|| आसिफ बागवान
खासगीपणाच्या अधिकाराची चर्चा करणारे हे पुस्तक त्याविषयीच्या केवळ कायदेशीर बाबींचाच नव्हे, तर त्याचे ऐतिहासिक संदर्भ, सामाजिक परिणाम आणि तांत्रिक आव्हाने अशा विविध मुद्दय़ांचाही ऊहापोह करते..
माणूस हा समाजशील प्राणी. आदिम काळात एका अखंड भटक्या समूहातच राहून उदरनिर्वाहासाठी शिकार करणे आणि स्वत:चे संरक्षण करणे हीच दोन कामे त्याला अवगत होती. पुढे या समूहाचे अनेक छोटे गट तयार झाल्यानंतर शिकार, संरक्षणासोबत जगण्यासाठीची स्पर्धाही त्याला शिकून घ्यावी लागली. त्याही पुढे यंत्राचे तंत्र गवसल्यानंतर तो एका जागी स्थिरावला आणि वसाहती, खेडी, गावे, शहरे, महानगरे उभी राहत गेली. मात्र, यात समाजशील मानव अधिकाधिक आत्मकेंद्री बनत गेला. मी, माझा, माझे, आमचे, आपले अशा शब्दांतून ‘खासगीपणा’चा हक्क गाजवू लागला. हा खासगीपणा जपूही लागला; परंतु तंत्रज्ञानाच्या डिजिटल भरारीने माणसामाणसांतील खासगीपणाच्या भिंती कोसळू लागल्या. व्यक्तिगत असे जे जे तुमचे आहे, ते तुमचेच असले तरी गोपनीय नाही. खासगीपणावर झालेल्या या डिजिटल आक्रमणाची चर्चा सध्या जगभर सुरू आहे. समाजमाध्यमांपासून न्यायालयापर्यंत आणि राजकारणापासून कुटुंबापर्यंत प्रत्येक ठिकाणी खासगीपणा अर्थात ‘प्रायव्हसी’चा मुद्दा गाजत आहे. परंतु याची सुरुवात कुठून झाली आणि ती आपल्याला कुठे घेऊन जाणार आहे, हे जाणून घ्यायचे असल्यास राहुल मथान यांचे ‘प्रायव्हसी ३.० : अनलॉकिंग अवर डेटा-ड्रिव्हन फ्यूचर’ हे पुस्तक वाचायलाच हवे.
राहुल मथान हे पेशाने वकील आहेत. तंत्रज्ञान आणि त्याच्याशी संबंधित कायदेशीर प्रश्न हा त्यांच्या कार्यक्षेत्राचा भाग. गेली दोन दशके तंत्रज्ञानाशी संबंधित कायद्यांच्या जडणघडणीत त्यांचा विविध माध्यमांतून वाटा राहिला आहे. त्यांच्या या अनुभवाचा प्रभाव या पुस्तकात दिसून येतो. पुस्तकात केवळ खासगीपणाच्या कायदेशीर बाबींचाच नव्हे, तर त्याचे ऐतिहासिक संदर्भ, सामाजिक परिणाम, व्यक्तिगत बदल, तांत्रिक बाबी अशा विविध मुद्दय़ांचा ऊहापोह केला आहे.
