मिलिंद चंपानेरकर
सुरक्षा यंत्रणांनाच अधिकाधिक महत्त्व येणं हे लोकांच्या स्वातंत्र्याला, व्यक्ती म्हणून विचार करण्याच्या मुभेला आणि अंतिमत: लोकशाहीला मारक असतं. ते कसं याची सीमेपल्याडची उदाहरणं आपल्याला माहीतही असतात. पण हे पुस्तक आपल्याकडली स्थिती साधार सांगतं..
सामान्यांचा स्थानिक पोलिसांशीही फारसा संबंध येत नाही आणि कुणीही सामान्य नागरिक त्यापासून लांब राहणंच सोयीस्कर समजतो; त्यामुळे पूर्ण पोलीस-संस्थेची रचना समजून घेणं दूरच राहतं. त्याच वेळी ‘जंजीर’, ‘अर्धसत्य’पासून ‘मद्रास कॅफे’पर्यंतच्या हिंदूी चित्रपटांतून इमानदार वा व्यवस्थेत घुसमट अनुभवणाऱ्या पोलिसाची वा गुप्तचराची प्रतिमा पाहून त्याला त्यातील प्रामाणिक घटकाबद्दल अप्रूपही वाटतं. ‘दि सायलेंट कू – ए हिस्टरी ऑफ इंडियाज डीप स्टेट’ (The Silent Coup – A History of India’s Deep State) हे जोसी जोसेफ लिखित ‘धाडसी’ पुस्तक वाचल्यावर मात्र तुम्हाला आश्चर्याचे ‘थरारक’ धक्के बसू शकतात आणि असं वाटू शकतं की, एकंदरीतच देशातील सुरक्षा यंत्रणेबाबत आपण इतके अनभिज्ञ कसे राहिलो? आपण या लोकशाहीतील जबाबदार नागरिक आहोत की नाही?
या पुस्तकातून एक विरोधाभासी सूत्र असं गवसतं की, जेव्हापासून देशात दहशतवाद वाढीला लागला, तेव्हापासून ‘निगूढ राज्यसंस्थे’च्या (‘डीप स्टेट’च्या ) शाखिकांचा गैरवापर मोठय़ा प्रमाणावर वाढला आणि या पुस्तकाच्या अखेरच्या भागात लेखक अशा निष्कर्षांशी पोहोचतो की, विशेषत: गेल्या तीन दशकांत सत्ताधाऱ्यांनी अ-लष्करी (नॉन-मिलिटरी) आस्थापनांतील शाखिकांचा विविध अंत:स्थ हेतूंसाठी घटनाबाह्य पद्धतीने वापर केला असून त्या प्रक्रियेत आपल्या लोकशाही रचनेमध्येच ‘निभृत’पणे ‘पालट’ (द सायलेंट कू) घडत गेलेला आहे. सज्जड पुराव्यानिशी दिलेल्या संशोधनाधारितपर पुस्तकातून अशा ज्या भेसूर चेहऱ्याचं चित्रं उभं राहतं, ते स्तंभित करून टाकणारं आहे.
जोसेफ हे सुरक्षा-संबंधित पत्रकारिता करणारे एक ज्येष्ठ पत्रकार. ‘आदर्श घोटाळा’ सर्वप्रथम उजेडात आणण्याचं श्रेय त्यांना दिलं जातं. आयुष्याच्या सुरुवातीला ‘सैनिक स्कूल’मधून शिक्षण घेतलेल्या जोसेफ यांनी आपल्या प्रामाणिक पत्रकारितेच्या बळावर ‘आयबी’, ‘सीबीआय’, ‘रॉ’ आदी सुरक्षा-आस्थापनेतील विविध संस्थांमधील सदसद्विवेकबुद्धी शाबूत असलेल्यांकडून विविध घटनांसंबंधित माहिती मिळवली आणि त्याचप्रमाणे, परिश्रमपूर्वक विविध न्यायालये, आयोग, चौकशी समित्यांचे अहवाल आणि गैरवापरांच्या बळी ठरलेल्या अनेकांच्या प्रत्यक्ष मुलाखती याआधारे सदर ‘द सायलेंट कू’ हे पुस्तक सिद्ध केलेलं आहे. सदर पुस्तक सज्जड दस्तऐवजांचे दाखले देत लिहिलेलं असल्यानंच बहुधा त्याचा प्रतिवाद केलेलाही फारसा कुठे आढळत नाही. त्याचप्रमाणे, सनसनाटीला जराही अवकाश न ठेवता अभ्यासपूर्ण पद्धतीने मांडणी केलेली असल्यानं त्याची विश्वासार्ह वाढते.
