सत्तेच्या वलयात..

सेवानिवृत्त सरकारी अधिकाऱ्यांची आत्मवृत्तवजा पुस्तके बऱ्याचवेळा खळबळ उडवून देतात. सेवेत असताना ज्या अनेक गोष्टी त्यांना उघड करता येत नाहीत, ती गुपिते आत्मचरित्राचा बाज घेऊन लोकांपुढे आणली जातात. मग पुस्तकाबद्दल चर्चा होते. एरवीही अनेकदा प्रसारमाध्यमांतून जनतेपुढे अशा ‘आतल्या’ गोष्टी येत असल्या तरी, त्याची विश्वासार्हता किंवा त्या तपशीलातील खरेखोटेपणाबाबत छातीठोकपणे सांगता येत नाही. मात्र तीच गोष्ट एखाद्या मोठय़ा पदावरच्या अधिकारी राहिलेल्याने मांडल्यावर चर्चेला नवे खाद्य मिळते. अर्थात, अशा प्रत्येक पुस्तकाचे गुणदोष निरनिराळे असू शकतात. इंडिया द क्रुशिअल इयर्स हे टी. व्ही. राजेश्वर यांचे पुस्तक सत्ताधारी व नोकरशहा यांच्या संबंधावर उत्तम प्रकाश टाकते. हा या पुस्तकाचा गुण म्हणायला हवा. भारतीय पोलिस सेवेतून गुप्तचर खात्याच्या (आयबी) महासंचालक पदापर्यंतच्या वाटचालीतले अनुभव कथन करताना लेखकाने आपण नेहमीच महत्त्वाच्या निर्णय प्रक्रियेत सहभागी होतो, हे ठसवण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यामुळे अनेक वेळा पुस्तकात एखाद्या घटनेपेक्षा आपले महत्त्व अधिक ठसविण्याचा खटाटोप या लिखाणातून दिसतो, हा या पुस्तकाचा सर्वात मोठा दोष. तरीही सोपी आणि ओघवती भाषा यातून ७० ते ८० च्या दशकातील अनेक महत्त्वपूर्ण घडामोडींचा पट उलगडून दाखवल्याने नवनवी माहिती तर मिळतेच त्यापेक्षा राजकीय नेत्यांच्या कार्यपद्धतीची ओळख होते. देशाच्या राजकारणाच्या दृष्टीने हा कालखंड महत्त्वाचा होता. पूर्वेकडील राज्यांचा इतिहास, त्यांचे राजकारण हे सारे आपणांस एखादी मोठी घडामोड झाल्यावरच समजत असते. मात्र लेखकाने त्या राज्यांमध्ये काम केल्यामुळे, तेथील समाजजीवन ते अगदी नक्षल चळवळ, आनंद मार्गीच्या कारवाया याचा इतिहास, आज घातक ठरलेल्या चळवळींची स्थापनेपासूनची वाटचाल आणि तेव्हा त्यांवर योजलेले उपाय याची उपयुक्त माहिती पुस्तकात आहे. मात्र याला गुण म्हणायचे की दोष, हे ज्याचे त्याने ठरवावे. कारण, विद्यार्थ्यांना अथवा सर्वच अभ्यासूंना उपयुक्त वाटेल अशी ही माहिती ‘पुढे काय झाले?’ याबद्दलचे कुतूहल रोखून धरते, माहितीची जंत्री हे विषयांतर वाटते आणि यामुळे पुस्तकाचे काही परिच्छेद रटाळही ठरू शकतात.
