नेहरूकाळातील ‘उद्योग-स्नेह’!

नेहरूंचं कौतुक प्रत्येक प्रकरणातून जाणवत असलं तरी स्वतंत्र भारताच्या सुरुवातीच्या कालावधीतील भांडवलशाहीचा अंदाज येण्यासाठी ते मार्गदर्शक ठरतं. १९४० ते १९७० या कालावधीतील म्हणजेच आर्थिक अंगाने सांगायचं तर पहिल्या तीन पंचवार्षिक योजनांदरम्यानचा भांडवल-विकासाचा प्रवास यात आहे. देशात आर्थिक उदारीकरणापूर्वीच्या आणि समाजवादाकडे कललेल्या अर्थव्यवस्थेतही ‘उद्योग-स्नेही’ निर्णय घेतले जात असत, त्यांचा हा आढावा आहे ..
जवाहरलाल नेहरू हे नाव सध्या वेगळ्या चर्चेत आहे. जेएनयूतील (जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठ, नवी दिल्ली) राष्ट्रवादाला मिळालेलं कायद्याचं आणि हिंसक ‘अधिष्ठाना’नं वृत्तपत्रांचे मथळे आणि दूरचित्रवाहिन्यांचे पडदे व्यापले आहेत.
असो. इथं वेगळ्या ‘जेएन’चा विषय आहे.
जवाहरलाल नेहरू. स्वतंत्र भारताचे पहिले पंतप्रधान. मुत्सद्दी राजकारणी वगैरे वगैरे. पण नासिर तय्यबजींच्या नव्या पुस्तकातून त्यांच्या भांडवलशाही धोरणाचा वेगळा पैलू समोर येतो. भांडवलशाहीच्या वेष्टनात गुरफटलेली चार दशकंही पुस्तक वाचताना डोळ्यासमोरून झरझर मागे सरतात.
‘स्वदेशी’चा नारा देत राजकारणात उतरलेल्या भाजपनेही २००० च्या दशकात केंद्रात सत्तेवर येताच भांडवलशाहीपूरक धोरणे जोमाने राबविली. यातून भारतीय प्रशासन व्यवस्थेत सर्वप्रथम निगरुतवणुकीकरिता खास खाते तयार करण्यात आले. (प्रसिद्ध पत्रकार-संपादक, स्तंभलेखक व नंतर राजकारणी बनलेल्याने त्याचे नेतृत्वही केले.) भांडवलशाही व्यवस्थेला १९९० च्या दशकात अधिक गती मिळाली. आर्थिक उदारीकरणाच्या माध्यमातून भांडवलशाहीला सर्वमान्य अशी उदारीकरणाची संज्ञा प्राप्त झाली. पण टीकेचे कवच असलेल्या भांडवलशाहीच्या स्वातंत्र्यानंतरच्या सुरुवातनंतरचे टप्पे ‘फोर्जिग कॅपिटलॅजिम इन नेहरूज इंडिया’तून व्यवस्थित जाणवून घेता येतील.
स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर भारतातील उद्योजकांमध्ये देशांतर्गत मुद्देच अधिक चर्चिले जायचे. अर्थात सध्याचे वातावरण त्याला साजेसे असेच आहे. जागतिक अर्थव्यवस्था मंदीच्या गर्तेत अडकली असताना व्यवसायपूरक नसल्याच्या नाजारीचे समकक्ष वातावरण त्याही कालावधीत होते. मात्र आजच्यासारखा दीर्घकालीन दृष्टिकोन तेव्हाच्या उद्योजकांपुढे नव्हता, हे या पुस्तकातून अधोरेखित केले गेले आहे. नागरी भागावर अधिक लक्ष केंद्रीत करून व्यवसायाच्या माध्यमातून आकर्षक परतावा कसा मिळेल, असाच प्रयत्न त्यावेळच्या उद्योजकांचा होता. त्यासाठी उद्योगात येणारा सुलभ निधी, जलद प्रकल्प उभारणी आदींकरिता राजकारण-सत्ता यांची जोड असल्याशिवाय पर्याय नाही, हे हेरले गेले होते. आणि यातूनच उद्योजकांची एक फळीच काँग्रेस पक्षाशी कशी जोडली गेली, याचं तुटक पण धावतं वर्णन या पुस्तकात आहे.
स्वातंत्र्यपूर्व काळातील गाडगीळ, बचानन, वाडिया यांच्या ओझरत्या उल्लेखाबरोबर जी. डी. बिर्ला, सरूपचंद हुकुमचंद या नव्या दमाच्या उद्योजकांचे संदर्भ यात घेतले गेले आहेत. औद्योगिकीकरणाशी संबधित मुंध्रा, दालमिया-जैन प्रकरण तसेच प्रकल्प निर्मितीकरिता तत्कालीन सरकार व जे.आर.डी. टाटा यांच्यातील पत्रव्यवहार यांचाही उल्लेख यात आहे. (प्रसारमाध्यमातील एका बडय़ा उद्योगाशी संबंधित १९५५ मधील दालमिया-जैन कॉर्पोरेट व्यवहारावर तर पुस्तकात स्वतंत्र प्रकरणच आहे.) राजकारण-सरकार-प्रशासन आणि दुसरीकडे कंपन्या-उद्योग ते चालविणारे बडे उद्योजक यांच्यातील संबंध.. नको. तो इथं ‘सस्पेन्स’च ठेवलेला बरा!
