दलित आणि आदिवासी- अनुसूचित जाती आणि जमाती- यांना जातिभेदाने विषम झालेल्या भारतीय समाजात न्याय मिळवून देण्यासाठी घटनादत्त तरतुदी आहेत; पण कथित ‘उच्च जातीं’च्या, ‘सवर्णा’च्या मनातून ‘जात’ जात नाही. अन्याय अत्याचार होतच राहतात, याचा विद्यापीठीय शिस्तीतील धांडोळा घेणारी ही दोन पुस्तके..
जातिभेद ही आजही भारतातील वस्तुस्थिती आहे, याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे या विषयी आत्मपरीक्षण न करण्याची भारतीयांची वृत्ती. हे भेद कथित उच्चजातींमध्ये तर आज केवळ नावापुरते- नोशनल- उरले आहेत असा युक्तिवाद केला जातो आणि बऱ्याच अंशी तो खरा आहेही, पण एकमेकांतील जातिभेद नावापुरते उरलेल्या या कथित उच्चजाती, केवळ आर्थिक अंगानेच आता समाजाचा विचार करा, असे म्हणतात तेव्हा आत्मपरीक्षण वगैरे दूरच, वास्तव जाणून घेण्याची साधी तयारीसुद्धा दिसून येत नाही. जाती-आधारित राखीव जागा काढूनच टाका आणि आर्थिक पायावर आरक्षण द्या, असे म्हणताना आपल्याला दलितांबद्दल किंवा आदिवासींबद्दल नेमके काय वाटते, याचा विचार आत्मपरीक्षणाकडे नेणारा ठरेल; पण तो कोणी करीत नाही. जेव्हा आणि जरी समाज स्वत:च्या स्थितीचा विचार प्रागतिकरीत्या (आहे ती स्थिती बदलविण्यासाठी, एवढय़ा किमान अर्थाने) करीत नाही, तेव्हा आणि तरीही विद्यापीठीय संशोधनांतून तो होतच असतो. या वर्षांनुवर्षांच्या अभ्यासातून ‘दलित स्टडीज’ नावाची अभ्यासशाखा उभी राहिली आणि स्थिरावली. समाजशास्त्र, राज्यशास्त्र आणि अर्थशास्त्र या प्रमुख शाखांचे (‘डिसिप्लिन्स’चे) हे आंतरशाखीय अपत्य आजही समाजशास्त्राच्या तोंडवळ्याचेच दिसते आणि ‘दलित स्टडीज’चे बिगरदलित उद्गाते-अभ्यासक कमीच असतात, हे पुन्हा व्यापक समाजप्रवृत्तींचे विद्यापीठांत आणि विद्याशाखांत पडलेले प्रतिबिंबच म्हणावे लागेल. जातिआधारित भेदभाव आणि जातिआधारित बहिष्कृतता किंवा बाह्य़ीकरण (सामीलिकरणाच्या विरुद्ध, ‘एक्स्क्लूजन’ या अर्थाने) यांची चर्चा अजेंडय़ावर आणणे- त्यातही दलितांवर होणाऱ्या अन्याय आणि अत्याचारामागील समाजवास्तवाचा अभ्यास करणे- हे काहीसे ‘नकारात्मक’ काम आजही ‘दलित स्टडीज’ला करावे लागते आहे. त्यातून बाहेर पडून दलित समाजांचे आत्मभान आज कोठे आहे याचा विविधांगी अभ्यास, असे या शाखेचे स्वरूप घडते आहे. खरे तर जगाच्या दलितकेंद्री विचाराची दिशा दाखवणारी शाखा, असे ‘दलित स्टडीज’चे स्वरूप असायला हवे (जसे ‘विमेन्स स्टडीज’चे ते असलेले आज दिसते); पण तशी स्थिती आज नाही.
