विधानसभा निवडणूक वादळी ठरणार, याची खूणगाठ सर्वच पक्षांनी बांधली आहे; पण या वादळाचा जोर आणि दिशा यांचा अंदाज मात्र अद्याप कुणाला आलेला नाही.. त्यातूनच काही अतार्किक हालचालींना वेग आला आहे!
समुद्रात वादळाची चिन्हे दिसू लागली की असुरक्षित जहाजावरचे सारे जण सुरक्षित आसरा शोधू लागतात. काहींना निमूटपणे समोर येणाऱ्या वादळाला तोंड द्यावे लागते. कप्तानाने मात्र जहाज सोडून पळ काढायचा नसतो, असा एक संकेत आहे. प्रसंगी जहाजासोबतच जलसमाधी घेण्यासही कप्तान तयार असला पाहिजे, असे मानले जाते. भरसमुद्रातील वादळात सापडलेल्या जहाजाचे हे नियम राजकारणात बऱ्याच अंशी लागू होतात. महाराष्ट्रात भक्कम बस्तान बसविलेल्या आणि अनेक वादळे अंगावर घेऊन लीलया परतवून लावलेल्या काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडीचे जहाज गेल्या लोकसभा निवडणुकीतील फटकाऱ्याने काहीसे खिळखिळे झाले; त्यातच, विधानसभा निवडणुकीचे नवे वादळ समोर ठेपले आहे. या वादळाच्या वेगाचा अजून कुणालाच अंदाज नाही. त्यामुळे या खिळखिळ्या जहाजाऐवजी सुरक्षित आसऱ्यासाठी अनेक जणांची धावपळ सुरू आहे.
शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी बांधलेल्या संघटनेत निष्ठेला महत्त्व होते. तेव्हा हा पक्ष ८० टक्के समाजकारण आणि २० टक्के राजकारण या सूत्राशी बांधील होता. महाराष्ट्रात १९९५ मध्ये भाजपच्या साथीने शिवसेनेने सत्ता संपादन केली आणि या संघटनेला राजकीय पक्षाचा रंग चढला. राज्यसभेच्या उमेदवारीपासून महापालिकेच्या निवडणुकांपर्यंत सर्वत्र ‘निवडून येण्याची सर्वार्थ क्षमता’ हा निकषच महत्त्वाचा झाला. निष्ठेची किंमतही वेगळ्या निकषांवर मोजली जाऊ लागली आणि साहजिकच, आयाराम-गयारामांच्या राजकारणाची लागण शिवसेनेलाही झाली. एके काळचे शिवसेनेचे खंदे समर्थक असलेले छगन भुजबळ यांच्यापासून सुरुवात झालेली पक्षफुटीची परंपरा राज ठाकरे यांच्यापर्यंत येऊन थांबली. पण यंदा लोकसभा निवडणुकीत, मोदी लाटेत सेनेचे उमेदवारही सहजपणे तरले. येत्या विधानसभा निवडणुकीच्या काळातील राजकीय घडामोडींना या पाश्र्वभूमीचा संदर्भ आहे.
राज्यात राष्ट्रवादी काँग्रेसने काँग्रेसच्या मतपेटीचा आधार घेऊनच महाराष्ट्रात राजकारण केले आणि सत्तेचा शहाणपणाने वापर करून राज्यात जमही बसविला. पण काँग्रेसलाच आता आधाराची गरज आहे. येत्या विधानसभा निवडणुकीत प्रत्येक पक्षाने स्वबळ अजमावून पाहावे असे राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार म्हणत असले, तरी निवडणुका पार पडेपर्यंत दोन्ही काँग्रेसना एकमेकांचाच आधार ही वस्तुस्थिती असल्याने, कुरघोडीचे कितीही प्रयत्न दोन्ही पक्षांनी सुरू केले असले तरी पदरी पडेल ते स्वीकारून, तेवढय़ा ताकदीनिशी विधानसभा निवडणुकीच्या वादळाशी सामना करण्याशिवाय या पक्षांना पर्याय नाही.
