हे पुस्तक म्हणजे अटलबिहारी वाजपेयींबद्दलच्या हरप्रकारच्या किश्श्यांची बेरीज. त्याची रचना आणि शैली बऱ्यापैकी वेल्हाळ आणि एका विषयावरून दुसऱ्यावर सहज फिरणारी. वाजपेयी या लिखाणाच्या केंद्रस्थानी आहेत, पण ‘नायक’ नाहीत. पण पुस्तक पूर्ण वाचल्यावर लक्षात येईल की, ही भाजपमधल्या एकंदर नेतृत्वसंक्रमणाची दीर्घकथाच आहे..
माजी पंतप्रधान आणि ‘भारतरत्न’चे मानकरी अटलबिहारी वाजपेयी यांच्याविषयी आजवर बोलल्या न गेलेल्या गोष्टी सांगण्याचा दावा करणारं हे पुस्तक आहे. असे दावे सहसा, पुस्तकानं आकर्षून घ्यावं यासाठी केलेल्या युक्तीसारखेच असतात. ते खोटे नसतात, पण पूर्णत: खरेही नसतात. अनुभवी पत्रकार उल्लेख एन. पी. यांनी लिहिलेलं हे पुस्तकही याला अपवाद नाही; पण नरेंद्र मोदींच्या प्रचारावर पुस्तक लिहिणारे उल्लेख एन. पी. हे भारतीय जनता पक्षांतर्गत झालेल्या स्थित्यंतराचा जवळून वेध घेऊ इच्छितात, असं त्यांच्या एकंदर वाटचालीवरून आणि विशेषत: या पुस्तकातून नक्कीच दिसतं. चरित्रपुस्तक म्हणूनच या पुस्तकाची गणना होणार असली, तरी लेखकाचा हेतू केवळ चरित्रकथनाचा नसून वाजपेयींचं वेगळेपण हुडकण्याचा आहे, हे वाचकाला जाणवत राहतं.
पुस्तकाला लेखकाची प्रस्तावना नाही. त्याऐवजी, रा. स्व. संघावरल्या ‘द ब्रदरहूड इन सॅफरन’ या पुस्तकाचे कर्ते आणि अमेरिकेतील जॉन्स हॉपकिन्स विद्यापीठातल्या दक्षिण आशिया अभ्यासोपक्रमाचे संचालक वॉल्टर अँडरसन यांनी हे पुस्तक महत्त्वाचं का, याबद्दल सुमारे तीन पानी मतप्रदर्शन केलं आहे. पुस्तक वाचल्यानंतरच अँडरसन यांचं म्हणणं नीट जाणता येणार, हे उघड आहे. पहिलंच प्रकरण १९९६ सालच्या निवडणुकीनंतर काहीशा अनिच्छेनंच राष्ट्रपती शंकर दयाळ शर्मा यांची भेट घेण्यासाठी राष्ट्रपती भवनात गेले, तो प्रसंग अगदी डोळय़ांसमोर उभा करणारं आहे. किंबहुना, चित्रपटासारखी वर्णनं (‘त्या दुपारी कबुतरेही शांत होती’ वगैरे) इथं आहेत. ‘तेरा दिवसांचं सरकार’ म्हणून ज्याचा उल्लेख होतो, ते स्थापण्याआधीची ही वाजपेयी-शर्मा भेट. वाजपेयींना त्यानंतरही कधी ‘पराभूत नेता’ का मानलं गेलं नाही, याचं इंगित सांगण्याचा लेखकाचा प्रयत्न हीच एक प्रकारे प्रस्तावना ठरते. मोदी-काळातही वाजपेयी हे भाजपच्या सर्वसमावेशक, लोकाभिमुख राजकीय नीतीचा चेहरा मानले जातात, हे लेखक सांगतो आणि एक प्रकारे, या ‘मानले जाण्या’चा शोध हे पुस्तक घेणार आहे, असं सूचित करतो.
