‘अशोकपर्वा’चा अस्त आणि उदय..

लोकसभेच्या आगामी निवडणुकीत भ्रष्टाचाराच्या मुद्दय़ावर सत्ताधारी काँग्रेस आघाडीला घेरण्याचा रालोआचा, म्हणजे भाजपचा प्रयत्न हाणून पाडण्यासाठी काँग्रेसने किती टोकाचे धाडसी पाऊल उचलले आहे, हे अशोक चव्हाण यांच्या उमेदवारीच्या निर्णयातून स्पष्ट झाले आहे. भाजपच्या आक्रमक प्रचारात काँग्रेसवरील भ्रष्टाचाराच्या आरोपांचा मुद्दा ऐरणीवर असतानाही, वादग्रस्त आदर्श गृहनिर्माण सोसायटीप्रकरणी भ्रष्ट मार्गाचा अवलंब केल्याचा ठपका असलेले  माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांना काँग्रेसने नांदेड लोकसभा मतदारसंघातून उमेदवारी दिली. देशात माजलेल्या भ्रष्टाचारास काँग्रेसच जबाबदार असल्याचा आरोप करत आणि काँग्रेसच्या विळख्यातून देश मुक्त करण्याचा नारा देत भाजपने निवडणुकीच्या आखाडय़ात उडी घेतली आहे. ‘काँग्रेसमुक्त भारत’ म्हणजेच भ्रष्टाचारमुक्त भारत असा या आक्रमक मोहिमेचा गाभा असतानादेखील, हे आव्हान स्वीकारून काँग्रेसने भाजपच्या नाकावर टिच्चून अशोक चव्हाण यांना नांदेडच्या रिंगणात उतरविलेच. अशोक चव्हाण यांच्यावरील आरोप सिद्ध झालेले नाहीत,  असे सांगत काँग्रेस पक्षाध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी जेव्हा चव्हाण यांच्या उमेदवारीचे समर्थन केले, तेव्हाच भाजपच्या कोणत्याही राजकीय आक्रमणास तोंड देण्याची पुरेपूर तयारी काँग्रेसने केली आहे, हेही स्पष्टच झाले. देशाच्या घटनात्मक ऐक्याचा नारा देत काँग्रेसने निवडणुकीच्या रिंगणात उडी घेतली आहे. त्यामुळे, भाजपचा भ्रष्टाचाराचा मुद्दा आणि काँग्रेसचा ऐक्याचा मुद्दा यात आता जनमत कोणत्या बाजूला राहणार हेही या निवडणुकीच्या निमित्ताने नक्की होणार आहे. अगोदर भ्रष्टाचारमुक्ती हवी, की आधी ऐक्य, धर्मनिरपेक्षता हवी याचा निर्णय मतदारांनी घ्यावा, असा या दोन्ही प्रतिस्पर्धी राजकीय पक्षांचा संदेश दिसतो. गेल्या काही वर्षांपासून देशात वेगवेगळ्या क्षेत्रांतील प्रचंड घोटाळ्यांच्या मालिकाच उजेडात येत होत्या, आणि काँग्रेसचे किंवा काँग्रेसप्रणीत आघाडीचे अनेक बडे मासे या घोटाळ्याच्या जाळ्यात अडकल्याचे चित्र निर्माण झाले. त्यातच, देशात भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलनांची प्रचंड लाट आली आणि भ्रष्टाचारमुक्तीचा मुद्दा ऐरणीवर आला.  काँग्रेसचे सुरेश कलमाडी गजाआड झाले, तर आदर्श इमारत घोटाळ्यामुळे अशोक चव्हाण यांचेही नाव भ्रष्टाचाऱ्यांच्या मालिकेत दाखल झाले. सीबीआयने दाखल केलेल्या आरोपींच्या यादीतही त्यांचे नाव समाविष्ट झाले आणि ते वगळण्याची मागणीही न्यायालयाने फेटाळली. त्याआधी अशोक चव्हाण यांच्यावर खटला दाखल करण्यास राज्यपालांनी परवानगी नाकारली. चव्हाण यांना न्यायालयाने दोषी ठरविलेले नाही, एवढीच आज त्यांची जमेची बाजू असली, तरी या प्रकरणी ते निर्दोष असल्याचेही स्पष्ट झालेले नाही. तिकडे कर्नाटकातील खाण घोटाळ्याचा ठपका असलेले आणि याच आरोपांमुळे मुख्यमंत्रिपदावरून हटविले गेलेले येडियुरप्पा यांना भाजपने सन्मानाने पक्षात घेतले आणि त्यांना शिमोगा मतदारसंघाची उमेदवारी दिली. भ्रष्टाचाराच्या मुद्दय़ाची शक्तीच अशी क्षीण ठरू लागली असल्याने, येडियुरप्पा प्रकरणामुळे काँग्रेसला घेरण्याची भाजपची नैतिकताही खालावली आहे आणि हीच काँग्रेसची जमेची बाजू ठरणार आहे. त्यामुळेच, पक्षाच्या मुख्यमंत्र्यांचा विरोध असतानाही चव्हाण यांची उमेदवारी पक्षाने नक्की केली. अशोक चव्हाण यांच्यावरील प्रत्येक आरोप येडियुरप्पांच्या निमित्ताने बूमरँगसारखा अंगावर येऊ शकतो, या भीतीने काँग्रेसवरील भ्रष्टाचाराच्या आरोपांचे अस्त्रच भाजपनेही बोथट करून घेतले आहे. राजकीय क्षितिजावरून अस्ताच्या दिशेला झुकलेले ‘अशोकपर्व’ भ्रष्टाचाराच्या आरोपाचे मळभ झुगारून देऊन पुन्हा उदयाला येऊ पाहत आहे..