जगन कराडे यांनी संपादित केलेली आणि कोठेही छापील उल्लेख नसला तरी बहुधा विद्यापीठीय परिसंवादात वाचल्या गेलेल्या निबंधांवर आधारित असलेली अशी ‘कास्ट-बेस्ड एक्स्क्लूजन’ आणि ‘कास्ट डिस्क्रिमिनेशन’ ही दोन अलीकडची पुस्तकेदेखील या स्थितीला अपवाद नाहीत. ‘दलित स्टडीज’मध्ये बिगरदलितांचे प्रमाण कमी असल्याबद्दल ‘कास्ट-बेस्ड एक्स्क्लूजन’ या पुस्तकातील पहिल्याच निबंधात प्रवीण जाधव यांनी साधार खंत व्यक्त केली आहे. दलितकेंद्री अर्थशास्त्राबाबत विद्यापीठीय स्तरावरही भेदभावच दिसतो तो का, याची फार चिकित्सा न करता जाधव यांनी खंत व्यक्त करण्याच्या सुरात काही कारणे नोंदविली आहेत. दुसरे प्रकरणही खंत व्यक्त करणारेच असून त्यात रमेश कांबळे यांनी दलित चळवळी आज निष्प्रभ ठरताहेत, हे वास्तव मांडले आहे. खरलांजी प्रकरणाने देशातील दलित-सहानुभाव जागा झाला ही घडामोड सकारात्मकच, पण दलितकेंद्री राजकारणाच्या वाटचालीसाठी तेवढे पुरेसे नाही, हे म्हणणेही या लेखात आहे. जात हा घटक सामाजिक-सांस्कृतिक प्रगतीवर मर्यादा आणणारा आहेच, पण याच घटकामुळे आर्थिक-राजकीय क्षेत्रांतील न्याय्यताही संकुचित झालेली आहे हे डाव्या व पुरोगामी चळवळींनी (म्हणजे आजवर ‘दलितेतर’ म्हणून बाजूला राहिलेल्या चळवळींनी) आता स्वीकारायला हवे, असा खुलेपणा कांबळे यांच्या निबंधाच्या अगदी अखेरीस दिसून येतो. हा अभ्यासकी विचार योग्य असल्याचे आजच्या (रोहित वेमुला, कन्हैयाकुमार) पाश्र्वभूमीवर दिसू लागते. ‘कास्ट-बेस्ड एक्स्क्लूजन’मध्ये तीन निबंध हे थेट दलित-अत्याचारांच्या प्रकरणांचा सांख्यिकी आणि सामाजिक-आर्थिक अभ्यास करणारे आहेत. पुण्यातील ‘माणुसकी’ आणि ‘मानवी हक्क अभियान’ या स्वयंसेवी संस्थांच्या अहवालांचा आधार महाराष्ट्रातील अनुसूचित जातींवरील अत्याचारांबाबत शंकर गायकवाड यांनी नोंदवलेल्या ‘काही निरीक्षणां’ना आहे. हा निबंध निरीक्षणांपुरताच मर्यादित असला, तरी ‘सरकार अनुसूचित जातींनाच प्राधान्य देते अशी बिगरअनुसूचित जातींची मनोभूमिका’ अशांसह अत्याचारांची ११ कारणे येथे नोंदविली आहेत, ती आजच्या वास्तवाशी सुसंगत आहेत. मात्र याच संदर्भात मराठवाडय़ाचा विशेष अभ्यास करणारा बी. एस. वाघमारे यांचा निबंध हा प्रांतकेंद्री अभ्यासापुढे काळ नगण्य मानणारा आहे. या निबंधातील चार विविध सांख्यिकी तक्त्यांची वर्षे १९७८ ते १९९१ इतकी निरनिराळी असल्याने समग्र चित्र उभे राहत नाही. मात्र, मराठवाडय़ाच्या दलित-अत्याचार इतिहासातील प्रत्येक मोठी घटना पुरेशा सविस्तरपणे सांगणे, हे या निबंधाचे वैशिष्टय़ ठरते.