लेखकाला वाजपेयींशी थेट बोलता येणं अशक्यच होतं. त्यामुळे इतरांच्या चरित्रांमधले तपशील, त्या-त्या वेळची वृत्तपत्रं/ नियतकालिकं यांतले दुवे आणि वाजपेयींच्या निकटवर्तीयांशी बोलून केलेल्या नोंदी हा या पुस्तकाचा आधार आहे. वाजपेयींचे जावई (दत्तक मुलगी नमिता ऊर्फ गुन्नू हिचे यजमान) रंजन भट्टाचार्य आणि निकटचे सहकारी अप्पा घटाटे यांनी दिलेल्या माहितीचे दाखले इथे अनेकदा येतात. काही वेळा, माहितीची उलटतपासणी- खातरजमा करताना निराळी माहिती मिळत असल्यास, तीही पुस्तकात आहे. म्हणजे त्याबाबत पुस्तक विश्वासार्ह आहे. तरीही बटेश्वरच्या ब्रिटिश-विरोधी निदर्शनांच्या वेळी वाजपेयी ‘माफीचा साक्षीदार’ झाले हा भाग किंवा त्यांचं प्रेमप्रकरण यांबद्दल आधीपासून लोकांना जितपत माहिती असू शकेल, तितपतच इथे मिळते. वाजपेयींना माफीचा साक्षीदार ठरवता येणारच नाही, कारण त्या वेळच्या पोलिसांनी नोंदवलेला आणि पोलिसांनीच उर्दूत लिहिलेला – अटलबिहारींनी फक्त सही केलेला- लेखी ‘जबाब’ पुढे कोणत्याही न्यायालयाने ग्राह्य़ धरला नव्हता, असा युक्तिवाद लेखकानं केला आहे. तो तपशीलवार असल्यामुळे नवा आहे. प्रेमप्रकरणाबद्दल जितकं त्रोटकपणे लिहिता येईल तितकंच लिहिलं असलं, तरी प्रकरणाचं नाव मात्र ‘लव्ह अ‍ॅण्ड पॉलिटिक्स’ असं आहे! थोडक्यात, पुस्तकाची रचना अशी आहे की, चरित्रशोध आणि चरित्रकथन यांचं हे बेमालूम मिश्रण असल्याचं लक्षात येत राहतं. किस्से कळतात, त्यांना आधारही मिळतो, अवांतर माहिती (झाशीची राणी, दयानंद सरस्वती.. अशांबद्दल) भरपूर मिळते. निष्कर्ष मात्र वाचकांच्या बुद्धीवर सोडून देणंच लेखक पसंत करतो, हे ललित लेखकापेक्षाही नियतकालिकातून ‘न्यूज स्टोरीज’ पुरवण्याची सवय असलेल्या पत्रकारासारखं आहे. उदाहरणार्थ, नेहरूकाळात संसदेमध्ये नेहरूंवर इतकी टीका करूनही पंडित जवाहरलाल हे नेहमी सभ्य-संयतच असत, याचा सखोल संस्कार वाजपेयींवर झाला असणारच, असा निष्कर्ष लेखकानं निव्वळ सूचकपणे (पान ४३) काढला आहे. ते स्वयंसिद्ध सत्य म्हणून वाचकांनी स्वीकारलेलंच असणार असं लेखकानं गृहीत धरलं आहे का, हा प्रश्न काही जणांना पडू शकतो. अर्थात, पुढे वाजपेयींच्या ‘नेहरूवादी’(?) संयत-सभ्यपणाचे अनेक दाखले वाचकाला मिळणारच असतात. मात्र त्याला हादरेही मिळावेत असे काही प्रसंग सांगून, लेखक ‘सरळ गोष्ट सांगणं’ नाकारतो! या शैलीचे फायदे लेखक मिळवत राहतो. कसे, त्याचं एक उदाहरण पाहू :
‘मुस्लिमांच्या जमातवादाकडे मात्र काँग्रेस दुर्लक्ष करते,’ असा आरोप संसदेतल्या भाषणात वाजपेयी यांनी पहिल्यांदा १४ मे १९७० रोजी (भिवंडी दंगलीवरील चर्चेत) केला, तेव्हा तुम्ही जे बोलताहात त्याने देशातील वातावरण बिघडू शकते, तेव्हा विधाने मागे घ्या, अशी मागणी श्रीमती गांधींनी वाजपेयींकडे केली. चर्चा तापत गेली, पण वाजपेयी ‘हिंदू सहिष्णूच- मुस्लीम आक्रमक’ ही जनसंघाची बाजू मांडत राहिले. इंदिरा गांधी यांनीही ‘रा. स्व. संघाच्या परिवारातील लोक जेथे जातात, तेथेच दंगली होतात’ असे प्रत्युत्तर दिले. अखेर, ‘‘वाजपेयींचे विधान कामकाजातून काढून टाकले जाणार नाही, हे बरेच झाले. इतिहास जेव्हा लिहिला जाईल, तेव्हा भावना कशा भडकावल्या जात होत्या हे कळण्यासाठी अशा नोंदी राहायलाच हव्यात,’’ असे त्या म्हणाल्या.. हे सारे सांगितल्यावर ‘रा. स्व. संघाने वाजपेयींना प्राधान्य दिले, त्यामागे कारणे होती’ असा एक अस्फुट, सूचक निष्कर्ष नोंदवून लगेच पुढल्या परिच्छेदात बलराज मधोक आणि वाजपेयी यांच्यात कशी स्पर्धाच होती, हे लेखक सांगतो. ते सोदाहरण आहे, ज्ञात घटनाक्रमाचा आणि घटाटे यांच्या मुलाखतीचा आधार लेखकानं दिला आहे. मधोक यांना वाजपेयी यांनी मागे टाकलं, हे तीन परिच्छेदांत सांगून झाल्यावर अडवाणींचं नाव येतं. त्यांच्याशी स्पर्धा वाजपेयींना करावी लागली, असं सूचित केलं जातं. हे सूचन महत्त्वाचं आहे; पण लेखक स्वत: काही सांगत नाही. तो जणू किस्सेच सांगत आहे.
