सचिन रोहेकर sachin.rohekar@expressindia.com
‘कॅपिटल’ या प्रसिद्ध ग्रंथामुळे गेल्या पाच वर्षांपासून चर्चेत असलेल्या फ्रेंच अर्थशास्त्री थॉमस पिकेटी यांच्या विचारांचे सार सांगणाऱ्या पुस्तकाची ही ओळख..
विचार प्रवाही असला, की त्याच्या एकापेक्षा अधिक धारा बनत जाणे स्वाभाविकच! अर्थशास्त्राप्रमाणे कोणत्याही सामाजिक विज्ञानाच्या अशा वेगवेगळ्या धारा असतातच. अर्थशास्त्र मुख्य धारेतील जसे असते, तसेच त्याचा प्रतिवाद करीत अर्थकारण मांडणाऱ्या समांतर धाराही असतात. दोन धारांमधील संघर्ष हा वैचारिक घुसळण साधतो आणि या मंथनातून शास्त्रीय खुंटा आणखी मजबूत बनत असतो. चालू दशकात अशा मुख्य धारेतील हस्तिदंती मनोऱ्यातील अर्थविचाराला थेट आव्हान देत, वादाचा प्रवाह ताकदीने खुला केला तो थॉमस पिकेटी या फ्रेंच अर्थतज्ज्ञाने! कधी काळी जगावर फ्रेंच बुद्धिवाद्यांचा भारी दबदबा होता. त्या थोर परंपरेच्या मधल्या काळातील अंतर्धानानंतर पिकेटी हे तिला लाभलेले जीवनदानच मानले जात आहे. थॉमस पिकेटी यांचे ‘कॅपिटल इन द ट्वेंन्टी-फर्स्ट सेंच्युरी’ (२०१३) हे अलीकडच्या काळातील जगातील सर्वात प्रभावशाली फ्रेंच बौद्धिक योगदान आहे. विशेष हे की, आजच्या एकसुरी जागतिक अर्थप्रवाहात उन्मत्त भांडवलशाहीचा जाणीवपूर्वक कानाडोळा केला गेलेला दुखरा पैलू- म्हणजे ‘आर्थिक विषमते’ची त्यांच्या कामगिरीने जगाला नव्याने ओळख करून दिली आहे.
पाचेक वर्षांपूर्वी जागतिक विचारविश्वाला धडक देणाऱ्या पिकेटी यांच्या ‘कॅपिटल’ची जगभरात आजही दमदार विक्री सुरू आहे. ‘नॉन-फिक्शन’ असतानाही लक्षावधींचा आकडा गाठणारा हा तडाखेबंद खप अनेकांना थक्क करणारा आहे. तब्बल ७०० पृष्ठांचा हा जाडजूड ठोकळा बाळगण्याचा मोह अर्थशास्त्रात रस असणाऱ्यांना टाळता आलेला नाही. विचार भले पटत नसतील, परंतु आपल्या ग्रंथसांभारात पिकेटींचे ‘कॅपिटल’ दृश्य स्वरूपात राखून मिरवणारेही यात आहेत! मात्र, या पुस्तकाने जितके कौतुक मिळवले तितकीच त्यावर जोरदार चर्चा आणि कठोर टीकाटिप्पणीही सुरू आहे. याच चर्चा-टिप्पणींच्या अंगाने या महत्त्वाच्या ग्रंथाची साररूपात मांडणी ‘पॉकेट पिकेटी : अ‍ॅन एक्स्प्लेनर ऑन द बिगेस्ट इकॉनॉमिक बुक ऑफ द सेंच्युरी’ या छोटेखानी पुस्तकातून जेस्पर रॉइन यांनी केली आहे. उल्लेखनीय म्हणजे, आर्थिक विषमतेवर अधिकारवाणी असलेल्या या अर्थतज्ज्ञाच्या अभ्यास-निरीक्षणांचा खुद्द पिकेटी यांनीही ‘कॅपिटल’च्या घडणीत वापर केला आहे. प्रचंड आकडेवारी, आलेख, तक्ते आणि त्या अनुषंगाने विश्लेषण असा गंभीर ऐवज असलेल्या ‘कॅपिटल’च्या ७०० पानांत डोके खपवण्याइतके बौद्धिक त्राण नसलेल्यांसाठी या पुस्तकाद्वारे जेस्पर रॉइन यांनी मौल्यवान सोयच करून दिली आहे!
