ज्येष्ठ अभ्यासक द. ना. धनागरे यांचे नवे पुस्तक शरद जोशी व शेतकरी संघटना यांच्या अनुषंगाने १९८० नंतरच्या अन्य शेतकरी चळवळींचाही आढावा घेते. त्या अभ्यासग्रंथाची ही साद्यंत ओळख..
द. ना. धनागरे यांनी लिहिलेला ‘पॉप्युलिझम अॅण्ड पॉवर’ (लोकानुरंजनवाद/ लोकानुनयवाद असा मराठी पर्याय वापरला जातो. परंतु जर ‘वर्ग’ या कोटिक्रमाची जागा ‘लोक’ या कोटिक्रमाने घेतली असेल, तर त्यासाठी लोकवाद किंवा लोकैकवाद असा शब्द वापरणे योग्य वाटते – त्यामुळे ‘लोकवाद/लोकैकवाद आणि सत्ता’) – पश्चिम भारतातील शेतकऱ्यांची चळवळ १९८०-२०१४ – या शीर्षकाचा ग्रंथ २०१६ मध्ये रूटलेज या प्रकाशनामार्फत प्रसिद्ध झाला. शिमला येथील ‘भारतीय प्रगत अध्यायन संस्थे’ने पािठबा दिल्याने प्राध्यापक धनागरे यांचे हे काम पूर्ण झाले म्हणूनच या पुस्तकाचा कॉपीराइट या संस्थेला दिला गेला.
अत्यंत अभ्यासपूर्वक, संशोधनाच्या शिस्तीत लिहिलेली, ही संहिता महत्त्वाची आहे. कारण, वर्तमानकाळात महाराष्ट्रामधील दुष्काळी परिस्थिती, पाण्याची टंचाई आणि प्रादेशिक पातळीवरील असमतोल, उसाची किंवा नगदी पिकांची शेती करणारे, मोठय़ा जमिनी असणारे शेतकरीसुद्धा जेव्हा हवालदिल झाले आहेत आणि अनेक प्रकारच्या शेती व्यवहारात असणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यासुद्धा वाढत आहेत, अशा वेळी १९८० पासून आतापर्यंत महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या चळवळीचा मागोवा घेणारे हे काम या प्रश्नाची तड गाठण्यासाठी, पुढची दिशा ठरविण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचे वाटते.
या ग्रंथामध्ये पॉप्युलिझम (लोकवाद/लोकैकवाद) या विचारप्रणालीमध्ये आणि राज्यसंस्थेच्या लोकशाहीवादी संरचनेच्या अंतर्गत राजकीय सत्ता म्हणून पॉप्युलिझमचा वापर या दोहोंमधील आंतर्वरिोध मांडण्याचा प्रयत्न झाला आहे. शेतकऱ्यांच्या चळवळींमध्ये असणाऱ्या विचारप्रणाली अधोरेखित करून, शेतीच्या क्षेत्रामध्ये येणाऱ्या कोंडीच्या काळात अशा चळवळींचा उदय होतो, तेव्हा कशा प्रकारे आíथक प्रश्न आणि लोकैकवाद या दोन गोष्टी एकमेकांमध्ये मिसळतात, तसेच नेतृत्वाची भूमिका अशा वेळी काय असते, तळागाळाच्या पातळीवर नागरी समाजामध्ये जे संघर्ष उभे राहतात, त्यांचा विचार विकासाचे भिन्न टप्पे लक्षात घेऊन या ग्रंथात घेण्याचा प्रयत्न केला आणि यातूनच मग लोकशाहीवादी राजकारणासाठी उपलब्ध असणाऱ्या सामाजिक संरचनांमधून अवकाश निर्माण करण्याचा प्रयत्न कसा होतो आणि शेवटी परिणामत: स्वतंत्र राजकीय पक्ष या प्रक्रियेतून कसा उदयाला येतो आणि त्याचे अर्थ कसे लावले जातात, या साऱ्याचा ऊहापोह या ग्रंथात येतो. लोकवादी विचारप्रणाली आणि मग एका भल्या मोठय़ा संख्येने जनांच्या पातळीवर चळवळीतील सहभाग या दोहोंमधील साखळ्या स्पष्ट करून येथे मांडण्याचा प्रयत्न आहे. आणि त्याच वेळी निवडणुकांच्या राजकारणाच्या क्षेत्रामध्ये या साऱ्यांमध्ये यश किंवा अपयश कोणत्या टकरावातून घडते हेही येथे दिग्दíशत केले आहे. इतकेच नाही, तर या अभ्यासातून या चळवळीत वर्ग आणि िलगभाव समीकरणांचा प्रश्न या प्रदेशामध्ये कसा निर्माण होतो हेही मांडण्याचा प्रयत्न आहे.
