तिथे जखम वाहतेच आहे ..!

मणिपूरमधील इरोम शर्मिलाचे उपोषण, ‘अफ्स्पा’ कायद्याची गरज आणि या कायद्यामुळे अत्याचार झाल्यास आणखीच भडकणाऱ्या भावना, यांचा ‘रिपोर्ताज’सारखा वेध घेणाऱ्या या पुस्तकात ईशान्येकडल्या राज्यांचा प्रश्न हा एकमेकांमध्ये गुंतलेला कसा, याचंही भान आहे. त्यामुळेच नागा बंडखोरीचा आढावाही हे पुस्तक घेतं..
सिनाम चंद्रमणी. वय १८ वष्रे. चार वर्षांचा असताना त्याने एका बालकाला बुडताना वाचविले होते. त्याची दखल घेत १९८८ मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी त्याला बालशौर्य पुरस्काराने गौरविले. त्याने नावलौकिक मिळवल्याने त्याची आई चंद्राजिनी खूष होती आणि प्रजासत्ताकदिनी राजपथावरील संचलनात इतर बालवीरांसोबत हत्तीवरून सैर करायला मिळाल्याने चंद्रमणीही. संपूर्ण मालोम गावाला त्याचा अभिमान वाटे. चंद्रमणीच्या शिक्षणासाठी सरकारकडून आर्थिक मदत मिळत असल्याने चंद्राजिनीला मोठा आधार मिळाला. २ ऑक्टोबर २००० मध्ये चंद्रमणी हा मित्रासोबत भौतिकशास्त्राच्या शिकवणीला जाण्यासाठी मालोमच्या बसस्थांब्यावर उभा होता. दुपारी ३.२० ची वेळ. आसाम रायफल्सच्या आठव्या तुकडीच्या जवानांचा ताफा याच रस्त्यावरून जात होता. त्याच वेळी स्फोट झाला आणि त्यात ताफ्यातील पहिल्या वाहनातील दोघेजण जखमी झाले. ताफ्यातील मागच्या ट्रकमधून जवान खाली उतरेपर्यंत बंडखोर पसार झाले होते. जवानांनी गोळीबार केला. त्यात सिनाम, दुचाकीवरून डॉक्टरकडे निघालेला त्याचा भाऊ रॉबिन्सन, त्याची मावशी यांच्यासह दहा नागरिकांचा बळी गेला. चंद्राजिनीने काही क्षणांत दोन मुलांसह घरातील तीन सदस्य गमावले. हिंसाचारग्रस्त मणिपूरच्या इतिहासाला कलाटणी देणारी ही एक घटना. या घटनेनंतरसुद्धा जवळपास नऊ वष्रे केंद्राच्या बालकल्याण विभागाकडून चंद्रमणीच्या शिक्षणाबाबत चौकशी करणारे पत्र दर वर्षी ‘सरकारी खाक्यानुसार’ येतच राहिले.. दरवर्षीचे ते पत्र चंद्राजिनीची जखम ओली करून जात होते.
मणिपूरसह पूवरेत्तर राज्यांत अशा अनेक चंद्राजिनी आहेत. ‘मदर, व्हेअर इज माय कंट्री?’ या पत्रकार अनुभा भोसले यांच्या पुस्तकात लष्कर-बंडखोर यांच्यातील संघर्षांत पोळून निघालेल्या पीडितांच्या कैफियती डोळय़ांत झणझणीत अंजन घालतात. मणिपूरची पोलादी महिला म्हणून परिचित असलेल्या इरोम शर्मिलाचे सशस्त्र दल विशेषाधिकार कायद्याच्या (आम्र्ड फोर्सेस स्पेशल पॉवर्स अ‍ॅक्ट- आद्याक्षरांनुसार लघुनाम : ‘अफ्स्पा’) विरोधातील आंदोलन आणि मणिपूरमधील सशस्त्र दल-बंडखोर यांच्यातील संघर्ष आणि त्यात भरडणारे सामान्य नागरिक पुस्तकाच्या केंद्रस्थानी असले तरी संपूर्ण ईशान्य भारताचे प्रतिबिंब पुस्तकात उमटते. एका इंग्रजी वृत्तवाहिनीच्या कार्यकारी संपादक असलेल्या अनुभा भोसले यांनी सुमारे २०० मुलाखती, न्यायालयांतील नोंदी-साक्षींच्या आधारे हे पुस्तक लिहिले आहे.