पुणे विद्यापीठातील प्रा. विलास आढाव यांनी २००५ साली ‘महाराष्ट्रातील दुर्बळ घटकांतील शेतकऱ्यांच्या शेतमाल विपणन समस्यांचा अभ्यास’ हा प्रबंध पीएच.डी.साठी सादर केला होता. त्यावर आधारित निबंध ‘कास्ट-बेस्ड एक्स्क्लूजन’मध्ये आहे, त्यातून शेती क्षेत्रातील कौशल्यांत दलित कमी पडतात अशी बाजू लेखकाने मांडली आहे. शेतकऱ्यांची उत्पादन क्षमता, उत्पादन खर्च आणि त्यावरील मिळकत यांचे प्रमाण एरवीही व्यस्त असतेच, त्यामुळे त्यात जातिनिहाय विभागणी कशाला करायची, असे म्हणणाऱ्यांनी या निबंधातील एक आलेख जरूर पाहावा. शेतकऱ्यांसाठी एरवी व्यस्त असणारे हे प्रमाण अनुसूचित जाती/जमातींच्या शेतकऱ्यांसाठी आणखी व्यस्त असते, असे प्रा. आढाव यांच्याकडील आकडेवारी सांगते. एसएनडीटी विद्यापीठातील प्राध्यापिका मेहेरज्योती सांगळे यांनी अनुसूचित जमातींकडे पाहण्याचा सरकारचा दृष्टिकोन (ब्रिटिशकाळापासून २०१० पर्यंत) कसा बदलत गेला, याचा आढावा घेण्यासाठी महत्त्वाच्या योजनांवर दृष्टिक्षेप टाकला आहे. यासोबतच, आदिवासींवरील अत्याचार काही थांबले नाहीत आणि विशेषत: जमिनी बळकावणाऱ्यांना तर पोलिसांचीही साथ मिळत गेली, हे वास्तवही सांगळे यांनी मांडले आहे. या निबंधातही तक्ते आहेत; परंतु सांगळे यांची मांडणी सांख्यिकीच्या आधारे नाही.
हरयाणातील जाट व अन्य समाजांनी तेथील अनुसूचित जाती-जमातींवर केलेल्या अत्याचारांचा देसराज सभरवाल यांनी घेतलेला आढावा, उत्तर प्रदेशच्या पूर्व भागातील (बनारसपल्याडचे जिल्हे) दलितांना आजही सवर्णापासून कसे तुटल्यासारखे वाटते याचे सर्वेक्षणाचा सज्जड आधार असलेले तपशील पुरवणारा बिभुतिभूषण मलिक यांचा निबंध, असे अन्य लेख ‘कास्ट-बेस्ड एक्स्क्लूजन’मध्ये आहेत. जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठातील ‘स्कूल ऑफ आर्ट अँड एस्थेटिक्स’ने अल्पावधीत (विशेषत: कलेतिहास व कलासमीक्षा या शाखांत) बडोदे येथील महाराजा सयाजीराव विद्यापीठाच्या इतिहास विभागापेक्षा अधिक विश्वासार्हता निर्माण केली. येथील प्राध्यापक वाय. एस. अलोने यांनी ‘सौंदर्य हे पाहणाऱ्याच्या नजरेत असते’, तर दलितांसाठी ते कसे असते? असा प्रश्न उपस्थित करून दलित सौंदर्यशास्त्राची चर्चा कोणत्या अंगाने जाते, हे दाखवून दिले. हा निबंध अर्थातच इतरांपेक्षा निराळा आहे. रामकिंकर बैज या संथाळ जमातीच्या व शांतिनिकेतनात आयुष्य व्यतीत करून अव्वल भारतीय शिल्पकारांपैकी ठरलेल्या दिवंगत कलावंताबद्दल या संदर्भात नेहमीच बोलले जाते, पण ‘पुणे करारानंतरचे गांधी’ हे जे. नंदकुमारकृत रंगचित्र (कृष्णधवल रूपात ते छापलेही आहे.) या निबंधातून चर्चेत आले आहे. या चित्रात गांधीजींच्या हाती भाला आहे आणि ते दलितांच्या निश्चेष्ट देहावर पाय व भाला ठेवून उभे आहेत. पुणे कराराचा इतिहास, त्याचे निघणारे अर्थ, कोणी कोणावर अन्याय केला याबद्दल असणारे दुमत यांच्या पुढे जाऊन एका कलावंताच्या मनोविश्वातील याबाबतची प्रतिमा हे चित्र दाखविते. अशा अनेक प्रतिमा अद्याप उमटलेल्याच नाहीत, पण म्हणून त्या मनोविश्वांमध्ये नसतीलच, असे नव्हे.