सेवेत अनेक जबाबदाऱ्या सांभाळल्याने टी. व्ही. राजेश्वर यांना हरतऱ्हेचे अनुभव आले. त्यातील काही अनुभव रंजक आहेत. भारताचे शेजारी देश रोज नव्या समस्या निर्माण करत असतात. आपल्यासाठी हा अनुभव कटू आहे. त्यात चीन नेहमीच आक्रमक भूमिकेत राहिला आहे. मात्र लेखकाने सीमेवर गुप्तचर विभागाची जबाबदारी सांभाळताना १९६३ मधील नेमका उलटा अनुभव विशद केला आहे. भारतीय सैन्याने चीनच्या हद्दीत घुसखोरी केल्याचा आरोप होता. त्यावर थेट पंतप्रधान पं. जवाहरलाल नेहरू यांनी घटनेची शाहनिशा करण्याची दिलेली जबाबदारी , मग लष्करी अधिकाऱ्यांची उमटलेली प्रतिक्रिया हे सारेच सामान्यांच्या दृष्टीने अतक्र्य आणि अनाकलनीय आहे. या घटनेत भारतीय सैन्याने चिनी हद्दीत बांधकाम केल्याचे लेखकाने दाखवून दिले. पंतप्रधानांच्या निर्देशानंतर हे बांधकाम हटवावे लागले. चीनचे विस्तारवादी वर्तन पाहता अशा घटनांवर आपला विश्वास बसणार नाही. किंबहुना, लेखकाने इतक्या वर्षांनंतर शहानिशा करून तेव्हाचा घटनाक्रम आजच्या संदर्भात कसा दिसतो, याचीही उकल करायला हवी होती. तसे न होता, येथे फक्त जे झाले त्याचे आणि तेवढेच वर्णन येते. बांगलादेशचे निर्माते शेख मुजीबुर रेहमान यांच्यासह काम करताना आलेले अनुभव सांगतेवेळी मात्र, त्यांचे व्यक्तिमत्त्व लेखकाने उलगडले आहे. तरीही, मोठय़ा व्यक्तींच्या सहवासातील बाबींचा उलगडा करताना प्रशासकीय बाबींचे तपशील उदा सेवा, किंवा बदली थोडे कंटाळवाणे ठरू शकतात.
आणीबाणीच्या कालखंडाबद्दल या पुस्तकात मोठय़ा प्रमाणात लिखाण आहे. आणीबाणी जाहीर झाल्यावर गुप्तचर खात्याला धक्का बसल्याचे लेखक सांगतो. ही नोंद अगदी पुस्तकाच्या मलपृष्ठावरही ठळक अक्षरांत आहे. परंतु आणीबाणीच्या काळात अनेक ‘जबाबदाऱ्या’ लेखकाने निभावल्या होत्या. त्या कोणत्या हे नेमके न सांगता, काही वर्णने लेखकाने केली आहेत. आणीबाणी जाहीर झाल्यावर समाजवादी नेते जॉर्ज फर्नाडिस यांनी सुरक्षा यंत्रणांना कसा चकवा दिला याचे वर्णन रंजकच आहे. ओडिशातील किनारपट्टी लगतच्या गोपालपूर शहरात सुटीला गेलेले जॉर्ज वेश बदलून सुरक्षा यंत्रणांना गुंगारा कसा देतात? भूमिगत राहून सरकार विरोधाताल त्यांचा संघर्ष कसा पुढे जातो? त्यांना पत्रकार सी. जी. के. रेड्डी यांचीही साथ नेमकी कशी मिळते? हे सारे मुळातून वाचण्यासारखे आहे. रेड्डींनी आंदोलनाची व्याप्ती वाढवण्यासाठी परदेशातून केलेले प्रयत्न, त्यांना मदत करणारा उद्योगपती, त्यातून उघडकीस आलेला कट याचे सारे वर्णन लेखकाने एक तपासअधिकारी म्हणून करताना, त्या कालखंडातील आठवणी पुन्हा जाग्या केल्या आहेत.
राजकारणाला कलाटणी
आणीबाणीनंतर इंदिरा गांधी यांची पीछेहाट झालीच, राजकीय बदलही झाला. याचा नोकरशाहीवर परिणाम झाल्याचे लेखकाने अनेक घटनांचा दाखल देत विशद केले आहे. स्वातंत्र्योत्तर काळात नोकरशाहीच्या प्रस्थापित घडीला हा पहिलाच हा मोठा धक्का होता हे सांगतानाच विविध पातळ्यांवर विचित्र स्थिती निर्माण झाली होती, असे राजेश्वर नमूद करतात. गुप्तचर खात्यात काम करणारे राजेश्वर हे स्वतदेखील, नवे सरकार आल्यावर राज्यकर्त्यांचे लक्ष्य ठरले होते. त्यातूनच गुप्तचर खात्याऐवजी त्यांची बदली नागरी विमानसेवा खात्यात संचालक म्हणून झाली. ती नवी जबाबदारी सांभाळताना आलेले अनुभव, विमानतळांच्या सुरक्षेचा प्रश्न आदी दैनंदिन, पण महत्त्वाच्या बाबी हाताळताना केलेल्या सूचना हे सारे लेखकाने लिहिले आहे. यापैकी विशेषत सुरक्षा-सूचना, आजच्या काळातील सुरक्षाविषयक बाबींचा विचार करताना उद्बोधक आहेत. त्यातून लेखकाची दूरदृष्टी दिसून येते. राजधानीत परदेशी पाहुणे आले की मेजवानी किंवा चर्चेसाठी हैदराबाद हाऊस आजही केंद्रस्थानी असते. त्या हैदराबाद हाऊसचा इतिहास , केंद्राच्या ताब्यात येण्याची प्रक्रिया या घडामोडींचा जवळचा साक्षीदार या नात्याने विविध पैलूंवर प्रकाश टाकला आहे.
