भारतीय जनता पक्षाने लोकसभा निवडणुकीत मिळवलेल्या यशानंतर पक्षाध्यक्षपदी अमित शहा यांची निवड होणे जसे अटळ होते, तसेच अटलबिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण अडवाणी आणि मुरली मनोहर जोशी यांना प्रत्यक्ष निर्णयप्रक्रियेपासून दूर ठेवणेही. जनसंघापासून ते भारतीय जनता पक्षापर्यंत अनेक दशके राजकारणात राहिलेल्या या तिघांपैकी दोघांना पक्षात मानाचे स्थान मिळेल, अशी अपेक्षा होती. पक्षाने जाहीर केलेल्या सर्वोच्च निर्णय समितीमध्ये तरी आपल्याला जागा मिळेल, असे त्यांना वाटत होते. पण ते फोल होते, याची जाणीव लोकसभा निवडणुकीसाठी मोदी यांचे नेतृत्व जाहीर केल्यापासूनच     व्हायला हवी होती. पणजी येथे झालेल्या भाजपच्या अधिवेशनावर अडवाणी यांनी टाकलेला बहिष्कार आणि त्यानंतरचे त्यांचे वर्तन पाहता, त्यांचा हा हट्ट किती आततायीपणाचा होता, हे स्पष्ट          झाले होते. पक्षासाठी आपण केलेले काम लक्षात घेऊन, सगळय़ांनी सतत आदर दाखवला पाहिजे आणि शक्य तर पुनर्वसनही केले पाहिजे, हा आग्रह अमित शहा यांनी हाणून पाडला आहे. वर्षांनुवर्षे भाजप म्हणजे अमुकतमुक ही जी ओळख राहिली आहे, ती बदलण्याची आवश्यकता आहे, हे या ज्येष्ठांना स्पष्टपणे सांगण्याऐवजी मार्गदर्शक मंडळ स्थापण्याच्या आडवाटेने सांगितले एवढेच. या घटनेचा काँग्रेसने बाऊ करणे हे मात्र अतिरेकी म्हणायला हवे. पक्षाचे माजी अध्यक्ष सीताराम केसरी, पंतप्रधानपदी पाच वर्षे राहिलेले नरसिंह राव यांच्याशी काँग्रेसने केलेली वर्तणूक जर सभ्यतेच्या मर्यादेत असेल, तर अडवाणी, जोशी यांना मार्गदर्शक म्हणून ठेवणेही असभ्य ठरत नाही. भाजपच्या संसदीय मंडळात वसुंधरा राजे शिंदे किंवा मनोहर पर्रिकर यांची नावे नाहीत. जी आहेत, ती पाहता पक्षाच्या नव्या फळीतील नेत्यांनी एक निश्चित आकृती समोर ठेवली आहे, हे लक्षात येते. या मंडळातील नरेंद्र मोदी आणि राजनाथ सिंह यांना मार्गदर्शक मंडळातील अन्य तिघांबरोबर स्थान देणे आणि संसदीय मंडळात अमित शहा यांच्या जवळचे आणि उपयोगी अशा किमान दहा जणांचा समावेश करणे हा त्या आकृतीचा भाग आहे. सुषमा स्वराज यांचा अपवाद वगळता पक्षाने ज्यांना संसदीय मंडळात स्थान दिले आहे, त्यांची पाश्र्वभूमी स्पष्ट आहे. त्यामुळेच पक्ष आणि सत्ता या दोन्ही ठिकाणी मोदी यांनी आपले वर्चस्व सिद्ध करताना एकाच दगडात अनेक पक्षी घायाळ केले आहेत. असे करताना रा. स्व. संघाच्या मान्यतेचीही वाट कदाचित मोदी यांनी पाहिली नसावी, कारण त्यांना यत्र-तत्र नरेंद्र मोदी हे सूत्र सत्वर प्रत्यक्षात आणण्याची घाई होती. पक्षातील ज्यांना काही तरी द्यायला हवेच, अशांची राज्यपालपदी नियुक्ती करून मोदी यांनी अडवाणी आणि जोशी यांना इशारा दिलाच होता. वयाने आणि अनुभवाने ज्येष्ठत्व असले, तरी पक्षात आता नवा डाव सुरू झाला आहे, हे त्यांच्या अजूनही लक्षात आलेले दिसत नाही. अन्यथा भेटायला गेलेल्या पत्रकारांसमोर जोशी यांनी हतबलतेची भावना कृतीतूनही व्यक्त केली नसती. काळ बदलतो, तशा भूमिका आणि             ध्येयेही बदलतात. संघटनात्मक पातळीवर नवी फळी पक्षात दिसलीच नाही, तर त्याचा मतदारांवरही विपरीत परिणाम होऊ शकतो, असे या नव्या नेतृत्वाचे मत असू शकते. ज्या रा. स्व. संघाच्या विचारप्रणालीशी आपले जैविक संबंध असल्याचे भाजपने कधी नाकारले नाही, त्या विचारात ‘इदं न मम’ या सूत्रालाच  महत्त्व देण्यात आले आहे. वाजपेयी, अडवाणी आणि जोशी या तिघांनी त्यांच्या बहराच्या काळात केलेल्या कामाबद्दल खरे तर समाधानी असायला हवे. न पेक्षा सत्तास्थानाचा मोह त्या कामावरही पाणी फेरायला पुरेसा असतो, एवढे लक्षात घेणे अधिक आवश्यक आहे.