दुसरे- ‘कास्ट डिस्क्रिमिनेशन’ हे पुस्तक अत्याचारांपेक्षा अन्यायावर- म्हणजे ‘छुप्या’ जातिभेदावर भर देणारे आहे. याही पुस्तकात बिभुतिभूषण मलिक, प्रवीण के. जाधव यांचे निबंध आहेत आणि तेही त्याच अभ्यास-विषयांवरचे आहेत. तपशिलांत अर्थातच फरक आहे. मलिक हे उत्तर प्रदेशच्या त्याच भागात दलितांचे बाहय़ीकरण सरकारी योजनांतूनही कसे दिसते, हे दाखवून देतात. एम. एस. वानखेडे यांचा निबंध महाराष्ट्रात शिक्षण क्षेत्रातील नेमणुकांमध्ये छुपा जातिभेद कसकसा दिसतो, हे नावनिशीवार सांगणारा आहे. कोणकोणत्या प्राध्यापकांना पदे नाकारताना ‘सुयोग्य उमेदवार उपलब्ध नाही’ हे ठरीव कारण वापरण्यात आले, हे यातून कळते. मात्र जातीविषयक कल्पनांमुळे असे वगळले जाण्याचे प्रसंग शिक्षण क्षेत्राबाहेरही भरपूर येतात, हे प्रकाश कांबळे यांच्या- भरपूर सांख्यिकी आधार असलेल्या निबंधातून उमगते. ‘लोकशाही’त जातिविहीन समतेच्या कल्पना किती रुजल्या याचा कर्नाटकातील अभ्यास रावसाहेब जानू कट्टी यांनी मांडला आहे, त्यातील सर्वेक्षणांचे सांख्यिकी निष्कर्षही अस्वस्थ करणारेच आहेत. मडिगर, समगर, ढोर अशा जातींचा अभ्यास कट्टी यांनी केला आहे. ‘कीटकनाशकांतून आरोग्यावर होणाऱ्या दुष्परिणामां’चा धनराज पाटील यांनी केलेला अभ्यास चोख असला, तरी तो दलितांपर्यंत योग्य माहिती पोहोचत नाही हे दाखवून देणारा असून मुद्दाम केल्या जाणाऱ्या भेदभावाचा तो परिपाक म्हणता येत नाही. संपादक जगन कराडे यांनी ‘कास्ट डिस्क्रिमिनेशन’मध्ये पहिला (विषयप्रवेशाचा) निबंध लिहिला आहे, तर ‘कास्ट-बेस्ड एक्स्क्लूजन’मधील त्यांचा निबंध लग्न, शिक्षण व लिंगभाव यांमधील भेदभावावर आहे. ‘लोकसत्ता’तील विवाहविषयक जाहिरातींना लक्ष्यून एक परिच्छेद त्यात आहे, तेथेही हाच- भेदभाव ‘वाचता आला’ की ‘केला गेला’- हा प्रश्न उपस्थित होतो. विद्यापीठीय चर्चेत जे मूलगामी सिद्धान्तन अपेक्षित असते, ते येथे कांचा इलय्या यांच्या प्रस्तावनेतही नाही (ती आशीर्वादपर आहे). तरीही, ‘जातिभेद नाही’ असे म्हणणाऱ्यांनी जातिभेदाचा एकविसाव्या शतकात उरलेला आणि काही प्रमाणात वाढलेला परीघ समजून घेण्यासाठी या पुस्तकांपर्यंत अवश्य जावे.
‘कास्ट डिस्क्रिमिनेशन’
पृष्ठे : २४८, किंमत : ७९५ रु.
‘कास्ट-बेस्ड एक्स्क्लूजन’
पृष्ठे : २३२ , किंमत : ७५० रु.