खासगीपणाचा अधिकार वा ‘राइट टू प्रायव्हसी’ची चर्चा ही डिजिटल तंत्रज्ञान आल्यानंतरची नाही. स्वतंत्र भारताची राज्यघटना तयार करण्यासाठी नेमण्यात आलेल्या घटना समितीत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, कन्हैयालाल मुन्शी, हरमन सिंग यांनी ‘खासगीपणाचा अधिकार’ हा नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांचा एक भाग असावा, अशी भूमिका मांडली होती. त्या वेळी अर्थातच पत्रव्यवहाराची गोपनीयता हा मुद्दा महत्त्वाचा होता. नागरिकांचे पत्रव्यवहार वा दूरध्वनी संभाषण गोपनीय राहावे यासाठी कायद्यात तरतूद असावी, असे या मंडळींचे मत होते. मालमत्तेची झडती घेण्यासंदर्भातही कठोर नियम करावेत, असा मुद्दाही घटना समितीत मांडण्यात आला होता. मात्र समितीतील अन्य सदस्यांनी यास कडाडून विरोध केला. अल्लडी कृष्णस्वामी अय्यर आणि बी. एन. राव यांसारख्या तज्ज्ञ मंडळींनी खासगीपणाचा अधिकार हा भारतासारख्या नवराष्ट्रासाठी उपयुक्त ठरण्याऐवजी तापदायकच ठरेल, असा दावा केला होता. या अधिकारामुळे न्याय आणि पोलीस यंत्रणेवर ताण पडेलच; शिवाय राष्ट्रीय एकात्मता आणि सुरक्षेकरिताही तो धोकादायक ठरू शकेल असे मत पडले. यावर चर्चेच्या अनेक फेऱ्या झाल्या आणि अखेर ‘खासगीपणाचा अधिकार’ मूलभूत अधिकारांतून गाळण्यात आला. अलीकडे ‘आधार’मुळे होत असलेल्या खासगीपणाच्या अधिकारभंगावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू असताना केंद्र सरकारनेही राष्ट्रीय सुरक्षेचाच मुद्दा पुढे करत ‘आधार’चे समर्थन केले होते, हे विशेष!
मथान यांनी पुस्तकाची तीन भागांत मांडणी केली आहे. पहिला भाग- ‘प्रायव्हसी १.०’मध्ये समूहाने राहणाऱ्या मानवाच्या जीवनात कुटुंब, व्यक्तिगत आयुष्य या कल्पना कशा रुजत गेल्या, याचे विवेचन केले आहे. ‘प्रायव्हसी २.०’ या दुसऱ्या भागात तंत्रज्ञानाचा दैनंदिन जीवनातील प्रवेश, मुद्रणयंत्रासारख्या तंत्रज्ञानाने खासगीपणावर आणलेले मळभ आणि त्यानिमित्ताने खासगीपणा जपण्याच्या अधिकाराबाबत सुरू झालेली न्यायालयीन लढाई, कायद्याची निर्मिती अशा मुद्दय़ांवर चर्चा करण्यात आली आहे. तिसरा भाग, अर्थात ‘प्रायव्हसी ३.०’मध्ये मथान यांनी सद्य:स्थितीवर भाष्य केले आहेच; शिवाय ‘बिग डेटा’ म्हणजे माहितीचा महासाठा आणि तो इतरांच्या हाती गेल्यामुळे होणारे परिणाम/ दुष्परिणाम यांची चर्चा केली आहे.
खासगीपणाच्या अधिकाराचा मुद्दा भारतीय (आणि काही विदेशी) न्यायालयांमध्ये कशा प्रकारे उपस्थित झाला आणि त्या-त्या वेळी त्यावर कोणती निरीक्षणे, निकाल, निर्वाळे देण्यात आले, याचा विस्तृत ऊहापोह मथान यांनी एका प्रकरणात केला आहे. भारतीय राज्यघटनेची निर्मिती होत असताना खासगीपणाला नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांत समाविष्ट न करण्यात आल्यामुळेच ‘आधार’च्या वैधतेसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाच्या वेगवेगळय़ा खंडपीठांकडून आलेल्या निकालांत गुंतागुंत आणि विरोधाभास आढळतो, असा मथान यांचा दावा आहे. ब्रिटन आणि अमेरिकेतील खासगीपणाच्या कायदेशीर तरतुदी व तेथील न्यायालयांचे निकाल यांचा भारतातील या कायद्याच्या निर्मितीवर कसा प्रभाव पडला, हे मथान यांनी स्पष्ट केले आहे.
