|| सुकुमार शिदोरे
बाराव्या शतकातील काश्मिरी इतिहासकार कल्हणपासून एकोणिसाव्या शतकातील ब्रिटिश लष्करी अधिकारी रॉबर्ट थॉर्पपर्यंत अनेकांच्या आठवणी, पुस्तकं, प्रवासवर्णनांचे दाखले देत काश्मीरचा इतिहास हे पुस्तक सांगतंच; पण वर्तमान आणि भविष्याचाही ते वेध घेतं..
प्रा. सैफुद्दीन सोझ हे काश्मीरमधील केवळ जेष्ठ राजकीय नेते नसून विचारवंत आणि अभ्यासकदेखील आहेत, हे त्यांच्या अलीकडेच प्रकाशित झालेल्या ‘काश्मीर : ग्लिम्पसेस ऑफ हिस्ट्री अ‍ॅण्ड द स्टोरी ऑफ स्ट्रगल’ या पुस्तकावरून दिसून येते. पुस्तकाचा आवाका बराच मोठा आहे. पण तरीही प्रा. सोझ यांनी सर्व उपलब्ध ग्रंथ आणि दस्तावेजांचा उपयोग करून ऐतिहासिक माहितीचे ओझरते दर्शन घडवायचा प्रयत्न केला आहे. काश्मीरच्या विविध राज्यकर्त्यांच्या प्रशासन पद्धती, सामाजिक परिस्थितीचे कंगोरे व धार्मिक पैलू, काश्मिरी जनतेचे गुण-दोष, त्यांच्यावरील अन्याय व त्यांचे संघर्ष आदी बाबींशी वाचक बऱ्यापैकी परिचित होतील, अशा पद्धतीने पुस्तकाची मांडणी केली गेली आहे.
बाराव्या शतकातील संशोधक आणि इतिहासकार पंडित कल्हण याने ‘राजतरंगिणी’ हा संस्कृत ग्रंथ लिहून अभ्यासकांना उपकृत केले आहे. या ग्रंथाचा पुरातत्त्वशास्त्रज्ञ सर मार्क ऑरेल स्टाइन (१८६२-१९४३) यांनी १८९२ साली प्रकाशित केलेल्या सटीक इंग्रजी भाषांतराचा प्रा. सोझ यांनी उपयोग केला आहे. त्यांच्या मते, इतर अनुवादांपेक्षा- उदा. एशियाटिक सोसायटी ऑफ बंगाल प्रकाशित मूरक्रॉफ्ट कृत अनुवादापेक्षा किंवा आर. एस. पंडित यांच्या नेहरूंची प्रस्तावना लाभलेल्या अनुवादापेक्षा- सर मार्क यांनी केलेला ‘राजतरंगिणी’चा अनुवाद निश्चितच उजवा आहे. म्हणूनच सर मार्क अनुवादित ‘राजतरंगिणी’चा लेखकाने सविस्तर परामर्श घेतला आहे. (सर मार्क यांना त्यांच्या कार्यात आता विस्मृतीत गेलेले पंडित गोविंद कौल यांची मदत मिळाली होती.) याशिवाय, चिनी तसेच विविध युरोपीय प्रवाशांनी आणि अभ्यासकांनी वेळोवेळी लिहिलेली पुस्तके वा प्रवासवर्णनांमधून लेखकाने बरीचशी रोचक व उपयुक्त माहिती वेचून काढली आहे. उदाहरणार्थ : सातव्या शतकातील चिनी प्रवासी ह्य़ुएन त्संग याच्या वर्णनात कनिष्काने काश्मीरमध्ये आयोजित केलेल्या बौद्ध परिषदेसंदर्भातली माहिती; चौदाव्या शतकात मार्को पोलोने नोंदलेले काश्मीरमधील चेटूक व जादूटोण्याचे अस्तित्व; १६६४-६५ मध्ये औरंगजेबाने प्रचंड लवाजम्यासह काश्मीरला दिलेल्या भेटीचे सतराव्या शतकातील फ्रेंच प्रवासी फ्रान्स्वा बर्नियर याने केलेले रसभरीत वर्णन; ब्रिजिड कीनन हिने दिलेली औरंगजेबच्या काश्मिरी हिंदूंची छळवणूक करणाऱ्या नियमांची माहिती; जॉर्ज फॉर्स्टर (१७८३) याने नोंदलेली अफगाण राज्यकर्त्यांची