दुहेरी संकटात काँग्रेस

केंद्रात गलितगात्र झालेल्या काँग्रेसला चार राज्यांनीही नाकारल्याचा निकाल आता आला आहे. या राज्यांतील लोकसभेच्या जागांची बेरीज ७२ भरते; पण पुढली पावले टाकण्याचे बळही काँग्रेसमध्ये उरेलच अशी स्थिती नाही. संसदेत काँग्रेसप्रणीत आघाडीला महत्त्वाची वाटणारी विधेयके अडून कशी राहतात आणि राज्याराज्यांतून भाजपला मोदींमुळे वा अन्य कारणांनी कसकसा पाठिंबा मिळतो, याचे प्रत्यंतर पुढल्या काही महिन्यांत येणारच आहे. काँग्रेससाठी संसदेत आणि देशभर संकटे उभी करणाऱ्या घटनांचे स्पष्ट संकेत आताच मिळू लागलेले आहेत..  
चार राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांच्या निकालापूर्वी प्रसिद्ध झालेल्या जनमत चाचण्यांमध्ये भाजप आघाडीवर आल्यानंतर शेअर निर्देशांक उसळत होता. आता प्रत्यक्ष निकालानंतर दिल्लीत आम आदमी पक्षाच्या कामगिरीमुळे चारित्र्य, नीतिमत्ता व प्रामाणिकपणाचा निर्देशांक वाढला आहे तर काँग्रेसच्या भ्रष्टाचार व कुप्रशासनाचा निर्देशांक घसरला आहे. हिंदी पट्टय़ात अत्यंत महत्त्वाच्या मानल्या जाणाऱ्या मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ व दिल्लीत भारतीय जनता पक्षाची कामगिरी चांगली झाली असली, तरी ही राज्ये ‘लोकसभेची लिटमस चाचणी’ ठरू शकत नाहीत. कारण या तिन्हीत मिळून लोकसभेच्या केवळ ७२ जागा आहेत. त्यामुळे गुजरातचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या समर्थकांनी हुरळून जाण्याचे कारण नाही. कवी अटलबिहारी वाजपेयी यांच्याच शब्दांत सांगायचे तर ‘जो पाया उसमे खो न जायें, जो खोया उसका ध्यान करें’, हे भाजपला ध्यानात ठेवावे लागेल. त्यामुळे वाजपेयी यांच्या कार्यकाळात गमावलेल्या रालोआच्या साथीदारांना मोदींना कौशल्याने येत्या लोकसभा निवडणुकीत एकत्र आणावे लागेल. तसे झाल्यास त्यांचे समन्वयवादी नेतृत्व प्रस्थापित होईलच शिवाय त्यांच्या स्वभावाला असलेला एकाधिकारशाहीचा संघपरिवाराला नको असलेला कंगोरा आपोआपच घासला जाईल.
‘जेव्हा झाडाचे एक पान गळत असते तेव्हा त्याला संपूर्ण झाडाची मूकसंमती असते,’ खलील जिब्रानचे हे वाक्य तीन राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांच्या निकालास तंतोतंत लागू पडते. काँग्रेसच्या पराभवाला हायकमांडची मूकसंमती होती. दिल्ली केंद्रशासित प्रदेश असल्याने पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंह यांच्या सरकारने घेतलेल्या प्रत्येक निर्णयाचा ‘थेट लाभ व थेट झटका’ दिल्लीकरांना बसतो. दिल्लीत काँग्रेसची कामगिरी म्हणजे ‘विजेने झटका दिला व पाण्याने बुडवले’, असेच म्हणावे लागेल. आतापर्यंत १३ पंतप्रधान पाहिलेले दिल्लीकर काँग्रेसला विटले होते. काँग्रेसविरोधात नाराजी होती पण सत्ता उलथवून टाकण्यासाठी लागणारा संताप नव्हता. भाजपला या नाराजीचे रूपांतर संतापात करता आले नाही. लोकसभा निवडणुकीत ही नाराजी संतापात परिवर्तित केली तरच भाजपची वाट सुकर आहे. त्याउलट, पक्षकार्याचा जराही अनुभव गाठीशी नसताना केवळ संघटनकौशल्य व मतदारांच्या जिव्हाळ्याला हात घालून केजरीवाल यांच्या आम आदमी पक्षाने दिल्लीत मोठी मजल मारली. दिल्लीच्या राजकारणासाठी आम आदमी पक्षाचा उदय जसा ऐतिहासिक आहे त्याचप्रमाणे गुजरातचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वामुळे आपापल्या राज्याची सुभेदारी सांभाळणारे प्रादेशिक नेते रालोआत सहभागी होऊन येत्या लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर ऐतिहासिक युतीची स्थापना होईल. शिवाय सध्या सुरू असलेल्या संसद अधिवेशनात धोरणात्मक आघाडीवरदेखील काँग्रेस तोंडघशी पडेल.