‘आधार’च्या अंमलबजावणीनंतर भारतात खासगीपणाच्या अधिकाराचा कायदा करतानाच्या सुरुवातीच्या प्रक्रियेत मथान हे स्वत: सहभागी होते. त्याबाबतचा रंजक किस्साही त्यांनी एका प्रकरणात सांगितला आहे. कंपनीच्या कामानिमित्त बंगळूरु ते दिल्ली असा नियमित प्रवास सुरू असतानाच एकदा विमानात त्यांची भेट नंदन निलेकणी यांच्याशी झाली. निलेकणी हे तेव्हा नुकतेच ‘इन्फोसिस’मधून बाहेर पडले होते आणि केंद्र सरकारच्या ‘यूआयडीएआय’ (आधार) प्राधिकरणाची धुरा त्यांच्यावर सोपवण्यात आली होती. निलेकणी यांच्याशी मथान यांचा पूर्वपरिचय होताच; पण विमानातल्या त्या भेटीत मथान यांनी ‘आधार’ करण्यापूर्वी नागरिकांच्या खासगीपणाचा अधिकार अबाधित ठेवण्यासाठी कायदेशीर तरतूद करणे किती आवश्यक आहे, हे निलेकणी यांना पटवून दिले. त्यानंतर काही दिवसांतच ‘राइट टू प्रायव्हसी’चा मसुदा तयार करण्याच्या प्रक्रियेत सरकारतर्फे मथान यांना सहभागी करून घेण्यात आले. त्याविषयीच्या बैठका, तिथे झडलेल्या चर्चा याबद्दल मथान यांनी विस्ताराने लिहिले आहे.
दीर्घ वैचारिक मंथनानंतर खासगीपणाचा अधिकार जपणाऱ्या कायद्याबद्दल सरकारी यंत्रणेत व्यापक सहमती निर्माण होत असल्याचे जाणवत असतानाच केंद्र सरकारच्या एकेक यंत्रणेकडून या कायद्याला अप्रत्यक्ष विरोध होऊ लागला, असे मथान यांनी म्हटले आहे. माहिती तंत्रज्ञान खात्याच्या महासंचालकांनी २००० सालचा ‘माहिती तंत्रज्ञान कायदा’ पुरेसा असल्याचे मत मांडले, तर भारतीय बँक संघटनेच्या मुख्य विधि सल्लागारांनी ग्राहकांची आर्थिक सुरक्षा जपण्यासाठी आणखी नव्या कायद्याची गरज नसल्याची भूमिका मांडली. अशा प्रकारे विविध सरकारी यंत्रणा या कायद्याच्या मसुद्यापासून दूर पळू लागल्याचे मथान सांगतात. नंतरच्या काळात तर खासगीपणा जपणारा कायदा करण्याची प्रक्रिया ही संसदेपेक्षा नोकरशाहीतील राजकीय कुरघोडय़ांची शर्यत झाल्याचे दिसून आले, असे ते नमूद करतात. या कायद्याचा मसुदा प्रत्यक्षात येऊ शकला नाही. विशेष म्हणजे, मसुदा बनवण्याची प्रक्रिया सुरू असतानाच इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने अचानक २०११ च्या एप्रिलमध्ये माहिती तंत्रज्ञान कायद्यांतर्गत काही नियम जारी केले. गमतीचा भाग असा की, हे नवे नियम खासगीपणा जपणाऱ्या कायद्याच्या मसुद्यात अंतर्भूत होते! हे सगळेच बुचकळ्यात टाकणारे होते, असे मथान म्हणतात.
२०१४ मध्ये केंद्रात सत्तेत आलेल्या राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीने (एनडीए) ‘आधार’ला विविध शासकीय योजनांशी जोडण्याचा केलेला प्रयत्न, त्यातून उद्भवलेला खासगीपणाच्या अधिकारभंगाचा मुद्दा व ‘आधार’च्या घटनात्मक वैधतेविरोधात न्यायालयात झालेल्या याचिका या घटनाक्रमावरही मथान यांनी लिहिले आहे.
