स्वातंत्र्यपूर्व काळात भारतीय मध्यमवर्गाचा उदय, या वर्गाची स्वातंत्र्यचळवळीतील भूमिका यांविषयी ‘द इंडियन मिडल क्लास’ या पुस्तकातील मांडणीचे परिशीलन या लेखाच्या पूर्वार्धात केले गेले. स्वातंत्र्योत्तर काळात हा वर्ग सुरुवातीला नव्या राष्ट्रबांधणीच्या ध्येयाखाली व नेहरूपर्वातील सरकारी धोरणांमुळे विस्तार पावला. मात्र, १९९० नंतर खासगी क्षेत्राच्या वाढत्या प्रभावामुळे हा वर्ग बाजारपेठेवर अधिकाधिक विसंबला आणि त्याचे वर्गस्वरूपच पालटून गेले. मध्यमवर्गातील या मन्वंतराची चर्चा हे पुस्तक करते..
या लेखाच्या पूर्वार्धात (शनिवारी, ८ जुलै) आपण वसाहतकाळात भारतीय मध्यमवर्गाचा उदय कसा झाला, हे पाहिले. या लेखात आपण स्वातंत्र्योत्तर काळात मध्यमवर्गाची वाटचाल कशी झाली, हे पाहू या.
‘द इंडियन मिडल क्लास’ या पुस्तकातील मांडणीवरून एक गोष्ट स्पष्ट दिसते, ती म्हणजे, वसाहतकाळापासून निर्माण झालेला मध्यमवर्ग व स्वातंत्र्योत्तर १९९० सालापर्यंतचा नवा मध्यमवर्ग यात थोडासा फरक आहे. वसाहतकालीन मध्यमवर्गाला दीर्घकाळ वसाहतवाद्यांशी संघर्ष करावा लागला व तो करताना त्याला नव्या राष्ट्राच्या बांधणीची सूत्रेही जनतेसमोर ठेवावी लागली. १९३७ च्या निवडणुकीद्वारे मिळालेली अल्पकालीन सत्ता सोडली तर स्वतंत्र झाल्यावर सगळेच नव्याने उभे करावे लागणार होते. स्वातंत्र्योत्तर मध्यमवर्गावर याचे ओझे होते. पण याच्या चिंतनाची सुरुवात १९४० च्या आसपास झालेली दिसते. या संदर्भातल्या प्रयत्नांचा उल्लेख पुस्तकात आहे. तसेच तत्कालीन ‘बॉम्बे प्लॅन’चाही सविस्तर उल्लेख केला आहे. यातून या वर्गाच्या चिंतनाची दिशा स्पष्ट होते.
पं. नेहरू आणि मध्यमवर्ग
स्वातंत्र्योत्तरकाळातील मध्यमवर्ग आकाराने व विस्ताराने वाढला याचे श्रेय अर्थातच नेहरूंच्या धोरणांना जाते, याची दखल घेऊन भारताच्या विकासातील एकूणच नेहरूपर्वाचा आढावा लेखकांनी घेतला आहे. हा आढावा घेताना कोणत्या गरजांमधून व पर्यायांमधून नेहरूंचे धोरण आकाराला आले, हे मात्र लेखकद्वयांनी नोंदवलेले नाही. ते गृहीत धरूनच विवेचन पुढे जाते. त्यामुळे नेहरूंच्या धोरणांबद्दल आधीच गैरसमज असलेल्यांना या धोरणांमागची परिस्थिती लक्षात येत नाही. सोव्हिएत मॉडेलचे नेहरूंना आकर्षण असले तरी त्यातील व्यक्तिस्वातंत्र्याचा संकोच त्यांना मान्य नव्हता. संपूर्ण मुक्त अर्थव्यवस्था त्यांना मान्य नव्हती. शिवाय स्पर्धेसाठी इथली खाजगी भांडवलशाही बाल्यावस्थेत होती. उत्पादक शक्तींची ब्रिटिशांनी पूर्ण वाताहत केलेली होती. अशा वेळी ‘राज्यसंस्थे’ (स्टेट) ला पुढाकार घेतल्याशिवाय गत्यंतर नव्हते. नेहरूंनी नेमके तेच केले. म्हणून संमिश्र अर्थव्यवस्था राबवली गेली. बॉम्बे प्लॅनच्या सूत्रधारांनाही हे भान होते. या प्लॅनचा जो तपशील लेखकांनी दिला आहे तो पाहता लोकशाहीच्या चौकटीत राज्याच्या पुढाकाराने आर्थिक नियोजन हाच पर्याय होता व तोच स्वीकारला गेला. इथे राज्याला फक्त औद्योगिकीकरणासाठीच पुढाकार घ्यावा लागला नाही तर शिक्षण, रस्ते, रेल्वे, आरोग्य अशा अनेक पातळ्यांवर पुढाकार घ्यावा लागला. लेखकद्वयांनी म्हटल्याप्रमाणे, स्वातंत्र्योत्तर