भडक, भडकाऊ, व्यवस्थाविरोधी

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांची जयंती आणखी तीन आठवडय़ांनी- दोन ऑक्टोबरला साजरी होईल, तेव्हा व्यंगचित्रकार असीम त्रिवेदी हे मोठे झालेले असतील. कदाचित अरविंद केजरीवाल यांना त्यांचा पक्ष स्थापन होण्याआधीच, या पक्षाचा एक ‘स्टार कँपेनर’ त्यांना मिळालेला असेल. अर्थात, ‘देशाविषयी अप्रीती निर्माण करण्या’च्या आरोपाखाली पोलिसांच्या अधीन झालेले, जामीनाचा पर्याय नाकारून अटकच करवून घेतलेले आणि एवढय़ावर न थांबता, वकीलसुद्धा नाकारणारे असीम त्रिवेदी जर तोवर कच्च्या कैदेतच असतील, तर गोष्ट निराळी. पण तोवर लोकमताच्या रेटय़ापुढे त्यांनी जामीन स्वीकारलाच  तर यंदाची गांधी जयंती जोरात साजरी होणार! तसे नाहीच झाले, तरीही यंदाच्या गांधी जयंतीला इंग्रजी, हिंदी व प्रादेशिक भाषांमधले भलेमोठे बॅनर घेऊन लोक ‘फ्री असीम त्रिवेदी डे’ साजरा करू शकतात. अरविंद केजरीवाल आणि त्यांच्याकडे उरलेली ‘टीम’ ज्या भडक, भडकाऊ आणि व्यवस्थाविरोधी मार्गाना पसंती देते, त्याचे एक उदाहरण म्हणजे असीम त्रिवेदींची व्यंगचित्रे. ही व्यंगचित्रे आहेत की निव्वळ तिरस्कारचित्रे, असा प्रश्न पडावा इतकी ती भडक आहेत. यापैकी एक चित्र संसद भवनाला पाश्चात्य शौचकूपाप्रमाणे- त्यावरील घोंघावत्या माशांसह- दाखवून, ‘नॅशनल टॉयलेट’ अशी मल्लिनाथी करणारे आहे. खासगीत या पद्धतीचा तिरस्कार व्यक्त करणारे, संसदेला शौचकूप ठरवू पाहणारे लोक आपल्या आसपासही असतात, पण हे लोक धड ‘मतदार’सुद्धा नसतात. याउलट, स्वतला ‘पुरस्कारप्राप्त व्यंगचित्रकार’ म्हणवून घेणाऱ्या  त्रिवेदी यांनी अशी अनेक चित्रे सार्वजनिक ठिकाणी- म्हणजे वेबसाइट, ब्लॉग आदी ठिकाणी आणि अण्णा हजारे यांच्या आंदोलनाच्या काळात वांद्रे-कुर्ला संकुलातही- झळकावली होती. ‘देशाविषयी अप्रीती निर्माण करणे’ हा खास सरकारी, पोलिसी शब्दप्रयोग त्रिवेदींच्या तिरस्कारचित्रांना लागू पडतो की नाही, यावर आता न्यायालय निर्णय देईल, परंतु भारतीय दंडसंहितेचे कलम १२४ (अ) जोवर रद्द होत नाही, तोवर या कायद्याखाली झालेल्या अटका बेकायदा ठरू शकणार नाहीत. असीम आणि उरल्यासुरल्या टीमला सरकारविरोधी आत्मक्लेश आणि सरकारविरोधी स्वप्रसिद्धी हे दोन्ही मार्ग हवे असणारच, त्या सापळय़ात मुंबई पोलिस रविवारी अडकले. या पाश्र्वभूमीवर प्रेस कौन्सिलचे अध्यक्ष न्या. मरकडेय काटजू यांच्यासारख्या न्यायविदाने मुंबई पोलिसांची तुलना नाझी युद्धबंद्यांशी (नाझींशी नव्हे)  केली. दोष पोलिसांचाच कसा, हे ठरवण्यासाठी आता स्पर्धा सुरू होईल, परंतु बीडमध्ये २०११ च्या डिसेंबर महिन्यात त्रिवेदींच्या वेबसाइटविरुद्ध दाखल झालेल्या गुन्ह्यापासून अनेक आरोप त्यांच्यावर आहेत, एवढेच पोलिसांनी पाहिले व स्वत:हून ताब्यात आलेल्या त्रिवेदींना ताब्यात घेतले. सत्ताधारी पक्षच आता पोलिसांना दोष देऊन मोकळा होणार असेल तर, या पक्षाने कालबाह्य कायदे बदलण्याचाही विचार केला पाहिजे. तसा विचार न करता काँग्रेसने पोलिसांना दोष देणे हे व्यवस्थाविरोधी भावनिक आवाहने करण्याची जी रीत ‘टीम  केजरीवाल’ने प्रचारात आणली, तिचे फक्त स्वत:वरील जबाबदारी झटकण्यापुरते काँग्रेसने केलेले अनुकरण म्हणावे लागेल.