गिरीश कुबेर
व्ही. पी. सिंह यांनी ‘मंडल आयोगा’च्या अंमलबजावणीद्वारे जात राजकारणाच्या केंद्रस्थानी आणली, हे तर सर्वश्रुत आहेच. पण आणीबाणीचे समर्थन ते वरिष्ठांना न जुमानणे हा त्यांचा प्रवास या पुस्तकामुळे जवळून पाहता येतो..
‘‘मला मंत्रिमंडळात कोणी अभ्यासू वगैरे नकोय. त्यापेक्षा अननुभवीस मी संधी देईन’’ इतक्या स्वच्छ शब्दांत इंदिरा गांधी आपल्या निर्णयाचे समर्थन करतात आणि पहिल्या प्रथमच खासदार झालेल्या विश्वनाथ प्रताप सिंह यांना थेट केंद्रीय मंत्रिमंडळात संधी मिळते. ‘द डिसरप्टर : हाऊ विश्वनाथ प्रताप सिंह शुक इंडिया’ या पुस्तकात सदर प्रसंग लेखक देबाशीष मुखर्जी सांगतात तेव्हा तो अजिबात अविश्वसनीय वाटत नाही. इंदिरा गांधी यांची कारकीर्द, काँग्रेसमधूनच त्यांना मिळालेले आव्हान आणि राष्ट्रपती पदाच्या निवडणुकीत त्यांनी आपल्याच नेत्यांना दाखवलेला कात्रजचा घाट ही या प्रसंगाची पार्श्वभूमी. वास्तविक त्या वेळी मंत्रिपदासाठी नाव चर्चेत होते उमद्या दिनेश सिंह यांचे. ते त्याआधी मंत्रीही होते. पण त्यांनी इंदिराबाईंशी असलेल्या जवळिकीबाबत काही अनुदार उद्गार काढल्याची चर्चा होती. त्यातून बाईंची त्यांच्याबाबत मर्जी खपा झाली आणि उत्तर प्रदेशच्या नबाबी ढंगातून तसाच कोणी मंत्रिमंडळात घेण्याची गरज निर्माण झाली. वास्तविक व्हीपींपेक्षा त्यांचे ज्येष्ठ बंधू संतबक्ष सिंह हे त्या पदाचे दावेदार होते. एक तर काँग्रेसमध्ये ते व्हीपींपेक्षा अनुभवी. कमलापती त्रिपाठी आदी ज्येष्ठांशी चांगले संबंध असलेले. म्हणून सर्वाचा समज आणि खात्री होती की हे मंत्रिपद संतबक्ष यांनाच मिळणार. तसे झाले नाही. हेमवतीनंदन बहुगुणा आणि अन्यांकडे दुर्लक्ष करीत बाईंनी नवख्या विश्वनाथ प्रताप सिंह यांना संधी दिली. वरील उद्गार त्याबाबतचे.
देशाच्या भौगोलिक फाळणीनंतरच्या सामाजिक फाळणीचे विश्वनाथ प्रताप सिंह हे जनक. उपपंतप्रधान देवीलाल आणि अन्यांबरोबर त्यांच्या त्या वेळी सुरू असलेल्या स्पर्धेची परिणती मंडल आयोगाचा धूळ खात पडलेला अहवाल बाहेर काढून त्याच्या अंमलबजावणीत झाली. त्या वेळी यावरून उडालेला धुराळा आणि आत्मदहनाचे प्रकार वगैरेतून एकंदरच वातावरणात वाढलेला उष्मा आजही अनेकांस स्मरत असेल. भारतीय राजकारणात आणि साहित्यातील लोकप्रिय समीक्षकी शब्दप्रयोग करायचा तर ‘नव्वदोत्तरी’ राजकारणाची कार्यक्रम पत्रिका विश्वनाथ प्रतापांनी ठरवली. त्यांच्या त्या मंडल कृत्यातून मागास जाती/जमाती आदींच्या समाजकारणास मोठीच गती आली. त्यामुळे त्या उठलेल्या वावटळीत प्रचलित राजकारण शब्दश: उडून गेले. तरीही अशा विश्वनाथ प्रताप सिंह यांच्यावर एकही अधिकृत चरित्र उपलब्ध नव्हते. या एका अर्थी काव्यात्म न्याय म्हणायचा. सदर पुस्तक ही उणीव दामदुपटीने भरून काढते.
