वर्षां गजेंद्रगडकर
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
महाराष्ट्रातील वन्यजीव आणि त्यांच्यासाठी संरक्षित क्षेत्रांचा १९९६ ते २०१५ या काळातील आलेख विविध वर्तमानपत्रांतील बातम्यांच्या आधारे मांडत असताना, हे पुस्तक वन्यजीव संवर्धनाशी निगडित कामातल्या विविध स्तरांवरच्या त्रुटी, दृष्टिकोन आणि गरजाही अधोरेखित करते..
एक प्रसिद्ध आफ्रिकी म्हण आहे : ‘जोवर सिंहांना त्यांचा स्वत:चा इतिहासकार मिळत नाही, तोवर शिकारीचा इतिहास शिकाऱ्यांनाच गौरवणार!’ दुर्दैवाने वन्य प्राण्यांचे स्वत:चे इतिहासकार नसले, तरी या प्राण्यांचे विश्व, त्यांचे नैसर्गिक अधिवास टिकायला हवेत, अशा असोशीने काम करणाऱ्या काही व्यक्ती आणि संस्था वन्यजीवांसाठी, त्यांच्या संवर्धनासाठी वेगवेगळे आणि भरीव प्रयत्न करताहेत. ‘कल्पवृक्ष’ या पुण्यातल्या संस्थेने भारतातल्या संरक्षित प्रदेशांमधल्या घडामोडी वृत्तपत्रीय बातम्यांद्वारे एकत्र करून आणि त्यांचे साक्षेपी संपादन करून दर दोन महिन्यांनी त्या नियमित प्रसिद्ध करण्याचे काम गेली अडीच दशके सातत्याने चालवले आहे. राज्यातल्या अभयारण्यांमध्ये, संरक्षित क्षेत्रांमध्ये, राष्ट्रीय उद्याने व सामुदायिक मालकीच्या राखीव क्षेत्रांमध्ये आणि व्याघ्र संवर्धन क्षेत्रांमध्ये चाललेल्या घडामोडींचा, तिथल्या वन्यजीवनाचा गेल्या दोन-अडीच दशकांचा शास्त्रशुद्ध आलेख मांडणारे हे काम आता पुस्तकरूपाने प्रसिद्ध झाले आहे. त्यामुळे एक प्रकारे महाराष्ट्रातल्या वन्यजीवनाचा समकालीन इतिहासच समोर आला आहे. ‘कल्पवृक्ष’ या पर्यावरणीय आणि सामाजिक प्रश्नांसाठी काम करणाऱ्या संस्थेसोबत ‘दुलीप मथाई नेचर कन्झव्‍‌र्हेशन ट्रस्ट’ आणि ‘रेनफेड बुक्स’ यांनी एकत्र येऊन ‘द स्टेट ऑफ वाइल्डलाइफ अ‍ॅण्ड प्रोटेक्टेड एरियाज् इन महाराष्ट्र’ हे पुस्तक प्रसिद्ध केले आहे. ‘सेंटर फॉर टेक्नोलॉजी अल्टर्नेटिव्हज् फॉर रूरल एरियाज् (सी-तारा)’ येथे साहाय्यक प्राध्यापक आणि ‘सेंटर फॉर पॉलिसी स्टडीज्, आयआयटी मुंबई’ येथे अध्यापन करणारे पंकज सेखसरिया यांनी या पुस्तकाचे संपादन केले आहे.
