युद्धही नाही, शांतता नाहीच.. मग?

भारतीय संसदेवर १३ डिसेंबर २००१ साली किंवा मुंबईवर २६ नोव्हेंबर २००८ रोजी झाला तसा हल्ला जर पाकिस्तानपुरस्कृत दहशतवाद्यांनी भारतावर पुन्हा केला तर उपखंडात कोणती परिस्थिती उद्भवेल? पाकिस्तानला शिक्षा देण्यासाठी भारत काय पावले उचलेल आणि त्यावर पाकिस्तानची प्रतिक्रिया काय असेल? गावोगावच्या पारांवरील गप्पांपासून ते थेट आंतरराष्ट्रीय परिसंवादांमध्ये चर्चिला जाणारा प्रश्न!

त्याचे उत्तर शोधण्यासाठी अमेरिकेच्या कॅलिफोर्निया राज्यातील माँटेरी येथील ‘यू. एस. नेव्हल पोस्टग्रॅज्युएट स्कूल’च्या ‘सेंटर ऑन कन्टेम्पररी कॉन्फ्लिक्ट’ या संशोधन केंद्राने १९ ते २२ मार्च २०१३ दरम्यान श्रीलंकेतील कोलंबो येथे एक कार्यशाळा आयोजित केली होती. त्यात भारतीय आणि पाकिस्तानी सेनादलांचे निवृत्त वरिष्ठ अधिकारी आणि संरक्षणतज्ज्ञ यांना समोरासमोर आणले होते. त्यांच्यापुढे एक काल्पनिक प्रसंग उभा केला होता. नोव्हेंबर २०१८ मध्ये जयपूर येथे सुरू असलेल्या क्रिकेट सामन्यात पाकिस्तानपुरस्कृत दहशतवादी बॉम्बस्फोट घडवतात. त्यात भारतीय संरक्षणमंत्र्यांसह शेकडो नागरिक मारले जातात. आता दोन्ही देशांच्या प्रतिनिधींना आपापल्या प्रतिक्रिया द्यायच्या होत्या. प्रत्यक्ष युद्धजन्य परिस्थितीचा हा आभासी अभ्यास (क्रायसिस सिम्युलेशन एक्झरसाइज) होता. भारतीय प्रतिनिधींनी प्रथम नेहमीप्रमाणे राजनैतिक उपाय योजून पाहिले, पण त्यांचा काही परिणाम होत नाही असे दिसून आल्यावर पाकिस्तानच्या माकरान किनाऱ्यावर ‘सागरी प्रतिबंधित क्षेत्र’ लागू करत जम्मू-काश्मीरमधील नियंत्रण रेषा ओलांडून पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये दहशतवाद्यांच्या आणि पाकिस्तानी सैन्याच्या तळांवर तोफखाना, कमांडो आणि हवाई दलाच्या साह्य़ाने हल्ले सुरू केले. दहशतवादी हल्ल्याला भारत उत्तर देईल याची पाकिस्तानला कल्पना होती, मात्र भारताने इतक्या मोठय़ा प्रमाणावर हल्ले करणे पाकिस्तानला अवाजवी वाटले. तर जयपूरच्या दहशतवादी हल्ल्याची कल्पना पाकिस्तानी लष्कर आणि सरकारला नव्हती असे होऊ शकत नाही, त्यामुळे पाकिस्तानची ही कृती म्हणजे भारताविरुद्ध युद्धच आहे असा विचार भारताने केला आणि त्याला जशास तसे उत्तर देणे आपला स्वसंरक्षणार्थ हक्क असल्याचे मानून कारवाई सुरू केली. सुरुवातीला मर्यादित हल्ला करून पाकिस्तानला धडा शिकवण्यासाठी सुरू केलेल्या कारवाईने काही वेळातच पूर्ण युद्धाचे स्वरूप धारण केले. अखेर पाकिस्तानी प्रतिनिधींनी भारताच्या हल्ल्याला उत्तर म्हणून अण्वस्त्रे डागण्यासाठी सज्ज करण्याची आज्ञा दिली.. या टप्प्यावर कार्यशाळेतील अभ्यास थांबवण्यात आला. त्याचा अहवाल ब्रिगेडियर जनरल फिरोझ खान आणि रायन फ्रेंच यांनी सादर केला आहे.