विश्वनाथ प्रताप यांना लहानपणीच दत्तक जावे लागले. हे नवे घर त्यांना आवडत नसे. त्या संदर्भात त्यांचे लहानपणीचे वर्णन वाचले की विश्वनाथ प्रताप यांच्या सर्व काही उधळून लावणाऱ्या राजकारणाचे मूळ तेथे असावे असे वाटते. त्यांना हाताळण्यासाठी त्या वेळच्या संस्थानी परंपरेप्रमाणे एक उच्च सरकारी कर्मचारी होता. सुरक्षा सैनिक होते. तरीही विश्वनाथ प्रताप वृत्तीने गांधीवादी. या अतिसंस्थानी वातावरणाची ती उलट प्रतिक्रिया असावी बहुधा. त्यांच्या संस्थानी गोतावळय़ाचे तपशीलवार वर्णन हे पुस्तक करते. खरे तर त्याबाबत जरा संपादकीय कात्री लागली असती तर बरे असे वाटते. हे सगळे सिंह. इतक्या सगळय़ा सिंहच सिंहांची नावे वाचून काही काळ गोंधळायला होते. इतक्या तपशिलाची गरज होती का असे या सिंहावळय़ातून बाहेर पडल्यावर वाटते. त्यांचे लग्न, पुण्यातले वास्तव्य, फग्र्युसनमधले दिवस वगैरे माहिती छान. ती अधिक असती तर महाराष्ट्रातील वाचकांस मौज वाटली असती. अर्थात अशी अपेक्षा करणे चूक. त्यानंतर मात्र पुस्तकास गती येते. विश्वनाथ प्रताप यांच्या सुरुवातीच्या काळातील राजकीय भाबडेपणा अविश्वसनीय असा. विनोबा भावे यांच्या भूदान चळवळीने प्रभावित विश्वनाथ प्रताप सुरुवातीला बराच काळ त्याच मानसिकतेतून राजकारणाकडे पाहात गेले. त्यांचा परिसर, अलाहाबाद जिल्हा हा काँग्रेसचे शक्तिस्थळ. एकापेक्षा एक तगडे नेते त्या प्रांताने दिले. पण त्या सगळय़ात निर्णायक आघाडी घेतली ती विश्वनाथ प्रतापांनी. त्याचे तपशीलवार वर्णन वाचले की तो सारा प्रवास आजच्या तुलनेत अत्यंत सहजसाध्य वाटू लागतो. कदाचित ‘जसे घडले तसे’ सांगण्याच्या लेखकाच्या शैलीचा तो परिणाम असावा.
विश्वनाथ दिल्लीच्या राजकारणात गेल्यानंतरच्या घडामोडींमध्ये प्रस्तुत लेखकास साहजिकच रस होता. कारण गांधीवादी मानसिकतेच्या सिंह यांचे मंत्रिमंडळात जाणे आणि त्याच वेळी इंदिरा गांधी यांनी आणीबाणी लादणे हे घडले. पुढच्या काळात समाजवाद्यांस लोकशाहीचा आधारस्तंभ वगैरे वाटलेल्या व्ही.पी. सिंह यांची त्या वेळी भूमिका काय होती? आणीबाणीचा निर्णय ज्या मंत्रिमंडळाच्या भल्या पहाटे सहा वाजताच्या बैठकीत झाला तीत सिंह नव्हते. कारण त्या वेळी ते कनिष्ठ मंत्री होते. त्या बैठकीत फक्त आठ कॅबिनेट आणि पाच राज्यमंत्री सहभागी होते. अन्य सर्व आपापल्या मतदारसंघांत. त्यांना कोणालाही आपल्या पंतप्रधानांनी घेतलेल्या निर्णयाची माहिती नव्हती. त्या बैठकीआधीच्या आदल्या मध्यरात्रीच राष्ट्रपती फक्रुद्दीन अली अहमद यांनी इंदिराबाईंच्या निर्णयावर गुमान स्वाक्षरी केली होती. मंत्रिमंडळाची बैठक नंतर. केवळ उपचार म्हणून झाली. पुस्तकातील हे सर्व वर्णन अगदीच जवळचे आणि इतिहासाची पुनरावृत्ती होते हे दाखवून देणारे वाटते. असो. मंत्रिमंडळात असूनही विश्वनाथ प्रतापांना हा निर्णय मित्रमंडळींकडून कळला. त्यावर त्यांची प्रतिक्रिया ‘अनुशासनपर्व’ वगैरे म्हणत त्या आणीबाणीचे कौतुक करणाऱ्यांसारखीच होती. ‘‘जयप्रकाश नारायण वगैरेंना अटक केली हे मला आवडले नाही. पण आणीबाणीमुळे सरकारी कामकाजात मात्र सुधारणा झाली’’, हे त्यांचे विधान.