रचना: मुंबई ते देशपातळीवरील घटना
या पुस्तकाची रचना दोन विभागांत केलेली आहे. पहिल्या विभागातील (‘अ टेल ऑफ मुंबई’) पाच प्रकरणांत प्रामुख्याने मुंबईतील २०००च्या दशकातील विविध दहशतवादी घटनांच्या वेळी अनेक निरपराध तरुणांना ‘कथनं’ निर्माण करण्याच्या कार्यपद्धतीमुळे कसं ससेमिऱ्याला, छळाला आणि अगदी बनावट ‘नार्को’ चाचण्यांना (त्या चाचण्या कशा बनावट होत्या, त्याबाबतचे न्यायालयांचे आदेश आणि त्या चाचण्या करणाऱ्या डॉक्टर महिलेला नंतर सेवामुक्त कसं करावं लागलं, ते सर्व मुळातूनच वाचण्यासारखं आहे.) सामोरं जावं लागलं, ते साधार दर्शवून दिलेलं आहे. त्यातील सर्वात प्रातिनिधिक म्हणजे, वाहिद या शाळा-शिक्षकाची कहाणी. नऊ वर्षांनतर, २०१५ मध्ये त्याची निर्दोष मुक्तता झाल्यावर त्याने लिहिलेलं ‘बेगुनाह कैदी’ हे हिंदूी पुस्तकही प्रकाशित झालेलं आहे.
‘द सायलेंट कू’ या पुस्तकाच्या दुसऱ्या विभागातील (‘मेन टेल्स ऑफ इंडिया’) सात प्रकरणांतून जम्मू-काश्मीर, ईशान्य भारत, छत्तीसगढ या संघर्षग्रस्त भागांप्रमाणेच पंजाब, तमिळनाडू ते गुजरातसारख्या देशाच्या अन्य राज्यांमध्येही ‘अप्रकट’ शाखिकांतील अनिष्ट घटकांचा सत्ताधाऱ्यांकडून कसा वापर केला गेला, त्याची अनेक प्रकरणं विश्लेषणासह नमूद करण्यात आलेली आहेत. त्याचप्रमाणे, ‘वॉर ऑन टेरर’सारख्या आंतरराष्ट्रीय उपक्रमांमध्ये ‘सक्रिय’ होण्याच्या प्रक्रियेत वा श्रीलंकेमध्ये शांती निर्माण करण्याच्या अयशस्वी प्रयत्नांमुळेही भारतात ‘निगूढ राज्यसंस्था’ कशी विकसित होत गेली, त्याचंही विवेचन केलेलं आहे. सामान्य माणसं ते उच्चपदावरील सुविद्य व्यक्ती आणि सुरक्षा आस्थापनेतील प्रामाणिक अधिकाऱ्यांनाही त्याची किती मोठी, प्रसंगी प्राणांचीही, किंमत मोजावी लागली तेही दर्शवून दिलं आहे.
यापैकी, देशपातळीवरील एका सुविद्य व्यक्तीचं एक प्रकरण इथे विशेष उल्लेखनीय. कारण, आता दोन वर्षांपूर्वीच ‘सीबीआय’नेच पत्रकार परिषद घेऊन, पेट्रो-केमिकल्सच्या व्यापाराशी निगडित एका प्रतिष्ठित कंपनीच्या मालकांनी स्टेट बँक व इतर बँकांना १८०० कोटी रुपयांना बुडवलं असल्याचं जाहीर करून त्यांच्याविरुद्ध ‘लुक आऊट नोटीस’ काढल्याचं सांगितलं.. वास्तविक, ते परागंदा होण्याच्या दहा वर्षे आधीच म्हणजे २०१० मध्ये जेव्हा त्या कंपनीतील एका अधिकाऱ्याने त्यातील गैरप्रकारांबद्दल संबंधित प्राधिकाऱ्यांना कळवलं होतं आणि लेखक जोसेफ यांनीच वृत्तपत्रातून गैरव्यवहार होत असल्याचं सूचित केलं होतं. मात्र तेव्हा झालं उलटंच. तो अधिकारी, त्याचे नातेवाईक, शेजारी आणि घरातील नोकर आदींना ‘निगूढ यंत्रणे’कडून प्रचंड छळवादाला आणि दबावाला सामोरं जावं लागलं. लेखकावरही दबाव आणण्याचे प्रयत्न झाले. लेखकाच्या मते, ‘कॉर्पोरेट’, सत्ताधारी आणि अशा शाखिकांमधील एका घटकाच्या संगनमताने सर्व व्यवहार दहा वर्ष सुरू होते. इतरही यांसारख्याच काही प्रकरणांमध्ये निरपराध व्यक्तींनाच नाही, तर सुरक्षा संस्थांतील उच्च अधिकाऱ्यांनाही आत्महत्या करण्याची पाळी कशी आली, त्याचा साधार उलगडा केलेला आहे.