सेखसरिया यांचे आजवरचे एकूणच संशोधन विज्ञान, पर्यावरण, तंत्रज्ञान आणि समाज यांच्या परस्पर संबंधांचा वेध घेणारे, त्यातले बारकावे उलगडणारे आणि पर्यावरण व समाज यांच्या शाश्वत प्रगतीचा विचार करत पुढे जाणारे आहे. त्यामुळेच या पुस्तकामागेही केवळ वन्यजीवांच्या संरक्षित क्षेत्रांचे दस्तावेजीकरण करणे एवढाच एकांगी उद्देश नाही. महाराष्ट्रातल्या विविध संरक्षित क्षेत्रांमध्ये विशिष्ट कालावधीत काय काय घडले, तिथले महत्त्वाचे प्रश्न कुठले होते आणि त्याबाबतीत कोणती कृती घडली, याचा लेखाजोखा मांडून त्याचे विश्लेषण या पुस्तकाने केले आहे. त्या त्या विशिष्ट क्षेत्रातल्या प्रश्नांकडे पाहण्याचा दृष्टिकोनही स्पष्ट केला आहे. ‘द इंडियन एक्स्प्रेस’सह अन्य काही इंग्रजी दैनिकांमध्ये १९९६ ते २०१५ या काळात प्रसिद्ध झालेल्या संरक्षित क्षेत्रांविषयीच्या बातम्या हा या पुस्तकाचा मुख्य आधार आहे.
या पुस्तकाच्या आशयाविषयी बोलण्याआधी या विषयाचे महत्त्व आधी स्पष्ट करायला हवे. तरच या विषयासंदर्भात क्षेत्रीय, अकादमिक आणि संशोधकीय काम करणाऱ्या व्यक्तींखेरीज सर्वसामान्य वाचक, हौशी वन्यजीव अभ्यासक, पक्षी-निरीक्षक आणि एकूणच निसर्गप्रेमी व माध्यमे अशा इतरही अनेकांनी या पुस्तकाचा उपयोग करून घेण्याची आणि त्यायोगे डोळस निसर्गभान जागविण्याची आवश्यकता अधोरेखित होईल. जैवविविधतेची प्रचंड समृद्धी असणाऱ्या जगातल्या १७ देशांमध्ये भारताचा समावेश आहे. जगातल्या एकूण जमिनीपैकी फक्त २.४ टक्के भूभाग असलेल्या आपल्या देशात जगभरातल्या नोंद झालेल्या वनस्पती आणि प्राण्यांच्या प्रजातींपैकी सात ते आठ टक्के प्रजाती एकवटल्या आहेत. मात्र, मुख्यत: हे जैववैविध्य आज देशाच्या एकूण क्षेत्रफळाच्या जेमतेम ४.९ टक्के भूभागावरच्या संरक्षित क्षेत्रातच कसेबसे तग धरून आहे.
अन्न, इंधन, औषधे, पिकांचे वैविध्य, मनोरंजन, शिक्षण या माणसाला मिळणाऱ्या थेट लाभांखेरीज जैववैविध्याचे अप्रत्यक्ष (म्हणूनच दुर्लक्षित) पर्यावरणीय लाभ किती तरी आहेत. हवामानाचे नियमन, कचऱ्याचे विघटन, हवा आणि पाण्याची स्वच्छता, पोषक द्रव्यांच्या चक्राचे सातत्य, कीड आणि रोग पसरवणाऱ्या प्रजातींचे नियंत्रण, माती आणि गाळाचे निर्विषीकरण, धूप नियंत्रण, कार्बनचे स्थिरीकरण, जमिनीच्या सुपीकतेचे संवर्धन अशा अनेकानेक सेवा पुरवून पशू-पक्षी-वनस्पती-कीटक-सूक्ष्मजीव माणसाचे आयुष्य सुकर करत आले आहेत. पण या अदृश्य सेवांचे महत्त्व गेल्या चार-पाच दशकांमध्ये आपल्या मनावरून पुसलेच गेले आहे. या सेवा अबाधित राहाव्यात यासाठी प्रयत्न करत राहण्याऐवजी निसर्गातला वाढता हस्तक्षेप भारतीय जैववैविध्याच्या मुळावर उठला आहे. वनस्पती-प्राण्यांच्या अधिवासांवरचे अतिक्रमण आणि ऱ्हास, प्रदूषण, हवामान बदल, शिकार, ठरावीक प्रजातींचा अतिरेकी वापर आणि शोषण, परक्या प्रजातींचे आक्रमण.. अशा अनेक कारणांमुळे भारतातल्या जैववैविध्याला ओहोटी लागली आहे आणि संरक्षित क्षेत्रेही त्यातून फार वाचलेली नाहीत. याची जाणीव झाल्यामुळे आणि संरक्षित