देशाने लोकशाही स्वीकारली, पण ‘जिंकून येण्याची क्षमता’ हाच निकष ठरून निवडणुका स्पर्धात्मक होऊ लागल्या. अशा वेळी घराणेशाही हा मतदारांना धरून ठेवण्याचा हमखास मार्ग ठरला, त्याचा हा मागोवा..
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
‘डॉक्टरचा मुलगा डॉक्टर, वकिलाच्या मुलानेही वडिलांचाच वारसा पुढे चालवला तर हरकत नसते तर मग राजकारण्यांच्या मुलांना आक्षेप का?’ हा एक सर्वसाधारणपणे राजकीय क्षेत्रातील घराणेशाहीचे समर्थन करणाऱ्यांचा युक्तिवाद असतो. तर घराणेशाहीमुळे सामान्य कार्यकर्त्यांला न्याय मिळत नाही, असा यावर आक्षेप घेणाऱ्यांचा दावा. सध्याच्या स्पर्धात्मक निवडणुकांमध्ये एखादीच निवडणूक घराण्याचा वारसा किंवा वाडवडिलांचे नाव सांगून जिंकता येईल. मात्र लोकांमधील जागृतीमुळे कामाचा ठसा उमटवला नाही तर पुढच्या निवडणुकीत जनताच साथ देणार अशी सध्याची स्थिती आहे. घराणेशाही, नात्यागोत्याचे राजकारण, त्यासाठी जमवलेली सोयरीक इतकेच काय निवडणुकीच्या काळात विरोधात मोठय़ा नेत्यांच्या विरोधात दुय्यम उमेदवार देऊन मतदारांची प्रतारणा करणे असे प्रकार सर्रास घडतात. या अशा पडद्यामागच्या घडामोडी पत्रकार सुनीता अरॉन यांनी ‘द डायनेस्टी’ या आपल्या पुस्तकात उघड केल्या आहेत. माहिती व रंजकता या पातळीवर या पुस्तकाला दाद देता येईल. मात्र कोणत्याही विषयावर मतप्रदर्शन करण्याचे लेखिका टाळते. राज्यशास्त्रीय चर्चा तर या पुस्तकात नाहीच, परंतु घराणेशाहीवर टिप्पणी करताना त्यातील गुण-दोषांवर चर्चा केलेली नाही. अनेक मान्यवरांशी चर्चा करून त्यांची भूमिका, मतमतांतरे मांडण्याचा- बातमीदारीचा पर्यायच लेखिकेने पुस्तक लिहिण्यासाठी निवडला आहे. मात्र या चर्चातूनही, घराणेशाहीला लोकशाहीत कितपत भवितव्य आहे याचे काही मूल्यमापन दिसत नाही. वर्षांनुवर्षे एखाद्या व्यक्तीने मतदारसंघाची बांधणी करायची आणि निवडणुकीच्या वेळी पक्षश्रेष्ठींनी घराणे किंवा नात्यागोत्याच्या जोरावर दुसऱ्यालाच उमेदवारी बहाल करायची असे प्रकार घडत असतात. मात्र आता असे उमेदवार काही सन्माननीय अपवाद वगळता लोक स्वीकारत नाहीत. लोकांचे कामाचे परिणाम त्वरित दिसावेत अशी अपेक्षा असते. सध्याच्या समाजमाध्यमांच्या प्रभावाच्या काळात तर समस्या मांडण्याचे व्यासपीठही सहज उपलब्ध आहे. त्यामुळे घराणेशाहीपेक्षा सतत जनतेशी संपर्क ठेवणाऱ्यांना महत्त्व आले आहे. पक्षश्रेष्ठींनी दिल्लीतील उमेदवार द्यायचा आणि लोकांनी त्यावर मोहोर उमटवायची हे फार चालत नाही.
अर्थात, घराणेशाही स्थानिक पातळीपासून ते राष्ट्रीय राजकारणापर्यंत खोलवर रुजलेली आहेच. देशाच्या स्वातंत्र्यापासून १५ पंतप्रधानांचा विचार केला तर गुलझारीलाल नंदा, मनमोहन सिंग व नरेंद्र मोदी यांचा अपवाद वगळता इतरांचे कुटुंबीय राजकारणाशी संबंधित आहेत.