दोन्ही पुस्तकांचे संपादक : प्रा. डॉ. जगन कराडे,
दोहोंचे प्रकाशक : रावत पब्लिकेशन्स, जयपूर/ दिल्ली
abhijit.tamhane@expressindia.com
दलित आणि आदिवासी- अनुसूचित जाती आणि जमाती- यांना जातिभेदाने विषम झालेल्या भारतीय समाजात न्याय मिळवून देण्यासाठी घटनादत्त तरतुदी आहेत; पण कथित ‘उच्च जातीं’च्या, ‘सवर्णा’च्या मनातून ‘जात’ जात नाही. अन्याय अत्याचार होतच राहतात, याचा विद्यापीठीय शिस्तीतील धांडोळा घेणारी ही दोन पुस्तके..
जातिभेद ही आजही भारतातील वस्तुस्थिती आहे, याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे या विषयी आत्मपरीक्षण न करण्याची भारतीयांची वृत्ती. हे भेद कथित उच्चजातींमध्ये तर आज केवळ नावापुरते- नोशनल- उरले आहेत असा युक्तिवाद केला जातो आणि बऱ्याच अंशी तो खरा आहेही, पण एकमेकांतील जातिभेद नावापुरते उरलेल्या या कथित उच्चजाती, केवळ आर्थिक अंगानेच आता समाजाचा विचार करा, असे म्हणतात तेव्हा आत्मपरीक्षण वगैरे दूरच, वास्तव जाणून घेण्याची साधी तयारीसुद्धा दिसून येत नाही. जाती-आधारित राखीव जागा काढूनच टाका आणि आर्थिक पायावर आरक्षण द्या, असे म्हणताना आपल्याला दलितांबद्दल किंवा आदिवासींबद्दल नेमके काय वाटते, याचा विचार आत्मपरीक्षणाकडे नेणारा ठरेल; पण तो कोणी करीत नाही. जेव्हा आणि जरी समाज स्वत:च्या स्थितीचा विचार प्रागतिकरीत्या (आहे ती स्थिती बदलविण्यासाठी, एवढय़ा किमान अर्थाने) करीत नाही, तेव्हा आणि तरीही विद्यापीठीय संशोधनांतून तो होतच असतो. या वर्षांनुवर्षांच्या अभ्यासातून ‘दलित स्टडीज’ नावाची अभ्यासशाखा उभी राहिली आणि स्थिरावली. समाजशास्त्र, राज्यशास्त्र आणि अर्थशास्त्र या प्रमुख शाखांचे (‘डिसिप्लिन्स’चे) हे आंतरशाखीय अपत्य आजही समाजशास्त्राच्या तोंडवळ्याचेच दिसते आणि ‘दलित स्टडीज’चे बिगरदलित उद्गाते-अभ्यासक कमीच असतात, हे पुन्हा व्यापक समाजप्रवृत्तींचे विद्यापीठांत आणि विद्याशाखांत पडलेले प्रतिबिंबच म्हणावे लागेल. जातिआधारित भेदभाव आणि जातिआधारित बहिष्कृतता किंवा बाह्य़ीकरण (सामीलिकरणाच्या विरुद्ध, ‘एक्स्क्लूजन’ या अर्थाने) यांची चर्चा अजेंडय़ावर आणणे- त्यातही दलितांवर होणाऱ्या अन्याय आणि अत्याचारामागील समाजवास्तवाचा अभ्यास करणे- हे काहीसे ‘नकारात्मक’ काम आजही ‘दलित स्टडीज’ला करावे लागते आहे. त्यातून बाहेर पडून दलित समाजांचे आत्मभान आज कोठे आहे याचा विविधांगी अभ्यास, असे या शाखेचे स्वरूप घडते आहे. खरे तर जगाच्या दलितकेंद्री विचाराची दिशा दाखवणारी शाखा, असे ‘दलित स्टडीज’चे स्वरूप असायला हवे (जसे ‘विमेन्स स्टडीज’चे ते असलेले आज दिसते); पण तशी स्थिती आज नाही.