या ग्रंथातील ‘पॉप्युलिझम’ हा शब्द अमेरिकेतील ग्रामीण दक्षिण व पश्चिम भागातील १९ व्या शतकाच्या शेवटच्या दोन दशकांत उदयाला आलेल्या चळवळीत जसा वापरला गेला, तसा येथे वापरला आहे. प्रामुख्याने अमेरिकेतील ग्रामीण भागामध्ये जे शेतकरी नव्हते अशा मंडळींनी शेतकऱ्यांची स्वतंत्र चळवळ उभी राहावी म्हणून प्रयत्न केला त्याच्याशी संलग्न आहे. उत्तर अमेरिकेमध्ये आíथक सत्ता ज्या प्रकारे केंद्रित झाली होती, विशेषत: बँका आणि वित्तीय संस्थांमध्ये तसेच, जमिनीचे व्यवहार दलाली पद्धतीने केले जात होते आणि लोहमार्ग कंपन्यांचे आíथक व्यवहार याच्याशीच संलग्न आहे. विशेषत:, अमेरिकेमध्ये कृषीविषयक भावासंदर्भात जी मंदी आली त्यावर उपाय म्हणून आíथक सुधारणा आणि मुक्त पद्धतीने चांदीच्या नाण्यांसाठी मागणी झाली (बॉटमोर, १९८३; पृ. १८०). अर्थात, भारतात शेतकरी संघटनेच्या अभ्यासासाठी जेव्हा लोकवाद हा शब्द येतो, तेव्हा तो वर्गीय विश्लेषणापेक्षा वेगळे विश्लेषण आणि जनांशी संबंधित विश्लेषण म्हणून येतो, हे नमूद केले पाहिजे.
ऐतिहासिक कागदपत्रांच्या स्रोतांचा वापर आणि बऱ्यापकी क्षेत्रीय अभ्यासाच्या आधारे दिलेली माहिती यामुळे या पुस्तकामधून अभ्यासक आणि संशोधक या दोघांनाही कृषीविषयक अर्थव्यवस्था, ग्रामीण समाजशास्त्र आणि भारतातील सामाजिक चळवळींबद्दल रस असणाऱ्यांना त्यातील राजकारण असे सर्व विश्वासार्हरीत्या हाताशी लाभेल. पुस्तकाच्या मुखपृष्ठावर चांदवड येथील स्त्रियांच्या भल्या मोठय़ा संख्येने साजऱ्या झालेल्या मेळाव्याचे चित्र आहे (नोव्हेंबर, १९८६). हा ग्रंथ एकाच वेळी अभ्यासकांना तसेच भारतातील शेतीच्या प्रश्नाबद्दल आस्था असणाऱ्या सर्वसामान्य वाचकांनाही आकर्षति करेल.