आपल्या देशात हुकूमशाहीचा पत्कर घेणारा, ती बरी असे मानणाऱ्यांचा एक मोठा वर्ग आहे. त्याबाबत चर्चा करण्याचे हे स्थळ नव्हे. मुद्दा इतकाच की लोकशाहीचे तारणहार वगैरे ठरवले गेलेल्या विश्वनाथ प्रतापांस आणीबाणी बरी असे वाटले होते. सिंह त्या वेळी संजय गांधी यांचे जवळचे मानले जात. पण प्रत्यक्षात त्यांच्यापर्यंत संजय गांधी फार वेळा पोहोचले असे झालेले नाही. त्यांच्या त्या काळाचे वर्णन वाचण्यासारखे. त्यात अधिक नाटय़मयता खरे तर आणता आली असती. पण लेखकाने तो मोह सातत्याने टाळल्याचे दिसते. विश्वनाथ प्रताप यांचा नैतिक-अनैतिकाचा गंड मोठा होता. यामुळेही असेल पण एकाही पदावर त्यांची कारकीर्द पूर्ण होऊ शकली नाही. मग ते उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री पद असेल किंवा अर्थमंत्री, संरक्षणमंत्री पद किंवा थेट अगदी पंतप्रधान पद. या नैतिक-अनैतिकाच्या झगडय़ात त्यांच्या विवेकशक्तीचा बळी जात असावा. अर्थमंत्रिपदी असताना त्यांनी सुरू केलेले छाप्यांचे सत्र किंवा संरक्षणमंत्रिपदी असताना पंतप्रधानांनाही न विचारता, त्यांना कल्पनाही न देता बोफोर्स व्यवहाराच्या चौकशीची त्यांची घोषणा याची साक्ष देतात. ज्याच्या नेतृत्वाखाली काम करतो त्यालाच अंधारात ठेवत महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात नैतिकता कशी, हाही प्रश्न आहेच. मंडल निर्णयही याच मालिकेत. त्याबाबतचा तपशील आवर्जून वाचावा असा.
परिणामांची पर्वा न करता निर्णय घेणाऱ्यास तात्पुरते यश मिळते. त्याची अनेक उदाहरणे आसपास आढळतील. अशी नुसती धडाडी वगैरे अंगी असलेली व्यक्ती मुत्सद्दीपदाच्या उंचीस कधीच पोहोचत नाही. विश्वनाथांचे तसेच झाले. त्याबाबत हे पुस्तक वाचून खिन्न वाटते. त्यांच्या एकूण कारकीर्दीचा विचार केल्यास आर. के. लक्ष्मण यांचे एक व्यंगचित्र समर्पक ठरते. त्यात ते विश्वनाथांच्या डोक्यावरची फरची टोपी कशी मोठी मोठी होत गेली आणि सिंह कसे लहान लहान होत गेले ते दाखवतात. पण त्यांचे राजकारणाचे व्रण आजही पुसले गेलेले नाहीत, हे सत्य आहे. त्या अर्थाने विश्वनाथ प्रताप सिंह महत्त्वाचे ठरतात. आधुनिक राजकारणातील ते आद्य व्यत्ययकार. म्हणून या चरित्राचे महत्त्व .