जुलूमशाही; व्हिक्टर जॅकमॉन या फ्रेंच प्रवाशाने अनुभवलेले शीख प्रशासक रणजितसिंग याचे भरगच्च आदरातिथ्य व त्याने पाहिलेले सामान्य लोकांवरील जुलूम; जर्मनीतून आलेला चार्ल्स वॉन हुगेल (१८३५) याला दिसलेले काश्मीरमधील दारिद्रय़ व अस्वच्छता, तसेच हिंदू-मुसलमान पुरुष व महिलांचे त्याने केलेले मार्मिक निरीक्षण; एकोणिसाव्या शतकातील ब्रिटिश लष्करी अधिकारी रॉबर्ट थॉर्पने ‘काश्मीर मिसगव्हर्नमेंट’ या पुस्तकात डोग्रांच्या कु-शासनावर ओढलेले कोरडे.. आदी अनेक संदर्भ वाचायला मिळतात.
हिंदू व बौद्ध धर्माचे प्राबल्य असलेल्या काश्मिरात चौदाव्या शतकात शांततामय मार्गाने इस्लामचे आगमन झाले. बुलबुल शाह नामक एका साध्या फकिरामुळे प्रभावित होऊन इ. स. १३२० मध्ये गादीवर आलेल्या राजा रिंचन शाहने मुस्लीम धर्म स्वीकारला, आणि पर्यायाने त्याच्या बहुतांश प्रजेनेही समानतेची व सद्वर्तनाची शिकवण देणाऱ्या या धर्माचा अंगीकार केला, असे लेखकाने नोंदले आहे. तसेच काश्मीरमध्ये सांप्रदायिक सामंजस्याची दीर्घ परंपरा आहे, हे विशद करताना लेखकाने चौदाव्या शतकातील पहिली काश्मिरी संत लल्लेश्वरी ऊर्फ लाल देद व तिचा अनुयायी शेख नुरुद्दीन यांचा सामाजिक प्रभाव अधोरेखित केला आहे. दोन्ही धर्मीयांमधील सांस्कृतिक मेळ म्हणजेच- ‘काश्मिरीयत’! गेल्या तीन दशकांतील दहशतवादाच्या प्रादुर्भावानंतरही सामाजिक समरसतेची ही मूलभूत परंपरा खंडित झालेली नाही, असे लेखकाचे मत आहे.
भारताला १९४७ साली स्वातंत्र्य मिळाले, त्या आधीची सुमारे ३६० वर्षे काश्मिरी जनता परकीय राज्यकर्त्यांच्या पिळवणुकीने गांजलेली होती व स्वातंत्र्याकरिता आसुसलेली होती, असे लेखक मानतो. मोगलांनी काश्मिरींना प्रशासनातील महत्त्वाची पदे कधीही दिली नाहीत, तर त्यानंतरचे अफगाण (१७५२-१८१९), शीख (१८१९-१८४७) व डोग्रा (१८४६-१९४७) राज्यकर्त्यांनी काश्मिरी लोकांवर अन्याय्य व अत्याचारी पद्धतीने राज्य केले, अशी मीमांसा लेखकाने केली आहे. १८४६ साली केवळ ७५ लाख रुपयांना अवघे काश्मीर ब्रिटिशांनी गुलाबसिंग डोग्रा याला विकले, याबद्दल महात्मा गांधी व पं. नेहरूंसह अनेक मान्यवरांनी प्रखर टीका केली आहे. एकाधिकारवादी व अन्याय्य डोग्रा राजवटीविरुद्ध १९३१ सालापासून शेख मोहम्मद अब्दुल्ला यांनी काश्मीरमध्ये जनआंदोलन सुरू केले. या आंदोलनाला गांधी-नेहरूंचा पाठिंबा होता, पण जिनांचा अजिबात नव्हता. यथावकाश जिनांनी मुस्लीम लीगला काश्मिरी जनतेचा पाठिंबा मिळवण्यासाठी निकराचे प्रयत्न केले, परंतु ते फोल ठरले. काश्मिरची जनता शेख अब्दुल्लांच्याच मागे ठामपणे उभी राहिली. त्यांच्या पक्षाचे ‘मुस्लीम कॉन्फरन्स’ हे नाव बदलून १९३८ साली ‘नॅशनल कॉन्फरन्स’ असे करण्यात आले.