या ग्रंथातील पहिली तीन प्रकरणे म्हणजे महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या चळवळीचे आकलन विश्लेषणात्मक चौकटीच्या दिशेने, तसेच महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या चळवळींची पाश्र्वभूमी आणि विचारप्रणाली मांडणारी आणि १९८० ते २०११ या कालखंडात शेतकऱ्यांच्या चळवळीचा वर्गीय चौकटीतून, पण लोकवादी असा मागोवा अशा तीन विषयांमध्ये विभागलेली आहेत. प्राध्यापक धनागरे हे स्वत: आघाडीचे समाजशास्त्रज्ञ म्हणून भारतात आणि भारताबाहेर ओळखले जातात. पुणे विद्यापीठाच्या समाजशास्त्र विभागामध्ये अध्ययन, अध्यापन केल्यानंतर त्यांनी कोल्हापूर येथे शिवाजी विद्यापीठात कुलगुरूपद भूषविले. म्हणूनच निवृत्तीनंतरच्या टप्प्यावर हा अभ्यासपूर्ण ग्रंथ सिद्ध करताना त्यांनी केलेला अभ्यास आणि संशोधन याची साक्ष मिळते यात नवल नाही.
पहिल्याच प्रकरणात विविध प्रकारच्या परिप्रेक्ष्यांमधून आणि अभ्यासाच्या चौकटींमधून सामाजिक चळवळींचे अभ्यास कसे झाले आहेत, याविषयी मांडणी येते. संसाधने कशा प्रकारे उपलब्ध केली जातात, याविषयीचे सिद्धांकन झाले आहे, असे मांडून या प्रकरणात केरळ येथील लोकविज्ञान चळवळ आणि त्यामागील सिद्धांकन येथे मांडलेले दिसते. मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य, नव्या सामाजिक चळवळींचा अभ्यास करणारे परिप्रेक्ष्य यांचा आढावा घेऊन, पॉप्युलिझम या विचारप्रणालीचा पर्यायी चौकट म्हणून विचार या प्रकरणात येतो. या मांडणीनंतर जनांशी संवाद साधू शकणाऱ्या नेतृत्वाची अशा ‘पॉप्युलिस्ट’ (लोकैकवादी) चळवळीमध्ये भूमिका कशी कळीची असते याचे विवेचन येते. शरद जोशी नावाचा शेतकरी चळवळीचा नेता महाराष्ट्रामध्ये यशस्वी झाला, कारण त्यांची विचार मांडण्याची आणि लोकांचे मन वळविण्याची जबरदस्त ताकद आणि त्यात एक विवेचक, विवेकी सद्धांतिक मांडणी मिसळण्याची हातोटी. यातून त्यांनी शेतीमालाला उत्पादन खर्चावर आधारित रास्त भाव ही मागणी कशी पुढे रेटली, हे आपल्याला येथे समजते. रोझा लग्झेंबर्ग यांच्या सिद्धांकनाचा शरद जोशींनी घेतलेला आधार आणि शहरी चौकटीतील उद्योगपतीविरोधात ग्रामीण भागातील शेतकरी अशी जी मांडणी केली त्याचा येथे उल्लेख येतो. पहिल्या प्रकरणात लोकैकवाद उचलून धरणाऱ्या पद्धतीशास्त्रातून शरद जोशींसारख्या नेतृत्वाने महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना कसे हलविले, हे पाहण्यासाठी प्राध्यापक धनागरे यांनी संशोधनात्मक प्रश्न आणि विश्लेषणाची चौकट दिली आहे. एका व्यवस्थात्मक पातळीवर हे संशोधन करताना, विविध माणसांशी संपर्क साधताना लेखकाने जी माणसे शेतकरी संघटनेला पािठबा देत होती आणि जी या चळवळीची चिकित्सा करत होती किंवा विरोध दर्शवीत होती, त्यांच्या मांडण्यांमधील अंत:प्रवाह शोधण्याचा प्रयत्न केला आहे.