‘‘द डिसरप्टर: हाऊ विश्वनाथ प्रताप सिंह शुक इंडिया’’
लेखक : देबाशीष मुखर्जी
प्रकाशक: हार्परकॉलिन्स इंडिया
पृष्ठे : ५४२, किंमत : ६९९ रुपये
girish.kuber@expressindia.com
@girishkuber
व्ही. पी. सिंह यांनी ‘मंडल आयोगा’च्या अंमलबजावणीद्वारे जात राजकारणाच्या केंद्रस्थानी आणली, हे तर सर्वश्रुत आहेच. पण आणीबाणीचे समर्थन ते वरिष्ठांना न जुमानणे हा त्यांचा प्रवास या पुस्तकामुळे जवळून पाहता येतो..
‘‘मला मंत्रिमंडळात कोणी अभ्यासू वगैरे नकोय. त्यापेक्षा अननुभवीस मी संधी देईन’’ इतक्या स्वच्छ शब्दांत इंदिरा गांधी आपल्या निर्णयाचे समर्थन करतात आणि पहिल्या प्रथमच खासदार झालेल्या विश्वनाथ प्रताप सिंह यांना थेट केंद्रीय मंत्रिमंडळात संधी मिळते. ‘द डिसरप्टर : हाऊ विश्वनाथ प्रताप सिंह शुक इंडिया’ या पुस्तकात सदर प्रसंग लेखक देबाशीष मुखर्जी सांगतात तेव्हा तो अजिबात अविश्वसनीय वाटत नाही. इंदिरा गांधी यांची कारकीर्द, काँग्रेसमधूनच त्यांना मिळालेले आव्हान आणि राष्ट्रपती पदाच्या निवडणुकीत त्यांनी आपल्याच नेत्यांना दाखवलेला कात्रजचा घाट ही या प्रसंगाची पार्श्वभूमी. वास्तविक त्या वेळी मंत्रिपदासाठी नाव चर्चेत होते उमद्या दिनेश सिंह यांचे. ते त्याआधी मंत्रीही होते. पण त्यांनी इंदिराबाईंशी असलेल्या जवळिकीबाबत काही अनुदार उद्गार काढल्याची चर्चा होती. त्यातून बाईंची त्यांच्याबाबत मर्जी खपा झाली आणि उत्तर प्रदेशच्या नबाबी ढंगातून तसाच कोणी मंत्रिमंडळात घेण्याची गरज निर्माण झाली. वास्तविक व्हीपींपेक्षा त्यांचे ज्येष्ठ बंधू संतबक्ष सिंह हे त्या पदाचे दावेदार होते. एक तर काँग्रेसमध्ये ते व्हीपींपेक्षा अनुभवी. कमलापती त्रिपाठी आदी ज्येष्ठांशी चांगले संबंध असलेले. म्हणून सर्वाचा समज आणि खात्री होती की हे मंत्रिपद संतबक्ष यांनाच मिळणार. तसे झाले नाही. हेमवतीनंदन बहुगुणा आणि अन्यांकडे दुर्लक्ष करीत बाईंनी नवख्या विश्वनाथ प्रताप सिंह यांना संधी दिली. वरील उद्गार त्याबाबतचे.
देशाच्या भौगोलिक फाळणीनंतरच्या सामाजिक फाळणीचे विश्वनाथ प्रताप सिंह हे जनक. उपपंतप्रधान देवीलाल आणि अन्यांबरोबर त्यांच्या त्या वेळी सुरू असलेल्या स्पर्धेची परिणती मंडल आयोगाचा धूळ खात पडलेला अहवाल बाहेर काढून त्याच्या अंमलबजावणीत झाली. त्या वेळी यावरून उडालेला धुराळा आणि आत्मदहनाचे प्रकार वगैरेतून एकंदरच वातावरणात वाढलेला उष्मा आजही अनेकांस स्मरत असेल. भारतीय राजकारणात आणि साहित्यातील लोकप्रिय समीक्षकी शब्दप्रयोग करायचा तर ‘नव्वदोत्तरी’ राजकारणाची कार्यक्रम पत्रिका विश्वनाथ प्रतापांनी ठरवली. त्यांच्या त्या मंडल कृत्यातून मागास जाती/जमाती आदींच्या समाजकारणास मोठीच गती आली. त्यामुळे त्या उठलेल्या वावटळीत प्रचलित राजकारण शब्दश: उडून गेले. तरीही अशा विश्वनाथ प्रताप सिंह यांच्यावर एकही अधिकृत चरित्र उपलब्ध नव्हते. या एका अर्थी काव्यात्म न्याय म्हणायचा. सदर पुस्तक ही उणीव दामदुपटीने भरून काढते.
