लोकसंख्यावाढ अद्याप ‘समस्या’च कशी?

भारतातील लोकसंख्यावाढ आणि ती नियंत्रणात आणण्यासाठी राबवली गेलेली धोरणे, या प्रश्नी जागरुकता निर्माण करण्यासाठी प्रयत्नशील राहिलेल्या व्यक्ती आणि संस्था यांचा ब्रिटिश काळापासून आजतागायतचा अभ्यासू आढावा घेणाऱ्या पुस्तकाचा हा परिचय..

कोणत्याही देशाच्या विकासात आणि राजकारणातही ‘लोकसंख्या’ हा मुद्दा नेहमीच महत्त्वाचा ठरतो. विशेषत: भारतासारख्या विविध सामाजिक आणि आर्थिक स्तरीकरण असलेल्या देशात तर नियोजनाअभावी ‘समस्या’ ठरणाऱ्या लोकसंख्येची चर्चा तर अधिकच आवश्यक ठरते. या दृष्टिकोनातून प्रा. कृष्णमूर्ती श्रीनिवासन यांचे ‘पॉप्युलेशन कन्सर्न्‍स इन इंडिया : शिफ्टिंग ट्रेंड्स, पॉलिसीज् अ‍ॅण्ड प्रोग्राम्स’ हे पुस्तक लोकसंख्येच्या अभ्यासकांसाठी, संशोधकांसाठी आणि धोरणकर्त्यांसाठीही महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. प्रा. श्रीनिवासन हे बंगळूरुच्या ‘इन्स्टिटय़ूट फॉर सोशल अ‍ॅण्ड इकॉनॉमिक चेंज’ या सामाजिक शास्त्रांच्या ख्यातनाम संस्थेत मानद प्राध्यापक आहेत. ‘राष्ट्रीय लोकसंख्या आयोगा’चे सदस्य, तसेच ‘आंतरराष्ट्रीय लोकसंख्या विज्ञान संस्थे’चे ते माजी संचालक आहेत. श्रीनिवासन यांनी लोकसंख्याविषयक अभ्यासात आणि भारत सरकारच्या विविध योजना व धोरणनिर्मितीत मोलाचे योगदान दिले आहे. त्यांचा भारत आणि इतर देशांतील लोकसंख्येच्या प्रश्नांशी संबंधित मुद्दय़ांवर जवळपास पाच दशकांहून अधिक काळचा अभ्यासानुभव आहे. त्यांचे १९९५ मध्ये प्रकाशित झालेले प्रजनन नियंत्रणाचे उपाय आणि परिणाम यांची मीमांसा करणारे ‘रेग्युलेटिंग रिप्रॉडक्शन इन इंडियाज् पॉप्युलेशन’ हे पुस्तकही अभ्यासकांमध्ये लोकप्रिय ठरले होते.

गेली कित्येक दशके आपण लोकसंख्येच्या समस्येची मांडणी ऐकत आणि वाचत आहोत. १९६१ मध्ये ४३.९ कोटी लोकसंख्येला ‘अरे देवा! एवढी मोठी लोकसंख्या!’ अशी चिंताग्रस्त प्रतिक्रिया दिली गेली होतीच. तीच लोकसंख्या आज जवळपास तिपटीने वाढली आहे. २०११ मध्ये ती १२१ कोटींहून अधिक होती. ही लोकसंख्या ज्याद्वारे मोजली जाते, ती जनगणना प्रक्रिया ही केवळ आकडेवारी जमा करण्यासाठी केलेली उठाठेव झाली आहे. सतत वाढणाऱ्या लोकसंख्येच्या जीवनमान आणि कल्याणाबाबत त्यातून फारसे काही होत नाही, अशी खंत श्रीनिवासन यांनी प्रस्तावनेत व्यक्त केली आहे.

