अण्वस्त्रधोरणाचा विस्तृत, पण बोथट आढावा

दक्षिण आशियातील भू-राजकीय आव्हानांचा विचार करत भारताच्या अण्वस्त्रसज्जतेचा आणि त्यायोगे शत्रूला जरब बसवण्याच्या क्षमतेचा अभ्यासू आढावा घेणाऱ्या पुस्तकाचा हा परिचय..

भारताची अण्वस्त्रसज्जता, अण्वस्त्र धोरणाची उत्क्रांती आणि त्यायोगे शत्रूला जरब बसवण्याची क्षमता या बाबींचा लेखक गुरमीत कंवल यांनी ‘शार्पनिंग द आर्सेनल : इंडियाज् इव्हॉल्व्हिंग न्यूक्लिअर डिटेरन्स पॉलिसी’ या पुस्तकात आढावा घेतला आहे. लेखक भारतीय लष्करातील निवृत्त ब्रिगेडियर असून नवी दिल्लीतील ‘इन्स्टिटय़ूट फॉर डिफेन्स स्टडीज् अ‍ॅण्ड अ‍ॅनालिसिस’ या संस्थेत वरिष्ठ सदस्य आणि वॉशिंग्टन डीसी येथील ‘सेंटर फॉर स्ट्रॅटेजिक अ‍ॅण्ड इंटरनॅशनल स्टडीज्’चे सहयोगी सदस्य आहेत. तसेच नवी दिल्लीतील ‘सेंटर फॉर लँड वॉरफेअर स्टडीज्’चे माजी संचालक आहेत. त्यांची ‘न्यूक्लिअर डिफेन्स : शेपिंग द आर्सेनल’ यांसारखी काही पुस्तके प्रसिद्ध झाली असून प्रस्तुत पुस्तक हे त्या पुस्तकाची काही प्रमाणात पुढील आवृत्ती आहे. विशेष म्हणजे, के. सुब्रमण्यम आणि जसजित सिंग यांच्यासारख्या भारताच्या अण्वस्त्र धोरणाच्या भाष्यकारांच्या विचारांचे लेखक समर्थक आहेत. सुब्रमण्यम आणि सिंग यांची मांडणी अण्वस्त्रांचा मर्यादित वापर आणि त्यावर लष्करी नियंत्रणापेक्षा नागरी नियंत्रणच असावे, अशी आहे. गुरमीत कंवल यांच्या विश्लेषणावर या मांडणीचा प्रभाव स्पष्टपणे जाणवतो.

भारताने पहिला अणुस्फोट १९७४ मध्ये केल्यानंतर दुसऱ्या अणुस्फोटासाठी १९९८ सालापर्यंत वेळ घेतला. त्यानंतरच्या दोन दशकांतही अण्वस्त्रे, ती टाकण्यासाठीची क्षेपणास्त्रे आदी यंत्रणा पुरेशा वेगाने विकसित केलेल्या नाहीत, याकडे ‘इंडिया : रिलक्टंट न्यूक्लिअर पॉवर’ या शीर्षकाखालील पहिल्याच प्रकरणात लक्ष वेधले आहे. तसेच भारत अण्वस्त्रांकडे केवळ शत्रूवर जरब बसवण्यासाठीची ‘राजकीय अस्त्रे’ या दृष्टीने पाहतो. मात्र, पाकिस्तान अण्वस्त्रांकडे प्रत्यक्ष युद्धात वापरण्याची शस्त्रे म्हणून पाहतो. त्यामुळेच भारताने लहान आकाराची, कमी क्षमतेची अण्वस्त्रे (‘टॅक्टिकल न्यूक्लिअर वेपन्स’) तयार केलेली नाहीत. परंतु पाकिस्तान सध्या वेगाने अशी अण्वस्त्रे बनवत आहे आणि ती डागण्यासाठी क्षेपणास्त्रेही विकसित करत आहे. हा फरक नमूद करताना लेखकांनी दक्षिण आशियातील संभाव्य संघर्षांचा धोकाही स्पष्ट केला आहे.

सध्या पश्चिम आशियाच्या पाठोपाठ दक्षिण आशिया हाही जगातील सर्वाधिक अस्वस्थ व संघर्षमय प्रदेशांपैकी एक आहे. या वर्तमान वास्तवाच्या संदर्भात लेखक भारताच्या अण्वस्त्रविषयक धोरणाचा विचार करतात. भारताच्या धोरणाकडे ते राजकीय वा भू-राजकीय दृष्टिकोनातून पाहतातच, शिवाय त्याशी संबंधित तात्त्विक समस्यांचाही त्यांनी निर्देश केला आहे.