मोठय़ा पदावर असलेल्या राजकीय नेत्यांचे स्वभावदर्शन छोटय़ा-छोटय़ा प्रसंगातून कसे होई, याचे काही किस्सेही आहेत. मग ते रशियाच्या पाहुण्यांपुढे तत्कालीन उद्योग मंत्र्यांचे अज्ञान असो किंवा राष्ट्रपती व्ही.व्ही.गिरी यांच्या १९७१ मधील परदेश दौऱ्याबाबतची वर्णने. असाच एक किस्सा रंजक आहे. दौऱ्यात गिरी यांच्यासह पत्नी, मुलगी तसेच जावई होते. सध्याच्या उझबेकिस्तानची राजधानी असलेल्या ताश्कंदमध्ये त्यांचे वास्तव्य होते. शहराबाहेर एका फार्महाऊस सारख्या ठिकाणी गिरी यांचा तोल गेल्याने चेहऱ्याला थोडा मार लागला. तातडीने प्रथमोपचार केले गेले.. मात्र ‘ही घटना पत्नी किंवा कुटुंबियांना सांगू नका..’ कारण पत्नी अपशकून आहे असे मानून लगेचच मायदेशात जाण्याचा आग्रह धरेल, असे गिरी यांनी बजावल्याची आठवण लेखकाने सांगितली आहे. काही घडामोडींचे तपशील त्यावेळी प्रसिद्ध झाले असले तरी आजच्या संदर्भात किंवा नव्या पिढीसाठी त्यावेळचे राजकारण कसे होते याची कल्पना देण्याचे काम हे पुस्तक करते.
जनता सरकारच्या काळात अधिकारी या नात्याने जवळून पाहिलेल्या दोन घटना म्हणजे इस्त्रायलचे तत्कालीन संरक्षण मंत्री मोशे दायान यांची जनता राजवटीतील १९७८ मधील गोपनीयरित्या झालेली भारत भेट. भारत-इस्त्रायल यांच्यात अधिकृतपणे १९९० च्या दशकापर्यंतराजनैतिक पातळीवर संबंध प्रस्थापित झाले नव्हते. त्यापूर्वी अरब देशांच्या बाजूने कल होता. त्यामुळे मोशे दायान यांची ही भेट गोपनीय ठेवली गेली. त्याची कल्पना अगदी परराष्ट्र मंत्रालयाला देखील नव्हती. केवळ तत्कालीन परराष्ट्र मंत्री अटलबिहारी वाजपेयी यांना माहिती देण्यात आली. नंतर पंतप्रधान मोरारजी देसाई यांनी त्यांच्या मोशे भेटीवेळी वाजपेयीही सोबत होते अशी आठवण लेखकाने सांगितली आहे. पुढल्याच निवडणुकीत हा मुद्दा इंदिरा गांधी यांनी प्रचारात आणला होता. दुसरी घटना दिल्लीत १९८३ मध्ये झालेल्या अलिप्ततावादी देशाच्या प्रमुखांनी (नाम) केलेल्या सुरक्षाविषयक बडेजावाची. सुरक्षारक्षकांच्या गराडय़ात वावरणे या नेत्यांना भूषणावह वाटते. नामचे तत्कालीन अध्यक्ष फिडेल कॅस्ट्रो त्यांच्या देशातील सुरक्षारक्षकांशिवाय कोठेही जात नव्हते. तीच गोष्ट यासर अराफत, सद्दाम हुसेन यांच्याबाबत होती. लिबियाचे अध्यक्ष कर्नल मुअम्मर गडाफी यांना तर दोन विमाने भरून त्यांचे पुरुष व महिला सुरक्षारक्षक भारतात आणयचे होते. या साऱ्यांनाच नकार देण्यात आला. त्यामुळे त्यापैकी बहुसंख्य नेते बैठकीकडे फिरकलेच नाहीत. मात्र परिषद यशस्वी झाल्याची आठवण सांगितली आहे.
