निवडणूक आयोगाने ठरवले तर सुधारणा होऊ शकतात, अशा आशेची पालवी ‘यापैकी कुणीही नाही’ या बटणामुळे यंदाच्या निवडणुकीत फुटली होती. लोकप्रतिनिधी कायद्याच्या केवळ अंमलबजावणीनेदेखील निवडणूक प्रक्रियेत किती आमूलाग्र बदल दिसून येतो याचा दाखला तत्कालीन मुख्य निवडणूक आयुक्त टी. एन. शेषन यांनी दिला होता. त्यांच्या काळात गुन्हेगारी पाश्र्वभूमी असलेल्यांची उमेदवारी अवैध ठरू लागली, उमेदवारांना आपली स्थावर-जंगम मालमत्ता जाहीर करावी लागली तसेच निवडणूक आचारसंहितेच्या चौकटीला अनन्यसाधारण महत्त्व मिळाले. अशा मोकळ्या वातावरणात मतदानासाठी उतरल्यानंतर भारतीय मतदारांचे निवडणुकीविषयीचे भान अधिक सजग होत असताना काहींनी ‘नकाराधिकार’ असण्याची मोहीम सुरू करून दिली. ‘राइट टु रिजेक्ट’ किंवा ‘राइट टु री-कॉल’ अशा संबोधनाने या मागणीचे बिगूल वाजू लागले मात्र, येथील राजकीय व्यवस्थेने विशेषत: राजकीय पक्षांनी त्याला प्रतिसाद देणे सोडाच शक्य तितका विरोधच दर्शविला. अशा वेळी काहींनी सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावल्याने, पाच राज्यांतील निवडणुकांमध्ये ‘नन ऑफ द अबोव्ह’- ‘नोटा’ हे बटन मतदानयंत्रावर ठेवण्याचा मार्ग खुला झाला. कागदोपत्री असे मत देण्याचा अधिकार आहेच, हे निवडणूक आयोगाचे म्हणणे ऐकून न घेता आपल्या गुप्त मतदान पद्धतीतच या नकाराधिकाराचा समावेश झाला पाहिजे, असे २७ सप्टेंबर रोजीच्या त्या निकालात सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले. मग आयोगाने त्याच दिवशी तशी सुविधा सर्व मतदानयंत्रांत केली जाईल व मतमोजणीत ‘नोटा’ मतांची वेगळी नोंद केली जाईल असे स्पष्ट केले. नकाराचा हक्क आम्ही अबाधित ठेवू, अशी भाषा आयोगाने केली. पुढे २८ ऑक्टोबर रोजीच्या परिपत्रकात मात्र याच आयोगाने, नकाराधिकाराला पुरेशी धार नसल्याचे स्पष्ट केले. वैध मतांपैकी जो उमेदवार सर्वाधिक मते प्राप्त करील त्याला विजयी घोषित केले जाईल. अशा विजयी उमेदवाराला मिळालेल्या मतांपेक्षा ‘नोटा’ मते जास्त असली तरी सर्वाधिक वैध मतेच अंतिम निकालासाठी ग्राह्य धरली जातील असे या वेळी स्पष्ट करण्यात आले. ‘नोटा’ मते जास्त असतानाही सर्वाधिक मते मिळालेला विजयी ठरणार असल्याने या तरतुदीला काहीच अर्थ राहणार नाही हे एव्हाना लक्षात आल्यामुळे नाराजीही व्यक्त केली जाऊ लागली. अर्थात तिच्याकडे संबंधितांनी लक्ष दिले नाही. खरे पाहता प्रसंगी सर्व उमेदवारांना बाद ठरविण्याचा नकाराधिकार हवा असताना ‘नोटा’वर बोळवण करण्यात आली. हे करताना कायद्याचा सोयीस्कर अर्थ लावताना जी कसरत केली गेली व आवश्यक तत्त्वाला पाचर मारली गेली त्याचा उलगडा खरे तर २८ ऑक्टोबरच्या आयोगाच्या परिपत्रकानेच केला होता. ‘सर्वाधिक वैध मते’ या शब्दांचा कायदेशीर अर्थ लक्षातच घेतला गेला नाही. अगदी परवा म्हणजे पाच राज्यांतील मतदान पूर्ण झाल्यानंतर, ७ डिसेंबर रोजी आयोगाने एका वेगळ्याच मुद्दय़ाचा खुलासा करताना या ‘वैध मतां’चा अर्थ स्पष्ट केला. ‘‘नोटा’अंतर्गत दिलेली मते वैध मते मानली जाणार नाहीत,’ असे आयोगाने सांगून टाकले आहे. उमेदवाराच्या अनामत रकमेच्या संदर्भात जरी हा खुलासा करण्यात आलेला असला तरी त्यानिमित्ताने आयोगाच्या मते ‘नोटा’ मतांची जातकुळी नेमकी काय आहे हे  दिसून येते. असा दात नसलेला, निर्थक मताधिकार, मतदारांतील एका वर्गाची पुरेशी समजूत घालण्याच्याही लायकीचा राहिलेला नाही. आयोगाच्या खुलाशाचा आजमितीला तरी       ,तसाच अर्थ निघतो. न्यायालयाला हेच अपेक्षित होते का?