खबरींचा निर्दयी वापर
पाकिस्तानमध्ये ‘निगूढ राज्यसंस्था’च (डीप स्टेट) ताकदवान आहे, अशी चर्चा आपण सतत ऐकतो; परंतु भारतातही मुळात तशी अस्तित्वात आहे का, याबाबत फारशी चर्चा आढळत नाही – किंबहुना कोणी तसं म्हटल्यास भुवया उंचावल्या जातात! मात्र या पुस्तकात लेखकानं कोणताही मोठा दावा केल्याचा अभिनिवेश न करता (उलट खेदानंच) त्याचं स्वरूप दर्शवून देण्याचा प्रयत्न केला आहे.
याचाच एक भाग म्हणजे, खबरींचा निर्दयी वापर आणि त्यातून दिसून येणारे अ-लष्करी, अनिष्ट घटकांचे सांप्रदायिक पूर्वग्रह. कारवायांचा सर्वच मामला अनधिकृत असल्याने व कशाबाबतही ‘जवाबदेही’ नसल्याचे, ‘अभय’ प्राप्त असल्याने त्यांनी ‘विकसित’ केलेली विशेष कार्यपद्धती – अल्पसंख्याक वस्त्यांमधल्या आर्थिक वा इतर काही नड असलेल्या व्यक्तींना वा तरुणांना हेरून त्यांना (‘पे रोल’वरील) खबरी बनवणं; पुढे काही मोठी दहशतवादी घटना घडली की, दबावामुळे काही झटपट कारवाई करत असल्याचं ‘दर्शवण्या’साठी त्या खबरींनाच अटक करणं; धाकदपटशा करून त्यांच्याकडून मिळवलेल्या जबान्यांमधून (सत्य नव्हे) राज्यकर्त्यांना सोयीची ठरतील अशी ‘नॅरेटिव्ह्ज’ निर्माण करून ती न्यायालयांसमोर आणणं वा माध्यमांमधून ‘लीक’ करणं अशी भयानक कार्यपद्धती!
लेखकानं असं मत मांडलं आहे की, काही कार्यपद्धती विशेषत: पंजाबमध्ये १९८०च्या दशकात उग्रवादाचा बीमोड करण्यासाठी विकसित केल्या गेल्या; निगूढ राज्य यंत्रणेतल्या अनेकांना काही ‘मोबदला’ वा पदोन्नतीरूपाने आश्वस्त करून उत्तेजन दिलं गेलं आणि कारवाया यशस्वीरीत्या साध्य केल्या गेल्या. परंतु, तिथला वणवा आटोक्यात आल्यावरही अशा स्वरूपाच्या कार्यपद्धती देशात इतरत्र सुरूच राहिल्या. पुढे १९९०च्या दशकात काश्मीर खोऱ्यात बंडखोरी टिपेला पोहोचल्यावर ‘आयएसआय’ वा पाकिस्तान-समर्थक दहशतवादी गटांना शह देण्यासाठी काही गट ‘निर्माण’ करण्याची पद्धती सुरू केली गेली. आणि मग अमेरिकेतील ‘९/११’च्या घटनेनंतर जागतिक ‘वॉर ऑन टेरर’मध्ये सक्रियपणे सहभागी होण्यासाठी तर विविध शाखिकांनी विविध पद्धती अवलंबण्याचा सिलसिलाच सुरू केला; ‘पोलिटिकल मास्टर्स’ना खूश करण्यासाठी वा ‘रिवॉर्ड’ मिळवण्यासाठी अनेक मार्ग हाताळले, परंतु, दहशतवाद्यांपेक्षा यात सामान्यजनच केवळ संशयावरून होरपळून निघाले, असं दर्शवून देण्याचा लेखकानं प्रयत्न केला आहे.
लेखकानं एका गोष्टीवर विशेष भर दिला आहे की, अशा विविध गुप्तचर शाखिकांमधील यंत्रणांना कोणताही एकच एक ‘कमांड-इन-कंट्रोल’ नसल्यानं (जो घटनात्मक चौकटीत कार्य करताना अधिकृत गुप्तचर संस्थांनाही लागू असतोच) आणि ‘जवाबदेही’ लागू नसल्यानं, कित्येक वेळा आपल्याच अखत्यारीत निरपराधांनादेखील मारून, परस्पर पुरून टाकण्याच्या गोष्टी घडल्या; तुरुंगातील व पोलीस कोठडीतील मृत्यूंचे प्रमाण वाढलं (त्याबाबत लेखकानं अधिकृत आकडेवारी नमूद केली आहे). त्याबाबत जनतेत आक्रोश निर्माण झाल्यावर वा न्यायालयांच्या निर्देशांनुसार ‘सीबीआय’सारख्या सत्शील घटकाकडून चौकशी झाल्यानंतर अतिरेक उघडकीस आले; त्यामुळे सुरक्षा संस्थांचीच विश्वासार्हता कशी धोक्यात आली, ते लेखकाने सोदाहरण दर्शवून दिलं आहे.