ग्राहकाची, खातेधारकाची, वापरकर्त्यांची माहिती हे कंपन्यांच्या उत्पन्नाचे मोठे साधन बनले असल्याच्या सध्याच्या काळात हे पुस्तक अतिशय उपयुक्त आहे. कोणतेही अ‍ॅप वा संकेतस्थळ वापरण्यापूर्वी मागितल्या जाणाऱ्या परवानग्या आपण अशा देतो, जणू त्यातील अटी-शर्ती आपल्याशी संबंधितच नाहीत. परंतु आजच्या माहितीकेंद्री युगात अशा परवानग्या भयंकर ठरू शकतात. मथान यांनी एका प्रकरणात अशा परवानग्यांचा मुद्दाही सविस्तर मांडला आहे. मुळातच अ‍ॅप वा संकेतस्थळाचा वापर करण्यापूर्वी परवानगी विचारण्यासाठी प्रदर्शित करण्यात येणाऱ्या मजकुराची मांडणी इतकी जटिल असते, की एखाद्या कायदेतज्ज्ञालाही तो पटकन समजून घेता येत नाही. अशा वेळी सर्वसामान्यांनी तो वाचून त्याला परवानगी दिली हे गृहीत धरणेही चुकीचे ठरते. या मजकुराचे सुस्पष्ट सुलभीकरण ही काळाची गरज असल्याचे मथान सांगतात. त्याचप्रमाणे ज्या पद्धतीने एखाद्या उद्योगाचे आर्थिक लेखापरीक्षण केले जाते, त्याप्रमाणेच कंपन्यांकडे जमा होणाऱ्या माहितीचेही लेखापरीक्षण झाले पाहिजे, असा उपाय त्यांनी सुचवला आहे. या माहितीचा वापर कसा होतो, हे तपासण्यासाठी एखादी नियामक संस्था असणेही आवश्यक असल्याचे ते म्हणतात. व्यावहारिक आणि तांत्रिकदृष्टय़ाही हे कितपत शक्य आहे, हे सांगता येणार नाही. मात्र, अशा प्रकारच्या कठोर नियमांची अंमलबजावणी केल्याशिवाय माहितीच्या गैरवापराचा प्रश्न सुटणार नाही, हे निश्चित!
माणूस हा समाजशीलतेकडून आत्मकेंद्री बनल्यानंतर त्याने आपला खासगीपणा जपण्यासाठी स्वत:भोवती वेगवेगळय़ा भिंती उभारल्या; परंतु तंत्रज्ञानाच्या प्रगतीने आज या भिंती हळूहळू कोसळू लागल्या आहेत, असा मथान यांचा दावा आहे. पुस्तकाच्या समारोपात त्यांनी जे म्हटले आहे, त्यानेच या लेखाचा शेवट करणे योग्य ठरेल. मथान म्हणतात – ‘असं वाटतंय की, आपण पुन्हा त्या गावात परतलो आहोत, जिथं आपण केलेली प्रत्येक गोष्ट सार्वजनिक होतेय, कोणापासून काहीही लपून राहत नाही. आपले पूर्वज गावाच्या चावडीवर बसून जसं एकमेकांशी गप्पा-गजाली करत, अगदी तसंच आपण आता ‘सोशल मीडिया’ नावाच्या चावडीवर वावरतोय. या चावडीवर प्रत्येक जण आपले अनुभव इतरांसमोर मांडत असतो. इथं आपल्याबद्दलची सर्व माहिती उपलब्ध आहे. गोपनीयतेच्या, खासगीपणाच्या जुन्या समजुती आता कालबाह्य़ ठरू लागल्या आहेत. अशा वेळी आपला खासगीपणा जपण्यासाठी त्याकडे नव्या दृष्टिकोनातून पाहणं गरजेचं आहे.’
