‘मोदीपर्वा’तील भारत!

२०१४ साली नरेंद्र मोदी सरकार केंद्रात सत्तेत आल्यानंतरचा काळ या पुस्तकानं टिपला आहे. मात्र, नरेंद्र मोदी अजूनही सत्तेवर आहेत, लोकसभा निवडणुका अजून व्हायच्या आहेत; पण त्याआधीच हे पुस्तक ‘कालबाह्य़’ झालं आहे, ते का?

अजय गुडावर्थी यांच्या ‘इंडिया आफ्टर मोदी : पॉप्युलिझम अ‍ॅण्ड द राइट’ या इंग्रजी पुस्तकाचा परीघ मोठा आहे. नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भारतीय जनता पक्ष २०१४ मध्ये सत्तेत आल्यापासून लेखकाने विविध नियतकालिकांसाठी जे लिखाण केले आहे, त्या लिखाणाचे फलस्वरूप म्हणजे हे पुस्तक! दिल्लीच्या जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठातील विद्यार्थ्यांवर दाखल केलेला देशद्रोहाचा गुन्हा आणि त्यानंतर उठलेले वादळ, नोटाबंदी, घरवापसी, लव्ह जिहाद, शिवाय दिल्ली, बिहार, उत्तर प्रदेश, काश्मीर अशा विविध राज्यांतील निवडणुका, हैदराबाद विद्यापीठातील रोहित वेमुला या विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्येनंतरची विद्यार्थी चळवळ.. अशा सगळ्या महत्त्वाच्या घटना-घडामोडींचा परामर्श या पुस्तकात घेण्यात आला आहे.

नरेंद्र मोदींनी सत्तेची सूत्रे हातात घेतल्यापासून देशातील राजकारणच नव्हे, तर पूर्ण समाजकारण ढवळून निघाले आहे. मागील पाच वर्षांत उजव्या लोकानुनयाने जो जोर धरलाय, त्याचे प्रमुख कारण म्हणजे लोकांना ‘आपण’ आणि ‘इतर’ अशा दोन गटांत विभागण्यात उजव्या विचारसरणीला आलेले यश. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाला २०२५ मध्ये शंभर वर्षे पूर्ण होतील. मोदी सरकारची पाच वर्षे म्हणजे संघाच्या हिंदू-मुस्लीम दुहीच्या राजकारणाला मिळालेले सगळ्यात मोठे यश. गुडावर्थी या मुद्दय़ावर बरोबर बोट ठेवतात.

परंतु हा एक मुद्दा सोडला, तर लेखकाची बाकी मांडणी अगदीच मिळमिळीत वाटते. याचे एक कारण हे असू शकते, की हे पुस्तक लेखकाच्या लेखांचा संग्रह आहे. वर्तमानपत्रांसाठी केलेले लिखाण लवकर कालबाह्य़ होण्याची शक्यता असते, तसेच त्यात खोलात जाऊन वैचारिक मांडणी करणे नेहमीच शक्य नसते.

लेखकाच्या लिखाणात जातकेंद्री राजकारणाला विशेष स्थान आहे. भारतीय जनता पक्ष विविध जातसमूहांमध्ये फूट पाडून काही तबके आपल्याकडे कसे येतील, हे नेहमीच पाहत आला आहे आणि त्यात त्याला मर्यादित यशही आले आहे, असे लेखकाचे म्हणणे आहे. परंतु एक अख्खीच्या अख्खी जात एकाच पक्षाच्या मागे आहे, या विधानाला सबळ पुरावे मिळणे कठीण असते. त्यात केवळ एका धोरणाच्या आधारावर किंवा एका घोषणेच्या आधारावर असा अनुनय मिळणे शक्य नसते. जातींचे दलित, आदिवासी, इतर मागासवर्गीय, उच्चजातीय असे तबके समाजशास्त्रीय अभ्यासासाठी, तसेच सरकारी धोरणे ठरवताना उपयुक्त ठरतात. पण हे तबके निवडणुकांच्या वेळी एकजिनसी मतदान करतील अशी शाश्वती कोणी देऊ शकत नाही. मात्र ही गोष्टसुद्धा तेवढीच खरी आहे, की निवडणुकांच्या वेळी राजकीय पक्ष जातींना व जातसमूहांना समोर ठेवून आपल्या राजकीय हालचाली ठरवतात. त्यात त्यांना किती यश मिळते, हा खरे तर संशोधनाचा विषय आहे.