पुढल्या काही प्रकरणांत असेच अस्फुट दुवे मिळत राहतात. आणीबाणीच्या वेळी ‘अभाविप’ने केलेल्या हिंसक प्रकाराबद्दल माफी मागून मोकळे व्हावे, अशी मागणी वाजपेयींनी परिवारांतर्गत तरी केलीच होती, हे लेखक नोंदवतो किंवा १९८० ते ८४ या काळात, अनेक स्थानिक नेत्यांशी वाजपेयींनी चांगले संबंध प्रस्थापित केले हे थोडक्यात सांगतो. पंजाबात अगदी १९८३ सालीसुद्धा राष्ट्रपती राजवट आणण्याच्या निर्णयाला वाजपेयींनी विरोधच केला होता. ती भाषणं पुस्तकाच्या सातव्या प्रकरणात आहेत. मात्र, वाजपेयींच्या संसदीय भाषणांचं कौतुक करताना ‘केरळमध्ये राष्ट्रपती राजवटच आणा’ (१९५९) हे भाषणही चौथ्या प्रकरणात जेव्हा येतं, तेव्हा लगेच ‘या एका भाषणाचा अपवाद वगळता कलम ३५६ ला वाजपेयींनी नेहमीच विरोध केला’ हे लेखकानं सांगितलेलं असतं. पुढले-मागले संदर्भ नोंदवण्याची लेखकाची पद्धत ही अशी दूरान्वयाची आहे. म्हणून वाचकाला मिळतात, ते ‘दुवे’.
हे दुवे कुठे नेत आहेत? याचं रहस्य कळण्यासाठी वाजपेयी पंतप्रधान झाल्यानंतरची प्रकरणं वाचायला हवीत. कारगिलबद्दलही लिहिलं आहेच, पण पेचात पडलो असताना आपण हवाई दलाचा अचूक वापर केला आणि जिंकलो, हे साऱ्याच भारतीयांना माहीत असल्यानं त्यात नवं काही नाही. अडवाणींचे संदर्भ जिथे जिथे येतात, तिथे मात्र वाचकानं निर्णायक मानावेत असे काही दुवे सापडत राहतात.. वाजपेयी हे अडवाणींचा थेट नामोल्लेख टाळून ‘पंदारा पार्कवाले’ असं म्हणायचे, वाजपेयी-अडवाणी यांचे संबंध ‘शीतयुद्धासारखे’ होते, अशा काहीबाही नोंदी येत राहतात. मग येतो अयोध्येतल्या बाबरी मशिदीच्या जागेचा न्यायालयीन वाद कायमचा रामजन्मभूमीच्या बाजूनं सोडवून टाकण्यासाठी ‘झालेल्या’ (म्हणजे अडवाणींनी केलेल्या) एका अचाट योजनेचा किस्सा. इराणच्या एका शिया आयातुल्लानं (सर्वोच्च धर्मनेता नव्हे, पण धर्मगुरू) भारतीय न्यायालयात ‘ही जागा मूळची शियांचीच आहे’ असा दावा करावा. तो न्यायालयानं नुसता दाखल करून घेतला तरी सुन्नी मुसलमानांचा आवाज बंद होईल, अशी ती योजना. लेखक सांगतो की, त्यासाठी एक शिया धर्मगुरू इराणहून भारतात एकदा येऊनही गेले; पण पंतप्रधान वाजपेयी आणि राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार पदावर त्या वेळी ब्रजेश मिश्रा होते. ही योजना अजिबात फलद्रूप झाली नाही; होऊ दिली गेली नाही. यातून निष्कर्ष काढण्याचं काम जरी वाचकांवरच सोपवलेलं असलं, तरी लेखकाला हवा असलेला (टीव्ही १८ च्या ब्लॉगवर, पुस्तकाबद्दल लिहिताना लेखकानं नोंदवलेला) निष्कर्ष हाच की, अडवाणींची योजना वाजपेयी-मिश्रांनी हाणून पाडली.