नेमकी याउलट स्थिती भाजप-सेना महायुतीच्या जहाजावर आहे. विधानसभा निवडणुकीच्या निमित्ताने येऊ घातलेले वादळ आपणच निर्माण करणार आहोत, त्यामुळे त्याचे फटके आपल्याला बसणार नाहीत, या समजुतीने निर्धास्त असलेल्या महायुतीत, अंतर्गत वादळाचे वारे घोंघावू लागले आहेत. हे वादळ नैसर्गिक नाही. त्याचा रोखही स्पष्ट आहे. महाराष्ट्रात भाजपची ताकद वाढल्याचे स्पष्ट झाल्याने आता शिवसेनेची साथ सोडून द्यावी, अशी मागणी अलीकडेच पक्षाचे प्रवक्ते मधू चव्हाण यांनी पदाधिकाऱ्यांच्या बैठकीत केली, तेव्हा या वादळाची चाहूल गडद झाली. वास्तविक, पक्षाच्या धोरणात्मक बांधणीला थेट छेद देऊन युती संपुष्टात आणण्याची मागणी करण्याचे धाडस चव्हाण यांच्यासारख्या पक्षातच मुरलेल्या कार्यकर्त्यांने दाखविले तेव्हाच त्यांचा ‘बोलविता धनी’ वेगळा असला पाहिजे हे स्पष्ट झाले होते. या मागणीनंतर शिवसेना नमते घेईल व विधानसभा निवडणुकीत जागावाटपापासून ते सत्तेच्या गणितापर्यंत सर्वत्र वरचष्मा राखता येईल, ही भाजपची अटकळ आहे. पक्षाच्या केंद्रीय नेतृत्वाच्या फळीत दबदबा असलेल्या महाराष्ट्रातील नेत्यांनाही, शिवसेनेची संगत ही केवळ अपरिहार्यतेपोटीची गरज वाटत असल्याने, आता ताकद अजमावण्यास हरकत नाही, असे वाटू लागले होते. मधू चव्हाण यांच्या मुखातून हीच भावना व्यक्त झाली आणि युतीच्या जहाजातील वादळाची जाणीव शिवसेनेला झाली. अलीकडच्या काळात शिवसेनेच्या तंबूत सुरू झालेल्या हालचाली ही या वादळाला तोंड देण्याची किंवा पुरून उरण्याची पूर्वतयारी आहे, हे स्पष्ट आहे.
त्यामुळेच आता ८० टक्के समाजकारणाचा मंत्र तात्पुरता बाजूला ठेवून शंभर टक्के राजकारणाची तयारी शिवसेनेने सुरू केलेली दिसते. भाजपच्या आक्रमक राजकारणाला नामोहरम करण्याच्या प्रत्येक संधीचे शांतपणे सोने करावयाचे, असा शिवसेनेच्या सध्याच्या राजकारणाचा बाज दिसतो. भाजपची वाढती ताकद लक्षात घेऊन स्वपक्षाची ताकदही तुल्यबळपणे वाढविण्यासाठी शक्य त्या सर्व राजकीय ‘शक्तिवर्धक मात्रा’ घेण्याचा सपाटा शिवसेनेने लावला आहे. कदाचित, यापैकी काही मात्रा कडवट असतील, त्या पचविणे जडही जाईल, पण त्या शक्तिवर्धक असल्याने घेतल्याच पाहिजेत, असे जणू पक्षनेतृत्वाने ठरविलेले दिसते. काँग्रेस व राष्ट्रवादीच्या खिळखिळ्या जहाजावरून राजकीय अस्तित्वाच्या बचावासाठी सुरक्षित आसरे शोधणाऱ्यांना आपल्या सावलीत घेऊन स्वबळ वाढविण्याचा प्रयोग हा त्या मात्रेचाच एक ‘डोस’.
शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्यावर आरोपांची राळ उडवत काँग्रेसवासी झालेल्या नारायण राणे यांच्या सिंधुदुर्गातील शक्तिस्थळावर प्रहार करण्यासाठी लोकसभा निवडणुकीत विनायक राऊत यांना दीपक केसरकर यांची मोलाची मदत झाली होती. केसरकर यांनाही राणे यांचे वर्चस्व मोडून काढण्यासाठी पाठबळ हवेच होते. राणे यांचा सिंधुदुर्गातील प्रभाव संपुष्टात आणला की त्यांचा काँग्रेसमधील प्रभावही कमी होईल व कोकणातील शिवसेनेचे वर्चस्व पुन्हा प्रस्थापित करता येईल या गणितातून लोकसभा निवडणुकीपासूनच सेनेत हालचाली सुरू होत्या. अपेक्षेप्रमाणे राणे यांना सिंधुदुर्ग जिल्ह्य़ात हादरा दिल्यानंतर आता केसरकर-शिवसेना हातमिळवणी झाली आहे. यामुळे राणे यांची राजकीय अवस्था केविलवाणी होणार, असे मानले जात आहे. काँग्रेसमध्ये राणे यांचे वजन वाढू नये यासाठी त्या पक्षातूनच हालचाली सुरू असतात. ज्या मुख्यमंत्रिपदाचे स्वप्न पाहत राणे यांनी काँग्रेसला जवळ केले होते, ते पद त्यांच्यापासून लांबच पळू लागल्याने त्यांच्या राजकीय कारकिर्दीची कसोटी लागणार आहे. हीच परिस्थिती, शिवसेनेचेच ‘प्रॉडक्ट’ असलेल्या छगन भुजबळ यांची राष्ट्रवादीमध्ये झाली आहे. राष्ट्रवादीत ते अस्वस्थ असल्याच्या बातम्यांना पेव फुटले. त्यात लोकसभा निवडणूक अनिच्छेनेच लढवावी लागल्याने, महाराष्ट्राच्या राजकारणातून बाजूला काढण्याचा प्रयत्न सुरू झाल्याची भावना भुजबळ समर्थकांमध्ये बळावली. भुजबळ हे महाराष्ट्रातील ओबीसी समाजाचे प्रभावशाली नेते आहेत. मराठा-मुस्लीम आरक्षणाचे गाजर दाखवून आगामी विधानसभा निवडणुकीत या मतांचे पाठबळ मिळविण्याच्या काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या राजकारणात ओबीसी समाजाच्या आस्थेचे मुद्दे दुर्लक्षित राहत असल्याची खंत त्यांनी कृतीतूनही व्यक्त केली होती. त्यामुळेच त्यांच्या नाराजीच्या बातम्यांना खतपाणी मिळाले, त्यातच, त्यांचे विदर्भातील खंदे समर्थक किशोर कान्हेरे यांनी शिवसेनेत पुनरागमन केल्याने भुजबळांच्या परतीच्या बातम्यांवर चर्चा करणाऱ्या राजकीय वर्तुळाच्या भुवयाही उंचावल्या.
काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीमध्ये सध्या भवितव्याच्या चिंतेने अनेकांना ग्रासले आहे. लोकसभेच्या निवडणुकीत पराभव चाखलेले दिग्गज, पुढील राजकीय वाटचालीची दिशा चाचपडतच आहेत. अशा वातावरणामुळेच आता आयाराम-गयाराम प्रवृत्ती वाढू लागल्या, तर ते आश्चर्य ठरणार नाही. भाजपच्या तंबूत आयारामांसाठी काही जागा राखीव आहेत. पण त्यांच्या पुनर्वसनासाठी पक्षाच्या प्रस्थापितांना धक्का लावण्याची भाजपची तयारी नाही. यामुळेच सेनेच्या तंबूतील कोपरे हिसकावण्याचा खेळ सुरू झाला आहे. हे ओळखूनच सेनेतही ताकदवान आयारामांना दाखल करून घेण्याची तयारी सुरू झाली आहे. केसरकर व कान्हेरे हे दोन मोहरे गळास लावून सेनेने चुणूक दाखविली आहे. वेळ आल्यास, मुख्यमंत्रिपदावर दावा करण्यासाठी सर्व शक्तिनिशी स्पर्धेत उतरणे हाच यामागचा हेतू आहे, हे स्पष्ट आहे. शिवसेना-भाजपमध्ये कुरघोडीचा खेळ सुरू झाला आहे.
काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या कुरघोडीच्या खेळात मात्र रंग भरलेला दिसत नाही. निवडणुकीचे वादळ अंगावर घेण्याच्या तयारीऐवजी, नेतृत्वबदलाच्या हालचालींनी काँग्रेसला ग्रासले आहे. त्यात यश आले नाही तर निवडणुकीच्या मैदानातून काही हिशेब चुकते होऊ शकतात. राष्ट्रवादीच्या जहाजात काहींना सुरक्षिततेची हमी देण्याच्या हालचाली आहेत. निवडणुकीनंतर त्याचा नेमका फायदा घेत सत्तेच्या राजकारणावर पकड ठेवण्याच्या खेळीचाच तो एक भाग असेल, असे दिसते. या हालचालींचा नेमका अर्थ मात्र निवडणुकीनंतरच स्पष्ट होणार आहे.