‘चकमकीत मृत्यू’ राजकीय कथनासाठी?
गुजरात व अन्यत्रच्या काही घटनांचा दाखला देत लेखकाने अशी मांडणी केली आहे की, एकविसाव्या शतकाच्या सुरुवातीच्या आसपास, निगूढ यंत्रणेतील अनिष्ट घटकांना हाताशी धरून चकमकीत मृत्यू घडवणं आणि त्याद्वारे राजकीयदृष्टय़ा सोयीची ठरतील अशी राजकीय कथनं (पोलिटिकल नॅरेटिव्हज ) निर्माण करणं, या कार्यपद्धतीची ‘निभृत’पणे वाटचाल सुरू राहिली आणि आता ती रुजल्यागत झाली आहे. त्याचप्रमाणे, ‘सलवा जुडूम’ ते ‘भीमा कोरेगाव’पर्यंतच्या अनेक प्रकरणांबाबत विस्तृत चर्चा करून बेरोजगार लोकांना हाती शस्त्र देऊन त्यांच्याच लोकांशी लढवण्याच्या पद्धती किंवा विरोधकांना ‘यूएपीए’सारख्या कायद्यांतर्गत तुरुंगात खितपत ठेवणं आणि ‘प्रोसेस इज पनिशमेंट’ या तत्त्वाने त्यांना नामोहरम करणं अशा सर्व पद्धती याच काळात ‘विकसित’ झाल्या, असं लेखकाचं मत आहे.
‘नऊ-मुखी सर्पा’सारखं रूप!
अर्थातच या अशा सर्व गोष्टी लोकशाही मूल्यांचा संकोच करणाऱ्या आणि राज्यघटनेवर मोठय़ा आघात करणाऱ्या ठरतात असं ठाम मत मांडून त्यावरील उपायांबाबत चर्चा करताना जोसेफ विषादाने म्हणतात की, देशात आज सुरक्षा संस्थांची संख्या जवळपास २२ इतकी आहे. निगूढ स्वरूपातील यंत्रणेने आता ग्रीक दंतकथेतील ‘हायड्रा’सारखं अर्थात, ‘नऊ-मुखी सर्पा’सारखं स्वरूप धारण केलं आहे – त्या कथेत, त्या सर्पाच्या एका मुखावर आघात केला की, त्या ठिकाणी आणखी दोन तोंडं निर्माण होतात! थोडक्यात, लोक वेळीच सावध झाले, तरी या लोकशाहीविरोधी अरिष्टावर मात करणं म्हणजे अवघडच कार्य ठरणार आहे, असं लेखकानं सूचित केलं आहे. हे सर्व भेसूर चित्र वाचून पचवणं म्हणजे वाचकांसाठी आव्हानच आहे! हे सर्व लोकशाहीवर आघात करणारं कसं आहे, त्याबाबत हे पुस्तक निश्चितच विचारप्रवृत्त करू शकतं. जबाबदार आणि सुजाण नागरिक व्हायचं तर ही तोशीस अपरिहार्य आहे, नाही का?
एक प्रश्न वाचकाच्या निश्चितच मनात येईल – अशी सर्व वस्तुस्थिती असेल तर कोणताच संसदीय पक्ष याविरोधात काही ठाम भूमिका का घेत नाही? केंद्रात सरकार ‘यूपीए’चं असो वा ‘एनडीए’चं, अशा गोष्टी बिनदिक्कत सुरू आहेत, असं चित्र यातून दिसून येतं. मग, कुठला प्रादेशिक पक्षही अशा लोकशाहीवर आघात करणाऱ्या गोष्टींविरोधात जोरदार भूमिका का घेत नाही? भीतीपोटी की सत्तेवर आल्यास त्यांनाही असा अनिष्ट घटक ‘सोयीचा’ ठरू शकतो म्हणून? असे अनेक प्रश्न हे पुस्तक आपल्या मनात निर्माण करू शकतं. परंतु, सध्या एकरेषीय विचार करण्याची पद्धत जोशात आणि जोरावर आहे – चांगभलं!
champanerkar.milind@gmail.Com
सुरक्षा यंत्रणांनाच अधिकाधिक महत्त्व येणं हे लोकांच्या स्वातंत्र्याला, व्यक्ती म्हणून विचार करण्याच्या मुभेला आणि अंतिमत: लोकशाहीला मारक असतं. ते कसं याची सीमेपल्याडची उदाहरणं आपल्याला माहीतही असतात. पण हे पुस्तक आपल्याकडली स्थिती साधार सांगतं..
