‘राष्ट्रीय संरक्षण धोरण’ अनेक देशांनी घोषित केले, तसे भारताने आजवर केलेले नाही. अशा जाहीर धोरणाचे महत्त्व काय आणि व्यूहनीती, तात्काळ हल्ले यांच्या पलीकडे जाऊन धोरणाची बांधणी कशी होऊ शकते, यावर प्रकाश टाकणारे संरक्षण व राजनयातील तज्ज्ञांच्या लेखांचे हे संकलित पुस्तक ..
शेजारच्या पाकिस्तानशी चार वेळा आणि चीनबरोबर एक युद्ध लढलेल्या, गेली ५० वर्षे फुटीरतावाद किंवा दहशतवादाशी मुकाबला करणाऱ्या आणि शीतयुद्धोत्तर जागतिक व्यवस्थेत एक विभागीय महासत्ता म्हणून भूमिका निभावण्याची आकांक्षा बाळगणाऱ्या भारताने आजवर अधिकृत ‘राष्ट्रीय सुरक्षा धोरण’ आखलेले नसावे ही खेदाची बाब आहे. ही उणीव लक्षात घेऊन ती अंशत: भरून काढण्याच्या उद्देशाने निवृत्त ब्रिगेडियर आणि नवी दिल्लीतील ‘इन्स्टिटय़ूट फॉर डिफेन्स स्टडीज अँड अ‍ॅनलिसिस’मधील महनीय अभ्यासक (डिस्टिंग्विश्ड फेलो) गुरमीत कंवल यांनी ‘द न्यू अर्थशास्त्र : अ सिक्युरिटी स्ट्रॅटेजी फॉर इंडिया’ हे पुस्तक संपादित केले आहे. चंद्रगुप्त मौर्य यांच्या काळात कौटिल्य किंवा आचार्य चाणक्य यांनी लिहिलेला ‘अर्थशास्त्र’ हा ग्रंथ प्रसिद्ध आहे. त्यात केवळ अर्थशास्त्राचे ज्ञान आहे असे नव्हे तर राज्यशास्त्र आणि रणनीतीवरही महत्त्वाचे विवेचन आहे. राज्यशकट हाकण्यासाठी हा ग्रंथ नेहमीच मार्गदर्शक मानला गेला आहे. त्याच धर्तीवर आजच्या बदलत्या परिस्थितीला अनुसरून भारतासाठी नवे ‘अर्थशास्त्र’ देण्याचा किंवा खरे तर, एक राष्ट्रीय सुरक्षा धोरण सुचवण्याचा प्रयत्न या पुस्तकात केला आहे. तो नक्कीच स्तुत्य आहे आणि वाचनीयदेखील.
राष्ट्रीय धोरणासाठी सूचना करणे म्हणजे एकटय़ादुकटय़ा व्यक्तीसाठी शिवधनुष्य पेलण्यासारखे आव्हान आहे हे लक्षात घेऊन गुरमीत कंवल यांनी सेनादलांमधील माजी वरिष्ठ अधिकारी, संरक्षणतज्ज्ञ, धोरणकर्ते आदींकडून त्या त्या विषयातील लेख लिहून घेतले आहेत आणि ते संपादित करून एकत्रितपणे पुस्तकरूपाने सादर केले आहेत. पुस्तकाच्या सुरुवातीला हा सगळा प्रपंच करण्यामागील हेतू स्पष्ट करून विषयाची ओळख त्यांनी करून दिली आहे आणि शेवटी सर्व प्रकरणांचा गोषवारा घेऊन एकत्रित विचार मांडला आहे. देशाचे राजकीय नेतृत्व, मुलकी प्रशासन आणि तिन्ही सेनादले यांच्यातील एरव्ही चालणारा छुपा किंवा उघड संघर्ष पाहता कंवल यांनी या कामी सर्वाना एकत्र आणून