थोडक्यात, ज्या काळात काँग्रेस भारतीय स्वातंत्र्याकरिता लढा देत होती व मुस्लीम लीग पाकिस्तानची मागणी रेटत होती, त्या काळात काश्मीरमध्ये तेथील जनता शेख अब्दुल्लांच्या नेतृत्वाखाली तेथील अनियंत्रित व जुलमी डोग्रा राजवटीविरुद्ध आंदोलन करीत होती. १९४५ च्या ऑगस्टमध्ये ‘नया काश्मीर’करिता क्रांतिकारी घोषणापत्र तयार करण्यात आले आणि मे, १९४६ पासून शेख अब्दुल्लांच्या नेतृत्वाखाली ‘छोडो काश्मीर’ हे लोकशाहीवादी आंदोलनाचे पुढील पर्व सुरू झाले. गांधी-नेहरूंचा काश्मिरी जनतेच्या या आंदोलनाला पाठिंबा होता, तर जिनांचा काश्मीरचे महाराज हरिसिंग यांना पाठिंबा होता!
अशा परिस्थितीत काश्मीरच्या राजवटीने शेख अब्दुल्लांना तुरुंगात डांबले. भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर २७ सप्टेंबर १९४७ रोजी त्यांची तुरुंगातून मुक्तता करण्यात आली. महाराजा हरिसिंगने जम्मू आणि काश्मीर भारतात सामील करण्याचा निर्णय उशिरा (२६ ऑक्टोबर १९४७ रोजी) घेतला आणि तोही पाकिस्तानने टोळीवाल्यांच्या आवरणाखाली २२ ऑक्टोबरला काश्मीरवर आक्रमण केल्यामुळे! महाराजांना तसा निर्णय नाइलाजाने घ्यावा लागला हे सर्वविदित आहे. २७ ऑक्टोबरला भारतीय सैन्य श्रीनगरला पोहोचले व ताबडतोब हल्लेखोरांचा मुकाबला सुरू केला. लेखकाने त्या काळातल्या राजकीय भेटीगाठींचे बरेचसे तपशील दिले आहेत. त्यावरून शेख अब्दुल्लांच्या काश्मिरी जनतेशी असलेल्या बांधिलकीचा व काश्मीरला धर्मनिरपेक्ष व स्वायत्त राज्य बनवण्याच्या त्यांच्या प्रयत्नांचा पुरेपूर प्रत्यय येतो.
मात्र भारत सरकारने त्यांना यात साथ दिली नाही, असे लेखक म्हणतो. लेखकाला त्याच्या अभ्यासात पुढील तीन उल्लेखनीय मुद्दे आढळले. एक म्हणजे, २२ ऑक्टोबर १९४७ रोजी पाकिस्तानने काश्मीरवर जो हल्ला चढवला त्यास बॅ. जिना नाही, तर पाकिस्तानचे पंतप्रधान लियाकत अली खान हे जबाबदार होते. दुसरी महत्त्वाची बाब म्हणजे, नेहरूंना काश्मीर भारतात सामील व्हावे असे वाटत असले तरी सरदार पटेल यांचे मत त्याविरुद्ध होते. निजामशासित हैदराबादने भारतात यावे, पण मुस्लीमबहुल काश्मीरने पाकिस्तानात जावे, असे पटेलांचे मत होते. तिसरा मुद्दा म्हणजे, लॉर्ड माउंटबॅटनच्या (व ब्रिटिशांच्या) प्रेरणेने काश्मीर प्रश्न संयुक्त राष्ट्र संघटनेकडे सोपवण्यात आला. तथापि, सुरुवातीच्या काळातच त्या संघटनेच्या उपयुक्ततेबद्दल शेख अब्दुल्लांचा पुरेपूर भ्रमनिरास झाला होता.
