कौटिल्याच्या काळापासून (अंदाजे इ. स. पूर्व ३५० वर्षे) भारताचे आधुनिक अर्थाने ‘नेशन स्टेट’ म्हणून अस्तित्व नसले तरी स्वतंत्र ओळख आणि अस्मिता असलेल्या भारतीय प्रदेशात ‘राष्ट्रा’शी निगडित संकल्पना नक्कीच अस्तित्वात होत्या. तेव्हापासून २१ व्या शतकापर्यंत भारताने विविध टप्प्यांवर शेजारी देश आणि अन्य जगाशी व्यवहार करताना जी भूमिका घेतली तिचे एका सूत्रात वर्णन करायचे झाल्यास ‘क्वेस्ट फॉर स्ट्रॅटेजिक ऑटोनॉमी’ असे करता येईल, असे भारताचे माजी परराष्ट्र सचिव श्याम सरन यांनी त्यांच्या ‘हाऊ इंडिया सीज द वर्ल्ड- कौटिल्य टू द ट्वेंटी फर्स्ट सेंच्युरी’ या पुस्तकात म्हटले आहे. काळानुरूप भारताची परराष्ट्र नीती बदलत गेली. पण सर्व काळात ‘स्ट्रॅटेजिक ऑटोनॉमी’ (व्यूहात्मक स्वायत्तता) मिळवणे हेच परराष्ट्र व्यवहाराचे मुख्य सूत्र होते. येथे ‘व्यूहात्मक स्वायत्तता’ म्हणजे राष्ट्रीय महत्त्वाच्या मुद्दय़ांच्या बाबतीत बहुतांशी स्वतंत्रपणे निर्णय घेऊन तशी कृती करता येणे, हा अर्थ अपेक्षित आहे. परराष्ट्र नीतीतून भारताची आजवर हीच धडपड सुरू आहे. त्याला कितपत यश आले किंवा येत आहे, हे समजून घेण्यासाठी हे पुस्तक महत्त्वाचे आहे.
श्याम सरन हे गेल्या चार दशकांमधील भारतीय राजनैतिक मुत्सद्दय़ांच्या पिढीतील सर्वात कुशाग्र बुद्धीचे आणि जाणते अधिकारी आहेत, असे वर्णन अमेरिकेचे भारतातील माजी राजदूत आणि व्हाइट हाऊसचे वरिष्ठ अधिकारी रॉबर्ट ब्लॅकविल यांनी केले आहे (पुस्तकातच, सुरुवातीस असलेल्या सहा जणांच्या अभिप्रायांपैकी एक ब्लॅकविल यांचा आहे). भारतीय परराष्ट्र सेवेतील त्यांचा अनुभव आणि जाण अजोड आहेच. माजी परराष्ट्र सचिव असलेल्या सरन यांचा चीनसारख्या देशांतील अनुभव मोठा आहे. त्यांनी भारताचे म्यानमार, इंडोनेशिया आणि नेपाळमधील राजदूत म्हणून तर मॉरिशसचे उच्चायुक्त म्हणून जबाबदारी सांभाळली आहे. अणु-कार्यक्रम आणि जागतिक हवामान बदल या विषयांवरील पंतप्रधानांचे विशेष दूत म्हणून त्यांनी भारत-अमेरिका अणुकरार आणि कोपनहेगन येथील हवामान परिषदेत बजावलेली भूमिका महत्त्वाची होती. सध्या ते राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार मंडळाचे अध्यक्ष आहेत. या प्रदीर्घ अनुभवाचे प्रतिबिंब त्यांच्या लेखनात उमटलेले दिसते.
