‘एकविसाव्या शतकातला महत्त्वाचा तत्त्ववेत्ता’ वगैरे बिरुदांनी अनेकदा गौरवल्या गेलेल्या स्लावोय झिझेकचं नवंकोरं पुस्तक १४ डिसेंबरला येतंय आणि काही जणांकडे याची ई-पुस्तक आवृत्ती ११ डिसेंबरलाच पोहोचलीसुद्धा आहे. करोनाकाळ सुरू झाल्यानंतर (जानेवारी २०२० पासून) प्रकाशित होणारं हे झिझेकचं तिसरं पुस्तक, पण आधीची दोन्ही पुस्तकं करोनाकाळाचा संदर्भ असलेली, म्हणून ‘पॅनिक/ पॅन्डेमिक’ याच नावांची, आकारानं लहान होती. ‘हेवन इन डिसॉर्डर’ हे नवं पुस्तक मात्र ज्युलिअन असांजची ‘अपराधी’ म्हणून सद्य:स्थिती, न साकारलेल्या कुर्दिस्तानची ठसठस, येमेनी बंडखोरांनी सौदी तेलविहिरीवर केलेला हल्ला आणि इराण-अमेरिकेत होताहोता टळलेला संघर्ष, बोलिव्हियात ‘लिथियम साठ्यांसाठी बळेबळे घडवलेलं’ सत्तांतर, अमेरिकेत बायडेनच डावे ठरणं आणि ब्रिटनमध्ये जेरेमी कॉर्बिन यांच्यासारखा डावा नेता सपशेल हरणं… असे करोनाकाळात दुर्लक्षित राहिलेले विषय आहेत.
झिझेक यांचं वय ७१- तरीही त्यांच्या समता, बंधुता तत्त्वांविषयीच्या आदराचा आदर म्हणून ते ‘अरेतुरे’च. तर झिझेक हा आजच्या ‘सत्त्योत्तरी’ काळात नेमका मूल्यविचार कसा करायचा हे स्वोदाहरणातून शिकवतो, म्हणून त्याचे ताज्या घडामोडींवरले हे लेख वर्तमानपत्री ठरत नाहीत. उदाहरणार्थ ‘असांजसह कॉफी पिण्यातले धोके’ अशा नावाचा लेख (पृ. १२१) अगदी साधाच- ‘असांजला एकांतवासाबाहेर एकच तास मिळतो, त्यात त्याला भेटायला तुरुंगात गेलो तेव्हा टेबलावरला माझ्या कॉफीच्या बंद कपाचं प्लास्टिक झाकण मी काढून ठेवलं, तर रक्षकानं ‘ते झाका’ म्हणून दटावलं’ या प्रसंगावरचा. रक्षकानं का दटावलं- तर तुरुंगाच्या मते असांज हा ‘घातक कैदी’ आहे म्हणजे तो गरम कॉफीचा हल्लाबिल्ला करू शकतो! हा घातकपणा यांच्या डोक्यात भरवला कुणी? काय आहे असांजचा घातकपणा? त्याच्यावर बलात्काराचे कथित (आता रद्द ठरलेले) आरोप ज्या देशातनं झाले, त्या स्वीडननं आठ वर्षांनंतर का होईना, त्याच्या परतपाठवणीची मागणी रद्द केलीय. उरली अमेरिका. पण आंतरराष्ट्रीय खटल्यामुळे झटकन ब्रिटनहून उचलू शकत नाही अमेरिका त्याला. पण ही असलीच मागणी जेव्हा चीनहून पळून युरोपात आलेल्या बंडखोरांबद्दल चीन करतो, तेव्हा धूप घालतो का युरोप? मग, ‘ब्रेग्झिट’द्वारे सार्वभौमत्व का काय ते दाखवून देणारा ‘ग्रेट’ ब्रिटन का बरं धूप घालतोय अमेरिकेला? अशी मांडणी करून झिझेक- ‘खरे ब्रेग्झिटवादी असाल तर असांजच्या परतपाठवणीला विरोध कराल- हा प्रश्न तुमच्याही स्वातंत्र्यप्रेमाचा आहे’ असं वैचारिक आव्हान स्पष्ट करतो!