त्याआधारे राजकारण्यांच्या नातेवाईकांची जंत्रीच पुस्तकात आहे. त्यात लालबहादूर शास्त्रींपासून ते मध्य प्रदेशचे विद्याचरण व श्यामाचरण शुक्ला, चौधरी चरणसिंह व चंद्रशेखर यांचे वारसदार. मात्र अनेक घराण्यांनी कालानुरूप विचारात बदल केला नाही म्हणा किंवा परिस्थितीशी जुळवून घेता न आल्याने राजकारणाबाहेर गेली किंवा त्यांचा प्रभाव कमी झाला. एखाद्या पक्षात पदापुरते ते मर्यादित राहिले. त्यात लेखिकेने चौधरी चरणसिंह यांच्या वारसदारांचे उदाहरण दिले आहे. एके काळी शेतकऱ्यांचे नेते अशी ओळख चरणसिंह यांची होती. मात्र त्यांचे पुत्र अजितसिंह यांना पश्चिम उत्तर प्रदेश त्यातही बागमत या जाटबहुल मतदारसंघापलीकडे प्रभाव दाखविता आलेला नाही. अजित सिंह यांचे पुत्र जयंत चौधरी यांनाही घराण्याच्या नावावर फारशी मजल मारता आलेली नाही. काही घराण्यांच्या वारसदारांनी राजकारणाची दिशा ओळखून सोयीचे राजकारण केले. अर्थात राजकारणाला सेवेचे माध्यम मानणारे स्वातंत्र्योत्तर काळात मोठय़ा संख्येने होते. लालबहादूर शास्त्री यांचे व्यक्तिमत्त्व असेच निस्पृह होते. त्यांच्या मुलगा सुनील यांनी त्यांचे एक उदाहरण दिले आहे. पदावर असताना सरकारी गाडी दिल्लीत कुटुंबीयांनी वापरल्यावर चालकाला त्यांनी फैलावर तर घेतलेच, पण खासगी कामासाठी वाहन वापरलेल्या १४ किलोमीटरचे पैसे स्वत: दिले.
अलीकडल्या काळात, महाराष्ट्रातील परिवहनमंत्र्यांबाबतच्या काही बातम्या वाचल्या असल्यास हे अविश्वसनीय वाटेल. परंतु शास्त्रीजी हे निस्पृहतेसाठी ओळखले जाणारे नेते होते. आजघडीला शास्त्रीजींचे वारसदार काँग्रेस, भाजप व आप या तीन पक्षांमध्ये आहेत. म्हणजे आदल्या पिढीने आपल्या पुढल्या पिढय़ांना हेतुत: राजकारणापासून दूर ठेवले, तरी पुढली पिढी कालांतराने राजकारणात आल्यास दिसते ती घराणेशाहीच. यापैकी काहींनी राजकीय वारसा असूनही स्वकर्तृत्वाने नंतर स्थान निर्माण केले. दिवंगत काँग्रेस नेते राजेश पायलट यांचे पुत्र सचिन यांची राजस्थानच्या राजकारणात स्वतंत्र ओळख आहे. मध्य प्रदेशात राजघराण्यातील दिवंगत माधवराव शिंदे यांचे पुत्र ज्योतिरादित्य यांनीही मोदी लाटेत जागा राखण्यात यश मिळवले. हे दोघे तरुण नेते संसदेतही चमक दाखवणारे आहेत. त्यात घराण्याचा वाटा मोठा आहे हे नाकारून चालणार नाही. राजकारणात कितीही विकास किंवा जातीपातीविरहित समाजरचनेच्या गप्पा मारल्या तरी शेवट घराणे किंवा जातींच्या मतांच्या गणिताला महत्त्व आहेच. त्यातूनच उत्तर प्रदेशात दहा ते बारा टक्क्यांच्या आसपास असलेला ब्राह्मण समाज विचारात घेता काँग्रेसने ७८ वर्षीय शीला दीक्षित यांना मुख्यमंत्रिपदाचे उमेदवार घोषित केले आहे. त्यांनाही राजकीय वारसा आहे अर्थात राजकारणातील दांडगा अनुभव आहे हे मान्यच. पण पुन्हा जात व घराणेशाहीचा मुद्दा अधोरेखित होतो. त्याचबरोबर ‘प्रियंका गांधी-वढेरा या सक्रिय होणार’ याचेही चर्वितचर्वण अनेक दिवस सुरू आहे.