काही ठोस विचारमंथन करण्यासाठी घातलेला घाट हीच मुळात स्वागतार्ह बाब आहे. कंवल यांचा प्रत्यक्ष लष्करी अनुभव आणि त्यानंतर या विषयावर केलेले संशोधन, चिंतन आणि विस्तृत लेखन पाहता ही सर्व मोट बांधण्यातील त्यांचा अधिकार याबाबत शंका घेण्याचे कारण नाही. लष्करी सेवेत त्यांनी संसदेवरील हल्ल्यानंतर झालेल्या ऑपरेशन पराक्रमदरम्यान जम्मू-काश्मीरमधील गुरेझ विभागात पायदळाच्या ब्रिगेडचे नेतृत्व केले आहे, तसेच राज्यातील दहशतवादाविरोधीतील ऑपरेशन रक्षकच्या दरम्यान तोफखान्याच्या रेजिमेंटचे नेतृत्व केले आहे. याशिवाय वॉशिंग्टन डीसी येथील ‘सेंटर फॉर स्ट्रॅटेजिक अँड इंटरनॅशनल स्टडीज’चे ते अ‍ॅड्जंक्ट फेलो आहेत आणि नवी दिल्लीतील ‘सेंटर फॉर लँड वॉरफेअर स्टडीज’ या थिंकटँकचे ते माजी संचालक आहेत. ‘न्यूक्लीअर डिफेन्स : शेपिंग द आर्सेनल’, ‘इंडियन आर्मी: व्हिजन २०२०’, ‘पाकिस्तान्स प्रॉक्सी वॉर’, ‘हिरोज ऑफ कारगिल’, ‘कारगिल ९९ : ब्लड, गट्स अँड फायरपॉवर’ आणि ‘आर्टिलरी : ऑनर अँड ग्लोरी’ अशी पुस्तके त्यांच्या नावावर जमा आहेत. पुस्तकात साधारण २० तज्ज्ञांचे लेख समाविष्ट आहेत. तेही आपापल्या विषयातील निष्णात आहेत.
सामान्य नागरिकांसाठी संरक्षण (डिफेन्स) आणि सुरक्षा (सिक्युरिटी) या शब्दांत फारसा फरक नसला तरी अभ्यासकांसाठी तो नक्कीच आहे. संरक्षण ही संज्ञा मर्यादित अर्थाने वापरली जाते, तर सुरक्षा या संज्ञेला बराच व्यापक अर्थ आहे. त्यात केवळ देशाच्या चतु:सीमेचे संरक्षण अभिप्रेत नसून अंतर्गत सुरक्षा, बाह्य़ आक्रमणांपासून संरक्षण, सध्याच्या आणि भविष्यातील सर्व धोक्यांच्या मुकाबल्यासाठी सज्ज राहणे, नागरिकांचे जीवित आणि वित्ताचे संरक्षण, सागरी सीमा, व्यापारी मार्ग आणि ऊर्जास्रोतांचे रक्षण, परदेशस्थ भारतीयांचे रक्षण, मित्रराष्ट्रांच्या हिताची जपणूक, हवाई क्षेत्र आणि त्याहीपलीकडे अंतराळातील हितसंबंधाचे रक्षण, एक राष्ट्र म्हणून आपला ज्या मूल्यांवर, संकल्पनांवर आणि तत्त्वांवर विश्वास आहे त्या समुच्चयाची जपणूक, अन्न, पाणी आणि पर्यावरणाची सुरक्षा अशा अनेक बाबींचा समावेश होतो. या प्रक्रियेत केवळ आजचाच विचार होत नाही तर देशाच्या आगामी पिढय़ांचाही विचार करणे अभिप्रेत आहे. त्यातील सर्वच गोष्टींचा एकाच पुस्तकात ऊहापोह करणे शक्य नसल्याची प्रांजळ कबुलीही संपादकांनी दिली आहे.
