मतदारांना तिसरा पर्याय हवा असताना तो देण्याचे काम आम आदमी पक्षाने दिल्लीत केले. अन्य राज्यांत भ्रष्टाचार हा मुद्दा प्रभावी ठरू शकला नाही आणि प्रस्थापितविरोधी लाट केवळ काँग्रेसलाच पायउतार करू शकली, यामागील अर्थ हाच की मतदारांनी नाकारले ते निष्क्रिय आणि शासनशून्यांना.
चार राज्यांच्या निवडणूक निकालाचे वेगवेगळे अर्थ काढले जाणे नैसर्गिक असले तरी त्या अर्थअनर्थाच्या गलबल्यातून दोन मुद्दय़ांचा विचार शांत बुद्धीने करावयास हवा. यातील पहिला मुद्दा म्हणजे आम आदमी पक्ष हे राजकारणातले ताजे बाळ. सर्वाच्याच कानामागून आलेल्या या बाळाने दिल्लीमध्ये अनेकांना धक्का देत दणदणीत विजय मिळवला. त्याबद्दल ते अभिनंदनास पात्र असले तरी त्यांच्या विजयाचा अर्थ लावताना भान हरवण्याचे कारण नाही. देशातील दलदलीच्या राजकीय वातावरणात आम आदमी पक्ष हा कोणी तारणहार बनल्याचे वातावरण तयार केले जात होते. अण्णा हजारे यांच्या आंदोलनापासून या हवेस अधिक जोर आला. त्यामुळे या अशा तारणहारांचा तारणहार असलेल्या केजरीवाल यांच्यावर समस्त राजकीय व्यवस्थेचे लक्ष होते. या निवडणुकीत केजरीवाल यांच्या आम आदमीने काँग्रेसच्या प्रस्थापित शीला दीक्षित यांना चांगलीच धूळ चारली आणि भाजपच्या तोंडचा निर्भेळ विजयाचा घास काढून घेण्याचा प्रयत्न केला. तेव्हा यामुळे या नव्या राजकीय पक्षाविषयी उच्चरवात आणि अतिशयोक्तीपूर्ण बोलले जाण्याचा धोका संभवतो. अशा वेळी दिल्लीतील राजकीय वातावरणाकडे अभिनिवेश बाजूस सारून पाहावयास हवे. तसे पाहिल्यास आम आदमी पक्षाच्या यशाचे रहस्य समजू शकेल. या संदर्भातील सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा हा की दिल्लीच्या राजकारणात फक्त काँग्रेस आणि भारतीय जनता पक्ष असेच दोन ध्रुव होते. त्या राज्यात या दोन पक्षांखेरीज अन्य कोणालाही स्थान नव्हते. त्यामुळे या दोघांखेरीज तिसरा कोणी हवा असे वाटणाऱ्या वर्गासमोर आम आदमी हा पक्ष आला, हे ध्यानात घ्यावयास हवे. त्याचमुळे दिल्लीत नरेंद्र मोदी यांनी जवळपास १७ सभा घेतल्या तरी त्याचा थेट फायदा भाजपला होऊ शकला नाही. तेव्हा मतदारांना भाजप आणि काँग्रेस या दोन प्रचलित पक्षांखेरीज अन्य कोणा पक्षाच्या अस्तित्वाची गरज वाटू लागली आणि ती आम आदमीने पूर्ण केली. याचा सरळ अर्थ असा की या दोन पक्षांखेरीज तिसरा कोणता पर्याय दिल्लीकरांना उपलब्ध असता तर आम आदमी पक्षाची हवा इतकी तापली नसती. याच विधानाचा व्यत्यास हा की जेथे असा पर्याय मतदारांना उपलब्ध आहे तेथे आम आदमी पक्षास इतका पाठिंबा मिळेलच असे म्हणता येणार नाही हे नमूद करणे गरजेचे आहे. अन्यथा दिल्लीतील या विजयामुळे उद्या देशभर आम आदमी पक्षाची कशी लाट येणार आहे, हे सांगण्याचा हुच्चपणा काही जणांकडून होऊ शकेल. त्याचबरोबर ही बाबदेखील मान्य करावयास हवी की दिल्लीत शीला दीक्षित यांना फटका बसला तो मनमोहन सिंग सरकारच्या शासनशून्यतेचा. दिल्लीत असो वा देशात. मनमोहन सिंग सरकारचे अस्तित्व वा जिवंतपणाची खूण कोठेही दिसत नाही. सरकारची ही अनुपस्थिती गेल्या वर्षभरात दिल्लीत अधिक प्रकर्षांने जाणवली. मग तो एका तरुणीवर झालेला अमानुष बलात्कार असो वा अण्णा हजारे यांचे आंदोलन. सिंग सरकार यात कोठेही नव्हते. बलात्कार प्रकरणामुळे सरकारचे हे नस्तित्व अधिक ठसठशीतपणे दिसले. राज्यातील कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न आल्यास शीला दीक्षित या मनमोहन सिंग सरकारकडे बोट दाखवायच्या आणि सिंग सरकार म्हणायचे हा राज्याचा मुद्दा आहे. तेव्हा सिंग सरकारच्या नसलेल्या प्रशासनावरचा राग दीक्षितबाईंना झेलावा लागला, ही बाबही दुर्लक्षित करता येणार नाही.