क्षेत्रांच्या संयुक्त व्यवस्थापनाच्या संभाव्य संधी शोधण्याबाबत १९९४ मध्ये नवी दिल्लीतील ‘इंडियन इन्स्टिटय़ूट ऑफ पब्लिक अ‍ॅडमिनिस्ट्रेशन’मध्ये एक कार्यशाळा झाली होती. तिथे झालेल्या निर्णायक चर्चेचा पाठपुरावा करणारा उपक्रम म्हणून ‘प्रोटेक्टेड एरिया अपडेट’ हे द्वैमासिक गेली जवळजवळ अडीच दशकेनियमित प्रकाशित होत आले आहे. वन्यजीव आणि संरक्षित क्षेत्रांचे संपूर्ण जाळे हे भारताच्या वन्यजीव संवर्धनविषयक धोरणाचा गाभा आहे. या क्षेत्रांविषयीच्या बातम्या आणि या संरक्षित क्षेत्रांतल्या व आजूबाजूच्या प्रदेशांतल्या घडामोडींची माहिती या प्रकाशनामुळे कालानुक्रमाने संकलित आणि संपादित झाली. २०१३ मध्ये उत्तर भारतातल्या वन्यजीवनाच्या स्थितीविषयीचे पुस्तक याच संस्थांनी एकत्र येऊन प्रकाशित केले आणि आता महाराष्ट्राच्या विशेष संदर्भातली ही माहिती विश्लेषक लेखांसह पुस्तकरूपात उपलब्ध झाली आहे.
क्षेत्रफळ आणि लोकसंख्येच्या दृष्टीने भारतातल्या तीन मोठय़ा राज्यांपैकी महाराष्ट्र एक आहे आणि इथली संरक्षित क्षेत्रांची संख्याही मोठी (४२) आहे. अंदमान-निकोबारनंतर (तिथे १०५ संरक्षित प्रदेश आहेत) देशात महाराष्ट्र दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. राज्यातली विविध अभयारण्ये, इको-सेन्सीटिव्ह झोन्स, राष्ट्रीय उद्याने, सामुदायिक मालकीचे राखीव प्रदेश, व्याघ्रप्रकल्प या सगळ्या ठिकाणच्या घटनांचा, प्रश्नांचा आणि काही सकारात्मक प्रयत्नांचा मुद्रित माध्यमांच्या साहाय्याने घेतलेला तपशीलवार मागोवा वाचताना महाराष्ट्रातल्या वन्यजीवनाचे समग्र आणि वस्तुनिष्ठ प्रतिबिंब पाहायला मिळते. ठिकठिकाणच्या संरक्षित प्रदेशातल्या विविध वन्यजीवांची वाढणारी अथवा कमी होणारी संख्या, दुर्मीळ वनस्पतींच्या संवर्धनासाठी संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानात उभारली जाणारी रोपवाटिका, नाशिक जिल्ह्य़ातल्या भोरकडा क्षेत्राला संरक्षित प्रदेशाचा नव्याने मिळणारा दर्जा, माथेरानमध्ये पर्यटनामुळे होणारे प्रदूषण, भीमाशंकर अभयारण्याजवळच्या धरण प्रकल्पाला होणारा विरोध, मेळघाटासारख्या ठिकाणी लागणारे वणवे इथपासून ते या प्रदेशातल्या स्थानिक लोकांचे प्रश्न, या नैसर्गिक अधिवासांवर अवलंबून असणाऱ्या त्यांच्या उपजीविका, विकासामुळे संरक्षित प्रदेशांना निर्माण झालेले धोके, ताडोबाच्या संरक्षित क्षेत्रातला माणूस-वाघ संघर्ष रोखण्यासाठी तयार केलेली ३५ लक्ष रुपयांची योजना, वन्यजीव अभयारण्यातले नियम मोडून वाघिणीच्या अधिक जवळ गेल्यामुळे चार पोलिसांवर झालेली कारवाई.. अशा जवळपास ३०० घटनांच्या नोंदी या पुस्तकाने समोर ठेवल्या आहेत. या नोंदी ही केवळ माहिती नसून ते वस्तुनिष्ठ प्रतिबिंब आहे असे वर म्हटले आहे ते एवढय़ाचसाठी की, या सगळ्या नोंदी संपादकीय चाळणीतून गेल्यामुळे त्यांची सत्यता नि:शंक आहे आणि दुसरी महत्त्वाची बाब म्हणजे, कालानुक्रमे या विविध घटना वाचताना माध्यमांनी कशावर भर दिला आहे आणि त्यांच्याकडून काय निसटले आहे, हेही स्पष्ट होते.
