|| समीक्षा नेटके
‘आधार’च्या अघोषित सक्तीनिमित्तानं सुरू झालेल्या चर्चेला हे पुस्तक ऐतिहासिक-तात्त्विक संदर्भ देतं…
‘खासगीपणाचा हक्क हा राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १४, १९ आणि २१ च्या अन्वयार्थानुसार घटनादत्त मूलभूत हक्कच ठरतो. म्हणजे तो सरकारलाही हिरावता येत नाही, म्हणून ‘आधार कार्डा’ची सक्ती बेकायदा ठरते’ इतका स्पष्ट निकाल (पुट्टुस्वामी खटल्याचा निकाल) सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठानं दिल्याला यंदाच्या ऑगस्टमध्ये पाच वर्षं होतील, पण लसीकरणासारख्या नवनव्या प्रसंगी आधारसक्ती कशी होते हे आपण पाहतोच आहोत. या सक्तीचा दोष मोदी सरकारला दिला जाण्यामागचं महत्त्वाचं कारण म्हणजे २०१६ साली, ‘हे वित्त विधेयक आहे’ म्हणून जे विधेयक रेटलं गेलं, त्यामुळे तुमचं आधार कार्ड कधी, कोण मागू शकतं याविषयी ‘सार्वजनिक अथवा अन्य संस्था’ अशा अर्थाचा छोटासा बदल करण्यात आला. मग खासगी कंपन्याही राजरोस आधारसक्ती करू लागल्या.
अशा खासगी कंपन्यांकडेसुद्धा आधार कार्डाचे तपशील असण्यामुळे काय काय होऊ शकतं, याची चर्चा शिवांगी नारायण यांच्या ‘सव्र्हेलन्स अ‍ॅज गव्हर्नन्स’ या पुस्तकात नाही. प्रशासन आणि आधार योजना यांचा संबंध खोलवर तपासून पाहणारं हे पुस्तक आहे. पण शिवांगी यांची खोलवर जाण्याची दिशा निराळी आहे. ही दिशा आहे इतिहासाची. प्रशासन सुकर व्हावं म्हणून सरकार लोकांवर किंवा प्रजेवर पाळत ठेवतं, त्यामागे कोणता विचार असतो, या प्रश्नाचा शोध शिवांगी घेतात. हा वैचारिक इतिहास असल्यामुळे ‘कधी काय घडलं’ अशा प्रकारची जंत्री त्यात नाही. तर, चाणक्य विष्णुगुप्तापासून ते हल्ली ‘इकॉनॉमिक अ‍ॅण्ड पोलिटिकल वीकली’मध्ये लिहिणाऱ्या रीतिका खेरा यांच्यापर्यंतचे तत्त्वज्ञ, भाष्यकार, अभ्यासक या सर्वांनी त्या-त्या काळात काय काय म्हटलं आहे, याचा आढावा या पुस्तकात आहे. चाणक्य तर लोकांवर नजर ठेवणं हे राजाचं कामच असल्याचं सांगतात, पण राजा आणि प्रजा, वैर धरणारे दुसरे राजे, अशा जुन्या काळामध्ये जगात सर्वत्रच पाळतीवर मोठा विश्वास ठेवला जाई, हेही या पुस्तकातून पानोपानी अनेक ग्रंथांचा, लेखांचा संदर्भ घेऊन सांगितलं आहे. उदाहरणार्थ, ‘मुघल साम्राज्यावर लिहिताना इतिहासकार सी. ए. बेली हे नमूद करतात की, अकबराच्या काळात लोकांवर नजर ठेवण्याचं काम चांगलं चाले. औरंगजेबाच्या काळापर्यंत ते ठीक चाललं, पण १६८० नंतर त्यात आलेली ढिलाई आणि मुघल साम्राज्याचा ऱ्हास यांचा थेट संबंध आहे,’ अशी साक्ष लेखिका काढते.