अण्वस्त्रे नसलेल्या देशाविरुद्ध अण्वस्त्रे वापरणार नाही आणि प्रथम अण्वस्त्रांचा वापर करणार नाही (‘नो फर्स्ट यूज’); मात्र अन्य देशाने अण्वस्त्रहल्ला केला तर त्याला झेपणार नाही असे प्रत्युत्तर देऊ, असे भारताचे अधिकृत धोरण आहे. त्यासाठी किमान खात्रीलायक अण्वस्त्रसज्जता (‘मिनिमम क्रेडिबल डिटेरन्स’) बाळगायची, असे भारताचे उद्दिष्ट आहे. मात्र, जर अन्य देशाने पहिला अण्वस्त्रहल्ला केला, तर त्यातून तग धरून शत्रूवर प्रतिहल्ल्याची क्षमता (‘सेकंड स्ट्राइक कपॅबिलिटी’) बाळगणे क्रमप्राप्त आहे. शत्रूच्या पहिल्या हल्ल्याने होणारे नुकसान  कमीतकमी राहावे यासाठी शत्रूची क्षेपणास्त्रे हवेतच पाडणारी क्षेपणास्त्रभेदी क्षेपणास्त्रे असणे गरजेचे आहे.

मात्र, भारताची स्वदेशी क्षेपणास्त्रभेदी क्षेपणास्त्र यंत्रणा अद्याप विकसित झालेली नसल्याने सध्या रशियन ‘एस-३००’ आणि ‘एस-४००’ क्षेपणास्त्र यंत्रणेवरच विसंबून राहावे लागणार आहे.  यासंदर्भात लेखकांनी भारताचे दोन शेजारी- चीन आणि पाकिस्तान यांच्याशी भारताची तुलना केली आहे. १९६० च्या दशकात चीन अण्वस्त्रसज्ज झाला, तर भारत १९७० च्या आणि पाकिस्तान १९८० च्या दशकात. परंतु आजचे वर्तमान काय आहे? शत्रूच्या पहिल्या हल्ल्यातून वाचून प्रतिहल्ला करण्यासाठी भारताकडे किमान २०० अण्वस्त्रे असणे गरजेचे आहे. मात्र, सध्या भारताकडे जेमतेम १२० अण्वस्त्रे आहेत. तर पाकिस्तानकडे १३० आणि चीनकडे २५० अण्वस्त्रे असून, हे दोन्ही देश त्यांची संख्या वेगाने वाढवत आहेत. त्यामुळे भारतानेही आणखी अणुचाचण्या घेऊन अण्वस्त्रांचा संख्यात्मक आणि गुणात्मक विकास केला पाहिजे, असे लेखक सुचवतात.

अण्वस्त्रे जमीन, हवा आणि पाण्यातून डागण्यासाठी लढाऊ विमाने, क्षेपणास्त्रे आणि अणुपाणबुडय़ा अशी तिहेरी यंत्रणा (‘न्यूक्लिअर ट्राएड’) गरजेची आहे. ‘पृथ्वी’ आणि ‘अग्नि’ क्षेपणास्त्रे, ‘मिराज-२०००’ आणि ‘सुखोई-३० एमकेआय’ विमाने आणि ‘अरिहंत’ पाणबुडीच्या रूपात भारताने ही यंत्रणा उभारली आहे. परंतु ती पूर्णत्वास नेण्यासाठी ५००० ते १०,००० किमी पल्ल्याची क्षेपणास्त्रे, सहा अणुपाणबुडय़ा आणि अणुपाणबुडीवरून डागता येणारी किमान ५००० किमी पल्ल्याची क्षेपणास्त्रे गरजेची असल्याचे लेखक नमूद करतात.

चीनच्या तुलनेत भारताची अण्वस्त्रज्जता खूप कमी असल्याचे लेखक अधोरेखित करतात. याशिवाय पाकिस्तानची अण्वस्त्रे दहशतवाद्यांच्या हाती पडून निर्माण होऊ शकणाऱ्या धोक्याबद्दलही सावध करतात. अमेरिकेशी नागरी अणुसहकार्य करार केल्याने भारताच्या अण्वस्त्रसज्जतेवर परिणाम न होता भारताला नवे अणू आणि संरक्षण तंत्रज्ञान मिळण्यास, तसेच ऊर्जा सुरक्षिततेचे ध्येय पूर्ण करण्यास मदतच होईल, असे लेखक म्हणतात. मात्र, भारताची अण्वस्त्रे पाकिस्तानकडून होणारे दहशतवादी हल्ले आणि सीमावर्ती भागातील चीनची घुसखोरी थांबवू शकलेली नाहीत. म्हणजे, भारताचे अण्वस्त्र धोरण शत्रूवर जरब बसवण्यास अपयशी ठरले असे मानायचे का, याचे स्पष्ट आणि समाधानकारक उत्तर देण्यात पुस्तक कमी पडते. परंतु त्यामुळे एकूण पुस्तकाचा परिणाम किंवा महत्त्व कमी होत नाही.

‘शार्पनिंग द आर्सेनल : इंडियाज् इव्हॉल्व्हिंग न्यूक्लिअर डिटेरन्स पॉलिसी’

लेखक : गुरमीत कंवल

प्रकाशक : हार्पर कॉलिन्स

पृष्ठे : २६८, किंमत : ५९९ रुपये