पुस्तकाच्या दुसऱ्या विभागातल्या विश्लेषक लेखांमुळे माध्यमांच्या संरक्षित प्रदेशांच्या वार्ताकनावर आणि माध्यमांच्या निसर्ग-पर्यावरणाच्या प्रश्नांकडे पाहण्याच्या एकूण दृष्टिकोनावर चांगला प्रकाश पडला आहे. मराठी वृत्तपत्रांमध्ये होणाऱ्या वन्यजीव संवर्धनाबाबतच्या वार्ताकनावर एक स्वतंत्र लेख या विभागात समाविष्ट आहे. व्याघ्र प्रकल्प आणि आदिवासींचे अधिकार, पश्चिम घाटातले जैववैविध्याचे अपरिचित खजिने आणि महाराष्ट्रातल्या सामुदायिक मालकीच्या राखीव प्रदेशांची तपशीलवार ओळख करून देणारे अभ्यासपूर्ण लेखही इथल्या संरक्षित प्रदेशांचे प्रातिनिधिक चित्र वाचकांसमोर ठेवणारे आहेत.
महाराष्ट्रातल्या जंगलांची स्थिती, संवर्धनाचे प्रयत्न, त्यातल्या उणिवा, संरक्षित प्रदेशांच्या संवर्धनासाठी केलेल्या कायद्यांचा प्रभाव याविषयीचा अभ्यास, संशोधन, चर्चा, विश्लेषण या क्षेत्रातल्या तज्ज्ञांमार्फत सतत चालू असतेच. अशा वेळी या विषयावरच्या बातम्यांच्या या प्रातिनिधिक संकलन-संपादनाचे महत्त्व काय, असा प्रश्न उपस्थित होऊ शकतो. सुरुवातीला म्हटले तसे, या क्षेत्रांचा गेल्या २० वर्षांचा आलेख तर या पुस्तकाने मांडला आहेच, पण त्याहूनही महत्त्वाची बाब म्हणजे, वन्यजीव संवर्धनाशी निगडित कामातल्या विविध स्तरांवरच्या त्रुटी, दृष्टिकोन आणि गरजाही यानिमित्ताने पुढे आणल्या आहेत. शिवाय फक्त माध्यमांद्वारेच या विषयांची माहिती सर्वसामान्य नागरिकांपर्यंत पोहोचत असताना त्यांची सर्वंकष आणि अभ्यासपूर्ण वार्ताकनाची जबाबदारी या पुस्तकामुळे अधोरेखित झाली आहे. तरुण अभ्यासकांपुढेही या संकलनामुळे अध्ययन-संशोधनाच्या अनेक दिशा खुल्या झाल्या आहेत. मोठय़ा आणि दिमाखदार प्रजातींसह लहान, दुर्लक्षित प्रजातींचा अधिवास असणाऱ्या महाराष्ट्राच्या संरक्षित प्रदेशांतल्या घडामोडींचा हा वेध या विषयाचे प्रेम असणाऱ्या आणि नव्याने या क्षेत्राकडे वळू इच्छिणाऱ्या सगळ्यांनाच वन्यजीवनाकडे पाहण्याची एक सखोल दृष्टी देणारा आहे.
varshapune19@gmail.com
महाराष्ट्रातील वन्यजीव आणि त्यांच्यासाठी संरक्षित क्षेत्रांचा १९९६ ते २०१५ या काळातील आलेख विविध वर्तमानपत्रांतील बातम्यांच्या आधारे मांडत असताना, हे पुस्तक वन्यजीव संवर्धनाशी निगडित कामातल्या विविध स्तरांवरच्या त्रुटी, दृष्टिकोन आणि गरजाही अधोरेखित करते..