एकीकडे डोळे दिपवणाऱ्या विकास-प्रतीकांची चमक, तर दुसरीकडे दारिद्रय़ाचा भयाण अंधार अशी जगाची चौकट कायम असमतोल राहिली आहे. शिवाय निरंतर विस्तारत आलेली ही दरी नैसर्गिक नव्हे, तर प्रतिक्रियात्मक परिणामांतून आकाराला आली आहे, असे पोटतिडकीने सांगणारा ‘पिकेटी म्हणजे २१ व्या शतकात परतून आलेला कार्ल मार्क्‍सच!’ असा त्यांचा उल्लेख ‘इकॉनॉमिस्ट’ या जगप्रसिद्ध साप्ताहिकाने केला आहे. मात्र, पिकेटी हे फ्रान्स-ब्रिटनमध्ये डाव्या आणि मजूर पक्षाच्या नेत्यांबरोबर सल्लागार या नात्याने सक्रिय राहिले असले, तरी ते स्वत:ला मात्र ‘परंपरागत डावे’ अथवा ‘मार्क्‍सवादी’ म्हणवून घेत नाहीत.
समाजात विषमता आहे हे मान्य, पण ती का आहे आणि किती प्रमाणात आहे? अर्थशास्त्रज्ञांच्या विद्यमान जमातीला या प्रश्नाचे काही सोयरसुतक आहे काय? अमूर्त मांडणी आणि बोजड गणिती प्रमेयांतून बाहेर पडून या मूलभूत प्रश्नाकडे थेटपणे लक्ष दिले जाईल काय? असे प्रश्न पिकेटी यांच्या ‘कॅपिटल’ने ताकदीने पुढे आणले आहेत. मात्र या संबंधाने पिकेटी यांची सैद्धांतिक मांडणी तरी कितपत योग्य आहे? मुळात त्यासाठी वापरात आलेली आधारसामग्री, आकडेवारीची सत्यता-यथार्थता काय? शेवटी, या प्रश्नावर पिकेटी यांनी सांगितलेला उपाय खरेच वास्तववादी की तोही स्वप्नाळू, अमूर्तच? वगैरे प्रश्नही मग उपस्थित झाले आहेत. ‘पिकेटी यांची आकडेमोडच जिथे चुकली आहे, तिथे त्या आधारे काढला गेलेला निष्कर्षही मग चुकीचाच’ अशी बाळबोध धाटणीची टीकाही त्यांच्यावर झाली आहे. जेस्पर रॉइन यांनी पिकेटी यांचे ‘कॅपिटल’ समजावून देताना, त्या संबंधाने पुढे आलेल्या या टीकांचा आणि उपस्थित केल्या गेलेल्या प्रश्नांचाही पुरता समाचार घेतला आहे.