सामान्यांचा स्थानिक पोलिसांशीही फारसा संबंध येत नाही आणि कुणीही सामान्य नागरिक त्यापासून लांब राहणंच सोयीस्कर समजतो; त्यामुळे पूर्ण पोलीस-संस्थेची रचना समजून घेणं दूरच राहतं. त्याच वेळी ‘जंजीर’, ‘अर्धसत्य’पासून ‘मद्रास कॅफे’पर्यंतच्या हिंदूी चित्रपटांतून इमानदार वा व्यवस्थेत घुसमट अनुभवणाऱ्या पोलिसाची वा गुप्तचराची प्रतिमा पाहून त्याला त्यातील प्रामाणिक घटकाबद्दल अप्रूपही वाटतं. ‘दि सायलेंट कू – ए हिस्टरी ऑफ इंडियाज डीप स्टेट’ (The Silent Coup – A History of India’s Deep State) हे जोसी जोसेफ लिखित ‘धाडसी’ पुस्तक वाचल्यावर मात्र तुम्हाला आश्चर्याचे ‘थरारक’ धक्के बसू शकतात आणि असं वाटू शकतं की, एकंदरीतच देशातील सुरक्षा यंत्रणेबाबत आपण इतके अनभिज्ञ कसे राहिलो? आपण या लोकशाहीतील जबाबदार नागरिक आहोत की नाही?
या पुस्तकातून एक विरोधाभासी सूत्र असं गवसतं की, जेव्हापासून देशात दहशतवाद वाढीला लागला, तेव्हापासून ‘निगूढ राज्यसंस्थे’च्या (‘डीप स्टेट’च्या ) शाखिकांचा गैरवापर मोठय़ा प्रमाणावर वाढला आणि या पुस्तकाच्या अखेरच्या भागात लेखक अशा निष्कर्षांशी पोहोचतो की, विशेषत: गेल्या तीन दशकांत सत्ताधाऱ्यांनी अ-लष्करी (नॉन-मिलिटरी) आस्थापनांतील शाखिकांचा विविध अंत:स्थ हेतूंसाठी घटनाबाह्य पद्धतीने वापर केला असून त्या प्रक्रियेत आपल्या लोकशाही रचनेमध्येच ‘निभृत’पणे ‘पालट’ (द सायलेंट कू) घडत गेलेला आहे. सज्जड पुराव्यानिशी दिलेल्या संशोधनाधारितपर पुस्तकातून अशा ज्या भेसूर चेहऱ्याचं चित्रं उभं राहतं, ते स्तंभित करून टाकणारं आहे.
जोसेफ हे सुरक्षा-संबंधित पत्रकारिता करणारे एक ज्येष्ठ पत्रकार. ‘आदर्श घोटाळा’ सर्वप्रथम उजेडात आणण्याचं श्रेय त्यांना दिलं जातं. आयुष्याच्या सुरुवातीला ‘सैनिक स्कूल’मधून शिक्षण घेतलेल्या जोसेफ यांनी आपल्या प्रामाणिक पत्रकारितेच्या बळावर ‘आयबी’, ‘सीबीआय’, ‘रॉ’ आदी सुरक्षा-आस्थापनेतील विविध संस्थांमधील सदसद्विवेकबुद्धी शाबूत असलेल्यांकडून विविध घटनांसंबंधित माहिती मिळवली आणि त्याचप्रमाणे, परिश्रमपूर्वक विविध न्यायालये, आयोग, चौकशी समित्यांचे अहवाल आणि गैरवापरांच्या बळी ठरलेल्या अनेकांच्या प्रत्यक्ष मुलाखती याआधारे सदर ‘द सायलेंट कू’ हे पुस्तक सिद्ध केलेलं आहे. सदर पुस्तक सज्जड दस्तऐवजांचे दाखले देत लिहिलेलं असल्यानंच बहुधा त्याचा प्रतिवाद केलेलाही फारसा कुठे आढळत नाही. त्याचप्रमाणे, सनसनाटीला जराही अवकाश न ठेवता अभ्यासपूर्ण पद्धतीने मांडणी केलेली असल्यानं त्याची विश्वासार्ह वाढते.