एक प्रसिद्ध आफ्रिकी म्हण आहे : ‘जोवर सिंहांना त्यांचा स्वत:चा इतिहासकार मिळत नाही, तोवर शिकारीचा इतिहास शिकाऱ्यांनाच गौरवणार!’ दुर्दैवाने वन्य प्राण्यांचे स्वत:चे इतिहासकार नसले, तरी या प्राण्यांचे विश्व, त्यांचे नैसर्गिक अधिवास टिकायला हवेत, अशा असोशीने काम करणाऱ्या काही व्यक्ती आणि संस्था वन्यजीवांसाठी, त्यांच्या संवर्धनासाठी वेगवेगळे आणि भरीव प्रयत्न करताहेत. ‘कल्पवृक्ष’ या पुण्यातल्या संस्थेने भारतातल्या संरक्षित प्रदेशांमधल्या घडामोडी वृत्तपत्रीय बातम्यांद्वारे एकत्र करून आणि त्यांचे साक्षेपी संपादन करून दर दोन महिन्यांनी त्या नियमित प्रसिद्ध करण्याचे काम गेली अडीच दशके सातत्याने चालवले आहे. राज्यातल्या अभयारण्यांमध्ये, संरक्षित क्षेत्रांमध्ये, राष्ट्रीय उद्याने व सामुदायिक मालकीच्या राखीव क्षेत्रांमध्ये आणि व्याघ्र संवर्धन क्षेत्रांमध्ये चाललेल्या घडामोडींचा, तिथल्या वन्यजीवनाचा गेल्या दोन-अडीच दशकांचा शास्त्रशुद्ध आलेख मांडणारे हे काम आता पुस्तकरूपाने प्रसिद्ध झाले आहे. त्यामुळे एक प्रकारे महाराष्ट्रातल्या वन्यजीवनाचा समकालीन इतिहासच समोर आला आहे. ‘कल्पवृक्ष’ या पर्यावरणीय आणि सामाजिक प्रश्नांसाठी काम करणाऱ्या संस्थेसोबत ‘दुलीप मथाई नेचर कन्झव्‍‌र्हेशन ट्रस्ट’ आणि ‘रेनफेड बुक्स’ यांनी एकत्र येऊन ‘द स्टेट ऑफ वाइल्डलाइफ अ‍ॅण्ड प्रोटेक्टेड एरियाज् इन महाराष्ट्र’ हे पुस्तक प्रसिद्ध केले आहे. ‘सेंटर फॉर टेक्नोलॉजी अल्टर्नेटिव्हज् फॉर रूरल एरियाज् (सी-तारा)’ येथे साहाय्यक प्राध्यापक आणि ‘सेंटर फॉर पॉलिसी स्टडीज्, आयआयटी मुंबई’ येथे अध्यापन करणारे पंकज सेखसरिया यांनी या पुस्तकाचे संपादन केले आहे.