विश्वनाथ प्रताप यांना लहानपणीच दत्तक जावे लागले. हे नवे घर त्यांना आवडत नसे. त्या संदर्भात त्यांचे लहानपणीचे वर्णन वाचले की विश्वनाथ प्रताप यांच्या सर्व काही उधळून लावणाऱ्या राजकारणाचे मूळ तेथे असावे असे वाटते. त्यांना हाताळण्यासाठी त्या वेळच्या संस्थानी परंपरेप्रमाणे एक उच्च सरकारी कर्मचारी होता. सुरक्षा सैनिक होते. तरीही विश्वनाथ प्रताप वृत्तीने गांधीवादी. या अतिसंस्थानी वातावरणाची ती उलट प्रतिक्रिया असावी बहुधा. त्यांच्या संस्थानी गोतावळय़ाचे तपशीलवार वर्णन हे पुस्तक करते. खरे तर त्याबाबत जरा संपादकीय कात्री लागली असती तर बरे असे वाटते. हे सगळे सिंह. इतक्या सगळय़ा सिंहच सिंहांची नावे वाचून काही काळ गोंधळायला होते. इतक्या तपशिलाची गरज होती का असे या सिंहावळय़ातून बाहेर पडल्यावर वाटते. त्यांचे लग्न, पुण्यातले वास्तव्य, फग्र्युसनमधले दिवस वगैरे माहिती छान. ती अधिक असती तर महाराष्ट्रातील वाचकांस मौज वाटली असती. अर्थात अशी अपेक्षा करणे चूक. त्यानंतर मात्र पुस्तकास गती येते. विश्वनाथ प्रताप यांच्या सुरुवातीच्या काळातील राजकीय भाबडेपणा अविश्वसनीय असा. विनोबा भावे यांच्या भूदान चळवळीने प्रभावित विश्वनाथ प्रताप सुरुवातीला बराच काळ त्याच मानसिकतेतून राजकारणाकडे पाहात गेले. त्यांचा परिसर, अलाहाबाद जिल्हा हा काँग्रेसचे शक्तिस्थळ. एकापेक्षा एक तगडे नेते त्या प्रांताने दिले. पण त्या सगळय़ात निर्णायक आघाडी घेतली ती विश्वनाथ प्रतापांनी. त्याचे तपशीलवार वर्णन वाचले की तो सारा प्रवास आजच्या तुलनेत अत्यंत सहजसाध्य वाटू लागतो. कदाचित ‘जसे घडले तसे’ सांगण्याच्या लेखकाच्या शैलीचा तो परिणाम असावा.
विश्वनाथ दिल्लीच्या राजकारणात गेल्यानंतरच्या घडामोडींमध्ये प्रस्तुत लेखकास साहजिकच रस होता. कारण गांधीवादी मानसिकतेच्या सिंह यांचे मंत्रिमंडळात जाणे आणि त्याच वेळी इंदिरा गांधी यांनी आणीबाणी लादणे हे घडले. पुढच्या काळात समाजवाद्यांस लोकशाहीचा आधारस्तंभ वगैरे वाटलेल्या व्ही.पी. सिंह यांची त्या वेळी भूमिका काय होती? आणीबाणीचा निर्णय ज्या मंत्रिमंडळाच्या भल्या पहाटे सहा वाजताच्या बैठकीत झाला तीत सिंह नव्हते. कारण त्या वेळी ते कनिष्ठ मंत्री होते. त्या बैठकीत फक्त आठ कॅबिनेट आणि पाच राज्यमंत्री सहभागी होते. अन्य सर्व आपापल्या मतदारसंघांत. त्यांना कोणालाही आपल्या पंतप्रधानांनी घेतलेल्या निर्णयाची माहिती नव्हती. त्या बैठकीआधीच्या आदल्या मध्यरात्रीच राष्ट्रपती फक्रुद्दीन अली अहमद यांनी इंदिराबाईंच्या निर्णयावर गुमान स्वाक्षरी केली होती. मंत्रिमंडळाची बैठक नंतर. केवळ उपचार म्हणून झाली. पुस्तकातील हे सर्व वर्णन अगदीच जवळचे आणि इतिहासाची पुनरावृत्ती होते हे दाखवून देणारे वाटते. असो. मंत्रिमंडळात असूनही विश्वनाथ प्रतापांना हा निर्णय मित्रमंडळींकडून कळला. त्यावर त्यांची प्रतिक्रिया ‘अनुशासनपर्व’ वगैरे म्हणत त्या आणीबाणीचे कौतुक करणाऱ्यांसारखीच होती. ‘‘जयप्रकाश नारायण वगैरेंना अटक केली हे मला आवडले नाही. पण आणीबाणीमुळे सरकारी कामकाजात मात्र सुधारणा झाली’’, हे त्यांचे विधान.