घराणेशाहीवर टीकादेखील सोयीस्कर असते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गेल्या लोकसभा निवडणूक प्रचारात वारंवार ‘माँ-बेटे की सरकार’ असा उल्लेख करीत सोनिया व राहुल गांधी यांना लक्ष्य केले. मात्र पंजाबमध्ये गेल्यावर मुख्यमंत्री प्रकाशसिंग बादल, त्यांचे पुत्र व उपमुख्यमंत्री सुखबीरसिंग बादल आणि सून- केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल यांच्याबाबत टीका सोयीस्करपणे टाळली. पंजाबच्या राजकारणात ‘किचन कॅबिनेट’ कसे चालते याची रंजक कहाणीच आहे. बादल पिता-पुत्रांशिवाय बादल यांचे जावई आकाश प्रतापसिंग कैरो, सुखबीर यांचे मेहुणे विक्रमसिंग मजिथा व त्यांचे एक नातेवाईक जनेमजा सिंग सेको यांच्याकडे पंजाब मंत्रिमंडळातील महत्त्वाची खाती असल्याचा संदर्भ लेखिकेने दिला आहे. घराणेशाहीची बाधा काही प्रमाणात भाजप व डाव्या पक्षांना झालेली नाही. देशातील बहुसंख्य प्रादेशिक पक्षांवर कौटुंबिक सत्ता आहे, याचे संदर्भ लेखिकेने दिले आहेत.
देशाच्या राजकारणाचा पट उभा करण्याचा प्रयत्न या पुस्तकातून केला आहे तो कौतुकास्पद आहे. अगदी महाराष्ट्राच्या राजकारणातले बारकावे. त्यात बारामतीमध्ये पवार कुटुंबाच्या प्रभावाची कारणे. त्यांची कौटुंबिक पाश्र्वभूमी, संस्थामक कामाची उभारणी, सर्वपक्षीय नेत्यांचा शरद पवार यांचा असलेला दोस्ताना. त्यातून मग एखाद्या व्यक्तीचे प्रभाव क्षेत्र किंवा मतदारसंघ कसा बांधला जातो याचे उदाहरण. आजच्या लोकप्रिय भाषेत ‘बालेकिल्ला’ याला तयार झालेला प्रतिशब्द म्हणजे ‘बारामती’. त्याचबरोबर उत्तरेकडील व दक्षिणेकडील राजकारणातील फरकदेखील विशद केला आहे. उत्तरेकडे जात हा घटक प्रभावी तर दक्षिणेत चित्रपट कलावंतांच्या भोवती फिरणारे राजकारण. तामिळनाडूतील उल्लेख रंजक आहे. जवळपास गेली चार दशके त्या राज्यामध्ये चित्रपट क्षेत्राशी निगडित व्यक्ती मुख्यमंत्रिपदी आहे. अगदी एमजी रामचंद्रन असोत की करुणानिधी किंवा सध्याच्या जयललिता. पडद्यावरील लोकप्रियतेचा वापर राजकीय क्षेत्रात करून घेत त्यांनी जम बसवला. आंध्रमध्येही एनटी रामाराव यांनी रुपेरी पडद्यावरील लोकप्रियतेतून काँग्रेसच्या सत्तेला धक्का दिला होता. उत्तरेकडे उमेदवार निवडीवेळी एखाद्या मतदारसंघात अमुक जातीचे किती टक्के मतदार आहेत हे पाहून उमेदवारी ठरवली जाते. हे घराणेशाहीपेक्षा निराळे, पण लोकांना कशाकशाने जिंकता येते या दृष्टीने महत्त्वाचे तपशील.