काळातील मध्यमवर्गाचा विस्तार नेहरूंच्या सार्वजनिक क्षेत्राविषयीच्या धोरणामुळे अधिक झाला. यात खाजगी क्षेत्राचा प्रभाव तुलनेने कमी होता. सरकारी यंत्रणेचा प्रचंड विस्तार झालाच, शिवाय अनेक नव्या संस्था अस्तित्वात आल्या. त्यांचाही हातभार या प्रक्रियेला लागलाच. एकंदरीत १९४७ – १९९० या काळातला मध्यमवर्ग सरकारी धोरणांमुळे विस्तारला. पुस्तकात म्हटल्याप्रमाणे, हा विस्तार ‘कल्याणकारी राज्या’च्या (वेल्फेअर स्टेट) चौकटीत, राज्यावलंबी व संरक्षित भांडवलशाहीच्या चौकटीत झाला. अजूनही बाजारपेठ खुली नव्हती. हा मध्यमवर्ग प्रागतिक, लोकशाही, धर्मनिरपेक्षता यांविषयी आस्था असणारा, गरिबांना विकास प्रक्रियेत सामावून घेण्यासाठी कल्याणकारी मार्गाचे समर्थन करणारा व सांप्रदायिकता विरोधी होता. त्याचा राष्ट्रवादही प्रागतिक होता. भारताची एक नवी प्रतिमा या वर्गाने उभी केली. मात्र, इथे युरोपातील देशांप्रमाणे मध्यमवर्गीयांतून बळकट नागरी समाज मात्र उभा राहिला नाही. उलट इथला राजकीय वर्गच बळकट राहिला.
नव्वदोत्तर मध्यमवर्ग
१९९० नंतरच्या नवमध्यमवर्गाचे सविस्तर विश्लेषणही लेखकांनी केले आहे. जागतिकीकरणाच्या स्वीकारानंतर आयात – निर्यातीवरची बंधने उठली, परकीय भांडवलावरचे बंधन उठले. बाजारपेठ मुक्त व प्राधान्याची झाली. नियंत्रित अर्थकारण व मुक्त राजकारण याऐवजी आता मुक्त अर्थकारणाने नियंत्रित केलेले राजकारण असा बदल झाला. मुक्त बाजारपेठेमुळे ग्राहकीय अर्थकारणाची चलती सुरू झाली, तर विकासातून राज्याच्या माघारीला सुरुवात झाली. त्याच्या परिणामी खाजगी क्षेत्रात अनेक नवीन उपक्रम सुरू झाले. १९९० पूर्वीचा व नंतरच्या मध्यमवर्गातील फरकाबाबत लेखकांनी केलेली मांडणी मार्मिक आहे. १९९० पूर्वीचा मध्यमवर्ग राज्यसंरक्षित क्षेत्रात वाढला, तर नव्वदोत्तर मध्यमवर्ग राज्याबाहेर स्पर्धात्मक क्षेत्रातील उपक्रमांतून घडला. तो राज्यापेक्षा बाजारपेठेवर (व ग्राहक असण्यावर) जास्त अवलंबून आहे. या फरकामुळे नव्वदोत्तर नवमध्यमवर्गाचे स्वरूपच बदलले. १९९० पूर्वीच्या मध्यमवर्गात दलित – आदिवासी – महिला यांचे प्रमाण कल्याणकारी राज्याच्या चौकटीत योजलेल्या संरक्षक उपायांमुळे वाढत होते. आता राज्यच कमजोर झाल्याने व विकासाच्या संधी राज्यक्षेत्राबाहेर खाजगी क्षेत्राकडे गेल्याने व तिथे संरक्षक उपाय नसल्याने या समाजगटांचे मध्यमवर्गातील प्रमाण फार वाढण्याची शक्यता नाही. हे समाजगट कौशल्य विकासाच्या सर्व संधी पदरात पाडून घेऊ शकत नाहीत. त्यामुळे नव्वदोत्तर मध्यमवर्गाच्या विस्तारातून विषमताही वाढली. हा नवमध्यमवर्ग जुन्या (१९९० पूर्वीच्या) मध्यमवर्गाप्रमाणे ‘सामाजिक’ नाही. राष्ट्रबांधणीचे कोणतेही दडपण त्याच्यावर नाही. त्यामुळे ‘राष्ट्रा’च्या मूलभूत पायाविषयी (धर्मनिरपेक्षता, इ.) त्याला फारशी फिकीर नाही. केवळ विकासाचे भूत त्याच्यावर स्वार आहे. तो स्वत:लाच राष्ट्र मानतो व राजकीय वर्ग, राजकीय प्रक्रिया यांना तुच्छ मानतो. (अण्णा हजारे यांचे आंदोलन आठवावे!) नव्वदोत्तर अर्थकारणाने भारतातील शहरीकरणाचा वेगही वाढत असल्याने मध्यमवर्गाची राजकीय उपस्थितीही ठळक