पिकेटी यांच्या सैद्धांतिक मांडणीसंबंधाने, अर्थात त्यांनी विशद केलेले ‘भांडवलशाहीचे दुसरे मूलभूत तत्त्व’ यावरील कठोर टीका मात्र दखलपात्र आहे. ‘भांडवलाने भांडवल वाढत जाते आणि त्यावरील परताव्याचा दर हा दीर्घावधीत देशाच्या आर्थिक विकास दरापेक्षा जास्त असतो’ असा त्यांचा सिद्धांत आहे. दोनशे वर्षांचा ऐतिहासिक वेध घेणाऱ्या या पुस्तकात- जागतिक महायुद्धे आणि मध्यंतरीची मंदी व अरिष्टांची वर्षे सोडली, तर भांडवलावरील परतावा दर आणि राष्ट्रीय विकास दर यांच्यातील हे व्यस्त नाते अबाधित राहिले आहे. श्रीमंत हे अधिकाधिक गब्बर बनण्याचे आणि जनसंख्येत गरिबीचा परीघ अधिक रुंदावत जाण्याचे हेच मूळ असल्याचे ते सांगतात. अर्थात, सर्वसामान्यांचा बचत व गुंतवणूक दर वाढला आणि त्या परिणामी राष्ट्रीय विकास दर वाढत गेला, तरी त्याची सर्वात मधुर, गोमटी फळे ही वरच्या संपन्न स्तराकडून फस्त केली जातात याचे हा सिद्धांत सूचक आहे. भांडवलाचे मूठभरांच्या हाती असे अधिकाधिक केंद्रीकरण होत गेले, की अर्थातच लोकांचा बचत आणि गुंतवणुकीबाबत मोहभंग होतो. ज्यातून मग व्यवस्थात्मक अरिष्टे निर्माण होत असल्याचे दिसून येते. भांडवलवादी विकास व्यवस्थेत अशी अरिष्टे अटळच असल्याचे शतक-दोन शतकांच्या तिच्या वाटचालीतून दिसून आले आहे.
विषमतेचे निर्मूलन आणि संपत्तीच्या न्याय्य वाटपावरील पिकेटी यांनी पुढे आणलेला उतारा समजावून घ्यायचा असेल, तर त्यांनी भारतातील परिस्थितीविषयी व्यक्त केलेले निरीक्षणही लक्षात घ्यायला हवे. पिकेटी हे जात्याच अर्थतज्ज्ञ असले, तरी त्यांचा पिंड हा आर्थिक इतिहासकाराचा आहे. त्यामुळे ऐतिहासिक आकडेवारीचे महत्त्व त्यांच्या लेखी सर्वोच्च असणे स्वाभाविकच. शिवाय, अर्थकारण आणि इतिहासासह राजकारण, समाजकारण या अन्य समाजविज्ञानांबद्दलही त्यांना वावडे नसल्याचा प्रत्यय त्यांच्या ‘कॅपिटल’नेही दिला आहे. ‘कॅपिटल’चा भर हा मुख्यत: विकसित पाश्चिमात्य देशांतील विषमतेवर आहे. पिकेटी यांनी ‘कॅपिटल’पश्चात लुकास चॅन्सेलसह लिहिलेल्या स्वतंत्र प्रबंधात भारतातील असमतोलाचा विस्ताराने वेध घेतला आहे. १९५० ते १९८० या ‘हिंदू विकासदरा’च्या कालावधीत राष्ट्रीय उत्पन्नात भारतातील वरच्या टक्काभर श्रीमंतांचा वाटा एकतर स्थिर अथवा घसरता होता. मात्र १९८० ते २०१४ दरम्यान, अर्थात शानदार आर्थिक वृद्धीच्या पर्वात मात्र हा असमतोल शिगेला पोहोचला. हे असे का झाले, याची कारणमीमांसाही करता येईल. भारतातील भांडवलशाहीला वर्गीय अधिष्ठान असण्यासह उच्च-जातवर्णीय कवचही आहे, हे वास्तव नाकारता येत नाही. आपल्याकडे देवालयाचा कळस जसा सोनेरीच असतो किंवा हवा, तसेच आर्थिक उतरंडीत वरच्या स्तराला ‘दैवत्व’- असा सामाजिक संस्कारच आपल्यावर पिढीजात होत आला आहे. जात-वर्णाचे पाश जोवर कडेकोट टिकून होते, त्या हिंदू विकासदराच्या काळात भांडवलाचा संचय सुरू होता; परंतु वाहतेपण संपले अथवा घटले होते. मात्र आर्थिक उदारीकरणासह ते पाश जेव्हा सैल झाले तेव्हा भांडवलाच्या संचारासह केंद्रीकरणाच्या प्रक्रियेनेही गती पकडली.