रचना: मुंबई ते देशपातळीवरील घटना
या पुस्तकाची रचना दोन विभागांत केलेली आहे. पहिल्या विभागातील (‘अ टेल ऑफ मुंबई’) पाच प्रकरणांत प्रामुख्याने मुंबईतील २०००च्या दशकातील विविध दहशतवादी घटनांच्या वेळी अनेक निरपराध तरुणांना ‘कथनं’ निर्माण करण्याच्या कार्यपद्धतीमुळे कसं ससेमिऱ्याला, छळाला आणि अगदी बनावट ‘नार्को’ चाचण्यांना (त्या चाचण्या कशा बनावट होत्या, त्याबाबतचे न्यायालयांचे आदेश आणि त्या चाचण्या करणाऱ्या डॉक्टर महिलेला नंतर सेवामुक्त कसं करावं लागलं, ते सर्व मुळातूनच वाचण्यासारखं आहे.) सामोरं जावं लागलं, ते साधार दर्शवून दिलेलं आहे. त्यातील सर्वात प्रातिनिधिक म्हणजे, वाहिद या शाळा-शिक्षकाची कहाणी. नऊ वर्षांनतर, २०१५ मध्ये त्याची निर्दोष मुक्तता झाल्यावर त्याने लिहिलेलं ‘बेगुनाह कैदी’ हे हिंदूी पुस्तकही प्रकाशित झालेलं आहे.
‘द सायलेंट कू’ या पुस्तकाच्या दुसऱ्या विभागातील (‘मेन टेल्स ऑफ इंडिया’) सात प्रकरणांतून जम्मू-काश्मीर, ईशान्य भारत, छत्तीसगढ या संघर्षग्रस्त भागांप्रमाणेच पंजाब, तमिळनाडू ते गुजरातसारख्या देशाच्या अन्य राज्यांमध्येही ‘अप्रकट’ शाखिकांतील अनिष्ट घटकांचा सत्ताधाऱ्यांकडून कसा वापर केला गेला, त्याची अनेक प्रकरणं विश्लेषणासह नमूद करण्यात आलेली आहेत. त्याचप्रमाणे, ‘वॉर ऑन टेरर’सारख्या आंतरराष्ट्रीय उपक्रमांमध्ये ‘सक्रिय’ होण्याच्या प्रक्रियेत वा श्रीलंकेमध्ये शांती निर्माण करण्याच्या अयशस्वी प्रयत्नांमुळेही भारतात ‘निगूढ राज्यसंस्था’ कशी विकसित होत गेली, त्याचंही विवेचन केलेलं आहे. सामान्य माणसं ते उच्चपदावरील सुविद्य व्यक्ती आणि सुरक्षा आस्थापनेतील प्रामाणिक अधिकाऱ्यांनाही त्याची किती मोठी, प्रसंगी प्राणांचीही, किंमत मोजावी लागली तेही दर्शवून दिलं आहे.
यापैकी, देशपातळीवरील एका सुविद्य व्यक्तीचं एक प्रकरण इथे विशेष उल्लेखनीय. कारण, आता दोन वर्षांपूर्वीच ‘सीबीआय’नेच पत्रकार परिषद घेऊन, पेट्रो-केमिकल्सच्या व्यापाराशी निगडित एका प्रतिष्ठित कंपनीच्या मालकांनी स्टेट बँक व इतर बँकांना १८०० कोटी रुपयांना बुडवलं असल्याचं जाहीर करून त्यांच्याविरुद्ध ‘लुक आऊट नोटीस’ काढल्याचं सांगितलं.. वास्तविक, ते परागंदा होण्याच्या दहा वर्षे आधीच म्हणजे २०१० मध्ये जेव्हा त्या कंपनीतील एका अधिकाऱ्याने त्यातील गैरप्रकारांबद्दल संबंधित प्राधिकाऱ्यांना कळवलं होतं आणि लेखक जोसेफ यांनीच वृत्तपत्रातून गैरव्यवहार होत असल्याचं सूचित केलं होतं. मात्र तेव्हा झालं उलटंच. तो अधिकारी, त्याचे नातेवाईक, शेजारी आणि घरातील नोकर आदींना ‘निगूढ यंत्रणे’कडून प्रचंड छळवादाला आणि दबावाला सामोरं जावं लागलं. लेखकावरही दबाव आणण्याचे प्रयत्न झाले. लेखकाच्या मते, ‘कॉर्पोरेट’, सत्ताधारी आणि अशा शाखिकांमधील एका घटकाच्या संगनमताने सर्व व्यवहार दहा वर्ष सुरू होते. इतरही यांसारख्याच काही प्रकरणांमध्ये निरपराध व्यक्तींनाच नाही, तर सुरक्षा संस्थांतील उच्च अधिकाऱ्यांनाही आत्महत्या करण्याची पाळी कशी आली, त्याचा साधार उलगडा केलेला आहे.