झाली. निर्भया प्रकरण, लोकपाल आंदोलन यांच्यात ही उपस्थिती दिसली. (पण खरलांजीप्रकरणी मात्र दिसली नाही.) त्यातून या वर्गाचा राजकीय आत्मविश्वास व अहंकारही वाढला. लेखकद्वयांनी म्हटल्याप्रमाणे, या नवमध्यमवर्गात दलित, आदिवासी यांचा भरणा तुलनेने कमीच आहे. स्त्रियांचा सर्व क्षेत्रांत वावर वाढला, पण पुरुषप्रधान चौकटीला धक्का लागला नाही. आजही मोठमोठय़ा कंपन्यांच्या महिला सीईओ ‘आपण घर सांभाळूनही महत्त्वाची पदे सांभाळतो’, असे अभिमानाने सांगतात तेव्हा आश्चर्य व खेदही वाटतो.
अधिकाधिक उपभोगाची पातळी, वाढते उत्पन्न, भौतिक गोष्टींचे आकर्षण व वस्तूंची मालकी, उपभोगवादी पर्यटन ही नव्या मध्यमवर्गाची वैशिष्टय़े आहेत. त्याशिवाय हा वर्ग – लेखकांनी म्हटल्याप्रमाणे- उदारीकरणाचा समर्थक, संरक्षक उपायांचा विरोधक, अनुदानांचा विरोधक, केवळ मेरिटचा आग्रह धरून सामाजिक न्यायाकडे दुर्लक्ष करणारा, राज्याच्या संकोचाचा आग्रह धरणारा असा आहे. म्हणूनच नव्वदोत्तर काळात विकासाचा दर वाढला, मध्यमवर्गाचा विस्तार वाढला, आकार वाढला, उपभोगाचे भान वाढले, (राहणीमान व जीवनशैलीत मूलगामी फरक झाला) तरीही विषमतेचे प्रमाण वाढले, असा निष्कर्ष लेखकांनी काढला आहे. याशिवाय या वर्गाचे वर्तन माध्यमांनी अधिकाधिक नियंत्रित केले आहे. बहुतांशी जाहिरातींचे ‘टारगेट’ हा मध्यमवर्गच आहे, हे लेखकद्वयांचे निरीक्षण याचीच साक्ष देते. मात्र हाही वर्ग एकसंध नाही, त्यात अनेक फळ्या आहेत. यातील राखीव जागांच्या आधारावर आलेला वर्ग त्यामुळेच ‘राज्य’विरोधी आंदोलनांपासून बाजूला राहतो. कारण त्याला आजही मुक्त अर्थव्यवस्थेत आपल्याला न्याय मिळेल असे वाटत नाही. राज्याच्या संरक्षित क्षेत्रातच त्याचे प्रमाण वाढू शकते. अर्थात, यालाही भविष्यकाळात किती वाव राहील याची शंकाच आहे.
नवमध्यमवर्ग व ‘ओळख’
मध्यमवर्गातील प्रदेशनिहाय वैविध्य विकासातील असमतोलानुसार वेगवेगळे रूप धारण करते. प्रादेशिक पक्ष हे याचेच एक रूप. याचा चांगला ऊहापोह लेखकांनी केलेला आहे. तसेच वैविध्यांचे अस्मिताजन्य संघटनेत रूपांतरण होण्याविषयीची चर्चाही पुस्तकात आली आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील नोकऱ्यांचे प्रमाण अजूनही दुर्लक्षणीय नाही व खाजगी क्षेत्रातील रोजगार धिम्या गतीने (व तंत्रज्ञानावलंबी धोरणांमुळे) वाढतो आहे, हे लेखकांचे निरीक्षण लक्षात घेता विविध प्रांतांतील या गटांना राखीव जागा का हव्यात याचा उलगडा होतो. त्याचबरोबर सार्वजनिक क्षेत्रातील दलित – आदिवासी कर्मचारी स्वत:ची वेगळी ‘ओळख’ (Identity) का जतन करतात, याचाही उलगडा लेखकांनी केला आहे. या समूहांतील व्यक्ती कितीही ‘वर’ गेली तरी तिची ‘अचीव्हमेंट’ व्यक्तीची न पाहता त्या त्या समूहाच्या सक्षमीकरणाच्या अंगाने त्याकडे पाहिले जाते. याचे दडपण या व्यक्तींवर असतेच. त्यामुळे आपापल्या जातसमूहाला, कुटुंबाला मदत करणे त्यांना आपले कर्तव्य वाटते. परिणामी ‘व्यक्ती’ म्हणून त्या कितीही कर्तृत्ववान असल्या तरी त्यांची ‘ओळख’ जुनीच राहते. याचे वर्णन ‘प्रायमसी ऑफ कम्युनिटी आयडेन्टिटी ओव्हर क्लास आयडेन्टिटी’ असे लेखक करतात.