एखाद्या पक्षातील नेत्याच्या वारसाला पुढे आणण्यासाठी केवळ त्या पक्षानेच नव्हे तर इतर पक्षांनीही हातभार लावल्याची उदाहरणे आहेत. निवडणुकीत दुय्यम उमेदवार देण्याचे अनेक प्रकार घडतात. त्याचे तपशीलवार दाखले लेखिकेने दिले आहेत. उदा. लखनऊमध्ये समाजवादी पक्षाने भाजपविरोधात नेहमीच सोपे उमेदवार दिले. मग त्यातून उतराई होण्यासाठी या वेळी लोकसभेला मुलायमसिंह यादव यांना निवडणूक जड जाणार नाही याची ‘काळजी’ घेतली. अमेठी किंवा रायबरेली या गांधी कुटुंबीयांच्या पारंपरिक मतदारसंघात विरोधी पक्षांनी गांभीर्याने लक्ष दिले नाही. अपवाद या लोकसभा निवडणुकीत अमेठीतला. या मतदारसंघात काँग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांच्या विरोधात भाजप नेत्या स्मृती इराणी यांच्यात लढत होऊन राहुल यांना एक लाख सात हजारांचे मताधिक्य मिळाले. त्याच धर्तीवर २०१४ मध्ये भाजपने बारामती मतदारसंघात उमेदवार उभा न करता मित्रपक्ष असलेल्या राष्ट्रीय समाज पक्षाला हा मतदारसंघ का दिला, असा लेखिकेचा प्रश्न आहे. खरे तर यापूर्वीच्या निवडणुकीत भाजप येथे दुसऱ्या क्रमांकावर होता.
अनेक वेळा घराणेशाहीच्या अतिरेकामुळे मतदारांमध्ये संताप असतो. त्याचा लाभ उठवण्याचा प्रयत्न होतो. त्याचा प्रत्यय तामिळनाडूत नुकत्याच, २०१६ मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीतील प्रचारात आला. ९२ वर्षीय करुणानिधींनी द्रमुकची धुरा पुत्र स्टालिन यांच्याकडे सोपवली. त्यावरून त्यांचा पारंपरिक प्रतिस्पर्धी असलेल्या अण्णा द्रमुकच्या सर्वेसर्वा जयललिता यांनी माझी वारसदार जनताच आहे, असा भावनिक प्रचार केला होता. निकालात या दोन पक्षांमध्ये अवघ्या एक टक्के मतांचे अंतर राहिले. त्यामुळे काही प्रमाणात हा मुद्दाही यशस्वी ठरला. तर पश्चिम बंगालमध्ये ममतांनीही असाच प्रचार केला खरा, मात्र गेल्या वर्षांत भाचे अभिशेष यांना पद्धतशीरपणे पुढे आणले आहे.
घराण्याचा प्रभाव राखण्यासाठी दुसऱ्या प्रभावशाली घराण्याशी थेट सोयरीक जोडणे हाही एक मार्ग. त्याबाबत आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांचा मुलगा नारा लोकेश याचा विवाह एन टी रामराव यांची नात ब्राह्मीशी झाला. नंदमुरी बाळकृष्ण यांची ती कन्या. २६ ऑगस्ट २००७ मध्ये झालेल्या या विवाह सोहळ्याला तेलुगू तारकांची मांदियाळी होती. लोकेश हा आता तेलुगू देशमच्या युवा आघाडीचा सर्वेसर्वा आहे. तर दुसरी घटना लालूप्रसाद यादव यांची मुलगी राज लक्ष्मी समाजवादी पक्षाचे सर्वेसर्वा मुलायमसिंह यादव यांचे पुतणे तेज प्रतापसिंह यांच्याशी विवाहबद्ध झाली. जगातील सर्वात मोठी लोकशाही असा आपण गौरवाने उल्लेख करतो, त्यातील या विविध छटा लेखिकेने पत्रकारितेतील अनुभवांच्या आधारे दाखवून दिल्या आहेत. मात्र खुद्द मुलायमसिंहांनी चिरंजीव अखिलेश यांना पुढे आणले की नाही, याचा तपशील या पुस्तकात नाही. याच लेखिकेने अखिलेश यांचे चरित्र लिहिले आहे, हे त्यामागचे कारण असावे!