देशाच्या ईशान्येकडील आसाम, मणिपूर, नागालँड, त्रिपुरा, मिझोराम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश आणि सिक्किम या आठ राज्यांचे मिळून क्षेत्रफळ भारताच्या आठ टक्के आहे. मात्र, या राज्यांची ९८ टक्क्यांहून अधिक सीमा या चीन, बांग्लादेश, भूतान आणि म्यानमारला लागून आहे. त्यामुळेच संरक्षणाच्या दृष्टीने तेथील बंडखोरी भारताची डोकेदुखी ठरली आहे. नागा नॅशनल कौन्सिलने (एनएनसी) १९५१ मध्ये सार्वमत घेऊन नागा जमातीच्या ९९ टक्के लोकांनी सार्वभौम नागा राष्ट्राच्या बाजूने कौल दिल्याचा दावा केला होता. त्यानंतर १९५२ मध्ये देशात झालेल्या पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुकीवर ‘एनएनसी’ने बहिष्कार टाकला. तेथील वाढती बंडखोरी लक्षात घेऊन १९५८ मध्ये सशस्त्र दल विशेषाधिकार कायदा (‘अफ्स्पा’)आसामच्या नागा हिल डिस्ट्रिक्टमध्ये लागू करण्यात आला. या कायद्यानुसार ‘अशांत प्रदेशा’त कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी सशस्त्र दलाला विशेषाधिकार मिळाले. मात्र, बंडखोरी काही कमी झाली नाही; उलट त्याचे उदंड पीक आले. हा कायदा लागू करण्यात आला तेव्हा मणिपूरमध्ये दोन बंडखोर गट होते. आता त्यांची संख्या २० हून अधिक झाली आहे. आसाममध्ये किमान १५, मेघालयमध्ये पाच आणि ईशान्येकडील अन्य राज्यांतही असे अनेक बंडखोर गट आहेत. महिलांवरील अत्याचार वाढलेत, सामान्य नागरिकांचे बळी जाताहेत आणि सामान्य माणूस भितीच्या सावटाखाली जगत आहे.
बंडखोरांशी झालेल्या चकमकीत मालोममधील दहा जणांचा मृत्यू झाल्याचा दावा आसाम रायफल्सने १४ वष्रे केला. मात्र, हे १० जण निरपराध होते आणि स्फोटानंतर बंडखोर आणि आसाम रायफल्सचे जवान यांच्यात चकमकच झालीच नव्हती, हे वास्तव सांगणारा निकाल मणिपूर उच्च न्यायालयाने २०१४ मध्ये दिला. मालोम हत्याकांडानंतर मणिपूरमध्ये ‘अफ्स्पा’विरोधातील आवाज बुलंद होऊ लागला. इरोम शर्मिला ही ‘ह्यूमन राइट्स अ‍ॅलर्ट’ या संघटनेसह काम करणारी त्या वेळी २८ वर्षांची असलेली तरुणी लष्कराला अमर्याद सत्ताच देणाऱ्या त्या कायद्याविरोधात उभी ठाकली. मालोम हत्याकांडाच्या तिसऱ्या दिवशी ४ ऑक्टोबर २००० पासून त्यांनी उपोषण सुरू केले. ही तरुणी काही दिवसांतच माघार घेईल, असे पोलिसांसह सर्वानाच वाटत होते. पोलिसांनी आत्महत्येच्या प्रयत्नाच्या गुन्ह्याखाली तिला ६ ऑक्टोबरला अटक केली. तिची प्रकृती खालावू लागली आणि २१ ऑक्टोबरला तिला जबरदस्तीने द्रवरूपात अन्नपदार्थ भरविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यासाठी ती आधी तयार नव्हती. ‘अफ्स्पा’ विरोधातील लढा कायम ठेवण्यासाठी हाच योग्य पर्याय असल्याचे तिला समजविण्यात आल्यानंतर ती कशीबशी राजी झाली. आता नाकावाटे द्रवरूप अन्नपदार्थ सोडण्यासाठी असलेली नळी हा तिचा विस्तारित अवयव झाला आहे. आत्महत्येच्या प्रयत्नाच्या गुन्ह्याच्या सुनावणीसाठी दर १५ दिवसांनी तिला न्यायालयात हजर करण्यात येते. न्यायालय तिला न्यायालयीन कोठडीत पाठवते. तिने जिवंत राहून हे अर्धउपोषण सुरू ठेवले असल्याने, तिच्यावरील आरोप काही सिद्ध होत नाही. ती दरवर्षी आरोपमुक्त झाल्यानंतर उपोषणास बसते, पुन्हा तिला आत्महत्येच्या प्रयत्नाच्या आरोपाखाली अटक होते. गेल्या १५ वर्षांपासून असेच चालले आहे. २९ फेब्रुवारी २०१६ रोजी पुन्हा न्यायालयाने आरोपमुक्त करून तिची सुटका केल्यानंतर ती पुन्हा उपोषणास बसली. इरोम शर्मिलाचे उपोषण हे आता ‘रूटीन’ बनले आहे, पोलीस, सरकार आणि प्रसारमाध्यमांसाठीही. मात्र, इरोम शर्मिला उपोषणावर ठाम आहे. या लढय़ात ती एकटी नाही. न्यायासाठी लढणाऱ्या महिलांची परंपराच मणिपूरमध्ये आढळते.