दुसऱ्या प्रकरणात महाराष्ट्रातील शेतीची पाश्र्वभूमी आणि विचारप्रणाली याविषयी विवेचन येते. १९७० पूर्वी घडलेल्या शेतकरी चळवळींचा धावता आढावा घेताना, विविध अभ्यासकांनी केलेल्या मांडण्यांचा येथे परामर्श दिसतो. स्वत: लेखकाने १९७५ पासून १९८९ पर्यंत या विषयांवर केलेले लेखनही संदर्भसूचीत नोंदविलेले दिसते. थोडक्यात, या विषयातील वेगवेगळे टप्पे लक्षात घेऊन, गांधीवादी राजकारण, कृषीविषयक सुधारणा आणि ग्रामीण विकास, हरितक्रांती आणि ग्रामीण भारतातील सामाजिक विषमता, राजकारण दडविणारा लोकैकवाद अशा विविध विषयांवर त्यांचे लेखन झालेले दिसते. म्हणजे साद्यंत अभ्यास आणि वेळोवेळी केलेला हस्तक्षेप हे प्राध्यापक धनागरे यांचे वैशिष्टय़ दिसते. १९५० ते १९७० पर्यंत दोन दशकांमध्ये नियोजनबद्ध आíथक विकासाची जी वाटचाल झाली आणि नेहरूवादी समाजवादानंतर फारसे शेतकरी चौकटीतून उद्रेक आले नसले, तरी नक्षलवादी चळवळ, बिहार आणि उत्तर प्रदेशातील जमिनी बळकावण्याच्या चळवळी यांचा उल्लेख येथे येतो. या चळवळींचा मागोवा घेताना शक्यतोवर सर्व संशोधकांना त्यांच्या अभ्यासाचे श्रेय देत हा विभाग संपतो आणि मग हरितक्रांती आणि त्यानंतर घडलेल्या घटनांचा आढावा येतो. महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांची नवी चळवळ १९७० च्या उत्तरार्धात तामिळनाडू, पंजाब, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश आणि उत्तर प्रदेश यांच्या पाठोपाठ आली आणि १९८० च्या दशकाच्या सुरुवातीला कांदा आंदोलन घेऊन महाराष्ट्रामध्ये शरद जोशींनी शेतकरी संघटना आणि चळवळ झंझावाती पद्धतीने सुरू केली. या विभागाचे वैशिष्टय़ असे आहे, की हा विषय आपल्या आस्थेचा आणि संशोधनाचा आहे हे लक्षात घेऊन, लेखकाने वेळोवेळी आवश्यक ते संदर्भ घेऊन त्यातील महत्त्वाचे मुद्दे मांडले आहेत. शेतकरी संघटनेचा आणि शरद जोशी यांचा त्या संघटनेचा प्रवक्ता म्हणून झालेला उदय या गोष्टी पाहताना भारताच्या राजकीय आíथक व्यवस्थेचा त्या काळातील टप्पा आणि कृषीविषयक विकास आणि राज्यपातळीवरील सत्तेचे सर्वसाधारण राजकारण लक्षात घेतले पाहिजे असे येथे सुचविले आहे. उसाची शेती आणि साखर कारखानदारी तसेच, सहकारी पद्धतीने साखरेच्या नफ्यातून उद्भवलेले औद्योगिकीकरण हा संदर्भ लेखकाला महत्त्वाचा वाटतो आणि शरद पवार यांचे वर्चस्व असतानाही महाराष्ट्रामधील शेतकरी उत्स्फूर्तपणे चाकण, नाशिक या क्षेत्रांमध्ये कांद्याच्या रास्त भावासाठी रास्ता रोको करू लागले, हा महत्त्वाचा मुद्दा लेखकाने येथे अधोरेखित केला आहे. कांदा आंदोलनाच्या चळवळीतील अनेक छायाचित्रे या पुस्तकात येतात आणि त्यामुळे पुस्तकाला एक वेगळी अधिकृतता आणि जिवंतपणा आपोआपच प्राप्त होतो.