- द डायनेस्टी, बॉर्न टु रूल
- लेखिका : सुनीता अरॉन
- प्रकाशक : हे हाऊस पब्लिशर्स
- पृष्ठे : ३५२ किंमत : ६९९ रुपये
हृषीकेश देशपांडे
hrishikesh.deshpande@expressindia.com
‘डॉक्टरचा मुलगा डॉक्टर, वकिलाच्या मुलानेही वडिलांचाच वारसा पुढे चालवला तर हरकत नसते तर मग राजकारण्यांच्या मुलांना आक्षेप का?’ हा एक सर्वसाधारणपणे राजकीय क्षेत्रातील घराणेशाहीचे समर्थन करणाऱ्यांचा युक्तिवाद असतो. तर घराणेशाहीमुळे सामान्य कार्यकर्त्यांला न्याय मिळत नाही, असा यावर आक्षेप घेणाऱ्यांचा दावा. सध्याच्या स्पर्धात्मक निवडणुकांमध्ये एखादीच निवडणूक घराण्याचा वारसा किंवा वाडवडिलांचे नाव सांगून जिंकता येईल. मात्र लोकांमधील जागृतीमुळे कामाचा ठसा उमटवला नाही तर पुढच्या निवडणुकीत जनताच साथ देणार अशी सध्याची स्थिती आहे. घराणेशाही, नात्यागोत्याचे राजकारण, त्यासाठी जमवलेली सोयरीक इतकेच काय निवडणुकीच्या काळात विरोधात मोठय़ा नेत्यांच्या विरोधात दुय्यम उमेदवार देऊन मतदारांची प्रतारणा करणे असे प्रकार सर्रास घडतात. या अशा पडद्यामागच्या घडामोडी पत्रकार सुनीता अरॉन यांनी ‘द डायनेस्टी’ या आपल्या पुस्तकात उघड केल्या आहेत. माहिती व रंजकता या पातळीवर या पुस्तकाला दाद देता येईल. मात्र कोणत्याही विषयावर मतप्रदर्शन करण्याचे लेखिका टाळते. राज्यशास्त्रीय चर्चा तर या पुस्तकात नाहीच, परंतु घराणेशाहीवर टिप्पणी करताना त्यातील गुण-दोषांवर चर्चा केलेली नाही. अनेक मान्यवरांशी चर्चा करून त्यांची भूमिका, मतमतांतरे मांडण्याचा- बातमीदारीचा पर्यायच लेखिकेने पुस्तक लिहिण्यासाठी निवडला आहे. मात्र या चर्चातूनही, घराणेशाहीला लोकशाहीत कितपत भवितव्य आहे याचे काही मूल्यमापन दिसत नाही. वर्षांनुवर्षे एखाद्या व्यक्तीने मतदारसंघाची बांधणी करायची आणि निवडणुकीच्या वेळी पक्षश्रेष्ठींनी घराणे किंवा नात्यागोत्याच्या जोरावर दुसऱ्यालाच उमेदवारी बहाल करायची असे प्रकार घडत असतात. मात्र आता असे उमेदवार काही सन्माननीय अपवाद वगळता लोक स्वीकारत नाहीत. लोकांचे कामाचे परिणाम त्वरित दिसावेत अशी अपेक्षा असते. सध्याच्या समाजमाध्यमांच्या प्रभावाच्या काळात तर समस्या मांडण्याचे व्यासपीठही सहज उपलब्ध आहे. त्यामुळे घराणेशाहीपेक्षा सतत जनतेशी संपर्क ठेवणाऱ्यांना महत्त्व आले आहे. पक्षश्रेष्ठींनी दिल्लीतील उमेदवार द्यायचा आणि लोकांनी त्यावर मोहोर उमटवायची हे फार चालत नाही.
अर्थात, घराणेशाही स्थानिक पातळीपासून ते राष्ट्रीय राजकारणापर्यंत खोलवर रुजलेली आहेच. देशाच्या स्वातंत्र्यापासून १५ पंतप्रधानांचा विचार केला तर गुलझारीलाल नंदा, मनमोहन सिंग व नरेंद्र मोदी यांचा अपवाद वगळता इतरांचे कुटुंबीय राजकारणाशी संबंधित आहेत.