जम्मू आणि काश्मीर भारतात सामील झाले खरे, परंतु हे सामिलीकरण सशर्त होते. संरक्षण, परराष्ट्र व्यवहार व दळणवळण हे केवळ तीनच विभाग भारत सरकारला सुपूर्त करण्यात आले. या सशर्त सामिलीकरणामुळे काश्मीरला आरंभापासूनच विशेष दर्जा आहे- भारतीय संविधानातील अनुच्छेद ३५-अ, अनुच्छेद ३७० आणि जम्मू-काश्मीर राज्याचे वेगळे संविधान व निशाण इत्यादी पायाभूत पैलू या सामिलीकरणाचे अविभाज्य भाग आहेत. यात काश्मीरची स्वायत्तता अंतर्भूत आहे, हे ध्यानात ठेवले पाहिजे. संयुक्त राष्ट्र संघटनेत पाश्चात्त्य राष्ट्रे पाकिस्तानची तळी उचलून धरत असल्यामुळे शेख अब्दुल्लांनी काश्मीरच्या स्वतंत्र संविधान समितीचा प्रस्ताव काश्मीरचे युवराज व भारत सरकारच्या सहकार्याने अमलात आणला. काश्मीरच्या जनतेसाठी हा सर्वोत्तम पर्याय होता.
या समस्त राजकीय वाटचालीचा ऊहापोह करताना लेखकाने असे स्पष्ट केले आहे, की काश्मीरची स्वायत्तता पोखरण्याचे व कमकुवत करण्याचे कार्य नेहरूंच्या काळातच सुरू झाले. १९५२ साली नेहरू व शेख अब्दुल्ला यांच्यात तथाकथित ‘दिल्ली करार’ झाला. परंतु त्या कराराला भारत सरकारने सुरुंग लावला. एवढेच नव्हे, तर १९५३ साली शेख अब्दुल्लांच्या सरकारला पदच्युत केले व शेख अब्दुल्लांना तुरुंगात टाकले. सुमारे अकरा वर्षे त्यांना बंदिवान राहावे लागले. दिल्ली करारानुसार अब्दुल्ला भारतांतर्गत धर्मनिरपेक्ष व स्वायत्त काश्मीर उभारीत होते, परंतु केंद्र सरकार व सांप्रदायिक शक्ती अब्दुल्ला यांनाच देशद्रोही ठरवण्याचे कटकारस्थान करीत होते, असा लेखकाचा आरोप आहे. अशा घटनांमुळे काश्मिरी लोकांच्या मनोधैर्यावर वेळोवेळी घाला आला, त्यांच्यात असंतोष पसरला.
१९९० च्या दशकापासून काश्मीरमध्ये दहशतवादी हिंसेला प्रारंभ झाला. याचे एक प्रमुख कारण म्हणजे जम्मू-काश्मीर विधानसभेच्या १९८७ च्या निवडणुकांमध्ये झालेले प्रचंड गैरप्रकार. ज्या मुस्लीम संयुक्त आघाडी पक्षाला १०-१२ जागा निश्चितच मिळत होत्या, त्याला वाममार्गानी रोखण्यात आले. त्यामुळे जनतेत कमालीची अस्वस्थता पसरली. सीमेपलीकडील पाकिस्तान काश्मिरातील अशा अस्वस्थतेचा फायदा घेण्यास टपलेलेच होते आणि त्याने मोठय़ा प्रमाणात दहशतवाद्यांना प्रशिक्षण देऊन काश्मीरमध्ये हिंसाचारांकरिता पाठवणे सुरू केले. मध्यवर्ती सरकार (राजीव गांधी) व नॅशनल कॉन्फरन्स (फारूक अब्दुल्ला) यांनी परिस्थिती चुकीच्या पद्धतीने हाताळली, असे सांगत दहशतवादी कृत्यांच्या पाश्र्वभूमीवरील राजकीय हालचालींचा तपशीलवार वेध घेण्याचा प्रयत्न लेखकाने केला आहे. काश्मिरी पंडितांवरील अत्याचार व त्यांचे विस्थापन याकरिता लेखकाने दहशतवाद्यांव्यतिरिक्त तत्कालीन राज्यपाल जगमोहन यांच्या सदोष धोरणालाही जबाबदार ठरवले आहे. मात्र, अजूनही हजारो काश्मिरी पंडित काश्मीरमध्ये वास्तव्य करीत आहेत आणि काश्मीरमध्ये सर्वसामान्य हिंदू-मुसलमानांमध्ये पारंपरिक सामंजस्य टिकून आहे, असे लेखकाचे निरीक्षण आहे.