स्वातंत्र्यानंतर चार युद्धे लढलेल्या आणि अण्वस्त्रक्षमता धारण करणाऱ्या भारत आणि पाकिस्तान या भांडखोर शेजाऱ्यांमध्ये एका दहशतवादी कारवाईने युद्धाचा भडका उडून तो काय थराला जाऊ शकतो, हेच त्यातून दिसून आले. लुटुपुटुच्या लढाईतील हा प्रसंग प्रत्यक्षात उतरण्याची शक्यताही तितकीच मोठी आहे.

असेच मोकळे सोडायचे?

जॉर्ज पकरेविच आणि टॉबी डाल्टन या लेखकद्वयीने ‘नॉट वॉर, नॉट पीस: मोटिव्हेटिंग पाकिस्तान टू प्रिव्हेंट क्रॉस-बॉर्डर टेररिझम’ या ताज्या पुस्तकात हा प्रसंग वर्णिला आहे. जम्मू-काश्मीरमधील भारतीय लष्कराच्या उरी येथील तळावर झालेला दहशतवादी हल्ला आणि त्याला उत्तर म्हणून भारतीय सेनादलांनी नियंत्रण रेषा ओलांडून पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये केलेले ‘सर्जिकल स्ट्राइक्स’ या पाश्र्वभूमीवर या अभ्यासाचे महत्त्व लक्षात यावे. भारतावर प्रत्यक्ष युद्धात विजय मिळवणे अशक्य असल्याचे पाकिस्तानला कळून चुकले आहे. त्यामुळे भारताला सतावण्यासाठी पाकिस्तानने दहशतवादाच्या माध्यमातून छुपे युद्ध सुरू ठेवले आहे. पाकिस्तानने अण्वस्त्रे मिळवल्यापासून दोन्ही देशांतील संरक्षणविषयक समीकरणे बदलली आहेत. पाकिस्तानला शिक्षा करण्याच्या भारताच्या क्षमतेवर मर्यादा आल्या आहेत. पाकिस्तानच्या किंवा त्यांच्या सेनादलांच्या अस्तित्वाला धोका उत्पन्न झाल्यास पाकिस्तान अण्वस्त्रे वापरण्याची धमकी देतो. आणि भारताला त्यापुढे नमते घ्यावे लागते. त्यामुळेच १९९९ साली कारगिल युद्धात आपलाच भूभाग परत मिळवताना भारतीय लष्कराला आणि हवाई दलाला नियंत्रण रेषा न ओलांडण्याचे बंधन घालून घ्यावे लागले. संसदेवरील हल्ल्यानंतर भारताने ‘ऑपरेशन पराक्रम’च्या नावाखाली पाकिस्तान सीमेवर पाच लाखांहून अधिक सैन्य जमवले. पण दहा महिने सैन्य तैनात करूनही काही साध्य झाले नाही. पुढे मुंबई हल्ल्यांनंतरही भारत इच्छा असूनही फारसे काही करू शकला नाही. यातून भारतीय राजकीय नेतृत्व, सेनादले, संरक्षणतज्ज्ञ आणि सामान्य जनतेतही एक प्रकारची हतबलतेची भावना घर करू लागली आहे. त्याबरोबरच ही कोंडी फोडून पाकिस्तानला अद्दल घडवण्याची सुप्त खुमखुमीही आहे. पण र्सवकष युद्धाचा आणि अण्वस्त्र हल्ल्याचा धोका लक्षात घेता भारताला आपल्या भावनांना आवर घालावा लागतो. पण मग पाकिस्तानला दर वेळी काही शिक्षा न देता असेच मोकळे सोडायचे का? अण्वस्त्रांच्या बागुलबुवाच्या आडून पाकिस्तान असाच दहशतवादाला खतपाणी घालत असलेले नुसते हतबल होऊन पाहत राहायचे का? हे आजघडीला सर्व भारतीयांना आणि जगालाही पडलेले प्रश्न आहेत. त्यांचा मागोवा घेणे हाच या पुस्तकाचा विषय आहे. उरी हल्ला आणि भारताचे ‘सर्जिकल स्ट्राइक्स’ यांच्या पाश्र्वभूमीवर हे पुस्तक प्रकाशित होणे याहून चांगली समयोचितता त्यासाठी असूच शकत नाही.