त्याआधारे राजकारण्यांच्या नातेवाईकांची जंत्रीच पुस्तकात आहे. त्यात लालबहादूर शास्त्रींपासून ते मध्य प्रदेशचे विद्याचरण व श्यामाचरण शुक्ला, चौधरी चरणसिंह व चंद्रशेखर यांचे वारसदार. मात्र अनेक घराण्यांनी कालानुरूप विचारात बदल केला नाही म्हणा किंवा परिस्थितीशी जुळवून घेता न आल्याने राजकारणाबाहेर गेली किंवा त्यांचा प्रभाव कमी झाला. एखाद्या पक्षात पदापुरते ते मर्यादित राहिले. त्यात लेखिकेने चौधरी चरणसिंह यांच्या वारसदारांचे उदाहरण दिले आहे. एके काळी शेतकऱ्यांचे नेते अशी ओळख चरणसिंह यांची होती. मात्र त्यांचे पुत्र अजितसिंह यांना पश्चिम उत्तर प्रदेश त्यातही बागमत या जाटबहुल मतदारसंघापलीकडे प्रभाव दाखविता आलेला नाही. अजित सिंह यांचे पुत्र जयंत चौधरी यांनाही घराण्याच्या नावावर फारशी मजल मारता आलेली नाही. काही घराण्यांच्या वारसदारांनी राजकारणाची दिशा ओळखून सोयीचे राजकारण केले. अर्थात राजकारणाला सेवेचे माध्यम मानणारे स्वातंत्र्योत्तर काळात मोठय़ा संख्येने होते. लालबहादूर शास्त्री यांचे व्यक्तिमत्त्व असेच निस्पृह होते. त्यांच्या मुलगा सुनील यांनी त्यांचे एक उदाहरण दिले आहे. पदावर असताना सरकारी गाडी दिल्लीत कुटुंबीयांनी वापरल्यावर चालकाला त्यांनी फैलावर तर घेतलेच, पण खासगी कामासाठी वाहन वापरलेल्या १४ किलोमीटरचे पैसे स्वत: दिले.
अलीकडल्या काळात, महाराष्ट्रातील परिवहनमंत्र्यांबाबतच्या काही बातम्या वाचल्या असल्यास हे अविश्वसनीय वाटेल. परंतु शास्त्रीजी हे निस्पृहतेसाठी ओळखले जाणारे नेते होते. आजघडीला शास्त्रीजींचे वारसदार काँग्रेस, भाजप व आप या तीन पक्षांमध्ये आहेत. म्हणजे आदल्या पिढीने आपल्या पुढल्या पिढय़ांना हेतुत: राजकारणापासून दूर ठेवले, तरी पुढली पिढी कालांतराने राजकारणात आल्यास दिसते ती घराणेशाहीच. यापैकी काहींनी राजकीय वारसा असूनही स्वकर्तृत्वाने नंतर स्थान निर्माण केले. दिवंगत काँग्रेस नेते राजेश पायलट यांचे पुत्र सचिन यांची राजस्थानच्या राजकारणात स्वतंत्र ओळख आहे. मध्य प्रदेशात राजघराण्यातील दिवंगत माधवराव शिंदे यांचे पुत्र ज्योतिरादित्य यांनीही मोदी लाटेत जागा राखण्यात यश मिळवले. हे दोघे तरुण नेते संसदेतही चमक दाखवणारे आहेत. त्यात घराण्याचा वाटा मोठा आहे हे नाकारून चालणार नाही. राजकारणात कितीही विकास किंवा जातीपातीविरहित समाजरचनेच्या गप्पा मारल्या तरी शेवट घराणे किंवा जातींच्या मतांच्या गणिताला महत्त्व आहेच. त्यातूनच उत्तर प्रदेशात दहा ते बारा टक्क्यांच्या आसपास असलेला ब्राह्मण समाज विचारात घेता काँग्रेसने ७८ वर्षीय शीला दीक्षित यांना मुख्यमंत्रिपदाचे उमेदवार घोषित केले आहे. त्यांनाही राजकीय वारसा आहे अर्थात राजकारणातील दांडगा अनुभव आहे हे मान्यच. पण पुन्हा जात व घराणेशाहीचा मुद्दा अधोरेखित होतो. त्याचबरोबर ‘प्रियंका गांधी-वढेरा या सक्रिय होणार’ याचेही चर्वितचर्वण अनेक दिवस सुरू आहे.