- ‘प्रायव्हसी ३.०: अनलॉकिंग अवर डेटा-ड्रिव्हन फ्यूचर’
- लेखक : राहुल मथान
- प्रकाशक : हार्पर कॉलिन्स
- पृष्ठे : २२४, किंमत : ५९९ रुपये
asif.bagwan@expressindia.com
खासगीपणाच्या अधिकाराची चर्चा करणारे हे पुस्तक त्याविषयीच्या केवळ कायदेशीर बाबींचाच नव्हे, तर त्याचे ऐतिहासिक संदर्भ, सामाजिक परिणाम आणि तांत्रिक आव्हाने अशा विविध मुद्दय़ांचाही ऊहापोह करते..
माणूस हा समाजशील प्राणी. आदिम काळात एका अखंड भटक्या समूहातच राहून उदरनिर्वाहासाठी शिकार करणे आणि स्वत:चे संरक्षण करणे हीच दोन कामे त्याला अवगत होती. पुढे या समूहाचे अनेक छोटे गट तयार झाल्यानंतर शिकार, संरक्षणासोबत जगण्यासाठीची स्पर्धाही त्याला शिकून घ्यावी लागली. त्याही पुढे यंत्राचे तंत्र गवसल्यानंतर तो एका जागी स्थिरावला आणि वसाहती, खेडी, गावे, शहरे, महानगरे उभी राहत गेली. मात्र, यात समाजशील मानव अधिकाधिक आत्मकेंद्री बनत गेला. मी, माझा, माझे, आमचे, आपले अशा शब्दांतून ‘खासगीपणा’चा हक्क गाजवू लागला. हा खासगीपणा जपूही लागला; परंतु तंत्रज्ञानाच्या डिजिटल भरारीने माणसामाणसांतील खासगीपणाच्या भिंती कोसळू लागल्या. व्यक्तिगत असे जे जे तुमचे आहे, ते तुमचेच असले तरी गोपनीय नाही. खासगीपणावर झालेल्या या डिजिटल आक्रमणाची चर्चा सध्या जगभर सुरू आहे. समाजमाध्यमांपासून न्यायालयापर्यंत आणि राजकारणापासून कुटुंबापर्यंत प्रत्येक ठिकाणी खासगीपणा अर्थात ‘प्रायव्हसी’चा मुद्दा गाजत आहे. परंतु याची सुरुवात कुठून झाली आणि ती आपल्याला कुठे घेऊन जाणार आहे, हे जाणून घ्यायचे असल्यास राहुल मथान यांचे ‘प्रायव्हसी ३.० : अनलॉकिंग अवर डेटा-ड्रिव्हन फ्यूचर’ हे पुस्तक वाचायलाच हवे.
राहुल मथान हे पेशाने वकील आहेत. तंत्रज्ञान आणि त्याच्याशी संबंधित कायदेशीर प्रश्न हा त्यांच्या कार्यक्षेत्राचा भाग. गेली दोन दशके तंत्रज्ञानाशी संबंधित कायद्यांच्या जडणघडणीत त्यांचा विविध माध्यमांतून वाटा राहिला आहे. त्यांच्या या अनुभवाचा प्रभाव या पुस्तकात दिसून येतो. पुस्तकात केवळ खासगीपणाच्या कायदेशीर बाबींचाच नव्हे, तर त्याचे ऐतिहासिक संदर्भ, सामाजिक परिणाम, व्यक्तिगत बदल, तांत्रिक बाबी अशा विविध मुद्दय़ांचा ऊहापोह केला आहे.