प्रत्यक्षातील १५२ पानांमध्ये सात प्रकरणांची विभागणी करण्यात आली आहे. यामध्ये कंपनी कायदे, कंपनी दायित्व, उद्योग प्रतिसाद, प्राप्तीकर तपास आयोगाच्या दिशने टाकलेले प्रशासकीय पाऊल, खासगी उद्योगांची वाढ, पहिल्या काही पंचवार्षिक योजना यांचा ओझरता उल्लेख आहे. त्या काळातील महाराष्ट्रातील सोलापूर कापड गिरण्यांचा उल्लेख करत उद्योग पर्वातील महत्वाच्या सामाजिक चळवळीलाही हात घातला आहे.
स्वतंत्र भारताचे पहिले पंतप्रधान नेहरू यांच्या मंत्रिमंडळातील लियाकत अली खान यांनी १९४७ मध्ये सादर केलेला देशाचा पहिला वहिला अर्थसंकल्प व १९५७ मधील टी. टी. कृष्णमाचारी यांचा अर्थसंकल्प (या अर्थसंकल्प सादरीकरणापूर्वीचे छायाचित्र हे पुस्तकाचे मुखपृष्ठ म्हणून झळकविण्यात आले आहे.) हे चार दशकांच्या कालावधीतील मैलाचा दगड असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. उद्योगपती ही प्रतिमा जाऊन व्यावसायिक ही नवी व्याख्या या कालावधीत उदयास आल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
ज्येष्ठ उद्योजकांच्या एका समितीने १९४४ मध्ये तयार केलेल्या आर्थिक आढाव्याबाबत जमनादास मेघजी यांनी बॉम्बे सेन्टिनेलमध्ये लिहिलेल्या एका पत्रात, एक ग्राहक म्हणून मी कोणत्याही योजनेचे मूल्यमापन हे त्या योजनेने दिलेल्या भविष्यातील आश्वासनांवर नाही तर त्या योजनेच्या निदान तीन वर्षांतील प्रवासावरूनच करेल, अशा शब्दात नेहरूंच्या भांडवलशाही धोरणाचे स्वागत केले होते. तय्यबजी यांचे हे पुस्तकही थोडेफार नेहरूंचे कौतुक करणारेच आहे. या पुस्तकासाठी ठोस पुरावे गोळा करून ते त्याचा लेखनासाठी आधार घेण्यास आपण वेळ घेतला, अशी कबुलीही लेखक देतो. लेखनाकरिता असलेल्या संदर्भाची तळटीप पानागणिक आहे; शिवाय लेखनासाठी घेतलेल्या पत्र, लेख, अहवाल यांच्या आधाराची २० पानांची स्वतंत्र जंत्रीही आहे.
तंत्रज्ञान, नाविन्यता तसेच औद्योगिकीकरण आदींमध्ये लेखनाच्या माध्यमातून रस घेणाऱ्या नासिर तय्यबजी यांनी या पुस्तकाच्या माध्यमातून केवळ नेहरूंच्या कालावधीतील भांडवलीशाहीचा प्रवासच वर्णन केला नाही तर पुढे ती कशी अर्थचक्राला गती देणारी ठरली, हे बिंबविले आहे. नेहरूंचे प्रत्यक्ष नाव न घेताही काँग्रेस सरकारने उद्योगाकरिता राबविलेल्या निर्णयाच्या सकारात्मक परिणामांची चर्चा पुस्तकात करण्यात आली आहे. कंपनी कायद्याची अमलबजावणी असो अथवा निर्मिती उद्योगांकरिता करण्यात आलेले बदल, नेहरू व तत्कालीन सरकारचा हस्तक्षेप एकूणच देशाच्या औद्योगिक विकासाला कसे कारणीभूत ठरले याची मीमांसा करण्यात आली आहे. यासाठी काही घटनांचे दाखले हे प्रत्यक्ष उद्योग संघटना व सरकार यांच्यातील पत्रव्यवहारामार्फत देण्यात आले आहेत. वस्त्रोद्योग, कंपन्या, वायदा बाजार आदींसाठी करण्यात आलेल्या नेहरूंच्या सत्ता कालावधीतील उद्योगपूरक बदलही पुस्तकातून दाखविण्यात आले आहेत. विविध प्रकरणात अनेक ठिकाणी नेहरूंच्या मध्यस्थीमुळे, त्यांनी दखल घेतल्यामुळे, लक्ष घातल्यामुळे घेतलेल्या निर्णयाने (उद्योजक व उद्योगांपेक्षा) अर्थगती कशी मिळाली हेही तय्यबजी आवर्जून सांगतात.
येत्या आठवडय़ात येऊ घातलेल्या आपल्या तिसऱ्या अर्थसंकल्पासाठी सज्ज असलेल्या, आर्थिक राजधानीत ‘मेक इन इंडिया’ सप्ताह प्रदर्शन मोहीम फत्ते करणाऱ्या अमिताभ कांत हेही विद्यार्थी असलेल्या जेएनयूमध्ये नासिर यांनी अध्यापन केले आहे. दिल्लीतील नेहरू स्मृती संग्रहालय आणि ग्रंथालय ते सेंटर फॉर जवाहरलाल नेहरू स्टडीजमधून संचालक व प्राध्यापक म्हणून निवृत्त होईपर्यंत जवाहरलाल नेहरू नावाच्या वलयासोबत राहिलेल्या नासिर यांच्या या पुस्तकातील लिखाणाच्या निमित्ताने भारतातील भांडवलशाहीच्या इतिहासाबरोबर नेहरू यांच्या कार्यपद्धतीचाही एक पदरही दिसतो.

फोर्जिग कॅपिटॅलिझम इन नेहरूज इंडिया
लेखक : नासिर तय्यबजी
प्रकाशक : ऑक्सफर्ड युनिव्हर्सिटी प्रेस
पृष्ठे : १५२, किंमत : ६९५रु.

 

वीरेंद्र तळेगावकर
veerendra.talegaonkar@expressindia.com