लोक आणि शासक

डेव्हिड रन्सिमॅन हेच ‘लंडन रिव्ह्य़ू ऑफ बुक्स’साठी दर आठवडय़ाला ‘टॉकिंग पॉलिटिक्स’ या शीर्षकाचं एक ‘पॉडकास्ट’ करतात (माहीत नसलेल्यांसाठी थोडक्यात : पॉडकास्ट म्हणजे इंटरनेटवरून प्रसारित होणारं आणि कैकदा संकेतस्थळांद्वारे पुन्हा कधीही ऐकायला मिळणारं ध्वनिमुद्रण). ६ डिसेंबरच्या पॉडकास्टमध्ये त्यांनी ‘हाऊ डेमॉक्रसी एण्ड्स’ या पुस्तकाच्या अनुषंगानं, पुस्तकाच्या नंतरचे त्यांचे लोकशाहीविषयक विचार मांडले. ‘मतदारांचं वय १८ ऐवजी ०६ (सोळा नव्हे, सहाच) वर्षे करा.. करू द्या मुलांनाही मतदान’ अशी एक (त्यांच्याच मते ‘अशक्य’) सूचना त्यांनी त्यात केल्यामुळे ते गाजलंही; पण सुमारे ४० मिनिटांच्या या पॉडकास्टचा भर निराळ्या मुद्दय़ावर होता. ‘लोकशाहीत लोक व त्यांचे लोकप्रतिनिधी यांच्यात वय/ शिक्षण/ मालमत्ता या तीन बाबींत आढळणारा फरक गेल्या अर्धशतकात कमी झाला. त्यामुळे लोक आणि त्यांचे शासक यांत फार कमी अंतर उरलं. त्यामुळे ‘ऐकणारे लोक’ कमी झाले. ‘राज्यकर्ते आपल्याहून मोठे नाहीत’ ही जाणीव वाढू लागली. तिला तोंड देण्यासाठी, हल्ली जगभरातील राज्यकर्ते हे कमी शिकलेल्या, कमी सुबत्ता असलेल्यांना गोंजारण्याच्या नव्या रीती शोधू लागले..’ अशा शब्दांत प्रगत देशांतल्या अस्मितावादी लाटेचं विश्लेषण करून रन्सिमॅन म्हणतात की, ‘शिक्षण आणि सुबत्ता तर आपण कमी नाही करू शकत. ती वाढणार आणि पुन्हा लोक आणि शासक यांतलं अंतर घटणार.’ हे दुष्टचक्र भेदण्याचा ‘अशक्य’ उपाय रन्सिमॅन यांनी ६ डिसेंबरच्या पॉडकास्टमध्ये सुचवला!