विबुधप्रिया दास
बहुसंख्याकवादी अविचारी सत्तेच्या विरोधात साहित्यिक, आदिवासी, शेतकरी, दलित यांचा जो संघर्ष सुरू आहे, त्याचे यश आणि अपयशही हे पुस्तक टिपते..
पश्चिम बंगालमध्ये कम्युनिस्ट राजवटीदरम्यान, सरकारची काही धोरणे ज्यांना हडेलहप्पी वाटत किंवा समाजवादी तत्त्वांच्या विरोधातली वाटत, त्यांना ‘अँटेल’ म्हटले जाई. ‘अँटेल’ म्हणजे ‘स्वत:ला विनाकारण बुद्धिवादी समजणारे’ असा बंगाली शब्द तेव्हापासून रूढ होता. कालौघात लोकभाषा बदलते, शब्दांची परिभाषा पालटते, तसे या ‘अँटेल’ शब्दाचेही झाले. आता तर बंगालमध्ये सत्ताधाऱ्यांच्या- मग ते राज्यातील असोत वा केंद्रातील- विरोधात बोलणाऱ्या सर्वानाच ‘अँटेल’ म्हणतात. बुद्धिप्रामाण्यवादी, बुद्धिवादी व्यक्तींशी बुद्धीने लढता आले नाही की मग त्यांचे अस्तित्वहनन करायचे, ही जुनी रीत आहे. अस्तित्वहनन म्हणजे प्रत्यक्ष खून किंवा हत्या नव्हे.. तोही प्रकार गेल्या सात-आठ वर्षांत झालेलाच आहे, पण ‘तुम्ही खरे बुद्धिवादी नाहीच’ असे सतत हिणवूनसुद्धा अस्तित्वहनन करता येते. हल्ली हीच रीत पाळून, ‘स्यूडो इंटलेक्च्युअल’ हा शब्द रूढ झाला आहे. मराठीत त्याला प्रतिशब्द असल्याचे ऐकिवात नाही (कुणाला माहीत असेल, तर जरूर सांगावा) पण गेल्या काही वर्षांमध्ये ‘पुरस्कार वापसी ब्रिगेड’ हा शब्दप्रयोग महाराष्ट्रातील अनेकांनी मराठीमध्ये वापरात आणला. हे सारे सांगण्याला कारण आहे, ते ‘बॅटलिंग फॉर इंडिया’ या पुस्तकाचे!
‘इंडियन कल्चरल फोरम (डॉट) इन’ हे संकेतस्थळ आणि ते चालविणारी ‘इंडियन रायटर्स फोरम’ ही संस्था, यांचे मोठे योगदान या पुस्तकामध्ये आहे. पुस्तकाच्या संपादकद्वयातील गीता हरिहरन या रायटर्स फोरमच्या विश्वस्त आहेत. दुसरे संपादक सलीम युसूफजी यांनी यापूर्वी, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या प्रत्यक्ष संपर्कात आलेल्या अनुयायांच्या अनुभवकथनांना पुस्तकरूप दिले होते. ‘इंडियनकल्चरलफोरम.इन’ या संकेतस्थळावर प्रकाशित झालेला बराच मजकूर या पुस्तकात आहे. त्यादृष्टीने, ऑनलाइन आणि छापील प्रकाशनांत सेतूबंधनाचे काम या पुस्तकाने केले आहे. आणखी काही मजकूर नियतकालिके, वृत्तपत्रे यांतून पुस्तकात घेण्यात आला आहे. ऑनलाइन प्रकाशनांतील मजकूर हाही वर्तमानपत्री लिखाणाप्रमाणेच तात्कालिक असतो, हा अपसमज खोडून काढण्याचेही काम हे पुस्तक करते. अर्थात, लोकांना विचारप्रवृत्त करणे, हेच या पुस्तकाचे सर्वात मोठे कार्य आहे.