‘गोध्रा येथे प्रवाशांना जाळण्यात आले नसते, तर लोकक्षोभ उसळला नसता. गुजरातमधील पुढला घटनाक्रम दुर्दैवीच होता,’ असं उत्तर सिंगापूर-भेटीदरम्यान एका वृत्तपत्राला दिलेल्या मुलाखतीत वाजपेयींनी दिलं होतं. ती भेट अधिकृत होती आणि तेव्हाचे निर्गुतवणूकमंत्री अरुण शौरी त्यांच्यासह होते. वाजपेयींची गुजरातमुळे अंतर्यामी कशी घालमेल होत होती, हे शौरींचा आधार घेऊन लेखक सविस्तर सांगतो. सिंगापूर-भेटीच्या तीनच दिवस आधी अहमदाबाद-गांधीनगर इथं वाजपेयींकडून दंगलग्रस्तांच्या छावण्यांना भेट, तिथं एका महिलेची त्यांच्याकडे तक्रारवजा गयावया, त्यानंतरच्या पत्रकार परिषदेत वाजपेयींनी तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदींना ‘राजधर्माचे पालन’ करायला सांगणं आणि हे वाक्य पूर्ण होताक्षणी मोदींनी ‘साहेब, आम्ही तेच तर करत आहोत..’ असं सुनावणं. सिंगापूर-भेटीनंतर आठवडय़ाभरातच गोवा इथं भाजपची राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक. तिथं जाण्यासाठी पंतप्रधानांच्या खास विमानात उपपंतप्रधान अडवाणी आणि परराष्ट्रमंत्री जसवंत सिंह. ऐन वेळी शौरींना फोन येतो की त्यांनी याच विमानात असावं. का? ‘मोदींना हटवणे गरजेचे’ असं वाजपेयी याआधी (सिंगापूर-भेटीदम्यान) फक्त शौरींनाच म्हणालेले असतात आणि शौरींचीही त्यास सहमती असते. हा घटनाक्रम तपशीलवार सांगून झाल्यावर वाजपेयी-अडवाणींच्या संभाषणाचं वर्णन येतं. म्हणजे, वाजपेयी अडवाणींना सांगतात- मोदी हटलेच पाहिजेत. मोदींना त्या वेळी अभय देणारे अडवाणी फक्त ऐकून घेतात किंवा ‘राज्यात गोंधळ उडेल’ असं मोघम बोलतात. कार्यकारिणीच्या बैठकीत मोदीच ‘मी राजीनामा देतो’ म्हणतात आणि कल्लोळ होतो.. ‘नाही, असं करू नका!’ जसवंत सिंह मध्ये पडून सांगू लागतात, की ही काही दिवसांपुरती व्यवस्था असेल.. तरीही ‘नाही- नाही’चा गजर सुरूच.
हे सारं ठरवून झालं, हे लेखक सुचवतो. मधोक आणि वाजपेयी. वाजपेयी आणि अडवाणी. ही रा. स्व. संघाच्या परिवारातल्या राजकीय पक्षामधली दोन नेतृत्वसंक्रमणं – अर्थातच वाजपेयींनाच केंद्रस्थानी ठेवून पण त्यांना ‘नायक’ न बनवता- लेखक नोंदवतो. अडवाणी ते मोदी हेही नेतृत्वसंक्रमणच आहे; पण ते या पुस्तकाच्या कक्षेबाहेरलं आहे. ही अशी- नेतृत्वसंक्रमणाची दीर्घकथा सांगताना छोटे-मोठे किस्सेच वापरले गेल्यानं वाचकाला कथासूत्रापर्यंत पोहोचायला वेळ लागेल; पण ते सूत्र शोधण्यासाठी पुन्हा ‘वाजपेयी जहालही कसे होते’ हे अधोरेखित करणाऱ्या किश्शांकडे जावं लागेल! तसं जाणारे वाचक एक सूत्र शोधतील. बाकीचे म्हणतील : कशाला असायला हवं सूत्रबित्रं? चांगलं निष्पक्षपाती पुस्तक आहे की हे! वाजपेयींच्या चांगल्या-वाईट दोन्ही बाजू सांगितल्यात की त्यात! अगदी- वाजपेयींच्याच काळात ‘आउटलुक’सारख्या नियतकालिकाच्या मालकांवर छापे कसे सुरू झाले आणि संपादक विनोद मेहतांना नमवल्यावर लगेच कसे थांबले हेसुद्धा सांगितलंय की! आणि वाजपेयींच्या संयत, सुसंस्कृत व्यक्तिमत्त्वाचे दाखले तर ठायीठायी आहेत..
होय, बरोबर. चांगले-वाईट दोन्ही प्रकारचे किस्से आहेत. त्यातून दोन्ही बाजू कळतात; पण संक्रमणाच्या त्याही पुढल्या अवस्थेत आपण सारे असताना आता, आजच्या नेतृत्वाला वाजपेयींची कुठली बाजू अधिक लागू पडते, हे ज्याचं त्यानं शोधायचं आहे. त्यासाठीचं साधन म्हणजे हे पुस्तक. उगाच इतिहास कळेल, राज्यशास्त्राच्या परीक्षेत उपयोगी पडेल, असल्या अपेक्षा या पुस्तकाकडून ठेवू नयेत, हेच बरं.