भारताच्या परराष्ट्र धोरणाचा ऐतिहासिक आढावा घेताना सरन यांनी म्हटले आहे की, पूर्वापार भारताच्या धोरणावर कौटिल्यासारख्या विचारवंतांचा प्रभाव राहिला आहे. साम, दाम, दंड, भेद हे कौटिल्याच्या नीतीचे मुख्य घटक भारताच्या परराष्ट्र व्यवहारातही उतरलेले दिसतात. ब्रिटिश काळात भारताचे राजकीय स्वातंत्र्य गमावले गेल्याने परराष्ट्र व्यवहारांत स्वायत्तता उरली नाही. पण स्वातंत्र्यानंतर ती पुन्हा प्राप्त करण्याचा प्रयत्न झाला. पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्या काळात भारताने अमेरिका किंवा सोव्हिएत युनियन या दोघांच्याही गटांत न जाता अलिप्ततावादी चळवळीच्या माध्यमातून स्वतंत्र अस्तित्व जपण्याचा प्रयत्न केला. सोव्हिएत युनियनच्या विघटनानंतर अमेरिका ही जगातील एकमेव महासत्ता उरली; त्या काळात भारताचे ‘लुक ईस्ट’ हे पूर्वाभिमुख धोरण आकाराला आले. त्यात पूर्व आणि आग्नेय आशियातील देशांशी संबंध सुधारण्यावर भर दिला गेला. आता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने त्यालाच ‘अ‍ॅक्ट ईस्ट धोरण’ म्हणून आपला मुलामा चढवला आहे. सध्याच्या काळात अमेरिकेच्या बरोबरीने चीन, रशिया, जपान, ब्राझील, दक्षिण आफ्रिका आदी प्रादेशिक सत्ता उदयाला येत आहेत. तसेच जागतिक एकीकरणाच्या प्रक्रियेला उलटी गती मिळून जगाचा प्रवास विखंडनाकडे, प्रादेशिकवादाकडे आणि राष्ट्रवादाकडे होताना दिसत आहे. मात्र त्यातही भारताचा कल थोडासा अमेरिकेकडे झुकला असला तरी मूळ प्रयत्न व्यूहात्मक स्वायत्तता जोपासण्याकडेच आहे, हे सरन अधोरेखित करतात. तसेच ‘या बदलत्या काळात जे देश आपली बहुआयामी, विविधतेने नटलेली, सहिष्णु परंपरा जोपासू शकतील, तेच टिकतील’ अशी दृष्टीही ते देतात. त्या अनुषंगाने भारत पूर्वापार आंतरराष्ट्रीय व्यापारी मार्गाच्या मध्यावर – सागरी किंवा जमिनीवरील – राहिला असल्याने भारतीय राष्ट्रीय व्यक्तित्वाला एक अंगभूत बहुआयामी आणि सहिष्णु पोत प्राप्त झाला आहे आणि तीच भारताची खरी शक्ती आहे, असे सरन ठासून सांगतात.
गमावलेल्या तीन संधी
भारत-चीन संबंधांवर सरन यांनी विस्तृतपणे प्रकाश टाकला आहे. दोन्ही देशांचे संबंध प्रामुख्याने ब्रिटिश काळात अफूच्या व्यापाराच्या निमित्ताने वाढले. तिबेट आणि झिन्जियांग (सिकियांग) प्रांतांबाबत त्या काळच्या ब्रिटिश धोरणामुळे चीनला ब्रिटिश कायमच चीनच्या सार्वभौमत्वाला धोका असल्याचे जाणवले. त्यानंतर स्वतंत्र भारताकडेही चीन ब्रिटिशांचा उत्तराधिकारी याच दृष्टीने पाहत राहिला. यातच दोन्ही देशांच्या संशयाचे मूळ आहे, असे सरन म्हणतात. भारताने चीन आणि पाकिस्तानशी संबंध सुधारण्याच्या तीन मोठय़ा संधी गमावल्याचाही ते उल्लेख करतात. ब्रिटिशकालीन सर्वेक्षणांचे अहवाल पाहता अक्साई चीनवरील भारताच्या दाव्याला फारसा ठोस आधार नाही, हेही ते निदर्शनाला आणून देतात. तत्कालीन चिनी पंतप्रधान चौ- एन-लाय यांना ‘मॅकमहॉन रेषा’ भारत-चीनमधील सीमारेषा म्हणून तत्त्वत: मान्य होती. त्यांनी सीमावाद मिटवण्यासाठी पॅकेज प्रस्ताव मांडला होता. त्यानुसार चीन पूर्वेकडील क्षेत्रात मॅकमहॉन रेषा मान्य करायला तयार होता, तर पश्चिमेकडील लडाख आणि अक्साई चीनच्या भागात भारताने चीनचा दावा मान्य करावा, असे चीनचे मत होते! भारताने त्याला नकार दिला आणि सीमावाद चिघळला. त्यातून १९६२ चे युद्धही झाले. तरीही १९८५ पर्यंत चीनची तीच भूमिका होती. त्यानंतर मात्र चीनची भूमिका अधिक ताठर बनत गेली, असे सरन लिहितात. आता चीनला आवर घालण्यासाठी भारताने आपली आर्थिक व लष्करी ताकद वाढवत राहणे, समविचारी मित्रांशी संबंध वाढवणे व भविष्यातील संघर्षांची तयारी करणे हा पर्याय असल्याचा सल्ला सरन देतात.