‘पुरस्कारवापसी’चा अमीट संदर्भ या पुस्तकाला आहे. फेब्रुवारी २०१५ मध्ये गोविंद पानसरे आणि ऑगस्ट २०१५ मध्ये प्रा. एम. एम. कलबुर्गी यांची हत्या झाली, तर दिल्लीच्या उंबरठय़ावरच दादरी या खेडय़ात मोहम्मद अखलाकचा झुंडबळी २५ सप्टेंबर २०१५ रोजी घेतला गेला. या घुसमटत्या वातावरणाच्या निषेधार्थ हिंदी साहित्यिक उदय प्रकाश यांनी ‘साहित्य अकादमी पुरस्कार’ सरकारला परत केला. पाठोपाठ सहा कन्नड साहित्यिकांनी, कन्नड साहित्य परिषदेने दिलेले पुरस्कार परत केले. ६ ऑक्टोबर २०१५ रोजी नयनतारा सहगल यांनी साहित्य अकादमी पुरस्कार परत केला, तेव्हा त्यांनी अखलाकच्या झुंडबळीचाही उल्लेख केला होता. यानंतर ८ ऑक्टोबर रोजी बिहारमधल्या निवडणूक- प्रचारसभेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या झुंडबळीचा थेट उल्लेख न करता ‘हिंदू असा वा मुस्लीम, एकमेकांशी लढण्यापेक्षा गरिबीशी लढा’ असे आवाहन केले. त्याची बातमी प्रमुख वृत्तपत्रांनी ‘पंतप्रधानांनी झुंडबळीवरील मौन सोडले’ अशाच मथळ्याने दिली असली, तरी पंतप्रधानांनी या घटनेची पुरेशी दखल घेतली नसल्याचा आक्षेप वाढू लागला व त्याच वेळी, पुरस्कार परत करणाऱ्यांना हिणवण्यासाठी ‘पुरस्कार वापसी ब्रिगेड’ हा शब्दप्रयोगही प्रचारात आला. राज्याराज्यांत ही पुरस्कार-वापसीची चळवळ वाढू लागली आणि देशव्यापी आकडय़ाने शंभरी केव्हाच गाठली. ‘दखल घ्या’ असे पत्र तत्कालीन राष्ट्रपती प्रणब मुखर्जी यांना प. बंगालमधून लिहिण्यात आले, त्यावरही १०० हून अधिक जणांच्या स्वाक्षरी होत्या. ही स्वाक्षरी-पत्रांची चळवळही वाढू लागली. १ नोव्हेंबर २०१५ रोजी प्रख्यात हिंदी लेखिका कृष्णा सोबती यांनी वयाच्या ९० व्या वर्षी, ‘आधी बाबरी, आता दादरी’ असे कोरडे ओढणारे भाषण केले..
..या सर्वाची संभावना, ‘सरकारला बदनाम करण्याचा प्रयत्न’ अशीच सत्ताधाऱ्यांच्या समर्थकांनी केली. सत्ता आमची असल्यानेच तुमच्या पोटात दुखते, असे आरोपही झाले. वास्तविक नयनतारा सहगल या १९७५ मधील आणीबाणीच्या आधीपासून ‘इंदिरा गांधी यांचा कारभार हुकूमशाहीकडे झुकतो आहे, संजय गांधींचे प्रस्थ वाढणे लोकशाहीविरोधी आहे’ अशी टीका करीत होत्या. प्रत्यक्ष आणीबाणीत त्या सडेतोडपणे सरकारविरोधात बोलल्याच, पण पुढल्या काळात शीख आणि काश्मिरी पंडित यांच्याही बाजूने बोलत होत्या, हे वास्तव अमान्य करण्याचा आटोकाट प्रयत्न यातून दिसला. ही ‘पुरस्कार वापसी गँग’ देशहिताच्या विरोधात आहे, असाही अपप्रचार होऊ लागला. अपप्रचाराने वैचारिक विरोधकांना भंडावून सोडायचे, त्यांच्या वैचारिक मुद्दय़ांची सुतराम कल्पना आपल्या समर्थकांना येऊ न देता ‘ते लोक वाईट आहेत’ एवढेच आपल्या समर्थकांवर सातत्याने बिंबवत राहायचे, त्यासाठी ‘आयटी सेल’चा पुरेपूर वापर करायचा, हे तंत्र या ‘पुरस्कार वापसी’च्या चळवळीविरोधात वापरले गेले, तेव्हा यापुढे देशात कोणत्या प्रकारे सत्ता राबविली जाणार आहे, याची चुणूक दिसली. त्यापुढे २०१८ साली तर अमित शहा यांनी ‘अखलाक आणि पुरस्कारवापसी वगैरे काहीही झाले, तरी आम्हीच निवडणूक जिंकणार’ असे जाहीर विधान केले आणि तसे करूनही दाखवले.