या पाळतशाहीचा पहिला तात्त्विक टीकाकार म्हणजे फ्रेंच तत्त्ववेत्ता मायकेल फुको. त्यानं दिलेले अनेक दाखले शिवांगी यांच्या पुस्तकात आहेत. लोकांना ‘माणसाळवण्याचं’ काम सरकार कसं करतं, हे फुकोनं मांडलं आहे. मानववंशशास्त्रीय अभ्यास, जनगणना हीदेखील लोकांवर नजर ठेवण्याची रूपं ठरतात, इतका विषयविस्तार करून मग, उरलेल्या सुमारे एकतृतीयांश भागात ‘आधार’चा ऊहापोह सुरू होतो. तो माहितीवजा आहे. या भागात प्रशासन आणि आधार एवढाच विषय ठेवल्यानं या भागातून फार नवी माहिती मिळणार नाही. खासगीपणाच्या अनुषंगानं विदा (डेटा) का महत्त्वाची आणि तिचा गैरवापर कसा होऊ शकतो यांची चर्चा या पुस्तकात आहे, पण ती विखुरलेली आहे. प्रशासनासाठी विदा किती महत्त्वाची हे सांगतानाच, एखाद्या समाज-समूहावर शिक्का मारणं, त्या समूहाला काही बाबींपासून वंचित ठेवण्यासाठीच आधार सक्तीचा वापर करणं हेही प्रकार होऊ शकतात या अंदाजाशी लेखिका सहमती व्यक्त करते. त्याचं स्पष्टीकरण असतं तर बरं झालं असतं. नवउदारमतवादी अर्थव्यवस्थेमध्ये आधार कार्डावरून तुमच्या आर्थिक स्थितीचा अंदाज कसा बांधला जातो, हा भाग अनेकांना नवा वाटेल आणि ‘घरात विजेवर चालणारा पंखा आहे म्हणजे कुटुंब गरीब नाही’ अशा भलत्याच नव्या व्याख्या कुणी कुणी केल्यामुळे काय घोळ होऊ शकतात, हे लेखिकेनं त्रोटकपणे मांडलं आहे.
एकंदरीत, पुस्तक जरी सैद्धान्तिक चर्चा करणारं आणि विद्यापीठीय शैलीतलं आहे. पण पाळतशाहीचा दोष काही एकट्या मोदी सरकारचा नाही. प्रत्येक काळातल्या राज्यकर्त्यांनी अशा युक्त्या केल्याच आणि पुढेही होत राहणार, एवढं या पुस्तकातून कुणालाही नक्की समजेल. पाळतशाहीची परंपरा शोधणारं हे पुस्तक, ‘आधार’च्या निमित्तानं सुरू झालेल्या चर्चेला ऐतिहासिक संदर्भ देणारं आहे.
(((
‘आधार’च्या अघोषित सक्तीनिमित्तानं सुरू झालेल्या चर्चेला हे पुस्तक ऐतिहासिक-तात्त्विक संदर्भ देतं…
‘खासगीपणाचा हक्क हा राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १४, १९ आणि २१ च्या अन्वयार्थानुसार घटनादत्त मूलभूत हक्कच ठरतो. म्हणजे तो सरकारलाही हिरावता येत नाही, म्हणून ‘आधार कार्डा’ची सक्ती बेकायदा ठरते’ इतका स्पष्ट निकाल (पुट्टुस्वामी खटल्याचा निकाल) सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठानं दिल्याला यंदाच्या ऑगस्टमध्ये पाच वर्षं होतील, पण लसीकरणासारख्या नवनव्या प्रसंगी आधारसक्ती कशी होते हे आपण पाहतोच आहोत. या सक्तीचा दोष मोदी सरकारला दिला जाण्यामागचं महत्त्वाचं कारण म्हणजे २०१६ साली, ‘हे वित्त विधेयक आहे’ म्हणून जे विधेयक रेटलं गेलं, त्यामुळे तुमचं आधार कार्ड कधी, कोण मागू शकतं याविषयी ‘सार्वजनिक अथवा अन्य संस्था’ अशा अर्थाचा छोटासा बदल करण्यात आला. मग खासगी कंपन्याही राजरोस आधारसक्ती करू लागल्या.