पाकिस्तान आणि अन्य शेजारी देशांच्या बाबतीतच सरन यांची भूमिका थोडी व्यापक आहे. त्यांच्या मते, भारतीय उपखंडाची भौगोलिक संलग्नता लक्षात घेता ब्रिटिशांनी भारताची केलेली फाळणी अनैसर्गिक आहे. आजच्या राजकीय सीमा भौगोलिकदृष्टय़ा टिकणाऱ्या नाहीत. त्यामुळे आज ना उद्या भारतीय उपखंडाच्या एकीकरणाला पर्याय नाही. येथे त्याचा अर्थ देशांच्या सीमा पुसणे असा नव्हे, तर युरोपीय महासंघाच्या धर्तीवर दक्षिण आशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्रासारखी रचना करणे असा आहे. मात्र त्यातील लाभ लक्षात येऊन कृती करण्यास सध्याचे राजकीय वातावरण अनुकूल नाही, हेही सरन नमूद करतात.
पाकिस्तानशीही कच्छच्या रणातील सर क्रीक (खाडी) आणि जम्मू-काश्मीरमधील सियाचीन हिमनदी परिसराचा वाद सोडवण्याच्या संधी १९८९, १९९२ आणि २००६ साली गमावल्याचा उल्लेख सरन करतात. २००६ साली भारतात मनमोहन सिंग पंतप्रधान असताना आणि पाकिस्तानात परवेझ मुशर्रफ यांची राजवट असताना दोन्ही देशांचे सियाचीन प्रश्न सोडवण्याबाबत एकमत झाले होते. पण ऐन वेळी माजी राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार एम. के. नारायणन आणि माजी लष्करप्रमुख जनरल जे. जे. सिंग यांनी भूमिका बदलल्याने तोडगा निघू शकला नाही, असे सरन लिहितात. आता पाकिस्तानला कह्य़ात ठेवण्यासाठी त्या देशाच्या अपकृत्यांबद्दल त्याला अधिकाधिक शिक्षा कशी होईल, त्यासाठी त्या देशाला मोजावी लागणारी किंमत कशी वाढवता येईल हे पाहिले पाहिजे, असे सरन सांगतात. मात्र संवादप्रक्रिया सुरू राहिली पाहिजे यावर ठाम राहतात. हे सारे नेमके कसे साधायचे याबाबतची भरीव योजना पुस्तकातच संगतवार यावी, अशी अपेक्षाच योग्य नसली तरी, किमान त्यासाठी दिशा दाखवण्याचे काम करावयास हवे होते. भारत-पाकिस्तान संबंधांबाबत तशी काही दिशा देण्यात मात्र हे पुस्तक कमी पडते. तीच गत नेपाळसंबंधांची. नेपाळमध्ये भारताने अल्पकालीन लाभांसाठी एखादा पक्ष किंवा नेत्याच्या मागे लागण्यापेक्षा दीर्घकालीन धोरण ठरवून पावले उचलली पाहिजेत, असे त्यांचे मत आहे.
अमेरिकेशी झालेल्या नागरी अणुकरारात सरन यांची भूमिका मोठी होती. मात्र त्या करारामुळे भारताच्या सार्वभौमत्वाला बाधा आली आणि अद्यापि एकही नवी अणुभट्टी उभी राहिली नाही, अशी टीका होते. त्यावर, ‘या कराराने अमेरिकेशी संबंधांचा पेटारा उघडण्याची किल्ली मिळाली. अणुइंधन मिळणे सुलभ झाले. मिसाइल टेक्नॉलॉजी कंट्रोल रेजीम (एमटीसीआर), वासेनार अ‍ॅरेंजमेंट अशा करार व संस्थांच्या प्रवेशाचे दरवाजे किलकिले झाले,’ असे सरन म्हणतात.