सेखसरिया यांचे आजवरचे एकूणच संशोधन विज्ञान, पर्यावरण, तंत्रज्ञान आणि समाज यांच्या परस्पर संबंधांचा वेध घेणारे, त्यातले बारकावे उलगडणारे आणि पर्यावरण व समाज यांच्या शाश्वत प्रगतीचा विचार करत पुढे जाणारे आहे. त्यामुळेच या पुस्तकामागेही केवळ वन्यजीवांच्या संरक्षित क्षेत्रांचे दस्तावेजीकरण करणे एवढाच एकांगी उद्देश नाही. महाराष्ट्रातल्या विविध संरक्षित क्षेत्रांमध्ये विशिष्ट कालावधीत काय काय घडले, तिथले महत्त्वाचे प्रश्न कुठले होते आणि त्याबाबतीत कोणती कृती घडली, याचा लेखाजोखा मांडून त्याचे विश्लेषण या पुस्तकाने केले आहे. त्या त्या विशिष्ट क्षेत्रातल्या प्रश्नांकडे पाहण्याचा दृष्टिकोनही स्पष्ट केला आहे. ‘द इंडियन एक्स्प्रेस’सह अन्य काही इंग्रजी दैनिकांमध्ये १९९६ ते २०१५ या काळात प्रसिद्ध झालेल्या संरक्षित क्षेत्रांविषयीच्या बातम्या हा या पुस्तकाचा मुख्य आधार आहे.
या पुस्तकाच्या आशयाविषयी बोलण्याआधी या विषयाचे महत्त्व आधी स्पष्ट करायला हवे. तरच या विषयासंदर्भात क्षेत्रीय, अकादमिक आणि संशोधकीय काम करणाऱ्या व्यक्तींखेरीज सर्वसामान्य वाचक, हौशी वन्यजीव अभ्यासक, पक्षी-निरीक्षक आणि एकूणच निसर्गप्रेमी व माध्यमे अशा इतरही अनेकांनी या पुस्तकाचा उपयोग करून घेण्याची आणि त्यायोगे डोळस निसर्गभान जागविण्याची आवश्यकता अधोरेखित होईल. जैवविविधतेची प्रचंड समृद्धी असणाऱ्या जगातल्या १७ देशांमध्ये भारताचा समावेश आहे. जगातल्या एकूण जमिनीपैकी फक्त २.४ टक्के भूभाग असलेल्या आपल्या देशात जगभरातल्या नोंद झालेल्या वनस्पती आणि प्राण्यांच्या प्रजातींपैकी सात ते आठ टक्के प्रजाती एकवटल्या आहेत. मात्र, मुख्यत: हे जैववैविध्य आज देशाच्या एकूण क्षेत्रफळाच्या जेमतेम ४.९ टक्के भूभागावरच्या संरक्षित क्षेत्रातच कसेबसे तग धरून आहे.
अन्न, इंधन, औषधे, पिकांचे वैविध्य, मनोरंजन, शिक्षण या माणसाला मिळणाऱ्या थेट लाभांखेरीज जैववैविध्याचे अप्रत्यक्ष (म्हणूनच दुर्लक्षित) पर्यावरणीय लाभ किती तरी आहेत. हवामानाचे नियमन, कचऱ्याचे विघटन, हवा आणि पाण्याची स्वच्छता, पोषक द्रव्यांच्या चक्राचे सातत्य, कीड आणि रोग पसरवणाऱ्या प्रजातींचे नियंत्रण, माती आणि गाळाचे निर्विषीकरण, धूप नियंत्रण, कार्बनचे स्थिरीकरण, जमिनीच्या सुपीकतेचे संवर्धन अशा अनेकानेक सेवा पुरवून पशू-पक्षी-वनस्पती-कीटक-सूक्ष्मजीव माणसाचे आयुष्य सुकर करत आले आहेत. पण या अदृश्य सेवांचे महत्त्व गेल्या चार-पाच दशकांमध्ये आपल्या मनावरून पुसलेच गेले आहे. या सेवा अबाधित राहाव्यात यासाठी प्रयत्न करत राहण्याऐवजी निसर्गातला वाढता हस्तक्षेप भारतीय जैववैविध्याच्या मुळावर उठला आहे. वनस्पती-प्राण्यांच्या अधिवासांवरचे अतिक्रमण आणि ऱ्हास, प्रदूषण, हवामान बदल, शिकार, ठरावीक प्रजातींचा अतिरेकी वापर आणि शोषण, परक्या प्रजातींचे आक्रमण.. अशा अनेक कारणांमुळे भारतातल्या जैववैविध्याला ओहोटी लागली आहे आणि संरक्षित क्षेत्रेही त्यातून फार वाचलेली नाहीत. याची जाणीव झाल्यामुळे आणि संरक्षित