. महाराष्ट्रात मात्र नवीन अभ्यासक्रम तयार करणाऱ्या तज्ज्ञांचा क्षमता निश्चित करणे म्हणजे शैक्षणिक तत्त्वांना किंवा ज्ञानरचनावादाला फाटा देणे असा ठाम, पण चुकीचा समज आहे. भाषा, परिसर अभ्यास आणि गणित या तीनही विषयांच्या बाबतीत मोजमाप करता येतील अशा क्षमताच दिलेल्या नाहीत.
‘पाठय़पुस्तकांच्या पलीकडे जावे’ याचा अर्थ ‘पाठय़पुस्तकेच नसावीत’ असा चुकीचा प्रचार काही तज्ज्ञांकडून होत आहे. एनसीईआरटीच्या नुकत्याच झालेल्या एका सर्वेक्षणानुसार पाठय़पुस्तकांची उपलब्धता हा मुलांच्या संपादणूक पातळीवर सकारात्मक परिणाम करणारा अतिशय महत्त्वाचा घटक आहे. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर झालेले अनेक अभ्यासही हेच सांगतात. शाळेत जाणाऱ्या मुलांसाठी आणि शिक्षकांसाठी पाठय़पुस्तके हीच उपलब्ध आणि परवडण्यासारखी संसाधने आहेत आणि मुख्यत: त्यातूनच शैक्षणिक समता साधली जाते, असे एनसीएफ-२००५ मध्ये स्पष्टपणे म्हटले आहे. पाठय़पुस्तके आणि त्यांचा वापर यात काही त्रुटी असतील तर त्या दूर करणे हाच सर्वोत्तम उपाय आहे. ती रद्दच करण्याची ‘रोगापेक्षा उपाय भयंकर’ अशा स्वरूपाची बहुसंख्य ग्रामीण आणि दुर्बल घटकांतील विद्यार्थी आणि शिक्षक यांचे नुकसान करणारी शिफारस करणाऱ्या तज्ज्ञांचे हेतू तपासणे गरजेचे आहे.
शिक्षण क्षेत्रात चालणाऱ्या नवोपक्रमांचे नक्कीच कौतुक व्हावे, परंतु त्यासाठी रु टीनकडे दुर्लक्ष नको. समाजाच्या सर्वच समस्यांचे निराकरण त्यांचा शालेय कार्यक्रमांत समावेश केला तरच होऊ शकते, अशा भाबडय़ा विश्वासाने एड्स, लैंगिक शिक्षण, भ्रष्टाचार निर्मूलन, व्यसनमुक्ती, वाहतुकीचे नियम, जागतिक शांती अशा शेकडो बाबींवर आधारलेले कार्यक्रम शाळेत आयोजित करण्याचा आग्रह धरला जातो. हे कार्यक्रम आयोजित केल्यामुळे मुलांना आणि समाजाला त्याचा प्रत्यक्षात कितपत फायदा होणार आहे आणि त्यासाठी मनुष्यबळ आणि वेळ किती प्रमाणात खर्च होणार आहे याचे तारतम्य बाळगणे गरजेचे आहे.
आज गरज आहे ती शिक्षकांना आत्मविश्वास देण्याची, राज्याने आपली स्वायत्तता जपण्याची आणि शिक्षणाशी संबंधित सर्व प्रकारच्या, सर्व पातळ्यांवरील, विभिन्न विचारांच्या घटकांशी सुसंवाद साधण्याची. संवादाची दिशाही वरून खाली, खालून वर आणि बरोबरच्या सर्व घटकांमध्ये अशी असणे आवश्यक आहे. प्राथमिक शिक्षणावरच्या चर्चामध्ये उद्दिष्टे आणि कार्यक्रम यांच्यातील ठाशीवपणा दुर्लक्षून चालणार नाही. संवादाची ही खंडित झालेली प्रक्रिया पुन्हा सुरू झाल्यास महाराष्ट्र राज्य देशाची शिक्षणाची प्रयोगशाळा आहे ही प्रतिमा नव्याने निर्माण होणे सहज शक्य आहे.
* लेखक महाराष्ट्र राज्याचे माजी शिक्षण संचालक आहेत.