नव्वदोत्तर नव्या मध्यमवर्गाच्या बाहेर (व्याख्येनुसार) असणाऱ्या एका मोठय़ा गटाचा उल्लेख लेखकद्वयांनी ‘मध्यमवर्गाकांक्षी’ (Aspirational Middle class) असा केला आहे. तुटपुंज्या उत्पन्नावर असंघटित विभागात पडेल ते काम करणारा हा वर्ग मोबाइलचा वापर करणारा, जीवनशैलीत बदल झालेला, इंग्रजी शिक्षणाच्या शाळेत मुले घालणारा असा आहे. केवळ उत्पन्नाच्या व सामाजिक दर्जाअभावी तो मध्यमवर्गीय म्हणता येत नाही, पण त्याची आकांक्षाही सोडत नाही. या नव्या मध्यमवर्गाच्या विस्तारावर भविष्यात संकोच पावण्याची वेळ येण्याची शक्यता दिसते. याचे मुख्य कारण म्हणजे, खाजगी क्षेत्राच्या पायावर या नव्या वर्गाची भरभराट झाली असली तरी रोजगाराची शाश्वती नाही. एक अस्थिरता या सर्वाना व्यापून आहे. त्याचबरोबर जगभरची आताची तंत्रज्ञानाची दिशा लक्षात घेता ‘स्वयंचलित’ (ऑटोमेशन) उद्योगांकडे वाटचाल चालू आहे. काम न करताच किमान उत्पन्न देण्याचे मनसुबे जाहीर होताहेत. हे तंत्रज्ञान माणसांनाच ‘डिलीट’ करणारे आहे. हे लक्षात घेता, आजचे ‘मध्यमवर्गीय’ उद्याचे ‘आकांक्षी मध्यमवर्गीय’ होऊ शकतात याची जाण ठेवायला हवी.
या अकादमिक पद्धतीच्या पुस्तकात आकडेवारी, अहवाल व इतर अभ्यास यांची विपुलता आहे. पण काही घटना – ज्या राजकीय प्रवाहांचे प्रतिनिधित्व करतात – त्यांचा मात्र अभाव आहे. कदाचित अकादमिक चौकटीत हे बसत नसावे. उदा. आज मोठय़ा प्रमाणावर मध्यमवर्ग ग्राहकीय पद्धतीने वागत आहे व नव्या धर्मसदृश संप्रदायांच्या आहारी जातो आहे. सामाजिक सुधारणांबाबत तटस्थ भूमिका घेत आहे. (शनिशिंगणापूर व तत्सम घटना आठवाव्यात.) पं. नेहरूंनी आपल्या आत्मचरित्रात याच वर्गातून फॅसिझमची बीजे पेरली जातील असे म्हटले होते, त्याची आज आठवण होते. आजचे सामाजिक – धार्मिक – सांस्कृतिक वास्तव फॅसिझमचे आहे व राजकीय लोकशाहीशी ते विसंगत आहे याची जाण मध्यमवर्गात दिसत नाही, कारण विकास व रोजगारापुढे हा वर्ग बाकी सारे क्षुद्र मानतो. राजकीय प्रक्रिया व राजकीय वर्गावर त्याचा विश्वास नाही. एखाद्या कल्याणकारी हुकूमशहाच्या शोधात तो दिसतो. यात लोकशाहीचा बळी जाण्याचा धोका आहे, हे वेळीच ओळखले पाहिजे. अर्थात, याला अपवाद आहेत, पण ते अपवादच. थोडक्यात, आजचा मध्यमवर्ग सामाजिकतेकडून वैयक्तिकतेकडे, अभावग्रस्तांकडून चंगळवादाकडे, सामाजिक न्यायाकडून करिअरकडे असा प्रवास करतोय याची जाणीव या पुस्तकातून स्वच्छपणे होते. अभ्यासक व कार्यकर्त्यांसाठी हे पुस्तक अत्यंत महत्त्वाचे आहे, वाचलेच पाहिजे असे आहे.