या निवडणुकीने आणखी एक मुद्दा निकालात काढला. तो म्हणजे भ्रष्टाचार. हा या निवडणुकीतील निर्णायक मुद्दा होता असे म्हणता येणार नाही. आगामी निवडणुका या भ्रष्टाचाराभोवती फिरतील अशा स्वरूपाचे वातावरण गेली दोन वर्षे आपल्याकडे तयार झाले होते. अण्णा हजारे आणि त्यांच्या आंदोलनानंतर त्यात भरच पडली आणि अरविंद केजरीवाल यांच्या राजकीय पक्षप्रवेशामुळे ही भावना अधिकच सुदृढ झाली. परंतु निकाल तसे दर्शवत नाहीत. भ्रष्टाचार हा मुद्दा निर्णायक ठरण्याइतका महत्त्वाचा असता तर मध्य प्रदेशचे शिवराज सिंह चौहान यांच्या मंत्रिमंडळात अत्यंत भ्रष्ट म्हणून ओळखले गेलेले पुन्हा निवडून येते ना. मतदारांनी चौहान यांच्याच बाजूने कौल दिला आणि त्यांना तिसऱ्यांदा सत्ता स्थापन करण्याची संधी दिली. चौहान यांच्या मंत्रिमंडळातील डझनभरापेक्षा अनेक मंत्र्यांवर आर्थिक गैरव्यवहाराचे आरोप झाले. त्यातील बऱ्याच आरोपांत तथ्य आढळले. परंतु याचा कोणताही परिणाम निवडणुकीच्या निकालावर झाला नाही आणि चौहान यांना सलग तिसऱ्यांदा सत्तास्थापनेची संधी मिळाली. म्हणजे अंतिमत: निर्णायक ठरले ते चौहान यांचे प्रशासन. यावरून जनतेस प्रामाणिकपणे कष्ट करणारा, अनुकंपा असलेला नेता हवा असतो असा अर्थ काढता येईल. आपण असे आहोत हे दाखवण्याचा पुरेपूर प्रयत्न चौहान यांनी केला आणि त्यात ते अर्थातच यशस्वी ठरले. मनमोहन सिंग सरकार आणि शिवराज सिंह चौहान यांच्या सरकारवर झालेल्या भ्रष्टाचारांच्या आरोपात हाच मूलभूत फरक आहे. मध्य प्रदेशात शिवराज सिंह हे कष्ट करताना दिसत होते तर दिल्लीत मनमोहन सिंग हे निवृत्त होते. त्यामुळे असा नेता असेल तर जनतेस अनुदानांच्या खिरापतींचे, कर्जमाफीचे, मोफत सोयीसुविधांचे महत्त्व वाटत नाही. शिवराज सिंह चौहान आणि राजस्थानचे पराभूत मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांच्यातील तुलना हेच दर्शवेल. प्रशासन म्हणून काम शून्य आणि निवडणुकांच्या तोंडावर जनतेवर मोफत सोयीसुविधांची खरात करायची ही गेहलोत यांची कार्यपद्धती. खासगी कंपन्यांना देण्यात आलेल्या ऊर्जा परवान्यांतून मिळालेला निधी गेहलोत यांनी निर्लज्जपणे जनतेवर उधळला. गरिबांना मोफत उपचार, निवृत्तिवेतन, मोफत प्रवास अशा अनेक योजना गेहलोत यांनी निवडणूक वर्षांत जाहीर केल्या. ही जमीनदारी वृत्ती झाली. लोकशाही प्रेरणा नव्हे. त्यामुळे गेहलोत यांना जनतेने जागा दाखवून दिली आणि अत्यंत केविलवाणा पराभव काँग्रेसच्या वाटय़ास आला. त्याचमुळे या निवडणुकीत प्रस्थापितांच्या विरोधात लाट होती असा सोपा अर्थ काढता येणार नाही. निवडणुकीत ही अशी प्रस्थापितविरोधी लाट असती तर मध्य प्रदेशात पुन्हा भाजपस सत्ता मिळाली नसती आणि छत्तीसगडमध्ये तो पक्ष सत्तेच्या इतका जवळ पुन्हा आला नसता. प्रस्थापित सरकारविरोधी लाट राजस्थानात दिसली तशीच ती दिल्लीतही जाऊन थडकली. तेव्हा यामागील अर्थ हाच की मतदारांनी नाकारले ते निष्क्रिय आणि शासनशून्यांना.
या निष्क्रिय शासनशून्यतेचे देदीप्यमान दर्शन जे काँग्रेसने घडवले त्यास तोड नाही. दिल्लीसारख्या महत्त्वाच्या निवडणुकीत काँग्रेसाध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी एकही सभा घेतली नाही तर पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी फक्त एका निवडणूक सभेत सहभाग घेतला. हे असे का केले यावर काँग्रेसचा शहाजोग खुलासा असा की ही निवडणूक प्रादेशिक होती आणि सर्व सूत्रे शीला दीक्षित यांच्याच हाती होती. हे धादांत असत्य आहे. तशी ती असती तर आपल्याला हवे ते उमेदवार मिळावेत यासाठी दीक्षितबाईंना नेतृत्वाच्या नाकदुऱ्या काढाव्या लागल्या नसत्या.
तेव्हा ताज्या निवडणुकांतील पराभव हा काँग्रेसच्या निष्क्रियतेवर मतदारांनी केलेले शिक्कामोर्तब आहे. स्वत:च्याच मस्तीत राहणारे केंद्रीय नेतृत्व, सत्ता हे विष असल्याचे भंपक विधान करणारा उत्तराधिकारी, शब्दश: विरक्त पंतप्रधान आणि जनतेपासून नाळ तुटलेला नेतागण अशा निष्क्रियांना सामुदायिकरीत्या बसलेली चपराक म्हणजे हा निकाल. यातून कोणताही बोध न घेता काँग्रेस पक्ष शहामृगाप्रमाणे चोच वाळूत खुपसूनच राहिला तर या निकालांची पुनरावृत्ती सार्वत्रिक निवडणुकांतही घडेल यात शंका नाही.