- ‘द अनटोल्ड वाजपेयी- पोलिटिशियन अ‍ॅण्ड पॅराडॉक्स’
- लेखक : उल्लेख एन. पी.
- प्रकाशक : पेंग्विन व्हायकिंग
- पृष्ठे : २७२, किंमत : ५९९ रु.
अभिजीत ताम्हणे
abhijit.tamhane@expressindia.com
माजी पंतप्रधान आणि ‘भारतरत्न’चे मानकरी अटलबिहारी वाजपेयी यांच्याविषयी आजवर बोलल्या न गेलेल्या गोष्टी सांगण्याचा दावा करणारं हे पुस्तक आहे. असे दावे सहसा, पुस्तकानं आकर्षून घ्यावं यासाठी केलेल्या युक्तीसारखेच असतात. ते खोटे नसतात, पण पूर्णत: खरेही नसतात. अनुभवी पत्रकार उल्लेख एन. पी. यांनी लिहिलेलं हे पुस्तकही याला अपवाद नाही; पण नरेंद्र मोदींच्या प्रचारावर पुस्तक लिहिणारे उल्लेख एन. पी. हे भारतीय जनता पक्षांतर्गत झालेल्या स्थित्यंतराचा जवळून वेध घेऊ इच्छितात, असं त्यांच्या एकंदर वाटचालीवरून आणि विशेषत: या पुस्तकातून नक्कीच दिसतं. चरित्रपुस्तक म्हणूनच या पुस्तकाची गणना होणार असली, तरी लेखकाचा हेतू केवळ चरित्रकथनाचा नसून वाजपेयींचं वेगळेपण हुडकण्याचा आहे, हे वाचकाला जाणवत राहतं.
पुस्तकाला लेखकाची प्रस्तावना नाही. त्याऐवजी, रा. स्व. संघावरल्या ‘द ब्रदरहूड इन सॅफरन’ या पुस्तकाचे कर्ते आणि अमेरिकेतील जॉन्स हॉपकिन्स विद्यापीठातल्या दक्षिण आशिया अभ्यासोपक्रमाचे संचालक वॉल्टर अँडरसन यांनी हे पुस्तक महत्त्वाचं का, याबद्दल सुमारे तीन पानी मतप्रदर्शन केलं आहे. पुस्तक वाचल्यानंतरच अँडरसन यांचं म्हणणं नीट जाणता येणार, हे उघड आहे. पहिलंच प्रकरण १९९६ सालच्या निवडणुकीनंतर काहीशा अनिच्छेनंच राष्ट्रपती शंकर दयाळ शर्मा यांची भेट घेण्यासाठी राष्ट्रपती भवनात गेले, तो प्रसंग अगदी डोळय़ांसमोर उभा करणारं आहे. किंबहुना, चित्रपटासारखी वर्णनं (‘त्या दुपारी कबुतरेही शांत होती’ वगैरे) इथं आहेत. ‘तेरा दिवसांचं सरकार’ म्हणून ज्याचा उल्लेख होतो, ते स्थापण्याआधीची ही वाजपेयी-शर्मा भेट. वाजपेयींना त्यानंतरही कधी ‘पराभूत नेता’ का मानलं गेलं नाही, याचं इंगित सांगण्याचा लेखकाचा प्रयत्न हीच एक प्रकारे प्रस्तावना ठरते. मोदी-काळातही वाजपेयी हे भाजपच्या सर्वसमावेशक, लोकाभिमुख राजकीय नीतीचा चेहरा मानले जातात, हे लेखक सांगतो आणि एक प्रकारे, या ‘मानले जाण्या’चा शोध हे पुस्तक घेणार आहे, असं सूचित करतो.