जगन कराडे यांनी संपादित केलेली आणि कोठेही छापील उल्लेख नसला तरी बहुधा विद्यापीठीय परिसंवादात वाचल्या गेलेल्या निबंधांवर आधारित असलेली अशी ‘कास्ट-बेस्ड एक्स्क्लूजन’ आणि ‘कास्ट डिस्क्रिमिनेशन’ ही दोन अलीकडची पुस्तकेदेखील या स्थितीला अपवाद नाहीत. ‘दलित स्टडीज’मध्ये बिगरदलितांचे प्रमाण कमी असल्याबद्दल ‘कास्ट-बेस्ड एक्स्क्लूजन’ या पुस्तकातील पहिल्याच निबंधात प्रवीण जाधव यांनी साधार खंत व्यक्त केली आहे. दलितकेंद्री अर्थशास्त्राबाबत विद्यापीठीय स्तरावरही भेदभावच दिसतो तो का, याची फार चिकित्सा न करता जाधव यांनी खंत व्यक्त करण्याच्या सुरात काही कारणे नोंदविली आहेत. दुसरे प्रकरणही खंत व्यक्त करणारेच असून त्यात रमेश कांबळे यांनी दलित चळवळी आज निष्प्रभ ठरताहेत, हे वास्तव मांडले आहे. खरलांजी प्रकरणाने देशातील दलित-सहानुभाव जागा झाला ही घडामोड सकारात्मकच, पण दलितकेंद्री राजकारणाच्या वाटचालीसाठी तेवढे पुरेसे नाही, हे म्हणणेही या लेखात आहे. जात हा घटक सामाजिक-सांस्कृतिक प्रगतीवर मर्यादा आणणारा आहेच, पण याच घटकामुळे आर्थिक-राजकीय क्षेत्रांतील न्याय्यताही संकुचित झालेली आहे हे डाव्या व पुरोगामी चळवळींनी (म्हणजे आजवर ‘दलितेतर’ म्हणून बाजूला राहिलेल्या चळवळींनी) आता स्वीकारायला हवे, असा खुलेपणा कांबळे यांच्या निबंधाच्या अगदी अखेरीस दिसून येतो. हा अभ्यासकी विचार योग्य असल्याचे आजच्या (रोहित वेमुला, कन्हैयाकुमार) पाश्र्वभूमीवर दिसू लागते. ‘कास्ट-बेस्ड एक्स्क्लूजन’मध्ये तीन निबंध हे थेट दलित-अत्याचारांच्या प्रकरणांचा सांख्यिकी आणि सामाजिक-आर्थिक अभ्यास करणारे आहेत. पुण्यातील ‘माणुसकी’ आणि ‘मानवी हक्क अभियान’ या स्वयंसेवी संस्थांच्या अहवालांचा आधार महाराष्ट्रातील अनुसूचित जातींवरील अत्याचारांबाबत शंकर गायकवाड यांनी नोंदवलेल्या ‘काही निरीक्षणां’ना आहे. हा निबंध निरीक्षणांपुरताच मर्यादित असला, तरी ‘सरकार अनुसूचित जातींनाच प्राधान्य देते अशी बिगरअनुसूचित जातींची मनोभूमिका’ अशांसह अत्याचारांची ११ कारणे येथे नोंदविली आहेत, ती आजच्या वास्तवाशी सुसंगत आहेत. मात्र याच संदर्भात मराठवाडय़ाचा विशेष अभ्यास करणारा बी. एस. वाघमारे यांचा निबंध हा प्रांतकेंद्री अभ्यासापुढे काळ नगण्य मानणारा आहे. या निबंधातील चार विविध सांख्यिकी तक्त्यांची वर्षे १९७८ ते १९९१ इतकी निरनिराळी असल्याने समग्र चित्र उभे राहत नाही. मात्र, मराठवाडय़ाच्या दलित-अत्याचार इतिहासातील प्रत्येक मोठी घटना पुरेशा सविस्तरपणे सांगणे, हे या निबंधाचे वैशिष्टय़ ठरते.