राष्ट्रीय संपत्तीवरील या जातवर्णवर्चस्वाला तोडू शकेल असा ‘वारसा कर’ तर भारतात अस्तित्वातच नाही. त्यामुळे पिढी दरपिढी चालत आलेल्या वारसाप्राप्त संपत्तीसंबंधाने कोणती माहितीही उपलब्ध नाही. त्यातच २००० सालापासून देशातील प्राप्तिकरविषयक सांख्यिकी तपशिलाच्या प्रकाशनाची प्रथाही बंद झाली. पाश्चिमात्य राष्ट्रांप्रमाणे- किंबहुना भारतातील सामाजिक रचनेतील गुंतागुंत पाहता- त्यांच्याहून अधिक संपत्ती आणि करविषयक पारदर्शकतेची भारतात गरज असल्याचे पिकेटी यांचे प्रतिपादन आहे. त्यामुळे शेतकरी आत्महत्या, भूकबळी, जाती-आधारित आरक्षणासाठी देशस्तरावरील आंदोलने वगैरे दृश्य लक्षणांपेक्षा विषमतेची तीव्रता खूपच जास्त आहे. म्हणजे, आंतरराष्ट्रीय आणि ऐतिहासिक मानकांपेक्षा भारतात ती जास्त असावी, असा पिकेटी यांचा साधार कयास आहे. भारतातील आरक्षणाच्या पद्धतीवरही त्यांच्या टिप्पणी आहेत. ते जात-आधारित असण्यापेक्षा कुटुंबाची आर्थिक स्थिती, पालकांच्या उत्पन्नावर आधारित असायला हवे, असे त्यांचे मत आहे.
पिकेटी यांच्या मते, संपत्ती वाटपाच्या प्रक्रियेत उद्गामी अथवा वर्धमान करप्रणाली (प्रोग्रेसिव्ह टॅक्स सिस्टीम) हा सशक्त उपाय आहे. म्हणजे, उत्पन्न जितके अधिक तितके त्याचे करदायीत्वही अधिक असायला हवे. शिवाय अशी कररचना एका देशापुरती नव्हे, तर सबंध जगभरात सामायिक रूपात हवी. जागतिकीकरणाने जर भांडवलाचा सीमापार मुक्त संचार खुला केला असेल, तर त्याच्या दुष्परिणामाचे भोग कमी करणाऱ्या वर्धमान कररचनेचा जागतिक स्तरावर अंमल आणण्यासाठी सहमती-सामंजस्यही बनणे हीसुद्धा काळाची गरज असल्याचे त्यांचे प्रतिपादन आहे. भारतात अशी वर्धमान करप्रणाली अर्धीमुर्धी अस्तित्वात आहे. परंतु करविषयक माहितीच पारदर्शी नसल्याने तिचा परिणाम म्हणावा तितका नाही. किंबहुना या पारदर्शकतेअभावी भ्रष्टाचार, गुन्हेगारी, राजकारणाचे बाहुबलीकरण, लाचखोरी अशा वामांगांना खतपाणी घातले गेले आहे.
पिकेटी व त्यांनी केलेली भांडवलाच्या कुळाची उकल आकळून घेण्याची सर्वाधिक गरज अन्यांपेक्षा भारतीयांनाच जास्त आहे, हे नि:संदिग्धपणे सांगता येईल. त्यामुळे पिकेटी-विचार आपण समजावून घेतलाच पाहिजे. त्यासाठी पिकेटी यांच्या ‘कॅपिटल’ला हात घालण्यापूर्वी रॉइन यांच्या ‘पॉकेट पिकेटी’पासून नक्कीच सुरुवात करता येईल!