क्योटो कराराचा मृत्यू!
मात्र भारताला व्यूहात्मक भागीदार मानू लागलेली अमेरिका जागतिक हवामानबदलाच्या प्रश्नावर भारत आणि अन्य विकसनशील देशांच्या विरोधात का जाते, याची पूर्ण उकल सरन पुस्तकात करू शकलेले नाहीत. एरवी भारताशी वैर धरणारा चीनही कोपनहेगन येथील २००९ सालच्या परिषदेत भारताशी काही काळ का होईना, सहकार्यास तयार झाला होता. पण जागतिक हवामान बदल नियंत्रणाबाबत अखेर चर्चा कशा पोकळ ठरत गेल्या, याचेही मार्मिक वर्णन पुस्तकात आहे. पुस्तकात अनेक ठिकाणी आत्मवृत्तवजा शैलीत लिखाण झाले असले, तरी भारतीय परराष्ट्र धोरणात आजच्या किंवा पुढल्या काळाच्या दृष्टीने महत्त्वाचे ठरणारे टप्पे कोणते, हे या प्रथमपुरुषी निवेदनातून स्पष्ट होते. उदाहरणार्थ, कोपनहेगन परिषदेविषयीच्या प्रकरणात लेखक म्हणतात- ‘‘ओबामा गेल्यानंतर क्षी शेन्हुआ (कोपनहेगन परिषदेत चीनची बाजू मांडणारे, चिनी पर्यावरण राज्यमंत्री दर्जाचे अधिकारी), ज्यांच्यासह गेली दोन वर्षे माझा कामानिमित्त संबंध येत होता, ते माझ्याकडे आले आणि माझे हात हातात घेऊन, लपवणे अशक्यच असलेल्या निराशेने म्हणाले : ‘‘आजच्या बैठकीत यूएनएफसीसीसी (युनायटेड नेशन्स फ्रेमवर्क कन्व्हेन्शन ऑन क्लायमेट चेंज) आणि ‘क्योटो करार’ थडग्यात पुरले गेले.’’
मात्र, हा किस्सा सांगून झाल्यावर लेखक मुद्दा न सोडता क्योटो कराराची ही वाताहतच होती हे बिंबवतात आणि पुढल्या (२०१५) ‘पॅरिस करारा’बद्दल नाराजी व्यक्त करून भारताने या कराराबाबतही सावध राहायला हवे, अशी भूमिका मांडतात. किंबहुना पुस्तकाचा हेतूच, असे सूचकपणे सल्ले देणे हा दिसून येतो.
बदलत्या काळात सायबर आणि अन्य बाबतीतील सुरक्षेवर भर देण्याचा सल्लाही सरन असाच ओघाने देतात. पण अखेर हे, सेवानिवृत्तीनंतर पुस्तकांतून मांडल्या जाणाऱ्या कल्पना किंवा ज्ञान. ते राबवून बरेचसे राजनैतिक, सनदी किंवा लष्करी अधिकारी सेवेत असतानाच प्रश्न का सोडवू शकत नाहीत, याविषयीची अस्वस्थता याही पुस्तकामुळे कायम राहते. अखेर हे पुस्तक भारतीय परराष्ट्र धोरणाचा अंतस्थ आढावा म्हणून महत्त्वाचे आहेच, पण प्राचीन भारतातील राजनीतीच्या तत्त्वांची जोड त्याला दिल्याने ते इतरांपेक्षा बरेच निराळे ठरते.
- ‘हाऊ इंडिया सीज द वल्र्ड : कौटिल्य टू द ट्वेंटीफर्स्ट सेंच्युरी’
- लेखक : श्याम सरन
- प्रकाशक : जगरनॉट
- पृष्ठे : ३१२, किंमत : ५९९ रुपये
– सचिन दिवाण
sachin.diwan@expressindia.com