पुणे विद्यापीठातील प्रा. विलास आढाव यांनी २००५ साली ‘महाराष्ट्रातील दुर्बळ घटकांतील शेतकऱ्यांच्या शेतमाल विपणन समस्यांचा अभ्यास’ हा प्रबंध पीएच.डी.साठी सादर केला होता. त्यावर आधारित निबंध ‘कास्ट-बेस्ड एक्स्क्लूजन’मध्ये आहे, त्यातून शेती क्षेत्रातील कौशल्यांत दलित कमी पडतात अशी बाजू लेखकाने मांडली आहे. शेतकऱ्यांची उत्पादन क्षमता, उत्पादन खर्च आणि त्यावरील मिळकत यांचे प्रमाण एरवीही व्यस्त असतेच, त्यामुळे त्यात जातिनिहाय विभागणी कशाला करायची, असे म्हणणाऱ्यांनी या निबंधातील एक आलेख जरूर पाहावा. शेतकऱ्यांसाठी एरवी व्यस्त असणारे हे प्रमाण अनुसूचित जाती/जमातींच्या शेतकऱ्यांसाठी आणखी व्यस्त असते, असे प्रा. आढाव यांच्याकडील आकडेवारी सांगते. एसएनडीटी विद्यापीठातील प्राध्यापिका मेहेरज्योती सांगळे यांनी अनुसूचित जमातींकडे पाहण्याचा सरकारचा दृष्टिकोन (ब्रिटिशकाळापासून २०१० पर्यंत) कसा बदलत गेला, याचा आढावा घेण्यासाठी महत्त्वाच्या योजनांवर दृष्टिक्षेप टाकला आहे. यासोबतच, आदिवासींवरील अत्याचार काही थांबले नाहीत आणि विशेषत: जमिनी बळकावणाऱ्यांना तर पोलिसांचीही साथ मिळत गेली, हे वास्तवही सांगळे यांनी मांडले आहे. या निबंधातही तक्ते आहेत; परंतु सांगळे यांची मांडणी सांख्यिकीच्या आधारे नाही.
हरयाणातील जाट व अन्य समाजांनी तेथील अनुसूचित जाती-जमातींवर केलेल्या अत्याचारांचा देसराज सभरवाल यांनी घेतलेला आढावा, उत्तर प्रदेशच्या पूर्व भागातील (बनारसपल्याडचे जिल्हे) दलितांना आजही सवर्णापासून कसे तुटल्यासारखे वाटते याचे सर्वेक्षणाचा सज्जड आधार असलेले तपशील पुरवणारा बिभुतिभूषण मलिक यांचा निबंध, असे अन्य लेख ‘कास्ट-बेस्ड एक्स्क्लूजन’मध्ये आहेत. जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठातील ‘स्कूल ऑफ आर्ट अँड एस्थेटिक्स’ने अल्पावधीत (विशेषत: कलेतिहास व कलासमीक्षा या शाखांत) बडोदे येथील महाराजा सयाजीराव विद्यापीठाच्या इतिहास विभागापेक्षा अधिक विश्वासार्हता निर्माण केली. येथील प्राध्यापक वाय. एस. अलोने यांनी ‘सौंदर्य हे पाहणाऱ्याच्या नजरेत असते’, तर दलितांसाठी ते कसे असते? असा प्रश्न उपस्थित करून दलित सौंदर्यशास्त्राची चर्चा कोणत्या अंगाने जाते, हे दाखवून दिले. हा निबंध अर्थातच इतरांपेक्षा निराळा आहे. रामकिंकर बैज या संथाळ जमातीच्या व शांतिनिकेतनात आयुष्य व्यतीत करून अव्वल भारतीय शिल्पकारांपैकी ठरलेल्या दिवंगत कलावंताबद्दल या संदर्भात नेहमीच बोलले जाते, पण ‘पुणे करारानंतरचे गांधी’ हे जे. नंदकुमारकृत रंगचित्र (कृष्णधवल रूपात ते छापलेही आहे.) या निबंधातून चर्चेत आले आहे. या चित्रात गांधीजींच्या हाती भाला आहे आणि ते दलितांच्या निश्चेष्ट देहावर पाय व भाला ठेवून उभे आहेत. पुणे कराराचा इतिहास, त्याचे निघणारे अर्थ, कोणी कोणावर अन्याय केला याबद्दल असणारे दुमत यांच्या पुढे जाऊन एका कलावंताच्या मनोविश्वातील याबाबतची प्रतिमा हे चित्र दाखविते. अशा अनेक प्रतिमा अद्याप उमटलेल्याच नाहीत, पण म्हणून त्या मनोविश्वांमध्ये नसतीलच, असे नव्हे.