घराणेशाहीवर टीकादेखील सोयीस्कर असते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गेल्या लोकसभा निवडणूक प्रचारात वारंवार ‘माँ-बेटे की सरकार’ असा उल्लेख करीत सोनिया व राहुल गांधी यांना लक्ष्य केले. मात्र पंजाबमध्ये गेल्यावर मुख्यमंत्री प्रकाशसिंग बादल, त्यांचे पुत्र व उपमुख्यमंत्री सुखबीरसिंग बादल आणि सून- केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल यांच्याबाबत टीका सोयीस्करपणे टाळली. पंजाबच्या राजकारणात ‘किचन कॅबिनेट’ कसे चालते याची रंजक कहाणीच आहे. बादल पिता-पुत्रांशिवाय बादल यांचे जावई आकाश प्रतापसिंग कैरो, सुखबीर यांचे मेहुणे विक्रमसिंग मजिथा व त्यांचे एक नातेवाईक जनेमजा सिंग सेको यांच्याकडे पंजाब मंत्रिमंडळातील महत्त्वाची खाती असल्याचा संदर्भ लेखिकेने दिला आहे. घराणेशाहीची बाधा काही प्रमाणात भाजप व डाव्या पक्षांना झालेली नाही. देशातील बहुसंख्य प्रादेशिक पक्षांवर कौटुंबिक सत्ता आहे, याचे संदर्भ लेखिकेने दिले आहेत.
देशाच्या राजकारणाचा पट उभा करण्याचा प्रयत्न या पुस्तकातून केला आहे तो कौतुकास्पद आहे. अगदी महाराष्ट्राच्या राजकारणातले बारकावे. त्यात बारामतीमध्ये पवार कुटुंबाच्या प्रभावाची कारणे. त्यांची कौटुंबिक पाश्र्वभूमी, संस्थामक कामाची उभारणी, सर्वपक्षीय नेत्यांचा शरद पवार यांचा असलेला दोस्ताना. त्यातून मग एखाद्या व्यक्तीचे प्रभाव क्षेत्र किंवा मतदारसंघ कसा बांधला जातो याचे उदाहरण. आजच्या लोकप्रिय भाषेत ‘बालेकिल्ला’ याला तयार झालेला प्रतिशब्द म्हणजे ‘बारामती’. त्याचबरोबर उत्तरेकडील व दक्षिणेकडील राजकारणातील फरकदेखील विशद केला आहे. उत्तरेकडे जात हा घटक प्रभावी तर दक्षिणेत चित्रपट कलावंतांच्या भोवती फिरणारे राजकारण. तामिळनाडूतील उल्लेख रंजक आहे. जवळपास गेली चार दशके त्या राज्यामध्ये चित्रपट क्षेत्राशी निगडित व्यक्ती मुख्यमंत्रिपदी आहे. अगदी एमजी रामचंद्रन असोत की करुणानिधी किंवा सध्याच्या जयललिता. पडद्यावरील लोकप्रियतेचा वापर राजकीय क्षेत्रात करून घेत त्यांनी जम बसवला. आंध्रमध्येही एनटी रामाराव यांनी रुपेरी पडद्यावरील लोकप्रियतेतून काँग्रेसच्या सत्तेला धक्का दिला होता. उत्तरेकडे उमेदवार निवडीवेळी एखाद्या मतदारसंघात अमुक जातीचे किती टक्के मतदार आहेत हे पाहून उमेदवारी ठरवली जाते. हे घराणेशाहीपेक्षा निराळे, पण लोकांना कशाकशाने जिंकता येते या दृष्टीने महत्त्वाचे तपशील.