खासगीपणाचा अधिकार वा ‘राइट टू प्रायव्हसी’ची चर्चा ही डिजिटल तंत्रज्ञान आल्यानंतरची नाही. स्वतंत्र भारताची राज्यघटना तयार करण्यासाठी नेमण्यात आलेल्या घटना समितीत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, कन्हैयालाल मुन्शी, हरमन सिंग यांनी ‘खासगीपणाचा अधिकार’ हा नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांचा एक भाग असावा, अशी भूमिका मांडली होती. त्या वेळी अर्थातच पत्रव्यवहाराची गोपनीयता हा मुद्दा महत्त्वाचा होता. नागरिकांचे पत्रव्यवहार वा दूरध्वनी संभाषण गोपनीय राहावे यासाठी कायद्यात तरतूद असावी, असे या मंडळींचे मत होते. मालमत्तेची झडती घेण्यासंदर्भातही कठोर नियम करावेत, असा मुद्दाही घटना समितीत मांडण्यात आला होता. मात्र समितीतील अन्य सदस्यांनी यास कडाडून विरोध केला. अल्लडी कृष्णस्वामी अय्यर आणि बी. एन. राव यांसारख्या तज्ज्ञ मंडळींनी खासगीपणाचा अधिकार हा भारतासारख्या नवराष्ट्रासाठी उपयुक्त ठरण्याऐवजी तापदायकच ठरेल, असा दावा केला होता. या अधिकारामुळे न्याय आणि पोलीस यंत्रणेवर ताण पडेलच; शिवाय राष्ट्रीय एकात्मता आणि सुरक्षेकरिताही तो धोकादायक ठरू शकेल असे मत पडले. यावर चर्चेच्या अनेक फेऱ्या झाल्या आणि अखेर ‘खासगीपणाचा अधिकार’ मूलभूत अधिकारांतून गाळण्यात आला. अलीकडे ‘आधार’मुळे होत असलेल्या खासगीपणाच्या अधिकारभंगावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू असताना केंद्र सरकारनेही राष्ट्रीय सुरक्षेचाच मुद्दा पुढे करत ‘आधार’चे समर्थन केले होते, हे विशेष!
मथान यांनी पुस्तकाची तीन भागांत मांडणी केली आहे. पहिला भाग- ‘प्रायव्हसी १.०’मध्ये समूहाने राहणाऱ्या मानवाच्या जीवनात कुटुंब, व्यक्तिगत आयुष्य या कल्पना कशा रुजत गेल्या, याचे विवेचन केले आहे. ‘प्रायव्हसी २.०’ या दुसऱ्या भागात तंत्रज्ञानाचा दैनंदिन जीवनातील प्रवेश, मुद्रणयंत्रासारख्या तंत्रज्ञानाने खासगीपणावर आणलेले मळभ आणि त्यानिमित्ताने खासगीपणा जपण्याच्या अधिकाराबाबत सुरू झालेली न्यायालयीन लढाई, कायद्याची निर्मिती अशा मुद्दय़ांवर चर्चा करण्यात आली आहे. तिसरा भाग, अर्थात ‘प्रायव्हसी ३.०’मध्ये मथान यांनी सद्य:स्थितीवर भाष्य केले आहेच; शिवाय ‘बिग डेटा’ म्हणजे माहितीचा महासाठा आणि तो इतरांच्या हाती गेल्यामुळे होणारे परिणाम/ दुष्परिणाम यांची चर्चा केली आहे.
खासगीपणाच्या अधिकाराचा मुद्दा भारतीय (आणि काही विदेशी) न्यायालयांमध्ये कशा प्रकारे उपस्थित झाला आणि त्या-त्या वेळी त्यावर कोणती निरीक्षणे, निकाल, निर्वाळे देण्यात आले, याचा विस्तृत ऊहापोह मथान यांनी एका प्रकरणात केला आहे. भारतीय राज्यघटनेची निर्मिती होत असताना खासगीपणाला नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांत समाविष्ट न करण्यात आल्यामुळेच ‘आधार’च्या वैधतेसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाच्या वेगवेगळय़ा खंडपीठांकडून आलेल्या निकालांत गुंतागुंत आणि विरोधाभास आढळतो, असा मथान यांचा दावा आहे. ब्रिटन आणि अमेरिकेतील खासगीपणाच्या कायदेशीर तरतुदी व तेथील न्यायालयांचे निकाल यांचा भारतातील या कायद्याच्या निर्मितीवर कसा प्रभाव पडला, हे मथान यांनी स्पष्ट केले आहे.