लेखकाला वाजपेयींशी थेट बोलता येणं अशक्यच होतं. त्यामुळे इतरांच्या चरित्रांमधले तपशील, त्या-त्या वेळची वृत्तपत्रं/ नियतकालिकं यांतले दुवे आणि वाजपेयींच्या निकटवर्तीयांशी बोलून केलेल्या नोंदी हा या पुस्तकाचा आधार आहे. वाजपेयींचे जावई (दत्तक मुलगी नमिता ऊर्फ गुन्नू हिचे यजमान) रंजन भट्टाचार्य आणि निकटचे सहकारी अप्पा घटाटे यांनी दिलेल्या माहितीचे दाखले इथे अनेकदा येतात. काही वेळा, माहितीची उलटतपासणी- खातरजमा करताना निराळी माहिती मिळत असल्यास, तीही पुस्तकात आहे. म्हणजे त्याबाबत पुस्तक विश्वासार्ह आहे. तरीही बटेश्वरच्या ब्रिटिश-विरोधी निदर्शनांच्या वेळी वाजपेयी ‘माफीचा साक्षीदार’ झाले हा भाग किंवा त्यांचं प्रेमप्रकरण यांबद्दल आधीपासून लोकांना जितपत माहिती असू शकेल, तितपतच इथे मिळते. वाजपेयींना माफीचा साक्षीदार ठरवता येणारच नाही, कारण त्या वेळच्या पोलिसांनी नोंदवलेला आणि पोलिसांनीच उर्दूत लिहिलेला – अटलबिहारींनी फक्त सही केलेला- लेखी ‘जबाब’ पुढे कोणत्याही न्यायालयाने ग्राह्य़ धरला नव्हता, असा युक्तिवाद लेखकानं केला आहे. तो तपशीलवार असल्यामुळे नवा आहे. प्रेमप्रकरणाबद्दल जितकं त्रोटकपणे लिहिता येईल तितकंच लिहिलं असलं, तरी प्रकरणाचं नाव मात्र ‘लव्ह अ‍ॅण्ड पॉलिटिक्स’ असं आहे! थोडक्यात, पुस्तकाची रचना अशी आहे की, चरित्रशोध आणि चरित्रकथन यांचं हे बेमालूम मिश्रण असल्याचं लक्षात येत राहतं. किस्से कळतात, त्यांना आधारही मिळतो, अवांतर माहिती (झाशीची राणी, दयानंद सरस्वती.. अशांबद्दल) भरपूर मिळते. निष्कर्ष मात्र वाचकांच्या बुद्धीवर सोडून देणंच लेखक पसंत करतो, हे ललित लेखकापेक्षाही नियतकालिकातून ‘न्यूज स्टोरीज’ पुरवण्याची सवय असलेल्या पत्रकारासारखं आहे. उदाहरणार्थ, नेहरूकाळात संसदेमध्ये नेहरूंवर इतकी टीका करूनही पंडित जवाहरलाल हे नेहमी सभ्य-संयतच असत, याचा सखोल संस्कार वाजपेयींवर झाला असणारच, असा निष्कर्ष लेखकानं निव्वळ सूचकपणे (पान ४३) काढला आहे. ते स्वयंसिद्ध सत्य म्हणून वाचकांनी स्वीकारलेलंच असणार असं लेखकानं गृहीत धरलं आहे का, हा प्रश्न काही जणांना पडू शकतो. अर्थात, पुढे वाजपेयींच्या ‘नेहरूवादी’(?) संयत-सभ्यपणाचे अनेक दाखले वाचकाला मिळणारच असतात. मात्र त्याला हादरेही मिळावेत असे काही प्रसंग सांगून, लेखक ‘सरळ गोष्ट सांगणं’ नाकारतो! या शैलीचे फायदे लेखक मिळवत राहतो. कसे, त्याचं एक उदाहरण पाहू :
‘मुस्लिमांच्या जमातवादाकडे मात्र काँग्रेस दुर्लक्ष करते,’ असा आरोप संसदेतल्या भाषणात वाजपेयी यांनी पहिल्यांदा १४ मे १९७० रोजी (भिवंडी दंगलीवरील चर्चेत) केला, तेव्हा तुम्ही जे बोलताहात त्याने देशातील वातावरण बिघडू शकते, तेव्हा विधाने मागे घ्या, अशी मागणी श्रीमती गांधींनी वाजपेयींकडे केली. चर्चा तापत गेली, पण वाजपेयी ‘हिंदू सहिष्णूच- मुस्लीम आक्रमक’ ही जनसंघाची बाजू मांडत राहिले. इंदिरा गांधी यांनीही ‘रा. स्व. संघाच्या परिवारातील लोक जेथे जातात, तेथेच दंगली होतात’ असे प्रत्युत्तर दिले. अखेर, ‘‘वाजपेयींचे विधान कामकाजातून काढून टाकले जाणार नाही, हे बरेच झाले. इतिहास जेव्हा लिहिला जाईल, तेव्हा भावना कशा भडकावल्या जात होत्या हे कळण्यासाठी अशा नोंदी राहायलाच हव्यात,’’ असे त्या म्हणाल्या.. हे सारे सांगितल्यावर ‘रा. स्व. संघाने वाजपेयींना प्राधान्य दिले, त्यामागे कारणे होती’ असा एक अस्फुट, सूचक निष्कर्ष नोंदवून लगेच पुढल्या परिच्छेदात बलराज मधोक आणि वाजपेयी यांच्यात कशी स्पर्धाच होती, हे लेखक सांगतो. ते सोदाहरण आहे, ज्ञात घटनाक्रमाचा आणि घटाटे यांच्या मुलाखतीचा आधार लेखकानं दिला आहे. मधोक यांना वाजपेयी यांनी मागे टाकलं, हे तीन परिच्छेदांत सांगून झाल्यावर अडवाणींचं नाव येतं. त्यांच्याशी स्पर्धा वाजपेयींना करावी लागली, असं सूचित केलं जातं. हे सूचन महत्त्वाचं आहे; पण लेखक स्वत: काही सांगत नाही. तो जणू किस्सेच सांगत आहे.