सुरक्षा दल व दहशतवादी यांच्या संघर्षांत होरपळणारी जनता, महिलांचे अपहरण, केंद्रीय अधिकाऱ्यांच्या हत्या आदी प्रकार चालू असतानाच खुद्द लेखकाची मुलगी नाहिद सोझ हिचेही फेब्रुवारी १९९१ मध्ये दहशतवाद्यांनी अपहरण केले होते. तत्कालीन पंतप्रधान चंद्रशेखर, राजीव गांधी व नवाझ शरीफ यांच्या मदतीने लेखक तिची सुटका करू शकला. सुरक्षा दलांनी केलेल्या मच्छील व पाथरीबल येथील बनावट चकमकी व निरपराध काश्मिरींच्या हत्या, छत्तीसिंगपुरा येथील कत्तल अशा प्रकारांनी आम जनता प्रक्षुब्ध झाली. तसेच २०१६ च्या जुलैमधील बुऱ्हाण वाणीची हत्या आणि त्यानंतरचा जनप्रक्षोभ व सुरक्षा सैनिकांनी केलेल्या पॅलेट गोळ्यांच्या माऱ्यात दीडशेहून अधिक युवकांचे मृत्यू वा पॅलेट गोळ्यांमुळे त्यांना आलेले अंधत्व अशा घटना काश्मीरमध्ये सौहार्द निर्माण करायला नक्कीच मदत करीत नाहीत. त्याच्या आधी २०१० सालच्या उठावातदेखील केवळ तीन महिन्यांत सुमारे १२० दगडधारी काश्मिरी युवक सुरक्षा दलांच्या गोळ्यांना बळी पडले होते. ही परिस्थिती निश्चितच शोचनीय आहे.
लेखकाला सक्रीय राजकारणाचा प्रदीर्घ अनुभव आहे, तेवढेच त्याचे राजकीय विश्लेषणही ठाम आहे. काश्मीरबाबत केंद्र सरकारकडून अनेक चुका घडत गेल्या, असे त्याने पुस्तकात दाखवून दिले आहे. पुस्तकाच्या शेवटच्या प्रकरणात यापुढे हा प्रश्न हाताळण्यासाठी लेखकाने दहा ठळक सूचना केल्या आहेत. त्या सूचनांचा आढावा घेतल्यास हे स्पष्ट होते, की लेखकाने काश्मीरची जनता केंद्रस्थानी ठेवली आहेच, शिवाय भारतात काश्मीरचे सशर्त सामिलीकरण झाले आहे हा मुद्दाही ध्यानात ठेवला आहे. काश्मीर हे धर्मनिरपेक्ष व स्वायत्त राज्य असावे, असे येथे अभिप्रेत आहे. लेखकाने या सूचना विवेचनासह केलेल्या असल्याने त्या मुळातच वाचणे योग्य होईल. तरीही येथे काही सूचनांचा थोडक्यात उल्लेख करावासा वाटतो. सर्वप्रथम, केंद्र सरकारने काश्मीरच्या जनतेशी- म्हणजेच हुर्रियतशी – बोलणी केली पाहिजेत, अशी लेखकाची महत्त्वाची सूचना आहे. काश्मीरमध्ये प्रस्थापित राजकीय पक्षांचे महत्त्व मर्यादित असून हुर्रियतचेच आदेश आम जनता पाळते हे सर्वविदित आहे. केंद्र सरकारने आपल्या काश्मीर धोरणात मूलभूत बदल केला पाहिजे, असेही