या पुस्तकाबद्दल आणखीही सांगण्यासारखं आहे. सविस्तर लवकरच लिहूयात, पण तोवर कुणी तरी ‘रेडिट’वर चक्क या अख्ख्या २३२ पानी पुस्तकाची पीडीएफ लिंकच टाकलीय ती खरी की खोटी तपासायला हरकत नाही… ती लिंक अशी :
‘न्याय-अन्याया’चा लेखाजोखा
माजी सरन्यायाधीश न्या. रंजन गोगोई यांच्या न्यायपालिका कारकीर्दीतला शेवटचा काही काळ विविध घडामोडींनी गाजला. तत्कालीन सरन्यायाधीश न्या. दीपक मिश्रा यांच्यावर थेट पत्रकार परिषदेच्या माध्यमातून टीका करणाऱ्या चार वरिष्ठ न्यायाधीशांपैकी ते एक. कोणत्याही न्यायाधीशाला सहसा न मानवणाऱ्या ‘ट्रायल बाय मीडिया’चा आधार घेताना, पुढे सरन्यायाधीश पदावर विराजमान झाल्यावर एका प्रकरणात त्याच ‘ट्रायल बाय मीडिया’ने व्यथित झालेले रंजन गोगोई. पुढे निवृत्त झाल्यानंतर लगेचच राज्यसभेचे सदस्यत्व पदरात पाडून घेतलेले (माध्यमांच्या दृष्टीने) लाभार्थी रंजन गोगोई. राफेल विमान खरेदी व्यवहार, शबरीमाला, राहुल गांधी न्यायालयीन अवमान खटला आणि अयोध्या अशा काही अत्यंत महत्त्वाच्या खटल्यांचा निकाल देणारे सरन्यायाधीश गोगोई. विद्यमान सरकारसाठी कथित अनुकूल निकाल दिल्यानंतर सरकारच्याच पाठबळावर राज्यसभा सदस्य बनणे यातील संगती कशी काय लावली जाणार, याचे उत्तर देण्याचा प्रयत्न न्या. गोगोई यांनी केला नाही. परंतु रूपा पब्लिकेशनतर्फे प्रकाशित ‘रंजन गोगोई – जस्टिस फॉर द जज’ या त्यांच्या आत्मचरित्राच्या नावातूनच, ‘त्यांना काही तरी सांगायचे आहे’, हे स्पष्ट होते. हे पुस्तक म्हणजे त्यांच्या न्यायालयीन कारकीर्दीचा पटच असला, तरी त्यात विशेष भर अर्थातच ३ ऑक्टोबर २०१८ ते १७ नोव्हेंबर २०१९ या कालखंडावर आहे. याच काळात न्या. गोगोई यांनी देशाचे ४६वे सरन्यायाधीश म्हणून जबाबदारी निभावली. ८ डिसेंबर रोजी पुस्तकाचे साग्रसंगीत प्रकाशन झाले, तेव्हा मात्र माध्यमांना सामोरे जात विविध मुद्द्यांवर मनमोकळे मतप्रदर्शन करण्याचा मनाचा मोठेपणा त्यांनी दाखवला. त्यात, त्यांच्याविरुद्ध लैंगिक छळणूकप्रकरणी दाखल झालेल्या याचिकेवर सुनावणी करणाऱ्या खंडपीठावर त्यांचीच उपस्थिती असणे याविषयी ‘मी त्या पीठावर असायला नको होते. असे मागे वळून पाहताना वाटते. चुका सगळेच करतात’ हे त्यांचे उत्तर आत्मचरित्रातील तपशील एकांगी नसेल याची खात्री पटवणारा ठरतो… अर्थात, ‘मीच माझ्यावरील आरोपांची सुनावणी घ्यावी, ही सूचना तत्कालीन सर्वांत ज्येष्ठ न्यायाधीश (पुढे सरन्यायाधीशही) न्या. शरद बोबडे यांची होती’ असे विधानही त्यांनी एका पत्रकाराशी याच पुस्तकानिमित्ताने बोलताना केलेले आहे!