एकूण दहा प्रकरणे असलेल्या या पुस्तकाची सुरुवात होते ती ब्रिटिश काळातील लोकसंख्या नियंत्रणविषयक जागृतीपासून. ब्रिटिश काळात काही बुद्धिजीवी लोक उच्चशिक्षणासाठी आणि भारतीय नागरी सेवेच्या प्रशिक्षणासाठी इंग्लंडमध्ये गेले, तेव्हा त्यांना भारतीय लोकसंख्येचा संदर्भ प्रामुख्याने युद्ध, दुष्काळ आणि महामारी यांसाठी सातत्याने दिला जात असल्याचे लक्षात आले. तिथेच त्यांना थॉमस माल्थसने १७९८ साली लिहिलेल्या निबंधातील लोकसंख्यावाढविषयक सिद्धांत आणि इंग्लंड व युरोपात कुटुंबनियोजनाचा पुरस्कार करणाऱ्या ‘नव-माल्थसवादी लीग’ची (स्थापना- इ. स. १८७७) ओळख झाली. त्यानंतर या मंडळींनी भारतातही अशा प्रकारच्या पहिल्या ‘नव-माल्थसवादी लीग’ची स्थापना १९२८ मध्ये मद्रास (चेन्नई) येथे केली. या लीगने ‘मद्रास बर्थ कंट्रोल’ नावाचे वृत्तपत्रही सुरू केले होते. या वृत्तपत्राद्वारे ते कुटुंबनियोजन, लोकसंख्या नियंत्रणाविषयी जागृती करत. त्यांच्या या प्रयत्नांची दखल त्या वेळच्या जनगणना आयुक्तांनीही घेतली होती. अशा प्रकारच्या नव-माल्थसवादी लीग पुढे पुणे-मुंबई येथेही स्थापन झाल्या. मुंबईमध्ये स्त्रियांना सततचे बाळंतपण आणि अनावश्यक गरोदरपणातून होणारे हानीकारक असे गर्भपात यांतून मुक्तता मिळावी यासाठी प्रयत्न केले गेले. खऱ्या अर्थाने भारतात लोकसंख्या नियंत्रणाच्या प्रयत्नाला मुंबईमधूनच कशी गती मिळाली, याबाबत इत्थंभूत माहिती या पुस्तकात मिळते.

या काळात मुंबईच्या विल्सन महाविद्यालयात गणिताचे प्राध्यापक असणाऱ्या र. धों. कर्वे यांनी तर आपले आयुष्यच स्त्री-जीवनमान उंचावण्यासाठी खर्ची केले. १९२१ पासूनच त्यांनी संततिनियमनाचा प्रचार करण्यास सुरुवात केली. ‘संततिनियमन’, ‘गुप्तरोगांपासून बचाव’, ‘आधुनिक कामशास्त्र’ अशी पुस्तकेही त्यांनी लिहिली. पुढे १९२७ मध्ये ‘समाजस्वास्थ्य’ नावाचे नियतकालिक त्यांनी सुरू केले, जे त्यांच्या मृत्यूपर्यंत- म्हणजे १९५३ पर्यंत प्रकाशित होत राहिले. त्यांनी १९२५ साली मुंबईमधील गिरगाव येथे कुटुंबनियोजन केंद्रही सुरू केले होते. आज महाराष्ट्रातील स्त्रियांच्या जीवनमानात जी काही सुधारणा झाली आहे, त्याचा पाया रचण्याचे श्रेय प्रा. कर्वे यांना द्यावे लागते. मात्र दुर्दैवाने मुंबई वा मद्रासमध्ये झालेल्या या प्रयत्नांचा फारसा प्रसार झाला नाही. संततिनियमन साधनांबाबत महात्मा गांधी यांची नैतिक भूमिका आणि जन्मदर नियंत्रणासाठी लैंगिकतेपासून परावृत्त राहण्याला असलेले त्यांचे समर्थन याविषयीही सविस्तर विश्लेषण या पुस्तकात येते.

यापुढे १९३५ मध्ये स्त्रीवाद्यांनी आणि काही स्वयंसेवी संस्थांनी केलेले संततिनियमन साधनांचे समर्थन, ब्रिटिशांची स्वार्थी व स्वदेशातील अनुभवामुळे असलेली उदासीन भूमिका आणि १९४८ साली गांधीजींच्या अंतानंतर क्षीण झालेला नैतिकतेचा मुद्दा.. असे स्वातंत्र्यपूर्व आणि स्वातंत्र्योत्तर काळातील जन्मदर नियंत्रण, संततिनियमन जागृती-प्रसारातील वाटावळणांविषयी पुस्तकात वाचायला मिळते.