‘पॉकेट पिकेटी’
लेखक : जेस्पर रॉइन
प्रकाशक : स्पीकिंग टायगर
पृष्ठे : १६०, किंमत : ३९९ रुपये
‘कॅपिटल’ या प्रसिद्ध ग्रंथामुळे गेल्या पाच वर्षांपासून चर्चेत असलेल्या फ्रेंच अर्थशास्त्री थॉमस पिकेटी यांच्या विचारांचे सार सांगणाऱ्या पुस्तकाची ही ओळख..
विचार प्रवाही असला, की त्याच्या एकापेक्षा अधिक धारा बनत जाणे स्वाभाविकच! अर्थशास्त्राप्रमाणे कोणत्याही सामाजिक विज्ञानाच्या अशा वेगवेगळ्या धारा असतातच. अर्थशास्त्र मुख्य धारेतील जसे असते, तसेच त्याचा प्रतिवाद करीत अर्थकारण मांडणाऱ्या समांतर धाराही असतात. दोन धारांमधील संघर्ष हा वैचारिक घुसळण साधतो आणि या मंथनातून शास्त्रीय खुंटा आणखी मजबूत बनत असतो. चालू दशकात अशा मुख्य धारेतील हस्तिदंती मनोऱ्यातील अर्थविचाराला थेट आव्हान देत, वादाचा प्रवाह ताकदीने खुला केला तो थॉमस पिकेटी या फ्रेंच अर्थतज्ज्ञाने! कधी काळी जगावर फ्रेंच बुद्धिवाद्यांचा भारी दबदबा होता. त्या थोर परंपरेच्या मधल्या काळातील अंतर्धानानंतर पिकेटी हे तिला लाभलेले जीवनदानच मानले जात आहे. थॉमस पिकेटी यांचे ‘कॅपिटल इन द ट्वेंन्टी-फर्स्ट सेंच्युरी’ (२०१३) हे अलीकडच्या काळातील जगातील सर्वात प्रभावशाली फ्रेंच बौद्धिक योगदान आहे. विशेष हे की, आजच्या एकसुरी जागतिक अर्थप्रवाहात उन्मत्त भांडवलशाहीचा जाणीवपूर्वक कानाडोळा केला गेलेला दुखरा पैलू- म्हणजे ‘आर्थिक विषमते’ची त्यांच्या कामगिरीने जगाला नव्याने ओळख करून दिली आहे.
पाचेक वर्षांपूर्वी जागतिक विचारविश्वाला धडक देणाऱ्या पिकेटी यांच्या ‘कॅपिटल’ची जगभरात आजही दमदार विक्री सुरू आहे. ‘नॉन-फिक्शन’ असतानाही लक्षावधींचा आकडा गाठणारा हा तडाखेबंद खप अनेकांना थक्क करणारा आहे. तब्बल ७०० पृष्ठांचा हा जाडजूड ठोकळा बाळगण्याचा मोह अर्थशास्त्रात रस असणाऱ्यांना टाळता आलेला नाही. विचार भले पटत नसतील, परंतु आपल्या ग्रंथसांभारात पिकेटींचे ‘कॅपिटल’ दृश्य स्वरूपात राखून मिरवणारेही यात आहेत! मात्र, या पुस्तकाने जितके कौतुक मिळवले तितकीच त्यावर जोरदार चर्चा आणि कठोर टीकाटिप्पणीही सुरू आहे. याच चर्चा-टिप्पणींच्या अंगाने या महत्त्वाच्या ग्रंथाची साररूपात मांडणी ‘पॉकेट पिकेटी : अ‍ॅन एक्स्प्लेनर ऑन द बिगेस्ट इकॉनॉमिक बुक ऑफ द सेंच्युरी’ या छोटेखानी पुस्तकातून जेस्पर रॉइन यांनी केली आहे. उल्लेखनीय म्हणजे, आर्थिक विषमतेवर अधिकारवाणी असलेल्या या अर्थतज्ज्ञाच्या अभ्यास-निरीक्षणांचा खुद्द पिकेटी यांनीही ‘कॅपिटल’च्या घडणीत वापर केला आहे. प्रचंड आकडेवारी, आलेख, तक्ते आणि त्या अनुषंगाने विश्लेषण असा गंभीर ऐवज असलेल्या ‘कॅपिटल’च्या ७०० पानांत डोके खपवण्याइतके बौद्धिक त्राण नसलेल्यांसाठी या पुस्तकाद्वारे जेस्पर रॉइन यांनी मौल्यवान सोयच करून दिली आहे!