दुसरे- ‘कास्ट डिस्क्रिमिनेशन’ हे पुस्तक अत्याचारांपेक्षा अन्यायावर- म्हणजे ‘छुप्या’ जातिभेदावर भर देणारे आहे. याही पुस्तकात बिभुतिभूषण मलिक, प्रवीण के. जाधव यांचे निबंध आहेत आणि तेही त्याच अभ्यास-विषयांवरचे आहेत. तपशिलांत अर्थातच फरक आहे. मलिक हे उत्तर प्रदेशच्या त्याच भागात दलितांचे बाहय़ीकरण सरकारी योजनांतूनही कसे दिसते, हे दाखवून देतात. एम. एस. वानखेडे यांचा निबंध महाराष्ट्रात शिक्षण क्षेत्रातील नेमणुकांमध्ये छुपा जातिभेद कसकसा दिसतो, हे नावनिशीवार सांगणारा आहे. कोणकोणत्या प्राध्यापकांना पदे नाकारताना ‘सुयोग्य उमेदवार उपलब्ध नाही’ हे ठरीव कारण वापरण्यात आले, हे यातून कळते. मात्र जातीविषयक कल्पनांमुळे असे वगळले जाण्याचे प्रसंग शिक्षण क्षेत्राबाहेरही भरपूर येतात, हे प्रकाश कांबळे यांच्या- भरपूर सांख्यिकी आधार असलेल्या निबंधातून उमगते. ‘लोकशाही’त जातिविहीन समतेच्या कल्पना किती रुजल्या याचा कर्नाटकातील अभ्यास रावसाहेब जानू कट्टी यांनी मांडला आहे, त्यातील सर्वेक्षणांचे सांख्यिकी निष्कर्षही अस्वस्थ करणारेच आहेत. मडिगर, समगर, ढोर अशा जातींचा अभ्यास कट्टी यांनी केला आहे. ‘कीटकनाशकांतून आरोग्यावर होणाऱ्या दुष्परिणामां’चा धनराज पाटील यांनी केलेला अभ्यास चोख असला, तरी तो दलितांपर्यंत योग्य माहिती पोहोचत नाही हे दाखवून देणारा असून मुद्दाम केल्या जाणाऱ्या भेदभावाचा तो परिपाक म्हणता येत नाही. संपादक जगन कराडे यांनी ‘कास्ट डिस्क्रिमिनेशन’मध्ये पहिला (विषयप्रवेशाचा) निबंध लिहिला आहे, तर ‘कास्ट-बेस्ड एक्स्क्लूजन’मधील त्यांचा निबंध लग्न, शिक्षण व लिंगभाव यांमधील भेदभावावर आहे. ‘लोकसत्ता’तील विवाहविषयक जाहिरातींना लक्ष्यून एक परिच्छेद त्यात आहे, तेथेही हाच- भेदभाव ‘वाचता आला’ की ‘केला गेला’- हा प्रश्न उपस्थित होतो. विद्यापीठीय चर्चेत जे मूलगामी सिद्धान्तन अपेक्षित असते, ते येथे कांचा इलय्या यांच्या प्रस्तावनेतही नाही (ती आशीर्वादपर आहे). तरीही, ‘जातिभेद नाही’ असे म्हणणाऱ्यांनी जातिभेदाचा एकविसाव्या शतकात उरलेला आणि काही प्रमाणात वाढलेला परीघ समजून घेण्यासाठी या पुस्तकांपर्यंत अवश्य जावे.
‘कास्ट डिस्क्रिमिनेशन’
पृष्ठे : २४८, किंमत : ७९५ रु.
‘कास्ट-बेस्ड एक्स्क्लूजन’
पृष्ठे : २३२ , किंमत : ७५० रु.
दोन्ही पुस्तकांचे संपादक : प्रा. डॉ. जगन कराडे,
दोहोंचे प्रकाशक : रावत पब्लिकेशन्स, जयपूर/ दिल्ली
abhijit.tamhane@expressindia.com