अशा खासगी कंपन्यांकडेसुद्धा आधार कार्डाचे तपशील असण्यामुळे काय काय होऊ शकतं, याची चर्चा शिवांगी नारायण यांच्या ‘सव्र्हेलन्स अ‍ॅज गव्हर्नन्स’ या पुस्तकात नाही. प्रशासन आणि आधार योजना यांचा संबंध खोलवर तपासून पाहणारं हे पुस्तक आहे. पण शिवांगी यांची खोलवर जाण्याची दिशा निराळी आहे. ही दिशा आहे इतिहासाची. प्रशासन सुकर व्हावं म्हणून सरकार लोकांवर किंवा प्रजेवर पाळत ठेवतं, त्यामागे कोणता विचार असतो, या प्रश्नाचा शोध शिवांगी घेतात. हा वैचारिक इतिहास असल्यामुळे ‘कधी काय घडलं’ अशा प्रकारची जंत्री त्यात नाही. तर, चाणक्य विष्णुगुप्तापासून ते हल्ली ‘इकॉनॉमिक अ‍ॅण्ड पोलिटिकल वीकली’मध्ये लिहिणाऱ्या रीतिका खेरा यांच्यापर्यंतचे तत्त्वज्ञ, भाष्यकार, अभ्यासक या सर्वांनी त्या-त्या काळात काय काय म्हटलं आहे, याचा आढावा या पुस्तकात आहे. चाणक्य तर लोकांवर नजर ठेवणं हे राजाचं कामच असल्याचं सांगतात, पण राजा आणि प्रजा, वैर धरणारे दुसरे राजे, अशा जुन्या काळामध्ये जगात सर्वत्रच पाळतीवर मोठा विश्वास ठेवला जाई, हेही या पुस्तकातून पानोपानी अनेक ग्रंथांचा, लेखांचा संदर्भ घेऊन सांगितलं आहे. उदाहरणार्थ, ‘मुघल साम्राज्यावर लिहिताना इतिहासकार सी. ए. बेली हे नमूद करतात की, अकबराच्या काळात लोकांवर नजर ठेवण्याचं काम चांगलं चाले. औरंगजेबाच्या काळापर्यंत ते ठीक चाललं, पण १६८० नंतर त्यात आलेली ढिलाई आणि मुघल साम्राज्याचा ऱ्हास यांचा थेट संबंध आहे,’ अशी साक्ष लेखिका काढते.
या पाळतशाहीचा पहिला तात्त्विक टीकाकार म्हणजे फ्रेंच तत्त्ववेत्ता मायकेल फुको. त्यानं दिलेले अनेक दाखले शिवांगी यांच्या पुस्तकात आहेत. लोकांना ‘माणसाळवण्याचं’ काम सरकार कसं करतं, हे फुकोनं मांडलं आहे. मानववंशशास्त्रीय अभ्यास, जनगणना हीदेखील लोकांवर नजर ठेवण्याची रूपं ठरतात, इतका विषयविस्तार करून मग, उरलेल्या सुमारे एकतृतीयांश भागात ‘आधार’चा ऊहापोह सुरू होतो. तो माहितीवजा आहे. या भागात प्रशासन आणि आधार एवढाच विषय ठेवल्यानं या भागातून फार नवी माहिती मिळणार नाही. खासगीपणाच्या अनुषंगानं विदा (डेटा) का महत्त्वाची आणि तिचा गैरवापर कसा होऊ शकतो यांची चर्चा या पुस्तकात आहे, पण ती विखुरलेली आहे. प्रशासनासाठी विदा किती महत्त्वाची हे सांगतानाच, एखाद्या समाज-समूहावर शिक्का मारणं, त्या समूहाला काही बाबींपासून वंचित ठेवण्यासाठीच आधार सक्तीचा वापर करणं हेही प्रकार होऊ शकतात या अंदाजाशी लेखिका सहमती व्यक्त करते. त्याचं स्पष्टीकरण असतं तर बरं झालं असतं. नवउदारमतवादी अर्थव्यवस्थेमध्ये आधार कार्डावरून तुमच्या आर्थिक स्थितीचा अंदाज कसा बांधला जातो, हा भाग अनेकांना नवा वाटेल आणि ‘घरात विजेवर चालणारा पंखा आहे म्हणजे कुटुंब गरीब नाही’ अशा भलत्याच नव्या व्याख्या कुणी कुणी केल्यामुळे काय घोळ होऊ शकतात, हे लेखिकेनं त्रोटकपणे मांडलं आहे.
एकंदरीत, पुस्तक जरी सैद्धान्तिक चर्चा करणारं आणि विद्यापीठीय शैलीतलं आहे. पण पाळतशाहीचा दोष काही एकट्या मोदी सरकारचा नाही. प्रत्येक काळातल्या राज्यकर्त्यांनी अशा युक्त्या केल्याच आणि पुढेही होत राहणार, एवढं या पुस्तकातून कुणालाही नक्की समजेल. पाळतशाहीची परंपरा शोधणारं हे पुस्तक, ‘आधार’च्या निमित्तानं सुरू झालेल्या चर्चेला ऐतिहासिक संदर्भ देणारं आहे.
(((