पुस्तकातील एक विभाग दलित-बहुजन राजकारणाला वाहिलेला आहे. या विभागात लेखकाने दलित-मुस्लीम ऐक्य, दलित व डाव्या चळवळींमधील दरी, जात व बंधुभाव, जात व अस्मितेचे राजकारण.. अशा मुद्दय़ांना हात घातला आहे. जरी लेखक जातिअंताच्या चळवळीबद्दल आस्था असल्याचे दाखवत असले; तरी हा पूर्ण विभाग म्हणजे डावे-उदारमतवादी लोक जातिअंताच्या चळवळीवर, बहुजन जातींवर नेहमी जे आरोप करतात- त्या आरोपांची उजळणी वाटते. दलित, मुस्लीम, इतर मागासवर्गीय आदी शोषित घटक कसे उजव्या राजकारणाला जवळ करतात, हे सांगताना लेखक लिहितो, ‘ते (घटक) बऱ्याचदा अतिउजव्यांच्या उघड भेदभाव व गुंडगिरीकडे दुर्लक्ष करतात, जुळवून घेतात; पण ही सूट डाव्या आणि इतर पुरोगामी चळवळींमधील छुप्या भेदभावाला देत नाहीत.’ अशा प्रकारची बेजबाबदार आणि बहुजनांना उजव्या राजकारणाच्या वाढीस जबाबदार ठरवणारी विधाने पुस्तकभर पाहायला मिळतात.

उजव्या शक्तींचे प्रतिनिधित्व सध्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ही संस्था करते. या संस्थेचे सगळे सरसंघचालक (फक्त एक अपवाद वगळता) ब्राह्मण होते. मोदी जरी स्वत:ला मागासवर्गीय म्हणत असले, तरी ज्या संस्थेतून त्यांनी बालपणापासून प्रशिक्षण घेतले आणि ज्या पक्षाचे ते आता नेतृत्व करीत आहेत – त्या दोन्हींमधील ब्राह्मणी वर्चस्व त्यांना अजिबात खटकत नाही. त्यांनी ब्राह्मणी विचारधारेबद्दल चकार शब्दही काढला तर त्यांना आपल्या पदावरून पायउतार व्हावे लागेल, याची त्यांना चांगलीच कल्पना आहे. डाव्या पक्षांतील पुढारीसुद्धा मुख्यत्वे उच्चजातीयच राहिले आहेत. परंतु लेखक उजव्यांपासून डाव्यांपर्यंतच्या ब्राह्मणी वर्चस्वाबद्दल काहीच लिहीत नाहीत. उलट, वेद-पुराणांचा उजव्या शक्तींकडून होत असलेला विपर्यास पुरोगाम्यांना थांबवता येईल का, यावर एक प्रकरण खर्ची घालतात.

दलित चळवळ अस्मितेचे राजकारण करते, जातिअंताची चळवळ कार्यक्रमापेक्षा ‘बहुजनविरुद्ध उच्चजातीय’ या भेदाला जास्त महत्त्व देते – हे आरोप घासून घासून गुळगुळीत झाले आहेत; पण लेखक तरीही त्यांचीच उजळणी करतो. डावे पक्ष आपले उच्चजातीय वर्चस्व सोडायला तयार नाहीत, मग बहुजनांनी आपले स्वायत्त राजकारण करू नये हा अट्टहास कशासाठी? ज्या शेतकरी व कामगारवर्गाना डावे आपले पारंपरिक घटक मानतात, ते घटक बहुजन पक्षांकडे वळतील आणि डाव्यांचा जनाधार विद्यापीठांत शिकवणाऱ्या डाव्या-पुरोगामी प्राध्यापकांपर्यंतच सीमित राहील, अशी भीती लेखकाला वाटते का?

लेखक एके ठिकाणी म्हणतात, ‘दलित-बहुजन समूहांनी हे लक्षात घ्यायला हवे, की ‘दलित’ ही ओळख अंतत: ब्राह्मणी व्यवस्थेने लादलेली ओळख आहे. जेवढे ते डाव्या विद्यार्थी व प्राध्यापकांना त्यांच्या जातीपुरते सीमित ठेवतील, तेवढे ते स्वत: फक्त दलित राहतील.’ इथे लेखकाचे जातिव्यवस्थेचे आकलन किती मर्यादित आहे, हे लक्षात येते. जेव्हा एखादा विद्यार्थी ‘मी दलित आहे’ असे म्हणतो, तेव्हा त्यात मागील किमान वीस शतकांचा इतिहास समाविष्ट असतो. जेव्हा बहुजन विद्यार्थी डाव्यांना ‘तुम्ही उच्चजातीय आहात’ असे म्हणतात, तेव्हा हाच मागील वीस शतकांचा इतिहास त्यांना अभिप्रेत असतो. डाव्यांनी कोणा विद्यार्थ्यांला दलित म्हटले किंवा नाही म्हटले, तरी त्याने त्या विद्यार्थ्यांचे आजच्या घडीचे ऐतिहासिक स्थान, एक दलित म्हणून जन्माला आल्याचे, या जातिव्यवस्थेची घट्ट पकड असलेल्या समाजात दलित असल्याचे वास्तव नाहीसे होणार नाहीये. डाव्यांना आपल्याला कोणी केवळ आरोपी नजरेने ब्राह्मण म्हणतेय ही एक गोष्ट इतकी खलते, की ते त्याबद्दल वर्तमानपत्रांत आणि पुस्तकांत ओळीच्या ओळी लिहू लागतात; हे खूप काही सुचवून जाते!