‘द इंडियन मिडल क्लास’
लेखक : सुरिंदर एस. जोधका / असीम प्रकाश
प्रकाशक : ऑक्सफर्ड युनिव्हर्सिटी प्रेस
पृष्ठे : २३२, किंमत : २९५ रुपये
(समाप्त)
किशोर बेडकिहाळ kishorbedkihal@gmail.com
या लेखाच्या पूर्वार्धात (शनिवारी, ८ जुलै) आपण वसाहतकाळात भारतीय मध्यमवर्गाचा उदय कसा झाला, हे पाहिले. या लेखात आपण स्वातंत्र्योत्तर काळात मध्यमवर्गाची वाटचाल कशी झाली, हे पाहू या.
‘द इंडियन मिडल क्लास’ या पुस्तकातील मांडणीवरून एक गोष्ट स्पष्ट दिसते, ती म्हणजे, वसाहतकाळापासून निर्माण झालेला मध्यमवर्ग व स्वातंत्र्योत्तर १९९० सालापर्यंतचा नवा मध्यमवर्ग यात थोडासा फरक आहे. वसाहतकालीन मध्यमवर्गाला दीर्घकाळ वसाहतवाद्यांशी संघर्ष करावा लागला व तो करताना त्याला नव्या राष्ट्राच्या बांधणीची सूत्रेही जनतेसमोर ठेवावी लागली. १९३७ च्या निवडणुकीद्वारे मिळालेली अल्पकालीन सत्ता सोडली तर स्वतंत्र झाल्यावर सगळेच नव्याने उभे करावे लागणार होते. स्वातंत्र्योत्तर मध्यमवर्गावर याचे ओझे होते. पण याच्या चिंतनाची सुरुवात १९४० च्या आसपास झालेली दिसते. या संदर्भातल्या प्रयत्नांचा उल्लेख पुस्तकात आहे. तसेच तत्कालीन ‘बॉम्बे प्लॅन’चाही सविस्तर उल्लेख केला आहे. यातून या वर्गाच्या चिंतनाची दिशा स्पष्ट होते.
पं. नेहरू आणि मध्यमवर्ग
स्वातंत्र्योत्तरकाळातील मध्यमवर्ग आकाराने व विस्ताराने वाढला याचे श्रेय अर्थातच नेहरूंच्या धोरणांना जाते, याची दखल घेऊन भारताच्या विकासातील एकूणच नेहरूपर्वाचा आढावा लेखकांनी घेतला आहे. हा आढावा घेताना कोणत्या गरजांमधून व पर्यायांमधून नेहरूंचे धोरण आकाराला आले, हे मात्र लेखकद्वयांनी नोंदवलेले नाही. ते गृहीत धरूनच विवेचन पुढे जाते. त्यामुळे नेहरूंच्या धोरणांबद्दल आधीच गैरसमज असलेल्यांना या धोरणांमागची परिस्थिती लक्षात येत नाही. सोव्हिएत मॉडेलचे नेहरूंना आकर्षण असले तरी त्यातील व्यक्तिस्वातंत्र्याचा संकोच त्यांना मान्य नव्हता. संपूर्ण मुक्त अर्थव्यवस्था त्यांना मान्य नव्हती. शिवाय स्पर्धेसाठी इथली खाजगी भांडवलशाही बाल्यावस्थेत होती. उत्पादक शक्तींची ब्रिटिशांनी पूर्ण वाताहत केलेली होती. अशा वेळी ‘राज्यसंस्थे’ (स्टेट) ला पुढाकार घेतल्याशिवाय गत्यंतर नव्हते. नेहरूंनी नेमके तेच केले. म्हणून संमिश्र अर्थव्यवस्था राबवली गेली. बॉम्बे प्लॅनच्या सूत्रधारांनाही हे भान होते. या प्लॅनचा जो तपशील लेखकांनी दिला आहे तो पाहता लोकशाहीच्या चौकटीत राज्याच्या पुढाकाराने आर्थिक नियोजन हाच पर्याय होता व तोच स्वीकारला गेला. इथे राज्याला फक्त औद्योगिकीकरणासाठीच पुढाकार घ्यावा लागला नाही तर शिक्षण, रस्ते, रेल्वे, आरोग्य अशा अनेक पातळ्यांवर पुढाकार घ्यावा लागला. लेखकद्वयांनी म्हटल्याप्रमाणे, स्वातंत्र्योत्तर काळातील मध्यमवर्गाचा विस्तार नेहरूंच्या सार्वजनिक क्षेत्राविषयीच्या धोरणामुळे अधिक झाला. यात खाजगी क्षेत्राचा प्रभाव तुलनेने कमी होता. सरकारी यंत्रणेचा प्रचंड विस्तार झालाच, शिवाय अनेक नव्या संस्था अस्तित्वात आल्या. त्यांचाही हातभार या प्रक्रियेला लागलाच. एकंदरीत १९४७ – १९९० या काळातला मध्यमवर्ग सरकारी धोरणांमुळे विस्तारला. पुस्तकात म्हटल्याप्रमाणे, हा विस्तार ‘कल्याणकारी राज्या’च्या (वेल्फेअर स्टेट) चौकटीत, राज्यावलंबी व संरक्षित भांडवलशाहीच्या चौकटीत झाला. अजूनही बाजारपेठ खुली नव्हती. हा मध्यमवर्ग प्रागतिक, लोकशाही, धर्मनिरपेक्षता यांविषयी आस्था असणारा, गरिबांना विकास प्रक्रियेत सामावून घेण्यासाठी कल्याणकारी मार्गाचे समर्थन करणारा व सांप्रदायिकता विरोधी होता. त्याचा राष्ट्रवादही प्रागतिक होता. भारताची एक नवी प्रतिमा या वर्गाने उभी केली. मात्र, इथे युरोपातील देशांप्रमाणे मध्यमवर्गीयांतून बळकट नागरी समाज मात्र उभा राहिला नाही. उलट इथला राजकीय वर्गच बळकट राहिला.
नव्वदोत्तर मध्यमवर्ग
१९९० नंतरच्या नवमध्यमवर्गाचे सविस्तर विश्लेषणही लेखकांनी केले आहे. जागतिकीकरणाच्या स्वीकारानंतर आयात – निर्यातीवरची बंधने उठली, परकीय भांडवलावरचे बंधन उठले. बाजारपेठ मुक्त व प्राधान्याची झाली. नियंत्रित अर्थकारण व मुक्त राजकारण याऐवजी आता मुक्त अर्थकारणाने नियंत्रित केलेले राजकारण असा बदल झाला. मुक्त बाजारपेठेमुळे ग्राहकीय अर्थकारणाची चलती सुरू झाली, तर विकासातून राज्याच्या माघारीला सुरुवात झाली. त्याच्या परिणामी खाजगी क्षेत्रात अनेक नवीन उपक्रम सुरू झाले. १९९० पूर्वीचा व नंतरच्या मध्यमवर्गातील फरकाबाबत लेखकांनी केलेली मांडणी मार्मिक आहे. १९९० पूर्वीचा मध्यमवर्ग राज्यसंरक्षित क्षेत्रात वाढला, तर नव्वदोत्तर मध्यमवर्ग राज्याबाहेर स्पर्धात्मक क्षेत्रातील उपक्रमांतून घडला. तो राज्यापेक्षा बाजारपेठेवर (व ग्राहक असण्यावर) जास्त अवलंबून आहे. या फरकामुळे नव्वदोत्तर नवमध्यमवर्गाचे स्वरूपच बदलले. १९९० पूर्वीच्या मध्यमवर्गात दलित – आदिवासी – महिला यांचे प्रमाण कल्याणकारी राज्याच्या चौकटीत योजलेल्या संरक्षक उपायांमुळे वाढत होते. आता राज्यच कमजोर झाल्याने व विकासाच्या संधी राज्यक्षेत्राबाहेर खाजगी क्षेत्राकडे गेल्याने व तिथे संरक्षक उपाय नसल्याने या समाजगटांचे मध्यमवर्गातील प्रमाण फार वाढण्याची शक्यता नाही. हे समाजगट कौशल्य विकासाच्या सर्व संधी पदरात पाडून घेऊ शकत नाहीत. त्यामुळे नव्वदोत्तर मध्यमवर्गाच्या विस्तारातून विषमताही वाढली. हा नवमध्यमवर्ग जुन्या (१९९० पूर्वीच्या) मध्यमवर्गाप्रमाणे ‘सामाजिक’ नाही. राष्ट्रबांधणीचे कोणतेही दडपण त्याच्यावर नाही. त्यामुळे ‘राष्ट्रा’च्या मूलभूत पायाविषयी (धर्मनिरपेक्षता, इ.) त्याला फारशी फिकीर नाही. केवळ विकासाचे भूत त्याच्यावर स्वार आहे. तो स्वत:लाच राष्ट्र मानतो व राजकीय वर्ग, राजकीय प्रक्रिया यांना तुच्छ मानतो. (अण्णा हजारे यांचे आंदोलन आठवावे!) नव्वदोत्तर अर्थकारणाने भारतातील शहरीकरणाचा वेगही वाढत असल्याने मध्यमवर्गाची राजकीय उपस्थितीही ठळक झाली. निर्भया प्रकरण, लोकपाल आंदोलन यांच्यात ही उपस्थिती दिसली. (पण खरलांजीप्रकरणी मात्र दिसली नाही.) त्यातून या वर्गाचा राजकीय आत्मविश्वास व अहंकारही वाढला. लेखकद्वयांनी म्हटल्याप्रमाणे, या नवमध्यमवर्गात दलित, आदिवासी यांचा भरणा तुलनेने कमीच आहे. स्त्रियांचा सर्व क्षेत्रांत वावर वाढला, पण पुरुषप्रधान चौकटीला धक्का लागला नाही. आजही मोठमोठय़ा कंपन्यांच्या महिला सीईओ ‘आपण घर सांभाळूनही महत्त्वाची पदे सांभाळतो’, असे अभिमानाने सांगतात तेव्हा आश्चर्य व खेदही वाटतो.