त्याचप्रमाणे शेतकरी संघटनेने केलेल्या व्यवस्थाकेंद्री मागण्या आणि घेतलेला लोकैकवादी दृष्टिकोन या दोन गोष्टी एकत्रित आल्यावर काय होते, याचीही एक संक्षिप्त नोंद लेखकाने केली आहे. या चळवळीने कधी किमान वेतन वाढावे म्हणून मागणी केली नाही आणि शेतीवर राबणारे मजूर हे आत्यंतिक असंघटित स्वरूपात अस्तित्वात असतात, त्यांच्या वतीनेही कधी संघटना बोलली नाही, हे निरीक्षण महत्त्वाचे वाटते. इंडिया विरुद्ध भारत या मांडणीतील पोकळपणाही या प्रकरणात शेवटी स्पष्टपणे मांडलेला दिसतो. परंतु एक नोंद करावीशी वाटते, की असंघटित शेतमजुरांमध्ये स्त्रियांचे प्रमाण किती जास्त असते याचा उल्लेख लेखकही करत नाहीत.
तिसऱ्या प्रकरणात शेतकरी संघटनेचे महाराष्ट्रातील वर्गीय चित्र स्पष्ट केले आहे. या प्रकरणात लक्षात येते, की सनातनी मार्क्सवादामधील डोलारा आणि पाया अशी जी यांत्रिक मांडणी येते, त्यापेक्षा वेगळा विचार लेखक करू पाहत आहे. लोकैकवादी भूमिकेमुळे जन, लोक अशा शब्दांखाली वर्चस्ववादी वर्गाच्या गटांमध्येसुद्धा लहान शेतकरी असतात आणि त्यांच्यामधला शत्रुभावही असतो. हे मांडताना लेखकाने ग्रामशीची अधिसत्तावादाची (हेजिमोनी) कल्पना विशद करून सांगितली आहे. अर्थकेंद्री लोकैकवादी विचारप्रणालीमुळे शेतकरी संघटनेचे स्वत:चे राजकारण आणि राजकीय अग्रक्रम वेगळे होते. प्रत्यक्षामध्ये संघटनेने सर्व राजकीय पक्षांशी निवडणुकांच्या काळात जवळीक साधली. एकाच वेळी ते प्रस्थापितांच्या बाजूनेही होते, त्याच वेळी प्रस्थापितांच्या विरुद्धही होते. आणि जेथे आपल्या व्यवहाराच्या दृष्टीने उचित अशी हातमिळवणी करता येईल, असे एक निरीक्षण प्रकरणाच्या निष्कर्षांत येते.
यानंतरच्या प्रकरणामध्ये लोकैकवादामधील राजकारणापलीकडे जाण्याच्या धडपडीचे काय होते याचे विवेचन येते. परंतु शेतकऱ्यांच्या चळवळी राजकीयदृष्टय़ा ज्या पुनर्रचना, हातमिळवण्या करत होत्या आणि देशभर ज्यामुळे बदल येत होता, तरी या सर्व वेगवेगळ्या संघटना आणि त्यांचे नेतृत्व यांचे एकमेकांशी असणारे स्पर्धात्मक नाते याबद्दल निरीक्षण नोंदविताना टिकैत नावाच्या जाट समाजातील नेतृत्वाने अत्यंत बाळबोध गटबंधने केली आणि व्यापक सामाजिक परिवर्तनाचा विचार केला नाही, असे लेखकाने नोंदविले आहे. परंतु शरद जोशींच्या नेतृत्वानेही तसे केले का, याबद्दल येथे विवेचन येत नाही.