गेल्या शतकभरात आणि त्याच्या आगेमागे जेव्हा आधुनिक राष्ट्र (नेशन स्टेट) या संकल्पनेचा उदय झाला तेव्हापासून सर्व प्रमुख देश आपापले राष्ट्रीय सुरक्षा धोरण (नॅशनल सिक्युरिटी स्ट्रॅटेजी) आखून जाहीर करत आले आहेत. तसे करताना आधी देश म्हणून आपली स्वत:बद्दल काय कल्पना आहे, आपल्याला जागतिक व्यवस्थेत कोणते स्थान हवे आणि काय भूमिका बजावण्याची आकांक्षा आहे, राष्ट्रीय हितसंबंध (नॅशनल इंटरेस्ट्स) काय आहेत, राष्ट्रीय उद्दिष्टे काय आहेत आणि ती साध्य करण्यासाठी ठरावीक काळासाठी कोणती कृतियोजना आहे अशा गोष्टी त्यात सांगितलेल्या असतात. मात्र स्वतंत्र भारताने आजवर असे अधिकृत धोरण आखून कधीही जाहीर केलेले नाही. म्हणजे देशापुढे काही ध्येये नव्हतीच असे नाही, पण ती व्यवस्थित लिहून काढून त्यांचा सजगपणे पाठपुरावा करणे यात जो फरक आहे, तो कायमच राहिलेला आहे. ती उणीव भरून काढणे हा पुस्तकाचा मुख्य हेतू आहे.
पुणे विद्यापीठाच्या संरक्षणशास्त्र विभागाचे माजी अध्यक्ष प्राध्यापक गौतम सेन यांनी राष्ट्रीय सुरक्षा धोरणाची गरज आणि संकल्पना मांडताना या पुस्तकाची विस्तृत चौकट आखली आहे. या धोरणाअभावी काय होऊ शकते याची उदाहरणे माजी लष्करप्रमुख व्ही. पी. मलिक यांच्या लेखात आली आहेत. माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी १९८७ साली कोलंबो येथे श्रीलंकेचे तत्कालीन अध्यक्ष जे. आर. जयवर्धने यांच्या भेटीत तेथे भारतीय शांतिसेना पाठवण्याचा निर्णय घेतला. तसे करताना त्यांनी मंत्रिमंडळ, सेनादले यांच्याशी काहीच सल्लामसलत केली नव्हती आणि अपुऱ्या तयारीनिशी गेलेले भारतीय सैन्य तेथे शांतता प्रस्थापित करण्याऐवजी दोन महिन्यांतच ‘लिबरेशन टायगर्स ऑफ तामिळ ईलम’ (एलटीटीई) च्या गनिमांशी लढू लागले होते. १९९७ साली भारताने ‘ऑर्गनायझेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स’मध्ये ‘केमिकल वेपन्स कन्व्हेन्शन’ नावाच्या करारावर स्वाक्षरी केली आणि देशाकडे रासायनिक शस्त्रांचे भांडार असल्याचे जाहीर केले. देशाच्या तिन्ही सेनादलांच्या प्रमुखांना ही बाब वर्तमानपत्रांतील बातम्यांमधून समजली, कारण त्या शस्त्रांवर सेनादलांचे नव्हे तर संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्थेचे (डीआरडीओ) नियंत्रण होते. याचे संभाव्य कारण देताना मलिक यांनी म्हटले आहे की, अगदी पंडित जवाहरलाल नेहरूंच्या काळापासून राजकारण्यांचा देशाच्या संरक्षण दलांवर विश्वास नव्हता आणि त्यांच्याबाबत एक प्रकारची भीती होती. त्यामुळे त्यांना धोरण आखणे आणि निर्णयप्रक्रियेतून शक्यतो बाहेरच ठेवले गेले.