काही आतल्या बाबी सांगण्याचा प्रयत्न लेखकाने क्वचित केला आहे, पण तो फारच सूचकपणे! उदाहरणार्थ, वरिष्ठ अधिकारी व पत्रकार अमिष दाखवल्यावर फितूर होतात. संवेदनशील माहिती परदेशात देतात. सत्तेच्या वर्तुळात ही मंडळी उजळ माथ्याने फिरत असतात, आपण विकलो गेलो आहोत याचे त्यांना काहीही वाटत नाही. मोहापायी ते काहीही करायला तयार होतात. अशा व्यक्तींचा समाचार या पुस्तकातून घेण्यात आला आहे. कुणाचा नामोल्लेख केला नसला तरी अनेक बाबींतून अशा अपप्रवृत्ती देशहिताला कशी बाधा आणतात यावर प्रकाश टाकला आहे.
राज्यपालपदाचा अनुभव
पुस्तकाच्या उत्तरार्धात राज्यपाल म्हणून सांभाळलेल्या जबाबदाऱ्यांचे अनुभव कथन आहे. पश्चिम बंगालमध्ये काम करताना तत्कालीन मुखमंत्री ज्योती बसु यांच्या व्यक्तिमत्त्वातून एक प्रगल्भ राजकारणी हा बसुंचा स्थायीभाव वाचकालाही उमगतो. पश्चिम बंगालातील राजकारणाचे बारकावे राजेश्वर ज्या पद्धतीने सांगतात, ते वाचून त्यांना राजकारणाची उत्तम जाण असल्याचा प्रत्यय येतो. राज्यपाल केंद्राचे प्रतिनिधी असतात, अनेक वेळा केंद्रात सरकार बदलले की राज्यपालही बदलतात. येथेही असाच अनुभव दिला आहे. १९९० मध्ये जनता सरकारच्या काळात राष्ट्रपती आर. वेंकटरामन यांनी सर्वच राज्यपालांना दिलेले राजीनाम्याचे निर्देश आणि त्यावरून झालेला वाद. पुढे, उत्तर प्रदेश सारख्या देशातील सर्वात मोठय़ा राज्यात २००४ ते २००९ राज्यपालपदाच्या कारकीर्दीत केवळ नामधारी न रहाता राज्याच्या हिताच्या दृष्टीने अनेक उपाय सुचवल्याची आठवण राजेश्वर यांनी सांगितली आहे. २० कोटी लोकसंख्येच्या या राज्यात प्रशासनाच्या दृष्टीने प्रामुख्याने राज्याचे चार भाग करावेत अशी सूचना केली आहे. पूर्वेकडील भागाचा पूर्वाचल, पश्चिम भागातील रोहिलखंड, मध्य उत्तर प्रदेशचा अवध व दक्षिणेकडील भागातील बुंदेलखंड असे भाग करावेत, अशी ही सूचना ‘उत्तराखंड’च्या निर्मितीनंतर चार वर्षांनी करण्यात आली होती. ही सूचना का केली, याची कारणे पुस्तकातही देताना तेथील जातीय समीकरणे, राजकीय परिस्थिती व गेल्या तीन दशकांतील प्रमुख राजकीय घडामोडी तसेच सामाजिक परिस्थिती यावर भाष्य केल्याने आजही उत्तर प्रदेशचे नेमके चित्र समजायला मदत होते.
अशा अनेक महत्त्वाच्या घडामोडींच्या तपशिलांमुळेच, हे पुस्तक म्हणजे स्वातंत्रोत्तर काळातील राजकारण आणि प्रशासन यांचे थोडक्यात विश्लेषण आहे. लेखकही त्याच्याशी प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष निगडीत असल्याने त्यात सांगोवांगीपणापेक्षा नेमकेपणा आहे. सर्वच सत्ताधारी उच्चपदस्थांच्या- विशेषत इंदिरा गांधी यांच्या- प्रभावळीत आपणही कसे होतो, हे दाखवण्याच्या प्रयत्न पुस्तकात अनेकदा आहे. मात्र माहितीच्या किंवा जुन्या राजकीय घडामोडींचे संदर्भ आजच्या काळात लावण्याच्या दृष्टीने पुस्तक उपयुक्त आहे.
* इंडिया- द क्रुशिअल इअर्स
लेखक : टी.व्ही. राजेश्वर
प्रकाशक : हार्पर कॉलिन्स इंडिया
पृष्ठे : २८१, किंमत : ५९९ रु.
हृषीकेश देशपांडे hrushikesh.deshpande@expressindia.com