* बुधवारच्या अंकात, अर्थतज्ज्ञ आणि शेतकरी संघटनेचे संस्थापक शरद जोशी यांचे सदर – ‘राखेखालचे निखारे’
प्रथम रिसोर्स सेंटर या देशातील शिक्षण क्षेत्रातील सर्वात मोठय़ा अशासकीय संस्थेने १७ जानेवारी २०१३ रोजी आपला आठवा वार्षिक अहवाल ‘असर २०१२’ प्रकाशित केला. २०१२ मध्ये देशाच्या ग्रामीण भागात सर्वेक्षण करून विद्यार्थ्यांच्या वाचन आणि गणित या दोन क्षेत्रांतल्या कामगिरीचे विश्लेषण केलेली माहिती या अहवालात आहे. केंद्र सरकार, योजना आयोग आणि ‘इकॉनॉमिक सव्‍‌र्हे ऑफ इंडिया’ आपल्या अहवालात असरच्या अहवालांचा संदर्भ देत असतात. गेल्या काही वर्षांच्या असरच्या अहवालांवर नजर टाकली असता असे दिसून येते, की महाराष्ट्राची २०१० पासून घसरण सुरू झाली आहे. महाराष्ट्रातील खासगी, तसेच जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळांमध्ये १०० पर्यंतचे अंक ओळखता न येणाऱ्या तिसरीच्या मुलांचे प्रमाण दुप्पट झाले आहे. इयत्ता पाचवीमध्ये हातच्याची वजाबाकी न येणाऱ्या मुलांचे प्रमाण चौपट झाले आहे. पाचवीत भागाकार न येणाऱ्या मुलांची संख्या तिप्पट झाली आहे. पाचवीत दुसरीचे आणि तिसरीत पहिलीचे वाचू न शकणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे प्रमाण जवळपास दुप्पट झाले आहे.
दक्षिणेकडील आंध्र, कर्नाटक, तामिळनाडू आणि केरळ आणि उत्तरेतील पंजाब व हिमाचल प्रदेश आणि शेजारचा गुजरात वगळता बाकी सर्व राज्यांची अशीच अधोगती गेल्या दोन वर्षांत झाली आहे.
असर केवळ साक्षरताविषयक जुजबी कौशल्यांचे मूल्यमापन आहे. सर्वागीण प्रगतीचे नाही, असा काही जणांचा आक्षेप असतो; परंतु भाषा आणि गणित याबाबतची कौशल्ये ही सर्व अध्ययनाची मूलभूत कौशल्ये असतात हे लक्षात घेता त्यातच मुले कच्ची राहात असतील, तर पालक आपल्या मुलांना अशा शाळांमध्ये का पाठवतील? असरच्या या निदानाचा गंभीरपणे अभ्यास करून महाराष्ट्र शासनाने तातडीने ‘असरकारी’ म्हणजे परिणामकारक (अशासकीय नाही) उपाययोजना अमलात आणण्याची गरज आहे.
महाराष्ट्रातील जवळपास सर्व प्राथमिक शिक्षक डी.एड. किंवा बी.एड. झालेले आहेत. शिक्षकांचे शाळेतच असण्याचे प्रमाण, विद्यार्थ्यांची उपस्थिती, विद्यार्थी : शिक्षक प्रमाण, मध्यान्ह भोजन, वर्गखोल्या, शैक्षणिक साहित्य आणि इतर शालेय साहित्य यांच्या बाबतीत महाराष्ट्राची परिस्थिती इतर अनेक राज्यांपेक्षा चांगली झाली आहे. असे असूनही गेल्या दोन वर्षांत ही घसरण का झाली?
१९८६ च्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात स्पष्टपणे म्हटले आहे, की शिक्षणाची उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी बेशिस्तीचे वातावरण असून चालणार नाही. काटेकोर बौद्धिक शिस्तीच्या, परंतु त्याच वेळी स्वतंत्र वातावरणात शिक्षण द्यायला हवे; परंतु २०१० पासून राज्याच्या प्राथमिक शिक्षण क्षेत्रात अधिकारी आणि शिक्षक यांच्या मनात कमालीचा संभ्रम निर्माण होईल असे वातावरण निर्माण झाले आहे. शिक्षण क्षेत्रात अराजक निर्माण करून चीनमध्ये माओने जशी सांस्कृतिक क्रांती घडवून आणली होती तसेच काही करायचे होते की काय कोण जाणे! प्राथमिक शिक्षण संचालनालय, एससीईआरटी आणि बालभारती या सर्व संस्थांचे अधिकार एमपीएसपी या संस्थेकडे एकवटले. विविध विषयांचे अभ्यासक्रम, शैक्षणिक साहित्य, प्रशिक्षण अशा सर्व शैक्षणिक बाबींवर निर्णय घेण्यासाठी राज्यातल्या विशिष्ट स्वयंसेवी संस्थांचा सहभाग असलेले राज्य साधन गट निर्माण केले. या लोकांनी निर्णय घ्यायचे आणि सरकारी अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या सूचनांबरहुकूम अंमलबजावणी करायची अशी व्यवस्था आखली गेली होती. पाठय़पुस्तके ही संकल्पनाच रद्द करायचा एमपीएसपीचे तत्कालीन प्रमुख आणि त्यांनी नेमलेले राज्य साधन गट यांनी चंग बांधला होता. रायपूरच्या बाबा अग्रहार नागराज शर्मा यांच्या ‘जीवनविद्या’ तत्त्वज्ञानाचे प्रशिक्षण सर्व अधिकारी आणि शिक्षक यांना द्यायला सुरुवात झाली होती. छत्तीसगडच्या धर्तीवर अभ्यासक्रम आणि शैक्षणिक साहित्य बदलवून मुलांनाही जीवनविद्येची दीक्षा दिल्यानंतर ही क्रांती पूर्णत्वाला गेली असती; परंतु महाराष्ट्रातील जागरूक आणि पुरोगामी कार्यकर्त्यांच्या प्रयत्नामुळे या बदलांना खीळ बसली.