अधिकाधिक उपभोगाची पातळी, वाढते उत्पन्न, भौतिक गोष्टींचे आकर्षण व वस्तूंची मालकी, उपभोगवादी पर्यटन ही नव्या मध्यमवर्गाची वैशिष्टय़े आहेत. त्याशिवाय हा वर्ग – लेखकांनी म्हटल्याप्रमाणे- उदारीकरणाचा समर्थक, संरक्षक उपायांचा विरोधक, अनुदानांचा विरोधक, केवळ मेरिटचा आग्रह धरून सामाजिक न्यायाकडे दुर्लक्ष करणारा, राज्याच्या संकोचाचा आग्रह धरणारा असा आहे. म्हणूनच नव्वदोत्तर काळात विकासाचा दर वाढला, मध्यमवर्गाचा विस्तार वाढला, आकार वाढला, उपभोगाचे भान वाढले, (राहणीमान व जीवनशैलीत मूलगामी फरक झाला) तरीही विषमतेचे प्रमाण वाढले, असा निष्कर्ष लेखकांनी काढला आहे. याशिवाय या वर्गाचे वर्तन माध्यमांनी अधिकाधिक नियंत्रित केले आहे. बहुतांशी जाहिरातींचे ‘टारगेट’ हा मध्यमवर्गच आहे, हे लेखकद्वयांचे निरीक्षण याचीच साक्ष देते. मात्र हाही वर्ग एकसंध नाही, त्यात अनेक फळ्या आहेत. यातील राखीव जागांच्या आधारावर आलेला वर्ग त्यामुळेच ‘राज्य’विरोधी आंदोलनांपासून बाजूला राहतो. कारण त्याला आजही मुक्त अर्थव्यवस्थेत आपल्याला न्याय मिळेल असे वाटत नाही. राज्याच्या संरक्षित क्षेत्रातच त्याचे प्रमाण वाढू शकते. अर्थात, यालाही भविष्यकाळात किती वाव राहील याची शंकाच आहे.
नवमध्यमवर्ग व ‘ओळख’
मध्यमवर्गातील प्रदेशनिहाय वैविध्य विकासातील असमतोलानुसार वेगवेगळे रूप धारण करते. प्रादेशिक पक्ष हे याचेच एक रूप. याचा चांगला ऊहापोह लेखकांनी केलेला आहे. तसेच वैविध्यांचे अस्मिताजन्य संघटनेत रूपांतरण होण्याविषयीची चर्चाही पुस्तकात आली आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील नोकऱ्यांचे प्रमाण अजूनही दुर्लक्षणीय नाही व खाजगी क्षेत्रातील रोजगार धिम्या गतीने (व तंत्रज्ञानावलंबी धोरणांमुळे) वाढतो आहे, हे लेखकांचे निरीक्षण लक्षात घेता विविध प्रांतांतील या गटांना राखीव जागा का हव्यात याचा उलगडा होतो. त्याचबरोबर सार्वजनिक क्षेत्रातील दलित – आदिवासी कर्मचारी स्वत:ची वेगळी ‘ओळख’ (Identity) का जतन करतात, याचाही उलगडा लेखकांनी केला आहे. या समूहांतील व्यक्ती कितीही ‘वर’ गेली तरी तिची ‘अचीव्हमेंट’ व्यक्तीची न पाहता त्या त्या समूहाच्या सक्षमीकरणाच्या अंगाने त्याकडे पाहिले जाते. याचे दडपण या व्यक्तींवर असतेच. त्यामुळे आपापल्या जातसमूहाला, कुटुंबाला मदत करणे त्यांना आपले कर्तव्य वाटते. परिणामी ‘व्यक्ती’ म्हणून त्या कितीही कर्तृत्ववान असल्या तरी त्यांची ‘ओळख’ जुनीच राहते. याचे वर्णन ‘प्रायमसी ऑफ कम्युनिटी आयडेन्टिटी ओव्हर क्लास आयडेन्टिटी’ असे लेखक करतात.