क्षेत्रांच्या संयुक्त व्यवस्थापनाच्या संभाव्य संधी शोधण्याबाबत १९९४ मध्ये नवी दिल्लीतील ‘इंडियन इन्स्टिटय़ूट ऑफ पब्लिक अ‍ॅडमिनिस्ट्रेशन’मध्ये एक कार्यशाळा झाली होती. तिथे झालेल्या निर्णायक चर्चेचा पाठपुरावा करणारा उपक्रम म्हणून ‘प्रोटेक्टेड एरिया अपडेट’ हे द्वैमासिक गेली जवळजवळ अडीच दशकेनियमित प्रकाशित होत आले आहे. वन्यजीव आणि संरक्षित क्षेत्रांचे संपूर्ण जाळे हे भारताच्या वन्यजीव संवर्धनविषयक धोरणाचा गाभा आहे. या क्षेत्रांविषयीच्या बातम्या आणि या संरक्षित क्षेत्रांतल्या व आजूबाजूच्या प्रदेशांतल्या घडामोडींची माहिती या प्रकाशनामुळे कालानुक्रमाने संकलित आणि संपादित झाली. २०१३ मध्ये उत्तर भारतातल्या वन्यजीवनाच्या स्थितीविषयीचे पुस्तक याच संस्थांनी एकत्र येऊन प्रकाशित केले आणि आता महाराष्ट्राच्या विशेष संदर्भातली ही माहिती विश्लेषक लेखांसह पुस्तकरूपात उपलब्ध झाली आहे.
क्षेत्रफळ आणि लोकसंख्येच्या दृष्टीने भारतातल्या तीन मोठय़ा राज्यांपैकी महाराष्ट्र एक आहे आणि इथली संरक्षित क्षेत्रांची संख्याही मोठी (४२) आहे. अंदमान-निकोबारनंतर (तिथे १०५ संरक्षित प्रदेश आहेत) देशात महाराष्ट्र दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. राज्यातली विविध अभयारण्ये, इको-सेन्सीटिव्ह झोन्स, राष्ट्रीय उद्याने, सामुदायिक मालकीचे राखीव प्रदेश, व्याघ्रप्रकल्प या सगळ्या ठिकाणच्या घटनांचा, प्रश्नांचा आणि काही सकारात्मक प्रयत्नांचा मुद्रित माध्यमांच्या साहाय्याने घेतलेला तपशीलवार मागोवा वाचताना महाराष्ट्रातल्या वन्यजीवनाचे समग्र आणि वस्तुनिष्ठ प्रतिबिंब पाहायला मिळते. ठिकठिकाणच्या संरक्षित प्रदेशातल्या विविध वन्यजीवांची वाढणारी अथवा कमी होणारी संख्या, दुर्मीळ वनस्पतींच्या संवर्धनासाठी संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानात उभारली जाणारी रोपवाटिका, नाशिक जिल्ह्य़ातल्या भोरकडा क्षेत्राला संरक्षित प्रदेशाचा नव्याने मिळणारा दर्जा, माथेरानमध्ये पर्यटनामुळे होणारे प्रदूषण, भीमाशंकर अभयारण्याजवळच्या धरण प्रकल्पाला होणारा विरोध, मेळघाटासारख्या ठिकाणी लागणारे वणवे इथपासून ते या प्रदेशातल्या स्थानिक लोकांचे प्रश्न, या नैसर्गिक अधिवासांवर अवलंबून असणाऱ्या त्यांच्या उपजीविका, विकासामुळे संरक्षित प्रदेशांना निर्माण झालेले धोके, ताडोबाच्या संरक्षित क्षेत्रातला माणूस-वाघ संघर्ष रोखण्यासाठी तयार केलेली ३५ लक्ष रुपयांची योजना, वन्यजीव अभयारण्यातले नियम मोडून वाघिणीच्या अधिक जवळ गेल्यामुळे चार पोलिसांवर झालेली कारवाई.. अशा जवळपास ३०० घटनांच्या नोंदी या पुस्तकाने समोर ठेवल्या आहेत. या नोंदी ही केवळ माहिती नसून ते वस्तुनिष्ठ प्रतिबिंब आहे असे वर म्हटले आहे ते एवढय़ाचसाठी की, या सगळ्या नोंदी संपादकीय चाळणीतून गेल्यामुळे त्यांची सत्यता नि:शंक आहे आणि दुसरी महत्त्वाची बाब म्हणजे, कालानुक्रमे या विविध घटना वाचताना माध्यमांनी कशावर भर दिला आहे आणि त्यांच्याकडून काय निसटले आहे, हेही स्पष्ट होते.