‘आधार’च्या अंमलबजावणीनंतर भारतात खासगीपणाच्या अधिकाराचा कायदा करतानाच्या सुरुवातीच्या प्रक्रियेत मथान हे स्वत: सहभागी होते. त्याबाबतचा रंजक किस्साही त्यांनी एका प्रकरणात सांगितला आहे. कंपनीच्या कामानिमित्त बंगळूरु ते दिल्ली असा नियमित प्रवास सुरू असतानाच एकदा विमानात त्यांची भेट नंदन निलेकणी यांच्याशी झाली. निलेकणी हे तेव्हा नुकतेच ‘इन्फोसिस’मधून बाहेर पडले होते आणि केंद्र सरकारच्या ‘यूआयडीएआय’ (आधार) प्राधिकरणाची धुरा त्यांच्यावर सोपवण्यात आली होती. निलेकणी यांच्याशी मथान यांचा पूर्वपरिचय होताच; पण विमानातल्या त्या भेटीत मथान यांनी ‘आधार’ करण्यापूर्वी नागरिकांच्या खासगीपणाचा अधिकार अबाधित ठेवण्यासाठी कायदेशीर तरतूद करणे किती आवश्यक आहे, हे निलेकणी यांना पटवून दिले. त्यानंतर काही दिवसांतच ‘राइट टू प्रायव्हसी’चा मसुदा तयार करण्याच्या प्रक्रियेत सरकारतर्फे मथान यांना सहभागी करून घेण्यात आले. त्याविषयीच्या बैठका, तिथे झडलेल्या चर्चा याबद्दल मथान यांनी विस्ताराने लिहिले आहे.
दीर्घ वैचारिक मंथनानंतर खासगीपणाचा अधिकार जपणाऱ्या कायद्याबद्दल सरकारी यंत्रणेत व्यापक सहमती निर्माण होत असल्याचे जाणवत असतानाच केंद्र सरकारच्या एकेक यंत्रणेकडून या कायद्याला अप्रत्यक्ष विरोध होऊ लागला, असे मथान यांनी म्हटले आहे. माहिती तंत्रज्ञान खात्याच्या महासंचालकांनी २००० सालचा ‘माहिती तंत्रज्ञान कायदा’ पुरेसा असल्याचे मत मांडले, तर भारतीय बँक संघटनेच्या मुख्य विधि सल्लागारांनी ग्राहकांची आर्थिक सुरक्षा जपण्यासाठी आणखी नव्या कायद्याची गरज नसल्याची भूमिका मांडली. अशा प्रकारे विविध सरकारी यंत्रणा या कायद्याच्या मसुद्यापासून दूर पळू लागल्याचे मथान सांगतात. नंतरच्या काळात तर खासगीपणा जपणारा कायदा करण्याची प्रक्रिया ही संसदेपेक्षा नोकरशाहीतील राजकीय कुरघोडय़ांची शर्यत झाल्याचे दिसून आले, असे ते नमूद करतात. या कायद्याचा मसुदा प्रत्यक्षात येऊ शकला नाही. विशेष म्हणजे, मसुदा बनवण्याची प्रक्रिया सुरू असतानाच इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने अचानक २०११ च्या एप्रिलमध्ये माहिती तंत्रज्ञान कायद्यांतर्गत काही नियम जारी केले. गमतीचा भाग असा की, हे नवे नियम खासगीपणा जपणाऱ्या कायद्याच्या मसुद्यात अंतर्भूत होते! हे सगळेच बुचकळ्यात टाकणारे होते, असे मथान म्हणतात.
२०१४ मध्ये केंद्रात सत्तेत आलेल्या राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीने (एनडीए) ‘आधार’ला विविध शासकीय योजनांशी जोडण्याचा केलेला प्रयत्न, त्यातून उद्भवलेला खासगीपणाच्या अधिकारभंगाचा मुद्दा व ‘आधार’च्या घटनात्मक वैधतेविरोधात न्यायालयात झालेल्या याचिका या घटनाक्रमावरही मथान यांनी लिहिले आहे.