असे असले तरी अजूनही या बाबींना पूर्णविराम मिळाला नाही. राज्य साधन गटातील अनेक सदस्य पहिली ते आठवीचा अभ्यासक्रम तयार करणाऱ्या समितीत कार्यरत आहेत. आजही त्यांचे आणि बाहेर असणाऱ्या तज्ज्ञांचे शिक्षण क्षेत्रात अराजक निर्माण करण्याचे उघड किंवा छुपे प्रयत्न सुरूच आहेत. विद्यार्थी स्वत:च ज्ञानाची रचना करू शकतो या तत्त्वावर, म्हणजेच ज्ञानरचनावादावर त्यांनी इयत्ता पहिली ते आठवीचा अभ्यासक्रम तयार केला आहे, असा त्यांचा दावा आहे. खरे तर प्रा. जे. एस. राजपूत यांच्या नेतृत्वाखाली तयार झालेल्या २००० च्या राष्ट्रीय अभ्यासक्रमाच्या (भगवेकरणासाठी बदनाम झालेल्या) आराखडय़ात पहिल्यांदा या संकल्पनेचा स्पष्टपणे अंतर्भाव झाला होता. प्रा. यशपाल यांच्या नेतृत्वाखाली तयार झालेल्या २००५ च्या राष्ट्रीय शैक्षणिक आराखडय़ानेही ही संकल्पना उचलली. इतर अनेक संकल्पनांप्रमाणे या संकल्पनेचे मूळही पाश्चात्त्य देशांत आहे. ज्ञानरचनावादावर आधारलेली शिक्षणपद्धती म्हणजे जादूची कांडीच आहे, असा या मंडळींचा ठाम, परंतु पूर्णपणे चुकीचा विश्वास आहे. ज्ञानरचनावादाची सांगड शिक्षकाकडे असलेल्या सुविधा, त्याचे ज्ञान आणि कौशल्य, विद्यार्थ्यांची पाश्र्वभूमी, तसेच इतर अध्यापन पद्धती यांच्याशी घालणे आवश्यक असते. अभ्यासक्रम आणि पाठय़पुस्तके यांत कोणतेही बदल झाले नसताना केवळ गोंधळाचे वातावरण निर्माण केल्यामुळे एवढय़ा थोडय़ा काळात ही घसरण झाली आहे, तर प्रत्यक्षात या अभ्यासक्रमाची अंमलबजावणी सुरू झाल्यानंतर काय घडू शकेल याची कल्पना केलेलीच बरी. गोंधळाची ही परिस्थिती रोखणे नितांत गरजेचे आहे.
बाराव्या पंचवार्षिक योजनेच्या आराखडय़ात नियोजन आयोगाने शालेय स्तरावरील अत्यंत असमाधानकारक असलेल्या गुणवत्तेबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे. इयत्ता दुसरीपर्यंत वाचन आणि मूलभूत गणितीय कौशल्ये, तर पाचवीपर्यंत यासोबतच चिकित्सक विचार, अभिव्यक्ती आणि समस्यांची उकल याबाबतच्या मोजमाप करता येतील अशा क्षमता निश्चित करून त्यांचे मूल्यमापन, देखरेख आणि अहवाल यावर भर असावा असे योजना आयोगाने स्पष्टपणे म्हटले आहे. सातत्यपूर्ण र्सवकष मूल्यमापनात या बाबींची काळजी घेण्यासाठी सध्याच्या सूचनांमध्ये आवश्यक ते बदल करणे गरजेचे आहे. आज बहुतेक ठिकाणी शिक्षक केवळ पुरावे दाखवण्यासाठी रेकॉर्ड भरत असल्याचे दिसून येते. त्याऐवजी शिक्षकांनीच आपल्या वर्गातील मुलांची नेमकी संपादणूक काय आहे, याबद्दल स्वत:च खराखुरा अहवाल द्यावा आणि त्यानंतर वाटल्यास बाहेरच्या अधिकाऱ्यांनी किंवा संस्थेने मूल्यमापन करावे. महाराष्ट्रात मात्र नवीन अभ्यासक्रम तयार करणाऱ्या तज्ज्ञांचा क्षमता निश्चित करणे म्हणजे शैक्षणिक तत्त्वांना किंवा ज्ञानरचनावादाला फाटा देणे असा ठाम, पण चुकीचा समज आहे. भाषा, परिसर अभ्यास आणि गणित या तीनही विषयांच्या बाबतीत मोजमाप करता येतील अशा क्षमताच दिलेल्या नाहीत.