जॉर्ज पकरेविच हे अमेरिकेतील ‘कार्नेगी एन्डोवमेंट ऑफ फॉर इंटरनॅशनल पीस’ या संशोधन संस्थेत उपाध्यक्ष असून त्यांचा दक्षिण आशियातील संरक्षणविषयक प्रश्न आणि अणुधोरणांचा तीन दशकांचा व्यासंग आहे. यापूर्वीचे त्यांचे ‘इंडियाज न्युक्लिअर बॉम्ब’ हे पुस्तक बरेच गाजले होते. पुस्तकाचे सहलेखक टॉबी डाल्टन ‘कार्नेगी एन्डोवमेंट ऑफ फॉर इंटरनॅशनल पीस’ या संस्थेतील अण्वस्त्र धोरणविषयक कार्यक्रमाचे सहसंचालक आहेत. दक्षिण आणि पूर्व आशियातील अण्वस्त्र प्रश्नांचा त्यांचा विशेष अभ्यास आहे. डाल्टन यांनी २००२ ते २०१० या काळात अमेरिकी ऊर्जा विभागात विविध पदे सांभाळली आहेत. भारतावर पुन्हा मुंबईसारखा दहशतवादी हल्ला झाला तर भारत काय करेल याचे आडाखे त्यांनी या पुस्तकात बांधले आहेत. भारत पाकव्याप्त काश्मीरमधील दहशतवादी तळांवर मर्यादित हवाई हल्ले करेल, पाकिस्तानच्या बलुचिस्तानसारख्या प्रदेशातील असंतुष्ट घटकांना मदत वाढवेल आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पाकिस्तानची राजनैतिक कोंडी करण्याचा प्रयत्न करेल, असे भाकीत या लेखकांनी प्रस्तुत पुस्तकात केले आहे. उरी हल्ल्यानंतर भारताची प्रतिक्रिया पाहता ते भाकीत सत्याच्या किती जवळ जाणारे होते हे लक्षात येते, तसेच लेखकांच्या आणि पुस्तकाच्या क्षमतेबद्दलही खात्री पटते.

चार प्रमुख उद्दिष्टे

पाकिस्तानपुरस्कृत दहशतवादी हल्ल्याला प्रत्त्युत्तर म्हणून भारताच्या कारवाईची चार प्रमुख उद्दिष्टे असली पाहिजेत असे लेखकांनी म्हटले आहे – १. हल्ल्यामुळे भारतीय जनमानसात तयार झालेली बदल्याची भावना शमवणे आणि त्यायोगे जनतेचा सरकारवरील विश्वास उडणार नाही याची खात्री करणे, २. पाकिस्तानला दहशतवाद्यांविरुद्ध कारवाई करण्यास भाग पाडणे आणि पुन्हा अशी आगळीक घडणार नाही याचे अभिवचन मिळवणे, ३. दहशतवादी हल्ल्याला उत्तर म्हणून भारतीय सेनादलांनी सुरू केलेली कारवाई युद्धात परिवर्तित होणार नाही यासाठी पाकिस्तानवर जरब बसवणे, ४. ही कारवाई अशा वेळी बंद करणे की ज्यातून कारवाई केली नसती तर बरे झाले असते असा विचार करण्याची वेळ भारतावर येणार नाही किंवा कारवाईपूर्वी भारताची जी स्थिती होती त्याहून वाईट परिस्थिती उद्भवणार नाही याची दक्षता बाळगणे.

या ठिकाणी लेखकांनी पुस्तकाला दिलेल्या उपशीर्षकातील ‘मोटिव्हेटिंग’ हा शब्द महत्त्वाचा असल्याचे सांगितले आहे. त्यात पाकिस्तानच्या वर्तनात भारताला अपेक्षित असलेला बदल घडवण्यासाठी बळाचा तसेच अन्य मार्गाचा वापर करणे अध्याहृत आहे. ही ध्येये साध्य करण्यासाठी भारताकडे कोणते पर्याय आहेत त्यांचा सविस्तर ऊहापोह पुस्तकातील पुढील प्रकरणांत आहे.