लेखक सुचवतो. काश्मिरी जनतेत, विशेषत: युवा पिढीत प्रचंड प्रक्षोभ आहे. लष्करी दडपैशाहीने समस्या सुटणार नाहीत. हा प्रश्न कायदा व सुव्यवस्थेचा नाही. लोकांपर्यंत पोहचून त्यांची अस्वस्थता समजून घेतली पाहिजे. गेल्या तीन दशकांत सरकारी आकडेवारीनुसार ४५,००० काश्मिरी लोक सरकार व दहशतवाद्यांच्या संघर्षांत मारले गेले आहेत, हजारो बेपत्ता झाले आहेत. अशा गैरप्रकारांच्या चौकशीकरिता सरकारने आयोग नेमावा; सरकार व काश्मिरी जनता यांच्यातील परस्परविश्वासाचा जो सध्या दारुण अभाव आहे तो या उपायाने काही अंशी कमी होईल. काश्मीरमध्ये लाखो सैनिकांचे अस्तित्वच नागरिकांना आवडत नाही. ते कमी करावे. तसेच सैन्यदलाला विशेष अधिकार देणारा ‘आरढअ’ हा राक्षसी कायदा, तसेच जम्मू अ‍ॅण्ड काश्मीर पब्लिक सेफ्टी अ‍ॅक्ट काढले गेले तर जनतेला मोठा दिलासा मिळेल. आढरअ चा अनेकदा दुरुपयोग झाला आहे आणि त्यामुळे जनतेत सरकारविरुद्ध असंतोष वाढला आहे. शिवाय भारताने पाकिस्तानशीही बोलणी केली पाहिजे असे लेखक सुचवतो.
लेखकाच्या या सूचना वाचकांना कदाचित अपुऱ्या वाटतील; परंतु यापुढील चर्चेला त्यांच्यामुळे नक्कीच चालना मिळेल. मुख्य म्हणजे, केंद्र सरकार व प्रस्थापित राजकीय पक्ष यांच्याबद्दल काश्मिरी जनतेच्या मनात असलेली तीव्र विरोधी भावना लक्षात घेऊन लेखकाने या सूचना केल्या आहेत. लोकांना त्यांचे अधिकार तर मिळायलाच हवेत, पण लोकांची मानसिकता जाणून घेणे व तिच्याशी एकरूप होणे हेही महत्त्वाचे आहे. लेखकाने तसा प्रामाणिक प्रयत्न केलेला दिसतो. यापुढेही काश्मिरी मनाचा शोध घेऊन सकारात्मक प्रतिसाद देण्याचे कार्य विविध स्तरांवर चालू ठेवावे लागणार आहे.
काश्मीरचा इतिहास व जनसंघर्ष या गंभीर विषयावर प्रा. सोझ यांनी परिश्रमपूर्वक लिहिलेले हे एक महत्त्वपूर्ण पुस्तक आहे. त्यातील विश्लेषणाशी सर्वच सहमत होतील असे नाही, परंतु एक विचारप्रवर्तक व माहितीपर पुस्तक वाचल्याचे समाधान वाचकांना नक्कीच मिळेल.
- ‘काश्मीर: ग्लिम्पसेस ऑफ हिस्ट्री अ‍ॅण्ड द स्टोरी ऑफ स्ट्रगल’
- लेखक : प्रा. सैफुद्दीन सोझ
- प्रकाशक : रुपा पब्लिकेशन्स इंडिया प्रा. लि.
- पृष्ठे : २३६ + ८ रंगीत, किंमत : ५९५ रुपये
sukumarshidore@gmail.com