मेजर जनरल ध्रुव कटोच यांनी घेतलेल्या विविध देशांच्या राष्ट्रीय सुरक्षा धोरणांच्या आढाव्यातून आपल्यासाठी काही मार्गदर्शक तत्त्वे मिळू शकतात. देशांपुढील धोक्यांचा आढावा घेत लेफ्टनंट जनरल बी. एस. पवार यांनी म्हटले आहे की, वेळेत योग्य धोरण आखून त्यांची अंमलबजावणी करत सुसज्ज सेनादले उभारली नाहीत तर देशाचे सार्वभौमत्वच धोक्यात येऊ शकते. लेफ्टनंट जनरल आदित्य सिंग यांनी राष्ट्रीय सुरक्षा धोरणाची ढोबळ उद्दिष्टे मांडली आहेत. त्यात देशाचे ऐक्य आणि सुरक्षा अबाधित राखणे, शेजाऱ्यांबरोबर शांती आणि मैत्रीचे संबंध ठेवणे, पारंपरिक आणि अपारंपरिक धोक्यांच्या मुकाबल्यासाठी खात्रीशीर सज्जता निर्माण करणे, आर्थिक वाढीचा दर कायम राखणे, राजकीय स्थैर्य आणि सामाजिक सलोखा कायम राखणे व विकासाच्या संकल्पनांबाबत एकमत निर्माण करणे असा विस्तृत आराखडा ते सुचवतात. परराष्ट्र आणि संरक्षण नीतितज्ज्ञ डॉ. सी. राजा मोहन यांनी शीतयुद्ध काळातील भारताच्या अलिप्ततावादी धोरणापुढे जाऊन आता बदलत्या काळात धोरणांमध्ये कसे फेरबदल केले पाहिजेत ते सुचवले आहे. रिसर्च अँड अ‍ॅनलिसिस विंगचे (रॉ) माजी सचिव विक्रम सूद यांनी गुप्तवार्ता संकलनातील बदलत्या आव्हानांचा वेध घेताना संरचनात्मक बदल सुचवले आहेत. मात्र दर संकटावेळी संयुक्त राष्ट्रे किंवा मित्रदेशांच्या दारी न जाता परदेशांत गुप्त कारवाया करून देशाच्या शत्रूंचा बिमोड करण्याची क्षमता बाळगण्याचा (कॉव्हर्ट ऑपरेशन्स कॅपॅबिलिटी) सल्लाही ते देतात. डॉ. मनप्रीत सेठी यांनी अणुधोरणाचा आढावा घेताना अण्वस्त्रांचा प्रथम वापर न करणे (नो फर्स्ट यूज) आणि किमान खात्रीशीर अण्वस्त्रे बाळगण्याचे (क्रेडिबल मिनिमम डिटेरन्स) धोरण योग्य असल्याचे सांगत अण्वस्त्र व क्षेपणास्त्रसज्जता वाढवण्याचाही सल्ला दिला आहे. माजी नौदलप्रमुख अरुण प्रकाश यांनी बदलत्या काळात नौदलाचे महत्त्व समजून त्याचा विस्तृत धोरणात समावेश करण्यास सुचवले आहे. अंतर्गत सुरक्षातज्ज्ञ आणि नवी दिल्लीतील ‘इन्स्टिटय़ूट फॉर कॉन्फ्लिक्ट मॅनेजमेंट’चे संचालक डॉ. अजय साहनी यांनी संघटित गुन्हेगारी आणि दहशतवाद्यांनी आपली स्थिती भक्कम करण्यापूर्वी हेरसंस्थांचे आणि पोलीस दलांचे आधुनिकीकरण करून त्यांना एका व्यवस्थेत ओवण्याची गरज अधोरेखित केली आहे. संरक्षणासाठी निधी उपलब्ध करून देताना केवळ सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या (जीडीपी) ३ टक्के संरक्षणखर्च झाला पाहिजे ही मागणी पुरेशी नाही, कारण जीडीपी म्हणजे काही सरकारच्या हातातील उपलब्ध पैसा नव्हे आणि ते गुणोत्तर म्हणजे केवळ एक गणनप्रणाली आहे हे संरक्षण मंत्रालयाचे माजी आर्थिक सल्लागार अमित कौशिष (कौशिक नव्हे!) यांनी दाखवून दिले आहे. याशिवाय सायबर सुरक्षा, हेरगिरी उपग्रह, संरक्षण सामग्रीचे स्वदेशी उत्पादन आदी विषयांचीही दखल घेतली आहे.