पुरस्कार परत करण्याच्या चळवळीचा हा आढावा, हे पुस्तकाचे पहिले प्रकरण. ते केवळ प्रास्ताविक प्रकरण आहे. पुढे या पुस्तकात, २०१५ ते नोव्हेंबर २०१८ पर्यंतच्या सत्तांध कालखंडाची लक्तरे वेशीवर टांगण्याचा प्रयत्न विचारवंत, बुद्धिवादी लोकांनी कोणकोणत्या प्रकारे केला, याचे पुरावे आहेत. ‘प्रयत्नांचे पुरावे’ एवढेच म्हणता येईल, याची विनम्र जाणीवही प्रस्तुत पुस्तकाच्या वाचकांनी ठेवायला हवी. दलितांवरील अत्याचार, अल्पसंख्याकांना दुय्यम नागरिकांसारखी वागणूक, याची सत्ताधाऱ्यांनी दखलच घ्यायची नाही, यालाच असहिष्णुता म्हणतात हे माहीत असूनही सत्तासमर्थकांनी ‘कुठे आहे असहिष्णुता?’ असे म्हणत राहायचे; विचारला गेलेला प्रश्न समाजासाठी आवश्यक आणि बिनतोड असला, तरी सत्तेला तो गैरसोयीचा म्हणून उत्तर टाळण्यासाठी प्रश्न विचारणाऱ्यांवर दरडावण्यापासून चारित्र्यहननापर्यंत सारी अस्त्रे सोडायची, असे या सत्तेचे वर्तन आहे. बुद्धिवाद्यांचे प्रयत्न फोल ठरल्याचे आजवर दिसले, त्यामागे या वर्तनाचे कारण प्रमुख आहे.
विचारपूर्वक घेतले गेलेले आक्षेप आणि त्याविरुद्ध अविचारी सत्तेचे समर्थक अशी ही लढाई आहे. ‘सत्तेचे अविचारी समर्थक’ असेही म्हणता आले असते; पण याच पुस्तकाच्या सहा भागांपैकी पाचव्या भागातील चार लेखांमधून हे उघड होते की, सत्ता टिकवण्यासाठी अविचारी विधाने करणे, ‘कौरव आणि क्लोनिंग’ वगैरे भाकडकथांची पेरणी शीर्षस्थ मानले जाणाऱ्या नेत्यांनीच जाहीर भाषणांमधून करणे, हेही या काळात सुरू झाले. सत्तेचा हा अविचारीपणा जोवर बहुसंख्याकवादाला खतपाणी घालणारा आहे, तोवर तो मान्य केला जाणारच, हेही स्पष्ट होऊ लागले. पण हा बहुसंख्याकवाद ज्यांना हवा आहे, ते समर्थक गरीब नाहीत का? भारतीय जातवास्तवाच्या झळा त्यांना जाणवत नाहीत का, या प्रश्नांची उत्तरे या पुस्तकातून थेटपणे मिळत नाहीत.
त्याऐवजी, अविचारी बहुसंख्याकवादी सत्ता आणि तिचे समर्थक यांना झालेला- होत असणारा- प्रतिरोध आज कोठे आहे, यावर हे पुस्तक भर देते. त्यातून काही प्रतिरोधांना लौकिकार्थाने अपयश आल्याचेही दिसून येते आणि ते अपयश का आले, याच्या कारणमीमांसेतून, ‘बहुसंख्याकवादी अविचाराचा प्रतिरोध व्यापक कसा काय नाही? बहुसंख्याकवादच ‘जनते’ला हवा आहे का?’ या प्रश्नांचे अप्रत्यक्ष उत्तरही मिळते. पुस्तकाचा दुसरा आणि तिसरा भाग हा थेट तळागाळातून, खेडय़ांमधून किंवा शहरी दलितांमधून, बहुजनांनी आजवर जातवर्चस्वाच्या विरोधात ज्या (थोडय़ा) चळवळी उभारल्या त्यांमधून होतो आहे. शहरांमध्ये शिकणारे ग्रामीण विद्यार्थी हे त्या प्रतिरोधात आज सामील नाहीत, परंतु शिक्षणक्षेत्र हळूहळू आपल्यासारख्या गरिबांना लाथाडणारेच होत जाणार, हे त्यांना कळते आहे. गोरक्षेसाठी गोवंश हत्याबंदी विधेयकांचा कडक अंमल ज्या राज्याराज्यांत सुरू झाला, त्या राज्यांमधले गोपालक हे प्रामुख्याने शेतकरी आहेत आणि हत्याबंदी विधेयकातील कलमे या शेतकऱ्यांनाही बाधकच ठरणार आहेत; पण शेतमालाच्या किमती, बेभरवशी हवामान यांतच पिचलेला हा शेतकरीवर्ग आज तरी गोहत्याबंदीच्या विरोधात नाही.