पुढल्या काही प्रकरणांत असेच अस्फुट दुवे मिळत राहतात. आणीबाणीच्या वेळी ‘अभाविप’ने केलेल्या हिंसक प्रकाराबद्दल माफी मागून मोकळे व्हावे, अशी मागणी वाजपेयींनी परिवारांतर्गत तरी केलीच होती, हे लेखक नोंदवतो किंवा १९८० ते ८४ या काळात, अनेक स्थानिक नेत्यांशी वाजपेयींनी चांगले संबंध प्रस्थापित केले हे थोडक्यात सांगतो. पंजाबात अगदी १९८३ सालीसुद्धा राष्ट्रपती राजवट आणण्याच्या निर्णयाला वाजपेयींनी विरोधच केला होता. ती भाषणं पुस्तकाच्या सातव्या प्रकरणात आहेत. मात्र, वाजपेयींच्या संसदीय भाषणांचं कौतुक करताना ‘केरळमध्ये राष्ट्रपती राजवटच आणा’ (१९५९) हे भाषणही चौथ्या प्रकरणात जेव्हा येतं, तेव्हा लगेच ‘या एका भाषणाचा अपवाद वगळता कलम ३५६ ला वाजपेयींनी नेहमीच विरोध केला’ हे लेखकानं सांगितलेलं असतं. पुढले-मागले संदर्भ नोंदवण्याची लेखकाची पद्धत ही अशी दूरान्वयाची आहे. म्हणून वाचकाला मिळतात, ते ‘दुवे’.
हे दुवे कुठे नेत आहेत? याचं रहस्य कळण्यासाठी वाजपेयी पंतप्रधान झाल्यानंतरची प्रकरणं वाचायला हवीत. कारगिलबद्दलही लिहिलं आहेच, पण पेचात पडलो असताना आपण हवाई दलाचा अचूक वापर केला आणि जिंकलो, हे साऱ्याच भारतीयांना माहीत असल्यानं त्यात नवं काही नाही. अडवाणींचे संदर्भ जिथे जिथे येतात, तिथे मात्र वाचकानं निर्णायक मानावेत असे काही दुवे सापडत राहतात.. वाजपेयी हे अडवाणींचा थेट नामोल्लेख टाळून ‘पंदारा पार्कवाले’ असं म्हणायचे, वाजपेयी-अडवाणी यांचे संबंध ‘शीतयुद्धासारखे’ होते, अशा काहीबाही नोंदी येत राहतात. मग येतो अयोध्येतल्या बाबरी मशिदीच्या जागेचा न्यायालयीन वाद कायमचा रामजन्मभूमीच्या बाजूनं सोडवून टाकण्यासाठी ‘झालेल्या’ (म्हणजे अडवाणींनी केलेल्या) एका अचाट योजनेचा किस्सा. इराणच्या एका शिया आयातुल्लानं (सर्वोच्च धर्मनेता नव्हे, पण धर्मगुरू) भारतीय न्यायालयात ‘ही जागा मूळची शियांचीच आहे’ असा दावा करावा. तो न्यायालयानं नुसता दाखल करून घेतला तरी सुन्नी मुसलमानांचा आवाज बंद होईल, अशी ती योजना. लेखक सांगतो की, त्यासाठी एक शिया धर्मगुरू इराणहून भारतात एकदा येऊनही गेले; पण पंतप्रधान वाजपेयी आणि राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार पदावर त्या वेळी ब्रजेश मिश्रा होते. ही योजना अजिबात फलद्रूप झाली नाही; होऊ दिली गेली नाही. यातून निष्कर्ष काढण्याचं काम जरी वाचकांवरच सोपवलेलं असलं, तरी लेखकाला हवा असलेला (टीव्ही १८ च्या ब्लॉगवर, पुस्तकाबद्दल लिहिताना लेखकानं नोंदवलेला) निष्कर्ष हाच की, अडवाणींची योजना वाजपेयी-मिश्रांनी हाणून पाडली.