एकीकडे डोळे दिपवणाऱ्या विकास-प्रतीकांची चमक, तर दुसरीकडे दारिद्रय़ाचा भयाण अंधार अशी जगाची चौकट कायम असमतोल राहिली आहे. शिवाय निरंतर विस्तारत आलेली ही दरी नैसर्गिक नव्हे, तर प्रतिक्रियात्मक परिणामांतून आकाराला आली आहे, असे पोटतिडकीने सांगणारा ‘पिकेटी म्हणजे २१ व्या शतकात परतून आलेला कार्ल मार्क्‍सच!’ असा त्यांचा उल्लेख ‘इकॉनॉमिस्ट’ या जगप्रसिद्ध साप्ताहिकाने केला आहे. मात्र, पिकेटी हे फ्रान्स-ब्रिटनमध्ये डाव्या आणि मजूर पक्षाच्या नेत्यांबरोबर सल्लागार या नात्याने सक्रिय राहिले असले, तरी ते स्वत:ला मात्र ‘परंपरागत डावे’ अथवा ‘मार्क्‍सवादी’ म्हणवून घेत नाहीत.
समाजात विषमता आहे हे मान्य, पण ती का आहे आणि किती प्रमाणात आहे? अर्थशास्त्रज्ञांच्या विद्यमान जमातीला या प्रश्नाचे काही सोयरसुतक आहे काय? अमूर्त मांडणी आणि बोजड गणिती प्रमेयांतून बाहेर पडून या मूलभूत प्रश्नाकडे थेटपणे लक्ष दिले जाईल काय? असे प्रश्न पिकेटी यांच्या ‘कॅपिटल’ने ताकदीने पुढे आणले आहेत. मात्र या संबंधाने पिकेटी यांची सैद्धांतिक मांडणी तरी कितपत योग्य आहे? मुळात त्यासाठी वापरात आलेली आधारसामग्री, आकडेवारीची सत्यता-यथार्थता काय? शेवटी, या प्रश्नावर पिकेटी यांनी सांगितलेला उपाय खरेच वास्तववादी की तोही स्वप्नाळू, अमूर्तच? वगैरे प्रश्नही मग उपस्थित झाले आहेत. ‘पिकेटी यांची आकडेमोडच जिथे चुकली आहे, तिथे त्या आधारे काढला गेलेला निष्कर्षही मग चुकीचाच’ अशी बाळबोध धाटणीची टीकाही त्यांच्यावर झाली आहे. जेस्पर रॉइन यांनी पिकेटी यांचे ‘कॅपिटल’ समजावून देताना, त्या संबंधाने पुढे आलेल्या या टीकांचा आणि उपस्थित केल्या गेलेल्या प्रश्नांचाही पुरता समाचार घेतला आहे.