नव्वदोत्तर नव्या मध्यमवर्गाच्या बाहेर (व्याख्येनुसार) असणाऱ्या एका मोठय़ा गटाचा उल्लेख लेखकद्वयांनी ‘मध्यमवर्गाकांक्षी’ (Aspirational Middle class) असा केला आहे. तुटपुंज्या उत्पन्नावर असंघटित विभागात पडेल ते काम करणारा हा वर्ग मोबाइलचा वापर करणारा, जीवनशैलीत बदल झालेला, इंग्रजी शिक्षणाच्या शाळेत मुले घालणारा असा आहे. केवळ उत्पन्नाच्या व सामाजिक दर्जाअभावी तो मध्यमवर्गीय म्हणता येत नाही, पण त्याची आकांक्षाही सोडत नाही. या नव्या मध्यमवर्गाच्या विस्तारावर भविष्यात संकोच पावण्याची वेळ येण्याची शक्यता दिसते. याचे मुख्य कारण म्हणजे, खाजगी क्षेत्राच्या पायावर या नव्या वर्गाची भरभराट झाली असली तरी रोजगाराची शाश्वती नाही. एक अस्थिरता या सर्वाना व्यापून आहे. त्याचबरोबर जगभरची आताची तंत्रज्ञानाची दिशा लक्षात घेता ‘स्वयंचलित’ (ऑटोमेशन) उद्योगांकडे वाटचाल चालू आहे. काम न करताच किमान उत्पन्न देण्याचे मनसुबे जाहीर होताहेत. हे तंत्रज्ञान माणसांनाच ‘डिलीट’ करणारे आहे. हे लक्षात घेता, आजचे ‘मध्यमवर्गीय’ उद्याचे ‘आकांक्षी मध्यमवर्गीय’ होऊ शकतात याची जाण ठेवायला हवी.
या अकादमिक पद्धतीच्या पुस्तकात आकडेवारी, अहवाल व इतर अभ्यास यांची विपुलता आहे. पण काही घटना – ज्या राजकीय प्रवाहांचे प्रतिनिधित्व करतात – त्यांचा मात्र अभाव आहे. कदाचित अकादमिक चौकटीत हे बसत नसावे. उदा. आज मोठय़ा प्रमाणावर मध्यमवर्ग ग्राहकीय पद्धतीने वागत आहे व नव्या धर्मसदृश संप्रदायांच्या आहारी जातो आहे. सामाजिक सुधारणांबाबत तटस्थ भूमिका घेत आहे. (शनिशिंगणापूर व तत्सम घटना आठवाव्यात.) पं. नेहरूंनी आपल्या आत्मचरित्रात याच वर्गातून फॅसिझमची बीजे पेरली जातील असे म्हटले होते, त्याची आज आठवण होते. आजचे सामाजिक – धार्मिक – सांस्कृतिक वास्तव फॅसिझमचे आहे व राजकीय लोकशाहीशी ते विसंगत आहे याची जाण मध्यमवर्गात दिसत नाही, कारण विकास व रोजगारापुढे हा वर्ग बाकी सारे क्षुद्र मानतो. राजकीय प्रक्रिया व राजकीय वर्गावर त्याचा विश्वास नाही. एखाद्या कल्याणकारी हुकूमशहाच्या शोधात तो दिसतो. यात लोकशाहीचा बळी जाण्याचा धोका आहे, हे वेळीच ओळखले पाहिजे. अर्थात, याला अपवाद आहेत, पण ते अपवादच. थोडक्यात, आजचा मध्यमवर्ग सामाजिकतेकडून वैयक्तिकतेकडे, अभावग्रस्तांकडून चंगळवादाकडे, सामाजिक न्यायाकडून करिअरकडे असा प्रवास करतोय याची जाणीव या पुस्तकातून स्वच्छपणे होते. अभ्यासक व कार्यकर्त्यांसाठी हे पुस्तक अत्यंत महत्त्वाचे आहे, वाचलेच पाहिजे असे आहे.
‘द इंडियन मिडल क्लास’
लेखक : सुरिंदर एस. जोधका / असीम प्रकाश
प्रकाशक : ऑक्सफर्ड युनिव्हर्सिटी प्रेस
पृष्ठे : २३२, किंमत : २९५ रुपये
(समाप्त)
किशोर बेडकिहाळ kishorbedkihal@gmail.com