अल्पसंख्याकांचे तुष्टीकरण करण्यासाठी जातीय हिंसाविरोधी विधेयक मांडण्याचा सल्ला सरकारला देणाऱ्या राष्ट्रीय सल्लागार परिषदेतील झोळणेछाप विचारवंतांना देशातील समस्यांचा अभ्यास असावा, पण जनतेची भावना ओळखण्याची क्षमता त्यांच्यात निश्चितच नाही. कारण, बहुसंख्य समुदाय अल्पसंख्याकांच्याच हिताच्या असलेल्या योजना एक वेळ स्वीकारेल; परंतु त्यांच्या मुळावर उठणारे विधेयक कदापि स्वीकारणार नाही. जातीय हिंसाविरोधी विधेयकाबाबत असाच प्रचार भाजपने सुरू केला आहे. त्यामुळे जातीय हिंसाचारविरोधी विधेयक, महिला आरक्षणासारखी वादग्रस्त विधेयके चालू अधिवेशनात मांडून तेथेही संख्याबळाअभावी पराभवाची नामुष्की काँग्रेस सरकार स्वत:वर आणणार नाही. जातीय हिंसाचारविरोधी विधेयकावरून नरेंद्र मोदींनी काँग्रेसला झोडपले. तेथे अल्पसंख्याकांच्या विरोधाऐवजी मोदींनी, राज्याच्या अधिकारावर केंद्राचे अतिक्रमण हा मुद्दा मांडला. या मुद्दय़ावर बिगरभाजप- बिगरकाँग्रेसी एकत्र आले व सभागृहात काँग्रेसविरोधात भाजप व प्रादेशिक पक्षांची एकजूट झाली. शिवाय ‘मार्केट’मध्ये मोदींच्या वाढत्या लोकप्रियतेचे भान बिजू जनता दल, अण्णा द्रमुक, तृणमूल काँग्रेस या मजबूत प्रादेशिक पक्षांच्या मुख्यमंत्र्यांना आले.
ओरिसाचे मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, तामिळनाडूच्या मुख्यमंत्री जयललिता व पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी जातीय हिंसाचारविरोधी विधेयकाला विरोध केला आहे. विविध राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी घेतलेले आक्षेप दूर करण्यात आल्याचा दावा सरकार करीत असले तरी सुधारित विधेयक कुठल्याच पक्षाच्या सभागृह नेत्यांकडे पोहोचलेले नाही. या विधेयकाला विरोध करणाऱ्या राज्यांमध्ये आता दिल्ली व राजस्थानची भर पडेल. अशा वेळी जातीय हिंसाचारविरोधी विधेयक मंजूर करवून घेण्याचे नीतिधैर्य काँग्रेसजनांमध्ये जराही उरणार नाही. हाच नरेंद्र मोदींसाठी सुवर्णकाळ आहे. त्यांच्या भक्त असलेल्या वसुंधरा राजे पुढच्या एकदोन दिवसांतच राजस्थानच्या मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतील. विधानसभेतील विजय वसुंधरांनी मोदींना अर्पण केला. याच वसुंधरा राजे यांच्या शब्दाखातर ओरिसाचे मुख्यमंत्री नवीन पटनायक रालोआत सहभागी होतील. नवीन पटनाइक व वसुंधरा राजे यांच्यात राजकीय सख्य किती ही बाब अलाहिदा असली तरी ‘व्यसनेषु सख्यम्’ या सुभाषिताचा नवा अर्थ ओळखून नवीन पटनाइक नक्कीच दोस्ती निभावतील.