पिकेटी यांच्या सैद्धांतिक मांडणीसंबंधाने, अर्थात त्यांनी विशद केलेले ‘भांडवलशाहीचे दुसरे मूलभूत तत्त्व’ यावरील कठोर टीका मात्र दखलपात्र आहे. ‘भांडवलाने भांडवल वाढत जाते आणि त्यावरील परताव्याचा दर हा दीर्घावधीत देशाच्या आर्थिक विकास दरापेक्षा जास्त असतो’ असा त्यांचा सिद्धांत आहे. दोनशे वर्षांचा ऐतिहासिक वेध घेणाऱ्या या पुस्तकात- जागतिक महायुद्धे आणि मध्यंतरीची मंदी व अरिष्टांची वर्षे सोडली, तर भांडवलावरील परतावा दर आणि राष्ट्रीय विकास दर यांच्यातील हे व्यस्त नाते अबाधित राहिले आहे. श्रीमंत हे अधिकाधिक गब्बर बनण्याचे आणि जनसंख्येत गरिबीचा परीघ अधिक रुंदावत जाण्याचे हेच मूळ असल्याचे ते सांगतात. अर्थात, सर्वसामान्यांचा बचत व गुंतवणूक दर वाढला आणि त्या परिणामी राष्ट्रीय विकास दर वाढत गेला, तरी त्याची सर्वात मधुर, गोमटी फळे ही वरच्या संपन्न स्तराकडून फस्त केली जातात याचे हा सिद्धांत सूचक आहे. भांडवलाचे मूठभरांच्या हाती असे अधिकाधिक केंद्रीकरण होत गेले, की अर्थातच लोकांचा बचत आणि गुंतवणुकीबाबत मोहभंग होतो. ज्यातून मग व्यवस्थात्मक अरिष्टे निर्माण होत असल्याचे दिसून येते. भांडवलवादी विकास व्यवस्थेत अशी अरिष्टे अटळच असल्याचे शतक-दोन शतकांच्या तिच्या वाटचालीतून दिसून आले आहे.
विषमतेचे निर्मूलन आणि संपत्तीच्या न्याय्य वाटपावरील पिकेटी यांनी पुढे आणलेला उतारा समजावून घ्यायचा असेल, तर त्यांनी भारतातील परिस्थितीविषयी व्यक्त केलेले निरीक्षणही लक्षात घ्यायला हवे. पिकेटी हे जात्याच अर्थतज्ज्ञ असले, तरी त्यांचा पिंड हा आर्थिक इतिहासकाराचा आहे. त्यामुळे ऐतिहासिक आकडेवारीचे महत्त्व त्यांच्या लेखी सर्वोच्च असणे स्वाभाविकच. शिवाय, अर्थकारण आणि इतिहासासह राजकारण, समाजकारण या अन्य समाजविज्ञानांबद्दलही त्यांना वावडे नसल्याचा प्रत्यय त्यांच्या ‘कॅपिटल’नेही दिला आहे. ‘कॅपिटल’चा भर हा मुख्यत: विकसित पाश्चिमात्य देशांतील विषमतेवर आहे. पिकेटी यांनी ‘कॅपिटल’पश्चात लुकास चॅन्सेलसह लिहिलेल्या स्वतंत्र प्रबंधात भारतातील असमतोलाचा विस्ताराने वेध घेतला आहे. १९५० ते १९८० या ‘हिंदू विकासदरा’च्या कालावधीत राष्ट्रीय उत्पन्नात भारतातील वरच्या टक्काभर श्रीमंतांचा वाटा एकतर स्थिर अथवा घसरता होता. मात्र १९८० ते २०१४ दरम्यान, अर्थात शानदार आर्थिक वृद्धीच्या पर्वात मात्र हा असमतोल शिगेला पोहोचला. हे असे का झाले, याची कारणमीमांसाही करता येईल. भारतातील भांडवलशाहीला वर्गीय अधिष्ठान असण्यासह उच्च-जातवर्णीय कवचही आहे, हे वास्तव नाकारता येत नाही. आपल्याकडे देवालयाचा कळस जसा सोनेरीच असतो किंवा हवा, तसेच आर्थिक उतरंडीत वरच्या स्तराला ‘दैवत्व’- असा सामाजिक संस्कारच आपल्यावर पिढीजात होत आला आहे. जात-वर्णाचे पाश जोवर कडेकोट टिकून होते, त्या हिंदू विकासदराच्या काळात भांडवलाचा संचय सुरू होता; परंतु वाहतेपण संपले अथवा घटले होते. मात्र आर्थिक उदारीकरणासह ते पाश जेव्हा सैल झाले तेव्हा भांडवलाच्या संचारासह केंद्रीकरणाच्या प्रक्रियेनेही गती पकडली.
