मंत्रालय पंढरपूरला हलवावे

खासगीकरणाच्या फुफाटय़ात का ढकलता?
बिहारातल्या छाप्रा जिल्ह्यात प्राथमिक शाळेतील विद्यार्थ्यांना सरकारकडून देण्यात येणारे दुपारचे भोजन घेतल्यानंतर २२ विद्यार्थी मरण पावले आणि त्याहून दुप्पट विद्यार्थी अत्यवस्थ आहेत, ही बातमी वाचून मन उद्विग्न झालं. आता या सेवेचंही खासगीकरण हाच उपाय शोधला गेला तर? या शंकेनं तर अधिकच ग्रासलं.
    सरकारच्या अखत्यारीत असणाऱ्या सेवा म्हणजे शिक्षण, स्वस्त धान्य, सार्वजनिक वाहतूक (रेल्वे आणि एस्टी), दवाखाने, रुग्णालये, रस्ते, टपाल, विमा आणि सरकारी नोकऱ्या. या सरकारी सेवा-सुविधांवर देशातील ८५ टक्के जनता अवलंबून आहे. माझ्यासारखा ज्येष्ठ नागरिक, तुटपुंज्या व्याजात कसा बसा जगत असताना सरकार स्वस्त धान्य, निम्म्या तिकिटात प्रवास, सरकारी दवाखान्यात मोफत उपचार वगरे सवलती देते.
    बिहारच्या सरकारी शाळांचे किंवा माध्यान्ह भोजन योजनेचे लगेच खासगीकरण होणारही नाही. पण सरकारी सेवांनी कोणत्याही कारणाने विश्वास गमावल्यास खासगीकरण हाच एकमेव उपाय, असे का मानले जाते? मग, सरकारवर अवलंबून असलेल्या ८५ टक्क्यांनी काय करायचे? की त्यांना आपण आगीतून फुफाटय़ात ढकलतच राहणार?
     रमेश पुरुषोत्तम कुलकर्णी,
    वाकोला (सांताक्रूझ, मुंबई)

कुठली नैतिकता? कसले संस्कार?
    सरकारच्या म्हणण्यानुसार डान्स बारमुळे तरुण पिढी बरबाद होते, नतिकतेचे अध:पतन होते. मुळात एखादी गोष्ट नतिक वा अनतिक हे कुणी ठरवायचे? आपली दांभिक नतिकता हि काळ, वेळ, स्थळ आणि सामाजिक स्तर यानुसार बदलत असते हे आपल्यापकी कुणीही नाकारू शकत नाही आणि राहिला मुद्दा अनेकांचे घर उद्ध्वस्त होण्याचा तर ते उद्ध्वस्त करण्यासाठी डान्स बारची गरज नाहीच. ते काम साधे बार, देशी-विदेशी दारूची दुकानं अव्याहतपणे करत आहेतच. राहिला प्रश्न तरुण पिढी बरबाद होण्याचा तर डान्स बार सुरू नसतानासुद्धा ज्या काही रेव्ह पाटर्य़ा पकडल्या गेल्या त्यातून आपली तरुण पिढी कुठे जातेय हे आपल्याला दिसलंच. पण रेव्ह पाटर्य़ामध्ये पकडल्या गेलेल्यांचे पुढे काय होते? त्यांना फक्त ताकीद देऊन सोडण्यात येते. यामुळे तरुण पिढी ही काही फक्त डान्स बारमुळे बरबाद होत नाही, एवढे तरी स्पष्ट व्हावे.  
    आपणच जर खोलात जाऊन विचार केला तर हे लक्षात येईल की ज्या संस्काराचे, संस्कृतीचे आणि समाजव्यवस्थेचे गोडवे आपण नेहमी गातो त्या संस्कृतीला आणि तिच्या नतिकतेला जर डान्स बारसारखी एखादी क्षुल्लक गोष्ट धोका निर्माण करू शकणार असेल, तर ते संस्कार, ती संस्कृती आणि ती व्यवस्थाच किती कचकडय़ाची आणि कमजोर असली पाहिजे.
मयूर  काळे, वर्धा.