पुस्तकाच्या चौथ्या भागात पंतप्रधान मोदी यांच्या पहिल्या कारकीर्दीतील ‘विकासा’च्या संकल्पना कसकशा उघड झाल्या, याची चिकित्सा आहे. यातील पी. साईनाथ यांचा ‘नोटाबंदीने कोलमडलेली ग्रामीण अर्थव्यवस्था’ हा लेख सांगतो की, तेलंगणा आणि महाराष्ट्रातील खेडय़ांत शाळेतील मुलांना माध्यान्ह भोजनही नोटाबंदीमुळे मिळू शकले नाही, त्याचे व्यापक परिणाम या राज्यांतील आरोग्य स्थितीवर दिसून येतात. ‘मोदीकाळातील अर्थव्यवस्था’ हा सविस्तर, अभ्यासपूर्ण लेख अर्थशास्त्रज्ञ प्रभात पटनाईक यांनी लिहिला आहे. त्यात मोदी यांची धोरणे ही ‘नवउदारमतवादी’- आणि आर्थिक विषमता वाढविणारीच- कशी आहेत, याचे विवेचन तर आहेच; पण आपली एकंदर आर्थिक घसरण पाहता आयातीचा प्राधान्यक्रम ठरविणे आणि कमी प्राधान्याची आयात बंद करणे, हा महत्त्वाचा उपाय सरकारने केलाच पाहिजे, असेही सुचवतो.
‘बॅटलिंग फॉर इंडिया’ हे पुस्तकाचे शीर्षक काय सुचवते? बॅटल आणि वॉर या इंग्रजी शब्दांचा वापर सहसा ‘एखादी चकमक’ आणि ‘मोठी लढाई’ या अर्थानी केला जातो. मात्र शीर्षकात ‘बॅटलिंग’ असा क्रियावाचक चालू वर्तमानकाळ, ‘सुरूच राहणारा संघर्ष’ या अर्थाने आला असावा, असे हे पुस्तक वाचताना लक्षात येते. हा संघर्ष भारतीयता टिकवण्यासाठी आहे. केवळ अल्पसंख्याकांचे, दलितांचे, शेतकऱ्यांचे किंवा बहुजनांचे भले व्हावे म्हणून हा संघर्ष नसून, विविधतेला सामावून घेणारा आपला देश अधिक न्याय्य धोरणांनी चालावा यासाठीचा तो संघर्ष आहे. त्या संघर्षांची गेल्या पाच वर्षांतील रूपे कोणती, याचे विवेचन पुस्तकाच्या सहाव्या (अखेरच्या) भागात येते.
भारतीय दंड संहितेचे कलम ३७७ रद्द करण्यापासून ते नाशिकहून मुंबईपर्यंत चालत आलेल्या अल्पभूधारक शेतकऱ्यांच्या मोर्चापर्यंत, म्हणजे न्यायालयीन लढाईपासून ते रस्त्यावरच्या आंदोलनांपर्यंत या संघर्षांची रूपे अनेक आहेत. या संघर्षांला निष्प्रभ केल्याखेरीज सत्तेचा अविचार पुढे सुरू राहणार नाही, हे खरेच. पण म्हणून संघर्ष नेहमी अपयशीच ठरतो, असेही नाही! आधार कार्डाची अनिर्बंध सक्ती थांबविणे किंवा समलिंगींना चारित्र्यहननापासून सामाजिक बहिष्कारापर्यंत सहन कराव्या लागणाऱ्या अनेक अन्यायांना कायद्याचा लगाम घालणे, हे यश न्यायालयीन लढय़ांचे होते; तर महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या कोणत्याही प्रश्नांची दखल कधीही तातडीने न घेणारे राज्य सरकार नाशिकहून आलेल्या आंदोलकांशी लगबगीने चर्चा करण्यास तयार होणे, हेही यशच होते.