त्यात भारताची बहुचर्चित ‘कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन’ किंवा ‘प्रोअ‍ॅक्टिव्ह स्ट्रॅटेजी’, मर्यादित हवाई हल्ले, पाकिस्तानमध्ये गुप्त प्रतिकारवाया (कॉव्हर्ट ऑपरेशन्स), अण्वस्त्रांचा वापर आणि अन्य शांततामय आणि राजनैतिक पर्याय यांचा समावेश केला आहे. मात्र हे मार्ग अवलंबण्यासाठी प्रथम भारतीय राजकीय आणि लष्करी निर्णयप्रक्रियेत आणि यंत्रणेत कोणत्या त्रुटी आहेत आणि त्या काढून टाकण्यासाठी काय उपाययोजना केली पाहिजे हे सुरुवातीच्या प्रकरणात सांगितले आहे. वरील सर्व पर्यायांच्या काही जमेच्या व तोटय़ाच्या बाजू आहेत. तसेच त्यातील कोणताही पर्याय अवलंबला तरीही र्सवकष आणि अणुयुद्धाचा भडका उडण्याची शक्यता आहे, याकडे लेखकांनी लक्ष्य वेधले आहे. याशिवाय हे पाचही उपाय करण्यासाठी भारताकडे सध्या पुरेशी राजकीय, आर्थिक, तांत्रिक आणि लष्करी क्षमता नाही हेही दाखवून दिले आहे. तसेच भारतातील धिम्या गतीने चालणारी निर्णयप्रक्रिया आणि निश्चित ध्येयधोरणे न आखता केलेली शस्त्रास्त्रखरेदी आणि त्यातीलही दिरंगाई पाहता नजीकच्या भविष्यकाळात अपेक्षित क्षमता प्राप्त करणेही कठीण असल्याचे सूचित केले आहे.

संसदेवरील हल्ल्यानंतर २००४ साली भारतीय लष्कराने ‘कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन’ किंवा ‘प्रोअ‍ॅक्टिव्ह स्ट्रॅटेजी’ नावाने ओळखली गेलेली नवी युद्धनीती अवलंबली. पाकिस्तानकडून पुन्हा आगळीक घडल्यास अणुयुद्धाचा धोका उद्भवू न देता (म्हणजेच ‘न्युक्लिअर थ्रेशोल्ड’ पार न करता) पाकिस्तानच्या भूमीत विद्युतवेगाने मर्यादित हल्ले करणे, १० ते १५ किलोमीटर मुसंडी मारून थोडा भूप्रदेश काबीज करणे आणि त्याच्या आधारे पाकिस्तानला दहशतवाद्यांवर कारवाई करण्यास भाग पाडणे असा त्याचा उद्देश होता. त्यासाठी भारतीय सेनादलांनी फेररचना करून ‘इंटिग्रेटेड बॅटल ग्रुप्स’ आणि ‘स्ट्राइक कोअर्स’ स्थापन करण्यावर भर दिला गेला. भारताच्या या संभाव्य कारवाईला रोखण्यासाठी पाकिस्तानने कमी क्षमतेची लहान अण्वस्त्रे (टॅक्टिकल न्युक्लिअर वेपन्स) असलेली ‘नस्र’ नावाची लघु पल्ल्याची क्षेपणास्त्रे विकसित केली. युद्धप्रसंगी ती वापरण्याची जाहीर धमकीही दिली. या ठिकाणी पुस्तकातील एक लष्करी संज्ञा समजून घेणे उद्बोधक ठरेल – ‘एस्कलेशन कंट्रोल’.  म्हणजेच युद्धाची तीव्रता आपल्याला हवी तशी वाढवण्याची आणि त्याच्या प्रत्येक टप्प्यावर युद्धावर नियंत्रण ठेवण्याची आणि हव्या त्या वेळी युद्ध थांबवण्याची क्षमता. ती सध्या भारताकडे नाही याकडे लेखकांनी आवर्जून लक्ष वेधले आहे.