परदेशी प्रवेश सहज; मुंबई मात्र ‘दूर’च
मुंबई विद्यापीठ देशातलं एक महत्त्वाचं विद्यापीठ पण त्या ठिकाणी कोणत्याही अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेणे किती कटकटीचे आणि त्रासाचे आहे याचा अनुभव आला.
गेल्या वर्षांपासून दूर व मुक्त अध्ययन संस्था (आयडीओएल) येथील प्रवेश ऑनलाइन करण्यात आला आहे. तरीही वेब साइट हँग होणे, लॉग इन किंवा रजिस्ट्रेशन न होणे, यामुळे कलिना येथील कार्यालयात विद्यार्थ्यांना खेपा घालाव्या लागत आहेत. प्रवेशाची अंतिम तारीख २६ जुल आहे परंतु अजूनही ऑनलाइन प्रवेश अर्ज उपलब्ध होत नाहीत त्यामुळे विद्यार्थी चिंतेत आहेत. प्रवेश ऑनलाइन असला तरीही प्रवेश अर्ज व इतर कागदपत्रांच्या छाया प्रती विद्यापीठात, जाऊन देणे आवश्यक आहे. मग हे ऑनलाइनचं नाटक कशासाठी? बरं संकेतस्थळावर जे दूरध्वनी क्रमांक दिले आहेत ते केवळ शोभेसाठी असावेत कारण हजार वेळा डायल करूनसुद्धा त्यावर कोणी मनुष्यप्राणी उत्तर देत नाही. दूर व मुक्त अध्ययन घेणारे अनेक जण घर-नोकरी सांभाळून शिक्षण पुरे करत असतात त्यांना कामावर रजा घेऊन विद्यापीठात खेपा घालाव्या लागत आहेत.
आपल्याकडील अनेक विद्यार्थी घरबसल्या परदेशी विद्यापीठात सहज ऑनलाइन प्रवेश घेत असतात; परंतु इथे मुंबई विद्यापीठात अनेकदा खेपा घातल्याशिवाय प्रवेश मिळत नाही हे लज्जास्पद आहे.
प्रीती जोशी
चारित्र्य जपूनही रोजगार मिळतोच
गरीब बारबालांचा रोजगार बुडतो’ म्हणून त्यांचा रोजगाराचा हक्क अबाधित ठेवायलाच हवा अशी आरडाओरड केली जात आहे. रस्त्यावर मोलमजुरी करणाऱ्या, कचरा वेचणाऱ्या, घरोघरी धुणी भांडी करणाऱ्या अशा अनेक महिला आज आहेत. आपले चारित्र्य जपून या गरीब महिला आपला उदरनिर्वाह करीत आहेत. तसेच महिला गृह उद्योगांच्या माध्यमातून अनेक महिला आज आपले घर, संसार चालवत आहेत. बारबालांचे पुनर्वसन या छोटय़ा गृह उद्योगांमधून होऊ शकले असते. या उद्योगांतून उदरनिर्वाह होईल; पण डान्सबारमधून मिळत होता तेवढा पाण्यासारखा पसा मात्र मिळणार नाही!
किरण दामले, कुर्ला (पश्चिम)

नैतिकतेची ढाल नडली!
सरकारची चूक म्हणजे डान्स बारसारख्या जागी मुलींचे शोषण होते हा मुद्दा न्यायालयाला पटवून देण्यात सरकारला पूर्णपणे अपयश आले. कायदा अश्लीलतेविरोधासारख्या संदिग्ध पायावर आधारित नसावा तर मागासलेल्या, वंचित, अशिक्षित, पर्यायहीन मुलींच्या बाजारू लैंगिक शोषणाचा विरोध हेच त्याचे मूळ अधिष्ठान असले पाहिजे होते. सरकारने नतिकतेची ढाल पुढे केली आणि पायावर धोंडा पडून घेतला. यातून आता एक गोष्ट मात्र घडेल. घरी खोटे सांगून तरुण मुले बारमध्ये बिनधास्त जातील आणि त्यावर पोलिसांचा वचक मात्र नसेल!
सौरभ गणपत्ये, ठाणे. विरोध भोंदूंनाच
    ‘हिंदूंना भोंदू ठरवणारा कायदा’ हे सतीश जगताप यांचे पत्र (लोकमानस, १० जुल) वाचले. या प्रस्तावित कायद्याचे नामकरणच मुळात आता ‘जादूटोणा-अघोरी प्रथा प्रतिबंधक कायदा’करण्यात आलंय. अनेक भोंदू बुवा-बापू-महाराजांच्या भजनी लागून कर्मकांडात रमलेली जनता आज अनेक ठिकाणी पाहायला मिळते.आजही नरबळींच्या घटना घडताहेत. जाती-पातीचा अहंकार फोफावतोच आहे. आपल्या संतांनी आपल्याला या सगळ्याची शिकवणूक दिली होती काय.?
रवींद्र पोखरकर,कळवा-ठाणे