स्वातंत्र्यपूर्व काळात दुष्काळामुळे झालेला अन्नधान्याचा तुटवडा आणि त्यामुळे एकूणच देशात झालेली उपासमार, मृत्यू यांबाबतची क्रमश: माहिती आणि उपयुक्त आकडेवारी या पुस्तकात आहे. स्वातंत्र्योत्तर कालखंडाविषयी लिहिताना १९७७ पर्यंतचे आणि त्यानंतरचे लोकसंख्या धोरण अशी विभागणी करून विवेचन केले आहे. १९५० मध्ये झालेली ‘लोकसंख्या धोरण समिती’ची स्थापना आणि पहिल्या पंचवार्षिक योजनेपासून सुरू झालेले लोकसंख्या नियंत्रणाचे धोरणात्मक उपाय यांची कालबद्ध चिकित्सा पुस्तकात केली आहे. पंचवार्षिक योजनांमध्ये ध्येये ठरली खरी, मात्र बहुतेकदा ती पूर्ण होताना दिसली नाहीत. त्यानंतर पाचव्या पंचवार्षिक योजनेच्या काळात (१९७४-७८) तत्कालीन सरकारने घेतलेल्या आणीबाणीच्या निर्णयानंतर लगेचच आक्रमकपणे राबवलेला लोकसंख्या नियंत्रणाचा कार्यक्रम आणि त्याचा तत्कालीन सत्ताकारणावर झालेला परिणाम याची चर्चाही पुस्तकात आहे. म्हणून १९७७ पूर्वी ज्या आक्रमकतेने कुटुंबनियोजनाचा कार्यक्रम राबवला गेला, तेवढय़ाच वेगाने १९७७ नंतर तो का ऐच्छिक करण्यात आला आणि नंतरच्या काळात शिक्षण व प्रोत्साहन या मार्गानेच लोकसंख्यावाढीला आळा घालणारी धोरणे का आखली गेली, या प्रश्नांची उत्तरे ओघानेच मिळतात.

१९९० नंतर भारतात दोन मोठी आर्थिक आणि राजकीय स्थित्यंतरे झाली. ती म्हणजे- १९९१ मधील आर्थिक सुधारणा आणि १९९२ मध्ये केलेली ७२ वी आणि ७३ वी घटनादुरुस्ती! या दोन्ही घटनांचा लोकसंख्या धोरणाशी असलेला संबंधदेखील श्रीनिवासन यांनी उलगडून दाखवला आहे.

१९९२ नंतर, विशेषत: १९९४ मध्ये संयुक्त राष्ट्रांनी इजिप्तच्या कैरोमध्ये घेतलेल्या ‘लोकसंख्या आणि विकास’ या विषयावरील आंतरराष्ट्रीय परिषेदे (आयसीपीडी)नंतर लोकसंख्येची चर्चा जन्म-मृत्यूदरातील वाढ-घट यावरून ‘लिंगभाव’ (जेण्डर) या मुद्दय़ाकडे- म्हणजेच लिंगभाव समानता, स्त्री आरोग्य, प्रजोत्पादक आरोग्य आदी बाबींकडे सरकली. देशांतर्गत विकासाला गती देण्यासाठी आणि काही अंशी आंतरराष्ट्रीय दबावामुळे हे कसे झाले, याची सूत्रबद्ध आणि ऐतिहासिक मांडणी श्रीनिवासन यांनी केली आहे.