एखाद्या पक्षातील नेत्याच्या वारसाला पुढे आणण्यासाठी केवळ त्या पक्षानेच नव्हे तर इतर पक्षांनीही हातभार लावल्याची उदाहरणे आहेत. निवडणुकीत दुय्यम उमेदवार देण्याचे अनेक प्रकार घडतात. त्याचे तपशीलवार दाखले लेखिकेने दिले आहेत. उदा. लखनऊमध्ये समाजवादी पक्षाने भाजपविरोधात नेहमीच सोपे उमेदवार दिले. मग त्यातून उतराई होण्यासाठी या वेळी लोकसभेला मुलायमसिंह यादव यांना निवडणूक जड जाणार नाही याची ‘काळजी’ घेतली. अमेठी किंवा रायबरेली या गांधी कुटुंबीयांच्या पारंपरिक मतदारसंघात विरोधी पक्षांनी गांभीर्याने लक्ष दिले नाही. अपवाद या लोकसभा निवडणुकीत अमेठीतला. या मतदारसंघात काँग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांच्या विरोधात भाजप नेत्या स्मृती इराणी यांच्यात लढत होऊन राहुल यांना एक लाख सात हजारांचे मताधिक्य मिळाले. त्याच धर्तीवर २०१४ मध्ये भाजपने बारामती मतदारसंघात उमेदवार उभा न करता मित्रपक्ष असलेल्या राष्ट्रीय समाज पक्षाला हा मतदारसंघ का दिला, असा लेखिकेचा प्रश्न आहे. खरे तर यापूर्वीच्या निवडणुकीत भाजप येथे दुसऱ्या क्रमांकावर होता.
अनेक वेळा घराणेशाहीच्या अतिरेकामुळे मतदारांमध्ये संताप असतो. त्याचा लाभ उठवण्याचा प्रयत्न होतो. त्याचा प्रत्यय तामिळनाडूत नुकत्याच, २०१६ मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीतील प्रचारात आला. ९२ वर्षीय करुणानिधींनी द्रमुकची धुरा पुत्र स्टालिन यांच्याकडे सोपवली. त्यावरून त्यांचा पारंपरिक प्रतिस्पर्धी असलेल्या अण्णा द्रमुकच्या सर्वेसर्वा जयललिता यांनी माझी वारसदार जनताच आहे, असा भावनिक प्रचार केला होता. निकालात या दोन पक्षांमध्ये अवघ्या एक टक्के मतांचे अंतर राहिले. त्यामुळे काही प्रमाणात हा मुद्दाही यशस्वी ठरला. तर पश्चिम बंगालमध्ये ममतांनीही असाच प्रचार केला खरा, मात्र गेल्या वर्षांत भाचे अभिशेष यांना पद्धतशीरपणे पुढे आणले आहे.
घराण्याचा प्रभाव राखण्यासाठी दुसऱ्या प्रभावशाली घराण्याशी थेट सोयरीक जोडणे हाही एक मार्ग. त्याबाबत आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांचा मुलगा नारा लोकेश याचा विवाह एन टी रामराव यांची नात ब्राह्मीशी झाला. नंदमुरी बाळकृष्ण यांची ती कन्या. २६ ऑगस्ट २००७ मध्ये झालेल्या या विवाह सोहळ्याला तेलुगू तारकांची मांदियाळी होती. लोकेश हा आता तेलुगू देशमच्या युवा आघाडीचा सर्वेसर्वा आहे. तर दुसरी घटना लालूप्रसाद यादव यांची मुलगी राज लक्ष्मी समाजवादी पक्षाचे सर्वेसर्वा मुलायमसिंह यादव यांचे पुतणे तेज प्रतापसिंह यांच्याशी विवाहबद्ध झाली. जगातील सर्वात मोठी लोकशाही असा आपण गौरवाने उल्लेख करतो, त्यातील या विविध छटा लेखिकेने पत्रकारितेतील अनुभवांच्या आधारे दाखवून दिल्या आहेत. मात्र खुद्द मुलायमसिंहांनी चिरंजीव अखिलेश यांना पुढे आणले की नाही, याचा तपशील या पुस्तकात नाही. याच लेखिकेने अखिलेश यांचे चरित्र लिहिले आहे, हे त्यामागचे कारण असावे!
- द डायनेस्टी, बॉर्न टु रूल
- लेखिका : सुनीता अरॉन
- प्रकाशक : हे हाऊस पब्लिशर्स
- पृष्ठे : ३५२ किंमत : ६९९ रुपये
हृषीकेश देशपांडे
hrishikesh.deshpande@expressindia.com