ग्राहकाची, खातेधारकाची, वापरकर्त्यांची माहिती हे कंपन्यांच्या उत्पन्नाचे मोठे साधन बनले असल्याच्या सध्याच्या काळात हे पुस्तक अतिशय उपयुक्त आहे. कोणतेही अ‍ॅप वा संकेतस्थळ वापरण्यापूर्वी मागितल्या जाणाऱ्या परवानग्या आपण अशा देतो, जणू त्यातील अटी-शर्ती आपल्याशी संबंधितच नाहीत. परंतु आजच्या माहितीकेंद्री युगात अशा परवानग्या भयंकर ठरू शकतात. मथान यांनी एका प्रकरणात अशा परवानग्यांचा मुद्दाही सविस्तर मांडला आहे. मुळातच अ‍ॅप वा संकेतस्थळाचा वापर करण्यापूर्वी परवानगी विचारण्यासाठी प्रदर्शित करण्यात येणाऱ्या मजकुराची मांडणी इतकी जटिल असते, की एखाद्या कायदेतज्ज्ञालाही तो पटकन समजून घेता येत नाही. अशा वेळी सर्वसामान्यांनी तो वाचून त्याला परवानगी दिली हे गृहीत धरणेही चुकीचे ठरते. या मजकुराचे सुस्पष्ट सुलभीकरण ही काळाची गरज असल्याचे मथान सांगतात. त्याचप्रमाणे ज्या पद्धतीने एखाद्या उद्योगाचे आर्थिक लेखापरीक्षण केले जाते, त्याप्रमाणेच कंपन्यांकडे जमा होणाऱ्या माहितीचेही लेखापरीक्षण झाले पाहिजे, असा उपाय त्यांनी सुचवला आहे. या माहितीचा वापर कसा होतो, हे तपासण्यासाठी एखादी नियामक संस्था असणेही आवश्यक असल्याचे ते म्हणतात. व्यावहारिक आणि तांत्रिकदृष्टय़ाही हे कितपत शक्य आहे, हे सांगता येणार नाही. मात्र, अशा प्रकारच्या कठोर नियमांची अंमलबजावणी केल्याशिवाय माहितीच्या गैरवापराचा प्रश्न सुटणार नाही, हे निश्चित!
माणूस हा समाजशीलतेकडून आत्मकेंद्री बनल्यानंतर त्याने आपला खासगीपणा जपण्यासाठी स्वत:भोवती वेगवेगळय़ा भिंती उभारल्या; परंतु तंत्रज्ञानाच्या प्रगतीने आज या भिंती हळूहळू कोसळू लागल्या आहेत, असा मथान यांचा दावा आहे. पुस्तकाच्या समारोपात त्यांनी जे म्हटले आहे, त्यानेच या लेखाचा शेवट करणे योग्य ठरेल. मथान म्हणतात – ‘असं वाटतंय की, आपण पुन्हा त्या गावात परतलो आहोत, जिथं आपण केलेली प्रत्येक गोष्ट सार्वजनिक होतेय, कोणापासून काहीही लपून राहत नाही. आपले पूर्वज गावाच्या चावडीवर बसून जसं एकमेकांशी गप्पा-गजाली करत, अगदी तसंच आपण आता ‘सोशल मीडिया’ नावाच्या चावडीवर वावरतोय. या चावडीवर प्रत्येक जण आपले अनुभव इतरांसमोर मांडत असतो. इथं आपल्याबद्दलची सर्व माहिती उपलब्ध आहे. गोपनीयतेच्या, खासगीपणाच्या जुन्या समजुती आता कालबाह्य़ ठरू लागल्या आहेत. अशा वेळी आपला खासगीपणा जपण्यासाठी त्याकडे नव्या दृष्टिकोनातून पाहणं गरजेचं आहे.’
- ‘प्रायव्हसी ३.०: अनलॉकिंग अवर डेटा-ड्रिव्हन फ्यूचर’
- लेखक : राहुल मथान
- प्रकाशक : हार्पर कॉलिन्स
- पृष्ठे : २२४, किंमत : ५९९ रुपये
asif.bagwan@expressindia.com