पुस्तकाच्या पहिल्या भागाबद्दल काहीच लिहिले नाही, कारण हा भाग सवडीने वाचावा असा आहे! शांता गोखले, नयनतारा सेहगल, शशी देशपांडे या ज्येष्ठ लेखिकांचे, तसेच हिंदी लेखक उदय प्रकाश यांचे यातील लेखन वाचताना वाचकांनाही स्वत:ला तपासून घेण्याची संधी मिळते. ती संधी दवडायची नाही, तर थोडा वेळ हवाच. गोखले यांनी मराठीतील नवकथा, नवकाव्य, नवनाटय़ यांच्या बहराच्या काळापासून आजपर्यंतचा आढावा घेताना, वातावरण कसे असहिष्णू होत गेले, याचा पटच मांडला आहे. संघर्ष ही काही आजची गोष्ट नाही, साधारण १९८८ पासूनच विचारपूर्वक संघर्ष आपण करतो आहोत, अशी ग्वाही गोखले यांचा लेख देतो.
हे सारेच लेख वाचताना एक समान सूत्र जाणवते, ते संघर्षांच्या तयारीचे तर आहेच. पण आपल्या संघर्षांला हाणून पाडण्याची तयारी सुरू असू शकते, त्यासाठी कोणतेही मार्ग वापरले जाऊ शकतात, याचे भानही अनेक लेखांमधून सुप्तपणे जाणवते. हे जे भान आहे, त्यामागे ‘अस्तित्वहनना’च्या प्रयत्नांची पक्की जाणही आहेच. पुरस्कार परत करण्याच्या चळवळीने आपल्या देशाच्या सहिष्णुतेची काळजी करणाऱ्या सर्जनशील मनांना एका सूत्राने एकत्र आणले हे खरे, पण याच चळवळीला ‘पुरस्कार वापसी गँग’ असे संबोधून ‘हे आपले शत्रू- हे देशाचे शत्रू- यांना देशाची आम्ही करत असलेली प्रगती पाहवत नाही’ असा क्षुद्र अपप्रचारही केला गेला आणि तो अपप्रचारच जिंकलासुद्धा! हेच ते अस्तित्वहनन.
तरीही हे सारे जण आजदेखील मूल्यांच्या बाजूने, सत्तेच्या विरोधात उभे आहेत. आपल्याला हिणवले, नामोहरम केले म्हणून आपला संघर्ष चुकीचा ठरत नाही, याचे भान त्या सर्वाना आहे. दलितांच्या संघर्षांला सरकारने (न्यायालयानेही) ‘दलित’ या शब्दाचा वापर न करण्यापासूनच निर्बंध घातले; पण ‘दलित’ म्हटले नाही म्हणून आमच्याबद्दलचा दृष्टिकोन सुधारणार आहे का, असा प्रश्न या पुस्तकातील एक लेख विचारतो. तो प्रश्न मानल्यास लहान, पण अस्तित्वहननाच्या प्रयत्नांचे गर्वहरण करणारा आहे.
मराठी भाषकांनी वैचारिक पायावर उभारलेल्या मूल्यनिष्ठ संघर्षांची परंपरा वर्षांनुवर्षे टिकवली आहे. आदल्या पिढीत (आता साठीच्या आसपास असलेल्या) महाराष्ट्रीय कार्यकर्त्यांच्या संघर्षांची स्पंदने टिपणारे – म्हणजे यश आणि अपयश या दोन्हींची चर्चा करून पुढल्या लढय़ाच्या जाणिवेस बळ देऊ पाहणारे- ‘संकल्प’ या सार्थ नावाचे पुस्तक निघाले होते (त्याची दुसरी आवृत्तीही आली आहे, म्हणतात). ‘बॅटलिंग फॉर इंडिया’ हे इंग्रजी पुस्तक म्हणजे, अस्तित्वहननाच्या विरोधातला संकल्पच आहे!