आपल्या देशात हुकूमशाहीचा पत्कर घेणारा, ती बरी असे मानणाऱ्यांचा एक मोठा वर्ग आहे. त्याबाबत चर्चा करण्याचे हे स्थळ नव्हे. मुद्दा इतकाच की लोकशाहीचे तारणहार वगैरे ठरवले गेलेल्या विश्वनाथ प्रतापांस आणीबाणी बरी असे वाटले होते. सिंह त्या वेळी संजय गांधी यांचे जवळचे मानले जात. पण प्रत्यक्षात त्यांच्यापर्यंत संजय गांधी फार वेळा पोहोचले असे झालेले नाही. त्यांच्या त्या काळाचे वर्णन वाचण्यासारखे. त्यात अधिक नाटय़मयता खरे तर आणता आली असती. पण लेखकाने तो मोह सातत्याने टाळल्याचे दिसते. विश्वनाथ प्रताप यांचा नैतिक-अनैतिकाचा गंड मोठा होता. यामुळेही असेल पण एकाही पदावर त्यांची कारकीर्द पूर्ण होऊ शकली नाही. मग ते उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री पद असेल किंवा अर्थमंत्री, संरक्षणमंत्री पद किंवा थेट अगदी पंतप्रधान पद. या नैतिक-अनैतिकाच्या झगडय़ात त्यांच्या विवेकशक्तीचा बळी जात असावा. अर्थमंत्रिपदी असताना त्यांनी सुरू केलेले छाप्यांचे सत्र किंवा संरक्षणमंत्रिपदी असताना पंतप्रधानांनाही न विचारता, त्यांना कल्पनाही न देता बोफोर्स व्यवहाराच्या चौकशीची त्यांची घोषणा याची साक्ष देतात. ज्याच्या नेतृत्वाखाली काम करतो त्यालाच अंधारात ठेवत महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात नैतिकता कशी, हाही प्रश्न आहेच. मंडल निर्णयही याच मालिकेत. त्याबाबतचा तपशील आवर्जून वाचावा असा.
परिणामांची पर्वा न करता निर्णय घेणाऱ्यास तात्पुरते यश मिळते. त्याची अनेक उदाहरणे आसपास आढळतील. अशी नुसती धडाडी वगैरे अंगी असलेली व्यक्ती मुत्सद्दीपदाच्या उंचीस कधीच पोहोचत नाही. विश्वनाथांचे तसेच झाले. त्याबाबत हे पुस्तक वाचून खिन्न वाटते. त्यांच्या एकूण कारकीर्दीचा विचार केल्यास आर. के. लक्ष्मण यांचे एक व्यंगचित्र समर्पक ठरते. त्यात ते विश्वनाथांच्या डोक्यावरची फरची टोपी कशी मोठी मोठी होत गेली आणि सिंह कसे लहान लहान होत गेले ते दाखवतात. पण त्यांचे राजकारणाचे व्रण आजही पुसले गेलेले नाहीत, हे सत्य आहे. त्या अर्थाने विश्वनाथ प्रताप सिंह महत्त्वाचे ठरतात. आधुनिक राजकारणातील ते आद्य व्यत्ययकार. म्हणून या चरित्राचे महत्त्व .
‘‘द डिसरप्टर: हाऊ विश्वनाथ प्रताप सिंह शुक इंडिया’’
लेखक : देबाशीष मुखर्जी
प्रकाशक: हार्परकॉलिन्स इंडिया
पृष्ठे : ५४२, किंमत : ६९९ रुपये
girish.kuber@expressindia.com
@girishkuber