पुस्तकाच्या दुसऱ्या विभागातल्या विश्लेषक लेखांमुळे माध्यमांच्या संरक्षित प्रदेशांच्या वार्ताकनावर आणि माध्यमांच्या निसर्ग-पर्यावरणाच्या प्रश्नांकडे पाहण्याच्या एकूण दृष्टिकोनावर चांगला प्रकाश पडला आहे. मराठी वृत्तपत्रांमध्ये होणाऱ्या वन्यजीव संवर्धनाबाबतच्या वार्ताकनावर एक स्वतंत्र लेख या विभागात समाविष्ट आहे. व्याघ्र प्रकल्प आणि आदिवासींचे अधिकार, पश्चिम घाटातले जैववैविध्याचे अपरिचित खजिने आणि महाराष्ट्रातल्या सामुदायिक मालकीच्या राखीव प्रदेशांची तपशीलवार ओळख करून देणारे अभ्यासपूर्ण लेखही इथल्या संरक्षित प्रदेशांचे प्रातिनिधिक चित्र वाचकांसमोर ठेवणारे आहेत.
महाराष्ट्रातल्या जंगलांची स्थिती, संवर्धनाचे प्रयत्न, त्यातल्या उणिवा, संरक्षित प्रदेशांच्या संवर्धनासाठी केलेल्या कायद्यांचा प्रभाव याविषयीचा अभ्यास, संशोधन, चर्चा, विश्लेषण या क्षेत्रातल्या तज्ज्ञांमार्फत सतत चालू असतेच. अशा वेळी या विषयावरच्या बातम्यांच्या या प्रातिनिधिक संकलन-संपादनाचे महत्त्व काय, असा प्रश्न उपस्थित होऊ शकतो. सुरुवातीला म्हटले तसे, या क्षेत्रांचा गेल्या २० वर्षांचा आलेख तर या पुस्तकाने मांडला आहेच, पण त्याहूनही महत्त्वाची बाब म्हणजे, वन्यजीव संवर्धनाशी निगडित कामातल्या विविध स्तरांवरच्या त्रुटी, दृष्टिकोन आणि गरजाही यानिमित्ताने पुढे आणल्या आहेत. शिवाय फक्त माध्यमांद्वारेच या विषयांची माहिती सर्वसामान्य नागरिकांपर्यंत पोहोचत असताना त्यांची सर्वंकष आणि अभ्यासपूर्ण वार्ताकनाची जबाबदारी या पुस्तकामुळे अधोरेखित झाली आहे. तरुण अभ्यासकांपुढेही या संकलनामुळे अध्ययन-संशोधनाच्या अनेक दिशा खुल्या झाल्या आहेत. मोठय़ा आणि दिमाखदार प्रजातींसह लहान, दुर्लक्षित प्रजातींचा अधिवास असणाऱ्या महाराष्ट्राच्या संरक्षित प्रदेशांतल्या घडामोडींचा हा वेध या विषयाचे प्रेम असणाऱ्या आणि नव्याने या क्षेत्राकडे वळू इच्छिणाऱ्या सगळ्यांनाच वन्यजीवनाकडे पाहण्याची एक सखोल दृष्टी देणारा आहे.
varshapune19@gmail.com