शेवटच्या विभागात लेखकाने जवाहरलाल नेहरू, धर्मनिरपेक्षतावाद, न्यायाच्या संकल्पनेचे राजकारणातील महत्त्व, महिला व राजकारण, माओवाद आदी विषयांवर भाष्य केले आहे. या विभागातही लेखक अशी अनेक विधाने करतात, की ज्यांना काही आधार नाही अन् ते आधार पुरवण्याचे कष्टही घेत नाहीत. ते विविध शोषित घटकांतील अंर्तसघर्षांसाठी नेहरूंच्या मध्यममार्गी राजकारणाला जबाबदार धरतात. पण जातिव्यवस्थेची उतरंड नवी नाही. दलितांचे शूद्र जातींकडून होणाऱ्या शोषणाला इथले राजकारण नाही, तर समाजव्यवस्था जबाबदार आहे. तसेच हे शोषण नेहरूंपश्चात कमी होण्यापेक्षा वाढले आहे, असे विधान करणे धाडसाचे होईल. कारण त्याचा अर्थ मागील दोन शतकांची फुले-शाहू-आंबेडकरी चळवळ अगदीच अपयशी ठरली आहे, असे म्हणण्यासारखे होईल.

महिलांविषयीच्या प्रकरणामध्ये लेखक २०१७ मधील एका यादीचा उल्लेख करतात, ज्यात महिला विद्यार्थ्यांचा लैंगिक छळ करणाऱ्या प्राध्यापकांची नावे ‘फेसबुक’वर जाहीर करण्यात आली होती. विद्यापीठांमधील संस्थात्मक रचना महिलांना न्याय देण्यास असमर्थ ठरल्यामुळे महिलांना असे यादीसारखे हत्यार वापरावे लागले. या यादीच्या यशापयशाची चर्चा होऊ शकते; पण यादीमुळे उपस्थित झालेला लैंगिक शोषणाचा मुद्दा बाजूला सारता येत नाही. लेखक जरी ही गोष्ट मान्य करतात, तरी ते नंतरच्या पानांमध्ये पूर्णपणे भरकटतात. ते लिहितात, ‘(लैंगिक) छळाबद्दलची चर्चा प्रेम, जिव्हाळा, साहचर्य इत्यादी बाबींबद्दलच्या सामाईक चच्रेशिवाय पुढे जाऊ शकत नाही.’ पण एक प्राध्यापक व विद्यार्थी यांच्यातील प्रेमसंबंध इतर कुठल्याही प्रेमसंबंधांसारखे पाहता येतील काय? प्राध्यापक व विद्यार्थी यांच्या अधिकारांतील दरीबद्दल (पॉवर इम्बॅलन्स) काय? प्राध्यापक व विद्यार्थी यांच्यातील प्रेम नैतिकतेच्या चौकटीत असू शकते का? लेखक या प्रश्नांची वाच्यतासुद्धा करीत नाहीत. तसेच लैंगिक छळ आणि प्रेम या दोन वेगळ्या बाबी आहेत, हे लेखक पूर्ण विसरून जातात आणि पुस्तकात झिझेक, अ‍ॅलन बेदू, रसेल, लाकाँ, बॉमन अशा मोठमोठय़ा विचारवंतांना प्रेमसंबंधांवर बोलण्यासाठी एकाच ठिकाणी गोळा करतात. हे प्रकरण अत्यंत अवाचनीय झाले आहे; कारण लेखकाला नक्की काय म्हणायचे आहे, याचा आपल्याला थांगपत्ता लागत नाही.

लेखकाला एका चांगल्या संपादकाची गरज होती असे पुस्तक वाचताना ठिकठिकाणी वाटून जाते. पुस्तकात अनेक छोटय़ा-मोठय़ा चुका आहेत. काश्मीरवरील प्रकरणात पहिल्याच पानावर ‘सर्वेक्षणाचे तपशील इथे टाका’ अशी कंसातील सूचना जशीच्या तशी आली आहे! मुख्य म्हणजे, पुढच्या पानावर सर्वेक्षणाचे तपशील कंसात देण्यात आले आहेत आणि तेच तपशील जसेच्या तसे पुन्हा त्याच्या पुढच्या पानावर येतात.

या पुस्तकाचा व्याप जरी मोठा असला, तरी त्यात वाचकाला खिळवून ठेवण्याची क्षमता नाही. नरेंद्र मोदी अजूनही सत्तेवर आहेत, लोकसभा निवडणुका अजून व्हायच्या आहेत; पण त्याआधीच हे पुस्तक कालबाह्य़  झाल्यासारखे वाटते.

‘इंडिया आफ्टर मोदी : पॉप्युलिझम अ‍ॅण्ड द राइट’

लेखक : अजय गुडावर्थी

प्रकाशक : ब्लूम्सबरी

पृष्ठे: २३६, किंमत : ५९९ रुपये