भारतीयांचा भ्रम

भारतात सध्या एक सर्वसाधारण गैरसमज आहे की, मनात आणल्यास आपण पाकिस्तानला केव्हाही बदडून काढू शकतो. तो कसा भ्रम आहे हे पुस्तकातील विवेचनावरून कळते. १९८० च्या दशकातील बोफोर्स तोफा खरेदीत कथित दलालीच्या प्रकरणानंतर भारतीय लष्करात नव्या तोफा दाखल झालेल्या नाहीत, रणगाडय़ांचा दारूगोळा मोठय़ा युद्धात जेमतेम ४ ते ५ दिवस पुरेल इतकाच आहे, सर्व रणगाडे आणि सैनिकांसाठी रात्री पाहण्याची सोय असलेली उपकरणे (नाइट व्हिजन डिव्हायसेस) नाहीत, हवाई दलात लढाऊ विमानांची कमतरता आहे, नौदलाकडे पाणबुडय़ा आणि अन्य युद्धनौकांचा तुटवडा आहे, मिग-२५ विमाने सेवेतून कमी केल्यानंतर हवाई दलाकडे हवाई टेहळणीची यंत्रणा अपुरी आहे, सध्याचे चार टेहळणी उपग्रह पुरेसे नाहीत, पाकिस्तानच्या तुलनेत भारताची अण्वस्त्र आणि क्षेपणास्त्र सज्जता मागे पडत आहे, शत्रुप्रदेशात गुप्त कारवाया करायच्या तर त्यासाठी लागणारी अचूक गुप्त माहिती संकलित करण्याची मानवी आणि तांत्रिक साधने पुरशी नाहीत, शत्रूच्या हवाई हल्ल्यांपासून संरक्षण करण्याची यंत्रणा (एअर डिफेन्सेस) कमकुवत आहेत, त्यामुळे शत्रूच्या हवाई किंवा क्षेपणास्त्र हल्ल्यापासून भारतीय शहरे आणि लष्करी केंद्रे वाचतीलच  याची खात्री देता येत नाही, भारतीय भूदल- नौदल आणि वायुदलात समन्वय नाही; अशा त्रुटींची जंत्रीच लेखक देतात. भारताची संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्था (डीआरडीओ) आजवर कशी एकही शस्त्रास्त्रप्रणाली देशाच्या सेनादलांना खात्रीशीरपणे आणि वेळेवर देऊ शकलेली नाही आणि ‘डीआरडीओ’च्या शास्त्रज्ञांना एखादी शस्त्रप्रणाली पूर्ण विकसित होऊन तिची उपयोगिता सिद्ध होण्यापूर्वीच प्रसिद्धी करण्याची कशी सवय जडली आहे, हेही पुस्तकात अधोरेखित केले आहे.

गेल्या काही वर्षांत पाकिस्तानने भारताविरुद्ध कमी तीव्रतेच्या (सब-कन्व्हेन्शनल), पारंपरिक (कन्व्हेन्शनल) आणि अण्वस्त्रसज्ज (न्युक्लिअर) अशा तिन्ही युद्धांच्या पातळीवर साधारण बरोबरी साधली आहे. त्यामुळे अणुयुद्धाचा भडका उडून सर्वनाश ओढवून न घेता पाकिस्तानला युद्धात नमवणे भारतासाठी अशक्य बनत चालले आहे. त्यामुळे भारतासाठी कारवाईची खूप मर्यादित चौकट (विंडो किंवा मॅनुव्हरेबल स्पेस) उपलब्ध आहे हे लक्षात घेतले पाहिज, असे लेखकद्वयाचे सांगणे आहे. अलीकडल्या उरी हल्ल्यानंतरच्या ‘सर्जिकल स्ट्राइक्स’कडेही त्याच मर्यादित दृष्टिकोनातून पाहिले पाहिजे. अशा वेळी पाकिस्तानची आंतरराष्ट्रीय स्तरावर राजनैतिक कोंडी करणे, सिंध-बलुचिस्तानमधील असंतुष्ट घटकांना मदत करणे, दहशतवादी संघटना आणि पाकिस्तानवर आर्थिक र्निबध आणणे असेच पर्याय भारताकडे उरतात. अमेरिका आणि चीनला पाकिस्तान अद्याप उपयोगी वाटत असल्याने त्यांच्या वापरावरही मर्यादा आहेत. या परिस्थितीत भारताने आपल्या आर्थिक, लष्करी आणि अन्य क्षमता वृद्धिंगत करत राहणे आणि एकंदर विकासाच्या मार्गावर लक्ष केंद्रित करणे हेच श्रेयस्कर ठरते. दहशतवादाचा भस्मासुर आपल्यावरच उलटून आत्मनाशास कारणीभूत ठरू शकतो हे तोवर पाकिस्तानला कळू शकेल अशी अपेक्षा बाळगणे, हेच सध्या हातात आहे, असे पुस्तक सूचित करते.

अशा वेळी देशभक्त भारतीय वाचकांना हताशा येण्याची शक्यता आहे. सध्या आपणा सर्वानाच भेडसावणाऱ्या प्रश्नांची थेट उत्तरे या पुस्तकात नाहीत. पण ती शोधण्यासाठी अभ्यासाची पद्धतशीर चौकट पुरवण्याचे काम पुस्तक चोखपणे करते, तेही अगदी योग्य वेळी!

• ‘नॉट वॉर, नॉट पीस- मोटिव्हेटिंग पाकिस्तान टु प्रिव्हेंट क्रॉस-बॉर्डर टेररिझम’
• लेखक : जॉर्ज पकरेविच, टॉबी डाल्टन
• प्रकाशक : ऑक्सफर्ड युनिव्हर्सिटी प्रेस,
• पृष्ठे : २९७, किंमत : ६९५ रुपये

सचिन दिवाण

sachin.diwan@expressindia.com