पाचवे प्रकरण हे शेतकरी संघटनेच्या महिला आघाडीच्या कामाबद्दल येते (१९८६-२००४). िलगभाव विचारप्रणालीला कप्प्या-कप्प्याने गिळंकृत करणे असे महाराष्ट्रातील शेतकरी चळवळीत घडले असे लेखकाचे निरीक्षण आहे. शेतकरी संघटनेच्या महत्त्वाच्या संघर्षांनंतर तब्बल सहा वर्षांनी १९८६ साली शेतकरी महिला आघाडीची उभारणी झाली. चांदवडला ग्रामीण भागातील २,००,००० शेतकरी आणि शेतमजूर स्त्रिया एकत्र आल्या होत्या. हे प्रकरण महत्त्वाचे आहे, परंतु त्यातही आवश्यक असे विश्लेषण नाही. कारण महाराष्ट्रामध्ये शेतकरी संघटनेच्या उदयापूर्वी स्त्री चळवळीचा उदय झाला होता आणि स्त्री चळवळीने भिन्न शहरांमध्ये स्त्रियांविरोधात होणाऱ्या िहसाचारासंदर्भात आवाज उठविला होता, सती प्रथेमधून िहसाचाराला संपूर्ण जमात कशी संमती देते याबद्दल चिकित्सक लेखन केले होते. परंतु त्याचा उल्लेख या प्रकरणात येत नाही. उलट स्त्रियांच्या सक्षमीकरणाचा आणि मुक्तीचा एक प्रामाणिक प्रयत्न झाला असे लेखकाला वाटते. लक्ष्मीमुक्ती, सीता शेती या मोहिमांविषयी किंवा दलित स्त्रीप्रश्नाच्या उदयाविषयी अधिक परखड विवेचन येथे झाले असते, तर वाचकांच्या दृष्टीने साह्य़कारी ठरले असते.
यानंतरच्या प्रकरणात शेतकरी चळवळीने नव्या आíथक सुधारणांना कसा प्रतिसाद दिला, याविषयी माहिती येते. डंकेल, गॅट आणि खुल्या अर्थव्यवस्थेचे समर्थन याबद्दल थोडक्यात मांडणी आहे. शरद जोशी यांची या संदर्भातील वितंडवादी भूमिका, नवउदारमतवादी आíथक सुधारणांना त्यांनी दिलेला पािठबा आणि जागतिक बाजारपेठेवरील विश्वास यामुळे शेवटी शेतकरी चळवळीमध्ये फूट पडली आणि तुकडे तुकडे होऊन ही चळवळ विखुरली, असे निरीक्षण या अभ्यासात येते.
शेवटच्या प्रकरणात, निवडणुकांसंदर्भातील या संघटनेने केलेले वेगवेगळे निर्णय आणि हातमिळवण्या याचा एक धावता आढावा येतो. शेतकरी संघटनेच्या या संदर्भातील धूसर भूमिकेमुळे संघटना राज्यसंस्थेच्या संरचनेमध्ये परिणामकारक अवकाश मिळवू शकली नाही आणि नागरी समाजामध्येही स्वत:चा अवकाश निर्माण करू शकली नाही आणि या साऱ्याचा निष्कर्षांत्मक परिणाम म्हणजे शेतकरी संघटना चळवळ म्हणून धसली. शरद जोशींच्या विचारप्रणालीमध्येच आंतरिकरीत्या या अध:पतनाची बीजे आहेत असे लेखकाने मांडले आहे. विजय जावंधिया यांच्या निरीक्षणाचा या शेवटच्या प्रकरणात उल्लेख आहे. त्यात शेतकरी चळवळीतील नेतृत्वाने चळवळीची दिशाभूल केली आणि संघर्षांची जी हत्यारे वापरली गेली होती, तीसुद्धा हळूहळू बोथट होत गेली होती, असे शेवटी मांडले आहे.
शेतकरी चळवळीचा ‘लोकैकवाद’!
अत्यंत अभ्यासपूर्वक, संशोधनाच्या शिस्तीत लिहिलेली, ही संहिता महत्त्वाची आहे.
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Already have an account? Sign in
First published on: 09-04-2016 at 03:30 IST
मराठीतील सर्व बुकमार्क बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
Web Title: Farmers movement in western india 1980