‘पाठय़पुस्तकांच्या पलीकडे जावे’ याचा अर्थ ‘पाठय़पुस्तकेच नसावीत’ असा चुकीचा प्रचार काही तज्ज्ञांकडून होत आहे. एनसीईआरटीच्या नुकत्याच झालेल्या एका सर्वेक्षणानुसार पाठय़पुस्तकांची उपलब्धता हा मुलांच्या संपादणूक पातळीवर सकारात्मक परिणाम करणारा अतिशय महत्त्वाचा घटक आहे. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर झालेले अनेक अभ्यासही हेच सांगतात. शाळेत जाणाऱ्या मुलांसाठी आणि शिक्षकांसाठी पाठय़पुस्तके हीच उपलब्ध आणि परवडण्यासारखी संसाधने आहेत आणि मुख्यत: त्यातूनच शैक्षणिक समता साधली जाते, असे एनसीएफ-२००५ मध्ये स्पष्टपणे म्हटले आहे. पाठय़पुस्तके आणि त्यांचा वापर यात काही त्रुटी असतील तर त्या दूर करणे हाच सर्वोत्तम उपाय आहे. ती रद्दच करण्याची ‘रोगापेक्षा उपाय भयंकर’ अशा स्वरूपाची बहुसंख्य ग्रामीण आणि दुर्बल घटकांतील विद्यार्थी आणि शिक्षक यांचे नुकसान करणारी शिफारस करणाऱ्या तज्ज्ञांचे हेतू तपासणे गरजेचे आहे.
शिक्षण क्षेत्रात चालणाऱ्या नवोपक्रमांचे नक्कीच कौतुक व्हावे, परंतु त्यासाठी रु टीनकडे दुर्लक्ष नको. समाजाच्या सर्वच समस्यांचे निराकरण त्यांचा शालेय कार्यक्रमांत समावेश केला तरच होऊ शकते, अशा भाबडय़ा विश्वासाने एड्स, लैंगिक शिक्षण, भ्रष्टाचार निर्मूलन, व्यसनमुक्ती, वाहतुकीचे नियम, जागतिक शांती अशा शेकडो बाबींवर आधारलेले कार्यक्रम शाळेत आयोजित करण्याचा आग्रह धरला जातो. हे कार्यक्रम आयोजित केल्यामुळे मुलांना आणि समाजाला त्याचा प्रत्यक्षात कितपत फायदा होणार आहे आणि त्यासाठी मनुष्यबळ आणि वेळ किती प्रमाणात खर्च होणार आहे याचे तारतम्य बाळगणे गरजेचे आहे.
आज गरज आहे ती शिक्षकांना आत्मविश्वास देण्याची, राज्याने आपली स्वायत्तता जपण्याची आणि शिक्षणाशी संबंधित सर्व प्रकारच्या, सर्व पातळ्यांवरील, विभिन्न विचारांच्या घटकांशी सुसंवाद साधण्याची. संवादाची दिशाही वरून खाली, खालून वर आणि बरोबरच्या सर्व घटकांमध्ये अशी असणे आवश्यक आहे. प्राथमिक शिक्षणावरच्या चर्चामध्ये उद्दिष्टे आणि कार्यक्रम यांच्यातील ठाशीवपणा दुर्लक्षून चालणार नाही. संवादाची ही खंडित झालेली प्रक्रिया पुन्हा सुरू झाल्यास महाराष्ट्र राज्य देशाची शिक्षणाची प्रयोगशाळा आहे ही प्रतिमा नव्याने निर्माण होणे सहज शक्य आहे.
* लेखक महाराष्ट्र राज्याचे माजी शिक्षण संचालक आहेत.
* बुधवारच्या अंकात, अर्थतज्ज्ञ आणि शेतकरी संघटनेचे संस्थापक शरद जोशी यांचे सदर – ‘राखेखालचे निखारे’