खबरींचा निर्दयी वापर
पाकिस्तानमध्ये ‘निगूढ राज्यसंस्था’च (डीप स्टेट) ताकदवान आहे, अशी चर्चा आपण सतत ऐकतो; परंतु भारतातही मुळात तशी अस्तित्वात आहे का, याबाबत फारशी चर्चा आढळत नाही – किंबहुना कोणी तसं म्हटल्यास भुवया उंचावल्या जातात! मात्र या पुस्तकात लेखकानं कोणताही मोठा दावा केल्याचा अभिनिवेश न करता (उलट खेदानंच) त्याचं स्वरूप दर्शवून देण्याचा प्रयत्न केला आहे.
याचाच एक भाग म्हणजे, खबरींचा निर्दयी वापर आणि त्यातून दिसून येणारे अ-लष्करी, अनिष्ट घटकांचे सांप्रदायिक पूर्वग्रह. कारवायांचा सर्वच मामला अनधिकृत असल्याने व कशाबाबतही ‘जवाबदेही’ नसल्याचे, ‘अभय’ प्राप्त असल्याने त्यांनी ‘विकसित’ केलेली विशेष कार्यपद्धती – अल्पसंख्याक वस्त्यांमधल्या आर्थिक वा इतर काही नड असलेल्या व्यक्तींना वा तरुणांना हेरून त्यांना (‘पे रोल’वरील) खबरी बनवणं; पुढे काही मोठी दहशतवादी घटना घडली की, दबावामुळे काही झटपट कारवाई करत असल्याचं ‘दर्शवण्या’साठी त्या खबरींनाच अटक करणं; धाकदपटशा करून त्यांच्याकडून मिळवलेल्या जबान्यांमधून (सत्य नव्हे) राज्यकर्त्यांना सोयीची ठरतील अशी ‘नॅरेटिव्ह्ज’ निर्माण करून ती न्यायालयांसमोर आणणं वा माध्यमांमधून ‘लीक’ करणं अशी भयानक कार्यपद्धती!
लेखकानं असं मत मांडलं आहे की, काही कार्यपद्धती विशेषत: पंजाबमध्ये १९८०च्या दशकात उग्रवादाचा बीमोड करण्यासाठी विकसित केल्या गेल्या; निगूढ राज्य यंत्रणेतल्या अनेकांना काही ‘मोबदला’ वा पदोन्नतीरूपाने आश्वस्त करून उत्तेजन दिलं गेलं आणि कारवाया यशस्वीरीत्या साध्य केल्या गेल्या. परंतु, तिथला वणवा आटोक्यात आल्यावरही अशा स्वरूपाच्या कार्यपद्धती देशात इतरत्र सुरूच राहिल्या. पुढे १९९०च्या दशकात काश्मीर खोऱ्यात बंडखोरी टिपेला पोहोचल्यावर ‘आयएसआय’ वा पाकिस्तान-समर्थक दहशतवादी गटांना शह देण्यासाठी काही गट ‘निर्माण’ करण्याची पद्धती सुरू केली गेली. आणि मग अमेरिकेतील ‘९/११’च्या घटनेनंतर जागतिक ‘वॉर ऑन टेरर’मध्ये सक्रियपणे सहभागी होण्यासाठी तर विविध शाखिकांनी विविध पद्धती अवलंबण्याचा सिलसिलाच सुरू केला; ‘पोलिटिकल मास्टर्स’ना खूश करण्यासाठी वा ‘रिवॉर्ड’ मिळवण्यासाठी अनेक मार्ग हाताळले, परंतु, दहशतवाद्यांपेक्षा यात सामान्यजनच केवळ संशयावरून होरपळून निघाले, असं दर्शवून देण्याचा लेखकानं प्रयत्न केला आहे.
लेखकानं एका गोष्टीवर विशेष भर दिला आहे की, अशा विविध गुप्तचर शाखिकांमधील यंत्रणांना कोणताही एकच एक ‘कमांड-इन-कंट्रोल’ नसल्यानं (जो घटनात्मक चौकटीत कार्य करताना अधिकृत गुप्तचर संस्थांनाही लागू असतोच) आणि ‘जवाबदेही’ लागू नसल्यानं, कित्येक वेळा आपल्याच अखत्यारीत निरपराधांनादेखील मारून, परस्पर पुरून टाकण्याच्या गोष्टी घडल्या; तुरुंगातील व पोलीस कोठडीतील मृत्यूंचे प्रमाण वाढलं (त्याबाबत लेखकानं अधिकृत आकडेवारी नमूद केली आहे). त्याबाबत जनतेत आक्रोश निर्माण झाल्यावर वा न्यायालयांच्या निर्देशांनुसार ‘सीबीआय’सारख्या सत्शील घटकाकडून चौकशी झाल्यानंतर अतिरेक उघडकीस आले; त्यामुळे सुरक्षा संस्थांचीच विश्वासार्हता कशी धोक्यात आली, ते लेखकाने सोदाहरण दर्शवून दिलं आहे.
