सेनादलांच्या सक्षमतेसाठी..

सुकुमार शिदोरे sukumarshidore@gmail.com

भारतीय लष्करातील ४४ वर्षांच्या उत्कृष्ट कामगिरीनंतर लेफ्टनंट जनरल रवी दास्ताने २०१४ मध्ये सेवानिवृत्त झाले. भारतीय संरक्षण व्यवस्थापन अधिक मजबूत कसे करावे, याबद्दलच्या त्यांच्या विचारमंथनातून ‘इंडियाज् आर्मड् फोर्सेस : टेम्पिरग द स्टील’ या पुस्तकाची निर्मिती झाली आहे.

भारतीय लष्कर देशाच्या गुणवत्तासंपन्न व सर्वोत्तम यंत्रणांपैकी एक आहे. आपले लष्कर खंबीर व उदात्त उद्दिष्टांनी सतत प्रेरित असले पाहिजे आणि यापुढील युद्ध आपण जिंकलेच पाहिजे, अशी लेखकाची धारणा आहे. अर्थात, लष्कराच्या अधिकारीवर्गात किंवा त्याखालील स्तरांवर प्रवेश मिळवण्यासाठी उमेदवारांची शारीरिक व मानसिक क्षमता उच्च प्रतीची असली पाहिजे, हे ओघानेच आले. या संदर्भात- तुलनेने कमी वयाच्या उमेदवारांच्या नेमणुका कराव्यात, लष्करी कर्मचाऱ्यांना अल्पकाळात पदोन्नतीच्या संधी मिळाव्यात, तसेच अधिकारीवर्गाकरिता विद्यापीठीय पदव्यांना अवास्तव महत्त्व देणे बंद करावे आदी सूचना लेखकाने केल्या आहेत.

घिसाडघाईने कॅडेट्सची भारंभार भरती करणेही लेखकाला अयोग्य वाटते. आपल्या लष्करी व निमलष्करी दलांचे मनुष्यबळ मर्यादित असले पाहिजे. सध्या हे मनुष्यबळ २६ लाखांपेक्षा जास्त आहे- म्हणजेच अति आहे, असे लेखकाचे मत आहे. आपल्या लष्करी व निमलष्करी कर्मचाऱ्यांच्या नेमणुका, बदल्या, पदोन्नती आणि खर्चात काटकसर आदींबाबत लेखकाने अनेक प्रशासकीय उपाययोजनाही सुचवल्या आहेत.

महिलांना लष्करात पुरुषांच्या बरोबरीचे स्थान मिळाले पाहिजे. पण त्यांना केवळ अधिकारी श्रेणीत नेमणे चुकीचे असून खालच्या पदांवरही महिलांची नेमणूक झाली पाहिजे. तसेच महिला अधिकाऱ्यांना त्यांच्या उच्च दर्जानुसार मान मिळाला पाहिजे. या संदर्भात लेखकाने एक उदाहरण दिले आहे. २०१५ साली दिल्लीतील प्रजासत्ताक दिनाच्या परेडमध्ये केवळ महिला अधिकारीच ज्यात आहेत अशा एका गटाने भाग घेतला. परेड तुकडीतील ‘रँक अ‍ॅण्ड फाइल’चा भाग म्हणून महिला अधिकाऱ्यांनी सार्वजनिक प्रसंगी असा मार्च करणे तद्दन चुकीचे आहे, असे लेखक दर्शवतो. लेखकाच्या मते, अधिकाऱ्याचे स्थान तुकडीच्या अग्रस्थानी कमांडर म्हणून असते, त्याचा भाग म्हणून नव्हे!

भारतीय संरक्षण व्यवस्थेत भूदल, नौदल, हवाईदल या तीन शाखांमध्ये समन्वय वा कार्यानुरूप एकात्मता साधणे हा कळीचा मुद्दा आहे. १९९९ सालच्या कारगिल युद्धाने भारताला अनेक धडे शिकवले. या युद्धानंतर प्रथमत: एका सरकारी समितीने युद्धाचे विश्लेषण केले आणि त्यानंतर केंद्र सरकारच्या एका मंत्रिगटाने संरक्षण यंत्रणेचे परीक्षण केले. त्यातून यापुढील लढाया लष्कराच्या तिन्ही दलांनी संयुक्तरीत्या लढणे आवश्यक आहे, हे तथ्य अधोरेखित झाले. ‘इंटिग्रेटेड डिफेन्स स्टाफ हेडक्वार्टर्स’ (HQ-IDS) स्थापित करण्यात आले; पण तिन्ही दलांच्या प्रमुखांवर नियंत्रण ठेवणाऱ्या सर्वोच्च अधिकाऱ्याची- म्हणजेच ‘चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ’ची (सीडीएस) नियुक्ती करण्यात सरकारने अक्षम्य दिरंगाई केली आहे. इतकेच नव्हे, तर प्रत्यक्षात सीडीएसच्या नियुक्तीची पूर्वतयारी म्हणून ज्या सुधारणा करण्यावर मंत्रिगटाने भर दिला होता, त्याही अद्याप करण्यात आलेल्या नाहीत.

संरक्षण मंत्रालयाची व त्यातील सुरक्षा विभागाची समन्वयात्मक पुनर्बाधणी करणे, या विभागात संरक्षण विषयात प्रशिक्षित असलेले नागरी (सिव्हिल) अधिकारीच नेमणे, देशाच्या सरहद्दीवर तैनात असलेल्या दलांना संरक्षण मंत्रालयाचा भाग बनवून त्यांचे नियंत्रण गृह मंत्रालयाऐवजी सैन्याकडे सोपवणे, गुप्तचर यंत्रणांना संजीवनी देणे, सैन्याच्या वायुदलाची पुनर्रचना करणे, सेनाधिकाऱ्यांच्या परदेशवाऱ्या कमी करणे.. अशा अनेक मुद्दय़ांवर पुस्तकात ठिकठिकाणी भाष्य केले आहे. या संदर्भात ब्रिटनमधील लष्करी सुधारणांबाबत २०११ सालच्या लॉर्ड लेव्हिन यांच्या अहवालाचा उल्लेख आहे. शिवाय अमेरिकेतील पेन्टागॉनच्या धर्तीवर लेखकाने स्वत: ‘चक्रव्यूह’ नामक संरक्षण-नगराची संकल्पनाही सुचवली आहे.

अधिकाऱ्याचा नि:स्वार्थी सेवाभाव आणि वलयांकित, पण कडक जीवनशैलीचा उल्लेख करून लेखकाने लष्करी परंपरेचे व मूल्यांचेही विवेचन केले आहे. मेजर जनरल बी. आर. प्रभू यांनी १९७४ साली एनडीएच्या नव्या अधिकाऱ्यांना उद्देशून केलेले उपदेशपर भाषण आणि अयुब खानच्या काळातील पाकिस्तानी अधिकारी ले. कर्नल एस. रियाझ जाफरी यांचा एक रोचक लेखही पुस्तकात समाविष्ट आहे. (अधिकाऱ्यांनी आपला रुबाब राखला पाहिजे, हा त्या लेखाचा विषय!)

एकुणात, लष्करी व्यवस्थापनातील सुधारणा या महत्त्वाच्या, पण उपेक्षित विषयावर सूचना करणारे हे छोटेखानी पुस्तक नक्कीच उद्बोधक आहे.

‘इंडियाज् आर्मड् फोर्सेस : टेम्पिरग द स्टील’

लेखक : ले. ज. रवी दास्ताने

प्रकाशक : कॉन्टिनेन्टल

पृष्ठे : ११५, किंमत : १२५ रुपये