१९९४ च्या या आयसीपीडीतील ठरावावर भारतानेही स्वाक्षरी केली होती. त्याचा भारताच्या लोकसंख्या धोरणावर कोणता परिणाम झाला, याविषयीही पुस्तकात वाचायला मिळते. १९९४ नंतर मानवाधिकार, स्त्री-अधिकार आणि स्त्रियांचे प्रजनन आरोग्य या दृष्टीने लोकसंख्याविषयक धोरणे आणि कार्यक्रम आखले जाऊ लागले. त्यामुळे लोकसंख्येच्या वृद्धीकडे मात्र काहीसे दुर्लक्षच झाले. परिणामी १९९१ ते २०१६ या काळात भारतीय लोकसंख्येत ४४ कोटींहून अधिक लोकांची भर पडली, जी चीन वगळता जगातील कोणत्याही देशाच्या एकूण लोकसंख्येपेक्षा अधिक आहे. या काळात चीनच्या एकूण लोकसंख्येत पडलेल्या भरीपेक्षाही ती जास्त होती. कारण चीनचा लोकसंख्या वृद्धीदर भारतापेक्षा अध्र्याहूनही कमी आहे. मग भारतातच नेमके हे लोकसंख्या नियंत्रण का प्रभावी ठरले नाही, त्यात काय त्रुटी राहिल्या आणि वेगवेगळ्या परिस्थितीत लोकांची महत्त्वाकांक्षा आणि परंपरेच्या दृष्टीने कोणती धोरणे योग्य होती, याचे सविस्तर विवेचन पुस्तकात केले आहे.

चार हजार वर्षांहून अधिकचा अखंडित इतिहास असलेल्या भारत देशाची स्वत:ची अशी मूल्ये विकसित झाली आहेत. त्या अनुषंगाने सांस्कृतिक आणि सामाजिक मूल्ये, कालपरत्वे आधुनिकतेशी होत चाललेली सरमिसळ आणि त्याचा विवाह व प्रजनन यावर झालेला परिणाम, तसेच वयविशिष्ट जन्मदर अशा महत्त्वपूर्ण मुद्दय़ांवर सविस्तर चर्चा या पुस्तकात केली आहे. तसेच आवश्यक त्या ठिकाणी राज्यनिहाय आकडेवारीसह विश्लेषण करून भारतीय लोकसंख्येची स्थिती आणि इतर देशांशी त्याचा तुलनात्मक आढावा घेतला आहे.

स्वातंत्र्यानंतरची सात दशके उलटल्यानंतरही भारतीय लोकसंख्येचा मोठा आकार, बाल तसेच माता मृत्यूदर, बालविवाह, बेरोजगारी आणि गरिबी इत्यादी समस्या कायम का राहतात? चीन, कोरिया, मलेशिया, तैवान आणि थायलंड या देशांनी लोकसंख्याविषयक नियोजनाला उशिरा सुरुवात करूनही ते चांगल्या मानवी विकासाची प्राप्ती कसे करू शकले? भारताच्या आजवरच्या धोरणात काय चुकले? असे अनेक प्रश्न उपस्थित करून काही उपयुक्त सूचनाही श्रीनिवासन यांनी केल्या आहेत. श्रीनिवासन यांनी संयुक्त राष्ट्रांचा लोकसंख्या विभाग आणि जागतिक आरोग्य संघटनेसोबत काम केले आहे. लोकसंख्या वृद्धीदर घटवण्यात प्रशंसनीय कामगिरी केलेल्या चीनच्या लोकसंख्या संशोधन केंद्रासही त्यांच्या शिफारशी साहाय्यक ठरल्या होत्या. म्हणूनच भारतासंदर्भात त्यांच्या सूचना महत्त्वपूर्ण ठरतात.

एकुणात भारतीय लोकसंख्यावाढीची समस्या, कल, धोरणे, राबवलेले कार्यक्रम आणि उपाय यांबाबत ब्रिटिश कालखंडापासून आजतागायतची रंजक सफर अभ्यासकांना, धोरणकर्त्यांना आणि या लोकसंख्येचा भाग असलेल्या आपल्या सर्वाना या पुस्तकातून घडणार आहे.

• ‘पॉप्युलेशन कन्सर्न्‍स इन इंडिया’
• लेखक : कृष्णमूर्ती श्रीनिवासन
• प्रकाशक : सेज प्रकाशन
• पृष्ठे : २९४, किंमत : ८५० रुपये

prmodlonarkar@gmail.com