मनोरमा देवी उर्फ हंथोई या १४ वर्षीय मुलीला ठार करण्यात आले होते. पीपल्स लिबरेशन आर्मी या संघटनेची ती खबरी होती, असा आसाम रायफल्यचा आरोप होता. तिला ताब्यात घेण्यात आल्यानंतर तिने पळून जाण्याचा प्रयत्न केला असता तिच्या ‘पायावर गोळीबार’ केल्याचा दावा आसाम रायफल्सने केला. मात्र मनोरमाला ठार करण्यापूर्वी बलात्कारही झाल्याचे कानोकानी पसरले आणि या मृत्यूच्या तीव्र निषेधाचे पडसाद मणिपूरमध्ये उमटले. महिलांनी प्रसिद्ध कांगला किल्ल्याबाहेर ‘इंडियन आर्मी रेप अस’ अशा फलकांनिशी नग्न आंदोलन केले. तत्कालीन पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी या महिलांची भेट घेऊन त्यांना न्याय देण्याचे आश्वासन दिले. या आंदोलनाची दखल घेत इंफाळ महापालिका क्षेत्रासह सात विधानसभा मतदारसंघातांत ‘अफ्स्पा’ मागे घेण्यात आला. सिंग यांनी ‘अफ्स्पा’चा आढावा घेण्यासाठी निवृत्त न्यायमूर्ती जीवन रेड्डी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली. ‘अफ्स्पा’ रद्द करावा आणि त्यातील आवश्यक तरतुदी दुसऱ्या कायद्यात समाविष्ट कराव्यात, अशी शिफारस या समितीने केली. किमान या कायद्यात दुरुस्ती करून कायदा अधिक मानवस्नेही करावा, अशी मागणी अनेकांनी केली आहे. या कायद्यातील सुधारणेस लष्करप्रमुखांचा विरोध आहे, असे माजी केंद्रीय मंत्री पी. चिदंबरम यांनी म्हटले होते. कायदा आहे तसाच आहे आणि हिंसाचारही. कधी बंडखोरांचे गट एकमेकांवर बंदूक रोखून धरतात; तर कधी निमलष्करी दले आणि बंडखोर. बंडखोरांच्या कारवाया थांबविण्यासाठी त्यांच्याशी करार होतात. करारानंतर सरकारने ठरवलेल्या जागेत या बंडखोरांच्या गटांचे कॅम्प उभे राहतात. सरकारशी करार झालेल्या गटांच्या बंडखोरांना सरकारकडून दरमहा तीन हजार रुपये मिळतात. मागण्यांबाबत चर्चा सुरूच राहतात; त्यातून साध्य मात्र काही होत नाही. मणिपूर, आसाम आणि अरुणाचल प्रदेशातील नागाबहुल भाग नागालँडमध्ये विलीन करून नागालिम नावाचे मोठे राज्य स्थापन करण्याची ‘नॅशनल सोश्ॉलिस्ट कौन्सिल ऑफ नागालँड (आयझ्ॉक-मुईवा गट) या मोठय़ा बंडखोर गटाची मागणी आहे. या गटाच्या स्थापनेपासून या गटाशी भारत सरकारने सुमारे ७० बैठका घेतल्या. (त्यानंतर आयझ्ॉक-मुइवा गटाशी पंतप्रधान मोदी यांनी चर्चा केली आणि या चर्चेअंती ‘नागा शांतता करार’ झाल्याची घोषणाही करण्यात आली. त्या कराराचा तपशील आजही जाहीर करण्यात आलेला नाही. हा भाग पुस्तकात नाही, पण दोनपानी उपोद्घातात ३ ऑगस्ट २०१५ रोजी झालेल्या त्या कराराचा उल्लेख आहे). ‘अफ्स्पा’ रद्द करण्याची जीवन रेड्डी समितीची शिफारस सरकारने फेटाळून लावली आहे. मणिपूरबरोबरच ईशान्येतील इतर राज्यांमध्येही कमी-अधिक प्रमाणात हीच स्थिती आहे.
लेखिका अनुभा भोसले यांनी ईशान्येच्या राज्यांतील भयस्थिती प्रवाही भाषेत मांडली आहे. उत्तम निरीक्षणांमुळे प्रसंग डोळयासमोर चितारला जातो. या पुस्तकाला त्यांनीच या विषयावर केलेल्या रिपोर्ताजचा बाज आहे. बंडखोरांना स्थानिकांचा किती जनाधार आहे, याचा उलगडा मात्र पुस्तकातून होत नाही. परंतु, हे पुस्तक केवळ पीडितांचे आत्मकथन होणार नाही, याचीही काळजी लेखिकेने घेतली आहे. मात्र, पुस्तकात पीडितांच्या व्यथा आणि वेदनाच मनाचा ठाव अधिक घेतात आणि ‘मदर, व्हेअर इज माय कंट्री?’ हा प्रश्न अनुत्तरित ठेवून पुस्तक संपते.