राष्ट्रीय संपत्तीवरील या जातवर्णवर्चस्वाला तोडू शकेल असा ‘वारसा कर’ तर भारतात अस्तित्वातच नाही. त्यामुळे पिढी दरपिढी चालत आलेल्या वारसाप्राप्त संपत्तीसंबंधाने कोणती माहितीही उपलब्ध नाही. त्यातच २००० सालापासून देशातील प्राप्तिकरविषयक सांख्यिकी तपशिलाच्या प्रकाशनाची प्रथाही बंद झाली. पाश्चिमात्य राष्ट्रांप्रमाणे- किंबहुना भारतातील सामाजिक रचनेतील गुंतागुंत पाहता- त्यांच्याहून अधिक संपत्ती आणि करविषयक पारदर्शकतेची भारतात गरज असल्याचे पिकेटी यांचे प्रतिपादन आहे. त्यामुळे शेतकरी आत्महत्या, भूकबळी, जाती-आधारित आरक्षणासाठी देशस्तरावरील आंदोलने वगैरे दृश्य लक्षणांपेक्षा विषमतेची तीव्रता खूपच जास्त आहे. म्हणजे, आंतरराष्ट्रीय आणि ऐतिहासिक मानकांपेक्षा भारतात ती जास्त असावी, असा पिकेटी यांचा साधार कयास आहे. भारतातील आरक्षणाच्या पद्धतीवरही त्यांच्या टिप्पणी आहेत. ते जात-आधारित असण्यापेक्षा कुटुंबाची आर्थिक स्थिती, पालकांच्या उत्पन्नावर आधारित असायला हवे, असे त्यांचे मत आहे.
पिकेटी यांच्या मते, संपत्ती वाटपाच्या प्रक्रियेत उद्गामी अथवा वर्धमान करप्रणाली (प्रोग्रेसिव्ह टॅक्स सिस्टीम) हा सशक्त उपाय आहे. म्हणजे, उत्पन्न जितके अधिक तितके त्याचे करदायीत्वही अधिक असायला हवे. शिवाय अशी कररचना एका देशापुरती नव्हे, तर सबंध जगभरात सामायिक रूपात हवी. जागतिकीकरणाने जर भांडवलाचा सीमापार मुक्त संचार खुला केला असेल, तर त्याच्या दुष्परिणामाचे भोग कमी करणाऱ्या वर्धमान कररचनेचा जागतिक स्तरावर अंमल आणण्यासाठी सहमती-सामंजस्यही बनणे हीसुद्धा काळाची गरज असल्याचे त्यांचे प्रतिपादन आहे. भारतात अशी वर्धमान करप्रणाली अर्धीमुर्धी अस्तित्वात आहे. परंतु करविषयक माहितीच पारदर्शी नसल्याने तिचा परिणाम म्हणावा तितका नाही. किंबहुना या पारदर्शकतेअभावी भ्रष्टाचार, गुन्हेगारी, राजकारणाचे बाहुबलीकरण, लाचखोरी अशा वामांगांना खतपाणी घातले गेले आहे.
पिकेटी व त्यांनी केलेली भांडवलाच्या कुळाची उकल आकळून घेण्याची सर्वाधिक गरज अन्यांपेक्षा भारतीयांनाच जास्त आहे, हे नि:संदिग्धपणे सांगता येईल. त्यामुळे पिकेटी-विचार आपण समजावून घेतलाच पाहिजे. त्यासाठी पिकेटी यांच्या ‘कॅपिटल’ला हात घालण्यापूर्वी रॉइन यांच्या ‘पॉकेट पिकेटी’पासून नक्कीच सुरुवात करता येईल!
‘पॉकेट पिकेटी’
लेखक : जेस्पर रॉइन
प्रकाशक : स्पीकिंग टायगर
पृष्ठे : १६०, किंमत : ३९९ रुपये
