बातमीपासून, पुस्तकापर्यंत.. ; पाकिस्तानचे कोडे

या प्रकरणात तपशील अनेक आहेत.. याकूब मेननच्या फाशीच्या निमित्ताने ‘देहदंडाची शिक्षा’ याबद्दल खल करीत बसणारे विषयांतर आहे आणि पाकिस्तानचे पंतप्रधान नवाज शरीफ हे आपल्याशी कसे अवांतर गप्पा करीत होते याचे वर्णनही आहे. परंतु हा भाग वगळता काही अनुभवाचे बोल परराष्ट्र व्यवहार खाते सांभाळलेल्या खुर्शीद यांनी मांडले आहेत. ‘चर्चा करा, पण अटी पुरेशा स्पष्ट करा’ असे ते म्हणतात.

‘‘भारताला कट्टर वैरीच मानण्याची भूमिका पाकिस्तानी लष्कराची सततच असते, हेच खरे.  परंतु आजघडीला भाजप सत्तेत आहे आणि पाकिस्तानात लष्करी सत्ता नाही, अशी स्थिती असल्याने भारत-पाकिस्तान संबंधांत (भाजपकाळातील) सर्वाधिक सुधारणाही दिसते, यात नवल नाही. (मात्र) पाकिस्तानी सरकारला भारताशी संबंधवृद्धी करू  देणे हे पाकिस्तानी लष्करास गैरसोयीचे ठरते, तसेच भारतातही, भाजपच्या सरकारला असे वाटते की प्रश्नाची सोडवणूक करण्याचे सर्व हक्क आपल्याचकडे राखीव असले पाहिजेत- मग त्यासाठी कितीही वेळ लागला आणि नुकसान झाले तरी हरकत नाही’’,  खुर्शीद यांनी केलेले विश्लेषण ही प्रथम निव्वळ राजकीय कडवटपणातून केलेली तिरकस टीका वाटू  शकेल, पण पुढे लेखकाने सीमेवरील चकमकी का वाढल्या येथपासून पाकिस्तानी स्फोटकांची नौका व तिच्यात झालेला स्फोट यांबद्दल भारताने कसकशी भूमिका घेतली, याचा उल्लेख केला आहे.

भाजपशी काँग्रेसप्रणीत सरकारांची थेट तुलना करण्याऐवजी ती आडमार्गाने करण्याचा मार्ग लेखक खुर्शीद यांनी स्वीकारला आहे. संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारच्या काळातच कसाबला फाशी झाली, याचा उल्लेख ते करतात.  तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी शर्म-अल-शेख येथील परिषदेत ( १६ जुलै, २००९) तेव्हाचे पाकिस्तानी पंतप्रधान युसुफ रझा गिलानींशी आणि न्यूयॉर्कमध्ये संयुक्त राष्ट्रांच्या शिखर बैठकीच्या वेळी नवाज शरीफ यांच्याशी (सप्टेंबर अखेर, २०१३) अनौपचारिकपणे चर्चा केली होती, याची आठवण खुर्शीद  देतात. अशा दाखल्यांमधून, विद्यमान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व नवाज शरीफ यांच्या चर्चेसाठी सिंग यांनीच जणू वाट निर्माण केली होती, असेही सूचित होते.  पी. चिदंबरम आणि सुशीलकुमार शिंदे यांनी (दोघेही कधी ना कधी केंद्रीय गृहमंत्री) पाकिस्तान व दहशतवाद यांविषयी तयार केलेली ‘डोसिअर्स’ अद्यापही तशीच आहेत की त्यांचे पुढे काही होणार आहे, याची माहिती सरकारने जनतेला दिली पाहिजे, अशी मागणी पुस्तकात नोंदवणारे खुर्शीद, अन्यत्र याच प्रकरणात ‘आम्ही सर्व माहिती जनतेला द्यावी, अशा मागण्या करणाऱ्या भाजपला आता गोपनीयता पाळावी लागते आहे’ अशा अर्थाची टिप्पणीही करतात.

‘पाकिस्तानी नौके’चा मुद्दा  लेखकाने खुबीने मांडला आहे. ३१ जानेवारी २०१४ च्या रात्री जिचा भडका उडाला, ती स्फोटकांनी भरलेली नौका भारताने उडवून दिलेली नाही, असे भारतीय तटरक्षक दलाचे  अधिकृत म्हणणे आहे. तरीही ऑगस्ट २०१५ मध्ये एका अधिकाऱ्यानेच या प्रकरणाविषयी अद्वातद्वा विधाने केली, तेव्हा त्यांचा खुलासा झालाच पाहिजे अशी मागणी काँग्रेसने केली होती. या मागणीवर भाजपची आणि सरकारातील व्यक्तींची प्रतिक्रिया ‘प्रमाणाबाहेर (तिखट/ नकारात्मक)’ होती, असे मत लेखकाने नोंदविले आहे. हा अधिकारी पुढे सेवाच्युत झाला. किंवा मोदी यांनी १२ ऑगस्ट २०१४ च्या कारगिल विजयदिनी, ‘पाकिस्तानकडे सरळ हल्ला करायची हिंमत नाही’ असे विधान केले होते. या आगळिकाच आहेत, असे स्पष्टपणे कोठेही न म्हणता तसेच सुचवण्यात लेखक यशस्वी झाला आहे. भारत-पाकिस्तान संबंधांतील अगतिकता ओळखाव्याच लागतील, हा एकंदर प्रकरणाचा सूर आहे. परंतु ‘कोडे सोडवण्या’साठी तो अर्थातच पुरेसा नाही. पाकिस्तानबाबत किती सोशीक राहावे हे काही या प्रकरणातून कळत नाही.  काहीशी कैफियत, काहीसा राजकीय प्रचार परतवण्याचा प्रयत्न आणि मग काही सल्ले हेच स्वरूप एकंदर अन्य प्रकरणांतूनही दिसते.

बातमी : भारत-पाकिस्तान चर्चा सध्या स्थगित करणे दोन्ही देशांना मान्य

द अदर साइड ऑफ द माउंटन

सलमान खुर्शीद

प्रकाशक : हे हाउस

पृष्ठे : ४१६ , किंमत : ६९९ रु.