‘गोध्रा येथे प्रवाशांना जाळण्यात आले नसते, तर लोकक्षोभ उसळला नसता. गुजरातमधील पुढला घटनाक्रम दुर्दैवीच होता,’ असं उत्तर सिंगापूर-भेटीदरम्यान एका वृत्तपत्राला दिलेल्या मुलाखतीत वाजपेयींनी दिलं होतं. ती भेट अधिकृत होती आणि तेव्हाचे निर्गुतवणूकमंत्री अरुण शौरी त्यांच्यासह होते. वाजपेयींची गुजरातमुळे अंतर्यामी कशी घालमेल होत होती, हे शौरींचा आधार घेऊन लेखक सविस्तर सांगतो. सिंगापूर-भेटीच्या तीनच दिवस आधी अहमदाबाद-गांधीनगर इथं वाजपेयींकडून दंगलग्रस्तांच्या छावण्यांना भेट, तिथं एका महिलेची त्यांच्याकडे तक्रारवजा गयावया, त्यानंतरच्या पत्रकार परिषदेत वाजपेयींनी तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदींना ‘राजधर्माचे पालन’ करायला सांगणं आणि हे वाक्य पूर्ण होताक्षणी मोदींनी ‘साहेब, आम्ही तेच तर करत आहोत..’ असं सुनावणं. सिंगापूर-भेटीनंतर आठवडय़ाभरातच गोवा इथं भाजपची राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक. तिथं जाण्यासाठी पंतप्रधानांच्या खास विमानात उपपंतप्रधान अडवाणी आणि परराष्ट्रमंत्री जसवंत सिंह. ऐन वेळी शौरींना फोन येतो की त्यांनी याच विमानात असावं. का? ‘मोदींना हटवणे गरजेचे’ असं वाजपेयी याआधी (सिंगापूर-भेटीदम्यान) फक्त शौरींनाच म्हणालेले असतात आणि शौरींचीही त्यास सहमती असते. हा घटनाक्रम तपशीलवार सांगून झाल्यावर वाजपेयी-अडवाणींच्या संभाषणाचं वर्णन येतं. म्हणजे, वाजपेयी अडवाणींना सांगतात- मोदी हटलेच पाहिजेत. मोदींना त्या वेळी अभय देणारे अडवाणी फक्त ऐकून घेतात किंवा ‘राज्यात गोंधळ उडेल’ असं मोघम बोलतात. कार्यकारिणीच्या बैठकीत मोदीच ‘मी राजीनामा देतो’ म्हणतात आणि कल्लोळ होतो.. ‘नाही, असं करू नका!’ जसवंत सिंह मध्ये पडून सांगू लागतात, की ही काही दिवसांपुरती व्यवस्था असेल.. तरीही ‘नाही- नाही’चा गजर सुरूच.
हे सारं ठरवून झालं, हे लेखक सुचवतो. मधोक आणि वाजपेयी. वाजपेयी आणि अडवाणी. ही रा. स्व. संघाच्या परिवारातल्या राजकीय पक्षामधली दोन नेतृत्वसंक्रमणं – अर्थातच वाजपेयींनाच केंद्रस्थानी ठेवून पण त्यांना ‘नायक’ न बनवता- लेखक नोंदवतो. अडवाणी ते मोदी हेही नेतृत्वसंक्रमणच आहे; पण ते या पुस्तकाच्या कक्षेबाहेरलं आहे. ही अशी- नेतृत्वसंक्रमणाची दीर्घकथा सांगताना छोटे-मोठे किस्सेच वापरले गेल्यानं वाचकाला कथासूत्रापर्यंत पोहोचायला वेळ लागेल; पण ते सूत्र शोधण्यासाठी पुन्हा ‘वाजपेयी जहालही कसे होते’ हे अधोरेखित करणाऱ्या किश्शांकडे जावं लागेल! तसं जाणारे वाचक एक सूत्र शोधतील. बाकीचे म्हणतील : कशाला असायला हवं सूत्रबित्रं? चांगलं निष्पक्षपाती पुस्तक आहे की हे! वाजपेयींच्या चांगल्या-वाईट दोन्ही बाजू सांगितल्यात की त्यात! अगदी- वाजपेयींच्याच काळात ‘आउटलुक’सारख्या नियतकालिकाच्या मालकांवर छापे कसे सुरू झाले आणि संपादक विनोद मेहतांना नमवल्यावर लगेच कसे थांबले हेसुद्धा सांगितलंय की! आणि वाजपेयींच्या संयत, सुसंस्कृत व्यक्तिमत्त्वाचे दाखले तर ठायीठायी आहेत..
होय, बरोबर. चांगले-वाईट दोन्ही प्रकारचे किस्से आहेत. त्यातून दोन्ही बाजू कळतात; पण संक्रमणाच्या त्याही पुढल्या अवस्थेत आपण सारे असताना आता, आजच्या नेतृत्वाला वाजपेयींची कुठली बाजू अधिक लागू पडते, हे ज्याचं त्यानं शोधायचं आहे. त्यासाठीचं साधन म्हणजे हे पुस्तक. उगाच इतिहास कळेल, राज्यशास्त्राच्या परीक्षेत उपयोगी पडेल, असल्या अपेक्षा या पुस्तकाकडून ठेवू नयेत, हेच बरं.
- ‘द अनटोल्ड वाजपेयी- पोलिटिशियन अ‍ॅण्ड पॅराडॉक्स’
- लेखक : उल्लेख एन. पी.
- प्रकाशक : पेंग्विन व्हायकिंग
- पृष्ठे : २७२, किंमत : ५९९ रु.
अभिजीत ताम्हणे
abhijit.tamhane@expressindia.com