‘चकमकीत मृत्यू’ राजकीय कथनासाठी?
गुजरात व अन्यत्रच्या काही घटनांचा दाखला देत लेखकाने अशी मांडणी केली आहे की, एकविसाव्या शतकाच्या सुरुवातीच्या आसपास, निगूढ यंत्रणेतील अनिष्ट घटकांना हाताशी धरून चकमकीत मृत्यू घडवणं आणि त्याद्वारे राजकीयदृष्टय़ा सोयीची ठरतील अशी राजकीय कथनं (पोलिटिकल नॅरेटिव्हज ) निर्माण करणं, या कार्यपद्धतीची ‘निभृत’पणे वाटचाल सुरू राहिली आणि आता ती रुजल्यागत झाली आहे. त्याचप्रमाणे, ‘सलवा जुडूम’ ते ‘भीमा कोरेगाव’पर्यंतच्या अनेक प्रकरणांबाबत विस्तृत चर्चा करून बेरोजगार लोकांना हाती शस्त्र देऊन त्यांच्याच लोकांशी लढवण्याच्या पद्धती किंवा विरोधकांना ‘यूएपीए’सारख्या कायद्यांतर्गत तुरुंगात खितपत ठेवणं आणि ‘प्रोसेस इज पनिशमेंट’ या तत्त्वाने त्यांना नामोहरम करणं अशा सर्व पद्धती याच काळात ‘विकसित’ झाल्या, असं लेखकाचं मत आहे.
‘नऊ-मुखी सर्पा’सारखं रूप!
अर्थातच या अशा सर्व गोष्टी लोकशाही मूल्यांचा संकोच करणाऱ्या आणि राज्यघटनेवर मोठय़ा आघात करणाऱ्या ठरतात असं ठाम मत मांडून त्यावरील उपायांबाबत चर्चा करताना जोसेफ विषादाने म्हणतात की, देशात आज सुरक्षा संस्थांची संख्या जवळपास २२ इतकी आहे. निगूढ स्वरूपातील यंत्रणेने आता ग्रीक दंतकथेतील ‘हायड्रा’सारखं अर्थात, ‘नऊ-मुखी सर्पा’सारखं स्वरूप धारण केलं आहे – त्या कथेत, त्या सर्पाच्या एका मुखावर आघात केला की, त्या ठिकाणी आणखी दोन तोंडं निर्माण होतात! थोडक्यात, लोक वेळीच सावध झाले, तरी या लोकशाहीविरोधी अरिष्टावर मात करणं म्हणजे अवघडच कार्य ठरणार आहे, असं लेखकानं सूचित केलं आहे. हे सर्व भेसूर चित्र वाचून पचवणं म्हणजे वाचकांसाठी आव्हानच आहे! हे सर्व लोकशाहीवर आघात करणारं कसं आहे, त्याबाबत हे पुस्तक निश्चितच विचारप्रवृत्त करू शकतं. जबाबदार आणि सुजाण नागरिक व्हायचं तर ही तोशीस अपरिहार्य आहे, नाही का?
एक प्रश्न वाचकाच्या निश्चितच मनात येईल – अशी सर्व वस्तुस्थिती असेल तर कोणताच संसदीय पक्ष याविरोधात काही ठाम भूमिका का घेत नाही? केंद्रात सरकार ‘यूपीए’चं असो वा ‘एनडीए’चं, अशा गोष्टी बिनदिक्कत सुरू आहेत, असं चित्र यातून दिसून येतं. मग, कुठला प्रादेशिक पक्षही अशा लोकशाहीवर आघात करणाऱ्या गोष्टींविरोधात जोरदार भूमिका का घेत नाही? भीतीपोटी की सत्तेवर आल्यास त्यांनाही असा अनिष्ट घटक ‘सोयीचा’ ठरू शकतो म्हणून? असे अनेक प्रश्न हे पुस्तक आपल्या मनात निर्माण करू शकतं. परंतु, सध्या एकरेषीय विचार करण्याची पद्धत जोशात आणि जोरावर आहे – चांगभलं!
champanerkar.milind@gmail.Com