या सर्वाचे विवेचन मौलिक असले तरी एक बाब प्रामुख्याने लक्षात येत राहते. हे सर्व तज्ज्ञ आहे त्या परिस्थितीची विद्वत्तापूर्ण मांडणी (आर्टिक्युलेशन) चांगली करतात, मात्र जेव्हा प्रत्यक्ष वापरता येण्याजोगे उपाय सुचवण्याची वेळ येते (प्रॅक्टिकल अँड वर्केबल सोल्युशन्स) तेव्हा त्याचे स्पष्टीकरण बरेचसे अस्पष्ट किंवा अस्फुट किंवा मोघम (व्हेग) असते. या पुस्तकातील उदाहरणच घ्यायचे झाले, तर लेफ्टनंट जनरल सईद अता हसनैन यांच्या काश्मीरविषयक लेखात पाकिस्तानच्या छुप्या युद्धाचा सामना कसा करावा, यासाठी काही मुद्दे दिले आहेत. प्रसारमाध्यमांचा वातावरणनिर्मितीसाठी उपयोग, राजकीय स्थैर्य निर्माण करणे आणि त्यासाठी तळागाळापर्यंत लोकशाही रुजवणे, राजनैतिक मार्गाऐवजी अन्य मार्ग (ट्रॅक टू) वापरणे, आदी हे मुद्दे सर्वमान्य होणारे असले, तरी पठाणकोट / उरी/ नगरोटा हल्ल्यांसारख्या आव्हानांना प्रभावीपणे उत्तर कसे द्यायचे, हे सांगण्यात सर्वच मुद्दे कमी पडतात. संरक्षण दलांनी कायमच प्रतिकूल परिस्थितीत बलिदान देऊन देशाचे संरक्षण केले आहे. जो काही घोळ घातला आहे तो राजकारण्यांनी, त्यांना आणि मुलकी प्रशासनातील अधिकाऱ्यांना संरक्षण विषयातले फारसे काही कळत नाही. मात्र ते आमच्या डोक्यावर बसून निर्णय घेतात व आदेश सोडतात, असा काहीसा त्यांच्या लिखाणाचा सूर असतो. संरक्षण दलांच्या चुका किंवा मर्यादांवर ते फारसे मोकळेपणाने बोलताना किंवा लिहिताना आढळत नाहीत. तर अन्य काही तज्ज्ञ प्रत्यक्ष रणभूमीवर कधीही न जाता वातानुकूलित कार्यालयात बसून पुस्तके व वर्तमानपत्रे वाचून आणि टीव्ही पाहून लेख लिहीत असतात. म्हणजेच ते ‘आर्मचेअर स्ट्रॅटेजिस्ट’ आहेत. त्यांचा हा सूर वैयक्तिक लिखाणातून तर दिसतोच, मात्र अशा एकत्रित खंडांमध्येही तो डोकावतो. त्याला काही प्रमाणात हे पुस्तकही अपवाद नाही. प्रत्यक्ष अनुभव आणि अभ्यासकीय शिस्त यांचा मिलाफ एकाच व्यक्तीत झाल्याची उदाहरणे फार कमी. एकारलेल्या तज्ज्ञांच्या म्हणण्यातून एकत्रित काही अर्थ निघतो का हे पाहण्याचे, त्यासाठी प्रयत्न करण्याचे कामही मोठे आहे. त्यामुळेच अशा अभ्यासासाठी सर्वाना एका छत्राखाली आणून एक व्यासपीठ तयार करणे व देशाला जागतिक रंगमंचावर जी भूमिका वठवायची आहे त्यासाठी व्यापक संहिता तयार करणे इतक्या कामासाठी संपादकांना श्रेय दिलेच पाहिजे. आता प्रश्न आहे तो धोरणकर्त्यांच्या गळ्यात ही घंटा बांधायची कशी!
- द न्यू अर्थशास्त्र – अ सिक्युरिटी स्ट्रॅटेजी
- फॉर इंडिया
- संपादक : गुरमीत कंवल
- प्रकाशक : हार्पर कॉलिन्स
- पृष्ठे : ४३६ किंमत : ७९९ रुपये
सचिन दिवाण
sachin.diwan@expressindia.com