 ममतादीदी काँग्रेसच्या मुळावर तर शशिकला जयललितांच्या जिवावरच उठल्या होत्या. ‘तुमची मैत्रीण शशिकला हिने तुमच्याविरोधात ‘षड्यंत्र’ रचले होते’, ही माहिती मोदींनी अम्मांना पुरवली व ‘चेन्नई-अहमदाबाद’मध्ये रालोआसाठी ‘नवजीवन’ एक्सप्रेस सुरू झाली. ‘काँग्रेसमुक्त भारत’ हा नरेंद्र मोदींचा नारा तृणमूल, अण्णा द्रमुक तर सोडाच अगदी बसप व समाजवादी पक्षालादेखील सुखावणारा आहे. ‘टूजी’चे खापर ए. राजा व कनिमोळी यांच्या डोक्यावर फोडल्याने काँग्रेसविरोधात द्रमुकने चेन्नईच्या बैठकीत गतवर्षी ठराव केला होता. पण ‘बोलका पोपट’ कधी काय बोलेल याची खात्री करुणानिधी यांना नसल्याने ते शांत बसले. काँग्रेसची पीछेहाट द्रमुकलादेखील हवी होती. रालोआच्या कार्यकाळात झारखंड, छत्तीसगढ व उत्तराखंड (उत्तरांचल) राज्यांची निर्मिती झाली. पण केवळ आपली खुर्ची शाबूत ठेवण्यासाठी काँग्रेसने तेलंगणाचा मुद्दा पुढे करून आंध्र प्रदेशमध्ये राजकीय अस्थिरता निर्माण केली. जेव्हा-जेव्हा देश अथवा राज्य अस्थिर होते तेव्हा तेव्हा परस्परविरोधी विचारधारा असलेले पक्षही एकत्र येऊन सत्ताधाऱ्यांना धडा शिकवतात अशी नोंद आणीबाणीपर्वाने आपल्या इतिहासात केली आहे.
तिकडे महाराष्ट्रात मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांना महायुतीत आणण्याचे प्रयत्न राज्यातील भाजप नेत्यांनी थांबवले. उद्धव ठाकरे यांची नाराजी कुणालाच नको आहे. प्रत्यक्ष स्वभावात नसलेली उद्धव ठाकरे यांची आक्रमकता मनसेच्या महायुतीतील समावेशाच्या आड येते आहे. ‘अस्तनीतल्या निखाऱ्यांना’देखील दिवाळसणाच्या दिवशी सपत्नीक लवून नमस्कार करणारे उद्धव ठाकरे यांना बाळासाहेबांचे स्वप्न साकार करण्यासाठी मनसेशी हातमिळवणी करावी, असे भावनिक आवाहन नरेंद्र मोदींनी केल्याने राज्यात समीकरणे बदलतील. ‘नरेंद्र मोदींना पंतप्रधान करायचे आहे’, असे वाक्य  शिवसेनेच्या मेळाव्यात फेकल्यावर होणाऱ्या टाळ्यांच्या कडकडाटाचा ‘आव्वाज’ मातोश्रीवर पोहोचतच असेल. किंबहुना तो पोहोचण्याची व्यवस्था सेनेतील ज्येष्ठ नेते करीत असतात.
विधानसभा निवडणुकीत मिळालेले यश हे स्थानिक नेतृत्वाचे आहे. त्यात गुजरातचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांचा वाटा कणभर तरी आहेच. त्याहीपेक्षा, हा आहे केंद्रात गलितगात्र झालेल्या काँग्रेसचा पराभव. युवकांना पुढे आणायचे म्हणजे राहुल-प्रियंका या गांधी कुटुंबीयांच्या वारसदारांना पुढे आणायचे ही काँग्रेस नेत्यांची भाटगिरी काँग्रेसचे कार्यकर्ते सहन करणार नाहीत. हुजरेगिरीच करायची असेल तर सचिन पायलट, ज्योतिरादित्य शिंदे (सिंदिया) हे काय तरुण नेते नाहीत का, असा प्रश्न काँग्रेसमधून उपस्थित होऊ लागला आहे. राहुल यांच्यापेक्षा पायलट व शिंदे यांना संसदीय कार्यपद्धतीचा निश्चितच जास्त अनुभव आहे. निकालानंतर वृत्तवाहिन्यांवर काँग्रेसची टिमकी वाजवणारे विश्लेषक व काँग्रेस नेत्यांच्या तोंडून पराभवात राहुल गांधी यांचे योगदान किती यावर एक शब्दही निघाला नाही. काँग्रेसच्या घराणेशाहीचे अस्तपर्व जवळ आले आहे. अत्यंत दु:खद अंत:करणाने प्रणब मुखर्जी यांना राष्ट्रपतिपदाचे उमेदवार घोषित करणाऱ्या काँग्रेसला तितक्याच वेदनेने राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वाची मर्यादा मान्य करून नव्या चेहऱ्याचा शोध आत्तापासूनच सुरू करावा लागेल. अन्यथा हाताचे ‘भविष्य’ अंधारात आहे, कारण बुडत्या जहाजावर कुणीही थांबत नाही. जिथे सुरक्षितता वाटेल अशाच बोटीतून सारे प्रवास करतात.